नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन सरकार पुनः सक्रिय, समिति बनाएर थाल्यो प्रक्रिया
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि सरकार पुनः सक्रिय बनेको छ । यसअघि प्रक्रिया अगाडि बढाएर बिचमै रोकिएको थियो । अहिले सरकारले पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्नका लागि समिति नै गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको बताइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष २ असोज २०७९ मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो । तर, पछि सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरेपछि सरकारले पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि यसअघि आवेदन खुलाएको थियो । तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि केही समय रोकिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेपछि नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुलेको थियो । तर, सरकारले निर्देशन नै दिएर प्रक्रिया राेक्न भन्याे । २०८० बैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया राेक्न निर्देशन दिएकाे थियाे । सेबोनले पनि नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदनहरू संकलन गरिसकेकाे थियाे । सरकारले पुनः समिति गठन गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि क-कसले देखाएका थिए इच्छा ? नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि विभिन्न व्यवसायीले आवेदन दिएका थिए । नयाँ स्टकका लागि हिमालयन, नेशनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका थिए । देशका ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूबीच नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि ठूलाे संघर्ष गरेका थिए । यसअघि आवेदन दिएका हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल, पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ, आशिष श्रेष्ठ, शशिकान्त अग्रवाल, रोहित गुप्ता, विवेक दुगड लगायतको लगानी छ । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा देखिएका छन् । उनको १५ प्रतिशत सेयर रहेको बुझिएको छ । यो स्टक एक्सचेञ्जमा इन्फिनिटी होल्डिङसका दीपक भट्ट पनि जोडिएका छन् । यसमा भट्टको पनि १५ प्रतिशत लगानी छ । यस्तै, नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य लगायत एनआरएनएको लगानी छ । यस्तै, यो स्टकमा केडिया ग्रुपका अध्यक्ष मनोज केडिया, अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठ लगायतको लगानी रहेको पनि बुझिएको छ । यस्तै, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जमा प्रमुख लगानीकर्ता रामेश्वर थापा रहेको स्रोतले बताएको छ । उनी अन्नपूर्ण मिडिया हाउसका सञ्चालक हुन् । साथै, यस कम्पनीमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोद्ध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी, बलराम उप्रेती लगायतको लगानी रहेको छ ।
६ वटा मात्रै केन्द्रीय विश्वविद्यालय र अरु ‘अन्य’ स्तरमा : उच्च शिक्षा विधेयक
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका मध्ये ६ वटा विश्वविद्यालयलाई मात्रै केन्द्रीय विश्वविद्यालय भएको र अरु विश्वविद्यालयहरु ‘अन्य’ विश्वविद्यालय भएको भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुमध्ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा योगदान, विषयगत विशिष्टता, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उत्कृष्टताका आधारमा’ ६ वटा विश्वविद्यालय मात्रै केन्द्रीय विश्वविद्यालय रहेको भनिएको छ । विधेयकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय मात्रै केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुनेछन् । अन्य विश्वविद्यालयले केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुन चाहेमा पाँच वर्षभित्र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग आबद्ध भएर ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् भने नेपाल विश्वविद्यालय ऐन निर्माण प्रकृयामा रहेको छ । विधेयकअनुसार हाल केन्द्रीय रुपमा सञ्चालनमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयले केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा आफूलाई रुपान्तरण नगरेमा स्वतः प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुनेछन् ।
९२ हजार स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता छ, ३२ हजार पूर्ति गर्न पहल गर्दैछौँ : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९२ हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बुधबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफ्नो धेरै पहलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३२ हजार कर्मचारी पूर्ति गर्न सकारात्मक रहेको बताए । उनले २०५४ सालेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी बढाउन नसकेको जिकिर गरे । मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभावका कारण आधारभूत र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिएको बताए । उनले अहिले गाउँहरु बसाईंसराईको कारण रित्तिसकेको बताए । उनले सामान्य रोग लाग्दा पनि विशिष्ट व्यक्तिहरु विदेश जाने कुराको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नेपालमै उपचार सम्भव हुँदा विदेश गएर उपचार गर्नेहरुको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने बताए । उनले भने,‘२०५४ सालेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी सकेको छैन । एक जनाले दुईदेखि चार जनासम्मलाई हेर्नुपरेको छ । कसरी आधारभुत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्नसक्छ । चाहेर पनि हुनसक्दैन । हामीलाई ९२ हजार कर्मचारी चाहिने रहेछ । तर कम्तीमा पनि ३२ हजार कर्मचारी नभई हुँदैन भनेर म कुराको कराइ छु । यसमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यु पोजेटिभ हुनुभएको छ ।’ मन्त्री बस्नेतले नेपालको मेडिकल शिक्षा दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै नेपाल अध्ययन गर्न आउनेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको बताए ।
घट्दो बजारमा किन निरन्तर बढिरहेको छ यी दुई कम्पनीको सेयर ?
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । बुधबार सेयर बजार १०.२५ अंकले घटेर परिसूचक २०८८.०४ बिन्दु कायम भएको हो । १ करोड १० लाख ४९ हजार ९४९ कित्ता सेयर खरिदबिक्रीबाट ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।बजार दोहोरो अंकले घट्दा ८० कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने १५३ कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । बुधबार चन्द्रागिरी हिल्स र मिड सोलु हाईड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । केही दिनयता यी दुई कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । चन्द्रागिरिको सेयरमा मंगलबार पनि सकारात्मक सर्किट लागेको थियो । सोमबार चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको संस्थापक सेयर, स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीलाई बाँडफाँट भएको सेयरको ‘लक इन’ अवधि सकिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीको सेयर नियमित बढिरहेको छ । कम्पनीका सबै संस्थापकको सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको हो । मिड सोलुको सेयर पछि पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् : लगानी ढाँचा टुङ्गो लाग्यो, पूर्वाधार करमार्फत एक खर्ब ७९ अर्ब उठाइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लागेको छ । सरकारले हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको रकमलाई छुट्याउँदा आयोजनाको कूल लागत तीन खर्ब दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा ४३ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यो रकमसमेत जोड्ने हो भने आयोजनाको कूल लागत तीन खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गरेको रकमलाई भने ‘भायविलीटी ग्याप फण्ड’का रुपमा राखेको खण्डमा आयोजनाको लागत कम हुन जाने पछिल्लो लगानी ढाँचामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्दै तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आयोजनाको समग्र लगानी ढाँचा र सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रमुखको सहभागिता थियो । पछिल्लो ढाँचाअनुसार इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबापत आगामी १० वर्षसम्म सो आयोजनाका लागि एक खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम सङ्कलन हुनेछ । यस्तै, स्वपुँजीबाट ९० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्नुपर्नेछ । व्यापारिक ब्याजदरमा ऋणबापत ३२ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी जुटाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार करमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, आव २०८२/८३ मा आठ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्नेछ । कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्ने भन्ने विषयलाई समेत मसिनो गरी तय गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकमलाई समान १०/१० अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बीमा कम्पनीले पाँच अर्ब रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कोषले एक अर्ब रुपैयाँ र आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने गरी लगानीको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि लगानी गर्ने छ । सो कम्पनीले के कति लगानी गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलपछि तय गरिनेछ । आजको छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले लगानीका लागि सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे । ‘सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने यो आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या छैन । हामी सबैले प्रयत्न गरौँ’, उनले भने । ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट नै लगानी जुटाउँदा महत्वपूर्ण सन्देश जाने बताए । लामो अन्योलपछि आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा सो आयोजना निर्माण हुनेछ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टबेलले सन् २०१४ मा सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बुझाएको थियो । कहिले स्वदेशी, कहिले विदेशी लगानी भन्दै नीतिगत अन्योलतामा फसेको आयोजनालाई यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाबाट धादिङका साविक १४ गाविस र गोरखाका १३ गाविस प्रभावित हुनेछ । आयोजनामा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजनाले तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । आयोजनामा ढिलाई हुँदै जाँदा लागतसमेत वृद्धि हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि हालतमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै तत्काल गति दिन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार मात्रै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सो छलफलमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना नभइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि भएकाले यसलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनैपर्ने बताएका थिए । ‘हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी भारतसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ । तसर्थ, यस्ता आयोजनालाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ’, सो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजना निर्माणबारे कुनै प्रकारको अन्योलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले ४३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेकेको, थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको, फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसकेको सन्दर्भमा अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्न नहुने बताएका थिए । ‘आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस्’, प्रधानमन्त्रीले भने । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले समग्र आर्थिक विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्छ । आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको पाँच रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । उनले अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिए । बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडले आयोजनाको वित्तीय सूचकाङ्क पनि तयार पारेको छ । त्यसमा स्वलगानी आयोजनाको प्रतिफल दर १६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहनेछ । यस्तै आयोजनाको प्रतिफल दर आठ दशमलव २० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आजको छलफलमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वाल, नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्धक निर्देशक सङ्गीता पहाडी, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताललगायतको उपस्थिति थियो । उनीहरुले आयोजनामा लगानीका लागि आफूहरु तयार नै रहेको जानकारी दिँदै शेयर लगानी गर्ने कि ऋण लगानी गर्ने भन्ने बारे आ-आफ्ना बोर्ड बैठकमा छलफल गर्ने बताएका थिए । आयोजना प्रभावितले भने आफूहरुको माग सम्बोधन गरेर तत्काल निर्माणमा लैजान सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयले मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना र पुनःबासलगायतलाईसमेत सँगसँगै लैजान आग्रह गरेका छन् । रासस
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा आर्थिक अनियमितता, पूर्व महाप्रबन्धक पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित सुरेन्द्र कुमार पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर साहा, तत्कालीन का.मु. उपनिर्देशक पवन कुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौं डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (प्रा.) ध्रुब बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा करिब ४७ करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो । उदयपुर सिमेन्टको व्यवस्थापन पक्षले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने क्लिंकरलगायत वस्तुमा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
व्यवसायी अग्रवालले आर्थिक संकट भएर घरबाट हाम फालेका हुन् ?
काठमाडौं । कैलालीको धनगढीमा होटल सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी सन्तोष अग्रवालले घरको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् । घरको पाँचाैं तलाबाट हाम फालेका उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएकाे थियाे । अस्पतालमा उपचारकाे क्रममा उनकाे निधन भएको हो । बुधबार बिहान घरको पाँचौ तलाबाट हाम फालेका अग्रवाल धनगढी बसपार्क स्थित सन्दीप स्टोरका सञ्चालक हुन् । छतबाट हाम फालेका उनलाई बेहोस अवस्थामै नवजीवन अस्पताल पुर्याइएको थियो । कैलाली प्रहरीका अनुसार उनको आत्महत्याको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । धेरैले पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था सहज नभएको र उनलाई पनि आर्थिक संकट परेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । तर, प्रहरीको अनुसन्धानले लामो समयदेखि घरमा अशंबण्डा विवाद चर्केको र अन्ततः आत्महत्याको निर्णयमा पुगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखाएको छ ।
सरकारको आम्दानी बढ्यो, यी हुन् राजश्व बढेका शिर्षक
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आम्दानी बढाएको छ । सरकारले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, ब्याजकर र शिक्षा सेवा कर शिर्षकबाट गर्ने आम्दानी गत आवको तुलनामा वृद्धि भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको हाे । सरकारले गत आवमा ४ खर्ब ७९ अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३५ हजार राजस्व आम्दानी गरेको थियो । जुन सरकारको लक्ष्यको ७६.५७ प्रतिशत थियो । चालु आवको ६ महिनामा भने २ खर्ब ४२ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, गत आवको सोही अवधिमा भने सरकारले २ खर्ब २१ अर्ब ७५ करोड ४६ लाख १ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । विभागले गत आवको ६ महिनाको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा २१ अर्ब बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । तर, अन्तःशुल्क, घरबहाल र स्वास्थ्यकर मार्फत हुने आम्दानी भने गत आवको तुलनामा घटेको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवको ६ सरकारले आयकर मार्फत जम्मा ९७ अर्ब ५१ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेकोमा चालु आवको समीक्षा अवधिमा सो शिर्षकमा १ खर्ब १५ अर्ब २१ करोड ४३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको देखिन्छ । जुन गत आवको ६ महिनाको तुलनामा १८ अर्बले बढी हो । आर्थिक वर्षमा ०७९/८० मा सरकारले आयकर मार्फत कूल २ खर्ब १३ अर्ब ६० करोड ४६ लाख ५९ हजार संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, चालु आवमा सरकारले ब्याजकर मार्फत १८ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख ३० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, गत आवको सोही अवधिमा सो शिर्षकमा १६ अर्ब ८० करोड ८२ लाख ५ हजार मात्रै संकलन भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा सरकारले ब्याजकर मार्फत २ अर्ब बढी संकलन गर्न सफल भएको देखिन्छ । गत आवमा सरकारले ब्याजकर मार्फत कूल ३२ अर्ब ९२ करोड १० लाख ८८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । शिक्षा सेवा कर मार्फत चालु आवको ६ महिना अवधिमा सरकारले १ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, गत आवको सोही अवधिमा सरकारले सोही शिर्षकमा ७३ करोड ६७ लाख १० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले शिक्षा तर्फको करमा ८५ करोड बढी कर संकलन गरेको छ । गत आवमा सरकारले शिक्षा सेवाकर मार्फत कूल २ अर्ब २४ लाख २ हजार संकलन गरेको थियो । चालु आवको ६ महिनामा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर मार्फत ५५ अर्ब ३५ करोड ६० लाख ९७ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, गत आवको सोही अवधिमा सो शिर्षकमा सरकारले ५१ अर्ब १३ करोड ४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गत आवको तुलनामा सो शिर्षकमा सरकारले झण्डै ४ अर्ब बढी मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्न सफल भएको देखिन्छ । गत आवमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर मार्फत १ खर्ब १७ अर्ब ५२ करोड २२ लाख ५८ हजार संकलन गरेको थियो । अन्तःशुल्क, घरबहाल र स्वास्थ्यकर घट्यो चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा अन्तःशुल्क, घरबहाल र स्वास्थ्य करका शिर्षकमा सरकारको आम्दानी घट्न गएको देखिएको छ । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले अन्तःशुल्क शिर्षकमा ४७ अर्ब ६ करोड १९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, जुन शिर्षकमा गत आवको सोही अवधिमा ५० अर्ब ५५ करोड २१ लाख १७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । गत आवको तुलनामा अन्तःशुल्क आम्दानीमा झण्डै ३ अर्बले कमि आएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवमा सरकारले अन्तःशुल्क मार्फत कूल १ खर्ब ३ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आवमा सरकारले घरबहाल कर मार्फत १ अर्ब १६ करोड ५७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, गत आवको सोही अवधिमा सरकारले घरबहाल कर मार्फत १ अर्ब २७ करोड २४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गत आवको तुलनामा सरकारले घरबहाल कर भने ११ अर्बले कम आम्दानी गरेको छ । गत आवमा सरकारले घरबहाल कर मार्फत कूल ३ अर्ब ३ करोड ९३ लाख १३ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै, चालु आवको ६ महिनामा सरकारले स्वास्थ्य कर मार्फत ३ अर्ब ३४ करोड १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ, सोही शिर्षकमा गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ७३ करोड ६० लाख ४१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । जुन आम्दानी गत आवको समीक्षा अवधिको तुलनामा ३९ करोडले कमि हो । गत आवमा सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर मार्फत कूल ६ अर्ब ७६ करोड २ लाख ५५ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो ।
