६७८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार
काठमाडौं । सरकारले हालसम्म ६ सय ७८ जना दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म सो संख्यामा रहेका दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट यो कार्यक्रम लागू भएको र हालसम्म ६७८ जनाको हवाई उद्धार भईसकेको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय इकाईकी प्रमुख नीता शर्माले जानकारी दिइन् । आइतबार उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १२६ जना ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार भईसकेको बताइन् । दुर्गम क्षेत्रका नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सिफारिसलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जानकारीमा सो ईकाईले तत्काल नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरी उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो कार्यक्रम हालसम्म ४८ वटा जिल्लामा लागू गरिएको छ । १९ वटा जिल्लामा पूर्ण र २६ वटा जिल्लामा आंशिक गरी ४८ वटा जिल्लाको सो कार्यक्रम लागू गरिएको पनि ईकाईकी प्रमुख शर्माले बताइन् । सरकारले सो कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धि कार्यविधि–२०७७ अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ । ईकाईले पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नका लागि ९८५१२५५२५४ को निःशुल्क हटलाईन सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ । सोही हटलाईनमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आधिकारिक जानकारी दिएपछि पीडितलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने काम तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि ईकाईकी प्रमुख शर्माले बताइन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाईमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सो निःशुल्क हवाई उद्धार सम्बन्धि कार्यक्रम लागू गरिएको हो । सो सेवा लिएकाहरुलाई सरकारले यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ । सेवाग्राहीलाई राहतका लागि सो रकम पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय ईकाईले जनाएको छ ।
११ करोडको लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र, आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती
कैलाली । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका-६ सोल्टामा निर्माणाधीन लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र परेको छ । मोहन्याल गाउँपालिका र अल्ट्रा सोलार एण्ड स्टिल इञ्जिनीयरिङबीच २०७७ सालमा ११ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको सो योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको हो । सो योजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन् । लिफ्ट सिँचाइका लागि कर्णाली नदीको पानी तान्न राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयको छतमा उपकरण जडान गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलबहादुर साउदले बताए । लिफ्ट सिँचाइ योजना अघि बढाउनका लागि बजेट अभाव भएको बताउँदै उनले गाउँपालिकाले जडान गरिएका उपकरणको भुक्तानी दिन नसकेपछि काम रोकिएको जानकारी दिए । गाउँपालिकाले बजेट अभाव हुँदा कम्पनीलाई सोलार, मोटर लगायतका सामग्रीको भुक्तानी दिन नसकेको उपाध्यक्ष साउदको भनाइ छ । गाउँपालिकाले कम्पनीलाई अझैँ चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ । गाउँपालिकाले तीन वर्षअघि कर्णाली नदीको पानीले बाँझो जमिनमा सिँचाइका लागि लिफ्ट सिँचाइ योजना सुरु गरेको थियो । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बजेटको जोहो गर्न नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको मोहन्याल-६ का पूर्व वडाध्यक्ष टीकाराम भण्डारीले गुनासो गरे । गाउँपालिकाका आठ स्थानमा कर्णाली नदी, ठूलीगाड र बोटखोलाको पानी लिफ्टिङ गर्ने योजना रहेको छ । लिफ्ट गरेको पानीले पूर्व सोल्टा, रुइनीकोट, अजिङरे, राजीरेक्चा, रागा मलेखा, बिर्खेत, पण्डोनलगायत अन्य गाउँका जमिनमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । सोल्टा, रुइनीकोट, अजिङरे, राजीरेक्चा, रागा मलेखा, बिर्खेत, पण्डोनलगायत अन्य गाउँमा सिँचाइ नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ । सो सिँचाइ योजना काम पूरा भए किसानलाई सहज हुने स्थानीय किसान हर्क साउदले बताए । सिँचाइ नभएकाले मोहन्याल-६ सोल्टाको अधिकांश जमिन बाँझो रहेको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष साउदले पूर्व जनप्रतिनिधिले बजेटको सुनिश्चिता नगरेर ठेक्का गरेकाले समस्या भएको बताए । रासस
हङकङ र सिंगापुरमा एमडीएच र एभरेष्ट मसला प्रतिबन्धित, क्यान्सर गराउने तत्व भेटियो
काठमाडौं । हङकङको खाद्य सुरक्षा विभागले भारतीय कम्पनी एमडीएच र एभरेष्टका केही प्याकेट बन्द गरिएका मसलामा कीटनाशक एथाइलिन अक्साइड फेला परेको दाबी गरेको छ र त्यसको प्रयोग नगर्न मानिसहरूलाई सल्लाह दिएको छ । यससँगै यसको खरिद(बिक्री बन्द गर्न पनि भनिएको छ । सिंगापुरमा पनि एभरेष्टको फिश करी मसला बजारबाट फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको छ । हङकङको खाद्य सुरक्षा विभागले एमडीएच मद्रास करी पाउडर, सम्बर मसला मिश्रित पाउडर र करी पाउडर मिश्रित मसलामा कीटनाशक एथिलिन अक्साइड फेला पारेको छ र मानिसहरूलाई यसको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । फुड सेफ्टी विभाग, सेन्टर फर फुड सेफ्टीले बिक्री बन्द गर्नुको कारण बताउँदै क्यान्सरको अनुसन्धान गरिरहेको एजेन्सीले समूह १ कार्सिनोजेनमा एथिलिन अक्साइड राखेको जनाएको छ । कार्सिनोजेन्स भनेको क्यान्सरको जोखिम निम्त्याउने तत्व हो । एभरेष्ट फिश करी मसला सिंगापुरमा प्रतिबन्धित खाद्य सुरक्षा विभागले खाद्य पदार्थमा विषादीको अवशेष ९क्याप १३२ सेमी० नियमलाई उद्धृत गर्दै त्यसको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वा खतराजनक नभएमा मात्रै त्यस्ता खानेकुरा बिक्री गर्न सकिने बताएको छ । हङकङको सेन्टर फर फुड सेफ्टीले तीनवटा खुद्रा पसलबाट मसलाको नमुना संकलन गरेको थियो । सेन्टर फर फुड सेफ्टीका प्रवक्ताका अनुसार हङकङमा खानामा एथिलिन अक्साइडजस्ता विषादी प्रयोग गर्नेलाई अधिकतम ५० हजार डलर जरिबाना हुन सक्छ । दोषी प्रमाणित भए जरिबानासहित ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्छ । यसैबीच, सिंगापुरले एभरेष्टको फिश करी मसालामा एथिलिन अक्साइड भेटिएपछि देशको खाद्य निकायलाई बजारबाट फिर्ता लिन आदेश दिएको छ । देशमा यो मसलाको आयातकर्ता मुथैया एन्ड सन्स प्राइभेट लिमिटेडलाई यो उत्पादन बजारबाट फिर्ता लिन भनिएको छ । सिंगापुरको फुड एजेन्सीले उपभोक्ताहरूलाई एभरेष्टको फिश करी मसला प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएको छ। आफ्नो निर्णयको समर्थनमा सिंगापुरको फुड एजेन्सीले हङकङको खाद्य सुरक्षा विभागले जारी गरेको उही निर्देशनलाई उद्धृत गरेको छ, जसमा भनिएको छ कि एमडीएच र एभरेष्टको फिश करी स्पाइसमा क्यान्सर हुन सक्ने तत्वहरू छन् । के भन्यो एभरेष्टले ? सिंगापुरको फुड एजेन्सीले थोरै मात्रामा एथिलिन अक्साइडबाट तत्काल कुनै खतरा नहुने बताएको छ । तर, लामो समयसम्म प्रयोग गर्नाले यस्ता रसायनले स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्न सक्छ । समाचार वेबसाइट भिओनको जवाफमा एभरेष्टले यो ५० वर्ष पुरानो र प्रतिष्ठित ब्रान्ड भएको बताएको छ । एभरेष्टले भनेको छ, ‘हाम्रा सबै उत्पादनहरू कडा परीक्षणपछि मात्रै उत्पादन र निर्यात गरिन्छ । हामी सरसफाई र खाद्य सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ पालन गर्छौं । हाम्रा उत्पादनहरूमा भारतीय मसला बोर्ड र एफएसएसएलगायत सबै एजेन्सीहरूबाट अनुमोदनको छाप छ ।झ एभरेष्टले थप भनेको छ, ‘हरेक निर्यात गर्नुअघि हाम्रा उत्पादनहरू भारतको मसला बोर्डले परीक्षण गराउँछन् । अहिले हामी आधिकारिक जानकारीको लागि पर्खिरहेका छौं । हाम्रो गुणस्तर नियन्त्रण टोलीले यस विषयमा राम्ररी अनुसन्धान गर्ने छ ।’ इथिलिन अक्साइड के हो ? इथिलीन अक्साइड एक रङहीन र ज्वलनशील ग्यास हो । यो सामान्यतया कृषि, स्वास्थ्य सेवा र खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूमा धुवाँ, कीटनाशक र स्टेरिलेन्टहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ । माइक्रोबायल प्रदूषण हटाउन र कीराहरू नियन्त्रण गर्न मसला र अन्य सुक्खा खानाहरूमा इथिलिन अक्साइड प्रयोग गरिन्छ । खानालाई ब्याक्टेरिया र कीराहरूबाट जोगाउन इथिलिन अक्साइड प्रयोग गरिन्छ । तर, धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूले यसलाई कार्सिनोजेनको श्रेणीमा राखेका छन् । कार्सिनोजेन्सले क्यान्सरको जोखिम निम्त्याउन सक्छ । इथिलिन अक्साइडको खतरालाई ध्यानमा राख्दै धेरै देशका खाद्य नियामकहरूले खाद्य वस्तुहरूमा यसको प्रयोगलाई लिएर कडा नियम बनाएका छन् । यी देशहरूमा इथिलिन अक्साइडको मात्रा निर्धारण गर्न कडा कानुनहरू छन् । मसलामाथि अमेरिकामा पनि प्रश्न यसअघि पनि भारतीय मसला विदेशी नियमको कठघरामा फसेका घटना छन् । २०२३ मा अमेरिकी खाद्य र औषधी प्राधिकरणले एभरेष्टको साम्बर मसला र गरम मसलालाई बजारबाट फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । यी मसलामा साल्मोनेला पोजेटिभ पाइएको थियो । यो ब्याक्टेरियाले पखाला, पेट दुख्ने, ज्वरो आउने, चक्कर लाग्ने वा बान्ता हुन सक्छ । भर्खरै एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा बेबी फुड बिक्री गर्ने कम्पनी नेस्लेका उत्पादनहरूमा चिनीको मात्रा बढी भएको पाइएको थियो । यी उत्पादनहरूमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो बेबी सिरियल ब्रान्ड सेरेलेक पनि समावेश छ । बच्चाहरूलाई चिनी दिनु उचित हुँदैन । यो रिपोर्ट स्वीस संस्था पब्लिक आईको थियो । यो प्रतिवेदन इन्टरनेसनल बेबी फुड एक्सन नेटवर्कसँगको सहकार्यमा ल्याइएको हो । बेल्जियमको प्रयोगशालामा यी उत्पादनहरूको परीक्षण गरेपछि यो रिपोर्ट जारी गरिएको हो । बीबीसी
विज्ञापन कर नतिर्ने कम्पनीका होडिङ बोर्ड हटाइँदै
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले विज्ञापन कर नतिर्ने विदेशी कम्पनीका होडिङबोर्ड हटाउन सुरु गरेको छ । शनिबारदेखि नारायणगढ बजार क्षेत्रका सार्वजनिकस्थान र पसलमा राखिएका बोर्ड हटाउन सुरु गरिएको हो । महानगर प्रहरी प्रमुख कृष्णहरि ढकालका अनुसार महानगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि करको दायरामा नआएपछि होडिङ बोर्ड हटाइएको छ । महानगरपालिकाले महानगरभित्र विज्ञापनका होडिङ बोर्डको कर उठाउने जिम्मा प्रनिस कन्सट्रक्सनलाई दिएको छ । कन्सट्रक्सनका प्रतिनिधिसहित महानगर प्रहरीले बजार क्षेत्रबाट बाल्ट्रा, सुपर जनरल, होम ग्यालरी, तयारी वेयरलगायतका कम्पनीका होडिङ बोर्ड हटाएको ढकालले जानकारी दिए । ‘महानगरको मापदण्डअनुसार विज्ञापन राखिएका होडिङ बोर्डको राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘केही कम्पनीले विगत तीन वर्षदेखि राजस्व बुझाएका छैनन् ।’ प्रनिस कन्सटक्सनका बजार प्रतिनिधि दीपक घिमिरेले कर तिर्न समय दिए पनि अटेर गरेपछि होडिङ बोर्ड हटाउन बाध्य भएको बताए । उनले कर नतिर्ने अन्य कम्पनीलाई पनि क्रमशः करको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए । रासस
कामना सेवाले गण्डकी मेडिकल कलेजमा गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले शनिबार पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मेडिकल कलेजका विद्यार्थी तथा कार्यरत डाक्टरहरुलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा करिव २०० जना डाक्टर तथा विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेको हो । उक्त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमसंगै डाक्टर, विद्यार्थी र बैंकका कर्मचारीहरुको संयुक्त हाइकिङ्ग कार्यक्रम राखिएको थियो । पोखराको ड्यामसाईड देखी विश्व शान्ती स्तुपासम्म गरिएको हाइकिङ्ग कार्यक्रममा बैंकका उच्च व्यवस्थाकिय कर्मचारी तथा मेडिकल कलेजका डाक्टरहरुको उपस्थिती रहेको थियो । उक्त कार्यक्रम पश्चात गण्डकी मेडिकल कलेज र कामना सेवा विकास बैंकबिच सेवा छुट सम्वन्धी समेत सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पश्चात कामना सेवा विकास बैंकका कर्मचारी, शेयरधनी तथा ग्राहक महानुभावहरुले सेवा उपभोग गर्दा १५ प्रतिशत सम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकको मोवाईल बैंकिङ्ग सेवा तथा कार्डवाट भुक्तानी गर्दा उक्त छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । उक्त छुट सम्वन्धी सम्झौतामा बैंकका तर्फवाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश थकाली र गण्डकी मेडिकल कलेजका प्राचार्य डा.रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् आफ्नो अत्याधुनिक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरि रहेको छ ।
नेक्सजेनले स्टार्ट अप व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई प्रोत्साहित गर्ने
काठमाडौं । नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले सनिबार काठमाडौंमा ‘योंग इनोभेटर्स मिट’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नयाँ बानेश्वरको आनन्दभुमि विजनेस सेन्टरमा आयोजित कार्यक्रममा युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो । स्टार्ट अप व्यवसाय गरिरहेका र नयाँ गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न नेक्सजेनले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागिहरूको स्वागत नेक्सजेनका अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराईले गरेका थिए । देशमा कामको प्रशस्त अवसर भएर पनि उचित जानकारीको अभावमा युवाहरू निराश भएर विदेश पलायन हुँदैछन् । सहयोगी संस्थाहरू र काम गर्न चाहने युवाहरूबीच सहजीकरण गर्न यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी अध्यक्ष भट्टराईले दिए । यस्ता कार्यक्रम काठमाडौं लगायत देशका अन्य स्थानमा पनि निरन्तर गरिने बताए । स्टार्ट अप इनोभेसन एण्ड इन्कयुवेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. शम्भु पोखरेलले आर्थिक मन्दिको यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले प्रशंशनिय कार्य गरेको छ । उनले स्टार्ट अप व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सेन्टरले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । कार्यक्रममा विजय लघुवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालले लघु वित्तिय संस्थाको तर्फबाट स्टार्ट अप व्यवसाय गर्न चाहनेलाई वित्तिय श्रोतको व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका पुर्व कार्यकारी प्रमुख देवेन्द्र प्रताप शाहले युवाहरू अघि नबढि देश नबन्ने बताए । युवाहरूले नयाँनयाँ कामको संभावना खोजि गरेर अघि बढ्नुपर्ने र नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्तो संस्थासँग सहकार्य गरि काम गर्दा सफल हुन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘योंग इनोभेटर्स मिट’ कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्लोबल आइएमइ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्न राज बज्राचार्यले गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले बैंकहरूले जनताको निक्षेप बाट लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संभावना भएको र कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता भएको उद्योग व्यवसायमा मात्र लगानी गर्न सकिने जानकारी दिए । स्टार्ट अप व्यवसाय अधिकांश सफल हुँदैनन् । त्यसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ प्रविधि र सोचका साथ टिम बनाएर काम गर्दा सफल हुने बज्राचार्यले विश्वास व्यक्त रे । साथै नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्तो अनुभवि र दक्ष संस्थामार्फत आउँदा बैंकहरूलाई लगानी गर्न सहज हुने जानकारी पनि उनले दिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा नेक्सजेनका सञ्चालक सुरेश सापकोटाले सहभागीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै युवाहरूले जोखिम नलिई अगाडि बढ्न सक्दैनन् । त्यसैले संभावनाका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै काम गर्ने साहस देखाउन आग्रह गरे । स्टार्ट अप व्यवसायी, विभिन्न कलेजका मास्टर्स तहमा अध्यानरत विद्यार्थी र नयाँ काम गर्न चाहने युवाहरूसमेत गरि सत्तरी जना भन्दा बढिको सहभागिता रहेको थियो ।
लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो, सबैको सहभागिता र भूमिका रहनुपर्छः सुशील भट्ट
सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । आउँदो आइतबार र सोमबार (वैशाख १६ र १७ गते) ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४’ काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ । लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त छन् र सम्मेलनबाट सोचेअनुरुप उपलब्धि कसरी हासिल होला भन्नेमा धेरैको चासो छ । सम्मेलनका लागि करिब डेढ सय हाराहारी आयोजना ‘सोकेस’मा लैजाने तयारी सरकारले गरिरहँदा ती आयोजनामा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने र बढीभन्दा बढी लगानी भित्रिने सुनिश्चित गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो । यसै सन्दर्भमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि चाहिने नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता एवम् सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार, सहभागीलाई आमन्त्रण तथा उनीहरुको व्यवस्थापन, आयोजनास्थल व्यवस्थापनलगायतका विषयमा लगानी सम्मेलन सचिवालय संयोजक तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी कस्तो चलिरहेको छ ? तेस्रो लगानी सम्मेलन यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि अवधारणापत्र स्वीकृत भएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन कार्ययोजना बनेको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति तथा सचिवालयले तय गरेका काममा हामीले कसरी बढीभन्दा बढी नतीजामुखी हुन सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चुस्त बनाएका छौं । सम्मेलन आयोजनाका लागि तय भएका विभिन्न ८२ वटा कामहरुमध्ये अधिकांश सकिएका छन् । केही कार्यहरु अन्तिम चरणमा छन् । अब हामी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पुगिसकेका छौँ । अबको हाम्रो प्राथमिकता सम्मेलनमा सहभागी हुने पाहुना तथा प्रतिनिधिको व्यवस्थापन हो । सम्मेलनका लागि आन्तरिक एवम् बाह्य लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छौँ । उहाँहरुलाई ताकेता गर्ने तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, ट्राभल एड्भाइजरी दिने, लजिस्टिक व्यवस्थापनलगायतका काममा केन्द्रित छौं । सम्मेलनमा सहभागी हुने विदेशी पाहुनाहरुको लगभग निधो भइसकेको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि आमन्त्रण गर्ने र उहाँहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम गरिरहेका छौं। ठूला लगानीकर्ता मात्र नभई सम्भाव्य साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि पहिचान गरेर उहाँहरुलाई पनि सम्मेलनमा सहभागी गराउन लागिएको छ । निजी लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका सबै क्षेत्रहरुको आवद्धता हुने गरी सहभागिता सुनिश्चित गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, विकास साझेदार तथा दातृ निकायलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् निम्तो गरिएका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको सहभागिताको सुनिश्चित हुने क्रम जारी छ । सम्मेलनअघि लगानी बोर्डको बैठकको पनि बस्दैछ । बोर्ड बैठकबाट केही निर्णयहरु गर्न बाँकी छन् । यो सम्मेलन मात्र होइन, महत्वपूर्ण नतिजा प्राप्तिका लागि आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय उत्सव पनि भएकाले हाम्रा आयोजनासँग लगानीकर्ता जोडिने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं । सुधारको पाटोमा मौजुदा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत, कानुनीलगायतका सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने आशा गरेका छौं । लगानी वातावरण सुधारको सन्देससँगै सम्मेलनको समग्र व्यवस्थापन पक्ष र परियोजना ‘सोकेस’लगायतका कुरामा गम्भीर भएर लागिरहेका छौं । लगानी सम्मेलनअघि चीन, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा ‘प्रिइभेन्ट्स’हरु भए । ती पूर्वसम्मेलनहरुबाट लगानीकर्ताको के-कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? यस्ता सम्मेलनको मूलभूत उद्देश्य हामीले गरेका सुधारका कामहरुबारे जानकारी दिने, सम्भावित बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिने र लगानीकर्ताको सुझाव लिने पनि हो । लगानीको प्रचुर सम्भावना भएका र रुपान्तरणका संवाहक क्षेत्रका रुपमा हामीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई भनिरहेका छौँ । ती क्षेत्रको सम्भावनालाई तथ्य-तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनका लागि पनि ‘प्रि-इभेन्ट्स’ आवश्यक थिए । सँगसँगै हाम्रा नीति, ऐन, नियम, कार्यविधिहरुले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान, त्यसको विधि प्रक्रिया र विद्यमान आर्थिक ऐनले लगानीकर्तालाई दिने सेवा सुविधाका कुरालाई लिपिबद्ध गरेर हामीले क्षेत्रगत प्रोफाइल बनाएका थियौँ । ती प्रचार सामग्रीको आधारमा हामीले नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गरायौं । हामीले पहिलो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य गन्तब्य हो भन्ने सन्देश दिएका थियौँ भने दोस्रो सम्मेलनमार्फत् उपयुक्त गन्तब्य हो भन्ने सन्देश दिन सफल भयौँ । अहिले कोभिड महामारीलगायत विभिन्न कारणले सिर्जित आर्थिक एवम् वित्तीय समस्यापछि लगानीको वातावरण बनाउन हामीले गरेका काम तथा अथक प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिनेछौं । यहाँ भएको लगानी र त्यसको सफल नतिजाको अवस्थाको जानकारी पनि लगानीकर्तालाई हुनेछ । अब नेपाल उपयुक्त मात्र नभई भरपर्दो लगानीको गन्तव्य पनि हो भन्ने सन्देश दिनु छ । हामीले गरेका सुधारका प्रयासबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिने, विभिन्न विषयगत सत्रहरुमा क्षेत्रगत रुपमा जानकारी गराउने र राय सुझाव पनि लिने अभिप्रायका साथ लगानी सम्मेलनको कार्यक्रम ढाँचा तथा कार्यतालिका तय भएको छ । प्रिइभेन्ट्सहरुमा नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने बुझाउन सफल भएका छौं । ‘छिमेकी पहिला’ (नेइबर फ्रस्ट) को नीतिअनुसार लगानी खोज्दा पनि छिमेकी मुलुक प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा विभिन्न विकास परियोजना, उद्योगलगायत क्षेत्रमा भएको लगानीको बाहुल्यता हेर्ने हो भने चीन र भारतका लगानीकर्ता नै बढी छन् । हामीले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठूला लगानीकर्ताको मात्र नभई साना लगानीकर्ता पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं । निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीमा साना आयोजना र लगानीकर्ताको महत्व पनि उत्तिकै छ । स्वरोजगार हुने मात्र नभई गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा पनि साना तथा मझौला उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ठूला उद्योगलाई साना तथा मझौला उद्योग चाहिने र साना तथा मझौला उद्योगलाई ठूला उद्योग चाहिने भएकाले सबै खालका योजना र लगानीलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । लगानी प्रवर्द्धन इकाईका रुपमा उद्योग विभागले पनि काम गरिरहेको छ । सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर हामीले क्षेत्रगत रुपमा लगानी प्रवर्द्धनको नीति लिएका छौं । नेपालमा लगानी गरेर विभिन्न आयोजना सफल ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका लगानीकर्तालाई पनि प्रिइभेन्ट्समार्फत् धन्यवाद ज्ञापन गर्यौं । प्रिइभेन्ट्सहरुमा लगानीकर्ताहरु आफैँ पनि हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडरका रुपमा काम गरिदिनुभयो । छिमेकीलगायत विभिन्न मुलुकसँगको द्विपक्षिय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन आर्थिक शिराबाट पनि सोच्नुपर्नेछ र यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्नेछ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौं । यसका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने छ । उत्साहजनक प्रतिक्रिया आएका छन् । केही जिज्ञासाहरु हामीले सम्बोधन गरेका छौं भने केही लगानी सम्मेलनका क्रममा र त्यसपछि पनि जोडिएर सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भएका थिए । भारत, चीन, बङ्गलादेशमा भौतिक रुपमा प्रिइभेन्ट्सहरु आयोजना भए भने जर्मनीलगायत विभिन्न मुलुकसँग भर्चुअल रुपमा पनि छलफल आयोजना गरेका थियौँ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा राजदूतहरु पनि परिचालित गरेर पनि विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलन र नेपालबारे जानकारी दिइएको छ । सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएका लगानीकर्तालाई छनोट गर्ने सवालमा पनि विदेशस्थित नेपालका कुटनीतिक नियोगहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (डाटाबेस) पनि प्रयोग भएको छ । लगानी सम्मेलन भनेको लगानी प्रवर्द्धनको एउटा प्रयास हो । निरन्तर रुपमा विभिन्न तरिकाका प्रयास भइरहेका छन् । हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नभ्याएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु अति आवश्यक छ । दुई ठूला छिमेकी देशको बजारलाई हेरेर पनि नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर लगानीकर्तालाई हामीले कसरी बुझाउन सक्छौं ? नेपालमा करिब ५१ वर्षदेखि कोकाकोला कम्पनी अवस्थित छ । तीन दशकदेखि युनिलिभर छ । डाबरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर) मा स्टाण्डर्ड चार्टड्स बैंक, एभरेष्ट बैंकलगायत वित्तीय संस्थामा पनि लगानी भएको छ । उहाँहरु थप उत्साहित भएर नेपालमा लगानी बढाउने र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको विविधीकरण गर्ने भने लागिरहनुभएको छ । यो भनेको नेपालको बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास हो । यो विषयलाई लगानी सम्मेलनमार्फत् हामीले लगानीकर्तासम्म पुर्याउनु छ । लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका परियोजनाको हकमा अब हामीले नयाँ अवधारणा र रणनीतिका साथ जान आवश्यक छ । नयाँ र सम्भाव्य लगानीकर्तासम्म पुग्ने, अहिले लगानी गरिरहेकालाई यहाँ टिकाइराख्ने र विगतमा बाहिरिएका लगानीकर्तालाई फर्काउने नीति हामीले लिएका छौं । नेपालमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिएका र सफल रुपमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरुलाई सम्मेलनमा सम्बन्धित विषयको सत्रको वक्ताकै रुपमा आमन्त्रण गरेका छौँ । उहाँहरु नै हाम्रो ब्राण्ड एम्बेसडर हो । यो लगानी सम्मेलनमा लगानी थपका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा लगानीकर्ता आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यसरी लगानी प्रतिवद्धता आइसकेपछि त्यसपछि सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने सवालमा तत्तत् निकायको भूमिका आउँछ । लगानी प्रतिवद्धतापछि त्यसलाई प्राप्तिको चरणसम्म पुर्याउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु र पार गर्नुपर्ने विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनीक चरणहरुमा सहजता गर्नका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत निकायहरु खटिइरहेका छन् । लगानी सम्मेलन राष्ट्रिय उत्सव हो । यसमा सबैको उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागिता र भूमिका आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरुलाई सहआयोजकका रुपमा नै लगिएको छ । विगतमा प्रतिवद्धता आएका लगानीकर्तालाई खोज्ने काम पनि हामीले गरिहेका छौं । विगतमा केही कारणले बाहिरिएका वा नेपालमा लगानी भित्र्याउन चाहेका लगानीकर्तालाई के कति कारणले उनीहरु आउन सकेनन् भनेर पहिचान गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । विगतमा लगानीकर्ताले खोजेको विषय हामीले दिन नसकेका थियौँ होला अथवा दुई पक्षको रुची नमिलेको अवस्थामा लगानी नगरेका लगानीकर्तालाई फकाउने र दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा लगानी भित्र्याउने वातावरण अङ्गीकार गर्नतर्फ हामी लाग्छौँ । लगानी सम्मेलनका लागि क्षेत्रगत रुपमा आयोजना पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र ती आयोजनामा राम्रा लगानीकर्ता भित्र्याउने सवालमा के-कसरी काम भइरहेको छ ? लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लगिने आयोजनालाई कसले अध्ययन गरेको, सर्वेक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम गरेको, कसले कार्यान्वयन गर्ने योग्य बनाएको भन्ने सन्दर्भलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । सरकारले पहिचान, अध्ययन, सर्वेक्षणलगायतका पूर्वतयारीका काम गरेको हो भने त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुन्छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई हामीले रुपान्तरणको संवाहकको क्षेत्रका रुपमा भनेका छौं तर यीबाहेक अरु क्षेत्रका परियोजना पनि छन् र त्यहाँ पनि लगानी आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, यातायात क्षेत्रलाई लिन सक्छौँ । सरकारीस्तरबाट पहिचान भएका २० वटा आयोजनामा लगानी सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र (इओआई) माग गरिँदैछ । यसमध्ये १२ वटा आयोजना लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र र बाँकी आठवटा आयोजना विभिन्न विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् । निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बनाएका होलान् । निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई पनि सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’ गर्न लागिएको छ । निजी क्षेत्र आफैले विदेशी स्वपूँजी खोज्न सक्ने र उपयुक्त लगानीकर्तासँग संयुक्त उपक्रममा लगानी गर्नका लागि यसले वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले कुनै विकास साझेदारसँग ऋण सम्झौता पनि गर्न सक्छन् । सार्वजनिक-निजी-साझेदारीमार्फत् विकास गर्ने गरी केही आयोजना छन् भने विभिन्न १४ वटा आयोजना प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाका रुपमा पहिचान भएका छन् । यसमा लगानी र विकासको ढाँचा तथा विधि हेरेर जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसैमा जाने हो । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पनि प्रस्ताव माग गरिएका र नगरिएका दुवैथरी आउन सक्छन् । कुनै परियोजनामा विकासकर्ता आफैँले इच्छा देखाएर प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्छन् । त्यस्ता प्रस्तावलाई हामीले आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त छ वा छैन भन्ने निर्क्यौल गर्छौं । विभिन्न सातवटा आयोजनालाई ‘सोकेसिङ फर मार्केट साउण्डिङ’ प्रयोजनका लागि लगानी सम्मेलनमा लगिँदैछ । यस्ता आयोजना भनेको हामीले केही प्रारिम्भक चरणका अध्ययन भइरकेको र विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको प्रकृतिका आयोजना हुन् । लगानीकर्ता आफैँले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेगरी केही यस्ता आयोजना पनि सम्मेलनमा सोकेसमा राखिनेछ । हामीले गरेको अध्ययनका आधारमा देखिएका सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने र लगानीकर्ताले दिएका सुझाव तथा उनीहरुको चाहनाअनुसार ती आयोजना विकास गर्न सकिने÷नसकिनेबारे पनि हामी हेर्छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास पनि हो । यो भनेको आयोजनाको बजारीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि पनि हो । प्रारम्भिक चरणको सामान्य मात्रै अध्ययन भएका र सम्भाव्यता तथा विकास अवधारणा टुङ्गो नलागिसकेका ३१ वटा आयोजनालाई ‘आइडिएसन प्रोजेक्ट’ का रुपमा ‘सोकेस’मा राखिँदैछ । यस्ता आयोजना विकास गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सुझाव लिने प्रयोजनका लागि पनि सोकेसमा राख्न लागिएको हो । ती आयोजना विकास गर्न सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा लगानीकर्ताले पनि हेर्ने र सुझावसमेत दिने भएकाले यस्ता आयोजना सोकेसमा परेका हुन् । यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताबाट प्रतिक्रिया र सुझावको अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्छन् । लगानीकर्ताका लागि सरकारले आर्थिक ऐनले दिएका सुविधाबाहेक लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरी कुनै सुविधा वा प्याकेज दिन सकिन्छ वा सकिँदैन ? आर्थिक ऐनमार्फत् क्षेत्रगत रुपमा यस्तो आयोजनाका लागि हामी यति सुविधा दिने भनेर सरकारले भनेको हुन्छ । कर छुटलगायतका सुविधाका विषय यसमा पर्दछन् । यसका लागि धेरै अध्ययन विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो छुट सुविधा दिँदा अर्थतन्त्रलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । त्यो आयोजना भनेको आशयपत्र माग गरेको मात्रै हो । आशयपत्र माग भइसकेपछि विकासकर्ता छनोट गर्दैगर्दा र विभिन्न कम्पनीका प्रस्ताव विश्लेषणपछि सम्झौता गर्दैगर्दा शर्तका कुराहरु आउने हो । हामी परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनसम्म पुग्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि पर्याप्त समय पनि रहन्छ । आयोजना विकासको ढाँचा के हुन्छ र के शर्त राखिन्छन् भन्ने कुरा आसयपत्र माग गरेपछि विकासको चरणमा जाँदै गर्दा निर्क्यौल हुने हो । केही विषयवस्तु वार्ता चरणमा आउने हुन्छ । हामीले गरेको अध्ययनलाई विकासकर्ता कम्पनीले पनि हेर्छु भन्ने हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले पनि उनीहरुले पनि हेर्छ । अनुमानित जोखिम बाँडफाँट र व्यवस्थापन को-कस्ले गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । कुनै पनि देशमा भन्ने बित्तिकै लगानी आइहाल्ने पनि हुँदैन । इच्छालाई प्रतिवद्धतामा परिणत गर्ने काममा पनि समय लाग्छ । प्रतिवद्धता भनेको परियोजनामा लगानी बोर्डले दुवै पक्षको प्रतिवद्धता हेर्छ । प्रतिवद्धता र प्राप्तिको अन्तर घटाउनका लागि पनि केही विषय हेर्नुपर्छ । अघिल्ला दुईवटा लगानी सम्मेलन जस्तै यसपटकको सम्मेलन पनि कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन्छ भनेर कतिपयले टिप्पणी पनि गरेका छन् नि ? पाँच खर्ब लागतका परियोजना यतिबेला कार्यान्वयनको चरणमा छन् । निर्माणमा जानु भनेको परियोजनाकर्ताले जोखिम बहन गरिसकेका छन् । निर्धारित समय पूर्व नै टुङ्गो लगाउने निर्माणकर्ताको सदीक्षा छ । हाम्रो पनि त्यही छ । हामीले आत्मविश्वास प्रस्तुत गरेका छौं । निर्माण चरणमा गएका आयोजनाका विकासकर्तालाई सोध्नु भयो भने थाहा हुन्छ । कोरोना कालमा १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको अरुण तेस्रो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत बराबर छ । चिनियाँ लगानीककर्ताको हुवासिन नारायणी सिमेन्टले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गरेको छ । यी त हाम्रा खास देखाउने प्रगति हो । हुवासिनले २४ महिनामा टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा थियो । भयो पनि । अरुण तेस्रोको त सात वर्षको थियो । सोही अनुसार काम भइरहेको छ । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको परियोजनाका हकमा सकारात्मक नतिजा नै देखा परेको छ । तपाईंले यसो भनिरहँदा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । आलोचना त भएकै छ नी ? माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको हकमा केही ढिला भएको हो । सो परियोजनाको शुरुवात २०१४ मा भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापन त्यसमा हुन सकेको थिएन । त्यसमा बजारको सुनिश्चितको विषय पनि थियो । हामीले शर्तसहित म्याद थप गरेर दिएका छौ । भारतीय भूमि भएर दीर्घकालीन रुपमा पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश पुगेको स्थितीमा त्यसका अन्य विषयहरु कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने नै हो । उसले फाइनलाइज्ड इनिसियल सेल्सको दस्तावेज बुझाइसकेको हुनाले अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ला । आशा गरौँ, थप केही विकास हुन्छ र सिरियस्यल्सी विकासकर्ता हुन्छ भन्नेमा हामी छौँ । बोर्डमा रहेका परियोजनाहरु परिणाममुखी र नतिजामुखी ढाँचामा अगाडि बढाएका छौँ भनेर हामीले आफैँ दाबी गर्नुभन्दा पनि विकासकर्ताको पक्षबाट पनि त्यस खालको तदारुकता र प्रतिवद्धता भएको होला भन्ने अपेक्षा गरौं । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारका पक्षमा के कस्ता प्रयास भएका छन् र त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको होला ? यो आफैमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार जरुरी छ । ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रकारको सहज नीति तय भएकाले सहज भएको छ । व्यावसायिक रणनीतिक योजनासहित संस्थालाई अगाडि बढाइएको छ । यही सम्मेलनको तयारी नहुँदो हुँदो त १२ वटा ऐन र २ वटा नियम सुधारको तयारी भइरहेको छ । सार्वजनीतिक-निजी साझेदारी ऐनका सम्बन्धमा पनि हामीले धेरै ठूलो प्रयास गरेको छ । त्यसमा बोर्ड स्थायी संस्था, गरिमामय, स्थायीत्व पनि छ । लगानी बोर्डको संस्थागत स्मरण र ध्यानलाई सम्बोधन गर्ने हेतुले यसको संस्थागत क्षमता विकासका लागि छुट्टै खालको जनशक्ति र इन्भेस्टमेन्ट क्याडरहरु चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले संशोधनका लागि पठाएका छौ । निजामती कर्मचारीको महत्व त यसमा छँदैछ । विकास प्रशासन पनि यसमा छ । कानुन सेवा, लगानीका लागि पनि विशेष प्रकृतिको जनशक्ति चाहिन्छ । कर्पोरेट कल्चरसहितको जनशक्ति चाहिन्छ । विकासकर्ताले पनि लामो समयसम्म उपलब्ध हुने जनशक्तिको खोजी गर्दो रहेछ, हाम्रो अनुभवले पनि त्यही भनेको छ । ३० वर्षसम्म म तपाईसँग जोडिएर काम गर्छु भनेर आउनेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । एचआर अटोनोमीलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, फिटा, भूमि प्रशासनसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्तिका विषयमा पनि लगानीकर्ताले भोग्दै गरेका समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि कार्यदलले निजी क्षेत्रसँगको प्रत्यक्ष सहभागितामा ती प्रावधानको पाटोमा मस्यौदा तय गरिएको छ । त्यसैले यो प्रस्थान बिन्दु हो भन्छु म त । लगानी सम्मेलन भनेको पनि एउटा हो, एउटा प्रक्रिया हो । यो आफैँमा लक्ष्य होइन । सुधारको पाटोमा जे जति हामीले गर्यौं, यो आफैँमा सकारात्मक सुरुआत हो । हाम्रो सुधारको प्रक्रियाले एउटा गति पाउनु नै पर्छ । हामी भरपर्दो गन्तव्य हौँ । केही क्षेत्रमा आकर्षित गन्तव्य पनि हौंला । हामीले केही नयाँ नीति पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइड्रोजन भविष्यको परियोजना हुन् । त्यसको एउटा नीति आएको छ । सँगसँगै सुधारको क्रममा बोर्डले स्तरीय कार्यान्वयन कार्यविधिहरु बनाइरहेको छ । यसले समय किटान गरेर उत्तरदायी हुनुको साथै काममा पनि सहजता प्रदान गर्दछ । मुनाफा आर्जन गरेर आउन र मुनाफाको ‘रिप्याक्ट्रियसन’को सहजीकरण गर्न पाउँ भनेर हामी कुरेर बसेका छौँ । अहिले त हामीले निर्माण चरणको ‘रिप्याक्ट्रियसन’ हेर्दैछौ । त्यसलाई पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामीले ‘ट्रान्सफर र फरेन एक्सचेञ्ज’को कार्यविधि बनाएका छौँ । आशयपत्र आह्वान गरिने परियोजनाको हकमा ‘सोलिसेटेसन, प्रोजेक्ट प्रोसेस, त्यसलाई अनसोलिटेडेड र आशयपत्र ग्रहण नगर्नेसम्मको पनि एसओपी बनाउँदैछौँ । यो सम्मेलनमा नै यसलाई सार्वजनिक गने तयारीमा छौं । अहिलेसम्म कति देशका कति लगानीकर्ता सम्मेलनमा आउने निश्चित भएको छ त ? हामीले एक हजार चार सयभन्दा बढी पाहुनालाई लगानी सम्मेलनको निम्तो दिएका थियौँ । उच्च तहका नेतृत्व तथा सहभागीहरुको लागि लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक एवम् अर्थमन्त्रीको तहबाटै निम्तो गएको छ । लगानी बोर्डबाट पनि निम्तो गएको छ । अस्ति शुक्रबार बेलुकासम्ममा बक्तासहित विभिन्न ४३ देशका छ सयभन्दा बढी सहभागीको सुनिश्चित भइसकेको छ । भारतबाट ९७, चीनबाट ८२, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यबाट समान १६, बङ्गलादेशबाट १३, जर्मनीबाट १२, मलेसियाबाट ११, युनाईटेड अरब इमिरेट्सबाट आठ, दक्षिण कोरियाबाट आठ, पाकिस्तानबाट सात, अस्ट्रेलियाबाट सात, सिङ्गापुरबाट पाँच जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । कतार, बहराइन, फिनल्याण्ड, कोलम्बियालगायत विभिन्न मुलुक र विकास साझेदार तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । विकास साझेदारहरु पनि निजी क्षेत्रको लगानीको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका छन् । ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (युएसए) बिआइआई (युके) फिनफण्डलगायत विकास साझेदारहरु सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । उनीहरुले नेपाल लगानीका लागि सम्भाव्य र उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने बुझिसकेका छन् । केही विकास साझेदारले लगानी गरिसकेका पनि छन् । निजी क्षेत्रले आफैँ विदेशबाट पूँजी भित्र्याएर लगानी गरिरहेका छन् । लगानी सम्मेलन उनीहरुका लागि पनि ‘प्लेटफर्म’ हो । व्यवसाय-व्यवसाय (बी टु बी) लगानी सञ्जाल निर्माणका लागि पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । हामी गुणस्तरीय लगानीको खोजीमा छौँ । गुणस्तरीय लगानीले हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्छ । माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन सहुलियत ऋणका लागि सम्मेलनका क्रममा केही घोषणा हुन सक्छ । सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनका लागि अनलाइनमार्फत् दर्ता खुलाइएको थियो । त्यसमा एक हजारभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । ती आवेदनको विश्लेषणको काम भइरहेको छ । अनलाइनमार्फत् परेका आवेदनका छनोटका केही आधार तय भएका छन् । सम्मेलनका तयारीका कामहरु त अन्तिम दिनसम्म पनि निरन्तर चलिरहन्छन् । अन्त्यमा लगानी सम्मेलन सफल पार्न आम नेपाली नागरिकलाई तपाईको आह्वान के रहन्छ ? मूलतः यो राष्ट्रिय उत्सव हो । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१४ को पूर्वसन्ध्यामा छौं । योजनावद्ध विकासका लागि यस्ता सभा सम्मेलन जरुरी छन् । सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबैको भूमिका छ । स्वदेशी पूँजी, वैदेशिक लगानी सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई विश्वासमा दिलाउनका लागि हामी सबै काम गर्छौं । विगतमा पनि सम्मेलनहरु उपलब्धिपूर्ण नै थिए । यसपटकको सम्मेलनबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । विश्वव्यापीरुपमा नै हामी एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले वितरण गर्यो कृत्रिम हात
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत कृत्रिम हात वितरण गरेको छ । बैंकले ईनेबल नेपाल सांस्था (गैर मुनाफा मूलक) सँगको साझेदारीमा देशका विभिन्न स्थानहरुबाट बसोबास गर्ने र कृत्रिम हातको आवश्यकता पर्ने बालबालिकाहरुलाई चाहिने कृत्रिम हातहरु वितरण गरेको छ । एक कार्यक्रमबीच बैंकका सहायक नायाव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिल बहादुर गरुङ्ग र ईनेबल नेपाल सांस्थाका पदाकारीबाट सोही कृत्रिम हातहरु बालबालिकाहरुलाई वितरण गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरु, बालबालिकाहरुका अभिभावक र ईनेबल नेपाल सांस्थाका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । हालमा बैंकले ५ थान कृतम हातहरु वितरण गरिसकेको र निकट भविष्यमा थप कृत्रिम हातहरु वितरण गर्ने बैंकका सहायक नायाव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिल बहादुर गरुले बताएका छन् । यस सहयोगहरुबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै, यस सहयोगबाट सोही लाभकारी बालबालिकाहरुको जीवनमा सकरात्मक परिवर्तन हुने र आत्मविश्वास बलियो गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
