नेपालमा भियतनामी लगानी बढाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने
काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भियतनामी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा तीव्र आर्थिक विकासका लागि ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भियतनामी लगानीकर्ताका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । नेपालका लागि भियतनामका गैरआवासीय राजदूत न्हुएन थान हाईसँग सोमबार भएको शिष्टाचार भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दुई मुलुकबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्ने धारणा राखे । नेपालमा लगानी सम्मेलन जारी रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भियतनामसँग नेपालले पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको बताए । सो अवसरमा राजदूत न्हुएन थान हाईले नेपाल र भियतनामबीच कूटनीति सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष पुग्नै लागेको उल्लेख गर्दै लगानी सहजीकरणमा आफूले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । दुई मुलुकबीच लगानी अभिवृद्धिमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । भियतनामबाट सिधा हवाई उडानको सम्भाव्यताबारे आफुहरुले हेरिरहेको उल्लेख गर्दै राजदूतले यसो हुन सकेमा पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । नेपाल बुद्ध जन्मस्थल भएकाले भियतनामबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक नेपाल आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आउँदा दिनमा पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफ्नो मुलुक इच्छुक रहेको उनको भनाइ छ । भारत र भुटानका लागि समेत भियतनामी राजदूत रहेका न्हुएन थान हाई काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनका निमित्त नेपाल आएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री र राजदूतबीचको भेटमा नेपालका लागि भियतनामका अवैतनिक वाणिज्यदूत राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र क्रोएसियाको निजी क्षेत्रबीच सहकार्यसम्बन्धी समझदारी
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र क्रोएसियाको व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलबीच व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा दुवै संस्थाबीच व्यापार सहजीकरण एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको चेम्बरले जनाएको छ । सम्मेलनमा चेम्बरले जलविद्युत्, होटललगायत क्षेत्रका एक दर्जन योजना ‘सो–केस’मा राखेको छ । सो अवसरमा चेम्बर अफ कमर्श र क्रोएसियाका व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलबीच नेपालमा लगानीको वातावरण, प्रतिफल, उपभोक्ता बजार, कानुनी पाटोलगायत विषयमा छलफल भएको चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । रासस
५५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बन्दै छन् : सीईओ भट्ट
काठमाडौं । सरकारले आइतबारदेखि काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालको मुख्य आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाे सहआयोजनामा भएको यस सम्मेलनमा नेपाललगायतका विभिन्न ६० मुलुकका करिब १ हजार ४ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको अपेक्षित सहभागिताले सरकार उत्साही भएको छ । यसै सन्दर्भमा लगानीबोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील भट्टसँग सम्मेलनस्थलमा गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : लगानी सम्मेलनमा कस्तो भइरहेको छ ? हिजोदेखि काठमाडौंमा चलिरहेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा करिब ६० मुलुक लगानीकर्ता नेपालमा आउनुभएको छ । एकै छनामुनि भेला भएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनका विषयमा छलफल, बहस तथा पैरवी भइरहेको छ । सम्मेलनमा दिन १ हजार ४ सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुनुभएको थियो । सम्मेलनस्थलमा २३ वटा स्टल (प्रदर्शनी कक्ष) राखिएका छन् । सहभागी एवम् लगानीकर्ताले ती प्रदर्शनीकक्षमार्फत् विभिन्न परियोजनाबारे बिस्तृत जानकारी लिनसक्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र आह्वान गरिएका १९ वटा परियोजनासहित कुल १ सय ५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ । सम्मेलनमा लगानीकर्तामा उत्साह कस्तो भएको पाउनुभएको छ ? सम्मेलनमा उपस्थित लगानीकर्ता उत्साही देखिनुभएको छ । जसले नेपाल भरपर्दो लगानीको गन्तव्य रहेको सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ । उद्घाटन सत्रमा पनि लगानीकर्तामा उत्साह देखिन्थ्यो । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रकै क्रममा भएका मुख्य दुई ओटा सम्झौताले सुरुवातमा नै सम्मेलन फलदायी रहने सन्देशसमेत प्रवाह भएको समेत भएको छ । ती सम्झौतामध्ये डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस भारतबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेशनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी अर्को सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा भने महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री मलेसियाका अध्यक्ष तान श्री दातो थायन लाइले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सम्मेलनको पहिलो दिन सञ्चालन भएको ‘सक्सेस स्टोरिज अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल’ विषयक सत्रमा बोल्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आफूहरुले गरेका सफल व्यवसायका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रचुर लगानीको सम्भावनाबारे पनि धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसले पनि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उत्साहले कस्तो महसुस भएको छ ? यसले हामीलाई अझै थप जिम्मेवार बनाएको महसुस गराएको छ । हामीसँग प्रचुर मात्रामा सम्भावना रहेका क्षेत्रमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि कस्तो परियोजना या उद्योग खोल्न आवश्यक छ । आन्तरिक खपतका लागि होस् या निर्यात गर्ने हिसाबले नै किन नहोस् उद्योग स्थापनाको जरुरी भइसकेको छ । यस्ता परियोजनाको हकमा राज्यका सबै निकायको जिम्मेवार बढेर गएको छ । त्यस्तै स्वदेशी निजी क्षेत्रको पनि जिम्मेवारी बढेर गएको छ । सम्मेलन उद्घाटनकै दिन जारी भएको लगानीसम्बन्धी अध्यादेशको प्रभाव कस्तो रह्यो ? लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सुरु हुँदै गर्दा लगानीलाई सहजीकरणका लागि जारी अध्यादेशले नीतिगत सुधारको हकमा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । यसले नेपालमा लगानीका लागि नीतिगत सहजता र लगानीमैत्री वातावरणबारेमा स्पष्ट पारेको छ । सम्मेलनमा हामीले १ सय ५४ ओटा परियोजना सोकेस गरिसकेका छौँ । सम्मेलन गर्नुपूर्व सोकेस गर्न लागिएका परियोजनाको उद्देश्य के हो ? यसको अपेक्षित उपलब्धि के हुनसक्छ ? यसले दुर्गगामी प्रभाव के पर्नसक्छ ? भन्नेबारे गृहकार्य गरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका थियाैँ । सम्मेलनपछि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ ? सम्मेलनपछि हामीले निरन्तर ‘फलोअफ’ संयन्त्रका साथ अगाडि बढ्छौँ । उदाहरणका लागि लगानी बोर्डसँग गाँसिएको या कार्यक्षेत्रमा भएका १२ ओटा परियोजानाको हकमा ४५ दिनको म्याद दिएर आइतबार नै सूचना प्रकाशन पनि गरिसकेका छौँ । त्यो सुरु भइसकेपछि ती प्रस्तावकको आर्थिक प्राविधिक पक्षलाई मूल्यांकन गरेर सूचीकृत गर्नेछाैँ । त्यसमा सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने छाैँ र ठोस आयोजनाबाट अगाडि बढ्ने छाैँ । कस्ता परियोजनामा लगानीकर्ता बढी उत्साहित देखिन्छन् ? हामीसँग बिजनेस टु बिजनेस प्लेटफममार्फत पनि गुणस्तरीय परियोजना छन् । नेपालमा कार्यान्वयनयोग्य परियोजना पनि प्रशस्त छन् । ती परियोजना पनि उहाँले सोकेस गर्दै हुनुहुन्छ । जस्तै इप्पानका पनि ३१ ओटा परियोजना छन् । यी परियोजनामा बजारको स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि पनि वित्त स्रोत, ऋण पुँजी, वा स्वपुँजी, र अरु लगानी साझेदार खोज्ने थलो त यही सम्मेलन हो । लगानीकर्ताका प्रथामिकतामा कस्ता क्षेत्र परेका छन् ? सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको परियोजनामध्ये अहिले आशयपत्र माग गरिएको छ । यी परियोजनाको हकमा एक खालको निश्चित अवधिपछि मात्रै स्पष्ट हुन सकिएला । तर, उहाँहरूको चाहना बहुपरियोजनामा नै देखिएको छ । निश्चित रूपमा हाम्रो लगानीको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र जलस्रोत र पर्यापर्यटन पनि हो । यो दुई निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौताले पनि प्रष्ट पार्छ । पर्यटन विकासका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गर्न उत्सुक देखिनुभएको छ । अर्को उहाँहरूको चाहना भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि छ । योसँगै जलविद्युत आयोजनामा पनि उहाँहरूको चासो छ । नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन समाहरोलाई सम्बोधनको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रचुर अवसरको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसले पनि निजी लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको देखिन्छ । उहाँले जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमार्फत पनि समृद्ध हासिल गर्ने उहाँको जोड रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि हालसम्म ३ हजार २ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । करिब ५ हजार ५ सय ६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मा निर्माण चरणमा छन् । सम्मेलनको उद्घाटन समाहरोमा नेपालको तर्फबाट भारत र चीनसँग जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूले ऊर्जा आदानप्रदानलाई सहज बनाउनेमा जोड दिइएको थियो । यस क्षेत्रभित्र विद्युत् सहकार्यलाई सहज तुल्याउन भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता, चीनसँग समझदारी र बङ्गलादेशसँग विद्युत निर्यात समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यसले पनि जलविद्युत परियोजनालाई प्रथामिकता दिइएको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको मुख्य सन्देश के हो ? लामो समयपछि गरिएको यो सम्मेलनले साझेदार निकायमा लगानीको सकरात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगको साइडलाइन बैठकसमेत भएको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण भएको सन्देश दिएको छ । सम्मेलनमा विकास साझेदारको सक्रिय सहभागिताले उत्साहित भएका छौँ । विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाको उल्लेख्य उपस्थितिले लगानी सम्मेलन सफल भएको ठानेका छौँ । सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको छ । रासस
निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि लगानीको राम्रो अवसर रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलन २०२४ अन्तर्गत ‘नेपालमा नविकरणीय ऊर्जाको सम्भावना र यात्रा’ विषयक सेसनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पनि बताए । उनले निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण र सञ्चालनको अवसर पाए विद्युतको विश्वनियता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । ‘दक्षिण एसियामा ऊर्जाको माग भएका देशहरूमा क्रस बोर्डर लाइन र ऊर्जा परियोजनाको ठूलो सम्भावना छ । निजी क्षेत्रको सहभागीताले क्रसबोर्डर लाइन निर्माण, विद्युत निर्यात र प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका कुरालाई मुर्तरुप दिन सकिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘तर, प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि वन तथा वातावरण, जग्गा प्राप्ती र प्रक्रियागत झन्झटरूसँग जुध्नुपर्ने समस्या छ ।’ अध्यक्ष कार्कीले आन्तरिक तथा अन्तरदेशिय विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण गरेर, बजार अध्ययन, जोखिम अध्ययन, सहलगानी खोजी र पोलीसी लविइङ लगायतका काम गरिरहेको उनले जानकारी गराए । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि इक्वीटी, ऋण, प्रविधि, सञ्चालन लगायतका पार्टनरसिप मोडलमा काम गरिरहेको पनि कार्कीले बताए । नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जाको लागि रणनीतिक योजना बनाउँदै यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पनि निजी क्षेत्रले योजना बनाइरहेको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रको लागि विद्युत उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा दक्षता र विद्युत व्यापारमा निकै ठूलो सम्भावना भएकोले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्राउन विदेशी लगानीकर्तालाई कार्कीले आग्रह गरे । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षीत गर्नको लागि सरकारले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कार्कीले हाम्रो नीतिमा स्थाइत्व र क्लारिटी हुनुपर्ने, सरल प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने, लगानीको सुरक्षा र ग्यारेन्टी, पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग, जोखिम न्युनिकरणका संयन्त्र, सहज स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था लगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि कार्कीले बताए ।
चीनले विद्यालयमा दुर्व्यवहारविरुद्ध अभियान सुरु गर्ने
बेइजिङ । प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय र किन्डरगार्टेनहरूमा विद्यार्थीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न व्यापक प्रयासहरूबीच चीनमा राष्ट्रव्यापी दुर्व्यवहार विरोधी अभियान सुरु गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । शिक्षा तथा सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयका साथै अग्नि तथा उद्धार प्रशासनको संयुक्त बैठकले सबै प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयमा दुर्व्यवहारका घटनामा केन्द्रित भएर बृहत् अनुसन्धान गरिने जनाएको छ । बैठकले जवाफदेहिता प्रणालीमा सुधारका लागि पहल गर्नुका साथै कानुनी शासनबारे शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई शिक्षित गराउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । बैठकले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य अनुगमनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य शिक्षामा गृहकार्य र विद्यालयबाहिरको ट्युटरिङको अत्यधिक बोझलाई कम गर्न ठोस कदम चाल्न आह्वान गरेको छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा आवासीय विद्यालयमा विद्यालय भवनको सुरक्षा, आगलागी रोकथाम र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्ने गरी सुरक्षा उपायहरू सुधार गर्न प्रयास गरिने बैठकले जनाएको छ । एजेन्सी
निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगति ७९ प्रतिशत, बैठक बोलाउन अझै अनिश्चितता
काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम सम्पन्न नहुँदा सोही स्थानबाट सभाको बैठक चलाउने कुरा अनिश्चित बनेको छ । सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम सम्पन्न नहुँदा सोही स्थानबाट बैठक आगामी संसद बैठक चलाउने संघीय संसद सचिवालयको चाहना अनिश्चित बनेको हो । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सार्वजनिक रुपमै छिटोभन्दा छिटो संसद भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएमा नयाँ संसद भवनबाट बैठक चलाउने चाहाना व्यक्त गरिरहेका छन् । तर संसद भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसक्दा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको चाहना अनिश्चित बनेको हो । सिंहदरबारस्थित कुल १५६.७७ रोपनी जग्गामा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ(भ्याटसहित) मा बन्न लागेको संसद भवन ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनि २०७६ साल असोज १६ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुरुप २०७९ असोज १६ गते निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भएपनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा २०८० साल चैत्र १९ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सो मितिपनि नाघिसकेको अवस्था छ । हाल भवन निर्माणका लागि पुनः म्याद थपको तयारी भइरहेको जनाइएको छ । राजनीतिक तहबाट पटक–पटक छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएपनि हालसम्म बैठक सञ्चालन नै गर्नेगरी परिणाम आइसकेको छैन । तर कहिलेसम्म सो स्थानबाट बैठक सञ्चालन हुनेछ भन्ने ठोस जवाफ न सम्बन्धित सरकारी निकायसँग छ । न त निर्माण व्यवसायीसँग नै छ । संघीय संसद सचिवालयसँग पनि यसको ठोस जवाफ छैन । यद्यपी भवन निर्माणको काम भने आफ्नै गतिमा अगाडी बढिरहेकै छ । संघीय संसद भवन परिसरभित्र १२ वटा भवनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, कमन लवि, अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय भवन, पुस्तकालय, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवन, चमेना गृह, प्रेस भवन, सवारी साधन पार्किङ भवन र सुरक्षाकर्मी भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । विशेष भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले समग्रमा संघीय संसद भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७९ प्रतिशत भएको बताए । १२ वटा भवनहरुमध्ये सबै भवनहरुमा छाना छाउने काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको लागि भने अन्य निर्माणका कामहरु पनि भइरहेको उल्लेख गरे । भवन निर्माणको अलावा भित्रि साजसज्जाको काम, फर्निचर, कुर्सी, सुरक्षा लगायतको काममा छुट्टै ठेक्का लगाइएको र सोको कामपनि अगाडी बढिरहेको उनले जानकारी गराए । त्यसैगरी ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उनले बताए । ‘संघीय संसद भवनको ७९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको अवस्था छ । १२ वटा भवनहरुमध्ये सबै भवनहरुको छानाको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको भवनको छानाको काम अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । ट्रसका सम्पूर्ण काम इन्स्टलेसनका सम्पूर्ण काम सकिसकेका छौँ । त्यसमा टायल लगाउने, छाना छाउने काम अगाडी बढाउने तरखरमा छौँ । अन्य भवनमा राख्नुपर्ने कुर्सि टेबल लगायतको काम भइरहेको छ । वित्तीय प्रगति भन्नुपर्दा, ६९ प्रतिशत वित्तीय खर्च भइसकेको अवस्था । घरहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरेर प्रयोगमा ल्याउन केन्द्रित छौँ’, उनले भने । आयोजना प्रमुख महर्जनले आफूहरुले छिटोभन्दा छिटो काम सक्न निर्देशन दिइरहेको बताए । उनले हाल २५० जनामात्रै कामदारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि प्रतिदिन ६०० देखि ९०० जना कामदार परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । आफूहरुले निर्माण व्यवसायीलाई कामदारको संख्या बढाएर काम गर्न पटक–पटक आग्रह गरेपनि सो अनुरुप हुन नसक्दा काममा ढिलाई भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘छिटोभन्दा छिटो बनाउनका लागि लक्ष्य लिएर हामीले काम गरिराखेको अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीलाई हतार गराएर मात्रै भएन । निर्माण व्यवसायी त्यही अनुसार छिटो छिटो काम अगाडी बढाउन सक्ने क्षमता बढाउने तरखरमा रहेको भए अहिलेसम्म यो भन्दा बढी प्रगति हामीले पाइसक्थ्यौँ । २५० जना मात्रै कामदार छन् अहिले । बिहान ९ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेर दुई सिफ्टमा काम गर्नुस् भनेर हमीले भनिरहेका छौँ । अहिलेको हिसावले हेर्दा बाँकी काम सम्पन्न गर्नलाई प्रतिदिन ६०० देखि ९०० मान्छे परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले राख्नुस् भनेका छौँ तर राखेको छैन’, उनले भने । यता, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पनि नयाँ संसद भवनबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने कुरामा अनिश्चिता रहेको बताए । उनले सभाकक्षको निर्माण भएर मात्रै पनि बैठक बस्न नसक्ने भन्दै साजसज्जादेखि प्रविधि लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षको निर्माण पूरा भएपछि मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न योग्य हुने बताए । तोकेरै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अझै केही समय लाग्ने जानकारी दिए । ‘भौतिक निर्माण मात्रै भएर पनि हुँदैन । त्यहाँभित्रको इन्टेरियर डेकोरेशन पनि सकिनुपर्छ । सबै पक्षको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ । प्रविधिको पक्षपनि छ । सभा सञ्चालनका लागि माइकको व्यवस्था, अडियो, भिडियोको व्यवस्था छ । विभिन्न प्राविधिक पक्षहरुको पूरा भएको हुनुपर्छ । अहिले भौतिक प्रगति ७९ प्रतिशत भएको छ भने अझैपनि २१ प्रतिशत भौतिक प्रगति त बाँकी नै छ । त्यो समग्रताको कुरा हो । सभाको कुरा गर्दा छाना हाल्ने काम ७५ प्रतिशत भ्याइएको हो । एकदमै छिटोभन्दा छिटो गरेको खण्डमा पनि अझै केही समय त लाग्ने नै देखिन्छ । तोकेरै भन्नसक्ने अवस्था छैन’, उनले भने । प्रवक्ता गिरीले संघीय संसद सचिवालयले पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो नयाँ संसद भवनबाट बैठक सञ्चालन गर्न सक्नेगरी निर्माण सम्पन्न गर्न झक्झकाइरहेको बताए ।
दिनभर उतारचढाव रहेको सेयर बजार अन्तिम समयमा झिनो अंकले बढ्यो
काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सेयर बजार स्थिर रहेको छ । दिनभरी उतारचढाब रहेको सेयर बजार अन्तिम समयमा झिनो अंकले बढेको हो । सोमबार नेप्से परिसूचक ०.०७ अंक बढेर १९८०.३४ विन्दु ककायम भएको छ । सोमबार ३१७ कम्पनीको ७३ लाख ४१ हजार कित्ता सेयर ४६ हजार ५११ पटक किनबचे हुँदा २ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जबकी आइतबार २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो । आज पोखरा फाइनान्स, जानकी फाइनान्स र नेपाल फाइनान्सको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने कारोबार रकम पनि धेरै भएको देखिन्छ । पोखराको सेयर मूल्य १० प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता ६६.५० रुपैयाँ बढेर ७३१.५० रुपैयाँ, जानकीको १० प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता ४७ रुपैयाँ बढेर ५१७ रुपैयाँ र नेपाल फाइनान्सको ९.९८ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता ४८.९० रुपैयाँ बढेर ५३८.७० रुपैयाँ पुगेको छ । पोखराको १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, नेपाल फाइनान्सको १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ र जानकी फाइनान्सको ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आज बैंकिङ समूह ०.२९ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.६६ प्रतिशत, फाइनान्स समूह ४.१७ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड समूह ०.३८ प्रतिशत बढेको छ । होटल तथा पर्यटन समूह ०.६ प्रतिशत, जलविद्युत समूह ०.५ प्रतिशत, लगानी समूह ०.०१ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह ०.२५ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.०६ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह ०.५१ प्रतिशत, अन्य र व्यापार समूह ०.८२ प्रतिशत र व्यापार समूह ०.४५ प्रतिशत घटेको छ ।
रोजगारदाताले काममा दैनिक ८ घण्टा लगाउनुपर्नेमा १२ घण्टा लगाउने क्रम बढेको छ : जिफन्ट
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रमिक माथिको शोषण झनै वृद्धि भइरहेको बताएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जिफन्टले यस्तो बताएको हो । जिफन्टले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिमको रोजगार सम्झौता गर्दा समेत नियमित रोजगार सम्झौता गर्नुपर्नेलाई समयगत, कार्यगत गरी श्रमीकलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा अनिश्चितता उत्पन्न गराउने, नियमित रोजगार सम्झौता गरी काममा लगाउने श्रमीकलाई तालिम र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको रुपमा पारिश्रमीक र सुविधा समेतबाट वञ्चित गर्ने क्रम बढेको बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम कार्यालयलाई श्रम निरीक्षण गर्ने र हरेक वर्ष पुस मसान्तसम्ममा रोजगारदातालाई श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने अधिकार भएपनि श्रम तथा रोजगार कार्यालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य विभाग उदासिन बनेको आरोप लगाए । उनले श्रम ऐनअनुसार बनाउनुपर्ने व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित विनियमावली बनाउने प्रतिष्ठान अत्यन्त न्युन संख्यामा रहेको बताए । उनले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य समिति, श्रम सम्बन्धि समिति गठन गर्ने पतिष्ठान पनि कम मात्रै रहेको बताए । यसले दीर्घकालीन औद्योगिक क्रान्तिमा चुनौति ल्याउने बताए । रोजगारदाताले स्वयं श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थाबाट श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यान्वयन हुने र श्रम बजारको अराजकतामा कमी आउने अपेक्षाअनुसार काम नभएको जानकारी दिए । जिफन्टले रोजगारदाताहरु नै औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने पक्षमा नदेखिएको स्पष्ट भएको जिकिर गरे । रोजगारदाताले काममा दैनिक ८ घण्टा लगाउनुपर्नेमा १२ घण्टा लगाउने क्रम बढेको बताए । नियमित समय भन्दा लामो समयसम्म काममा लगाएको समयको पारिश्रमीक श्रमीकले नपाइ श्रमीक आपूर्तिकर्ताले लिइ श्रम शोषणले वैधानिकता पाउने प्रवृत्ति बढेको बताए । श्रम ऐन, २०७४ लागू भएपछि पुरानो उत्पादन, सञ्चयकोष, रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएपनि रोजगारदाताले आफैँ अपचलन गर्ने क्रम बढेको जिफन्टले बताएको छ । उनले २०७९ सालमा श्रम अडिट गरिएका उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये १३.९७ प्रतिशतमा व्यक्तिगत माग दाबी पेश भएको बताए । सामुहिक मागदाबी २६.०८ प्रतिशत रहेको थियो । यस वर्ष व्यक्तिगत माग दाबी केही वृद्धि भएर २४.२ प्रतिशत र सामुहिक मागदाबी २९.९ प्रतिशत रहेको छ । उनले श्रम ऐनअनुसार श्रमीकलाई बिदा दिने क्रम बढेको बताए ।
