लगानी सम्मेलन : सूचना प्रविधिमा लगानी गरी मनग्य लाभ लिन सञ्चारमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक रहेको बताएकी छन् । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा आज ‘सूचना प्रविधिः लगानीको उत्कृष्ट क्षेत्र’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपालीमात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल उपयुक्त स्थल रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले मुनाफाआर्जनको वातावरण बनाएर लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्दै संसारकै उँचो हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बनाउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रूपान्तरण र समृद्धिको यो महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभलिन देशभित्र तथा देशबाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दछु ।’ मन्त्री शर्माले नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी रहेको उल्लेख गर्दै दक्ष जनशक्ति उपलब्धत भएका कारण पनि कम लागतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको बताइन् । ‘प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेका छन् । अहिले पनि झन्डै एक लाख युवा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन,’ मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । त्यसैगरी उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीवृद्धि गर्नेगरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमा तथा डिजिटल पूर्वाधारको महत्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको समेत जानकारी दिइन् । उनले दूरसञ्चार पूर्वाधारका क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानी अन्त्यगर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको धारणा राखिन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजीलगायत नवीनतम् प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले निजी क्षेत्रबाट ‘डाटा सेन्टर’ सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन् । ‘नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र ‘स्टार्टअप’ लाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो आइटी हबको विकास गर्नु जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ ।’ मन्त्री शर्माले विश्वस्तरमा भएका ‘एआई’, ‘क्लाउड कम्प्युटिङ’, ‘आइओटी’, ‘ब्लकचेन’जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताइन् । ‘नेपालमा समृद्धिका आधारका रूपमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिँदै यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्ववृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएका छौ । अब हामीले आर्थिक विकासको थप आधारका रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकारले यस विषयमा पनि तयारी गरिरहेको छ,’ मन्त्री शर्माले सम्बोधनका क्रममा भनिन् । लगानी सम्मेलनमार्फत डाटा सेन्टर, आइटीरटेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारिएको पनि उनले जानकारी गराएकी थिइन् । लगानी सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा ‘डाटा सेन्टर’ निर्माण तथा सञ्चालनको परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकामा मन्त्री शर्माले नेपालको बिएलसी ग्रुप र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसेजलाई धन्यवादसमेत दिइन्। लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’ गरिएकाबाहेक डिजिटल रूपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने जानकारी दिँदै उनले यस कार्यमा सहकार्यका लागि लगानीकर्तालाई अनुरोधसमेत गरिन् । ‘डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल पूर्वाधारलाई सुरक्षित र अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई वृद्धि गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि प्रविधि र प्रणालीको सुरक्षित तथा जवाफदेही प्रयोग एवं डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ नेपालले अनुशरण गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य देशका सफल प्रयोगबाट समेत लाभ लिनेगरी लगानीका मोडल तय गर्न सकिने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत ९ अर्ब १३ करोड लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागअन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले दिएको जानकारीअनुसार भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि ६ अर्ब, काठमाडौंमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब, संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ७ करोड ६६ लाख र ललितपुर जिल्लामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि ६ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबर लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागले आज स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणालीको उद्घाटन गरेको छ । सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरी यही वैशाख ७ गते प्रकाशित भएको राजपत्रअनुसार शत्प्रतिशत शेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पूँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिने तथा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै उद्योग विभागले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नका लागि विद्युतीय प्रणाली तयार गरिसकेको छ । विदेशी लगनीकर्ताले उक्त प्रणालीबाट आजकै मितिबाट आवेदन दिई विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको पत्र इमेलमार्फल आवेदन दिने बित्तिकै प्राप्त गर्न सक्नेछन्भने सोही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्नेछन् । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरुका लागि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू गरिएको छैन । उक्त स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा लगानीकर्ताको समय र खर्चको बचत हुन गई लगानीको वातावरण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकका रूपमा नेपाल एसबिआई सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले रेमिट्यान्सको आप्रवाह विधा तर्फ उल्लेखनीय योगदान गरेकोमा सम्मानित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९ औं वार्षिक उत्सव समारोहको अवसर पारेर शुक्रबारमा गरिएको कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई बैंकलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको हो । उक्त प्रशंसापत्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमूख कार्यकारी अधिकृत दीपक कूमार देलाई प्रदान गरेका थिए । आर्थिक वर्ष भित्र २०७९/८०बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मध्ये यस बैंकले बढी विप्रेषण भित्र्याउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान गरेकोमा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिकमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई ओम मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेडमा छुट हुने भएको छ । बैंकले बुटवल, रुपन्देही स्थित मुक्तिनाथ पोलीकिल्नीक प्राइभेट लिमिटेड सँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको हो । यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरुले ल्याबले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा-सुविधामा ५० प्रतिशत सम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य सेवाका पहुँच सर्वसाधारण व्यक्तिहरु सम्म पुर्याउने उद्धेश्यले स्थापित उक्त मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेडमा कामना सेवा विकास बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरुले आफ्नो बैंकसँगको आबद्धताको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकहरुले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् आफ्नो अत्याधुनिक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरि रहेको छ ।
अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने
काठमाडौं । स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएकाे छ । उद्योग विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत कुल पूँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसाय र विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी आवेदन र स्वीकृत विद्युतीय अटोमेटिक रुटमार्फत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभागले ऐन तथा नियमावली अनुसार विदेशी लगानीको स्वीकृतिको लागि आवश्यक पर्ने विवरण र कागजात विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । यसै प्रक्रियामार्फत कम्पनीसमेत दर्ता गर्न पाइने भएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो सुविधा ल्याएको हो । यो प्रणालीमार्फत लगानी सम्मेलनमा ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी सूचीकृत भएको छ ।
चलचित्र माइतीघरका अभिनेता सिपी लोहनीको निधन
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट निर्मित पहिलो चलचित्र ‘माइतीघर’ का अभिनेता सिपी लोहनीको ८६ वर्षको उमेरमा सोमबार दिउँसो काठमाडौंमा निधन भएको छ । अल्जाइमर रोगबाट पीडित लोहनीलाई निमोनियाको समस्या देखिएपछि माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको भतिज एवं पत्रकार विकासप्रसाद लोहनीले जानकारी दिए । गीतसङ्गीत क्षेत्रमा विशेष रुचि राख्ने लोहनीले सरकारी सेवाअन्तर्गत अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा समेत काम गरेका थिए । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा विराटनगर जुटमिल र रघुपति जुटमिलमा निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । वास्तविक नाम चिदम्बरप्रसाद लोहनी भएपनि छोटकरीमा सिपी लोहनीका नाममा चलचित्र तथा गीतसङ्गीत क्षेत्रमा उनी परिचित थिए । माइतीघर चलचित्रका अभिनेत्री माला सिन्हासँग विवाह गरेका स्वर्गीय लोहनीको एक छोरी हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको पत्रकार लोहनीले जानकारी दिए । लोहनीको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टी गर्ने परिवारले जनाइएको छ ।
किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?
साढे दुई दशक लामो बैंकिङ करिअरपछि म अहिले बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर छु । नेपाल एसबिआई बैंकबाट करिअर सुरु गरेर ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक हुँदै सनराइज बैंक पुग्दासम्म महत्वपूर्ण साढे दुई दशक नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि काम गरेँ । सनराइज बैंक लक्ष्मी बैंकसँग मर्जर भएपछि कार्यकाल नसकिँदै म उक्त बैंकबाट बाहिरिएँ । कार्यकाल नसकिँदै बाहिरिनुभित्रको कथा पनि बेग्लै छ । तर, मैले बैंकिङ क्षेत्रमा जे जति समय काम गरेँ, जे जति अनुभवहरू हाँसिल गरेँ । त्यो अनुभव र ज्ञानलाई सेयर गरिरहेको छु । म अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको कुसुम कलेजमा भिजिटिङ फ्याकल्टीका रूपमा अध्यापन गरिरहेको छु । शिक्षण र बैंकिङ फरक विषय हो । कामको सिलसिलामा मैले जति बैंकिङ बुझेँ । त्यो अनुभव विद्यार्थीहरूलाई सेयर गरिरहेको छु । यो देशमा युवालाई आफ्नो अनुभव सुनाउन सकियो भने पनि राम्रो प्रडक्ट निस्कन सक्छ । मैले भौतिकशास्त्र, अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्दै गर्दा र पछि बैंकरको रूपमा काम गर्दा धेरै भिन्नता थियो । म स्नातकोत्तरमा दुई पटक गोल्ड मेडलिष्ट पनि बनेँ । तर, कक्षा कोठामा पढाइने र शिक्षा र वर्किङ स्टेशनमा गर्ने काम कारबाहीमा धेरै फरक हुन्छ । विद्यार्थीको एउटा रूची हुन्छ, संयोगवस् अर्कैतर्फ मोडिनुपर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । मेरो आफ्नै पनि त्यस्तो उदाहरण छ । हरेक आमाबुबाको चाहना आफ्नो छोराछोरी डाक्टर तथा इन्जिनियर बनोस् भन्ने हुन्छ नै । मैले पनि त्यही इन्जिनियर बन्नकै लागि ११ मा विज्ञान संकायमा भर्ना भएँ । तर, आईएस्सीमा कम अंक ल्याएपछि इन्जिनियर पढ्न पाइनँ । र, स्नातकोत्तरमा फिजिक्स पढ्ने योजना बनाएँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विज्ञागमा त्यतिबेला खासै ठूलो सम्भावना र वातावरण देखिनँ । त्यसपछि अर्थशास्त्रतर्फ मोडिएँ । दुई वर्ष अनुसन्धानमा पनि काम गरेँ । त्यसपछि बैंकिङ सुरु गरेँ र निरन्तर २५ वर्ष बैंकमै काम गरेँ । हुन त मेरो आमाबुबा पनि नेपाल बैंकामा काम गर्नुहुन्थ्यो । कामबाट ढिला घर फर्किनुहुन्थ्यो । त्यो देखेर मेराे बैंकमा काम नगर्ने मनसाय थियो । तर, यही क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्यो । इच्छा भएको इन्जिनियर बनिनँ, इच्छा नभएको क्षेत्रमै आएर बैंकर बनेँ । पछि बैंकिङमै इन्जोए गरेँ । त्यतिखेर बैंकमा निकै आकर्षण थियो । तर, अहिले केही खस्किएको महसुस धेरैले गरेका छन् । विगतमा मान्छेमा सूचना हुदैनथ्याे । विश्वमा के भइरहेको छ ? नयाँ अवसर के आइरहेको छ ? भनेर कुनै जानकारी पाइँदैनथ्याे । त्यसैले पनि मान्छेहरूले देशमै भएको सम्भावना र अवसरमध्ये उत्कृष्टलाई राेज्थे । त्यसैले त्यतिखेर बैंकिङ सबैको आकर्षणको जागिर पर्थ्याे । अहिले विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’ का रूपमा विकसित भयो । छिनमै विश्वभरका सूचना पाइने प्रविधि हामीसँग छन् । अहिले मान्छेहरूसँग धेरै विकल्पहरू छन् । अवसरहरू छन् । मान्छेहरू ग्लोबल सिटिजन बन्ने र विश्वमा भइरहेका नवीनतम् अवसरहरूका विषयमा जानकार छन् । जुन राम्रो त्यसैमा गइरहेका छन् । त्यसैले पनि मान्छेहरू विदेश गइरहेका छन् । किनकि नेपालभन्दा राम्रो अवसर विदेशमा छ । बैंकरमात्रै विदेश गइरहेका छैनन्, पत्रकार, डाक्टर, शिक्षक वा निजामती कर्मचारी पनि विदेश गइरहेका छन् । जागिर छोडेर विदेश जानु बैंकिङको मात्रै समस्या होइन सबै क्षेत्रको समस्या हो । उच्च शिक्षा पढेर पनि युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । देश जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । विदेश जानेहरू देश बनेन भनेरमात्रै गएका छैनन्, उनीहरू थप अवसर खोज्न विदेश गइरहेका छन् । अहिले पनि यो देशमा तुइन चढेर नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । देशमै रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेरमात्रै हुँदैन । काम गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ । म सनराइज बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यकाल नसकिँदै बाहिरिएँ । माछापुच्छ्रे बैंकको सीईओका रूपमा काम गर्दै गर्दा पनि कार्यकाल नसिकिँदै बाहिरिएँ । तर, काम गर्न नसकेर बाहिरिएको होइन । म माछापुच्छ्रे बैंकको सीईओ हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको औसत ग्रोथभन्दा राम्रै पफर्मेन्स थियो । तर, कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने अवस्था सबैका लागि हुँदैन । त्योभन्दा छोड्नु राम्रो हुन्छ । सनराइज बैंकमा गएपछि एक वर्षमा ४३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भयो । ४० प्रतिशत निक्षेप वृद्धि भयो । १४ वर्षको अवधिमा भएको बैंकको व्यवसाय वृद्धि एक वर्षमै सम्भव गरेँ । म सीईओको रूपमा काम गर्दै गर्दा बैंकलाई मर्जर गराउनुपर्ने जिम्मेवारी थियो । बैंक सञ्चालक र राष्ट्र बैंकको चाहना पनि सनराइज बैंकको मर्जर थियो । त्यो मर्जर गराउनका लागि मैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेँ । म सनराइज बैंकको सीईओ हुने दिनमै मेरो पूर्ण कार्यकाल हुँदैन भन्ने थाहा पाइसकेको थिएँ । तर, जति अवधिमा गरेँ सबैले सम्झिने किसिमले काम गरेँ । व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर मर्जरका लागि सबैसँग समन्वय गरेर काम गरेँ । मजृरपछि मलाई लक्षमी सनराइज बैंकको सिनियर डीसीईओ बस्नुपर्यो भन्ने प्रस्ताव नआएको होइन तर दुई बैंकको सीईओ भइसकेको मलाई नैतिकताले त्यो पदमा जान दिएन । र, बैंकबाट बाहिरिएँ । वर्तमान सकस र बैंकिङ सन् २००८ मा ‘ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस’ भएपछि अमेरिकामा धेरै बैंक बन्द भए । त्यो बेला सबै ठिक हुँदाहुँदै पनि वित्तीय संकट आयो । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्यो । केही नेपाली बैंक नै विलीन भए । त्यो बेला बैंकको कर्जा असुलीमा समस्या भयो । त्यस अगाडि बैंकिङ बुम थियो । तर, त्यो संकटपछि धेरैले रोजगारी गुमाए । अमेरिकी सरकारले केही बिग बैंकलाई बचाउनका लागि रेस्क्यू गर्नुपर्यो । पछि सुधार हुँदै गयो । अहिले अमेरिमा ठूला बैंक एकदमै बलिया छन् । कुनै बेला नेपाली बैंकको नन पर्फर्मिङ एसेट (एनपीए) १५ प्रतिशत बढी थियो । केहीको ४० प्रतिशत बढी पुगेको उदाहरण पनि हामीसामू छन् । त्यतिखेर बैंकको पर्फर्मेन्सप्रति नैराश्यता थियो । त्यसपछि फेरि बुम भयो । सबैको रोजाइ बैंकिङ क्षेत्र बन्यो । सहजै कर्जा पाइन्थ्यो । आकर्षक लाभांश थियो । घरजग्गा पनि बुलमा थियो । तर, अहिले फेरि नैराश्यता सुरु भएको छ । अधिकांश बैंकले लाभांश दिन सकेका छैनन् । कुनै बेला बैंकमा जागिर गर्न तछाडमछाड गर्ने युवाहरू अहिले काम छोडेर विदेशतर्फ लागिरहेका छन् । घरजग्गा बुलमा रहेको समयमा मान्छेको रहनसहन तथा जीवनशैलीमा परिर्वतन भयो । तर, अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी सिर्जना हुँदा धेरैलाई सकस भएको छ । एउटा चक्र हो । सबै व्यवसायमा नाफा बढाउनुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी हुन्छ । नियामकलाई सहीरूपमा नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । राज्यले वित्तीय स्थिरता कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यी सबै कुरा राम्रो हुँदै जाँदा पनि समस्या आउँछ । मान्छेलाई एउटा घर भयो भने भइहाल्छ नि किन चार घर, चार ठाउँमा जग्गा चाहियो ? व्यक्तिमा सम्पत्ति बढाउने हुटहुटी छ । संस्थामा जसरी बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्य छ । त्यसैले पनि यो समस्या सिर्जना हुनुमा एउटा, व्यक्ति, संस्था वा नियामकलाई दोष दिनु हुँदैन । यसमा सबै दोषी छन् । नीति निर्माताहरूले पनि समयमै निर्णय लिन सक्नुपर्छ । जब नीतिगत अस्थिरता हुन्छ अनि समस्या सिर्जना हुन्छ । आम्दानी बढाउने गतिविधिमा मान्छे बढी लागिरहेका छन् तर त्यो उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग भएन । एउटा ब्युटिपार्लरले राम्रो बिजेनस गर्यो भने सबैले त्यही ठाउँमा लगानी गर्छन् । नयाँ इनोभेसन छैन । सूचना प्रविधिमा जुन किसिमको इनोभेसन देखिइरहेको छ त्याे सन्तोषजनक छ । यसलाई बढाउनुपर्छ । तर, अन्य कुनै पनि इनोभेसन भएन । मान्छेहरूमा कन्फिडेन्स कम छ । लगानी गर्न पनि कन्फिडेन्स छैन । डिफल्ट बढिरहेको छ । डिफल्ट बढ्नुको कारण पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नाले हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको कारण उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूलाई समस्या भएको छ । (तत्कालीन सनराइज बैंकका सीईओ शर्मासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
तिब्बतमा बढिरहेको आर्थिक गतिविधिले नेपाललाई फाइदा पुग्छ : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध आगामी दिनमा नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा आजदेखि सुरु भएको १७औं नेपाल चीन (तिब्बत) आर्थिक तथा व्यापार मेलाको उद्घाटन समारोहमा उनले भने, ‘चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई हिमालयको दुवैतर्फ विद्यमान व्यापारिक अवसरलाई सुदपयोग गर्ने हाम्रा व्यवसायीका कारण द्वीपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई पनि हिमालय जस्तै अटल बनाएको छ ।’ नेपाल र चीन इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नै नजिकको व्यावसायिक सहयात्री रहेको उल्लेख गदै मन्त्री भण्डारीले उच्च हिमालय र कठिन भौगोलिक अवस्थिति नेपाल-चीन व्यापारमा कहिले पनि बाधाका रूपमा नरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा पुर्खाहरूले यी बाधाहरूलाई हिमालय वारपार द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा लिए त्यस कठिन समयमा जतिबेला यातायातका आधुनिक साधन उपलब्ध थिएनन् ।’ नेपाल र चीन सदैव सुख दुःखमा साथ दिने अनन्य मित्रका रूपमा रहेका चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले चीनको स्थायित्व, एकता र समृद्धि सदैव नेपालको अन्तरमनको चाहना रहँदै आएको उल्लेख गरे । नेपाल सदैव एक चीन नीतिको समर्थक रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘चीनको एकता र अखण्डतालाई मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध रहेको यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।’ रेलवे सञ्जालबाट चीनको मूख्यभूमि चीन र तिब्बत जोडिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले त्यहाँ बढिरहेको आर्थिक गतिविधि र प्रगतिबाट रेलवे नेटर्वकले भविष्यमा हिमालयलाई पार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले चीनसँग नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँको बजारलाई हेरी चिनियाँ लगानी औद्योगिक उत्पादनको विकास र विस्तार गर्न सकिने तथा यसबाट द्वीपक्षीय व्यापारमा अभिवृद्धि हुँदै नेपालको निर्यात मुख्य भूमि चीन र तिब्बतमा बढ्न सक्नेमा आशा व्यक्त गरे । व्यापार मेला दुई देशबीच व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा रहने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘म आशा गर्दछु कि यस प्रकारका व्यापार मेलाले पनि हामी दुई छिमेकी देशबीच व्यापार वृद्धि गर्न सहयोगी हुनेछ र व्यापारी समुदायलाई नयाँ क्रेता, नयाँ बजार र नयाँ व्यापार गन्तव्य पहिल्याउन फाइदायोग्य हुनेछ ।’ कार्यक्रममा तिब्बत सरकारका उपप्रमुख लान फुकुआनले नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा जोड दिए । उनले दुई देशका व्यवायीहरूबीचमा असल व्यारिक सम्बन्ध बनाएर आयात तथा निर्यातमा सहकार्य गर्न सुझाए । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले निर्यात व्यवस्थित गर्नसके दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्धले गति लिने बताए । उनले चीनसितको नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ लगानीकर्तालाई निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग यहाँ स्थापना गर्न आग्रह गरे । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले यस अघि नेपाल र चीन९तिब्बत० बीचको १९९० को समझदारी पत्र बमोजिम नेपाल र चीन (तिब्बत) बीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने उदेश्यले नेपाल तिब्बत आर्थिक तथा व्यापार मेलाको आलोपालो रूपमा मेला लगाइँदै आएको बताए । उनले शून्य भन्सार दरको सहुलियत व्यवस्थाबाट नेपाली निर्यातकर्ताले यस मेलाको अवसर पारेर चीनमा आफ्ना वस्तु निर्यात गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा यस मेलालाई उपयोग गर्ने र आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धन गर्न तिब्बतमा रहेका व्यापारिक समुदायसँग फलदायी कारोवार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आजदेखि सुरु भएको मेला यही वैशाख २२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । मेलामा ५० चिनियाँ र १५ नेपाली व्यापारिक कक्ष राखिएका छन् । नेपाली कक्षहरूमा नेपालबाट भीन निर्यात हुने करिब ४० जति निर्यातयोग्य वस्तु राखिएका छन् ।
