पर्यटन बोर्डमा सीईओ नियुक्तिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता
काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नका लागि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरतो दिने आदेश दिएसँगै पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हाे । पर्यटन बोर्डका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कुन्दन शर्मा मिश्रसहितका ११ जना कर्मचारीले वैशाख ९ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १० गते उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट उपसमितिले कुनै काम कारबाही गर्न पाउने छैन । उपसमितिले तयार पारेको १६ जनाको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण गर्ने समय सार्वजनिक भएपछि सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनय गैरकानुनी भएको, उनीहरू अन्तर्गत रहेको सीईओ छनोटसम्बन्धी उपसमिति अवैधानिक भएको र सीईओ नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को विपरीत भएको भन्दै अदालमा रिट दायर भएको थियो । सीईओ छनोट उपसमितिका संयोजकको सरुवा भएको हुँदा नयाँ संयोजक तोक्नुपर्ने भएकाले अदातलको फैसलापछि मात्रै पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोटकाे काम अगाडि बढ्ने छ । सीईओ छनोट उपसमितिका संयोजक तथा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बूढाको सरुवा भएको छ ।
अर्थमन्त्री र विश्व बैंक उपाध्यक्ष रेजरबीच भेट, आईडीए बैठकको तयारीबारे छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच भेटवार्ता भएको छ । विश्व बैंक समूहको नेतृत्व गर्दै तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा आएका रेजरले मन्त्री पुनसँग भेटेका हुन् । भेटमा विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) को २१औं बैठकबारे छलफल भएको छ । उक्त बैठक आगामी असार ४ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । बैठकमा विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा सहभागी हुनेछन् । बैठकपछि उच्च अधिकारीहरुले विश्व बैंकको लगानीमा निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने जानकारी उपाध्यक्ष मार्टिनले दिए । मन्त्री पुनले स्थलगत अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने बताए । आइडीएको २१औं बैठक आगामी असारमा काठमाडौंंमा हुँदैछ । मन्त्री पुनले आईडीए बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको जानकारी दिए । बैठक तयारीका लागि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको नेतृत्वमा आयोजक समिति र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको र ती दुवै समितिले तयारीका काम अघि बढाएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । यस्तै बैठक तयारीबारे काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ थियो । विकास साझेदारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको भूमिकामा रहेको आईडीए बैठकमा विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगासहित विश्वका ९२ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । आईडीए विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने निकाय हो । सरकारले यसलाई हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन हुने जनाएको छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकासमा कसरी थप सहयोग गर्ने भन्ने आईडीए बैठकको प्रमुख एजेण्डा छ । आइडीएको २१औं बैठक आयोजना गर्न नेपालसहित विभिन्न देशले प्रस्ताव राखेकामा विश्व बैंक समूहले नेपाल रोजेको हो । विश्व बैंक समूहको यो स्तरको बैठक नेपालमा यसअघि भएको थिएन । हरेक तीन वर्षमा हुने आइडीएको २०औं बैठक सन् २०२१ को डिसेम्बर १४ र १५ मा जापानले आयोजना गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने दुई पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका लागि स्लोभाकिया र संयुक्त राज्य अमेरिका पठाइन्छिु भनेर ८० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रुकुमपूर्व पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका-११ घर भई हाल काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका(१० बस्ने सन्ध्या लामा बुढामगर र म्याग्दी मङगला गाउँपालिका-२ घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका नखिपोट बस्ने उदिमबहादुर पुन रहेका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सन्ध्या लामा बुढामगरले स्लोभाकिया पठाइदिने भन्दै दुई लाख तथा उदिमबहादुर पुनले अमेरिका पठाइदिने भनेर ७८ लाख रकम लिएका उजुरीका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।’ उनीहरुमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक कारबाहीका लागि बैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको पनि प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी र्दिए । रासस
चीनका कारखानाहरूको उत्पादन दोस्रो महिना पनि बढ्यो
बेइजिङ । चीनको कारखाना गतिविधि अप्रिलमामा लगातार दोस्रो महिना बढेको छ । मंगलबारको तथ्यांकले कमजोर घरेलु माग र खराब रियल स्टेट क्षेत्रसामु विशाल अर्थतन्त्रलाई गति दिन संघर्ष गरिरहेका अधिकारीहरूलाई केही राम्रो समाचार प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरो (एनबिएस) ले कारखाना उत्पादनको प्रमुख मापन पर्चेजिङ मेनेजर्स इन्डेक्स (पिएमआई) ५० दशमलव चारमा आएको छ । यो विस्तार र सङ्कुचनलाई अलग गर्ने ५० को स्तरभन्दा थोरैले बढीले हो । मार्चदेखि नै पिएमआई घटेका बेला उक्त तथ्यांकले ब्लुमबर्गका विश्लेषकहरूको ५० दशमलव तीनको पूर्वानुमानलाई पछाडि पारेको र सन् २०२३ को अन्त्यमा सुरु भएको पाँच महिनाको मन्दीपछि वृद्धिको निरन्तरतालाई देखाएको छ । सन् २०२२ को उत्तरार्धमा कठोर कोभिड नियन्त्रण कदमहरूपछि अधिकारीहरूले आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिन संघर्ष गरिरहेका छन् । चीनले आफ्नो ऋणमा डुबेको रियल स्टेट बजारमा संकट सामना गरिरहेको छ । हालैका महिनाहरूमा घरको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने खुद्रा बिक्री खराब घरेलु मागबाट प्रभावित भएको छ । यसैबीच विश्वव्यापी मन्दीका कारण विदेशमा मुलुकको उत्पादनको माग कमजोर भइरहेको छ । ‘उत्पादन क्षेत्र लगातार सुधार र वृद्धिको अवस्थामा छ,’ एनबिएसले एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । बेइजिङले मार्चको प्रारम्भमा सन् २०२४ मा पाँच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल गर्ने आफ्नो लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । उक्त लक्ष्यलाई धेरै अर्थशास्त्रीले महत्त्वाकांक्षी मानेका छन् । अधिकारीहरूले हालैका महिनाहरूमा पूर्वाधार खर्च बढाउन र आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवन दिन मिश्रित परिणामहरूका साथ लक्षित उपायहरूको शृङ्खला र सार्वभौम बन्ड जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् । सेवा क्षेत्रको गतिविधिको मापन गर्ने चीनको गैर–उत्पादक पिएमआई अप्रिलमा ५१ दशमलव दुईमा आएको छ । यो मार्चको ५३ र पूर्वानुमानभन्दा कम हो । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार चीनले गत वर्ष पाँच दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । महामारीका वर्षहरूका अतिरिक्त सन् १९९० को दशकपछि सबैभन्दा कम विस्तारको प्रतिनिधित्व गरे पनि यसलाई धेरै अर्थशास्त्रीले अत्यन्त धेरै मानेका छन् । एजेन्सी
लगानी सम्मेलन : निजी क्षेत्रको लगानीलाई नीतिगत संरक्षण
नेपाल अवस्थिति र श्रम (लोकशेन एण्ड लेवर) का आधारमा मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताका कारण पनि लगानी गन्तव्य मुलुक हो । उदारीकरणको नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई नीतिगत संरक्षण पनि प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपाल, सार्वजनिक निजी साझेदारी, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन केन्द्र जस्ता संरचनाले पनि लगानी आकर्षणका लागि बाटो देखाएका छन् । सरकार लगानीको वातावरण बनाउन लागि परेको छ र सहुलियतका प्याकेजहरुको घोषणा पनि गरिरहेको छ । पटकपटक लगानी सम्मलेलन गरेर नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भन्ने सन्देश दिइएको छ । लगानी सम्मेलनमा सरकार प्रतिपक्ष, व्यवसायीहरु, नीति निर्माता र विकास साझेदारहरुको एकसाथको उपस्थितिले लगानी प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सहमति छ भन्ने सन्देश दिइँदै आएको छ । नीति वातावरण र सहुलियतको घोषणाका बाबजुद उद्योग व्यवसायमा खासै लगानी भएको छैन । बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक लगानी पनि त्यति भएको छैन । आफ्नो पूजी लगानी गर्ने संस्था वा व्यक्तिले धेरै कुराहरु विचार गरेर मात्र लगानी गर्दछन् । यसर्थ नीतिगत र व्यावहारिक दुवै कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । नेपालमा यी दुवै पक्ष सुधारको पखाईमा छन् । लगानी परियोजनालाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कारकमध्ये एक जग्गा प्राप्तिको समस्या हो । विभिन्न कारणले जग्गा जमिनमाथि चाप बढ्दै गयो, विकास गतिविधि बढ्दै गयो, वातावरणीय जोखिमहरु पनि बढ्दै गए, विकास गतिविधिका कारण मानव जोखिम पनि बढ्दै गयो, जग्गाको मूल्य पनि बढ्दै गयो । भूमिमाथि सामाजिक र राजनैतिक रुपमा संवेदनशीलता पनि बढ्दै गयो र यसले आयोजना व्यवस्थापनमा जटिलता थपिदियो । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका यी जटिलताले निजी क्षेत्रको लगानीमा जोखिम देखियो, प्रभावितको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनामा समस्या देखियो, एकीकृत नीति तथा अभ्यासको अभाव रह्यो । लगानीकर्ताबाट जति पनि क्षतिपूर्ति लिन हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्न गयो । लगानीमैत्री वातावरणका लागि चाहिने नीतिप्रति पनि लगानीकर्ता त्यति आश्वस्त भएनन् । उदारीकरणको नीति परिवेश छ तर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उल्लेख संविधानमा गरिएको छ । समाजवाद भनेको के भन्न खोजिएको भन्ने प्रष्ट पारिएको छैन । केही ठूला राजनैतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र र दस्तावेजमा उदारवादी लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेर समाजवादको गन्तव्यमा पुुग्ने भनिएको छ । सरकार बदलिएपछि नीति उही रहे पनि नीति व्यवहारमा आउने परिवर्तन, नीतिप्रतिको सामाजिक र राजनीतिक सम्मति, पूजी फिर्ता र नाफा फिर्ता लैजाने विधिमा जटिलता, नियमन र प्रोत्साहनबीचको असन्तुलन जस्ता पक्षबाट पनि उद्यमीहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा उत्साहित देखिएका छैनन् । नेपालको पूँजी बजार साँघुरो छ । बैंकहरु न्यून क्षमता छन् । ठूला परियाजनामा लगानी गर्ने क्षमतामा छैनन् । अर्थतन्त्रमा पूजी निर्माणको प्रकृति सुस्त छ । वीमा तथा क्षतिपूर्तिका जटिलता, बाह्य पूँजी र आन्तरिक पूँजीको परिपूरण अभाव पनि देखिदै आएको छ । अर्को जटिलता श्रम सम्बन्धले पनि देखाउने गरेको छ । बेरोजगारीका कारण श्रम सस्तो पनि छ । तर श्रम कानून र लगानी कानूनबीच द्वन्द्व, श्रमिकहरुमा रहेको राजनैतिक संरक्षण, सीपयुक्त श्रमको अभाव, श्रमिक र लगानीकर्ताबीच बुझाइको अन्तरले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विगतदेखि समस्या पार्दै आएको छ । लगानीको उत्प्रेरक पूर्वाधार हो भने उत्पादित वस्तुको सहज संरक्षण र वितरणमा पनि भौतिक पूर्वाधारले आधारको रुपमा काम गर्दछ । तर भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा, सञ्चार, गोदाम व्यवस्था, क्लीयरिङ् जस्ता कार्य अझै भरपर्दा छैनन् । लगानीले स्वागतमुखी संस्कृतिको माग गर्दछ । भारतको पश्चिम बङ्गालमा स्वागतमुखी व्यवहार भएन तर गुजरातमा त्यहाको राज्य सरकारले अनुकूल व्यवहार गर्यो, उद्योग कारखाना त्यतै हानिए । यसबाट पनि नेपालले शिक्षा लिन सक्छ । स्वागतमुखी कार्य संस्कृति विथोल्ने कारकमा आन्तरिक कुशासन, कार्यविधिगत जटिलता, प्रशासनिक ह्यासल, सहुलियत लिनमा कठिनाइ, चन्दा उपहार, प्रदर्शन प्रभावको अभाव, सम्भावनाको प्रचारप्रसार, आन्तरिक उद्यमीप्रति संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा लाग्ने लामो समय आदि हुन् । कमजोर सुशासनका कारण लगानीकर्ताहरु आफ्नो पूजी तथा प्रयासलाई उपयोग गर्न अभिप्रेरित छैनन् । अनावश्यक झ्याउलो र अतिरिक्त लागत ब्यहोर्न पूँजी डराउँछ । त्यसैले सरकारले पटकपटक आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको जस्ता कुटनैतिक भाषा प्रयोग गर्छन्, तर लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । पछिल्लो समय मुलकमा भएका संस्थागत बेथितिले राम्रो सन्देश गएको छैन । नेपालको छवि बाहिर राम्रो देखाउने काम भएको छैन । नेपालका निजी क्षेत्रका घरानाहरुले बाह्य लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने क्षमता देखाएका छैनन् । बाह्य संस्था तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तासँग नेपालका ठूला भनिएका घारानाहरुले उत्पादन, व्यापार तथा प्रविधिमा साझेदारी त्यति गरेका छैनन् । यसले आन्तरिक उद्यमी नै उत्साही छैनन् भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ । साथै दुई छिमेकी मुलुकहरुबीचको उतारचढावपूर्ण राजनैतिक र कुटनैतिक अवस्थाले पनि व्यापारलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालले निकै उत्साहका साथ आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन सकिएको छ । लगानी अनुकूल वातावरण बनाउनका लागि सरकारले छोटो बाटोबाट केही कानूनहरु संशोधन गर्ने अध्यादृश जारी गरेको छ । लगानीमा बाधक ठानिएका प्रावधानहरु हटाउन भूमि सँबन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युुतीय कारोवार ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई लषनी सम्म्लमेनको उद्घाटनकै समयमा संशोधन अध्यादेश जारी गरी हामी लगानीको वातावरण बनाउन तयार छौँ भन्ने सन्देश दिइएको छ । सम्मेलनको तयारी र सोकेश आयोजनामा जे जस्तो स्थिति रहे पनि राजनैतिक सहमति कायम गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता पनि देखिएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सम्मेलनको आयोजना एउटा घटनाका रुपमा मात्र रहे यो पनि विगतका सम्मेलनकै निरन्तरतामा देखिने छ । सम्मेलनमा व्यक्त भएका कुराहरु र लगानीकर्ताको मनोभावनालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकार तथा लगानी बोर्ड नेपालले गर्नुपर्ने काम अब शुरु भएको छ । नीति संरचना मात्र परिवर्तन गरर पदैन, यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामको शुरुआत लगानी वातावरणको पहिलो शर्त हो । जस्तो कि जग्गा प्राप्तिलाई लगानीको प्याकेजमा नै समावेश गर्ने ९विस्थापन न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन, पुनर्वास योजना कार्यान्वयन, उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति अभ्यास गर्नुपर्छ । लगानीकर्ता पूजी र प्रविधिमात्र लिएर आउँछ, अन्य कुरा लगानी गन्तव्य मुलुकले गर्नु पर्दछ । नीति स्थिरताको सुनिश्चितका लागि राजनैतिक दलहरुबीचको सहमति, संविधानको व्याख्या, नीति प्रावधान कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता, निरन्तर सहजीकरण र समीक्षाको परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । पूँजी बजार विस्तारका लागि अर्थमन्त्रालयको अगुवाईमा बैंक, वीमा, मौद्रिक नीति, सहयोग, सरकार–उद्यमी वित्त सहकार्य, सरकारी जमानत, वित्त कन्सोर्टियम आदिको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । लगानी बोर्डले सरकारका निकायहरुसँग समन्वय गरी श्रम सम्बन्ध सहभावीकरण, श्रमिक अभिमुखीकरण, पूर्वाधार सुनिश्चित जस्ता कार्य निरन्तर गनुएको विकल्प छैन । स्वागत संस्कृति विकासका लागि कार्यव्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्दछ । विमानस्थल नेपाल हेर्ने ऐना हो, विमानस्थलदेखि नै मीठो सेवा, प्रशासनिक कार्यसंस्कृति परिवर्तन, एकल विन्दु सेवा, प्रदर्शन आयोजना विकास, प्रमुख निर्णयमा समय किटानी, प्रशासनमाथि नियमन, लगानी सहकार्य आयोजना, आयोजना विकास, आय प्रत्याभूति, सम्भाव्यता न्यूनपूर्ति कोषको व्यवस्था जोखिम सहकार्य, डायस्पोरा परिचालन र प्रचारप्रसारले स्वागत संस्कृति निर्माणमा सहयोग पुुग्दछ । कर प्रशासन र सम्बद्ध कर्मचारीको व्यवहार व्यावसायिक दाचारमा रहनुपर्दछ । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट, गैरआवासीय नेपाली समाजलगायत विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली डायस्पोरा र विभिन्न काममा रहेका नेपालीहरुको विश्वास जिती उनीहरुलाई परिचालन गर्ने जनस्तरको कुटनीति लिनुपर्छ । यसले बाह्य समाजमा नेपालको पहिचान र सम्बन्ध विकासमा ठूलो योगदान गर्नसक्छ । साथै छानिएका क्षेत्रमा नेपाली उद्यमी र बहुराष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी नेपाली वस्तुु तथा सेवाको विश्वव्यापी मूल्यसिक्रीमा आवद्ध हुने काम तत्काल गर्नु पर्दछ । यी काम ढिलो होइन, आक्रामक रुपमा तत्काल गर्नु पर्छ । किनकी अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कामको समय र गति पक्डिन सकिएन भने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई छाडेर जान्छ । रासस (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
जेटियूसीसीले भन्यो- सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५० अर्ब छ तर श्रमिकले सिटामोल पाएनन्
काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी)ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५० अर्ब रकम जम्मा भइसक्दा पनि श्रमिकले सिटामोल नपाएको बताएको छ । १३५ औं मे दिवसको अवसरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जेटियूसीसीले पुराना ट्रेड युनियनहरुको चरित्र परिवर्तन भएको बताउँदै उनीहरु पुँजिपति वा सत्ता पक्षीय भएकोले नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बताएको छ । मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेटियूसीसीले १९ बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, श्रम ऐन दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । त्यसैगरी श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि जेटियूसीसीले माग गरेको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष प्रेमल कुमार खनाल, जेटियूसीसी तथा आइसीटियूका अध्यक्ष विष्णु लम्साल, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अर्जुन लम्साल, एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ, स्वतन्त्रका अध्यक्ष युवराज बिके, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष केशव अधिकारी, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु पौडेल र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद पन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा मजदूर नेताहरुले सातवटा दर्तावाल ट्रेड युनियन मिलेर वैधानिक जेटियूसीसी स्थापना भएको बताउँदै संस्थाको नाममा अवैधानिक गतिविधि गर्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समेत जानकारी दिएका थिए । यस्ता छन् जेटियूसीसीले अगाडि सारेका १९ बुँदे मागहरुः १. औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । २. रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने । ३. श्रम ऐनको दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने । ४. प्रतिस्ठानस्तरको ट्रेड युनियन नविकरण गर्न सहज र सरल बनाउनुपर्ने । ५. श्रम क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न अर्धन्यायीक निकायको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने । ६. श्रम ऐन २०४७ मा भएको श्रम निरीक्षण प्रणाली सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, साथै श्रम कार्यालयको संस्थाको विस्तार गर्नुपर्ने । ७. श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने र ७५३ वटै पालिकामा शुपथ मूल्यका पसलहरु संचालन गरी श्रमिकहरुले रासन कार्डका आधारमा उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ८. स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महंगो भएकोले श्रमिकहरु स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै श्रमिकका लागि श्रमिक बहुल क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने । ९. सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारमा भएका कामदार कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । १०. श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ११. संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी आइएलओ महासन्धी ८७ लगायतका महत्वपूर्ण महासन्धीहरु अनुमोदन गर्नुपर्ने । १२. राज्यको हरेक नीति निर्माण गर्ने निकायमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने । १३. नियमित प्रकारको काममा आउट सोर्सिङ कम्पनीमाफृत श्रमिक हायर गनृए कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने । १४. सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । १५. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको स्थानीय पञ्जिकरण गर्ने स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने । १६. गैर नेपाली नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्दै अनावश्यक कामदार भित्र्याउने काम तत्काल रोक्नुपर्ने । १७. शिक्षक, कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी शिघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने । १८. सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने । १९. श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता भएका ट्रेड युनियन महासंघहरुलाई केन्द्रीय श्रम सल्लाहाकार परिषद्मा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरी श्रमिक वर्गको नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ८ वर्षका लागि ५ अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ८ वर्षका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋणपत्र व्यवस्थापन कार्यालयले वैशाख २० गते विकास ऋणपत्र २०८९ ‘ग’ जारी गर्न लागेको हो । यो ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी २०८९ वैशाख २० गते हुनेछ। नेपाली नागरिकले यो विकास ऋणपत्रमा लगानी गर्न मंगलबार बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म जारी रहने बोलकबोलका लागि तोकिएको समयभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी दुवै प्रणालीमा भाग लिन सक्ने सुविधा रहेकोमा प्रतिस्पर्धी कोटाका लागि कुल निष्कासन रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने अप्रतिस्पर्धी कोटका लागि १५ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ ।
वात्सल्य नेचुरल आइभीएफले एकै महिनामा १२९ दम्पतिलाई दियो सन्तान सुख
काठमाडौं । नेपालको नम्बर १ आइभीएफ वात्सल्य नेचुरलले एक महिना १२९ दम्पतिलाई सन्तान सुख दिएको छ । वात्सल्य नेचुरलले आइभीएफ र आइयुआइको माध्यमबाट सन्तान प्राप्तिको सेवा दिदै आएको छ । यसैक्रममा वात्सल्य नेचुरलले पछिल्लो एक महिनामा १२९ दम्पतिलाई सन्तान सुख दिन सफल भएको एमब्रियोलोजी ल्याब डाइरेक्टर सुरेश यादवले जानकारी दिएका छन् । वात्सल्य नेचुरलमा पछिल्लो तीन महिनामा आइभीएफको औसत सफलता ७०.८८ प्रतिशत रहेको उनले बताए । जबकी विश्वव्यापी रुपमा आइभीएफको औसत सफलता ३० देखि ६० प्रतिशतको आसपास रहेको बताइन्छ । पछिल्लो तीन महिनामा वात्सल्य नेचुरलले ३६८ जना दम्पतिलाई सन्तान सुख दिएको यादवले बताए । यादवले लामो समयसम्म प्राकृतिक किसिमले सन्तान प्राप्त नभएमा एसिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी (एआरटी) को मध्यमबाट सन्तान प्राप्त गर्न सकिने र वात्सल्यले सोहि सेवा दिइरहेको बताए । एआरटी टेक्नोलोजीलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा प्रविधिको मध्यमबाट सन्तानप्राप्तिको बाटो सरल बनाउनु हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत आइयुआई र आइभीएफ प्रविधि अपनाउन सकिन्छ । आइयुआई अन्तर्गत महिलामा कुनै गडबडी नभएमा पुरुषको शुक्रकिटलाई वाश गरेर महिलाको गर्भनलीमा हालिन्छ र त्यो विस्तारै विकसित हुँदै जान्छ । त्यस्तै आइभीएफमा पुरुष र महिलाबाट निकालिएको शुक्रकिट र डिम्बलाई राम्ररी छनोट र विकास गरी बाह्यरुपमा निषेचन गरिन्छ र त्यसलाई महिलाको पाठेघरमा स्थानान्तरण गरिन्छ । यसले गर्दा गर्भनली बन्द भएको वा कुनै प्रजनन् अङ्गमा समस्या भएको महिलाले पनि सन्तान पाउन सक्छन् । वात्सल्य नेचुरलले अहिलेसम्म आइयुआई प्रविधिबाट २००० र आइभीएफ प्रविधिबाट ४००० दम्पतिलाई सन्तान सुख दिइसकेको यादवले बताए । त्यसैगरी वात्सल्य नेचुरलले काठमाडौंसहित नेपालगन्ज, पोखरा, चितवन, विराटनगर र बुटवलमा पनि पूर्ण सुविधासहित सेवा विस्तार गर्न लागेको प्रबन्ध निर्देशक प्रशान्त सुबेदीले जानकारी दिएका छन् । वात्सल्य नेचुरलले निसन्तान वा गर्भधारण सम्बन्धि कुनै पनि उपचार र सल्लाहसुझाव विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपलब्ध गराउदै आएको प्रबन्ध निर्देशक सुबेदीले बताए । वात्सल्य नेचुरलले दिइरहेको सेवा बारे सुबेदीले भने- ‘वात्सल्यमा हामी हेरेक सेवाग्राहीको अवस्थालाई राम्ररी अध्ययन गर्छौं र त्यस अनुरुपकै उपचार गर्छौं । उनीहरुलाई सहज महसुस गराउने, मित्रवत व्यवहार गर्ने र आइभीएफको चक्रको पूर्ण अवस्थामा हरेक सल्लाह उपलब्ध गराउने काममा हामी पूर्णरुपमा सजग रहन्छौं त्यसैले हाम्रो सफलता दर पनि उच्च छ ।’
