चालु आर्थिक वर्षमा तनहुँमा ६ सय ४७ उद्योग दर्ता
फाइल फोटो दमौली । चालु आर्थिक वर्षमा तनहुँमा ६ सय ४७ उद्योग दर्ता भएका छन् । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ती उद्योग दर्ता भएका हुन् । कार्यालयका वाणिज्यका अनुसार उद्योगतर्फ ३ सय ३६ र वाणिज्यतर्फ तीन सय ११ उद्योग दर्ता भएका छन् । एउटा घरबास (होमस्टे) पनि दर्ता भएको छ । गत आवमा जिल्लामा ६ सय तीन उद्योग दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका उद्योगमध्ये कृषि तथा वन पैदावरतर्फ अधिक छन् । २ सय ७८ उद्योग खारेज चालु आवमा जिल्लामा २ सय ७८ उद्योग खारेज भएका छन् । आर्थिक अभावका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सम्बद्ध व्यक्तिले आवेदन गरेपछि ती उद्योगको दर्ता खारेज गरिएको हो । कार्यालयमा गत आवमा २ सय १० घरेलु उद्योग खारेजीका लागि आवेदन परेको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा उद्योग खारेजका लागि धेरै आवेदन परेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा कार्यालयले ४० लाख ४९ हजार १ सय २५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । वाणिज्यतर्फ १९ लाख ८५ हजार १ सय ७५ र उद्योगतर्फ २० लाख ६३ हजार ९ सय ५० राजस्व संकलन भएको छ । उद्योगतर्फका ८ सय ४० र वाणिज्यतर्फ ७ सय ४१ गरी १ हजार ५ सय ८१ घरेलु तथा साना उद्योगले नवीकरण गरेका छन् । चट्याङपीडितलाई सहयोग यसैबीच, देवघाट गाउँपालिका-४ रातेपानीमा चट्याङले घर जलेका तुलबहादुर भुजेलको परिवारलाई गाउँपालिकाले खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपाल प्रदान गरेको छ । चट्याङबाट घरका आठजना सदस्यमध्ये तीनजना सामान्य घाइते भएका थिए । यो दैवी विपत्तिमा करिब २ लाख बराबरको क्षति भएको बताइएको छ ।
रामेछापको ४ हजार ५ सय हेक्टर वन सखाप
मन्थली । एक महिनामा जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहका १ सय ५५ स्थानमा डढेलोबाट ४ हजार ५ सय हेक्टर वन सखाप भएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकामा भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयका वन अधिकृत ओमसागर भण्डारीका अनुसार अहिलेसम्म भएका आगलागीबाट १ सय ५५ सामुदायिक र कबुलियत वनमा क्षति भएको छ । धेरै वन क्षेत्रमा आगो लाग्दा वन्यजन्तु पनि प्रभावित भएका छन् । यो वर्ष डढेलोमा परी जिल्लाका दुईजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसैबीच, स्थानीय प्रशासनले वनमा आगो नलागाउन तथा त्यसबाट हुने क्षतिबारे सर्वसाधारणलाई अवगत गराएको छ । वनमा आयो लगाएमा फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही हुने भएकाले वन र वन्यजन्तु संरक्षणतर्फ सचेत हुन आग्रह गरिएको छ ।
सोल्टी होटलको नाफा ४१ करोड २३ लाख
काठमाडौं । सोल्टी होटल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । होटलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमार्फत ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको जनाएको हो । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.०८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले ३७ करोड ११ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले समीक्षा अवधिसम्म १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.३८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा होटलको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा होटलको यस्तो आम्दानी १ अर्ब ३ करोड थियो । कम्पनीको चुक्तापूँजी ९२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी यस वर्ष ४ रुपैयाँ ४४ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २४ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम छ ।
वीरगञ्जमा एनसेल सेन्टर सञ्चालनमा
वीरगञ्ज । टेलिकम सेवा कम्पनी एनसेलले औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी वीरगञ्जमा ‘एनसेल सेन्टर‘ सञ्चालनमा ल्याएको छ । एनसेललेद्वारा बिशीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा एनसेलका चिफ अफ स्टाफ अपरेशनका स्टेफेन रोड्रिगेजले वीरगञ्जको घण्टाघर नजिकै रहेको ‘शीवा हस्पिटल’ मा एनसेल सेन्टरको शुभारम्भ गरे । सो अवसरमा उनले एनसेलले गुणस्तरीय र सुलभ खालको टेलिकम सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए । ‘एनसेलले आफ्ना प्रयोगकर्ताको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एनसेलले ग्राहकलाई उत्कृष्ट खालको सुविधा दिने प्रयत्न जारी राखेको छ ।’ यसअघि एनसेल सेन्टर वीरगञ्जको माइस्थानमा रहेको थियो । तर, अहिले नयाँ साजसज्जासहित घण्टाघर नजिकै रहेको शिवा हस्पिटलमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । एनसेलका ‘कष्टमर एक्सपेरियन्स मेनेजर’ ज्योति दाहालले वीरगञ्जमा स्थापना गरेको सेन्टरले पर्सा,बारा र रौतहत जिल्लामा पनि सहजीकरण गर्ने जानकारी दिइन् । एनसेल सेन्टरले सेन्टरबाट प्रिपेड बिल भुक्तानी, नयाँ सिम वितरण, फोरजी सिम वितरण लगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ ।
मेडिकलबाटै लागुऔषधको कारोबार गरेको आरोपमा सञ्चालक पक्राउ
लुम्बिनी । बुटवलमा मेडिकल पसल राखेर चिकित्सकको सिफारिसबिना अवैधरूपमा औषधीको कारोबार गर्ने एकजना मेडिकल सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका-११ कालिकानगरस्थित कालिकापथमा बैदवार फार्मेसी नक्कली नाम राखेर लागुऔषधको रूपमा औषधीको कारोबार गर्न मेडिकल सञ्चालन गर्दै आएका अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका- ८ घर भएका कमलबहादुर विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका विकले मान्यताप्राप्त चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना बिक्री गर्न नहुने औषधि बिक्री गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार विकले बुटवल उपमहानगरपालिका-८ मा दर्ता रहेको डिस्कामुनी मेडिकल हलको प्रमाणपत्र राखेर बैदवार फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा डाक्टरको सिफारिसबिना औषधि बिक्री गर्ने गरेको र विभिन्न औषधि मिलाएर लागूऔषधका रूपमा युवालाई बिक्री गर्ने गरेको पाइएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले विकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । डाइसाक्लोमिन– ९ हजार चार सय ट्याबलेट, प्रिगेस्टर पाँच सय ४२ ट्याबलेट, प्रिग्रा तीन सय ७० ट्याबलेट लगायतका औषधी चिकित्सकको सिफारिसबिना बिक्री गर्ने गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीले मेडिकल सञ्चालक विकसहित स्याङ्जा वालिङ् नगरपालिका–१३ बस्ने वर्ष २१ को ओमप्रकाश गैरे, रुपन्देही देवदह नगरपालिका–७ बस्ने वर्ष २९ को किरण दर्जी र बुटवल उपमहानगरपालिका–२ बस्ने वर्ष ३० को मनिस विकलाईसमेत नियत्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको जनाएको छ ।
कञ्चनपुरमा खाद्यको अतिक्रमित जमिन खाली गरियो
बेदकोट । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको डेढ बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना खाली गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिका–४ महेन्द्रनगर बसपार्क नजिक घरटहरा बनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दैआएका व्यापारीले जमिन खाली गरेका हुन् । एक बिघा सात कट्ठा १२ धुर जमिनमा बनाएका झण्डै एक सय ५० संरचना हटाएर जमिन आफूले उपयोग गर्नसक्ने गरी फिर्ता ल्याइएको महेन्द्रनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख राजु मोक्तानले जानकारी दिए । उनले स्थानीय प्रशासन र कार्यालयको निर्देशनपछि व्यापारीहरूले निर्धारित समयभित्र आफैं संरचना हटाएका बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्बदलीय, सर्बपक्षीय बैठकले खाद्यको जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गर्दै व्यवसायीलाई एक महिनाको समय दिएको थियो । अतिक्रमित जमिन खाली गराएपछि संरक्षणका लागि तत्काल तारबार लगाइने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रधान कार्यालय मानव संशाधन विभागका विभायीय प्रबन्धक घनश्याम अर्यालले बताए । ‘तत्काल यो जमिनलाई तारबार गरेर संरक्षक गर्छौँ । जमिन उपयोगका योजना बनाउँदैछौँ,’ उनले भने, ‘आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन गरेर संरचना बनाउने योजना छ । खाद्यसँग सम्बन्धित पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान थालेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा नापी, यातायात तथा मालपोत कार्यालय अगाडि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएका छन् । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमै रहेको बाल सङ्गठनको एक बिघाभन्दा बढी जमिनमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको छ ।
संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही वैशाख २० गते संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेअनुरूप सदनको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आज अपराह्न २ बजेका लागि आह्वान भएको अधिवेशनमा उपस्थितिका लागि सबै सांसद सदस्यलाई संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनुरोध गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) जेठ १५ मा संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ । अधिवेशनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिसकेका छन् ।
बैंकमाथि निरन्तर आक्रमण गर्दै केपी ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत गत वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हुँदा होस् वा वर्तमान सत्ता गठनबन्धनको प्रमुख निणर्यकर्ताको हैसियतमा केपी ओलीले बैंकहरुलाई निर्मम साहुजी, नाफाखोर र मिटरब्याजी भन्दै आएका छन् । बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले महिनामा २०/२५ लाख रुपैयाँ तलब खाने गरेको, ऋणीको राम्रा घरजग्गा देख्यो कि खानु पर्ने नियत राखेको, उद्यमीलाई डुबाएर बैंकहरुले अर्बौं कमाएको जस्ता संगीन आरोप उनले लगाउँदै आएका छन् । कहाँ के बोले ? केपी शर्मा ओलीले २०८० असोज ९ गते नेकपा एमाले निकट व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकहरुलाई निर्मम साहुजीको संज्ञा दिए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्मम साहुजी बनाउने काम गर्यो, बैंकलाई उद्यम विकासका सहयोगी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, निर्मम साहुजीमात्र भएर हुँदैन,’ उनले कार्यक्रममा बोलेको भाषा यही हो । ‘१५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगाएर तीन/तीन महिनामा सावाँ ब्याजमा खापिदिएपछि त्यही त हो नि मिटरब्याजी भनेको,’ उनले भनेका थिए, ‘बैंक ठूल्ठूला मिटरब्याजी भए ।’ त्यसको दुई महिनापछि उनले फेरि बैंक विरुद्धको धारणा सार्वजनिक मञ्चमा पोखे । २०८० मंसिर २४ गते झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ यात्राअन्तर्गत नुवाकोटमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ‘बैंक निर्मम साहुजी र मिटरब्याजी’ बनेको टिप्पणी गरे । उनले यतिसम्म भन्न भ्याए कि-‘धितोका रूपमा ऋणीको गज्जबको जग्गा रहेछ, अलि राम्रो घर रहेछ, अलि बढी मूल्यवान धितो रहेछ भने ऋणीलाई फसाएर, धितो लिलामीमा राखेर सकार्ने अभ्यास बैंकको छ ।’ २०८० माघ १९ गते बैंकविरुद्ध ओली फेरि बोले । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघको महाधिवेशनको प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भएका उनले बैंक मिटरब्याजी र निर्मम साहु मात्रै भनेनन्, बैंकको काम धितो लिलाम गर्नु र ऋण असुल गर्नु मात्रै भएको भन्दै लामो पाठ बैंकरलाई पढाए । २०८० चैत ७ गते उनले फेरि बैंकरहरूको तलब बढी भएको भन्दै आलोचना गरे । बैंकरलाई मासिक २०/२५ लाख रुपैयाँ तलब दिन आवश्यक नभएको धारणा पनि राखे उनले । २०८१ बैशाख २४ गते लाकोन्तर डटकमको ८औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले पुरानै शैलीमा बैंकविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘बैंकहरुले तीन/तीन महिनामा ब्याज बढाउने गरेका छन्, ब्याजमाथि स्याज जोडेर मिटरब्याजी शैलीमा असुली गरेका छन् । यो सिरियस विषय हो, बैंकले कति प्रतिशत ब्याज लिन पाउने हो ? १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने पछि तिर्ने बेलामा ४० लाख पुगेको हुन्छ, अनि यो मिटर ब्याज होइन ?’ बैंकबाट लिएको करिब ६ अर्ब ऋण नतिर्न आन्दोलन गरिरहेका विवादस्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंकै शैलीमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धन दलको मुख्य चाबी बोकेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैंकर्सलाई गम्भीर आरोप लगाएपछि बैकिङ क्षेत्र निकै चिन्तित छ । अराजक व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैकिङ क्षेत्रविरुद्ध सिलसिलेबार अभिव्यक्ति दिएपछि फागनु ६ गते नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ, वित्त कम्पनी संघ, लघुवित्त बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर बैंकिङ क्षेत्रको बचाऊ गरे । फागुन ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर बैकिङ क्षेत्र सुरक्षित, अनुसाशित र पारदर्शी भएको जनायो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा अनावश्यक हल्ला फैलिरहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको जनायो । राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेको, संस्थागत सुशासन लगायतका अन्य विषयमा कुनै समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले समयसमयमा आवश्यक निर्देशन दिई सुधार गराउँदै आइरहेको बतायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले पनि सरकारले बनाएका कानुन र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनको पालना गर्न विधिसम्मत रुपमा संस्था सञ्चालन गर्दै आएका बताए । तर, दुर्गा प्रसाईंकै शैलीमा केपी ओली बोलिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि मुलक संस्था पनि मौन छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइले बैकिङ क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष सुनिल केसी स्वीकार गर्दछन् । यस विषयमा संघले विज्ञप्ति जारी गरेर धारणा राख्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । कानुन र नियामकको कडा निगरानी नेपालको कानुनी इतिहासमा बैकिङ क्षेत्र मात्र यस्तो हो जहाँ नियम कानुनहरु नियमित परिस्कृत भएका छन् । र, समय सान्दर्भिक बनाइँदै आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बैंकिङ क्षेत्र सम्बन्धि कानुनहरु २०४९, २०५८, २०६१, २०६४, २०७३, २०८० मा गरी पटक-पटक संशोधन भएका छन् वा नयाँ बनेको छन् । हरेक वर्ष संशोधन हुने आर्थिक ऐनलाई छोडेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै नयाँ बनेका वा संशोधन भएको ऐनहरुमा पर्दछ बैकिङ क्षेत्र सम्बन्धि ऐनहरु । नयाँ-नयाँ कानुन मात्र बनेका छैनन्, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने तथा बैकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि त्यत्तिकै स्वायत्त र प्रभावकारी छ । नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छन् । त्यही राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्छन् । र, पालना गर्न सकेन भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ, जरिवाना लगाउँछ । त्यसैले पनि बैंकहरूले चाहेर पनि मनलाग्दी किसिमले न व्यवसाय गर्न पाउँछन् नत ब्याजदर नै तोक्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले दिएको मापदण्डका आधारमा नै उनीहरुले आधारदर निर्धारण गर्छन । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डका आधारमा प्रिमियम थपेर ब्याजदर तोक्छन् । ब्याज निर्धारणमा हुन्न मनलाग्दी केपी ओलीले भने जस्तै बैंकले मनलाग्दी किसिमले ब्याज तोक्न पाउँदैन । आधारदरमा निश्चित प्रिमियम राखेर बैंकले ब्याज निर्धारण गर्छन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जसलाई बैंकिङ भाषामा स्पेडदर भनिन्छ । कुनै बैंकले ८ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेको छ भने त्यसमा ४ प्रतिशतमात्रै बढाएर बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा जाने कर्जामा कति ब्याज लगाउने भनेर बैंकहरुले ब्याजदर परिवर्तनको सूचना पनि सार्वजनिक नै गरेका हुन्छन् । सार्वजनिक गरेको आधारदर र प्रिमियम दर भित्र बसेर नै बैंकहरुले कर्जाको ब्याज निर्धारण गरेका हुन्छन् । कति प्रिमियम दर थपेर ऋण लिने दिने भन्ने सहमति ऋणी र बैंकर्सबीच ऋण लिँदाको बखतमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा ब्याजदर घटाउन छुट हुुन्छ। तर, ब्याजदर वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हुन्छ । ब्याजदर निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड यहाँ उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=482290] अर्को, तीन/तीन महिनामा ब्याज बढाएर ऋणीलाई बैंकले समस्यामा पारे भन्ने आरोप ओलीको छ । बैंकले ग्राहकसँग भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्था २०७५ देखि नै लागू भएको छ । ऋणीसँग गरिएको सहमति भन्दा ब्याजदर लिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट फिर्ता दिएको छ । यस्तो कार्य गर्ने बैंक तथा उच्च व्यवस्थापनलाई कारवाही समेत गर्दै आएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त तरलता छ भने कर्जाको ब्याज घट्छ र तरलता कम छ भने ब्याज बढ्छ । तर, ओलीले भनेजस्तो तीन/तीन महिनामा ब्याज दोब्बर पनि हुँदैन । १० प्रतिशत मात्रै ब्याज घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंकले तीन/तीन महिनाको औसत आधारदर निकालेर हरेक महिना आधार दर परिवर्तन गर्न पाउँछन् । सोही अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । तर, स्थिर ब्याजमा ऋण लिएकाहरूको भने ब्याज घटबढ हुँदैन । बजारमा ब्याज घटे पनि बढेपनि स्थिर ऋणीलाई प्रभाव पर्दैन । ओलीले भनेजस्तो बैंकले १० प्रतिशत ब्याजदरलाई २० प्रतिशत पुर्याइँदैन । त्यस्तो प्रमाण न कुनै ऋणीसँग छ, न केपी ओलीसँग छ । पूर्व बैंकर्स भूवन दाहालका अनुसार कुनै पनि बैंकले सबै ऋणीको ब्याज तीन/तीन महिनामा सावाँमा जोड्दैनन् । तर, ऋणीले ब्याज भने मासिक नै तिर्नुपर्छ । दीर्घकालीन परियोजनामा जाने कर्जामा परियोजनाले आम्दानी सुरु नगर्दासम्म ब्याज सावाँमा जोडिँदै जान्छ । संसारभर बैकिङ क्षेत्रमा हुने अभ्यास नै यस्तो रहेको र यसमा विवाद गर्नु बेकार भएको दाहाल बताउँछन् । बैकिङ क्षेत्रबाट गलत नै भएको भए पनि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सुधार गर्न सक्ने कानुनी, संस्थागत र प्रणालीगत आधार प्रशस्त छन् । ‘केपी ओली आफैंले नियुक्त गरेको गभर्नर हुनुहुन्छ, डेपुटी गभर्नरहरु पनि उहाँले नै नियुक्त गरेको हुनुहुन्छ, गलत भएको छ भने कारवाही गर्न सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ, सार्वजनिक रुपमा गाली गलौज गरेर समस्या हल हुँदैन,’ दाहालले भने । अर्को, महत्वपूर्ण विषय उनले बैंकलाई नाफाखोर र साहुजीका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । तर, उनले भनेजस्तो नाफा बैंकहरूले कमाएका छैनन् । कुनै पनि व्यवसायमा लगानीकर्ताले लगानी गर्नुको कारण नाफाकै लागि हो । बैंक पनि विभिन्न लगानीकर्ताहरूले ६ खर्ब बढी पुँजी लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने बैंकहरूले ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । त्यो भनेको कुल पुँजीको साढे ६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । औसतमा साढे ६ प्रतिशत नाफा भनेको धेरै होइन । पुँजीकै आधारमा पनि बैंकहरूले वार्षिक औसत १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्दैनन् । बजारमा १ करोड पुँजी लगानी गरेर वार्षिक सोही हाराहारीमा प्रतिफल पाउने कम्पनीहरू पनि छन् । तर, अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र र वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट यो किसिमको बाराम्बार प्रहार हुनु विडम्बना मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वमा भएको लज्जास्पद चेतनास्तर हो । ओलीले बैंकर र बैंकिङ क्षेत्रमाथि लगाएको अर्को गम्भीर आरोप हो, ‘राम्रा-राम्रा घरजग्गालाई नियतवस् लिलामीमा राखेर आफैं सकार्छन् ।’ सुरुमा त बैंकले नियतवस् धितोलाई लिलाम गर्न सक्दैनन् । ऋणीले लामो समयसम्म सावाँ ब्याज तिर्न नसकेको खण्डमा बैंकले त्यस्तो कर्जालाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । ऋणीलाई ऋण तिर्नका लागि सार्वजनिक रूपमै पटक-पटक ताकेता गर्नुपर्छ । त्यसतिसम्म पनि ऋणीले सूचनाको अवज्ञा गरेर ऋण तिर्न सकेन भने मात्रै बैंकले सार्वजनिक सूचना मार्फत् नै धितो लिलाम हुने सूचना निकाल्छन् । लिलामको सुचनापछि कुनैले सो धितो खरिद गर्न चाहेमा खरिद गर्छन् । खरिदका लागि आवेदन परेन भने बैंक अन्तिममा बैंक सो धितोलाई सकार्ने हो । यो रातारात हुने प्रक्रिया होइन । लामो कानुनी प्रक्रियापछि मात्रै धितो लिलाम हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पनि राष्ट्र बैंकले गरेको कानुनी व्यवस्थाभित्रै रहेर हुन्छ । कर्जा प्रवाह र असुली विधि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह र असुलीको विषयमा पनि धेरै लामो निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसमा आधारित भएर बैंकहरुले अलग-अगल कर्जा नीति र कार्यविधि बनाएका हुन्छन् । दलीय राजनीतिमा देखिएजस्तो मनोमानी बैंकमा हुँदैन, चल्दैन । [pdf id=482294] ओलीले उठाएको अर्को विषय भनेको बैंकरहरूको तलबको हो । बैंकका सीईओले पाउने तलव भत्ता सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी प्रमुखहरुको तलब सार्वजनिक छ । केपी ओलीलाई थाहा रहेन छ सूर्य नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कति तलब खान्छन् ? एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी, डाबर नेपाल, सिप्रदी ट्रेडिङ, जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीज लगायत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कति तलब खान्छन् ? केपी ओली जत्तिको नेताले जानकारी लिनु राम्रो हुन्छ । यति भन्दा गल्ती हुन्न कि उल्लेखित कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुको तलब सुविधा कुनै पनि नेपाली बैंकका सीईओको भन्दा माथि छ । त्यसमाथि व्यक्तिले कति तलब लिन्छ भन्ने विषय उसको क्षमता, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन, बजारको प्रतिस्पर्धा, पफर्मेन्स र संस्थाको भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने नेताहरुले कर्मचारीको तलब बढी भयो भनेर डाहा गर्न सुहाउँदैन । २०७९ सालको निर्वाचनमा बैकिङ क्षेत्रले चन्दा नदिएको झोकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली यतिविध्न बैकिङ क्षेत्र विरुद्ध आक्रामक बनेको टिकाटिप्पणी पनि बैकिङ क्षेत्रभित्र सुनिँदै आएका छन् । सरकारले चालु बजेटमा ल्याएको भूतलक्षित कानुनलाई अदालतले सदर गरेपछि र बैकिङ क्षेत्रले सरकारलाई १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएपछि ओलीले बैकिङ क्षेत्रसँग बार्गेनिङका लागि चर्का कुरा गरेको हुन सक्ने पनि धेरैको अनुमान छ । दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले बैंकिङजस्तो संवेदशील क्षेत्रमाथि निरन्तर प्रहार गर्नु आफैंमा दुःखद विषय हो । उनी प्रश्न र प्रहारमा गर्ने ठाउँमा छैनन् । उनी बरु प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा छन् । २०४८ सालदेखि ओली आफै कानुन बनाउने ठाउँमा निरन्तर (२०६४ को संविधानसभा बाहेक) रहँदै आएका छन् । पटक-पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री बने । आफ्नो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पटक-पटक मन्त्री/अर्थमन्त्री बनाए । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि उनकै नेतृत्वको सरकारले गभर्नर बनाएको हो । तीनै गर्भनरलाई एम अधिकारी भनेर सक्रिय कार्यकर्ताको नामावली सार्वजनिक गर्ने पनि उनै अध्यक्ष भएको नेकपा एमाले हो । कुनै नीति नियम तथा कानुनमा समस्या छ भने उनले त्यसलाई संशोधन गर्ने हो । उसो त राष्ट्र बैंक ऐन पनि सबैभन्दा बढी संशोधन हुने ऐनमध्येमा पर्छ । ओलीले बैंकिङ क्षेत्र खराब दिशामा छ भने सही दिशामा दोर्याउन भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, देशको प्रमुख राजनीतिक दलको मुख्य नेतृत्वले दुर्गा प्रसाईंसरह बारम्बार बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र सतही विषय उठान गर्नु दुःखद हो । ओलीको यो अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र हजारौंलाई रोजगारी दिएको बैंकिङ क्षेत्रलाई सखाप पार्ने बाहेकको काम गर्दैन ।
