नर्सहरूको सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले पहल गर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नर्सहरूको सेवा–सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने बताएका छन् । चौधौँ राष्ट्रिय नर्सिङ सम्मेलनलाई आईतबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नर्सहरूको सेवा–सुविधा सन्तोषजनक एवं एकरूपता नभएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘नर्सहरूको सेवा–सुविधामा एकरूपता छैन, निजी अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज, नर्सिङ होममा सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसरह सेवा सुविधाको सुनिश्चिता हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ ।’ पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र सेवा बिस्तारका क्षेत्रमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हालसम्म नेपालमा अनमीदेखि विद्यावारिधिसम्म पढ्ने नर्सहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको बताए । ‘नर्सिङ क्षेत्रमा देखिएको आकर्षणले यस क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना र भविष्य छ भन्ने देखाएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र युगानुकूल विकासका निम्ति वैज्ञानिक नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।’ नेपालका अस्पतालमा नर्स बिरामीको अनुपातअनुसार दरबन्दी कायम नभएकाले नर्सहरूको कार्यभार बढिरहेको विषयबारे सरकार जानकार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुवै सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आइरहेकाले निकट भविष्यमा नर्सहरूको सेवासुविधा र दरबन्दीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नर्सिङ सेवामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले लामो समयसम्म ‘इन्टर्न’मा काम गर्नुपर्ने र जागिर पाएका नर्सहरूको पनि पारिश्रमिक न्यून रहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ग्रामीण र दूरदराजमा काम गर्ने नर्सका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कार्यस्थलमा काममा विभेद हुने गरेको र वर्षौ काम गर्दासमेत नर्सिङ पढ्दाको खर्च उठाउन मुस्किल हुनेजस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए ।
समृद्धि फाइनान्सद्धारा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई स्टेशनरी वितरण
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले कसाह शाखा र खरेन्द्रपुर शाखाबाट स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार कसाह चियाबारीको श्री आधारभुत विद्यालयका ३० जना र खरेन्द्रपुर दकहीयाको श्री राट्रिय आधारभुत विद्यालयका ३० जना विपन्न वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाइ कापी र कलम वितरण गरेको हो । फाइनान्सले मासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको सूची मध्यको सो कार्यक्रम खरेन्द्रपुर शाखाले शिवराज नगरपालिकाका मेयर अजय थापा र कसाह शाखाले वडा अध्यक्ष रामभरोश यादवको अध्यक्ष तामा सम्पन्न गरेका हो । संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत हरेक महिनाको लागि फरक फरक कार्यक्रमहरु तय गरेको र आउने महिनाहरुको लागि विभिन्न मितिहरुमा अन्य कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने तालिका रहेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको वित्तिय संस्था समृद्धि फाइनान्सले हाल तेह्र वटा शाखाहरु मार्फत नगद कारोबार, आरटिजिएस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने मोबाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यूआर कोड आदि डिजिटल सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।
सिटिजन लाइफको सेयर कारोबार फुकुवा
काठमाडौं । अनिश्चितकालका लागि रोक्का भएको सिटिजन लाइफको सेयर कारोबार फुकुवा भएको छ । सिटिजन लाइफले घोषणा गरेको लाभांशमा लगानीकर्ताहरूलाई दुविधा सिर्जना गरेकाे भन्दै नेप्सेले गत वैशाख २५ गते मंगलबारदेखि नै लागु हुने गरी कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरेको थियो । आइतबार नेप्सेले कम्पनीलाई सचेत गराउँदै कारोबार फुकुवा गरेको सूचना जारी गरेकाे बताएकाे छ । कम्पनीले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६ (१) (ग) मा भएको व्यवस्था पालना नगरेकाले लगानीकर्ताको हित र धितोपत्र कारोबारलाई स्वच्छ राख्नका लागि भन्दै नेप्सेले कारोबार रोक्का गरेको थियो । कम्पनीले वैशाख २६ गते नेप्सेमा धितोपत्रको कारोबार फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै लगानीकर्ताको हित र धितोपत्र कारोबारलाई स्वच्छ राख्न सदैव प्रचलित कानुनको परिपालना गर्ने पत्रमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । कम्पनीले हाल कायम सेयर प्रिमियमबाट कायम चुक्ता पूँजीको २६.९८४१ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.४२०२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बीमा प्राधिकरणले उक्त लाभांश रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीको वैशाख २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश रद्द गरेको थियो ।
इसेवा मनि ट्रान्सफरले चौथो वार्षिकोत्सव मनाउँदै
काठमाडौं । इसेवा मनि ट्रान्सफरले चौथो वार्षिकोत्सव मनाउँने भएको छ । ४ वर्ष अघि स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको डिजिटल रेमिट्यान्स कम्पनी ईसेवा मनि ट्रान्सफरले आफ्नो कार्य थालनीको ४ वर्ष पूरा गरेको छ। यस रेमिट्यान्स कम्पनीले हाल संसारका २०० भन्दा बढी मुलुकबाट ४५ ओटा भन्दा बढी अन्तराष्ट्रिय रेमिट्यान्स साझेदारको सहायतामा नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आइरहेको छ। डिजिटल प्रविधिको माध्यमद्वारा हाल मुलुकका ५० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, १३,८०० भन्दा बढी भुक्तानी केन्द्र तथा इसेवाका एक लाख भन्दा बढी क्यास प्वाइन्ट,साथै इसेवा वालेटबाट सहजै उपभोक्ताहरुले ईसेवा मनि ट्रान्सफरको रेमिट्यान्स सेवाको लाभ उठाइरहेका छन् । कार्य सञ्चालनमा आए संगै डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिँदै आएको यस रेमिट्यान्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा रेमिट्यान्स भित्राउँन एक महत्वपूर्ण योगदान पुरएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि सम्मानित भएको छ। चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेश कोइरालाले भने, ‘कार्य सञ्चालनको ४ वर्षमै ईसेवा मनि ट्रान्सफरले सुलभ, छिटो, विश्वसनीय र परिस्कृत सेवा प्रदान गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मन जितेर पहिलो रोजाइ बन्न सफल भएकोमा हामी एकदमै खुशी र उत्साहित छौँ । हाम्रो यस सफलताको श्रेय, म सम्पूर्ण साझेदार, नियमनकारी निकाय, कर्मचारी, एजेन्ट, ग्राहक लगायत सम्पूर्ण सुभचीन्तक हरुलाई दिन चाहान्छु।’ उनले अगाडि भने, ‘डिजिटल माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्दै यो वर्ष पनि हामीले ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान लाई निरन्तरता दिएक छौ, जस्मा एक जना भाग्यशाली विजेताले फेरी पनि जित्न सक्ने हुन्छ काठमाडौंमा नयाँ घर। सबैको पहिलो रोजाइ बनेर बैधानिक रुपमा डिजिटल माध्यमबाट कम शुल्कमा रेमिट्यान्स आयातमा सहजता ल्याई हरेक विदेशिएका नेपाली र उनीहरुको परिवारमा खुशी ल्याउनु नै आगामी दिनहरुमा हाम्रो मूल लक्ष्य रहने छ।’
स्थानीयको एजेण्डा बन्यो पाथीभरामा केबुलकार, ५०१ सदस्यीय दबाब समूह निर्माण
फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माण गर्ने चर्चा चलेको वर्षौं भए पनि निर्माण सुरु नभएपछि यो परियोजना स्थानीयको एजेण्डा बन्न पुगेको छ । मन्दिरको ऐतिहासिकतासँग जोडेर यहाँका केही स्थानीयले केबुलकार निर्माणमा अवरोध गरेपछि यहाँका राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा ताप्लेजुङ र वरपरका विभिन्न संघसंस्थाले निर्माण तत्कालै थाल्न दबाब सिर्जना गर्न थालेका हुन् । केबुलकार निर्माण सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै पछिल्लो समय जिल्लाका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू जनमत निर्माण गर्न लागिपरेका छन् । साथै, यहाँको नागरिक समाजले केबुलकार निर्माणका लागि दबाब दिँदै ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङमा जनप्रदर्शनसमेत गरेको छ । निर्माणको काम चाँडै सुरु गर्न दबाब सिर्जना गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट पाँच सय एक सदस्यीय दबाब समूह पनि निर्माण गरिएको छ । उता स्थानीयहरूकै पहलमा पदम चेञ्जी मावो लिम्बु संयोजक र प्रकाश मादेन लिम्बु सहसंयोजक रहेको केबुलकार निर्माण सहयोग समिति गठन गरी नागरिक समाजका तर्फबाट पनि निर्माणको काम चाँडै सुरु गर्न दबाब दिन थालिएको छ । केबुलकार निर्माणपश्चात् जिल्लामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा स्थानीय उत्पादनले बजार पाइ जिल्लाको अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले यस बृहत् परियोजनालाई जिल्लामा स्वागत गर्नुपर्ने भन्दै यहाँका प्रायः सबै राजनीतिक दल तथा निजी क्षेत्रका संघसंस्था आ–आफ्ना बैठक तथा विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गरिरहेका छन् । ताप्लेजुङका निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी संघ र निर्माण व्यवसायी संघ ताप्लेजुङले सयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्न सबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ, ‘विगत केही वर्षदेखि पाथीभरा मुकुम्लुङको धार्मिक पर्यटनका कारणले पनि ताप्लेजुङको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको हामीले प्रत्यक्षरूपमा अनुभूत गरेका छौँ, त्यसैले निर्माणको काम जतिसक्दो चाँडो अघि बढाउनुपर्छ ।’ अहिले पाथीभरा मुकुम्लुङमा बर्सेनि करिब तीन लाखभन्दा बढी भक्तजन आउने गरेका छन् । यहाँ केबलकार निर्माण गर्न सकिएमा यहाँ बर्सेनि १२ लाखभन्दा बढी पर्यटक आउने अनुमान गरिएको छ । जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनमा अझ फराकिलो आयाम थप हुने, थप नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोगी हुने निश्चित रहेको निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । यस्ता गौरवको योजनामा सबै पक्ष जिम्मेवार भई सहजीकरण गर्नुपर्ने र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट राज्यको तर्फबाट लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिले पनि केबुलकार निर्माण सहजीकरण समिति गठन गरी परियोजना सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । सो समितिको पटक-पटक बसेको बैठकले केबुलकार तत्काल निर्माण अगाडि बढाउन पनि माग गरिरहेको छ । साथै, सो निर्णयको छायांकपीसहित गत फागुन ४ गते जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशी प्रदेश र कोशी प्रदेशको आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गराइसकेको छ । निजी तथा सरकारी लगानी भित्र्याई जिल्लालाई समृद्ध बनाउन सबै जिल्लावासी एक भएर लाग्न आश्यक रहेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ताप्लेजुङले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी विकासका परियोजनालाई निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न तथा यसका लागि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न समेत माग गरेको छ । यही वैशाख २५ गते नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ताप्लेजुङले पाथीभरामा केबुलकार बन्नु उपयुक्त रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी केन्द्रले पाथीभरामा केबुलकार बन्ने विषयमा विवाद गर्नु नहुने बताइसकेको छ । निर्माणका क्रममा रहेको केबलकारले पाथीभरा मन्दिरलाई कुनै असर नपर्ने तथा तीर्थयात्रीलाई सहजता हुने भएकाले केबुलकार निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको माओवादी केन्द्र ताप्लेजुङका संंयोजक विष्णुकुमार लिम्बु र सचिव सागरमणि गौतमद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा उल्लेख छ । ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माण हुनु जिल्लावासीको समृद्धि र यहाँको पहिचानसँग जोडिएको भन्दै पाथीभराको मुख्य पूजाधामबाट एक किलोमिटर तलै केबलकार निर्माण गर्दा कुनै समस्या नरहेको याक्थुङ चुम्लुङ नेपालका अध्यक्ष पदम चेन्जी माबो र सचिव पेली माबोहाङले गत चैत १७ गते आफ्ना धारणा सावर्जनिक गरेका थिए । त्यस्तै स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिता, रोजगारीमा प्राथमिकताका साथै स्थानीयवासीको शेयर लगानी जस्ता विषय सुनिश्चित गरेर केबुलकार कम्पनीले निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने पनि याक्थुङ चुम्लुङ नेपाल झापाले जनाएको छ । गत चैत १६ गते पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघले केबुलकार निर्माण पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । संघले केबुलकारजस्तो बृहत् आयोजनालाई स्थानीयले स्वागत गरेर जिल्लामा भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । निर्माण सुरु भएपछि त्यसको १३ महिनाभित्रै परियोजना सम्पन्न गर्ने भन्दै निर्माण कम्पनीले प्रशासनिक तथा अन्य कामहरू सकेको भए पनि निर्माण प्रक्रियाबारे केही स्थानीयले विरोध गरेका कारण केबुलकार परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) दर्शन केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भने आफूहरू निर्माणको सुरुवातको पर्खाइमा रहेको र अब छिट्टै सुरु हुने बताए । ‘अहिले पाथीभरामा केबुलकार निर्माण गर्न सहज वातावरण बन्दै गएको छ । स्थानीय जनताले पनि निकै लामो समय भयो, हामीलाई केबुलकार सपनामात्र हुने भयो निर्माणको काम थालिहाल्नुपर्यो भनेर दबाब नै दिनुभएको छ, त्यसैले निर्माणको काम छिट्टै नै सुरु गर्नेछौँ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘हामीसँग अनुभव छ, हामीले विभिन्न ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गरेका पनि छौँ, त्यसैले निर्माण सुरु गर्यौँ भने हामीले पहिले भनेजस्तै १३ महिनामै सम्पन्न गरिसक्नेछौँ ।’ स्थानीयलाई रोजगारीसँगै यहाँको आर्थिक गतिविधि, पर्यटन विकासलगायतमा परियोजनाले ठूलो सहयोग पुग्ने भएकाले स्थानीयले उठाएका मागबारे बसेर समझदारी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । कम्पनीले स्थानीयलाई पनि यर प्राप्त दिने ढाँचामा यसको विकास गरिरहेको छ । यसबाट सिंगाे प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने मोडलबाट केबुलकार निर्माण गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका इञ्जिनियर विजय पौडेलका अनुसार काफ्लेपाटी डढेले छेउ मुख्य स्टेसन रहने केबुलकारको डिजाइनअनुसार त्यहाँबाट करिब दुई हजार सात सय मिटर उचाइमा रहेको पाथीभरा क्षेत्रसम्म पुग्न सकिनेछ । मन्दिर आसपास कुनै संरचना नरहने र अहिलेको पदमार्ग हुँदै पाथीभरा मन्दिर प्रवेशद्वारबाटै तीर्थालु तथा दर्शनार्थी जान सकिने गरी केबलकार निर्माणको डिजाइन तयार भएको पौडेलले बताए । मुख्य स्टेसनबाट १० मिनेटमा केबुलकारको अन्तिम स्टेसन पुग्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । केबलकारका लागि १३ वटा टावर निर्माण हुने पौडेलले बताए । उक्त केबुलकारमा ४५ वटा गोन्डुला रहने कम्पनीले जनाएको छ । केबुलकार परियोजनाको विरोध गरिरहेको मुक्कुमलुङ संयुक्त संघर्ष समितिले भने केबुलकार निर्माण गर्न नहुने बताउँदै आएको छ । समितिका संयोजक लिङ्खिमले लिम्बु समुदायको आस्था र ऐतिहासिकताको ख्याल गरेरमात्र परियोजना अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । तर, निर्माण कम्पनीले भने स्थानीयसँग बसेर सबै विषयमा छलफल गरी सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिने बताउँदै आएको छ । काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म केबुलकार निर्माणका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ । पाथीभरा मन्दिर तीन हजार सात सय ९४ मिटर उचाइमा रहेको छ । केबलकार निर्माण गर्न रु चार अर्बभन्दा बढी लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
ज्योति विकास बैंकले १५ वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई गर्यो सम्मान
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले लामो समयसम्म सेवारत कर्मचारीहरूलाई अनुकरणीय सेवा, समर्पण र योगदानका लागि सम्मान गरेको छ । बैंकको उद्देश्य र ध्येय प्राप्तिको लागि स्थापित मूल्य मान्यताहरुको जडमा बैंकको परिवर्तनको ज्योति फैलाउने संकल्पमा १५ वर्षसम्म अनवरत रुपमा सहयात्रा गरेका कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरिएको हो । बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ढकालले कर्मचारीहरुलाई सम्मानित गर्नुका साथै कर्मचारीहरुको जीवन बीमा परिपक्वताको रकम पनि हस्तान्तरण गरेका हुन् । सम्मानित हुनेहरुमा विकास रानाभाट, प्रमिला केसी, जमुना रिसाल, अनिता राई र होम कुमारी बस्नेत रहेका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढकालले कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि बैंकमा गरेको समर्पण प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै १५ वर्षको गौरवपूर्ण सहयात्रालाई सफल र सबल बनाउन सफल हुने कर्मचारीहरू प्रति अत्यन्त अनुगृहीत रहँदै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गरे । साथै अबको यात्रामा पनि सोहि अनुरुपको योगदान रहनेमा विश्वास प्रकट गरे । आफ्नो खुद मुनाफाबाट नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजिक कार्यमा गर्ने योगदान भन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याई समाजप्रति उत्तरदायी बनेको यस विकास बैंकले नागरिकको सर्वोत्तम हित सदा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहि मान्यता अनुरुप भर्खरै मात्र ज्योति विकास बैंकले १५ जना शारीरिक रुपले भिन्न रुपमा सक्षम नागरिकलाई कृत्रिम हात प्रदान गरेको थियो। संस्थागत शुशासनलाई शिरोपर गरी ग्राहकवर्ग, कर्मचारी, नियामक निकाय, शेयरधनी र समग्र सरोकारवालाको हक हितमा योगदान पुर्याउन ज्योति विकास बैंक सदैव प्रतिवद्ध रहेको छ । ज्योति विकास बैंकले हाल १२१ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर तथा ७५ वटा मार्फत बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
पाठ्यपुस्तक पुनः प्रयोगमा ध्यान दिन शिक्षामन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक पुनः प्रयोगको सम्भावनालाई ध्यान दिन आग्रह गरेकी छन् । सरकारले हरेक वर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि रकम विनियोजन गर्दै आएकोमा परिवर्तन नभएका पुस्तक पुनः प्रयोग गर्न सकिए उत्पादन र वितरणमा लाग्ने रकम बचत भई छात्रवृत्तिमा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कतिपय सामुदायिक विद्यालयको कक्षामै पुगेर पुस्तक पुनः प्रयोगबारे मन्त्रीले बुझाउने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ ।
भारतीय दूतसरह अभिव्यक्ति दिएपछि डा. नेपालको जिम्मेवारी खोसियो
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालको जिम्मेवारी खोसिएको छ । एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले उनको जिम्मेवारी खोसेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले डा. नेपालले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी दिएकी छन् । नेपालले नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने विषयमा गलत अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले सरकारको निर्णयविरूद्द तत्काल नयाँ नक्सा राख्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भारतसँग वार्ता भइरहेको बेला नयाँ नक्सा नोटमा राखिनु गलत भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सो अभिव्यक्तिपछि उनी विवादमा तानिएका छन् । राष्ट्रपतिको आर्थिक सल्लाहकारजस्तो व्यक्तिले सरकारको निर्णयविरूद्द बोलेपछि उनलाई राजीनामा दिन दबाब थियो । ठूलो दबाबका बीच उनले राजीनामा दिएका हुन् । उनले पदबाट राजीनामा दिए पनि उनको अभिव्यक्ति भित्रको रहस्यका विषयमा भने धेरैले चासो राखेका छन् । सरकारले नै गरेको निर्णयविरूद्द राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकार बोलेपछि उनलाई धेरैले सांकेतिक ढंगबाट ‘भारतीय दूत’का रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् । एमाले संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नेपालको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका थिए । उनले यो गम्भीर विषय रहेको बताउँदै यसबारे संसदमा पनि बहस हुने धारणा राखेका छन् । गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कालापानी, लिपुलेक भूभागलाई समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्सा एक रुपैयाँको नोटमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यसको अहिले भारतले विरोध गरिरहेको छ । २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सा जारी भएसँगै नेपालभरि चुच्चे नक्सा प्रयोग भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोटको साइज वा कुनै छाप परिवर्तन गर्दा सरकारको अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंककै गभर्नर बनिसकेका डा. नेपाल सरकारको निर्णयविरूद्द अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी उनको आलोचना भइहरेको छ । चर्को आलोचना र दबाब आएपछि उनी पदबाट हट्न बाध्य भएका हुन् ।
