त्रिशूली ‘थ्री बी हब सबस्टेसन’ सञ्चालनमा
पहिरेबेंसी । । चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकास्थित पहिरेबेंंसीमा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको छ । आयोजनाको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट किस्पाङ गाउँपालिकाकै भाल्चेमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी विद्युत् वितरण सबस्टेसन पनि उद्घाटन गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र युरोपेली आयोगकी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी उपमहानिर्देशक मिरियम फेरन, युरोपेली युनियन (इयु)की राजदूत भेरोनिक लोरेञ्जो, जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ज र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)की निर्देशक थौउराया ट्रिकीले शुक्रबार संयुक्त रुपमा त्रिशूली थ्री बी हब र भाल्चे सबस्टेसन उद्घाटन गरे । करिब १०४ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनको लागत १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्रिशूली-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनबाट त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन मातातीर्थ सबस्टेसनसँग जोडिएको छ । भाल्चे सबस्टेसन तथा त्रिशूली थ्री बी हब-भाल्चे ३३ केभी प्रसारण लाइनसहित छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमको लागत ४२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनबाट प्रभावित तथा त्यस आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत ३३ तथा ११ केभी लाइन र वितरण सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यसबाट नुवाकोट र रसुवाका २ हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतल त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि मात्र नभएर समग्र देशको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनका लागि सबस्टेसन निर्माणबाट महत्वपूर्ण पाइला थपिएको बताए । आगामी १२ वर्षभित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रलाई लगानी मैत्री बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचना सुधार सुरु गरिसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्राकृतिक स्रोतमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई हिस्सेदार बनाउने गरी आयोजनाहरु अगाडि बढाइएको बताए । जलविद्युत क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय समुदाय, वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । युरोपेली आयोगकी उपमहानिर्देशक फेरनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यासँग जुद्न नवीकरणीय हरित उर्जाको उत्पादन बृद्धिका लागि सबस्टेसन महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले सबस्टेसन निर्माणबाट नेपालको ठूलो समुदाय लाभान्वित हुने भएकाले युरेपेली युनियनका लागि गौरबको विषय भएको उल्लेख गरे । जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ज उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन ७ करोड युरो अनुदान दिन लागिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको हिरत ऊर्जाको दीगो विकासका लागि यस क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्न युरोपली युनियन र यसका सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गरे । उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधारमा करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीका लागि आग्रह गरे । आयोजनाका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले सबस्टेसनबाट नेपालको समग्र विद्युत प्रणालीलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । उनले चिलिमे हब–त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तिब्र रुपमा काम भइरहेको उल्लेख गरे । चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणालीआयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको थम्बुचेतस्थित चिलिमे हव २२० केभी सबस्टेसनदेखि त्रिशूली थ्री बी हबसम्मको २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र चिलिमे हव २२० केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । अनुमानित लागत ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजना नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक (केएफडब्लू) तथा इयूको अनुदान सहयोग रहेको छ । इयूले स्थापना गरेको इआइबीले आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र चिलिमे तथा त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनबाट करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन सक्दछ । कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७५ वटा टावरहरुमध्ये ७० वटाको जग हालिएको छ । बाँकी ५ टावरको आंशिक जग हालिएको छ । ६० वटा टावर खडा गरिएको छ भने १० वटाको काम धमाधम भइरहेको छ । १५ किलोमिटर तार तानिएको छ भने खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । चिलिमे-त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे-मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ-त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तिब्रताका साथ काम भइरहेको छ । कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाइएको हो । माथिल्लो त्रिशूली-१ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ । भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गागिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मि.सम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ । ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१, १११ मेगावाटको रसुवागढी,४२.५ मेगावाटको सान्जेन, तादी खोलाका विभिन्न आयोजनाहरुको ४२ मेगावाट, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङलगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् यही प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
२३ करोडमा डोल्पा जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण, अब २५ शय्यामा स्तरोन्नती गरिने
काँक्रेविहार । जिल्ला अस्पताल डोल्पाको लागि आधुनिक भवन निर्माण भएको छ । २३ करोड लागतमा उक्त भवन निर्धारित समयमा निर्माण भएको हो । बिहीबार कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले अस्पतालको उद्घाटन गरेसँगै आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ । अस्पतालले २५ शश्यामा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखे पनि हाल १५ शय्याको सेवा दिइरहेको छ । चालु आवमै प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताललाई भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरण व्यवस्थापन गरी १५ शय्याबाट २५ शय्यामा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोही लक्ष्यअनुसार भवन निर्माण भएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । नयाँ भवन निर्माणसँगै अस्पतालमा आन्तरिक व्यवस्थापनका काम हुने र त्यसमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने मन्त्री शाहीले बताए । अहिले अस्पताल जान र आउन भेरी नदी माथी पुल नहुँदा समस्या छ । समस्या समाधानका लागि उक्त पुल निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घ पोखरेलले अस्पतालका लागि प्रदेशले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या हुने गरेको डा अखण्ड उपाध्यायले जानकारी दिए । डोल्पाका बिरामीलाई अहिले हवाई मार्गबाट उद्धार गरेर बाहिर उपचारका लागि लाने गरिएको छ । सामान्य खालका बिरामी जिल्ला अस्पतालमा उपचार भए पनि जटिल समस्या भएकालाई जुफाल विमानस्थलबाट जहाजमार्फत सुर्खेत, नेपालगञ्ज लाने गरिएको छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी करारका स्वास्थ्यकर्मीबाट अस्पतालमा उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको छ । रासस
डर्टबाइक रेसिङको टिकटिङ आइएमई पेबाट
काठमाडौं । आइएमई पे एपबाट डीटीएमएक्स ९७७ च्याम्पियनसिप सिरिज फिनालेको टिकट खरिद गर्न मिल्ने भएको छ । शनिवार धुलिखेलमा हुन गइरहेको डीटीएमएक्स ९७७ च्याम्पियनसिप सिरिजको फाइनल रेसमा आइएमई पे एप मार्फत टिकट खरिद गर्न मिल्ने भएको छ । एलिट तथा ओपन वर्गमा हुने रेसहरूमा विजेताहरूले क्रस फायर ट्राकर २५० डर्ट मोटरसाइकल र टिमसन एमएक्स रेसिङ टायर्स् जित्नेछन् भने दुवै वर्गका शीर्ष दाबेदारहरूले एसर्बिस् रेसिङको उत्कृष्ट गियरहरू जित्नेछन् । उक्त डर्ट बाइक रेसिङ सगसगै यस कार्यक्रममा दीपक बज्राचार्य र रिदम ब्यान्ड, सुदेश्ना सेन, अब्लिभियस ब्यान्ड, देवेन्द्र बब्लु एन्ड द फिरन्ते लगायतका कलाकारहरूको साङ्गीतिक प्रदर्शनी पनि रहेको छ । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न सांगितिक ब्यान्डहरू सँगै, मोटोक्रस प्रतिस्पर्धा, लाइभ सङ्गीत प्रदर्शन र धेरै उपहारहरूले भरिएको एड्रेनालाईन-पम्पिङ दिनको निम्ती टिकटहरु आइएमई पे एपमा ५०० रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ।
संसदमा कांग्रेसले असभ्य व्यवहार देखायो : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा नेपाली कांग्रेसले असभ्य व्यवहार गरेको बताएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको व्यवहार असभ्य भएको उनको भनाइ थियो । बिहीबारको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएसँगै कांग्रेसले रोष्टममा जान नदिएपछि अध्यक्ष ओली स्वयं नै उठेर रोष्टममा जान इसारा गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीको इसारापछि उपसभापति गुरुङले ओलीको नजिकै आएर औंला ठड्याउँदै चर्को स्वरमा नारा लगाएको दृश्य देख्न सकिन्छ । अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार सो बारेमा संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै कांग्रेसले उत्ताउलो पन देखाएर सत्तापक्ष र मन्त्री बसेको रोमा आएको बताए । उनले कांग्रेस सांसदहरुले अपशब्द प्रयोग गरेको पनि बताए । उनले भने, ‘भिडन्त भएन, काँग्रेसहरुले उत्ताउलो पन देखाएर हामी बसेको ठाउँमा आएर मन्त्रीको रो भित्र छिर्ने, म बसेको ठाउँमा आउने अनि अनेक अपशब्द बोल्ने । यो खालको सभ्य व्यवहार भएन । म आफ्नो ठाउँमा बसेको थिएँ । सरकारबाट मैले हटाइदिएको भन्ने आरोप लगाएको होला ।’ अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारबाट आफूले हटाइदिएको आरोपमा रिस देखाउँदै आफूमाथि असभ्य व्यवहार गरेको बताए ।
ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिले गलत अभियान चलाइरहेका छन् : मन्त्री चौधरी
इटहरी । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लिएर तिर्दैन भन्न नमिल्ने बताएकी छन् । फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको ११ औँ वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । केही व्यक्तिहरूले ऋण मिनाहाको कुरा उठाएर ऋणीहरूलाई उक्साउने काम गरेको भन्दै उनले तर त्यो असम्भव कुरा भएको बताइन् । दुर्गा प्रसाईँ, मणिराम ज्ञवाली जस्ता व्यक्तिहरूले गलत अभियान लिएर अगाडि बढेको भन्दै मन्त्री चौधरीले यसले ऋणीहरूलाई झन् समस्यामा पार्ने बताइन् । यस्ता खाले गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने भन्दै उनले सही तरिकाले कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘सही तरिकाले सही माग लिएर अगाडि बढेमा राम्रो हुन्छ । तर अर्थतन्त्र नै ध्वस्त गराउन खोज्छ भविष्यमा त्यो आफैँ ध्वस्त हुन्छ । त्यसकारण हामीले अरूको बहकाउमा लागेर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामी सुझबुझपूर्ण तरिकाले लाग्नुपर्छ । बरु तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँहरूका सुख दुखबारे भन्नुस् । आफ्नो सुखदुख पनि भन्नुपर्छ । वित्तीय संस्था राम्रो हुनु भनेको सदस्यहरूकै कारणले भएको हो । सदस्यहरू यहाँ सहभागी भएर, तपाईँहरूले रिन लिएर न लघुवित्त फस्टाएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने भन्दै उनले राष्ट्र बैङ्कको नियमबाहिर गएर कुनै पनि वित्तीय संस्था जान नसक्ने बताइन् । ‘अहिले लघुवित्त संस्थाहरू छ र त गाउँ-गाउँमा दिदीबहिनीहरूले सानोतिनो ऋण लिएर व्यवसाय गर्न पाउनुभएको छ । अन्य साना तिना खर्च चलाउन पाउनुभएको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् । देशभर ५९ लाख व्यक्तिहरू लघुवित्तमा आबद्ध रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले केही व्यक्तिहरूले चर्चाका निम्ति ऋण मिनाहाको माग लिएर हिँडिरहेको बताइन् । संस्थालाई पनि जोगाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्नेखालको गतिविधि गर्न नहुने बताइन् । ‘अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने खालको गलत माग राख्ने कुरा राम्रो होइन । त्यो औचित्यविहीन छ’, उनले भनिन्, ‘त्यस कारणले राष्ट्र बैंकले यो हुनै सक्दैन । यो औचित्यविहीन हो भनेको छ ।’ लघुवित्तमा केही कमीकमजोरी भएको भन्दै उनले सबै लघुवित्तहरू राम्रा नभए पनि संस्थाभित्र रहेका कमीकमजोरीहरूका विषयमा संस्थाको भेला, बैठकहरूमा केही सहुलियत दिनुस् भनेर माग गर्नु स्वाभाविक कुरा रहेको बताइन् । संस्थालाई कसरी जोगाउने भन्ने जिम्मेवारी सदस्यहरूको पनि भएको भन्दै उनले समस्या आएपछि समस्याको समाधान खोज्न अन्य उपायहरू खोज्न सकिने बताइन् । ‘ऋण लिइसकेपछि रिन नै मिनाहाको कुरा गर्नु उचित हुँदैन । यो औचित्य विहीन कुरा हो । त्यसको कुनै अर्थ छैन । रिन मिनाहाको माग गर्दै उनीहरूको पछि लाग्नु उल्टै आफूलाई समस्यामा पार्नु हो’, उनले भनिन् । धेरै संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो । संस्थाबाट ऋण लिएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्दा बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीको पैसा उठ्न नसकेको उनको भनाई थियो ।
डिजिटल रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएकी छन् । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले डिजिटल रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको उल्लेख गरिन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार प्रयोगको नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिइन् । ‘यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीका हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्नेगरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ’, उनले भनिन् । ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको मन्त्री शर्माले बताइन् । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नोतर्फबाट पनि काम गरिरहेको बताइन् । सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटीको प्रयोग बढाउनेलगायत राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरु पूरा गर्न नेपालले मुख्यतः डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ, नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रकारुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।’ नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा आइटियुले गर्दै आएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आइटियुले विश्वभर दूरसञ्चार विकासका लागि आवश्यक रणनीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । विश्व परिवेशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचमा देखिएको डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न आइटियुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालकोतर्फबाट आइटियुलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य अघि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल नवप्रवर्तन’ नाराका साथ आज विश्वभरि विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदैछ ।
लगानी गर्ने अवसर दिन सकियो भने पछिल्ला पुस्तालाई देशभित्र टिकाउन सकिन्छ : उपसभामुख राना
काठमाडौं । ‘आमा’ उर्फ इन्दिरा रानाको परिचय र पहिचानमा अहिले ‘उपसभामुख’ को जिम्मेवारी थपिएको छ । पदीय जिम्मेवारीसँगै दैनिकीमा व्यस्तता थपिएको छ । तीन दशक बढी जेल सुधार कार्यमा संलग्न राना पहिलोपटक राजनीति र संसद्मा प्रवेश गरेकी छिन् । सामाजिक रुपान्तरणको अभियानबाटै आएको हुनाले आफूमा अभियन्ताको छनक अझै देखिने उनको बुझाइ छ । सदन प्रभावकारी सञ्चालनको लागि उपसभामुखको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपसभामुख कामविहीन हुन्छन् भन्ने गलत भाष्यलाई चिर्न आफू प्रयत्नरत रहेको उनी बताउँछिन् । उपसभामुख रानाले सदनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सभामुख र उपसभामुखको प्रयासमात्र पर्याप्त नहुने बताउँछिन् । जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिनका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका सबै सांसद र शीर्ष दलका नेतृत्वहरु राष्ट्रिय हितका लागि सहमतिको केन्द्रमा आउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । सदनलाई सत्ता परिवर्तन र एकअर्काप्रति दोषारोपणको थलो मात्र बनाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने उपसभामुख राना बताउँछिन् । २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट राजनीतिमा आबद्ध भएकी उनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन् । उपसभामुख बनेपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग छिन् । सन् १९९० देखि जेल सुधारसम्बन्धी कार्यमा संलग्न उनले जेलमा आश्रित बालबालिकालाई शिक्षा, पालनपोषणलगायत विभिन्न समाज सेवा एवम् कल्याणकारी कार्यमा क्रियाशील थिइन् । रानाले २०५७ सालमा ‘बन्दी सहायता नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गरी यस क्षेत्रमा काम गरेकी थिइन् । विभिन्न जेलमा परेका बाबुआमाका बालबालिकाको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बन्दी महिलालाई शिक्षा, सीपको लागि काम गरेकी छिन् । उनको जन्म सन् १९७० मा झापा जिल्लाको शनिश्चरे–६ सालबरा गाउँमा भएको थियो । अध्ययन र रोजगारका लागिका लागि काठमाडौँ आएको उनले १८ वर्षको उमेरमा एक विद्यालयमा अध्यापन गराउन थालिन् । शिक्षिकाको रूपमा काम गर्ने क्रममा प्रसिद्ध लेखिका पारिजातसँगको भेटपछि सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा अग्रसर भइन् । प्रस्तुत छ, सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता महसुस गरेरै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उपसभामुख रानासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : तीन दशक सामाजिक अभियानहरुमा संलग्न तपाई केही समययता राजनीतिमा लागेर प्रतिनिधिसभा सदस्य र अहिले उपसभामुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो एक वर्ष संसद्भित्रको अनुभवलाई लिनुभएको छ ? सडकको कुरा सदनमा बुलन्दरुपमा गुञ्जियोस् भन्ने जुन सोच लिएर आएको थिएँ, त्यो अलिक फरक पाएँ । धेरै समयसम्म राजनीतिमा आबद्ध नभई सामाजिक अभियानमा आबद्ध भएँ तर राजनीतिक प्रतिबद्धता समाजिक रुपान्तरण र देशको समृद्धि सम्भव नहुने महशुसले राजनीतिमा प्रवेश गरेँ । सदनमा विधेयक बन्ने र बनिसकेको ऐन कानून कार्यान्वयन गर्दा कुनै अप्ठ्यारो आए परिवर्तन, परिमार्जित गर्नेमा केन्द्रित हुनाले सुरुसुरुमा बाहिर बसेर सोचेको भन्दा अलिक फरक महसुस भयो । यद्यपि, मलाई दिइएको जिम्मेवारी, यो पद एकदमै राम्रो लागेको छ । राष्ट्र र जनताका लागि निष्पक्ष भएर काम गर्दा मलाई रमाइलो लागिरहेको छ । मेरो जिन्दगी नै सामाजिक न्यायका लागि व्यतित गर्दै आएकाले मलाई यो जिम्मेवारीसँग अझ बढी लगाब भएको हो । सङ्घीय संसद्बाट अपेक्षाकृत नीतिनिर्माण हुनु किन सकिरहेको छैन ? हो । अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । प्रतिपक्ष दलको धर्म भनेकै सरकारको निगरानी र खबरदारी गर्ने हो । त्यसको पालनामा सुझबुझ हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । सदन ‘अर्डर’मा भए मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सदनमा आन्दोलन र अवरोध भए सञ्चालन सम्भव हुँदैन । कतिपयले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । सांसदलाई किन बोल्न दिनुभएन ? किन माइक बन्द गरिदिनुभयो भन्नुहुन्छ । मैले त संसदीय नियमअनुसार समयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संसदको समय केमा खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि हो । उसोभए प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा चुकेको हुने त ? कानुन निर्माण नहुनुमा के प्रतिपक्ष मात्र जिम्मेवार हो ? त्यस्तो हैन । उहाँहरुले उठाइरहनु भएको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, जनतासँग जोडिएको विषय हो । समाजवाद उन्मुखसँग जोडिएको विषय हो सहकारी । तर नियमहरु राम्ररी बनेन् । सहकारीको नीति एउटा व्यवहारमा अर्को अभ्यास छ । व्यवहार र नीतिलाई एउटै बनाउने र नियमन गरेर लैजान आवश्यक छ । मिलेर जाने विषय हो । एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्र हुँदैन । शीर्ष दलहरु एउटा केन्द्रमा आएर सहमतिमा आउनुप¥यो । तपाईको जिम्मेवारीतर्फ नै फर्कौं, सदन प्रभावकारी बनाउन उपसभामुखको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुने रहेछ रु अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ ? संविधानतः सभामुख नहुँदा उहाँको जिम्मेवारी उपभामुखले लिने हो । सभामुख ब्यस्त भएको समयमा सदन सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । उपभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने हुँदा त्यसमा पनि मेरो प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रुपमा पनि मेरो भूमिका हुन्छ । दुवै सदनलाई राम्रो गर्यो भने हाम्रो भूमिका बढ्ने हो । नियम कानून निर्माणको कारखाना हो सदन । कार्यपालिकालाई निगरानी र खबरदारी गर्ने काम पनि हाम्रो हो । तपाई आफ्नो भूमिकाप्रति चाहिँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म सन्तुष्ट नै छु । सभामुखसँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर म ‘रबर स्ट्याम’ मात्र हैन । मेरो पनि कुरा सुनिनुपर्छ । सरसल्लाह दिने, सहयोग गर्ने र सदनलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिकामा म पनि उत्तिकै सक्रिय छु । म सांसद हो, अहिले ५३ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभवहरु मसँग पनि छन् । सामाजिक रुपान्तरणका लागि मेरो आधा जीवन गएको छ । सबै प्रकारका व्यक्तित्व र नेतृत्वको सङ्गतले पनि म उपसभामुखको जिम्मेवारीमा रहिरहँदा पनि आफना धारणाहरु राख्न मन लाग्छ । म भन्छु, पाउनुपर्छ । तर कसैलाई आरोपप्रत्यारोप लगाएर हैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर यस्तो हुनुपर्छ है भन्नु पाउनुपर्छ । तर यस पदलाई ‘उप’ भन्ने भाष्य खडा भएको छ । यसलाई चाहिँ म खण्डन गछु । सदनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु उपसभामुखको जिम्मेवारी हो । उपसभामुख कामबिहीन छैन । संसद् चल्दा मात्र उपसभामुख देखिने र पालो दिने मात्र काम हो भन्ने भाष्य गलत हो । मैले काम गरिरहेको छु । सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छु । सभामुखको व्यस्ततामा सम्हाल्ने जिम्मेवारीबाहेक पनि त्यतिकै बसेको छैन । जनताको गुनासो सुन्नदेखि उहाँहरुले बोलाएको ठाउँमा सक्दो पुग्ने प्रयास गरिरहेकै हुन्छु । सांसदले सरकारले व्यवसाय नदिएको गुनासो गरिरहने र यता सरकारले संसदीय समितिमा विधेयकहरु अड्कियो भन्ने सुनिन्छ, कुरा बाझियो नि ? यत्रो दिन सदन अवरोध भइरहेको छ । त्यो भनेको सरकारले व्यवसाय नदिएर हैन, व्यवसाय छ । त्यसमा सबैको उतिकै भूमिका हुनुपर्छ । सांसदहरु समयमा आउनुपर्यो, कतिपय संसदीय समिति र सदनमै पनि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगन भइरहेको छ । सांसदको जिम्मेवारी साधारण हैन । आज सांसद हुनुहुन्छ भोलि सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । एकअर्कालाई दोष दिएर हुने केही हैन । हरेक अङ्गहरु सङ्गठित र मजबुद हुनुप¥यो । देश र जनताको मुद्दामा घनिभूत छलफल हुनुप¥यो । व्यक्तिगत, दलीय स्वार्थ, सत्ताभन्दा माथि उच्च राखेर जनताको हितमा काम गर्ने सपथ खाएका छौँ । सपथ खाएजस्तो व्यवहार पनि हुनुपर्यो । सांसदहरु दलीय स्वार्थमाथि उठेर सदनमा राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत हुन नसकेको हो ? किन ? मेरो अनुभवमा पनि हाम्रो अभ्यास सत्ताकै लागि बढी भएको छ । त्यो पनि गर्नुपर्छ किनभने एउटा रणनीति चाहनु स्वाभाविक पनि हो । तर राम्रा कामका लागि सहमति जुट्न आवश्यक छ । सरकारलाई खबरदारीसँगै राष्ट्रिय हितको विषयमा त सहकार्य हुनुपर्यो नि । शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरेर सहमतिमा आउनुपर्छ, सदन प्रभावित बनाउनु हुन्न । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासहरुबाट पनि सिक्नुपर्छ । अर्कातर्फ स्थिर सरकार नहुँदा पनि धेरै विकासका काममा बाधाहरु आएका छन् । के सङ्घीय संसद्मा उठने महिला, बालबालिका, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा पर्याप्त छन ? छैनन नि ! महिला, बालबालिका मात्र हैन सिमान्तकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुद्दा पर्याप्त उठन नसक्नु दुःखद् हो । बाल संरक्षणको नीति बन्न सकेको छैन । अधिकारका कुराहरु नभएका हैनन् तर सचेतनाका कार्यक्रमबाहेक अरु हुन सकेको छैन । नेपालमा गर्व गर्न लायक हिमाल छ, झरना छ, नदी, तालतलैया छन् त्यो भन्दा सुन्दर भनेको हाम्रा मान्छे हुन् । उनीहरु आफैँ खनिखोस्रिएर, भारी बोकेर भए पनि आत्मनिर्भर छन् । उनीहरुलाई थोरै आधार प्रदान गर्न सक्नु पनि हाम्रो उपलब्धि हो । उनीहरुमा राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ । अवसरहरु उपलब्ध गराउँदै देशभित्र टिक्नसक्ने अवस्था बनाउनु पर्यो । संसद्मा सांसदहरु नीति र विकासको कुरा सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने चर्चा भइरहन्छ । सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । तपाईंको यसबारे धारणा के हो ? म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएको सांसद हो । तर यस कोषमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीच विभेद् देखिन्नु हुन्न भन्ने मेरो बुझाइ हो । अर्कातर्फ यसले अझ राजनीतिक खेलबाडलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विकासका लागि भनेर जाने बजेटले एउटा जिल्लाको एउटा क्षेत्रलाई मात्र हेर्दा त्यहाँ अझ राजनीतिक खेलबाड भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सरकारको नीतिमा नै हरेक क्षेत्रमा बराबर बजेट छुट्याइनुपर्छ । भूगोलको समावेशितालाई ध्यान दिएर प्राथमिकता छुटयाउनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्छ । जो नेता भएका छन्, उहाँहरुले मात्र आफनो क्षेत्रमा योजना लग्ने भन्नु पनि राम्रो हैन । विकासको नाममा आफ्नै नाममा नेताहरुले मात्र लैजाने गर्नु हुँदैन । जहाँ आपत्त छ, त्यहाँ प्रयोग गर्न सकियोस् । महिलालाई संविधानले अनिवार्य भनेका बाहेक जिम्मेवारी दिन कञ्जुस्याइँ गरियो भन्ने धेरै महिला नेत्रीहरुको गुनासो छ । तपाईको यसप्रति धारणा के हो ? पूरै कञ्जुस्याइँ गरिएको छ । हामीलाई संविधानतः ३८ प्रतिशतमा लगेर विशेष अधिकार दिइएको छ भन्दै नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित पारिएको छ । श्रीमान् कि त मुर्नप¥यो कि त बेपत्ता हुनुप¥यो अनि मात्र आमाको अधिकारको कुरा आउँछ, कति बच्चाले यसकारण पनि नागरिकता पाएका छैनन् । अर्को कुरा नेतृत्वमा भएका महिलाहरु पनि स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतामा हुनुहुन्न । धेरै महिला सांसदहरु ‘रबर इस्ट्याम’ जस्तो हुनुभएको छ । त्यसो हुनुभएन । समानुपातिकबाट आउनुभएका धेरै महिला सांसदहरु स्वतन्त्र र निर्धक रुपमा रचनात्मक रुपले सदनमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको अवस्था छैन । सांसद भएपछि उहाँहरुको भूमिका पनि त्यस्तै बलियो हुनुपर्यो । निर्णय पनि आफनो हुनुपर्यो, अरुले सुगा रटाए जस्तो हुनुभएन । तपाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पदाधिकारी नियुक्ति प्रायःजसो चर्चाको मात्र हैन आलोचनाको विषय पनि बन्छ, राजनीतिक भागबन्डामा सीमित हुन्छ भनिन्छ, हो त ? राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्नुहुन्न भनेरै म सहभागी भएको बैठकमा स्पष्टरुपमा आफनो कुरा राख्दै आएको छु । मेरो मात्र निर्णयले हुने कुरा हैन, मैले हरेक ठाँउमा खण्डन चाहीँ गरेको हुन्छु । आफनो तर्क राखेकै हुन्छु । यसअघिका उपसभामुख भन्दा तपाई के कारणले फरक ? म सामाजिक अभियानबाटै आएको हुनाले अभियन्ताको छनक देखिन्छ, म स्पष्ट आफ्ना कुरा राख्छु । पदीय मर्यादालाई ध्यानमा राख्छु । यद्यपि, म एक महिला, आमा र सांसद पनि हो । मैले महिला, जनजाति, सिमान्तकृत वर्गहरुको, उत्पीडन पिछडिएको, कैदबन्दीका लागि काम गर्दै आएको हुनाले पनि त्यो आवाज त मेरो जिन्दगी हो । त्यसैले उपसभामुख भए पनि त्यो आवाज बोलिरहन्छु, सायद त्यही फरक छ । कति सांसदहरुले मलाई महिला सशक्तीकरणमा लाग्नुभयो भनेर गिज्याउनुहुन्छ । मैले उहाँहरुलाई सोध्ने गरेको छु, महिलाले जन्माउने तपाईहरुलाई, हिँड्नेदेखि बोल्न सिकाउने तपाईलाई महिला सशक्तीकरण भनेकै पुरुष पनि सशक्तीकरण हुनु हो भन्ने जवाफ दिन्छु । अन्त्यमा, युवाहरु विदेश पलायन क्रम बढ्दो छ, तपाईं आफैँले पनि बालबालिका हुर्काइरहनुभएको छ । उनीहरुलाई देशभित्रै बस्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला ? शिक्षाबाटै मातृभूमिप्रतिको प्रेम जगाउन सक्नुपर्छ । नेतृत्वले पनि पछिल्ला पुस्ताले हामीबाट के सिक्ने भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । लगानी गर्नु र अवसर दिन सकियो भने पनि हाम्रा पछिल्ला पुस्तालाई देशभित्र टिकाउन सकिन्छ । साधारण जनतालाई क्रसित बन्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । अर्कातर्फ आमाबुबाले पनि बुझ्न पर्यो । उहाँहरु आफना छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउने र विदेश पठाउने ध्यानमा हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि घरबाटै सोच्नुपर्ने विषय हो । रासस
सवारी साधनको आयात बढ्दो, ४ हजार ६७९ विद्युतीय कार आयात
रसुवा । नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीबाट आयात हुने चिनियाँ सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा विद्युतीय कार र केही ठूला तथा मझौला सवारी साधन आयात हुने गरेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म चार हजार सात सय छ सवारी साधन आयात भएका छन् । तीमध्ये चार हजार छ सय ७९ विद्युतीय कार रहेका रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ । विसं २०७२ को मङ्सिरपश्चात् रसुवागढी नाकाबाट पाँच हजार आठ सय ५० सवारी साधन भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेका कार्यालयका सूचना प्रविधि अधिकृत निर्मल कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भन्सार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी काठमाडौंतर्फ प्रस्थान गर्नका लागि दर्जनौँ सवारी साधनले प्रक्रिया गरिरहेका छन् । विद्युतीय कारको खरिद मूल्य भने चिनियाँ उत्पादक कम्पनीमा २८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र भन्सार शुल्क ११ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पर्ने बताइएको छ । भन्सार कार्यालयले चालु आवमा नियमानुसारको दररेटबाट मनग्य कर असुली गरेको जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा १५ अर्ब ७७ करोड राजस्व रुपैयाँ असुली भएको हो । तुलनात्मक हिसाबले एक सय ६६ प्रतिशत राजस्व वृद्वि भएको उनले जानकारी दिए । गत वर्षको यस अवधिमा पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्र असुली भएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा चीनबाट सवारी साधन आयात भएकाले चालु आवमा करबापतको राजस्व बढेको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् । चालु आवको नौ महिनामा ४८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात भएको थियो । आयातीत सामग्रीहरूमा साना–ठूला सवारी साधन, इलेक्ट्री सामान, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, ओखरलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री रहेका भन्सार अधिकृत पाठकले जानकारी दिए । सबैको प्रयासबाट राजस्वको असुली उत्साहजनक भइरहेको, व्यवसायीले सामान ल्याएर पालैपालो परीक्षणका लागि समन्वय गरिरहेकाले काम चाँडो भइरहेको कर्मचारीको भनाइ छ । सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकाले कुनै समस्या नभएको सेवाग्राही बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा ८९ प्रतिशतले आयात बढेको भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ । उता सवारी चालकले भने सडक मार्ग व्यवस्थित हुन नसक्दा रसुवा खण्डको सडकमा मालवाहक कन्टेनर डिब्बा तथा नयाँ विद्युतीय सवारी साधन गुडाउन असहज भएकाले सडक मार्ग राम्रो मर्मतसुधार गरिदिन सवारी चालकले अनुरोध गरेका छन् । सुधारका लागि भइराखेका सडकका दायाँबायाँका ढुङ्गामाटो बीचमा राखी रोलरले पेले मात्रै नि सहज हुन्थ्यो, सहज बनाउने मनस्थिति बनाइदिन सडक प्राविधिकसँग सवारी चालकले अनुरोध समेत गरेका छन् । राजस्व चुहावटको नियन्त्रणका लागि सामान परीक्षण गर्ने पार्किङदेखि कार्यालयसम्म सिसिटिभी जडान गर्नाका साथै परीक्षणस्थलमा सामान खुल्ला रूपले परीक्षणका लागि ट्रस भवन निर्माण भइसकेकाले झरी-बादल जुनसुकै अवस्थामा पनि काम गर्न सकिने सेवाग्राहीले बताएका छन् । भन्सारको हातामा मालसामग्री परीक्षणका क्रममा केरुङद्वाट कन्ट्रेनर डिब्बाले ल्याएका सामग्री झिक्ने र राख्नका लागि पाँच सयभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । यसले उनीहरुको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुगेको सेवाग्राहीको भनाइ छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । काममा संलग्न ठेकेदार कम्पनी तिब्बतफुलीका प्राविधिकले दिएको जानकारीअनुसार भोटेकोसीको बगरलाई तटबन्ध गर्ने र भन्सार हाताभित्र आगमन तथा बाहिरिने छोटो सडक मार्ग निर्माणसम्पन्न भइसकेको छ । मैदान पुरेर सम्म बनाउने, सुक्खा बन्दरगाह स्थलमा माटो भर्ने तथा सोही स्थानमा भन्सार कार्यालय निर्माण अगाडि बढिरहेकाले अबको एक वर्षमा सबै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । चिनियाँ प्रविधिकले हालसम्म ५५ प्रतिशत समग्रको प्रगति भएको जनाएका छन् । रासस
