सवारी साधनको आयात बढ्दो, ४ हजार ६७९ विद्युतीय कार आयात
रसुवा । नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीबाट आयात हुने चिनियाँ सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा विद्युतीय कार र केही ठूला तथा मझौला सवारी साधन आयात हुने गरेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म चार हजार सात सय छ सवारी साधन आयात भएका छन् । तीमध्ये चार हजार छ सय ७९ विद्युतीय कार रहेका रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ । विसं २०७२ को मङ्सिरपश्चात् रसुवागढी नाकाबाट पाँच हजार आठ सय ५० सवारी साधन भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेका कार्यालयका सूचना प्रविधि अधिकृत निर्मल कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भन्सार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी काठमाडौंतर्फ प्रस्थान गर्नका लागि दर्जनौँ सवारी साधनले प्रक्रिया गरिरहेका छन् । विद्युतीय कारको खरिद मूल्य भने चिनियाँ उत्पादक कम्पनीमा २८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र भन्सार शुल्क ११ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पर्ने बताइएको छ । भन्सार कार्यालयले चालु आवमा नियमानुसारको दररेटबाट मनग्य कर असुली गरेको जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकका अनुसार चालु आवको नौ महिनामा १५ अर्ब ७७ करोड राजस्व रुपैयाँ असुली भएको हो । तुलनात्मक हिसाबले एक सय ६६ प्रतिशत राजस्व वृद्वि भएको उनले जानकारी दिए । गत वर्षको यस अवधिमा पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्र असुली भएको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा चीनबाट सवारी साधन आयात भएकाले चालु आवमा करबापतको राजस्व बढेको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् । चालु आवको नौ महिनामा ४८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात भएको थियो । आयातीत सामग्रीहरूमा साना–ठूला सवारी साधन, इलेक्ट्री सामान, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, ओखरलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री रहेका भन्सार अधिकृत पाठकले जानकारी दिए । सबैको प्रयासबाट राजस्वको असुली उत्साहजनक भइरहेको, व्यवसायीले सामान ल्याएर पालैपालो परीक्षणका लागि समन्वय गरिरहेकाले काम चाँडो भइरहेको कर्मचारीको भनाइ छ । सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकाले कुनै समस्या नभएको सेवाग्राही बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा ८९ प्रतिशतले आयात बढेको भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ । उता सवारी चालकले भने सडक मार्ग व्यवस्थित हुन नसक्दा रसुवा खण्डको सडकमा मालवाहक कन्टेनर डिब्बा तथा नयाँ विद्युतीय सवारी साधन गुडाउन असहज भएकाले सडक मार्ग राम्रो मर्मतसुधार गरिदिन सवारी चालकले अनुरोध गरेका छन् । सुधारका लागि भइराखेका सडकका दायाँबायाँका ढुङ्गामाटो बीचमा राखी रोलरले पेले मात्रै नि सहज हुन्थ्यो, सहज बनाउने मनस्थिति बनाइदिन सडक प्राविधिकसँग सवारी चालकले अनुरोध समेत गरेका छन् । राजस्व चुहावटको नियन्त्रणका लागि सामान परीक्षण गर्ने पार्किङदेखि कार्यालयसम्म सिसिटिभी जडान गर्नाका साथै परीक्षणस्थलमा सामान खुल्ला रूपले परीक्षणका लागि ट्रस भवन निर्माण भइसकेकाले झरी-बादल जुनसुकै अवस्थामा पनि काम गर्न सकिने सेवाग्राहीले बताएका छन् । भन्सारको हातामा मालसामग्री परीक्षणका क्रममा केरुङद्वाट कन्ट्रेनर डिब्बाले ल्याएका सामग्री झिक्ने र राख्नका लागि पाँच सयभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । यसले उनीहरुको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुगेको सेवाग्राहीको भनाइ छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । काममा संलग्न ठेकेदार कम्पनी तिब्बतफुलीका प्राविधिकले दिएको जानकारीअनुसार भोटेकोसीको बगरलाई तटबन्ध गर्ने र भन्सार हाताभित्र आगमन तथा बाहिरिने छोटो सडक मार्ग निर्माणसम्पन्न भइसकेको छ । मैदान पुरेर सम्म बनाउने, सुक्खा बन्दरगाह स्थलमा माटो भर्ने तथा सोही स्थानमा भन्सार कार्यालय निर्माण अगाडि बढिरहेकाले अबको एक वर्षमा सबै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । चिनियाँ प्रविधिकले हालसम्म ५५ प्रतिशत समग्रको प्रगति भएको जनाएका छन् । रासस
बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण, अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइने
कीर्तिपुर । वरिपरि बोर्डिङ स्कूल नभएका होइनन् । देशकै पहिलो बोर्डिङ स्कूल मानिने त्रिभुवन आदर्श माध्यमिक विद्यालय पनि नजिकै छ तर भाषा पाठशालाका रूपमा फर्पिङमा एक सय चार वर्षअघि स्थापना भएको फर्पिङ माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भरिभराउ छन् । विद्यार्थी नभएका अन्यत्रका सरकारी विद्यालयको तुलनामा यहाँ ठीक उल्टो छ । शिक्षाको महत्व बुझेका र हुनेखाने वर्गका अभिभावकले समेत आफ्ना छोराछोरी यही विद्यालयमा पढाएका छन् । प्रायः सबै शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीकाहरुको बालबालिका यही विद्यालयमा पढछन् । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दश वर्षदेखि गरेको निरन्तर मेहेनतको प्रतिफल हो यो । यही मेहतनले विसं २०७५ यता विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याएको छ । पठनपाठन नियमित गर्ने नभई कमजोर विद्यार्थीका लागि वर्षैभरि अतिरिक्त कक्षा चलाइएको छ । साना कक्षाहरुमा दुईजना शिक्षक खटाएर विशेष कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । त्यतिमात्र नभई अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा देखिने सरसफाइ र अव्यवस्थाको समस्या यस विद्यालयमा छैन । अभिभावकको चाहनाअनुरुप क्रमशः अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरेपछि स्थानीयले बिस्तारै आफ्ना छोराछोरी पढाउन मात्र थालेनन्, भौतिक संरचनाको विकासमा समेत सहयोग गर्न थाले । स्थानीय समुदायकै सहयोगमा विद्यालयले जग्गा किन्यो र त्यसलाई घेराबारा लगाइयो । प्रधानाध्यापक कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार एउटा कक्षामा सरदर ३५ जना राखेर पठनपाठन गराइन्छ । सबै कक्षामा विद्यार्थी भरिएका छन् । कक्षा ९ र १० मा एक–एकवटा ‘सेक्सन’ थप्नुपरेको छ । ‘एक शैक्षिकसत्रमा जम्मा ७५ जना नयाँ भर्ना लिन सकिने अवस्था थियो तर आवेदन दुई सय ५० जनाको पर्यो । कक्षा कोठामा धेरै हुने भएकाले एक सयजना विद्यार्थीलाई भर्ना लिइयो, बाँकीलाई भर्ना गर्न सकिएन’, प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भने। भर्ना हुन चाहने सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कक्षा कोठा पुग्दैन । अहिलेको चारवटा भवनमा ३२ वटा कक्षाकोठा छन् जसमध्ये २५ वटा कोठामा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । नयाँ भवन बनाउने साधन स्रोत तत्काल जुटेको छैन । विद्यालयले खरिद गरेको एक रोपनी पाँच आना क्षेत्रफलमा संरचना बनिसकेको छ । त्यसबाहेकका थप जमिन विद्यालयसँग छैन । विद्यालयसँगै जोडिएको १५ रोपनी पर्ती जमिनलाई खेलमैदानका रुपमा प्रयोग गरिएको छ तर त्यहाँ विद्यालयले स्थायी संरचना बनाउन पाउँदैन । विद्यालयको समस्याबारे दक्षिणकाली नगरपालिका जानकार छ । त्यसप्रति नगरपालिका सकारात्मक रहेको र स्रोत साधन छिट्टै उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताए । शिक्षाको गुणस्तरकै कारण विद्यार्थीको आकर्षण धेरै भए पनि विद्यालयले थप भर्ना गर्न नसक्ने जानकारीसहितको पत्र नगरपालिकालाई पठाएको छ । रासस
चौतर्फी प्रहार भइरहेको बैंकिङलाई राष्ट्र बैंकको मलम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूप्रति लचक बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि थप लचिलो नीति अवलम्बन गरेको हो । उसो त राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि लचिलो नीति अवलम्बन गर्ने संकेत गरिसकेकाे छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले भने मलम लगाउने काम गरेको हो । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने उल्लेख गरेको छ । यसले बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने देखिन्छ । बैंकहरूले विभिन्न पाँच क्याटागोरीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अब १.२५ प्रतिशतलाई राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशत घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गर्दा बैंकको २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी क्षमता बढ्ने देखिन्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रबाट कुल ५१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । सो रकमको ०.५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ घटाउँदा बैंकहरुले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमता बढ्ने देखिन्छ । यस्तै, कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । अब त्यस्तो कर्जामा १.२० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । यसलाई कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले खुलाएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने पनि उल्लेख छ । अहिले अधिकांश बैंकको समस्या पुँजीको छ । तर, राष्ट्र बैंकले यसमा केही सहजता प्रदान गर्ने संकेत देखाएको छ । पुँजी कोषमा डिवेन्चर गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि बैंकहरूलाई राहत नै प्रदान गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक नियमन विभागका प्रमुख गुरु न्यौपानेलेले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् भएका नीतिगत व्यवस्थाले बैंकलाई धेरै सहज हुने बताएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकलाई ठूलो राहत मिल्ने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाले बैंकलाई पनि ३ अर्बसम्म रिलिफ हुन्छ, हामीले पुँजी कोषमा पनि सहज बनाउने प्रयास गरेका छौं, पुँजी कोषमा प्रयोग नभएका उपकरण प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्न खोज्दैछौं, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थााले पनि बैंकको पुँजी कोषसँगै कर्जा लगानी क्षमता पनि बढाउँछ, ’ उनले भने । घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्दा व्यवसायीलाई टेवा पुग्ने बताए । यस्तै, राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि अब मौद्रिकमा लचिलोपना नै हुने धारणा राखे । ‘९ महिनाको तथ्यांकलाई मध्येनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गरेका हौं, पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि कम हुँदै गएको छ, वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएको छ, ब्याजदर कम हुँदै गएको छ । तर, कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत ढंगले बढ्न नसक्दा हामीले केही लचिलो बन्न खोजेका हौं,’ उनले भने ।
एक्सियोम नेपाल र सन सेक्युरिटीजबीच सम्झौता
काठमाडौं । एक्सियोम नेपाल र सन सेक्युरिटीजबीच सम्झौता भएको छ । एक्सियोम नेपाल लिमिटेड र सन सेक्युरिटीज लिमिटेडबीचमा सेवा प्रस्तावहरू वृद्धि गर्न रणनीतिक साझेदारीको घोषणा भएको हो । सेक्युरिटीज आफ्ना ग्राहकहरूलाई परिष्कृत सेवाहरू प्रदान गर्न आफ्नो विशेषज्ञतालाई एकीकरण गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेको हो । यो सहकार्यले दुबै फर्महरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुने आशा लिइएको छ । एक्सियोम नेपाल र सन सेक्युरिटीजबीचको साझेदारीले व्यवसायहरूको व्यवस्थापन र वित्तीय बजारहरूको जटिलतामा नेभिगेट गर्न व्यापक समाधानहरू खोजि गर्न घाउ हुनेछ । दुबै फर्महरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई उनीहरूको वित्तीय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि समर्थन गर्न एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । साझेदारी सम्झौताको एक भागको रूपमा, एक्सियोम नेपाल र सन सेक्युरिटीजले सह आयोजित कार्यशाला, सेमिनार र विचार नेतृत्व कार्यक्रमहरू लगायतका संयुक्त पहलहरूमा सहकार्य गर्नेछन् । थप रूपमा, दुवै फर्मका ग्राहकहरूले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र विभिन्न सेवाहरूमा विशेष पहुँचबाट लाभान्वित हुनेछन् । समझौता ज्ञापन पत्रमा एक्सियोम नेपालका लागि निर्देशक विष्णुहरि आचार्य र सन सेक्युरिटीजका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिपक्ष दलको बैठक बानेश्वरमा सुरु
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहितका दलको बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको कार्यकक्षमा भएको उक्त बैठकमा संसद्मा हाल देखिएको गतिरोध अन्त्यका सम्बन्धमा प्रतिपक्ष दलको साझा धारणा बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ । बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं शीर्ष नेता सहभागी छन् ।
राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : बैंक, घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दै विभिन्न १० नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार समीक्षा गर्दै पछिल्लो आन्तरिक एवम्बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिने पनि बताएको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाहरुले बैंक, घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने देखिएको छ । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था : १. वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । २. आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ । ३. विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । ४. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । ६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ । ७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ । ९. घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ । १०. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
सरकार सहकारीको रकम ठगी गर्नेलाई बचाउन लाग्यो : कांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार सहकारी ठगीबाट पीडित भएका नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार र संवेदनहिन हुँदै सहकारीका ठग बचाउने कार्यमा लागेको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार संसद भवन परिसरमा बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले सरकार र सत्ता पक्षलाई जनहित विरोधी कार्यमा नलाग्न चेतावनी दिने निर्णय गरेको पनि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीमा बचत गरेको अर्बौंं रकम हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोगमा संलग्न रहेको पर्याप्त आधारहरु आफूहरुसँग हुँदाहुँदै पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार नहुनुले झनै बलियो आधार प्राप्त भएको बताए । संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने तथ्य निर्विवाद रुपले पुष्टी हुँदै आएको बताए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय छानविन समिति गठन गर्न पुनः माग गर्ने निर्णय गरेको बताए । संसदीय इतिहास र परम्परामा विपक्षी दलले सभामा उभिएर विरोध जनाउँदा पनि बैठक अवरुद्ध भएको मानिने भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख विपक्षी दल वेलमा नारा लगाउँदा र अन्य सबै विपक्षी दल उभिएर विरोध जनाउँदा समेत बैठक सञ्चालन गर्ने कार्य उचित नभएको ठहर कांग्रेसले गरेको जानकारी दिए । ‘लाखौँ नेपाली नागरिकले सहकारी संस्थामा वचत गरेको अर्बौं रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी भएको र यस्ता अपराधजन्य कार्यमा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने संलग्न रहेको विषय निरन्तर उठिरहेको छ । तसर्थ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सम्माननीय सभामुखलाई सभामा निष्पक्ष र तटस्थ भुमिका निर्वाह गरी संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा र इतिहासलाई कायम राख्न अनुरोध गर्दछ’, उनले भने । प्रमुख सचेतक लेखकले संसदीय मान्यतामा सभामुखको भुमिका तटस्थ हुनुपर्ने भन्दै सभामुखलाई सभामा निष्पक्ष र तटस्थ भुमिका निर्वाह गरी संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा र इतिहासलाई कायम राख्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
स्थायी निक्षेप सुविधामा पुनरावलोकन हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी बनाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
