यस्ता छन् सरकारले दिएका कर छुट र सहुलियत
काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न कर सहुलियत, छुट तथा सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योग, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर छुट तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए । बजेट अनुसार नेपालभित्र कृत्रिम हातखुट्टा तथा अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, आवासीय भवनको बीमा बापत तिर्ने प्रिमियममध्ये अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले बीमा सेवा प्रयोग बढाउने विश्वास गरिएको छ। विकास निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पूर्वाधार परियोजना सञ्चालनलाई सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइनेछ। साथै, कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कर परिपालना गर्ने करदातालाई उच्च सम्मान, सुविधा र सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने भएको छ । विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बाैद्धिकताको प्रयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्ने भएको हो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने बताएका हुन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पूनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने वाग्लेले बताए ।
कर कुनमा बढ्यो ? कुनमा घट्यो ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न वस्तुमा घर घटबढ गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले करको दर घटबढ गरेका हुन् । यस्तो छ करको घटबढ –करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । – औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ । –हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ । –प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निःसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । –सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । – डिजिटल भुक्तानीको माध्यमवाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउनेछौं। वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । –मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिनेछ । – कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएका छौं। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्वन्धी विशेष योजना ल्याइएको छ । –सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । -व्यावसायमैत्री करनीति, सरल एवम् स्पष्ट कर कानून, स्वेच्छिक कर सहभागिता र चुस्त कर प्रशासनको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न देहायका उद्देश्य लिइएकाे छ । -सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। -स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासनको विकास गर्ने। -स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व अभिवृद्धि गर्ने। -लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गर्ने। -सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक ईञ्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिइएको छ । -सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएकाे छ । नेपाल भित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा 'आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क' लगाएको छु। नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ। स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था । अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था । इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था गरेको छु। यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ । नेपाली ब्राण्डका मदिराको निकासी प्रर्वद्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। आगामी आर्थिक बर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएकाे छ । चुरोटमा करिब दश प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । गैरकर राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानून । राजस्व प्रशासनमा आधुनिकीकरण, पारदर्शिता र सरलीकरण -राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्य विषयगत निकायमार्फत् सम्पादन हुने व्यवस्था । -वार्षिक रू. दश करोडभन्दा माथि कारोबार गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहन । -कर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधि तीन वर्ष कायम । जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमता सहितको ई-एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास । -डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको शुरूवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्रयाक एण्ड ट्रेस प्रणालीको शुरूवात गर्नेछौँ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई जोखिमको आधारमा क्रमशः स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । -पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास गर्नेछौँ । कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिने लगायतका सेवाहरू स्वचालित रूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था । -कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाई राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था । एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा वस्तु ढुवानी गर्दा एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेको निकासी, कवाडी लगायत बहुकर लिन पाइनेछैन। प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएकालाई स्वदेशमै टिकाउन ‘रिटर्निङ माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ तयार गर्ने बताए । उनले युवालाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरि सीपयुक्त बनाउने बताए । सरकारले वैदेशीक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँगको थप सम्झौता गर्ने पनि बजेटमा भाषणमा जानकारी दिए । देशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वेदशमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले जनाए । साथै, सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यवस्था मिलाउने, विनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित पारदर्शी र स्वचालित बनाउने सरकारको आगामी योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने डा अर्थमन्त्री वाग्लले बताए । साथै, उनले औचारिक च्यानलबाट भित्रिने ‘रेमिट्यान्स’लाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक ‘रिसिट’मा आधारित ‘लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरे। यो अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो बजेट हो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाइने घोषणा गरिएको छ । बजेट चालू आवको संशोधित अनुमानको २५ प्रतिशत बढी हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत राज्य संरचना, कर प्रणाली, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानी, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारमा व्यापक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ । बजेटले प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई, ऊर्जा, पूँजी बजार र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘उच्च वृद्धि र संरचनात्मक सुधार’ को महत्त्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘नयाँ जनादेशले असाधारण जिम्मेवारी दिएको’ बताए । उनले बजेटलाई अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्ने दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरे ।
तीन वर्षभित्र १० फुटबल रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गरिने, ८ हजार दर्शक क्षमता
काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमता भएका रंगशालालाई आधुनिक सुविधासहित स्तरोन्नति गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रमुख आठ शहरमा आगामी पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा २ हजार दर्शक क्षमता भएका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, मुलपानी क्रिकेट रंगशाला तथा क्रिकेट एकेडेमी, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र कैलालीको फाप्ला रंगशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गरिने बजेटमा उल्लेख छ । खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिभा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि नै छनोट गरी आवासीय सुविधासहित प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, सुर्खेतमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न तथा मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित ११औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
ईभीमा कर निर्धारणको ढाँचा परिवर्तन : अब मोटर क्षमता होइन, मूल्यका आधारमा कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयातमा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा फेरबदल गरेको छ । अबदेखि ईभीमा मोटर क्षमता (किलोवाट) को सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन । हालसम्म नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको पिक मोटर पावर (किलोवाट क्षमता) लाई मुख्य आधार मानेर भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगाइँदै आएको थियो । मोटर क्षमताका आधारमा स्ल्याब छुट्ट्याउँदा विभिन्न प्राविधिक जटिलता र कर मूल्याङ्कनमा बेरुजुको समस्या देखिँदै आएपछि सरकारले करको नयाँ र वैज्ञानिक ढाँचा अवलम्बन गरेको हो । ‘विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा विद्यमान कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोटरको क्षमताका आधारमा नभई सवारी साधनको मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल तथा अन्य करहरू लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा भने ।
वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । आगामी आवमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गरिने उनले जानकारी गराए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, 'कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेछौँ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित ‘रेड फ्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।' आगामी आवमा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । डडेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदान प्रमाण गरिने उनले बताए । जोखिम युक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सह–अस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने आयव्ययमा उल्लेख छ ।
