युवाको नेतृत्वले परिणाम दिन नसके ‘युवाबाट पनि हुँदैन’ भन्ने भाष्य बन्न सक्छ : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले युवाको नेतृत्वमा बनेको सरकार, राजनीतिक दल र संसद्ले अपेक्षित परिणाम दिन नसके युवाको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा रास्वपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा युवाहरू नेतृत्वमा आउने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्लो समय सरकारदेखि राजनीतिक दल र संसद्सम्म युवाको उपस्थिति र नेतृत्व देखिएको भन्दै अब युवाले आफ्नो क्षमता व्यवहारमै प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए । युवाको नाममा नेतृत्वमा पुग्ने तर काम र परिणाममा पुरानै शैली दोहोरिने हो भने त्यसले समग्र युवा पुस्तामाथि नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘युवाले नेतृत्व गरेको सरकार, युवाले नेतृत्व गरेको पार्टी र युवाको उपस्थिति रहेको सदन अहिले हामीले देखिरहेका छौँ,’ लामिछानेले भने, ‘यदि युवाले पनि परिणाम दिन सकेनन् भने अब युवाबाट पनि हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण हुन सक्छ ।’ उनले युवामाथि समाजले राखेको अपेक्षा ठूलो रहेको भन्दै त्यसलाई निराशामा बदलिन नदिन नेतृत्वमा पुगेका युवाहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनसँगै शासन सञ्चालनको शैली, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत ठोस सुधार देखिन आवश्यक छ । लामिछानेले युवाको नेतृत्वलाई केवल उमेरको परिवर्तनका रूपमा नभई सोच, कार्यशैली र परिणाममा देखिने परिवर्तनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेतृत्वमा पुगेका युवाले अवसरलाई व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि नभई देश निर्माणको जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले युवाहरूलाई राजनीतिको दर्शकका रूपमा मात्र नरही नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आह्वान गरे । अहिलेको पुस्ताले देशको भविष्यबारे प्रश्न उठाउने मात्र नभई त्यसको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा युवाको राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व विकास तथा देशको समग्र रूपान्तरणमा युवाको भूमिकाबारे समेत छलफल भएको थियो । लामिछानेले युवाको ऊर्जा र क्षमतालाई सही दिशामा परिचालन गर्न सके देशको राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिन सकिने धारणा राखे ।
ग्यास वितरणमा अनियमितता भए छानबिन गर्नुस् : मन्त्री गौरी कुमारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास वितरणमा अनियमितता भएको आशंका भए छानबिन गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेकी छन् । बुधबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । बैठकमा सांसद तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिहरूले पाँचतारे लगायतका होटललाई ग्यास उपलब्ध गराएर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ग्यास नदिएको आरोप लगाएका थिए । जवाफमा मन्त्री कुमारीले होटलहरूमा ग्यासको प्रयोग तथा वितरणबारे संयुक्त अनुगमन गर्न आग्रह गरिन्। अनुगमनबाट वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उपभोक्ता मञ्च, संसदीय समितिका सदस्य र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाएर पाँचतारेसहित अन्य होटलमा समेत अनुगमन गर्न सुझाव दिइन् । ‘सबैजना मिलेर एउटा समूह बनाएर पाँचतारे होटल र अन्य होटलमा अनुगमन गर्नुस् । कहाँ के भएको हो, त्यसको सत्यतथ्य लिखित रूपमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिनुस्,’ उनले भनिन् । मन्त्री कुमारीले ग्यास वितरण सहज बनाउन टेकुसहित पाँच स्थानबाट ग्यास उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइन् । उनले उपभोक्ताका गुनासा आफूले सुनेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको दाबी गरिन् । जनताको सेवक भएर काम गर्न आएको भन्दै उनले इमानदारी र काममा कुनै सम्झौता नगर्ने बताइन् । ग्यास अभाव भएका परिवारबारे जानकारी आए तत्काल सिलिन्डर उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम तयार रहेको उनको भनाइ छ । आफूले सांसदहरूलाई समेत ग्यास अभाव भए जानकारी गराउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो माग नआएको मन्त्री कुमारीले बताइन् ।
साइबर ब्यूरोले भन्यो - ‘बीभी नेपाल’ नामक अनलाइन प्लेटफार्ममा लगानी नगर्नू
काठमाडौं । साइबर ब्यूरोले 'बीभी नेपाल' नामक अनलाइन प्लेटफर्ममा लगानी नगर्न अनुरोध गरेको छ । बुधबार ब्यूरोले सूचना जारी गरेर उच्च प्रतिफलको प्रलोभन देखाई अनलाइन स्क्याम गरिरहेको भन्ने गुनासो तथा जानकारी प्राप्त भएकाले सचेत गराएको हो । 'कुनै पनि एप्लिकेसन, वेबसाइट वा योजनामा पैसा लगानी नगर्नु,’ ब्यूरोले उल्लेख गरेको छ,' यस्तो योजनासँग सम्बन्धित कुनै जानकारी भएमा तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्यूरोमा सम्पर्क गरी उजुरी दर्ता गर्नु हुन समेत अनुरोध गर्नु होला ।'
भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको इजलासले भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको दोस्रो मुद्दामा भट्ट र अग्रवाललाई पनि मुद्दा चलाइएको थियो । दुवैजना आज अदालतमा उपस्थित भएका थिए । बयान र थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले उनीहरूलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । पहिलो मुद्दामा पनि विशेष अदालतले उनीहरूलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं । सरकारले एनसेल आजियाटाको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि सरकारले २०८० मंसिरमा पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया, त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा वित्तीय पक्ष र सम्भावित राजस्व तथा नियामकीय प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा एनसेलको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी, वित्तीय तथा नियामकीय प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको पारदर्शिता, खरिदकर्ताको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलगायतका विषय समेटिएको छ ।
इमरानको निधनको हल्ला चर्किएपछि सेनाले भन्यो– उनी ‘जीवितै’ छन्
काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको निधन भएको हल्लाबीच पाकिस्तानी सेनाले दुर्लभ बयान जारी गर्दै उनी जीवित रहेको स्पष्ट पारेको छ । पाकिस्तानी सेनाको सञ्चार शाखा इन्टर–सर्भिसेज पब्लिक रिलेसन्स (आईएसपीआर) ले इमरान खान जीवित रहेको र अदियाला जेलमा बन्दी रहेको जनाएको छ । यो बयान पाकिस्तानका वरिष्ठ पत्रकार वजाहत सइद खानले इमरान खानको निधन भएको दाबी गरेपछि आएको हो । यद्यपि पछि पत्रकार खानले आफ्नो दाबीबाट पछि हट्दै आफूले इमरानको निधन भएको पुष्टि नगरेको, केवल आशंका व्यक्त गरेको बताएका छन् । वजाहत सइद खानले यसअघि आफ्नो दाबीको आधारका रूपमा रावलपिन्डीस्थित पाकिस्तानी सेनाको मुख्यालय (जीएचक्यू) मा कार्यरत कम्तीमा तीन वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई उद्धृत गरेका थिए । उनका अनुसार ती तीन वरिष्ठ सैन्य स्रोतले इमरान खानको जेलमै निधन भएको हुनसक्ने आफूहरूलाई लागेको बताएका थिए । इमरान खानको निधन भएको हल्ला फैलिएको यो पहिलो घटना भने होइन । वजाहत सइद खानलाई पाकिस्तानी सेनासँग निकट सम्बन्ध भएका पत्रकारका रूपमा चिनिन्छ । उनलाई इमरान खानसमर्थक पत्रकारका रूपमा पनि हेरिन्छ । उनी एमी अवार्डका लागि मनोनयनमा परिसकेका छन् । हाल उनी जेल सजायबाट बच्न अमेरिकामा बस्दै आएको बताइएको छ । उनको पछिल्लो दाबी निकै संवेदनशील समयमा सार्वजनिक भएको हो । मंगलबार इमरान खानका परिवारका सदस्य र उनको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का नेताहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उनलाई भेट्न नदिइएको गुनासो गरेका थिए । इमरान खानको मृत्यु भएको हल्लाबीच खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री तथा पीटीआई नेता सोहेल अफरीदीले ठूलो संख्यामा मानिस सडकमा उत्रिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले ‘२० लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रन तयार रहेको’ दाबी गर्दै पाकिस्तानका युवाको आक्रोश देशको ‘हाइब्रिड सरकार’ का लागि नियन्त्रण गर्न कठिन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । इमरान खानको पार्टी पीटीआईले आगामी सेप्टेम्बर २७ मा इस्लामाबादतर्फ लङ मार्च गर्ने घोषणा गरेको छ । इमरान खानका परिवार र चिकित्सकलाई उनलाई भेट्न अनुमति नदिइए त्यसअघि नै विरोध प्रदर्शन गरिने चेतावनी पनि पार्टीले दिएको छ । इमरान खानको परिवारले समेत पाकिस्तान सरकारसँग अदियाला जेलमा उनलाई भेट्न अनुमति दिन आग्रह गरेको छ । इमरान खानको अवस्थालाई लिएर पाकिस्तानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसमेत बढिरहेको छ । अमेरिकाका १३ सांसद सम्मिलित द्विदलीय समूहले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई पत्र लेख्दै इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीको नजरबन्दको विषय पाकिस्तान सरकारसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा उठाउन आग्रह गरेको छ । सांसदहरूको पत्रमा इमरान खानलाई लामो समयसम्म एकान्त कारावासमा राखिएको र उनको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी आरोपबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकले व्यक्त गरेका चिन्तालाई समेत उल्लेख गरिएको छ । इरानी मिसाइल हमलाको डरले ट्रम्पले चुपचाप बदलेका थिए विमान
हाजिरी मिलाएर ३ लाख ७१ हजार तलब निकासा, प्रधानाध्यापक र शिक्षिकाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकास्थित कृष्णादेवी जनता माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक र एक शिक्षिकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानाध्यापक विन्देश्वर यादव र शिक्षक प्रियंका कुमारी सिंहले मिलेमतो गरी विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवधिको हाजिरी तथा बिदाको अभिलेखमा हेरफेर गरेका थिए । उनीहरूले सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी तथा हिनामिना गर्ने बदनियत राखेको आयोगको दाबी छ । आयोगका अनुसार शिक्षिका सिंह २०७९ वैशाखदेखि कात्तिक १८ गतेसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित थिइन् । तर तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादवले उनीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा हाजिरी रजिस्टर खाली राखेका थिए । पछि विद्यालय आएपछि एकमुष्ट हाजिरी गराइएको र त्यसलाई सच्याएर पुनः हाजिरी गराइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त हाजिरी विवरण मलंगवा नगरपालिकामा पेस गरी शिक्षिका सिंहको छुट तलबबापत २ लाख ९० हजार ४३४ रुपैयाँ निकासा गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको अनुसन्धानअनुसार विद्यालयमा अनुपस्थित अवधिको तलबसहित जम्मा ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा गैरकानुनी रूपमा निकासा गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको छ । आयोगले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र १७ बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ । सोही आधारमा दुवै प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । अख्तियारले तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादव र शिक्षिका सिंह दुवैबाट ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवाना सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।
आईजीपीको निवासमा चोरी र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीको आन्तरिक खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को निवासमा भएको भनिएको चोरीको घटनाबारे समेत उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सुनारले प्रहरी प्रशासनभित्र देखिएको अनियमितता र ठेकेदारसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएका हुन् । उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लाका कमान्डर र लेखापालले गर्ने काममा पारदर्शिता नभएको दाबी गरे । प्रहरी सेवाबाट अवकाशप्राप्त लेखापाल नै ठेकेदार बनेर प्रहरी खरिद प्रक्रियामा सक्रिय रहेको उनको आरोप छ । सांसद सुनारले आईजीपीको निवासबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद चोरी भएको दाबी गरे । उक्त घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर यातना दिएको आरोपसमेत उनले लगाए । प्रहरीका लागि जुत्ता तथा लाठी खरिदमा समेत ठूलो अनियमितता भएको उनले बताए । विपन्न परिवारका युवाले प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेर प्रयोग गर्ने सामग्री खरिदमै अनियमितता हुनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ। उनले छानबिन निष्पक्ष बनाउन वर्तमान गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने वा निलम्बनमा राख्नुपर्ने माग गरे । ‘आईजीपीको घरमा चोरी भएको हो कि होइन ? यदि चोरी भएको हो भने रकमको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमिततालाई फौजदारी अभियोगका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ सांसद सुनारले तत्काल संसदीय वा अन्य उपयुक्त छानबिन समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसँग आग्रह गरे । आफूले १८ वर्षदेखि सुरक्षा बिटमा पत्रकारिता गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले ठेकेदार र प्रहरी अधिकारीको कल विवरण तथा मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई सामसुम पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
