कोशी प्रदेशस्तरीय सडक गुरुयोजना बनाइने
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने तयारी थालेको छ । सडकको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने र त्यसका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर सडक सञ्जाल बनाउने तयारी सुरु गरिएको हो । कोशी प्रदेशमा प्रादेशिक लोकमार्ग, सहायक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक र अन्य सडक गरेर करिब छ हजार किलोमिटरको सडक सञ्जालको गुरुयोजना बनाउने तयारी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमका साथ प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जाल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघ र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत खुम्चिँदै गएको अवस्थामा स्रोतलाई समेत मध्यनजर गरेर सडक सञ्जालको गुरुयोजना बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै योजनालाई प्राथमिकतामा निर्धारण गरेर मात्र सडक बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसो गर्दा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सडक बनाउन प्राथमिकता दिने परिपाटीको गुरुयोजनाले अन्त्य गर्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले अहिले करिब १० हजार किलोमिटर सडक पहिचान गरिएको भए पनि ६ हजार किलोमिटर सडकको मात्र प्राथमिकीकरणका आधारमा गुरुयोजना बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
यी हुन् एसियन पेन्ट्स आर्किटेक्चर एण्ड इन्टेरियर डिजाइन प्रतियोगिताका विजेताहरू
काठमाडौं । एशियन पेन्ट्स नेपालले आर्किटेक्चर एण्ड इन्टेरियर डिजाइन २०२३÷२४ को ११औं कलाईडोस्कोप प्रतियोगिताका विजेताहरूको नाम घोषणा गरेको छ । एशियन पेन्ट्स नेपालद्वारा नेपाली प्रतिभाशाली आर्किटेक्टहरूको प्रतिभा प्रदर्शनी र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वार्षिकरूपमा कलाईडोस्कोप कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ । कलाईडोस्कोप कार्यक्रमको यो संस्करणमा ११ वटा आर्किटेक्चरल कलेजका ३९ जना विद्यार्थीहरुले सहभागीता जनाएका थिए, जसले एकसाथ नेपाल साहित्य तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रस्तावित भवनको डिजाइन गरेका थिए । प्रतियोगितामा आईओई पुल्चोक क्याम्पसकी छात्रा आयुषा कोइरालाले प्रथम स्थान हासिल गर्दै ७० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार हात पार्न सफल भइन् भने एक्मे इन्जिनियरिङ कलेजका सुशन श्रेष्ठ र हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङका आशिष ओली क्रमशः द्वितीय र तेस्रो स्थानमा रहन सफल हुँदै क्रमशः ४० हजार र ३० हजार नगद पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन् । यसैगरी सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नु हुने काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजका बिपिन महर्जन र हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङका केवल लामाले नगद पुरस्कार १०÷१० हजार प्राप्त गरेका छन् । विजेताहरूलाई माननीय पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष निशा शर्माले समारोहका बीच पुरस्कारहरू प्रदान गरेका थिए । होटल म्यारियटमा आयोजना गरिएको सो पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा अन्य विशिष्ट पाहुनाहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक ओलीको सम्मानसहित बिदाइ
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको सञ्चालक समिति सदस्यमा कपिलदेव ओलीको पदावधि सोमबारबाट सकिएको छ । दुई कार्यकाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेका ओलीको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गतको अन्तिम दिन सोमबार सञ्चालक समितिको बैठक राखेर बिदाइ गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा विज्ञ सदस्य ओलीलाई दोसल्ला ओढाइइ सम्मान गर्नुका साथै उपहार तथा सम्झनाको चिनो प्रदान गरे । अध्यक्ष सिलवालले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा बीमा विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेर ओलीले पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताए । २०७२ चैत २ गते पहिलो कार्यकालका लागि तत्कालीन बीमा समितिमा विज्ञ सञ्चालकका रूपमा अधिवक्ता समेत रहेका ओली नियुक्त भएका थिए । २०७७ साल भदौ ३ गतेदेखि दोस्रो कार्यकालका लागि बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए । भदौ ४ गतेदेखि दोस्रो कार्यकालको कार्यभार सम्हालेका ओलीको आज बिदाइ गरिएको हो ।
पौने २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंक, अन्य सूचकमा पनि खस्कियो
काठमाडौं । गत वर्ष राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पौने २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ । बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खुद नाफा १ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २० करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । बैंकको खराब कर्जा बढेका कारण नाफा ऋणात्मक हुन पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष ७.९५ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष २१.९१ प्रतिशत पुगेको छ । गत असारसम्म बैंकले १ अर्ब ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ६१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब १० करोड २४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कुल सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छ भने जगेडा कोष ३ अर्ब ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर, सञ्चित नाफा भने २ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । नाफासँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ६२.८९ रुपैयाँ ऋणात्मक छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ७.२८ रुपैयाँ थियो ।
क्यान्सर अस्पतालमा अतिरिक्त सेवा सञ्चालन, ‘सिटीस्क्यान’ सेवा लिन पालो कुर्नु नपर्ने
चितवन । यहाँस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा ‘सिटीस्क्यान’ सेवा लिन पालो कुर्न नपर्ने भएको छ । दैनिक ६० देखि ७० बिरामीको सिटीस्क्यान हुने सो अस्पतालमा सो सेवा लिन विगतमा एक साता पालो कुर्नुपर्दथ्यो । अस्पतालको रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा नितु शर्माका अनुसार विभागमा रिक्त दुईजना रेडियोलोजिष्ट थप गरेर अतिरिक्त समयमा सेवा दिन थालेपछि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । उनले भनिन्, ‘नयाँ व्यवस्थापन आएपछि पाँच वर्षदेखि रिक्त दुईजनाको दरबन्दी पूरा भएको छ ।’ यससँगै बिहान ८ः०० बाट साँझ ८ः०० वजेसम्म १२ घण्टा सेवा दिन थालिएको विभागीय प्रमुख डा. शर्माले बताइन् । विभागमा सातजना रेडियोलोजिष्टको दरबन्दी छ । यसअघि पाँचजना रेडियोलोजिष्टले मात्र कार्यालय समयमा सेवा दिनुपर्दा समस्या भएको थियो । अस्पतालमा एमआरआई दुई दिनमा पालो आउने गरेका छ । विभागीय प्रमुख डा. शर्माका अनुसार पहिले एमआरआई सेवा लिन दुई सातासम्म पालो कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो । भिडियो एक्सरेमा पालो कुर्नु पर्दैन । यो सेवा लिन पहिले दुई दिनको पालो कुर्नुपथ्र्यो । भिडियो एक्सरे सेवामा पहिला एकजना रेडियोलोजिष्टले मात्र काम गर्दै आएकामा अहिले दुईजनाले हेर्ने गरिएको छ । अस्पतालका उपनिर्देशक डा. उमेश नेपालका अनुसार अस्पतालमा बिग्रिएर बसेको पुरानो सिटीस्क्यान मेसिन मर्मत गरिँदैछ । अहिले एउटा सिटीस्क्यान सञ्चालनमा छ । अस्पतालले खरिद गरेको नयाँ एक सय २८ स्लाइसको सिटीस्क्यान सञ्चालनमा छ । चीन सरकारले दिएको पुरानो ६४ स्लाइसको सिटीस्क्यान बिग्रिएको छ । यसको मर्मतका लागि ट्युब भन्सारमा आइपुगेकाले यसै साता मर्मतसम्भार हुने उहाँको भनाइ छ । आज भन्सार छुटेर आउने उपनिर्देशक डा. नेपालले जानकारी दिए । पुरानो सिटीस्क्यान मर्मत गरिएपछि भित्री अङ्गको बायोप्सी निकाल्ने काम सिटीस्क्यानबाट गरिने उनले बताए । यसलाई ‘इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी’ भनिन्छ । हाल अल्ट्रासाउण्डबाट बायोप्सी निकाल्ने काम गरिएको छ । अस्पतालमा नयाँ मेमोग्राम मेसिन भित्रिएको छ । स्तन क्यान्सर पहिचान गर्ने यो मेसिन विगतमा भए पनि बिग्रिएपछि अहिले नयाँ भित्र्याइएको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत यो उपकरण अस्पतालमा आइपुगेको छ । सेप्टेम्बरको १ तारिख इटलीबाट सप्लायर्सका प्राविधिक आएर उपकरण जडान गर्नेछन् । उनले भने, ‘स्तन क्यान्सर पहिचानका लागि यो उपकरण अत्यावश्यक छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, क्यान्सर अस्पताल र उपकरण उपलब्ध गराउने कम्पनीबीच सम्झौता भइसकेको उनले बताए । आधुनिक प्रविधिका उपकरण भएकाले यो निकै उपयोगी हुनेछ । चार वर्षदेखि अस्पतालमा यो उपकरण नहुँदा बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य थिए । अस्पतालमा दैनिक २०–२५ जना बिरामी मेमोग्रामका लागि आउने गर्छन् । यो उपकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेर क्यान्सर अस्पताललाई दिएको निर्देशक डा. पौडेलले बताए ।
बझाङ पहिरोमा परेर एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु
काठमाडौं । बझाङमा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारको ४ जनाको मृत्यु भएको छ । राति आएको पहिरोमा परेर बुंगल नगरपालिका-१० का एकै परिवारका ४ जना बेपत्ता थिए । पहिरोमा परेर मृत्यु भएका चारैजनाको शव निकालिएको सुदूरपश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रवीन्द्र केसीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पहिरोमा पुरिएर मृत भेटिनेमा ५५ वर्षीय काली धामी, २५ वर्षीय गोल्की धामी, ६ वर्षीया आकृति धामी र ३ वर्षीया लक्ष्मी धामी छन् । घटनालगत्तै नजिकको प्रहरी युनिटबाट वुङगलबाट बरिष्ठ सई बीरबहादुर ढगुन्नाको नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । यसैगरी सोमबार बिहान बझाङ जिल्लाका सहायक सीडीओ, डीएसपी फणीन्द्र भण्डारी र रेडक्रसको टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ ।
कर्जा दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौँ, लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ
अवगत नै छ विगत दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्र सङ्कुचित छ । उद्योगहरू ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै चलेका छन् । ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदा स्वभाविक रूपमा रोजगारीका अवसर भएनन् । त्यसैले निजी क्षेत्र फस्टाइरहेको देशमा काम गर्ने मान्छेहरूको माग भयो । हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेनौ, उहाँहरू ती देशमा गइरहनु भएको छ । हामी फस्टाएको भए युवाहरू यहीँ काम गर्नु हुन्थ्यो होला । सन् १९६० मा नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो । हाम्रो ५० डलर थियो । अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने हाम्रो १४ सय । सन् २०१० मा बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने हाम्रो लगभग ६ सय डलर । अहिले बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ हाम्रो त्यसको आधा । हामीसँगै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्वन्दमा परेको मुलुक क्याम्बोडियाको आय पनि नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर छ । यी मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिइयो । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेको छ । तर, यो अवधिमा केही वर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तिव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्वन्दको समयमा निर्वाचन भई शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भन्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो । यी सबै घटनाक्रममा एउटा बिषय साझा छ । त्यो यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मदत गर्यो र पूँजी निर्माण भयो । अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रूवाण्डाजस्ता देशहरूको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ । यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रुपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निक्कै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तिव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरूमा सरकार र नीति निर्माताहरूको यही सहयोग पाइएको छ । नेपालमा पनि सहयोग र साथको अपेक्षा गरेका छौँ । अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्वद्ध कानुनहरू सङ्घीय संसद्मा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुनहरू हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो विषय संविधान विपरित पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन निकाय छन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धि ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन अर्को उदाहरण हो । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशत भन्दा बढि लगानी भएको व्यक्तिले कही कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशक मात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामी कहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं । तर, लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ । महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच/सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनसँग एमओयु नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौँ । तर, यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरू पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा निक्कै सम्वेदनशील छौँ । कोष स्थापना भएको छ । तर, लगानीको वातावरण पनि बिग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर, सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढि शिक्षामा खर्च गर्छ । तर, गुणस्तरमा सधै समस्या छ । कसैले आफैँ पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन नै । अब भईरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा बहस गरौँ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षण गरौँ । तर, निजी लगानीलाई नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जाँदै नजाने वातावरण नबनाउँ । हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र नीति अपनाएको मुलुक हौ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔँ । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ । हैन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर, सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन । निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भईरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ । महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर, समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ । विद्युत् विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरूको गुनासो छ । हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौ भने नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौँ । विद्युत् बाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्यौ । विगत दुई बर्षमा राजश्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजस्व उठेको छ । ऋणको भार बढदै गईरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन । नीजि क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ । सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि त्यसबेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरूप संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिलै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ । सँगसँगै कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो । यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरू यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजस्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरू त्यता जाने नै भए । अहिले बार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रुपमा बाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो । तर, सुधारको आशा पनि छ । अर्थमन्त्रीज्यूको कार्ययोजना पनि सुधारका लागि आयोग बनाउने विषय समेटिएको छ । यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव हो । यसले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ । समस्या समाधानको पहल गर्छ । यसले आशा जगाएको छ । अर्थतन्त्र सम्वद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाई दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकार समक्ष राखेको थियो । यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि भदौ ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौँ । यसअघि भारत, चीन र दुवैमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । स्वदेशी र विदशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आस्वस्त गर्नुपर्छ । (सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले राखेको मन्तव्य ।)
१ सय भन्दा बढी सांसदको एउटै स्वर- ‘निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउँछौं’
काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले निजी क्षेत्र मैत्री नीति निर्माण आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरको कार्यक्रममा उपस्थित १ सय भन्दा बढी सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न बाधा नपुग्ने गरि नीति निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण गरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहको र वर्तमान सरकार बने यता अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास भइरहेको बताए । निरन्तर निजी क्षेत्रसँग संवाद गरी उद्यमी व्यवसायीका तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि गठन हुने उच्चस्तरिय सुधार आयोगले अध्ययन गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुधार गर्ने र सरकारले बनाउने कुनै पनि कानुन एकोहारो नहुने उनले बताए । महासंघले संसदमा बिचाराधीन र निजी क्षेत्र सम्वद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रूपमा उद्यमी व्यवासीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला भएका संसोधनले वातावरण तयार पारेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य ठाउँमा पनि मझौला र ठूला उद्योगहरूको दर्ता हुने क्रम बढेको बताए । पहिले निजी क्षेत्र बजेटमा सुझाव दिने मात्रै रहेकोमा हाल महासंघले निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झक्झाइरहेको उनको भनाइ छ । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले संसदमा बिचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रसारण लाइन लगायतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका बिषयमा सरकारले छलफल गरिरहेकाबताए । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि लगायतका कानुनमा छलफल भइरहेको र वृहद छलफल गरी निर्णय गरिने बताए । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको बताए । लगानी विस्तार निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला समितिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कानुन वाधक नहुने बताए । नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजी सामाजिक न्याय सहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आप्mनो पार्टी सधैँ तयार रहेको बताए । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टिका प्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत रुपमै उद्यमी व्यवसायीको मान कम हुने गरेको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वतावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समावेश गरी व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण बनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गराए । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त भोग्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न अवरोध गर्न नहुने बताए ।
