दुग्ध किसानको रकम भुक्तानीका लागि प्रयास जारी छ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूग्ध किसानको समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै जसरी पनि भुक्तानी पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेको पनि जानकारी दिए । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको समन्वयमा आज भएको दुग्ध व्यवसायीसहित सरोकारवालाको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले किसानसँग उधारोमा दूध लिने डेरी तथा उद्योगीले उक्त रकम अन्यत्र लगाउने गरेको बताए । आफू दूग्ध किसानको समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउदै मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मार्फत किसानलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने प्रयास लागि रहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले दुधको उत्पादन बढदै जाँदा यस्को व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा अध्ययन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले दूधको मूल्य समयोजन बैज्ञानिक रहेकोे जनाउँदै दुग्ध किसानको रकम भुक्तानीमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
दमौली । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तनहुँको भानु नगरपालिका–३ चाम्बासस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयको ५०औं वार्षिकोत्सव तथा स्वर्णजयन्ती समारोहको आज उद्घाटन गर्दै उनले विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको शिक्षाको गुणस्तर नसुध्रिएसम्म देश विकास हुन नसक्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘शिक्षा क्षेत्रमा कसरी गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा प्रदेश सरकार कार्ययोजनासहित अगाडि बढेको छ, नीति तथा कार्यक्रममा पनि बिग स्कुल, लिड स्कुल र रेसिडेन्टल स्कुलको अवधारणा ल्याएको छ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठले राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेकाले सोअनुसार प्रतिफल प्राप्तिका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । भानु नगरपालिका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले नगर क्षेत्रका विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि पहल भइरहेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विद्यालयले निर्माण गरेको स्वर्ण स्तम्भको अनावरणसमेत गरेका थिए ।
इन्साइडर ट्रेडिङमा ३ करोडसम्म जरिवाना, यस्ता छन् धितोपत्र विधेयकका नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भित्री कारोबार गर्नेलाई बिगो खुलेको बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेमा ५० लाखदेखि तीन करोडसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो खुलेको अवस्थामा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव राखिएको छ । हाल कायम ऐनमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । झुटाे कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा र झुक्याउने विवरणहरू दिएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, झुक्याउने विवरणहरू दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्रको काराबोर गरेमा वा लिखित विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा बिगो खुलेको र नखुलेका लागि फरक-फरक दण्डको व्यवस्था रहेको छ । अहिले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनविपरीत सेयर कारोबार गर्नेलाई १० वर्ष सम्म सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालन, महाप्रबन्धक, वा सो सरहको पदमा बस्न नदिने व्यवस्था थियो । त्यसलाई घटाएर ५ वर्षमा झारिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष कार्यकारी निर्देशक वा उपकार्यकारी निर्देशक भएको व्यक्ति पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति पाएको संस्थाको कुनै पनि पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूको सम्भावित स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिमलाई निराकरण गर्न र बोर्डमा सुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । विधेयकको प्रस्तावमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्थाको सदस्य र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न लागेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । नवीकरणको म्याद सकिएको तीन महिनासम्म वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई एक सातामा झारिएको छ । विधेयकमा मार्जिक कारोबार प्रदान गर्ने र त्यसको अधिकतम तथा न्यूनतम शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकेको छ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन । यस्तै, विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै, विधेयकमा बैंकिङ कारोबारको अभिलेख माग गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारका विषयमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबारसम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी बोर्डको विज्ञ सदस्यको योग्यतालाई ७ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बोर्डले प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने, यसअघि आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र वार्षिक शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष सकिनु अगावै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । [pdf id=504476]
दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसीले पाएको सम्बन्धनविरुद्ध गोविन्द केसी पुगे सर्वोच्च
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेज बीएण्डसीले पाएको सम्बन्धनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । बीएण्डसीले पाएको सम्बन्धन त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आइतबार केसीले सर्वोच्च अदालत पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन् । केसीले ८ वटा कारण देखाउँदै यसअघि बीएण्डसीको पक्षमा भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यसअघि अदालतले ०८० चैत १२ गते सर्वोच्चले प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धन दिनु भनि आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसाईंको मागअनुसार रिट जारी हुने निर्णय सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध केसी पुनः सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
मन्त्री यादवकाे निर्देशन- पानीको चुहावट रोक्नुस्, काठमाडौंका जनतालाई वर्षभरि शुद्ध पानी खुवाउनुस्
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले पानीको चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएका छन् । आइतबार महाँकाल चौर पानी पोखरी, थोक वितरण प्रणाली निर्माण आयोजना बागमती कोरिडोर गोकर्ण तथा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र गुह्येश्वरीको अवलोकनपछि उनले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा पानीको चुहावट भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गरी पानी वितरण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘विभिन्न ठाउँमा खानेपानीका पाइप फुटेर पानी चुहावट भइरहेको जनगुनासो छ,’ उनले भने, ‘चुहावट नियन्त्रण गरी जनतालाई पानी वितरण गरौँ ।’ मन्त्री यादवले खानेपानीका पाइप फुट्दा त्यसमा दिसा मिँसिदा फोहरपानी पनि आपूर्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सचेत रहन निर्देशन दिए । खानेपानीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका लागि आफूले पहल गर्ने बताउँदै मन्त्री यादवले भने, ‘शुद्ध खानेपानी वितरणका लागि चाहिने बजेटको जोहो गर्ने जिम्मा म लिन्छु, पानीको चुहावट रोक्नुस्, काठमाडौंका जनतालाई वर्षभरि शुद्ध पानी खुवाउनुस् ।’ उनले महाँकाल चौरमा निर्माणाधीन नयाँ पोखरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । मन्त्रीयादवले आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा विस्तार भइरहेको मेलम्चीको पानीवितरण गर्न थप पाइपलाइन लेइङ र गुह्येश्वरी फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र समेत निरीक्षण गरेका थिए ।
बारामा १३ सय ४३ साना उद्योग दर्ता, साढे ९६ लाख राजस्व संकलन
फाइल फोटो बारा । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बारामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा १ हजार ३ सय ४३ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका छन् । २ अर्ब २२ करोड १७ लाख ८८ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ कुल पुँजीको लागतमा सञ्चालित सो उद्योगको ३ अर्ब ४६ करोड ३ लाख ५५ हजार वार्षिक उत्पादन क्षमता भएको कार्यालय प्रमुख धर्मेन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिए । नयाँ तथा पुरानो गरी हालसम्म दर्ता भएका वाणिज्यतर्फका १ हजार ३ सय ९६ वटा र साना घरेलुतर्फका १ हजार १७ वटासमेत गरी २ हजार ४ सय १३ रहेका छन् । यसमध्ये वाणिज्यतर्फ २ सय २९ र साना उद्योगतर्फ १ सय ६० गरी ३ सय ८९ वटाले लगत कट्टी गरेको कार्यालयले जनाएको छ । बाराका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले ती उद्योगहरूबाट जम्मा ९६ लाख ४५ हजार दुई सय ५० राजस्व संकलन गरेका कर अधिकृत उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । कार्यालय प्रमुख धर्मेन्दलाल कर्णका अनुसार दर्ता भएका ती उद्योगमा हाल १ हजार ५ सय ४१ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा प्रशान्ति टोल विकास संस्थालाई गमला हस्तान्तरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शाखा कार्यालय दमक, झापामार्फत प्रशान्ति टोल विकास संस्थालाई ६३ थान गमला हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । प्रशान्ति टोल विकास संस्थाको साधारण सभाअन्तर्गत संस्थालेलएक स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने लक्ष्य लिई ‘प्रत्येक घरको अगाडि एक गमला एक बिरुवा रोपन्’ भन्ने उद्धेश्यले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्र्तगत सो गमला हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । बैंकका कोशी क्षेत्रका प्रमुख मोहनदत्त खनालले सो गमला उक्त संस्थाको अध्यक्ष ज्ञानबहादुर कार्कीलाई हस्तान्तरण गरे । उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत गमला हस्तान्तरण गरेकोमा बैंकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुका साथै आयोजना गरिएको कार्यक्रम सकरात्मक रहेको बताए ।
जोखिमपूर्ण बन्दै कालीगण्डकी करिडोर सडक
नवलपुर । ठाउँठाउँमा गएको पहिरोका कारण कालीगण्डकी करिडोरको सडकमा यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । करिडोरको गैंडाकोट–राम्दी–पीपलडाँडा खण्डमा पहिरोले यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको हो । गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं ३ का वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले करिडोरमा ठूला पहिरो खसेर यातायात सञ्चालनमै कठिनाइ भएको बताए । ‘यो करिडोरले पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाको यात्रालाई सहज भएको थियो । तर, विभिन्न ठाउँमा खसेका पहिरोले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो पहिरो गैँडाकोट, बुलिङटारलगायतका क्षेत्रमा छन् ।’ पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा सामान्यरूपमा पहिरो हटाइए पनि पूरै सफा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘पहिरो आएर सडक रोकिन्छ, अलिअलि हटाउँदै यातायात सञ्चालन गरिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘पहिरो पूर्णरूपमा नहटाउँदा सानो पानी पर्दा समेत माथिबाट पहिरो खसेर पुनः सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।’ पहिरोले सडकसमेत भासिएको तिवारीले जानकारी दिए । कालीगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) सडक योजनाका प्रमुख कल्पना अधिकारीले सडकमा खसेको पहिरो र भासिएको सडक मनसुनपछि मर्मत गरिने बताइन् । ‘अहिले पानी परिरहेको छ, पहिरो पूरै सफा गर्यो भने फेरि उस्तै हुन्छ, अब मनसुन सकिएपछि राम्रोसँग सफा गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘भासिएको सडक पनि पानी पर्न रोकिएपछि निर्माण कम्पनीले बनाउने भनेको छ ।’ करिडोरमा खसेको पहिरो रोकथामका लागि बजेट नभएको उनको भनाइ छ। बुलिङटार गाउँपालिका–१ को देउढा नजिकै करिब १५ मिटर सडक भासिएर कालीगण्डकी नदीमा पुगेको छभने विभिन्न ठाउँमा सडक चर्किएको छ । भासिएको ठाउँमा भित्ता काटेर सवारीसाधन एकतर्फी सञ्चालन गरिएको छ ।
