कास्की अन्नपूर्णमा बेपत्ता दुई स्पेनी नागरिकमध्ये एक मृत फेला
काठमाडौं । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बेपत्ता दुई स्पेनी नागरिकमध्ये एक मृत फेला परेका छन् । अन्नपूर्ण–९ तिखेढुंगाबाट आइतबार उल्लेरी हुँदै घोरेपानी जाने क्रममा एक महिला र एक पुरुष बेपत्ता भएका थिए । तीमध्ये इरिक कासानोभास (पुरुष) मृत भेटिएका हुन् । भुरुङ्दी खोलामा बालुवाले पुरेको अवस्थामा उनलाई मृत अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । मोलास जुन्का (महिला) को प्रहरी, पर्यटक प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर समूहले खोजी गरिरहेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का वीरेठाँटी चेकपोस्ट इन्चार्ज यामबहादुर गुरुङका अनुसार उनीहरूले आइतबार बिहान १० बजेर २१ मिनेटमा घोरेपानी पदयात्रामा जानका लागि नाम दर्ता गराएका थिए । घोरेपानी पुग्न उनीहरूले मोटरबाटो छोडेर पुरानो पदयात्रा मार्ग रोजेका हुन् । भुरुङदी खोलाको पुल नजिक पर्यटकका दुई झोला आइतबार साँझ बाटोमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएपछि सोमबार दिनभर खोजी गरेपनि अवस्था पत्ता लाग्न सकेको थिएन ।
अस्ट्रेलियाले तोक्यो विदेशी विद्यार्थीको कोटा
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाली सरकारले सन् २०२५ मा विश्वविद्यालय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदायक माझ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना दुई लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणा अनुसार अष्ट्रेलियाले आगामी नयाँ वर्षमा सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयमा एक लाख ४५ हजार व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण ९भिईटी० क्षेत्रमा ९५ हजार तथा अन्य विश्वविद्यालय र गैर–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदायकहरूमा ३० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अनुमति दिनेछ । शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेयरले विश्वविद्यालयलाई सन् २०१९ को तुलनामा १५ प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइने तथा भिईटी प्रदायकका लागि २० प्रतिशतले कटौती गरिने जानकारी दिए । । उनले निर्धारित सीमाहरू, संसदले पारित गर्ने बताउदै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्या सन् २०१९ को भन्दा सात हजारले कम र २०२३ को भन्दा ५३ हजार कम गर्ने जानकारी दिए । घोषणा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको कोटा पूरा गर्न असफल हुने संस्थाहरूले रिक्त पदहरू अन्य संस्थानहरूमा स्थानान्तरण गर्न सक्छन् । घोषणा शिक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष रूपमा स्थापना गर्ने पर्यत्नशील रहेकाले केही विश्वविद्यालयलाई मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रलाई लाभान्वित गर्ने क्लेयरले उल्लेख गरे । यस अघि सत्तारुढ लेबर पार्टीले सन् २०२२–२३ मा अस्ट्रेलियाको कुल आप्रवासन सङ्ख्या पाँच लाख २८ हजार बाट घटाएर सन् २०२४–२५ सम्ममा दुई लाख ६० हजार बनाउने रणनीतिसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्ख्या सीमित गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो । गत जुलाईमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क ७१० अस्ट्रेलियन डलर बाट दोब्बर बढाएर एक हजार ६०० अस्ट्रेलियन डलर बनाएको छ । गैरसरकारी संस्था युनिभर्सिटीज अस्ट्रेलियाका प्रमुख कार्यकारी ल्युक सिहीले अगस्टको सिनेट सुनुवाइमा विश्वविद्यालयको अरबौं डलर राजस्व खर्च गर्ने र १४ हजार रोजगारी जोखिममा पार्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले गत वर्ष अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको बताउदै लगभग उनीहरुले नै राष्ट्रलाई मन्दीबाट जोगाएको उल्लेख गरे । सरकारी तथ्यांकका अनुसार सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको मूल्य ४७.८ बिलियन अस्ट्रेलियन डलर थियो । एजेन्सी
३००० नाघेको नेप्से २७०० मा झर्यो, अबको बाटो बुल कि बियरिस ?
काठमाडौं । सेयर बजार परिसूचक नेप्से १०० अंकभन्दा धेरैले घटेको छ । मंगलबार नेप्से १११.९६ अंकले घटेर २७८२.६० बिन्दुमा अडिएको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । आज ३३० कम्पनीको १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आइतबार ३३३ कम्पनीको १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । यस दिन २० कम्पनीको मात्रै सेयरमूल्य बढेको छ भने २२३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । त्यस्तै १ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ । सूचीकृत १३ उपसमूहमध्ये होटल तथा पर्यटन समूह ०.४३ प्रतिशत बढेको छ । बाँकी सबै समूह राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा धेरै बैंकिङ समूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस समूहका लगानीकर्ताले ४.९२ प्रतिशतले गुमाएका हुन् । मंगलबार तीन कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । सबैभन्दा धेरै नेपाल फाइनान्सका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले गुमाएका छन् । पछिल्लो केही दिन यता बजार निरन्तर घट्न थालेसँगै फेरि बियरिस सुरु भएको होकि भन्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । तर, केहीले भने यो करेक्सन रहेकोले अब सेयर बजार माथि जाने लाइनमा रहेको धारणा पनि राखिरहेका छन् ।
बाइस अर्बको प्रस्ताव क्याविनेटमा ल्याऊ, फेसबुकमा नल्याऊ
सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा यो सम्मानित रोष्टम म अलि अगाडि नै पनि उपयोग गर्न सक्थेँ । गरिनँ । किनकि, म सरकारलाई हनिमुन पिरियडसम्मै शंकाको सबै सुविधा दिने पक्षमा थिएँ । सरकारमाथि पहिलो वहस जनताको अदालतमा होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । तर, चालीस दिनभन्दा बढी समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको सूक्ष्म अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । जनताभन्दा स्वार्थसमूहहरूको, अझ माफियाहरूको सेवामा अग्रसर छ । त्यसैले अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने भयो । धेरै क्षति हुने भयो । जनताले यो सम्मानित संसदमाथि गरिरहेको विश्वास पनि कमजोर हुने भयो । त्यसैले मैले आजै यो रोस्टममा उभिने निर्णय गरेँ । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का साथीहरू आफू मात्र मिल्नुभएको छैन, आफैँले सिध्याउने भनेका जातीय–क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरूलाई पनि कतै फकाएर, कतै तर्साएर सत्तापक्ष बनाउनुभएको छ । संख्यात्मक रुपमा प्रतिपक्षीय बेन्च सानो भएको बेला संख्याको बलमा सरकारले जे गरे पनि हुन्छ र गर्न सक्छ भन्ने साथीहरूलाई लागेको हामीले देख्यौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा म आज यही रोष्टमबाट घोषणा गर्दछु, सत्ताको कुनै पनि अनैतिकता, बेथिति र बेइमानीको हामी निरीह साक्षी हुने छैनौं । बरु, सरकारका एकएक अपराधलाई यही संसदमा नंग्याउनेछौं, खबरदारी र प्रतिरोध गर्नेछौं । प्रतिपक्ष कमजोर होला कि भन्ने चिन्ता वा कमजोर हुनेछ भन्ने खुसी कसैलाई छ भने म दुबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, त्यस्तो हुनेछैन । बरु, आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिएर संसददेखि सडकसम्म सत्तालाई खबरदारी र नियन्त्रण गरिनेछ । पछिल्ला चालीस दिनमा प्रतिपक्षको नैतिक शक्ति जनताले देखिसकेको छ । धेरैलाई लागेको हुँदो हो, प्रतिपक्षको यति सानो संख्याले दुई तिहाइको सरकारलाई कसरी खबरदारी र नियन्त्रण गर्ला ? संख्यामा होला दुई तिहाइ तर सरकारको जगमा विश्वास होइन, डर थियो र छ । यो सरकार जहाँ, जतिखेर र जसरी बन्यो, गर्भदेखि नै जनताका बीचमा ‘एक्सपोज’ थियो र अझ भइरहेको छ । जनतालाई थाहा छ, यो किन र कसरी बनेको कसको सरकार हो । प्रमाणित गर्ने काम सरकार आफैंले गरिरहेको छ । त्यसैले शुभचिन्तक र बिरोधी, दुबैलाई, मेरो आग्रह छ, हाम्रो संख्याको चिन्ता नगर्नोस् । जनता र प्रतिपक्षको सामना गर्न इमान चाहिन्छ यो सरकारसँग त्यो इमान र नैतिक धरातल छैन । इमानमात्र होइन, सरकारको जगमा कानुन छैन, संविधान पनि छैन । म यो रोष्टमबाट फेरि एकपटक भन्छु, यो सरकार राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वतः धारा ३ सक्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला आफैंले त्यसको एकदमै प्रष्ट व्याख्या गर्नुभएको भिडियो हिजोआजसमेत सामाजिक सन्जालमा घुमिरहेको देख्छु । तर, म कसैलाई नैतिकता सम्झाउन चाहन्नँ । केवल एउटै प्रश्न सोध्छु, के संविधानका धाराहरू अमुक व्यक्ति हेरेर खुल्ने र अमुक व्यक्ति हेरेर बन्द हुने हुन् ? सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा मेरो पछिल्लो सम्बोधनमा यही रोष्टममा उभिएर मैले चुनौतीका साथ भनेको थिएँ, सरकारको पछाडि विचौलिया र माफिया छ र त्यही माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ । त्यति भन्दाभन्दै पनि मलाई लागेको थियो, सरकारले केही दिन त सङ्कोच मान्नेछ । केही दिन त लाज मान्नेछ । तर, सरकार यति हतारमा देखियो कि बिरालोले म्याउ गर्न एक हप्ता पनि लागेन । लोडसेडिङको बेलाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलको विवादमा प्रधानमन्त्री रोष्टममा उभिनुभयो । कडा रुपमा उभिनुभयो । तर, जसका पक्षमा जसरी उभिनुभयो, त्यो देखेर सिङ्गो देश स्तब्ध भयो । यही रोष्टमबाटै मैले यो पनि भनेको थिएँ, यो सरकार सुशासनसँग तर्सिएर बनेको हो । सुशासनको वेगलाई रोक्न, आफूहरू र आफ्नाहरू जोगाउन र जोगिन बनेको हो । तैपनि मलाई लागेको थियो, कम्तिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही दिन त सरकारले यताउती अल्मल्याउला, अनुसन्धान भइरहेको भान देला, जनतासँग अलिअलि डराउला । तर, यहाँ पनि दुई तिहाइको बलियो सरकारले बल देखाउन सात दिन पनि पर्खेन । भुटानी शरणार्थी काण्डको राजनीतिक कडीमा प्रवेश गरेका प्रहरीका विशेष ब्यूरो प्रमुखको सरुवा भयो, त्यो पनि विमान दुर्घटनाले जनताको ध्यान अन्तै तानेको दिन पारेर । हिजोको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसवारी, बालमन्दिर लगायतका थुप्रै काण्डको सफल छानवीन गर्दै थियो । नयाँ सरकार आयो र के गर्यो ? हिजो ती काण्डको छानबीन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबीन सुरु गर्यो । यसरी सुरु भयो दुई तिहाइको सुशासन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई सामसुम पार्न र अरु अपराधीहरूलाई जोगाउन सरकार जे गर्दै छ, त्यो खतरनाक छ । कांग्रेस–एमालेका साथीहरूलाई यो रोष्टमबाटै मेरो अनुरोध छ, नक्कली शरणार्थी काण्ड तपाईंहरूले एकअर्कालाई जोगाउन र उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध होइन । यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमै नेपालको कानुनी, नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा धुलोपिठो बनाएको छ । यस्तो निर्लज्ज र निकृष्ट घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका क्षमतावान र साहसी प्रहरी अधिकृतहरूलाई पुरस्कार होइन, उल्टो सरुवा र छानबीन गरेर बाँकी विश्वलाई के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ? अन्तराष्ट्रिय समुदायको यति प्रत्यक्ष चासो र निगरानी रहेको विषयमा पनि यो तहको निर्लज्जताले कहाँ पुग्छ देशको प्रतिष्ठा ? सभामुख महोदय, संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ । यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो । अहिले यो संसदमा पनि प्रतिपक्षले लेखासमितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ । प्रतिनिधिसभाको लेखासमिति पाउन ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ । किन भनिँदै छ यस्तो ? किनकि माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिङ्गै दुई तिहाइको सरकारसमेत पर्याप्त छैन, समिति पनि चाहिन्छ । यसबीचमा लेखासमितिमा देखिएका दृश्यले त्यही भन्छन् । तर, सुन्नुहोस् कांग्रेस–एमालेका साथीहरू, हाम्रो भूमिका खोसेर तपाईंहरू हामीलाई जनताको आवाज उठाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्न । मेरो च्यालेन्ज भयो, लेखा समिति मात्रै किन ? चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईंहरूसँगै राख्नोस् । हामीले हिजो केवल एउटा जिम्मेवार नागरिकका रुपमा तपाईंहरूको कुशासनको प्रतिरोध गरेका हौं, आज पनि हामी त्यो हिम्मत र हौसला राख्छौं । लेखासमिति लगायतमा सत्तापक्षका साथीहरूको डर मैले बुझेको छु । प्रतिपक्ष संसदमा संख्यामा सानो छ । तर, यो इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ, पछिल्ला चालीस दिनले देखाएका छन् । यी चालीस दिनमा सरकार, स्वार्थ समूह अनि सामान्य जनतालाई पनि प्रस्ट भएको छ, यो प्रतिपक्ष भ्रस्टाचारमा हिस्सा लिने प्रतिपक्ष होइन । माफिया र स्वार्थसमूहहरूले मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष होइन । यो शानदार भूमिकाका लागि प्रतिपक्षका साथीहरूलाई जनताका तर्फबाट मेरो अभिवादन छ । हामीले प्रमाणित गर्यौं, सत्यले शक्ति देखाउन संख्या हुनुपर्दैैन । सरकार यति छिटै यो तहमा बदनाम हुनु प्रतिपक्षका हिसाबले राम्रै त हो नि, भन्न नसकिने होइन । तर म आज खुसी होइन, ठूलो चिन्ताका साथ यो रोस्टममा उभिएको छु । जम्मा चालीस दिनमै सरकार स्वार्थसमूहहरूका पक्षमा जसरी खुला रुपमै उभियो, त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यसका झिल्का जताततै देखिँदै छन् । त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सरकारका प्राथमिकता हेर्दा यसले गर्न नपर्ने सबै गर्ने तर गर्न पर्ने केही नगर्ने देखिँदै छ । म छक्क पर्छु, यस्तो के समस्या छ प्रधानमन्त्रीलाई ? जहाँ अलिकति सेतो छ, सफा छ, आशा छ, सम्भावना छ, त्यहीँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छ । जहाँ बेथिति छ, विकृति छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छैन, मतलव पनि छैन । अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश समस्याग्रस्त छन् । वायुसेवा निगम अलि अलि तंग्रिदै थियो । अहिले फेरी थला परेको छ । आयल निगमलाई हामीले नाफामा लगेका थियौं । अहिले फेरि समस्या देखिँदैछ । रेल्वे कम्पनीदेखि कपास विकास कम्पनीसम्म, उदयुपर सिमेन्टदेखि कृषि सामग्री कम्पनीसम्म राज्यको सही निर्णय र हस्तक्षेप पर्खेर बसेका छन् । त्यहाँ सरकारको चासो छैन । त्यहाँका पदाधिकारी, त्यहाँका समिति, त्यहाँका निर्णय, त्यहाँका बेथितिमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता छैन । चिन्ता के को छ, विद्युत प्राधिकरणको । चिन्ता किन छ, त्यसले व्यापारीहरूसँग वक्यौता उठाउन खोजिरहेको छ । यही हो जनउत्तरदायी शासन ? यही हो विधिको शासन ? यही हो विकेकको शासन ? के यो स्वीकार्य छ ? विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको छ । दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा छैन । तर, सम्झौं त लोडसेडिङका भयावह दिनहरू । परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन । पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो । यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो । अहिले लोडसेडिङको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरूको बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन । एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो । एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो । एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो । तर हामीले के देख्यौं र देख्दैछौं ? त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरियो । यो कति नांगो दुःसाहस हो ? यद्यपि अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वहाँहरूलाई पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो समग्र प्रकरणमा स्पष्टीकरण नै सोध्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरूलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्नुपर्छ । यो रोष्टमबाट म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण ः प्राधिकरणको रक्षा तपाईको जिम्मेवारी हो कि होइन ? माफियाहरूका पक्षमा उभिएर रोष्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यहरूलाई हटाउने निर्णय गर्दा संकोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई ? स्वार्थसमूहहरूसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईंहरूको ? यही हो दुई तिहाइको सरकारको नियत र नियति ? कतैबाट पनि स्वार्थसमूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकमा प्रकट हुनुभएको छ र ६ अर्बमात्र किन, बाइस अर्ब नै किन नउठाउने भन्नु भएको छ । यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट होस्, बाइस अर्ब । प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याविनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत । प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो । प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले । ३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भयो । पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली । पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली । त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली । पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली । अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन परेन प्रधानमन्त्रीजी । प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस् । आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री नबन्नोस् । सभामुख महोदय, लोडसेडिङ समाप्तिको अन्तिम गृहकार्यमा सहभागी प्रधानमन्त्री र विद्युत विकासमा प्रतिवद्धताका कारण म विद्युत प्राधिकरणको उतारचढावबारे अलि बढी जानकार छु । अहिलेको नेतृत्व चयन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा भूमिका भएका कारण यसमा मेरो अलि बढी स्वामित्वबोध पनि छ । समाप्तिको डिलमा पुगेको प्राधिकरण आज देशकै सुन्दर भविष्य रच्न सक्ने ठाउँमा पुगेको छ । यो राष्ट्रिय गर्वले केही साथीहरूमा कुण्ठा जन्माइरहेको छ । म यो सम्मानित संसदलाई सोध्छु, के यति सस्तो र तल्लो हुनुपर्छ राजनीति ? कसैको रिसले फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने हो प्राधिकरणलाई ? हजारौं सर्वसाधारणले दुई चार थान बल्ब बालेको पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिन्छ । करिब १६ प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । समयमा महसुल नतिरे उनीहरूलाई ५ देखि २५ प्रतिशत सम्म जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिन्छ । वर्षेनी लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगहरूको यसरी लाइन काटिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्न पर्दैन ? देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरूको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसदको रोष्टम पनि अपवित्र भएको छ । म आफैले यो सरकार स्वार्थसमूहहरूले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ । अहिले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको छ । ठूलो आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक असन्तुलन आउने गरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढेको छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट थिलोथिलो भएको उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी सुरु गरेँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यसका प्रारम्भिक परिणामहरू आउँदै थिए । शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदै थियो । केही हप्ताअघिको उत्साहजनक उदाहरण दिन्छु, मानविकी तथा सामाजिक संकायअन्तर्गतको एउटा विषयको परीक्षाफल परीक्षा सकिएको चार दिनमै प्रकाशन भयो । अब विश्वविद्यालय सबै परीक्षाको नतिजा बढीमा सय दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । गत वर्षका बाँकी परीक्षाको नतिजा त एक साताभित्रै प्रकाशन गर्ने तयारी छ । तर त्यही विश्वविद्यालयकोे नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप सुरु भयो । मेरिटोक्रेसी मिच्दै जाँदा अब त विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि शिक्षामन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालबाट आव्हान गर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था आएको छ । के यही हो सरकारको समन्वय ? जहाँ बेहाल छ, त्यहाँ कुनै चासो नहुने । जहाँ सुधार छ त्यहाँ समस्या खडा गर्नैपर्ने । यो कस्तो दुईतिहाइको शासन हो ? सभामुख महोदय, सरकारमा समावेशिता भएन भनेर म आलोचना गर्दिनँ । किनभने समावेशिता सरकारमा बसेकाहरूको सिद्धान्त नै होइन । त्यो त उहाँहरूले हिजो क्रान्ति र आन्दोलनहरूको रापमा बेमनले गरेको सम्झौता हो, एजेन्डा र प्रतिवद्धता होइन । तर संघदेखि प्रदेशसम्म जेजस्ता विवादित पात्रहरूलाई तपाईंहरूले मन्त्री बनाउनुभयो, त्यसले जनतामा घृणा र वितृष्णा थपेको छ । तपाईंहरूले सरुवाबढुवा र नियुक्तिहरूमा पनि नियम र वरियता मिच्न थाल्नुभएको छ, थिति भत्काउन शुरु गर्नुभएको छ । हामीले तीब्रतर आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाहरू बजेटमार्फत प्रस्ताव गर्यौं । सुनिँदैछ, हामीले जस पाउँला भनेर तपाईंहरू ती योजना हटाउँदै हुनुहुन्छ । आफू पनि गठबन्धनमैं हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो पनि समर्थनमा बजेट पास भएको भन्ने विवेक नदेखाई देशकै आर्थिक कायापलट गर्ने त्रिभुज परियोजनाबारे संसदमै प्रधानमन्त्रीले नै अनिश्चयता प्रकट गर्नुभयो । त्यसै गरी दलित, मधेसी, कर्णाली, गरिब, किसान, मजदूरका कार्यक्रममा पनि कैंची चलाउन लागेको देखिन्छ । लाखौं स्वउद्यम, सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापनासहित हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम, दलित विकास प्राधिकरणदेखि कर्णाली समृद्धि अनि स्वदेश फर्किएर उद्यम गर्न चाहने लाखौं रिटर्नीहरूका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमसँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई सरकारले के गर्छ, हामी निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गरिरहनेछौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का केही साथीहरूले अझै पनि संविधान संशोधनको पत्ता फ्याँकिरहनु भएको छ । तपाईंहरूलाई अनुरोध छ, राम्ररी गृहकार्य नगरी यो विषयमा जथाभावी नबोल्नुहोला । यस विषयमा पहिला आआफ्नै पार्टीमा सल्लाह गर्नुहोला । जब मैले यस सम्मानित संसदमा ०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म तपाईंहरूको रामराज्यको समावेशिता सम्झाएँ, तपाईंहरूकै पार्टीका मधेशी, दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक सांसद्हरूले मसँग भावना र अनुग्रह साटे । आज अनुशासनको डन्डाले ती बोलिनहाल्लान् तर भोलि बोल्छन् । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका रुपमा तपाईंहरूलाई बचन छ मेरो, माओवादी संविधान संशोधनबाट भाग्दैन । यो सम्मानित संसदमा संविधानका एक एक बुँदा, एक एक धारा र एक एक दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ । तर, उत्पीडित वर्ण, वर्ग र समुदायले असाध्यै ठूलो वलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुःसाहस भए हामी डटेर प्रतिवाद गर्नेछौं । सभामुख महोदय, अब म अलिकति निजी प्रसंगमा जाने अनुमति चाहन्छु । साथीहरूलाई लागेको होला, सरकार छोड्न पर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र पक्कै घाइते होला । छैन । बरु, हामीले ठूलो मानसिक र वैचारिक उन्मुक्ति महसुस गरेको छौं । पछिल्ला केही वर्षदेखि यो देशमा माओवादी र प्रचण्ड नै अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भाष्य बनाउन एकदमै धेरै मेहनत भएको थियो । मलाई त्यो मेहनत गरिरहेकाहरूलाई सोध्नु थियो, जेलाई अस्थिरता भनिएको हो, के प्रचण्ड एक्लैले ल्याउन सक्ने अस्थिरता हो ? जम्मा ३२ सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता ? प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरू ? त्यसमा ठूला दलहरूको हुने होइन र मुख्य भूमिका ? तर, प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसैले यो प्रश्न सोध्न सक्दैनथेँ । कांग्रेस–एमालेले मलाई आज यो प्रश्न सोध्न सक्ने बनाइदिनुभएको छ । त्यसका लागि धन्यवाद छ । अस्ति कांग्रेस–एमालेका नेताले संसदमा भनेको सुनेँ, माओवादीले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई प्रयोग ग¥यो, धोका दियो । ए साथी हो, कांग्रेस र एमालेले पटकपटक माओवादीलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको हिसाब खै ? माओवादीले पटकपटक कांग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएको विगत खै ? माओवादीको साथ पाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख हासिल गरेको हिसाब खै ? कसको सहयोगमा अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो केपी ओलीजी ? कसले बनाएको हो, उहाँलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ? साथीहरू आज सिटका कुरा गर्नुहुन्छ तर हिजो प्रत्यक्षमा जम्मा २३ र समग्रमा ६३ सिट भएको नेपाली कांग्रेसले यही प्रचण्ड र माओवादीकै बलमा प्रधानमन्त्री पाएको होइन ? धोकाको आरोप लगाउने साथीहरू, सुन्नोस् । इतिहासका विद्यार्थीहरू पनि सुन्नोस् । यो देशको इतिहासमा सत्ताको वितरणको राजनीतिक सम्झौता केवल एकपटक मात्र पालना भएको छ, केवल एकपटक र केवल एक व्यक्तिले मात्र पालना गरेको छ । म यो सम्मानित रोस्टमबाट म गौरवसाथ भन्न सक्छु, त्यो व्यक्ति हो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । मेरो चुनौती छ, यो संसदमा अरु कोही, कुनै, एकजना पनि हुनुहुन्छ, यो भन्न सक्ने ? कांग्रेस–एमालेका साथीहरूलाई म यही रोस्टमबाट सम्बोधन गर्दछु, प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्नेछैन, तपाईंहरूकहाँ सत्तामा हिस्सेदारी माग्न आउनेछैन । माओवादी भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो, सीमान्त वर्ग, वर्ण, लिंग र क्षेत्रको आन्दोलन । म यही संसदबाटै स्वीकार गर्छु, यसबीचमा कमजोरीहरू भए । जनतासँग संवादका कमजोरी भए । व्यवहारका कमजोरी भए । वर्गीय पक्षधरताका कमजोरी भए । त्यही कमजोरीमा खेलेर अब तपाईंहरू सीमान्तहरूका प्राप्त अधिकार खोस्न चलमलाउन थाल्नुभयो । माओवादी कमजोर भयो कि भनेर षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो । समापन भइसकेको राजनीतिक क्रान्तिको दस्तावेज फेरि उल्टाउन थाल्नुभयो । माओवादीको ध्यान अब सत्तामा छैन, तपाईंहरूको षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा छ । आन्दोलनको पुनर्गठनमा छ । त्यही पुनर्गठनका बलमा हामी भोली माओवादी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको पार्टी बनाउनेछौं । पहिला पनि बनाएका हौं, अब पनि बनाउनेछौं । त्यतिबेलासम्म कृपया तपाईंहरू मिलिदिनुहोला । फेरि बीचैमा झगडा गरेर ‘लौ न प्रचण्डजी’ भन्दै फकाउन र फुक्र्याउन नआइदिनुहोला । सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा मैले पटकपटक भनिरहेको छु , आमजनतामा ठूलो निराशा र मोहभंग छ, ठूलो असन्तोष छ । यो संसदसहित हामी सबै दल जनताको ठूलो निगरानीमा छौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, जनता अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग, चरित्रसँग, व्यवहारसँग रिसाएको छ । प्राविधिकरुपमा तपाईंहरू ठूला हुनुहोला तर जनतासँगको तपाईँहरूको सम्बन्ध एकदमै कमजोर भएको छ । जनतामा ठूलो असन्तोष, घृणा र आक्रोश छ । लोकतन्त्रको सर्भिसिंगबिना अब जनतालाई आश्वस्त गर्न सकिँदैन। यही भएर हामीले सुशासनको एउटा अभियान सुरु गरेका थियौं, त्यसलाई तपाईंहरूले भत्काइसक्नुभयो । दुई ठूला पार्टी मिलेर बेथिति थप्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सत्तासीन साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, संख्याको भ्रममा नपरौं, सत्यसँग साक्षात्कार गरौं । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका ठूला शिक्षा म भन्दिनँ, छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट सिकौं । श्रीलंकामा राजापाक्षेजी संख्याको संकटले बाहिरिनुभएको हो ? होइन । बंगलादेशी पार्लियामेन्टलाई त अवामी लिग र त्यही गठबन्धनको एकलौटी प्रतिनिधित्वको वन पार्टी पार्लियामेन्ट भनिन्थ्यो । त्यो थियो, अस्ति जनवरीको निर्वाचनको परिणाम, हाम्रोभन्दा तेह्र महिना कान्छो । तपाईंहरू जोडतोडको दुई तिहाईको घमण्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमण्डबाट बिउँझनोस् । जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नोस् । सभामुख महोदय, यो संसद विश्वस्त होस्, हामी न निरपेक्ष प्रतिपक्ष बन्नेछौं, न त निरीह प्रतिपक्ष । हामी रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिपक्ष बन्नेछौं, यो सम्मानित संसदमा जनताको आवाज बन्नेछौं । आफू बस्न नपाएपछि कुर्सी नै भाँच्ने, प्रणाली नै भत्काउने शैली र चरित्र हाम्रो होइन । देशको हितमा राम्रो गर्नोस्, हामी साथ दिन्छौं । संविधान निर्माणका बेला म प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता थिएँ तर कतिपय अवस्थामा मैले सत्ता पक्षबीचमै पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेँ । त्यो भूमिका यो संसद र इतिहासमा लिपिवद्ध छ । शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निरुपणमा सरकारको सकारात्मक भूमिकालाई मैले रोस्टमबाटै खुला प्रशंसा र समर्थन गरिसकेको छु । विश्वविद्यालयहरूमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिऊँ, हामी सँगै उभिन्छौं । उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक सुधारमा अग्रसरता लिऊँ, हामी साथ दिन्छौं । आज म केवल खबरदारी गर्न उपस्थित भएको हुँ । सरकारलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, यो खबरदारीलाई कर्मकाण्ड नसम्झनुहोला । यही खबरदारी हामी सडकमा पनि गर्दैछौं । सरकारका प्राथमिकताहरू विवेक होइन, अहङ्कार, इगो र स्वार्थसमूहको प्रभावले तय भइरहेका छन्, जनतासँग क्षमायाचनासहित सच्याउनोस् । विद्युत प्राधिकरणमा जे गर्न खोज्नुभयो र खोज्दै हुनुहुन्छ, रोक्नोस् । भूटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्याउन र इमान्दार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नगर्नोस् । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ, रोकिनोस् । गिरीबन्धुलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, सुध्रिनोस् । हिजो आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड मानवतस्करका लागि उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यता नलाग्नोस् । अझै पनि सुध्रिनोस् र सच्चिनोस् । विचौलियाहरूलाई यही रोस्टमबाटै मेरो सन्देश छ, तपाईंहरूले रचना गरेको सरकार तपाईंहरूको धेरै सेवा गर्न चाहन्छ तर यसको सामथ्र्य छैन । सामथ्र्य यसकारण छैन कि खबरदारी गर्न हामी प्रतिपक्ष छौं । सामथ्र्य यसकारण छैन कि सरकार र माफिया दुवै एक्सपोज्ड छन् । बिजुलीकै बिललाई टेस्ट–केस् माने हुन्छ । कुन हतियार चलाएन माफियाले ? आफूले सक्ने मिडिया चलाएन कि ? संसदका समिति चलाएन कि ? डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमाथि बोल्न थालेपछि सम्मानित संसदमै सांसदको माइक काटिएन कि ? सरकार र अझ सरकारको शिर नै चलाएन कि ? यही रोस्टम चलाएन कि ? देखिने गरी सबै चलायो । तर, जनताको शक्ति हेर्नोस् । बिजुलीको आठ अर्ब बक्यौतामा समस्या भएर रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री अब फेसबुकबाटै भए पनि बाइस अर्ब भन्न थाल्नुभएको छ । विद्युत प्राधिकरणको यही टेस्ट–केसले भन्छ, अब माफियाभन्दा जनता बलियो भइसकेको छ । त्यसैले साथीहरू अब यति, ओम्नी र गिरीबन्धुका पुराना सुमधुर सम्झनाबाट ब्युँझिए हुन्छ । प्रतिपक्ष प्रतिवद्ध छ र जनता जागृत छ । अब सच्चिनु र सुध्रिनुमै सबैको भलो छ । धन्यवाद ।
बिलबीजक नभएका १ करोड ३१ लााख बढी मूल्यका सामान बरामद
वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा १ करोड ३१ लाख १५ हजार ६ सय ९८ मूल्य पर्ने बिलबीजक नभएका औषधी तथा लत्ताकपडासहित सामान बरामद गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका-८ स्थित घण्टाघरबाट बिलबीजकभन्दा धेरै समान बोकेका दुईवटा ट्रकसहितको सामान बरामद गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीले जानकारी दिए । उनले बिलबीजकभन्दा धेरै सामान बोकेका लत्ताकपडा र औषधी बोकेका ट्रकलाई आइतबार राति पक्राउ गरिएकामा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा बुझाइएको बताए । प्रदेश ७–०१–००१ ख ३०८८ र ना ३ ख ५१६५ नंको मालवाहक ट्रकबाट कपडा, औषधी र खुद्रा मालवस्तु लोड गरी चितवन तथा कैलालीतर्फ लैजाने क्रममा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पन्च ईभीको मूल्य सार्वजनिक, कुन भेरियन्टको कति ?
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको अधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले नेपालमा बहुप्रतिक्षित पन्च ईभी सार्वजनिकसँगै मूल्य पनि तोकेको छ । नाडा अटो शो २०२४ को उद्घाटनसँगै सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले पन्च ईभी सार्वजनिक र मूल्य तोकेको हो । पन्च ईभीको न्यूनतम मूल्य ३३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, हाई भेरियन्टको मूल्य भने ३८ लाख ९९ हजार र मिडियम रेन्जको ३६ लाख ९९ हजार रूपैयाँ तोकिएकाे छ । पन्च ईभीको प्रि-बुकिङ भने केही सयम अगाडिबाट नै खुला भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एक विशेष इलेक्ट्रिक एसयूभीमा हुनुपर्ने हरेक गुण पन्च ईभीमा रहेको छ । भारतीय बजारमा राम्रो बजार पाइरहेको पन्च ईभी नेपाल भित्रिएको हो । पन्च ईभी भारतमा मासिकरूपमा १८ हजार युनिटभन्दा बढी बिक्री भइरहेको छ । पन्च ईभीमा १६–इन्च एलआरआर टायर, १९० मिमी ग्राउन्ड क्लियरेन्स, प्रभावशाली एप्रोच, डिपार्चर र र्याम्प–ओभर एंगल्स लगायतका विशेषताहरू रहेको कम्पनीका महाप्रबन्धक शवन्तजंग सिजापतिले बताएका छन् । उनका अनुसार यस गाडीमा ९०–डिग्रीको कोणमा खुल्ने ढोका, ३६६ लिटरको बूट स्पेस, फ्रंकमा १४ लिटरको थप स्पेस रहेको छ । त्यस्तै, टाटा पन्च ईभीमा दुई वटा ब्याट्री विकल्प छन् । गाडीमा मिड रेन्जमा २५ किलोवाट आवर र लङ रेन्जमा ३५ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याक छ । अहिले ३५ किलोवाट ब्याट्री क्षमताको गाडी नेपाल आएको उनले बताए । यस गाडीको मोटर पावर ९० किलोवाटको रहेको छ भने डाएमेन्सन ३.८ मिटर लम्बाइ रहेको छ । त्यस्तै, फुल चार्ज रेन्ज ४२१ किलोमिटर, चार्जिङ टाइम ५६ मिनेटमा फुल र टर्क पावर १९० एनएम रहेको उनले बताएका छन् । हाल ५ कलरमा यो गाडी सार्वजनिक गर्ने भएको छ । पन्च ईभीले नेपाली बजारमा पनि छोटो अवधिमै उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने अपेक्षा गरिएको सिजापतिले बताएका छन् । पन्च ईभीले नेपालमा टाटालाई नम्बर वान बनाइराख्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।
७५ प्रतिशत बिरामीमा ‘भिटामिन डी’को कमी, विकराल बन्दैछ समस्या
काठमाडौं । ललितपुरको मच्छेगाउँकी दिप्ती ढकाल ७ वर्षदेखि ‘भिटामिन डी’ को औषधी खाँदै आएकी छन् । ७ वर्षअघि जब उनी सुत्केरी भइन्, उनलाई १२ दिनसम्म सूर्यको किरण समेत हेर्न दिइएन । सुत्केरीमा घाम देखाउन हुँदैन भन्ने गलत मान्यताले उनलाई घरभित्रै राखियो । ‘मेरो भाउजुले पनि बच्चा पाएकै हो, उहाँलाई कहिल्यै पनि घरभित्र राखिएन, यहाँको चलन के हो बुझन् सकिनँ,’ उनी भन्छिन्,‘ जब घरभित्र १२ दिन बसँे त्यसपछि यस्तो अवस्था भयो ।’ उनमा हातखुट्टा कट्कटी खाइने, थकान महसुस हुने, जतिबेला पनि निन्द्रा लागि रहने र काम गर्न मन नलाने समस्या देखिन थाल्यो । विस्तारै उनी मोटाउदै जान थालिन् । उनका दाई स्वास्थ्य क्षेत्रमै आवद्ध छन् । उनलाई यस्तो समस्या देखिन थालेपछि दाइले जाँच गराउन अस्पताल लगे । सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालमा जाँच गर्दा उनलाई थाइराइडको समस्या देखियो । सँगै ‘भिटामिन डी’को कमी भएको भन्दै दुई औषधी खान दिइयो । उनले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार दुई दिनमा एक पटक ‘भिटामिन डी’ को क्याप्सुल खान थालिन् । लगातार ६ महिनासम्म औषधी खाएपछि उनले फेरि जाँच गरिन् । त्यसपछि चिकित्सकले एक सातासम्म दिनमा एक पटक औषधी खान सल्लाह दिए भने प्रयाप्त घाममा बस्न सुझाव दिए । तर, दिप्तीलाई घर र अफिसका कामले घाम ताप्ने फुर्सद नै मिलेन । ‘शनिबार मात्रै घरमा बस्न पाइन्छ, त्यो बेला पनि घरमा र छोराको सरसफाई गर्दा एकै छिन समय मिल्दैन, अहिले पनि निरन्तर औषधी खाइरहेकी छु,’ उनले सुनाइन् । उनले यो औषधी छोड्न खोजेको धेरै भयो । तर, मिलेको छैन । एक महिना उनले औषधी नै खान छोड्दा झन समस्या भयो । सातामा एक क्याप्सुल खाँदै आएकी उनी अहिले दुई दिनको एउटा क्याप्सुल लिन्छिन् । काठमाडौंकी सुधा महर्जन ‘भिटामिन डी’ खान थालेको दुई वर्ष भयो । चिकित्सको सल्लाह अनुसार उनी अहिले पनि भिटामिन डी क्याप्सुल खाइरहेकी छन् । एक वर्षअघि थकान लाग्ने तथा हात खुट्टाको जोर्नी दुख्ने समस्या भएपनि उनी काठमाडौंको वीर अस्पतालमा गइन् । त्यहाँ जाँच गर्दा उनलाई चिकित्सकले भिटामिन डी को कमी भएको भन्दै क्याप्सुल खान सल्लाह दिए । त्यसपछि उनी पनि क्याप्सुल खान थालिन् । न्युरोडमा पसल भएकी उनी बिहान ७ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म पसलमै व्यस्त हुन्छिन् । घामको किरण नपाउँदा भिटामिन डीको समस्या भएको उनको भनाइ छ । अस्पतालमा आउने अधिकांशमा समस्या उपत्यकामा रहेका अस्पतालका ल्याबमा रगत जाँच गराउन आउने अधिकांश मानिसमा अहिले भिटामिन डीको कमी देखिएको छ । ललितपुरको अल्का अस्पतालमा दैनिक २०/२५ जना रगत परीक्षणको लागि आउँछन् । तीमध्ये १५ जनामा भिटामिन डीको समस्या देखिन्छ । २० जनामा १५ जनामा भिटामिन डीको कमी हुनु भनेको ७५ प्रतिशतमा यो समस्या देखिएको बुझ्न सकिन्छ । अस्पतालका ल्याब इञ्चार्ज नवराज थापा आजभोलि जाँचका लागि आउने अधिकांशमा भिटामिन डी को कमी देखिने गरेको बताउँछन् । ‘भिटामिन कै कमी छ या छैन भनेर जाँच गर्न कमै आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले अन्य समस्या लिएर अस्पताल आउँछन् पछि जाँच गराउँदा बल्ल यो समस्या देखिन्छ, अझैं आफ्नो शरीरमा कुन भिटामिनको मात्रा कस्तो छ भनेर जाँच गराउन आउने फाट्फुट्टमात्र हुन्छन् ।’ सामाखुसीमा रहेको रिलायब डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरीमा जाँच गराउन आउने अधिकांशमा पनि समस्या यस्तै छ । घाममा बस्नेलाई पनि समस्या ‘भिटामिन डी’को मुख्य स्रोत सूर्यको किरणलाई मानिन्छ । खानेकुरा भन्दाबढी करिब ८० देखि ९० प्रतिशत सूर्यको किरणबाट पाइने भएकाले समस्या देखिएका बिरामीलाई घाममा बस्न चिकित्सकहरू सल्लाह दिन्छन् । चिकित्सकहरूले यस्तो सल्लाह दिइरहँदा पछिल्लो समय प्रयाप्त घाममा बसिरहेका बिरामीलाई पनि ‘भिटामिन डी’को कमी भइरहेको पाइएको छ । सहर बजारमा बिहानदेखि दिनभरी कार्यालयभित्र काम गर्नेमा मात्र होइन प्रयाप्त समय घाममा बस्नेमा पनि यो समस्या देखिन थालेको अल्का अस्पतालमा कार्यरत जनरल फिजियसियन डाक्टर रक्षा गौतम बताउँछिन् । उनका अनुसार पहाडका विभिन्न ठाउँबाट उपचार गर्न आएका बिरामीमा जाँच गर्दा पनि यो समस्या देखिने गरेको छ । सरकारसँग छैन तथ्यांक अधिकृत रविकान्त मिश्र, सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य मन्त्रालय । नेपालमा कति प्रतिशत मानिस ‘भिटामिन डी’ को कमीबाट पीडित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । तर, काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई ‘भिटामिन डी’को कमीको उच्च जोखिम छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने यो विषयमा यकिन तथ्यांक नरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र यो समस्या अहिले व्याप्त रहेपनि देशभर कति छ भन्ने तथ्यांक नरहेको बताउँछन् । ‘कुनै अनुसन्धान केन्द्रले यस विषयमा अध्ययन गरेको हुन सक्छ तर हामीसँग यसको यकिन तथ्यांक छैन । समस्या धेरै भयो भनेर गुनासो आउन थालेको छ, यस विषयमा मन्त्रालयले अब छ्टिटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ,’ उनले भने । मेडिकल जर्नल अफ इस्टर्न नेपालले सन् २०२१ मा झापाको बी एण्ड सी अस्पतालमा गरेको अध्ययनले भीटामिन डीको अवस्था डर लाग्दो देखाएको छ । अस्पतालको ओपीडी र आईपीडीमा आएका बिरामीमा गरेको अध्ययनले पुरुषभन्दा महिलामा बढी भिटामिन डीको समस्या भएको सो अध्ययनले देखाएको थियो । १५ देखि ६२ वर्ष उमेर समूहका ७ हजार ४ सय २ जनामा गरिएको अध्ययनमा ४ हजार ९ सय १४ अर्थात् ६६.४ प्रतिशत महिलामा भिटामिन डी को कमी भएको पाइयो भने २ हजार ४ सय ८८ अर्थात् ३३.६ प्रतिशत पुरुषमा भिटामिन डीको कमी देखिएको थियो । यस्तै, पोखरामा सन् २०१४–२०१५ मा गरिएको एउटा अध्ययनले अस्पतालमा भर्ना भएका करिब ७५ प्रतिशत बिरामीमा भिटामिन डीको मात्रा कम भएको पाइएको थियो । अध्ययनअनुसार यो समस्या पुरुष भन्दा महिलामा बढी हुने देखिएको छ । किन महिलामा बढी समस्या ? नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलामा भिटामिन डीको कमी हुने गरेको पाइएको छ । विभिन्न संघ सस्थाले बेला बखत गरेको अध्ययनले महिलामा भिटामिन डीको कमी बढी हुने गरेको देखाएको हो । यसो हुनु पछाडी सांस्कृतिक र परम्परागत विश्वासका कारण धेरै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालका कतिपय स्थानमा बच्चा जन्माउने महिला वा बच्चा जन्माइसकेका महिलालाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिने वा आफ्नो पूरै शरीर कपडाले ढाक्नुपर्ने भएकाले भिटामिन डी को कमी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । कपडा पुरै लगाउँदा सूर्यको किरण शरीरमा पर्न सक्दैन । चिकित्सकका अनुसार महिलामा महिनावारीपछि एस्ट्रोजन हर्मोनको कमीका कारण हड्डी कमजोर हुने समस्या हुने गर्छ । प्रयाप्तमात्रामा शरीरमा पोषणको मात्रा निकै कम हुन्छ, जसका कारण महिलामा भिटामिन डीको कमी हुन्छ । डा. रक्षा गौतम हर्मोनको कारण महिलाको शरीरलाई कोसिका उत्पादन वा पुनरुत्थानको लागि पुरुषको तुलनामा बढी भिटामिन डी चाहिने बताउँछिन् । सहरी जीवनशैलीले समस्या बढ्दै मानिसले सहरी जीवनशैली अपनाएपछि भिटामिन डीको समस्या बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार घरमा धेरै बस्ने, गाउँको जस्तो घाममा गएर काम नगर्ने हुँदा यस्तो समस्या देखिन सक्छ । डा. प्रकाश काफ्ले नेपालमा अधिकांश व्यक्तिमा भिटामिन डी को कमी रहेको पाइएको बताउँदै नेपालमा मात्र नभएर यो विश्वभरको समस्या रहेको बताउँछन् । ‘यसले करोडौं मानिसलाई असर गरेको छ । भिटामिन डीको कमी सबै उमेर समूहमा छ । बच्चा जन्माउने महिला वा बच्चा जन्माएकी महिलाहरूमा यो समस्या बढी देखिन्छ,’ उनले भने । मुख्य स्रोत घाम भीटामिन डीको मुख्य स्रोत भनेको सूर्यको किरण हो । चिकित्सकका अनुसार ८० देखि ९० प्रतिशत भीटामिन डी घामबाट पाइन्छ । सूर्यको किरण नभइ घरमै भएका खानेकुरा खाएर मात्रै भिटामिन पाइँदैन । डा. रक्षा गौतम । ‘सूर्यको किरणमा एक्सपोजर पाइएन भने यो समस्या हुन्छ, यसलार्ई सूर्यको किरणबाट पाउने भिटामिन भन्दा पनि हुन्छ,’ डा. रक्षा भन्छिन्, ‘यो समस्या लिएर अस्पताल आएकाहरू पनि घाममा बस्न नपाएको बताउँछन् ।’ उनी आजभोलि व्यस्त जीवनशैली र कोठाभित्रकै कामले यो समस्या धेरैमा भएको बताउँछिन् । उनीकहाँ आएका बिरामीहरू पनि घामभन्दा अरु केही खानाबाट यो कुरा पाइन्छ कि भनेर सोध्छन् । डा. गौतम घामभन्दा बाहेक अण्डा, स्यालमन फिस र डेरीका केही प्रडकहरूमा भिटामिन डी पाइने बताउँछिन् । ‘जति सजिलै घामको किरणबाट भटिामिन डी पाइन्छ, त्यति सजिलो कुनै खानेकुराबाट पनि पाँइदैन,’ उनी थप्छिन्, ‘प्रमुख स्रोत भनेकै सूर्यको कारण हो, यो बाहेक भिटामिन को मात्रा कति छ भन्ने कुरा जाँच गरेर राम्रो कम्पनीको भिटामिन डी क्याप्सुल खान सकिन्छ ।’ ‘भिटामिन डी’को कमीले लाग्ने रोग भिटामिन डीको कमीले उच्च जोखिम निम्त्याउन सक्ने चिकित्समहरू बताउँछन् । समयमै उपचार नगरिएमा व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसको कमी हुँदा हड्डी र ढाडको दुखाइ हुन्छ भने थाइराइड, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता रोग पनि हुने गर्छ । यसका लागि व्यक्तिले खाने आहारामा ध्यान दिनुपर्छ । भिटामिन डीयुक्त खानेकुरा पर्याप्त मात्रामा नखाने मानिसहरूमा भिटामिन डीको कमी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सूर्यको किरण बाहेक हामीले खाने केही खानेकुराबाट पनि यसको पूर्ति गर्न सकिन्छ । यसका लागि दुग्धजन्य पदार्थ, समुद्री खाना, अण्डाको पहेँलो भाग लगायतका खानेकुराहरू खान सकिने चिकित्सकहरूको सुझाव छ । यस बाहेक मानिसले आफ्नोे जीवनशैलीे पनि परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश समय घरभित्रै रहने बानी भएकाहरूले एक दिनमा बेला बेला ३० मिनेट जती घाममा बस्न उचित हुने डा. गौतम सल्लाह दिन्छिन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्स नेपालको अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्स (आईसीसी), नेपालको अध्यक्षमा राजेशकाजी श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सन् १९१९ मा फ्रान्सको पेरिसमा स्थापित विश्वका व्यवसायीहरूको सर्वोच्च संस्था र १७० देशका करिब ४ लाख ५० हजार सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । मंगलबार काठमाडौंमा संस्थाको साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । उक्त अवसरमा बोल्दै आईसीसी नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि आईसीसी नेपालले सरकार, रोजगारदाता, बैंक र वित्तीय क्षेत्र, कानुन निर्माता एवं विभिन्न व्यावसायिक संघहरूसँग मिलेर समन्वयात्मक ढंगमा कार्य गर्ने बताए । साथै, उनले आईसीसीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको ध्यान नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपालबाट निर्यात प्रवर्द्धनका साथै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुका अतिरिक्त देशभित्र र बाहिर परिआउने व्यावसायिक विवादहरूको मध्यस्थताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामाथि जोड दिने बताए । सबैका लागि शान्ति, समृद्धि र अवसरलाई बढावा दिन खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी प्रणालीलाई बढावा दिएर हरेक दिन हरेक व्यवसाय र हरेक क्षेत्रका व्यवसायका लागि कार्य गर्नु आईसीसीको मुख्य उद्देश्य हो । तटस्थता र स्वतन्त्रता आईसीसीका यस्ता निर्धारक क्षमताहरू हुन् जसले विश्वभरिका नीति निर्माता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसित सम्बन्ध विकास गर्न मद्दत गर्दछ । आईसीसीले विश्वव्यापीरूपमा सीमापार व्यापारका लागि ठूला र साना व्यवसायीहरूलाई दिने सेवा र सुविधा एक मानक रुपमा परिचय बनाएको छ ।
