ओलीको निर्णयले प्रदीपलाई चुनौती, तलब भत्ता बढाएर काम लगाउन सम्भव छ ?
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि अस्पताललाई सेवा दिन पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक बिदामा पनि अस्पतालको बहिरंगसहितका सेवाहरू प्रदान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिँदै आएको छ । यस पटक पनि सराकारले सो निर्देशन दिएको छ । ८ महिना अगाडि पनि सरकारले निर्णय नै गरेर सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा दिनुपर्ने बताएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार वीर अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भेरी अस्पताल, राष्ट्रिय क्षयरोगकेन्द्र,कोशी अस्पताल,नेपाल आँखा अस्पताल, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्तिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी अस्पतालमा सेवा सुरु गर्न भनेको छ । पत्र प्राप्त भइसकेपछि अब कसरी व्यवस्थ ागर्ने भन्ने विषयमा अस्पतालहरू आन्तरिक तयारीमा छन् । महाराजगञ्जमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालले यो विषयमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. पंकज रायले पहिले अस्पतालले छलफल गर्ने र त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भन्न सकिने बताए । ‘सार्वजनिक बिदामा पनि सेवा दिनु समस्या त हुन्छ । तर, पनि कसरी काम गर्न सकिन्छ, कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अस्पताल प्रशासनसँग छलफल भएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले पनि साताभरि काम गर्न नसकिने बताएका छन् । सातामा एकदिन पनि बिदा नबसेर काम गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । वीर अस्पतालका कार्यरत नर्स बिन्दु केसी विदा नबसेर सधैँ काम गर्न नसकिने बताउँछिन् । दिनरात नभनी खटाएको बेला काम गरिरहेको बताउँदै उनी एकदिन शरीरलाई आराम आवश्यक रहने बताउँछिन् । ‘कहिले राती, कहिले बिहान, कहिले दिउँसो काम गरिरहेका छौँ, एक दिन रेस्ट भएन भने कामै गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले गरिरहेको ड्यूटीमा एक्लैले ९÷१० जना बिरामी पनि हेर्नुपरेको हुन्छ, सधैँ काम गरीरहँदा शरीरलाई पनि होइन मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि आराम चाहिँन्छ ।’ कार्यान्वन गर्न चुनौती सरकारले दिएको यो निर्देशन कार्यान्वन गर्न निकै चुनौती हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथाकीले सेवा विस्तारको पत्र पाइसकेपछि अब कसरी यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताए । उनले अहिलको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदाको दिनमा पनि काम गर्न जानुस् भनेर निर्देशन दिन समस्या रहेको बताए । ‘सार्वजनिक बिदामा बिदा पाउनु कर्मचारीको सुविधा पनि हो, यसलाई कार्यान्यवन गर्न सहज पक्कै छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न कि सट्टा बिदा दिनुपर्छ कि पारिश्रमिक दिनुपर्छ, सट्टा बिदा दिँदा पनि अर्को दिन असर पर्ने हुन्छ, पारिश्रमिक दिँदा फेरि विगतको जस्तै महालेखा परिक्षकले बेरुजु लेखेर पैसा तिराउने हो कि भन्ने डर पनि छ ।’ उनले यो विषयमा कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । आवश्क गृहकार्य नगर्दा समस्या सरकारले कुनै निर्णय गर्दा वा निर्देशन दिँदा पहिले गृहकार्य गर्नुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । आवश्यक जनशक्ति नभएको बेला छलफल नै नगरी कार्यान्वयन गर्दा ठूलो समस्या हुने उनीहरूको तर्क छ । यसले स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच द्धन्द्ध बढाउने जानकारहरू बताउँछन् । ओपीडीलाई पनि छुट्टीको दिनमा चलाउनुप¥यो भने जनशक्ति आवश्यक हुने बताउँदै बिदाको दिन पनि काम गर्दा थप सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीको भनाइ छ । ‘यो काम नराम्रो होइन सही हो, नागरिकलाई पनि सुविधा हुन्छ । तर, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नै नगरी परिपत्र गरेरमात्र हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले आवश्यक गृहकार्य गरी केही अस्पतालबाट मात्र सुरुवात गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ यसो गर्दा के–के समस्या आउँछन् त्यसको पहिचान गरी अन्य अस्पतालमा सेवा सुरु गर्दा सहज र सह्रानीय पनि हुँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने उनले बताए । आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्या नेपालमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा अहिले पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । एउटै चिकित्सकले धेरै बिरामी हुर्नु परिरहेको छ । वीर, पाटन र टिचिङ अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभावले नै बिरामीहरूको भीड थेगिनसक्नु छ । आवश्यक जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन अस्पतालले सकिरहेका छैनन् । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी नेपालमा ७ सय ६१ सरकार छन् । तर, सरकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति जनशक्ति छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । अन्तर सरकार समन्वय नगर्दा एकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग पनि नरहेको प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । पहिलेको तथ्यांक अनुसार देशमा ३१ हजार ६ सय ५० दरबन्दी छ । त्यसमा चौथो, पाँचौ र छैटौ तहको २८ हजार ७ सय ६७, सातौ र आठौको १५ सय ४९, नवौं र दशौंको एक हजार ४९, एघारौंको २ सय ८२, र १२ औ तहको तीन वटा दरबन्दी छ । तर, यो अवधिमा कतिपय रिटायर्ड,कसैले राजनीनामा दिँदा अहिले करिब २५ हजार हजारसम्म मात्र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । स्थानीय र प्रदेशमा खाली रहेका सिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ‘फङ्गसनिङ्ग नभएकाले नयाँ लिन पाएको छैन । केहीले लिएपनि थोरै मात्र लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । अझै देशमा १ लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ । २०४८ सालयता ३ सय १३ विशेषज्ञबाहेक अरु स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी थप भएकै छैन । जसकारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । चिकित्सक संघको आपत्ति नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले दिएको निर्देशन अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक रहेको बताएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन समेत अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्न नकिने भन्दे संघले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबिपरीत बिदाको दिनमा समेत बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा व्यवहारिक भएको जनाएको हो । संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले जारी गरेको हस्ताक्षरमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूले लगातार काम गर्दा कामको बोझ तनाबले परिणाम झन नराम्रो आउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले व्यक्तिको श्रमअवधि साताको ४० घण्टा तोकेपनि ७२ घण्टासम्म लगातार काम गर्नु पर्दा स्वास्थ्यकर्मीको शाररिक र मानसिक समस्या हुन्छ, यसले गुणस्तरीयतामा पनि ह्रास आउँछ ।’
डिजिटल वित्तीय साक्षरता सुधारमा आईएफसीको जोड
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी) सँगको साझेदारी र दक्षिण कोरिया सरकारको अर्थ तथा वित्त मन्त्रालयको सहयोगमा हेटौंडामा डिजिटल सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । एनबीएले आफ्ना डिजिटल भुक्तानी सेवाहरू थाहा पाउने गरी डिजिटल सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमको उद्देश्य बैंकिङ अधिकारीहरूका बीचमा डिजिटल वित्तीय ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने, फ्रन्ट-लाइन कर्मचारीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने लगायत थियो । आईएफसी नेपालका तर्फबाट असिम नेपालले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यबारे जानकारी दिए । उनले नेपालमा आईएफसीको चलिरहेको डिजिटल वित्तीय सेवा परियोजना, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका लागि सहयोग गर्ने प्रयास लगायत बारेमा पनि छलफल गरे । उनले डिजिटल वित्तीय साक्षरता सुधारको महत्त्वमा जोड दिँदै यसलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यी सेवाहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित ज्ञान विशेषगरी तल्लो तहमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । डिजिटल वित्त सेवा विज्ञ शसञ्जीव सुब्बाले डिजिटलाइजेसनका विभिन्न पक्ष समेट्ने प्रस्तुति सहित जानकारीमूलक सत्रको नेतृत्व गरे । उनले नेपालमा डिजिटल वित्तीय सेवाको परिदृश्य, डिजिटल भुक्तानी उत्पादन, सीमापार भुक्तानी, डिजिटल ऋण र साइबर धोखाधडी सम्बन्धित मुद्दाहरूबारे जानकारी दिए । शसुब्बाले डिजिटलाइजेसनका कारण बैंकिङ उद्योगको भविष्य कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्नेबारे बताए । यी परिवर्तनहरू बुझ्न र ग्राहकलाई सञ्चार गर्न फ्रन्ट डेस्क अफिसरहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ छ । उनले डिजिटल बैंकिङमा बढ्दो ठगीका घटना औंल्याउँदै डिजिटलाइजेसन बारेमा ग्राहक सचेतना अभिवृद्धि गर्नु ग्राहकका लागि मात्र नभई बैंकका लागि पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । एनबीएका प्रतिनिधि कपिल गौतमले डिजिटलाइजेसनले धेरै अवसर प्रदान गर्दा यसका चुनौतीलाई कम आँकलन गर्न नहुने बताए । डिजिटल वित्तीय सेवाहरूसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई गहिरो बनाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले यस क्षेत्रमा एनबीएको निरन्तर प्रयास रहने जानकारी दिएका थिए ।
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद १५ दिन थपियो
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको लागि १५ दिन कार्यावधि थप गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले समितिको कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेका छन् । उनले ‘सावर्जनिक सेवा प्रसारण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ समेत सभा समक्ष पेस गरेका छन् । ‘धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा प्रतिनिधिसभाका सदस्य समक्ष पढेर सुनाएका छन् । सभाको अर्को बैठक यही भदौ २४ गते दिनको १ बजे बस्ने भएको छ ।
चितवनमा स्किल सेवाले घर निर्माण सम्बन्धी गर्यो परामर्श कार्यक्रम
काठमाडौं । स्किल सेवाले घर निर्माण सम्बन्धि एक दिवसीय निःशुल्क प्रावधिक परामर्श सेवा दिने भएको छ । भाद्र २९ गते शनिबार दिउँसो ११ बजे सिरेन बुटिक होटल चितवलमा प्राविधिक परामर्श सेवा प्रदान गरिने भएको हो । घर निर्माण मात्र नभई समस्या रहित, दिगो, सुरक्षित घर कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा विशेष परामर्श सेवा दिइने कम्पनीले जनाएको छ । परामर्शको लागि स्किल सेवाको प्रमुख कार्यालयबाट सस्थापन समुह नै चितवनमा हुनेछन् चितवनमा बनेका प्राय नयाँ घरहरूमा नै सिपेज, लिकेज र क्रयाक जस्ता समस्याहरू बढी देखिएकोले चितवन जिल्लामा यस कार्यक्रम अयोजना गरिएको चितवन शाखा प्रबन्धक सौगात तिवारीले बताए । पछिल्लो समय घर निर्माण गर्नु हाम्रो सपना, मान सम्मान, प्रतिष्ठा र सौखको विषय बनेको कम्पनीका चितवन शाखा प्रबन्धक सौगात तिवारीले बताए । जीवन भरको मेहनतको कमाईले घर निर्माण गरिने र घर निर्माण सम्पन्न भएको ५ महिना नबित्दै घरमा सिपेज, भित्ता चर्कर्ने, पेन्ट उप्कने आदि जस्ता विविध समस्या देखिने गरेका छन् । यस्ता विषयवस्तुको बारेमा विस्तृत प्राविधिक परामर्श सेवा दिनका लागि घरको डाक्टर उपनामले परिचित यस कम्पनीले परामर्श कार्यक्रम गर्न लागेको हो । घर निर्माण गर्ने योजना भएका वा घर निर्माण गरी रहेको वर्ग परामर्श सेवाबाट फाइदा लिन सक्ने छन् । घर निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, घर निर्माण गर्दा हामीबाट हुने कमीकमजोरी एवम् प्रक्रियागत त्रुटिको बारेमा ध्यान नदिदा विभिन्न किसिमका जोखिमहरु आउने गरेका छन् । यसको लागि घर निर्माण गर्नु पूर्व प्राविधिकको परामर्श लिनु आवश्यक पर्ने उनको भनाइ रहेको छ । जग्गा छनौट, नक्सा पास, निर्माण कार्यको जिम्मा, निर्माण सामग्री छनौट, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर आदि जस्ता सामान्य तर संवेदनशील कुरामा ध्यान दिनु अति आवश्यक हुने गर्दछ । यदि हामीले घर निर्माण गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिन सकेनौ भने यसले भविष्यमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउने गर्दछ । प्राविधिकसँग परामर्श लिएर घर निर्माण गर्दा हामी सुरक्षित र दिगो घर निर्माण गर्न सक्छौ साथसाथै प्रक्रियागत त्रुटि रहित हुने भएकाले समस्या रहित घर निर्माण गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त प्राकृतिक विपद, हावाहुरी, घामपानीबाट पनि घर सुरक्षित बन्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
क्रेस्ट माइक्रो लाइफको आईपीओले पायो ‘डबल बी’ रेटिङ
काठमाडौं । सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको क्रेस्ट माइक्रो लाइफले क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट ‘आइसीआरए डबल बी’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार यस्तो रेटिङ पाउने कम्पनीको वित्तीय दायित्य समयमा नै पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको मानिन्छ । साथै, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आरविवि मर्चेण्ट बैकिङ लिमिटेड र आरविवि म्युचुअल फण्ड १ सँग मिति २०८१/०५/१७ मा सम्झौता गरी सर्वसाधारणमा जारी गरिने धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि सेयर प्रत्याभुतीकर्ताको रूपमा नियुक्त समेत गरिसकेको छ । स्थापनाको छोटो अवधिमा नै लघु बीमाको ठूलो हिस्सा ओगटी नाफा कमाउन सफल भए पनि रेटिङलाई प्रारम्भिक वर्षहरूमा हुने सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा जोखिमांकन खर्चले असर पार्ने हुँदा कम्पनीले यस्तो रेटिङ पाएको हो । निकट भविष्यमा हुने कारोबारको विविधिकरण सहितको व्यापार विस्तार, गुणस्तरिय लगानी तथा नियन्त्रित दाबी भुक्तानी प्रक्रयिाले रेटिङलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइएको छ । यस कम्पनीको जारी पुँजी ७५ करोड रुपैयाँकोे ३० प्रतिशत अर्थात रु। २२ करोड करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणहरूलाई प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरमा सार्वजनिक निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र होटल भ्यु पोइन्टबीच सम्झौता
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र होटल भ्यु पोइन्टबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौंको बालुवाटारमा रहेको सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र नगरकोट भक्तपुरमा स्थित होटल भ्यु पोइन्टबीच बैंकका ग्राहक, सेयरधनी र बैंकका कर्मचारीहरुलाई होटलसंग सम्बन्धित सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका काठमाडौं क्लष्टर प्रमुख सुप्रिया श्रेष्ठ र होटलको तर्फबाट होटलका प्रबन्धक निर्देशक दिनेश भक्त श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकले भिषा डेबिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरी होटल भ्यु पोइन्टमा बैंकका ग्राहकलाई सेवामा २० प्रतिशत तथा बैंकका सेयरधनी र कर्मचारीहरुलाई सेवामा २५ प्रतिशत कर्पोरेट डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सम्झौताले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा ग्राहकहरुलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
असोज पहिलो सातादेखि काठमाडौंमा पुनः मेलम्चीको पानी आउने
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले आम नागरिकलाई शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरी कार्यान्वयनमा लगिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आम नागरिकलाई सहज रूपमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले अगाडि बढाएको योजनालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । हाल बन्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आगामी असोजको पहिलो सातादेखि पुनःसञ्चालनमा ल्याई काठमाडौंबासीलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने उनले बताए । मौसममा सुधार आउनेबित्तिकै सो आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाइने उनको भनाइ छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी नियमित उपलब्ध हुन नसक्दा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर काठमाडौँवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराइएको उनले बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँधस्थललाई सुरक्षित बनाइ नियमित रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । तराई–मधेशमा डिप बोरिङमार्फत खानेपानी उपलब्ध गराइएको भए पनि पछिल्ला दिनमा पानीको स्रोत सुकेका कारण केही समस्या पैदा भएको उनको भनाइ छ । अधुरा खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको बताए । सरकारको स्पष्ट निर्देशन भए पनि विभिन्न मन्त्रालयका फाइल कर्मचारी प्रशासनले अड्काएर राखेको कारण कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको खानेपानी मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
