मुलुक र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गर्न आयोगलाई ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुक र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । विद्युत नियमन आयोगले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘खुल्ला पहुँच निर्देशिकाको निर्माण तथा प्रसारण दस्तुरको निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका’माथिको छलफलमा उनले मुलुक र जनताको पक्षमा आयोगले काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘सुशासन र न्यायिक सुधारको काम गर्दा नत्थी लगाउने गरीकनको व्यवस्था गर्नुभएन, कानुन, नियम अग्रगामी हुनुपर्यो, पश्चगामी हुनुभएन,’ उनले भने । मन्त्री खड्काले सरकारले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘हामीले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्य पूरा हुनेगरी काम हुन सकेको छैन, निजी र अन्तर्राष्ट्रियजगत्लाई विश्वासमा लिएर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने । ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच एकापसमा समन्वय गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । जहाँ समस्या छ त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देखिएको बाधकलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आयातीत इन्धनलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिका साथ आयोग अगाडि बढेको बताए । धेरै विद्युत खरिद गर्ने संस्थालाई नै महँगोमा विद्युत बिक्री गर्नुपरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र केबी चित्रकार एन्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेनबीच सम्झौता
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र केबी चित्रकार एन्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेनबीच सम्झौता भएको छ । बैंकले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड अनुरुप एनएफआरएस- ९ एक्सपेटेड क्रेडीट लस (ईसीएल) मोडल कार्यान्वयनका लागि केबी चित्रकार एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेनसँग समझदारी गरेको छ । उक्त समझदारीबाट बैंकको जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाउँदै पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न मद्दत पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । साथै यसको कार्यान्वयनबाट वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्डहरु पूरा गर्न सञ्चालन सक्षमता सुदृढ गर्न, नियामक निकायबाट जारी निर्देशनहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनरअनुपालन गर्न तथा वित्तीय अनुशासन तथा रिर्पोटिङ अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ : मन्त्री सुडी
काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा सामाज कल्याणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, सामाजिक कल्याण, ज्येष्ठ नागरिक संरक्षणलगायत कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका महिलाले भोगेको घरेलु हिंसाका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको बताए । महिलामाथि भइरहेको हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उनको कथन छ । हिंसापीडित महिलालाई सम्मानपूर्वक राख्नका लागि देशभर नै आश्रयस्थल निर्माणका लागिसमेत मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उनले मधेस प्रदेशमा उक्त स्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको र बागमती प्रदेशमा छिट्टै बोलपत्रको काम अगाडि बढ्ने बताए । अछामको छाउपडीसँग जोडिएको एक घटनाको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने मन्त्री साहको भनाइ छ । उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हित र सेवाका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरीररहेको उल्लेख गरे ।
हवाई भाडा घट्यो, कुन गन्तव्यमा कति ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएसँगै हवाई भाडा घटेको छ । निगमले न्यूनतम ४५ रुपैयाँदेखि अधिकतम २६५ रुपैयाँसम्मले हवाई भाडा घटाएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यही भदौ १५ गते आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले घटाउँदा आन्तरिक उडानको भाडा पनि घटाइएको हो । काठमाडौं विमानस्थलाई आधार बनाएर तय भएको यस्तो भाडादरमा सबैभन्दा कम सिमरा उडान गर्दा ४५ रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उडान गर्दा २६५ रुपैयाँ घटेको छ । पोखराबाट भद्रपुरको भाडा २ सय रुपैयाँले घटेको छ । विराटनगर भैरहवाको भाडा १९५ रुपैयाँले घटेको छ । पोखरा विराटनगर १७५ रुपैयाँले घट्दा काठमाडौं धनगढी २२० रुपैयाँले घटेको छ । आयल निगमले १३७ रुपैयाँ प्रतिलिटको हवाई इन्धनको मूल्य घटाएर १३२ रुपैयाँ प्रतिलिटर बनाउँदा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले घटेको छ ।
बिरामीको चाप बढेपछि अस्पताल व्यवस्थापनमा समस्या
गाईघाट । जिल्ला सदरमुकाम गाईघाट बोक्सेस्थित ५० शय्याको जिल्ला अस्पतालमा क्षमताभन्दा बढी बिरामीको चाप बढेपछि व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेको छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार २०६७ सालदेखि २५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि यस पटकदेखि बिरामीको चाप बढेसँगै व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेको हो । जिल्ला अस्पताल उदयपुरका प्रमुख डा ज्ञानेन्द्र झाका अनुसार हाल दैनिक पाँच सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । भाइरल ज्वरो, रुघाखोकी, डेङ्गी र अन्य रोगका बिरामी दैनिक पाँच सय भन्दाबढी आउन थालेपछि अस्पतालको शय्याले धान्न छाडेको उनले बताए । शय्या अभाव भएपछि भूइँमासमेत राखेर बिरामीको उपचार गर्नु परेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौरबहादुर विश्वकर्माका अनुसार अस्पतालको क्षमता बढाइदिन सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक माग गरेपनि सुनुवाइ भएको छैन । त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार बस्नेतले भने, ‘अस्पतालमा क्षमताभन्दा बढी बिरामीको चाप बढ्दै गएको कारण क्षमता वृद्धि गरिदिनेबारे पटक–पटक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सङ्घीय सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीसँग भेट गरेर अनुरोध गरिसकेका छौँ, तर सुनुवाइ भइरहेको छैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमावली अनुसार दुई सय शय्यासम्मको अस्पताल वृद्धिको अनुमति प्रदेश सरकारले दिनसक्ने व्यवस्था छ । सो भन्दा बढीको क्षमता वृद्धि गर्न परे सङ्घीय सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक पर्छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य महेश रोकाका अनुसार उदयपुरको जनसङ्ख्या हाल तीन लाख ७८ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस अस्पतालमा उदयपुर बाहेक खोटाङ, भोजपुरका बिरामीसमेत उपचारका लागि आउने गर्छन् । रासस
झिनो अंकले बढ्यो नेप्से, निर्जीवन बीमा समूहमा उच्च आकर्षण
काठमाडौं । सोमबार दोहोरो अंकले बढेको सेयर बजार मंगलबार भने झिनो अंकले बढेको छ । यस दिन नेप्से ६.९० अंकले बढेको छ । उक्त अंकको वृद्धिपछि नेप्से २८३०.१६ बिन्दुमा अडिएको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि सामान्य बढेको छ । यस दिन १३ अर्क ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबार १३ अर्ब १० करोडको कारोबार भएको थियो भने आइतबार १० अर्ब ५१ करोडको कारोबार भएको थियो । यस दिन १०६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १३३ को घटेको छ । त्यस्तै, ५ कम्पनीको स्थिर रहेको छ । मंगलबार ५ समूहमा हरियाली छाएको छ भने बाँकी सबै समूह राताम्मै भएका छन् । सबैभन्दा धेरै निर्जीवन समूह ४.७८ प्रतिशतले बढेको छ । विकास बैंक १.३२, होटल तथा पर्यटन ०.६५, जीवन बीमा २.२८, माइक्रोफाइनान्स ०.३६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै फाइनान्स समूह १.५७ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकिङ ०.६७, फाइनान्स १.५७, हाइड्रोपावर ०.५०, लगानी ०.४४, उत्पादन ०.१४, अन्य ०.१८ तथा व्यापार समूह ०.४१ प्रतिशतले घटेको छ । यस दिन दश कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ ।
प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ कायम नभएका कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा रोकविरुद्ध अर्थसमितिमा उजुरी
काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध अर्थसमितिमा उजुरी परेको छ । लेखासमितिले विसं २०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दाबढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए । लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई विसं २०८० पुस १२ गते ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपिओ निष्कासन गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको र यसले पुँजीबजार तथा लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै विषयमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ । ‘धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ समिति सभापति चालिसेले मंगलबारको बैठकमा भने । पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीले ‘प्रिमियम’ मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने गरेका छन् । प्रिमियममा आईपिओ जारी गर्न दिँदा बोर्डको तजविजी अधिकार प्रयोग भएको र पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा रहेको लेखासमितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनःमूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर आईपिओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपश्चात् ‘लिक्विडेसन’मा जान लागेको कम्पनीले पनि आफुखुसी मूल्यांकन बढाएर आईपिओ जारी गर्न थालेको देखिन्छ,’ लेखासमितिको उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनःमूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।’ अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पुनःमूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने यो निर्देशन दिइएको लेखासमितिको भनाइ छ । लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा रु ९० प्रतिशेयर नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनका लागि रोक लगाउँदा यसबाट पुँजी पलायन हुने, ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न जाने उल्लेख छ । त्यस्तै, बाढीपहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न ५० प्रतिशत ‘प्रमोटर’ सेयरमा ‘लकइन’ अवधिको व्यवस्था हटाउन यसअघि भएका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि समितिमार्फत् निर्देशनको माग उजुरीकर्ताले गरेका छन् । त्यसैगरी, अर्थसमितिको आजको बैठकले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन प्रस्तावको छलफल सकेको छ । उक्त विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।
यी ९ बैंकलाई अझै पुँजीकोषको सकस, दुई बैंकले लाभांश नदिने निश्चित
काठमाडौं । बैंकहरू पुँजी कोषको सकसमा परेको लामो समय भयो । अझैं पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुले सबैभन्दा बढी समस्या प्राथमिक पुँजी कोषमै बेहोरिरहेका छन् । अहिले पनि अधिकांश बैंकको समस्या यही छ । बैंकहरु प्राथमिक पुँजी कोष अनुपातकै कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विशेषगरि अहिले कुमारी र एनआईसी एसिया बैंक पुँजी कोषको ठूलो दबाबमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुमारी बैंकको पुँजी कोष ८.५६ प्रतिशत र एनआइसी एशियाको ८.४४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात छ । गत चैतको तुलनामा असारमा बैंकको पुँजी कोषमा सुधार भए पनि समस्या भने सुधार हुन सकेको छैन । बैंकरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी पुँजी कोष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको प्राथमिक पुँजी कोष १४.३६ प्रतिशत छ । क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा तोकेअनुसार बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनुपात र ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ । तर, अहिले अधिकांश बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले यसमा पुनः व्यवस्था संशोधन गरेर प्राथमिक पुँजी कोषमा ०.५ प्रतिशत र पुँजीकोष ११.५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । हाल कृषि विकास बैंकको ११.७८ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १०.९५ प्रतिशत, एभरेष्टको १०.८७ प्रतिशत, नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १०.८४ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल १०.४४ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको १०.४४ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजको १०.२७ प्रतिशत, सानिमाको १०.२२ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १०.२१ प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको १०.१० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात छ । ९ वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष भने ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रभु बैंकको ९.८९ प्रतिशत, एनएमबिको ९.७ प्रतिशत, सिद्धार्थको ९.६५ प्रतिशत, नबिलको ९.६४ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ९.३५ प्रतिशत, सिटिजन्सको ९.२७ प्रतिशत र हिमालयनको ९.०४ प्रतिशत हाराहारीमा प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात छ । प्राथमिक पुँजी अनुपात र पुँजी कोष अनुपात बैंकहरुले बहन गरेको कुल जोखिममको आधारमा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्थालाई पालना नगरेमा लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
