इन्द्रजात्रामा गुडाइने रथमा जीपीएस जडान गरिने
फाइल तस्बिर काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्द्रजात्रामा गुडाइने रथमा जीपीएस जडान गर्ने भएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महानगरपालिकाले श्री कुमारी, श्री गणेश र श्री भैरवको रथ, लाखे आजु, पुलुकिसी र सव भकु देव नाचका क्रममा जीपीएस जडान गरिने बताएको हो । जीपीएस जडान गरिएपछि रथ कुन ठाउँमा पुग्यो, लाखे, पुलुकिसी र सवभकुको नाच कुन ठाउँमा भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त हुने महानगरले जनाएको छ । महानगरका अनुसार यसबाट रथयात्रा तथा नाच अवलोकन गर्ने श्रद्धालुहरूलाई सहभागी हुन र स्थानीयहरूलाई पूजाको तयारी व्यवस्थापन गर्न समेत सहज हुनेछ । अघिल्लो वर्ष पनि महानगरले रथमा गल्लीमा म्यापकाे प्रयोग गरेको थियो । सो गल्लीमा म्याप प्रयोगलाई सुधार गरिने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् । असोज १ गते इन्द्रजात्रा मनाइँदैछ ।
चिनियाँले चलाएको कल सेन्टरमा सीआईबीको छापा, ५ महिलासहित ५० जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले कल सेन्टर खोलेर अवैध कारोबारमा संलग्न चिनियाँ र फिलिपिनो नागरिकसहित ५० जनालाई पक्राउ गरेको छ । ललितपुरको एकान्तकुनामा कल सेन्टर खोलेर अवैध कारोबार गरिरहेका दुई चिनियाँ नागरिक र एक फिलिपिनोसहित ५० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उक्त कल सेन्टरबाट अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा बिहीबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छापा मारेको थियो । सीआईबीका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीका अनुसार सो स्थानबाट ५ जना महिलासहित ५० जनालाई पक्राउ गरिएको छ । उनीहरूले पुरै घर भाडामा लिएर कल सेन्टर सञ्चालन गरेको प्रवक्ता बोगटीले जानकारी दिए । चिनियाँले सञ्चालन गरेको उक्त कल सेन्टरमार्फत नेपालीहरूलाई आश्वासनमा पारी लगानी गर्न लगाउने र ठगी गर्ने जस्ता अवैध गतिविधि भएको पाइएको सीआईबीले बताएको छ । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
समृद्ध नेपाल निर्माणको मुल आधार, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार
कार्यक्रमले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका विभिन्न आयामहरूमा छलफल गर्न अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, नीति निर्माताहरू, विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको छ । यो सम्मेलनले एक्काईसौँ शताब्दीको आवश्यकता अनुरूपको आधुनिक, सुरक्षित र हरित पूर्वाधार विकासको मार्ग चित्र कोर्न ठोस योगदान गर्नेछ । समस्त नेपाली आकाङ्क्षा “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” हो । सरकार यही नेपाली आकाङ्क्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको मुल आधार नै पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो । निश्चय नै हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौँ । भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनौटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिने गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रकृयागत सुधार गर्नु आवश्यक छ । सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणहरूको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर छ । हामी वर्तमानका चुनौतीहरूको सामना गर्दै भावी सम्भावनालाई उजागर गर्न आफ्ना नीति, योजना एवम् कार्यक्रमहरू तय गर्दै पूर्वाधार विकासको अभियानमा समाहित हुन चाहन्छौँ । यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहयोग, समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारी आवश्यक छ । सरकार आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य उपयोग गरेर एक्काईसौँ शताब्दी अनुकुल एवम् नागरिकको चाहना बमोजिम पूर्वाधार विकास एवम् निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहन्छ । सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको कमी पुरा गर्न सम्भव छैन । यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदार समेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि सरकरकाले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवम् नियामकीय नीतिहरुमा समयानुकुल परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकुल बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु । सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षहरुबीचको अन्तर आवद्धतालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ। सरकारले यातायात, उर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरी समृद्धिको गन्तव्य तय गर्नमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूर्वाधारको संरचना दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण एवम् जलवायु संवेदनशील, हरित, उत्थानशील र समावेशी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्रै आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफलता मिल्नेछ । एकीकृत एवम् समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवम् सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरुबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न समेत वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको छ । सिमित स्रोत साधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन। पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । यसैले हामीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रीत वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरुको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएका छौँ । वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि विभिन्न कानुनी तथा प्रकृयागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायताको रकमलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । विकास सहायतालाई छनौटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ । सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरुको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने काम समेत भैरहेको छ । पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकुल नीति अबलम्वन गर्दै आएको छ । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको छ । फलस्वरुप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीत पुँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । यसका लागि हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गरेका छौं । पूर्वाधार लगायतका परियोजनाहरुमा स्वदेशी तथा वाह्य लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था विम्वित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अगाडि बढाइएको छ । यसको काम सम्पन्न भए पश्चात् लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा समेत मैले गरेको छु । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न सहयोगी हुनेगरी पूँजीगत र वित्तीय व्यस्थामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था तथा बैक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय प्रावधानहरु पूर्वाधार लगानी बनाउँदै लगिएको छ । यसका लागि आवश्यकता र अनुभवहरुका आधारमा थप प्रबन्ध गर्दै जान सरकार प्रतिवद्ध छ । नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको छ। कानुन, कार्यविधि एवं प्रकृया सरलीकरण गर्न, प्रकृयागत ढिला सुस्ती र अनियमिततालाई निरुत्साहित गरी व्यावसायिक लागत कम गर्न एवं पारदर्शिता कायम गर्न सुधारका कार्यहरु अघि बढाउँदै आएका छौँ । यसबाट असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण भै पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार हुने विश्वास लिएको छु । (नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ मा व्यक्त विचार)
चीनको मन्दीको कारण विश्वव्यापी इन्धनको माग न्यून
काठमाडौं । चीनको आर्थिक मन्दीको कारण सन् २०२० पछि सन् २०२४ को पहिलो अर्धवार्षिकसम्ममा विश्वव्यापी तेलको माग सबैभन्दा सुस्त गतिमा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आइइए)ले बिहीबार जनाएको छ । सन् २०२३ को पहिलो ६ महिनामा इन्धनको माग २३ लाख ब्यारेल प्रतिदिन रहेकोमा सन् २०२४ को सोही अवधिमा यो माग प्रतिदिन आठ लाख ब्यारेलमा पुगेको आइइएले आफ्नो मासिक तेल बजारको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । मन्दीको मुख्य कारण सुस्त भएको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा जुलाईमा लगातार चौथो महिनाको लागि उपभोग दरमा सङ्कुचित आएको आइइएले जनाएको छ । विश्वको शीर्ष उपभोक्ता र तेलको आयातकर्तामध्ये एक विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, चीन कमजोर उपभोक्ता खर्च, घरजग्गा कारोबारमा आएको सङ्कट र उच्च बेरोजगारीको बीचमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ । जिवावशेष इन्धनको सट्टा वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्ने चीनको नीति पनि इन्धन खपतमा न्यूनता आउनुमा जिम्मेवार रहेको आइइएले जनाएको छ । विद्युतीय सवारीको बढ्दो बिक्रीले सडक सवारीका लागि खर्च हुने इन्धनको माग घट्दा उच्च गतिको रेल सञ्जाल विकासले चीनको घरेलु हवाई यात्रालाई सीमित गरिरहेको आइइएले जनाएको छ । विश्वव्यापी तेलको माग औसतमा नौ लाख ब्यारेल प्रतिदिनले बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा करिब ७० हजार ब्यारेल प्रतिदिनले कम हो । यसले कुल माग लगभग १० करोड ३० लाखमा झार्छ । ‘ग्लोबल इकोनोमिक आउटलुक’ले यस वर्ष तेलको मूल्य घट्ने निष्कर्ष निकालेको छ । याे साता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ब्रेन्ट नर्थ सीबाट प्रशोधन हुने इन्धन डिसेम्बर २०२१ पछि पहिलो पटक प्रतिब्यारेल ७० डलरभन्दा तल झरेको छ । मूल्यमा आएको गिरावटले साउदी अरब र रूससहित तेल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्नेए राष्ट्रहरूको ओपेक समूहले प्रमुख सदस्यहरूलाई नियोजित उत्पादन वृद्धि स्थगित गरी यसको सट्टा नोभेम्बरको अन्त्यसम्म स्वैच्छिक आपूर्ति कटौती विस्तार गर्न प्रेरित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा विभागले अर्को वर्षका लागि मागको सम्भावनाको थप मूल्यांकन गर्न केही समय लाग्ने बताएको छ । तर, गैर–ओपेक राष्ट्रहरूबाट आपूर्तिमा समग्र मागभन्दा छिटो बढ्दै जाँदा, समूहले यसको अतिरिक्त प्रतिबन्धहरू कायम रहेता पनि पर्याप्त अधिशेषतिर हेरिरहेको हुनसक्ने जनाइएको छ । एजेन्सी
ऋणको गुणस्तर, डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकमा राष्ट्र बैंकको प्रयास
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई वर्षमा सुधार भएको बताएका छन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालय र कार्डिफ विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार ललितपुरमा आयोजना भएको ‘अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा गभर्नर अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै पछिल्लो दुई वर्षमा निर्माण, उद्योग र व्यापारको क्षेत्रले बढि प्रगति गरेको बताएका हुन् । ‘नेपालको वित्तीय सुधारसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिचालन सुधारको यात्रा पनि अघि बढाएको छ । २०१६/१७ मा ब्याज दर करिडोरको सुरुवात र २०२०/२१ मा रिजर्भ लक्ष्यबाट ब्याज दर लक्ष्यतिर सर्दै मौद्रिक नीति प्रसारणको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले यी परिचालन सुधारहरू क्रमशः हुँदै आएको छ ।’ उनले भने, ‘प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनका लागि २०२३/२४ मा स्थायी निक्षेप सुविधा, हालैका नीतिगत सुधारहरू, मौद्रिक नीति सञ्चालनको आधुनिकीकरण, ऋणको गुणस्तर अभिवृद्धि, डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकलाई जोड दिने, आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास र त्यसलाई विश्व बजारमा एकीकरण गर्ने र वित्तीय सुदृढीकरणका उपायलाई निरन्तरता दिनेमा हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित रहेका छन् ।’ देशको दिगो आर्थिक वृद्धिलाई परलक्षित गर्दे राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको र यस सम्मेलनले नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्रको विश्लेषणात्मक अध्ययनमा टेवा दिँदै नीति निर्माणमा पनि सधाउने उनले बताए । विकसित विश्वव्यापी परिदृश्यमा नेपालको समष्टि आर्थिक अवस्था र दिगो र समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न सुधार गर्दै लचिलो वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेकाे उनकाे भनाइ छ । उनले विश्व बजारको अन्तरसम्बन्धलाई आर्थिक गतिविधिमा विश्वव्यापी झट्काको प्रभावलाई कम गर्न नीतिगत मेलमिलाप आवश्यक रहेकाे बताए । गभर्नर अधिकारीले यस सम्मेलनले वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति र समग्र वित्तीय विकासमा प्रमाणमा आधारित नीतिगत अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस सम्मेलनले शैक्षिक समुदाय र केन्द्रीय बैंकिङ संस्था बीचको गतिशील संवादलाई प्रोत्साहन गर्छ, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई बढावा दिन्छ र आर्थिक विज्ञानको विकासमा योगदान पुर्याउने बताए । ‘हाम्रो फोकस मौद्रिक र म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरू बीचको राम्रो समन्वयमा छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने र सम्पत्तिको बुलबुलेको जोखिमलाई कम गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ ऋण प्रवाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले वित्तीय समावेशीकरणलाई पनि प्रवर्द्धन गर्दै आएका छौँ ‘, उनले भने । खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति शिलु मानन्धर बज्राचार्यले अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित रहेर गुणस्तरीय अनुसन्धानका लागि यस सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरुको उजागर गर्ने बताए । उनले यस सम्मेलनबाट हासिल हुने उपलब्धिले विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाका लागिसमेत गुणस्तरीय अनुसन्धान र शिक्षण सिकाइका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी तथा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने धारणा राखे । यस कार्यले नेपालका विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्डिफ विश्वविद्यालय युकेका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक कुल लुइँटेलले अर्थशास्त्र, वित्त, व्यवस्थापन, र सम्बन्धित विषयमा अत्याधुनिक अनुसन्धान प्रस्तुत गर्न र छलफल गर्न साझा मञ्च प्रदान गरेर नेपाली शिक्षाविद्हरूको क्षमता निर्माण र सञ्जाल निर्माणमा योगदान दिन यो सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । यस सम्मेलनले सहभागीमा अर्थशास्त्र, वित्त, र सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञानको विकासमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी गराए । वित्तीय समावेशीकरण, दिगो वृद्धि र क्षेत्रीय एकीकरण जस्ता चुनौतीको सम्बोधन गर्न नेपाल खुला विश्वविद्यालयले सयुक्त अधिराज्यस्थित कार्डिफ विश्वविद्यालयलगायत नेपाल राष्ट्र बैंक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौंं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा नेपालको विकास प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यहरू, विशेषगरी गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित काम र दिगो आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेको जानकारी गराइएको छ । सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ता, नीति निर्माता, अन्वेषक, र अध्यतालाई एकसाथ ल्याएर अर्थतन्त्र, वित्त व्यवस्थापन र यससँग सम्बन्धित अरु विषयवस्तुका अत्याधुनिक अनुसन्धानबााट आएका नवीनतम निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरी त्यसका मूलभूत मुद्दाको गहिरो विषलेण र छलफल गरी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको क्षमता विद्धि गर्ने र नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताको सञ्जाल संग सामीप्यता वृद्धि गर्नु रहेको छ । सम्मेलनका विषयवस्तु नेपालका विकास प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यहरू विशेष गरी गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित काम र दिगो आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित छन् । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालसहित चीन, बेलायत, नर्वे, स्पेनका ६० जना अर्थविद्को सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा विश्वव्यापी अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ताले अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित रहेर विज्ञहरुले तयार पारेको १० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल हुनेछन् ।
आयोगले प्रश्नपत्र हेर्न नदिएपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै विद्यार्थी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस परीक्षामा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थी अब अदालत जाने भएका छन् । नतिजाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिकासँगै अप्टिकल मार्क रिकग्निसन (ओएमआर) हेर्न पाउनु पर्ने उनीहरूको माग थियो । आयोगले आफ्नो गल्ती सच्याइसकेको बताउँदै प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका हेर्न नदिएपछि १२ दिनदेखि आन्दोलित विद्यार्थीहरू न्यायको लागि अदालत जान लागेका हुन् । यसका लागि ७० जनाले वारेसनामा भरिसकेको र आइतबार मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको विद्यार्थी जीवन सिंहले बताए । आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्दा मानवीय त्रुटि गरेको बताउँदै विद्यार्थीले प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिकासँगै ओएमआर हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले उत्तरपुस्तिका र ओएमआर हेर्न दिने भनेपनि प्रश्नपत्र पनि चाहिने विद्यार्थीको माग थियो । ‘हामीले प्रश्नपत्र नहेरी कसरी उत्तरमात्र हेर्न सक्छौं ? हामीलाई प्रश्नपत्र पनि चाहिन्छ, ‘ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उन भने, ‘मिडियामा प्रश्नप्रत्र र उत्तरपुस्तिका हेर्न दिने भन्यो तर हामीलाई प्रश्नपत्र दिइएन, अब हामीसँग अदालत जानुको विकल्प रहेन ।’ १२ दिनदेखि माइतीघर अनि आयोग धाउँदा पनि सुनाइ नभएको भन्दै विद्यार्थी आक्राेशित भएका छन् । उनीहरू आइतबार र्याली निकालेर, अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।
हरित वित्त र जलवायु कोषलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको जाेड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी लगानी आकर्षित गर्न परियोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीवार पाँचौं नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको क्रममा बोल्दै उनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया सुव्यवस्थितसँगै राजनीतिक, नीतिगत जोखिम न्युनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले हरित वित्त र जलवायु कोषमा पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जाेड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई जलवायु–उत्थानशील कृषि, प्राकृतिक बाढी व्यवस्थापन र प्रकृति–सकारात्मक आर्थिक विविधिकरण जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन उनकाे आग्रह छ । उनले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी, पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्राको बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिंगसहितका पाँच वित्तीय उपकरणहरूको प्रस्तावसमेत गरे । देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार गर्दै लगानीकर्ताहरूको लागि अनुकुल पारिस्थिति सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । देशको विशाल ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतहरूसँग पुँजी बजारलाई जोडेर लगानीहरू आकर्षित गर्न सकिने पनि बताए ।
हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरूले दिए सुझाव
काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालिन रुपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा जोड दिन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन २०२४ को पहिलो सत्रमा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘दिगो विकास’का वक्ताहरु दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चङ, मलेसिया मिनकन्सल्टका सीईओ डा. डेनिस गनेन्द्र, क्लाइमेट चेञ्ज सेन्टर नेसनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्याण्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास, क्लाइमेट चेञ्ज एण्ड को–एक्सिस्टिङ वल्डवाइड (सिसिसिईडब्लु)का अध्यक्ष अरूप राजौरियाले दिगो विकासका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरे । नेपालमा पूर्वाधारको विकास धेरै नभइसकेको र यसमा लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित विकास गर्न उनीहरुले सुझाव दिए । हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्नुपर्ने, निजी सवारीभन्दा मास ट्रान्सपोर्ट गर्ने खालका पूर्वाधारमा जान जरुरी भएको उनीहरूले बताए । दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चुङले ग्रे कोरियाले पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेकोमा गल्ति महसुस गर्दै अब हरितमा केन्द्रित पूर्वाधारमा जोड दिन लागेको बताए । ‘पूर्वाधार विकास गर्दा कार्बनको सोसियल लागत र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ । यसो नगरे हामीले सहि तरीकाले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं’ उनले भने । आरओआई, आईओआर गणनामा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको उनले बताए । ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरबारे धेरै विकसित मुलुकले महसुस गरेर अब सुधार गर्न लागेको उनको भनाइ छ । यस्तै, रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखल्बल्याउने खालको गर्न सुझाव दिए । यस्तै, डेनिसले अर्थतन्त्रमा अलि सर्कुलारिटी आवश्यक भएको र भएका प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्र पनि यसमा लगानी गर्न अघि सर्नुपर्ने बताए । ‘हरित पूर्वाधार विकास गर्न थुप्रै छनौटहरू छन् तर यसमा हुने अवरोधहरुलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तनले गर्दा भविष्य अनिश्चित भएकाले अब अहिले भइरहेका इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नयाँ बन्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरले कसरी फरक पार्छ भनेर सोहीअनुसार योजना गर्न आवश्यक भएको बताए । पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने समेत औंल्याइएको छ । हरित पूर्वाधारमा प्रतिफल कम रहेको तर यसमा लगानी जुटाउँदा सरकारले पनि नीतिगत तहबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी गर्न एकीकृत रुपमा ग्रिन बोण्डलाई अगाडि बढाउन उनीहरूले सुझाव दिए । सो सत्रको सभापतित्व गरेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले छलफलले दिगो विकास अब टाढाको लक्ष्य नभई नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिएको बताए । दिगो पूर्वाधार नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको पुँजी भएको भन्दै उनले पर्यावरणीय रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताए । उनले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङसहित पाँच वित्तीय उपकरणहरू प्रस्ताव गरे । सत्र सञ्चालन प्रा.डा. शोभाकर ढकालले गरेका थिए ।
