प्रभु बैंकले गण्डकी प्रदेशमा खोल्यो शैक्षिक केन्द्र, विद्यार्थीहरूले कर्जा पाउने
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखरामा शैक्षिक केन्द्र (एजुकेशन हव) स्थापना गरेको छ । स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न गर्न चाहनेहरूका लागि आवश्यक शैक्षिक कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एजुकेशन हव खाेलेकाे हाे। विद्यार्थीहरूको लागि प्रदेशस्तरबाट उपलब्ध हुन सक्ने सहज भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै प्रभु बैंक लिमिटेडले गण्डकी प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत उक्त विभाग स्थापना गरेकाे हो । हाल नेपालबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि विद्यार्थीहरू विभिन्न देशका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनका लागि आवश्यक वित्तीय लागत परिपूर्ति गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको सहज उपलब्धतामा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सीमित वित्तीय स्रोत-साधनका कारण उच्च शिक्षा प्रदान गर्नबाट वञ्चित रहेको समसामयिक परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गरी छिटो छरितो र सहज तरिकाले शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्ने हेतुले एजुकेशन हव खाेलिएकाे हाे । शैक्षिक कर्जा सुविधा उपभोग गर्नका लागि यस बैंकको प्रदेश कार्यालयको शैक्षिक केन्द्र तथा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न शाखा कार्यालयहरूमा सम्पर्क राखी ५ दिनभित्रै कर्जा स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाएको छ । बैंकको गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ५५ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । प्रभु बैंकका नेपालभर ३१५ शाखा कार्यालय, २८६ एटीएमका साथै ६९ एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत करिब ३१ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरूलाई बैंकिङ एवं वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रभु बैंकले अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
एक वर्षमा २ खर्ब कर छली, सुन चाँदी व्यवसायीको बदमासी
काठमाडौं । भारतको गुड्स एण्ड सर्भिस् ट्याक्स इन्टिलिजेन्स महानिर्देशनालय (डीजीजीआई) ले आर्थिक वर्ष सन् २०२३/२४ मा २ खर्ब १ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) कर छलीसँग सम्बन्धित ६ हजार ८४ वटा घटनाहरू पत्ता लगाएको छ । यो रकम सन् २०२२/२३ को अवधिमा ४ हजार ८७२ मुद्दाहरूमा पत्ता लागेको १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ भारु जीएसटी छलीको दोब्बर हो । अनुसन्धानका क्रममा अनलाइन गेमिङ, बीएफएसआई सेवा र धातु व्यवसाय कर छलीको सबैभन्दा बढी जोखिम हुने क्षेत्रका रूपमा देखा परेको छ । यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा २६ हजार ६०५ करोड रुपैयाँ स्वेच्छिक कर भुक्तान गरिएको थिय । जुन आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा २० हजार ७१३ करोड भन्दा बढी हो । डीजीजीआईको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर छलीका घटनाहरूको लगभग ४६ प्रतिशत मुद्दा कर नतिर्ने (गुप्त आपूर्ति र कम मूल्यांकन मार्फत) सँग सम्बन्धित छन् । यसबाहेक २० प्रतिशत मुद्दा नक्कली इनपुट ट्याक्स क्रेडिट (आईटीसी) सँग सम्बन्धित छन् भने १९ प्रतिशत आईटीसीको गलत प्रयोगसँग सम्बन्धित छन् । सन् २०२३-२४ मा अनलाइन गेमिङ क्षेत्रमा ७८ मुद्दाहरूमा ८१ हजार ८७५ करोड रुपैयाँको अधिकतम कर छली गरेको पाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसपछि बैंकिङ, वित्तीय सेवा तथा बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्रमा १७१ घटनामा १८ हजार ९६१ करोड रुपैयाँ कर छली फेला परेको छ । फलाम, तामा, स्क्रयाप र मिश्र धातु क्षेत्रहरूमा १९७६ जीएसटी छलीका घटनाहरू पत्ता लागेको छ, जसको परिणामस्वरूप १६ हजार ८०७ करोडको कर छली भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस्तै, पान मसाला, तम्बाकू, चुरोट र बिडी उद्योगमा २१२ वटा घटनाहरूमा ५ हजार ७९४ करोडको कर छली रिपोर्ट गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा, मुम्बईमा ७० हजार ९८५ करोडको अधिकतम् जीएसटी चोरी भएकाे पत्ता लागेको छ । यो सूचीमा राजधानी दिल्ली दोस्रो स्थानमा छ । दिल्लीमा १८ हजार ३१३ करोड भारुको चोरी र पुणेमा १७ हजार ३२८ करोडको चोरी पत्ता लागेको छ । यसपछि गुरुग्राममा १५ हजार ५०२ करोड रुपैयाँ र हैदरावादमा ११ हजार ०८१ करोड रुपैयाँको जीएसटी चोरी पत्ता लागेको छ ।
बर्जर पेन्ट्सले ल्यायो ‘बर्जर नगद उत्सव’, एक लाख रुपैयाँसम्मको नगद पुरस्कार जित्न सकिने
काठमाडौं । बर्जर पेन्ट्स नेपालले मिस नेपाल वर्ल्ड २०२४ आश्मा केसीका साथ चाडपर्व उत्सव अभियान ‘बर्जर नगद उत्सव’को घोषणा गरेको छ । बर्जर पेन्ट्सको ४० लिटर खरिद गरी ग्राहकले यस योजनामा सहभागी भई १ लाख रुपैयाँसम्मको नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बर्जर पेन्ट्स नेपालका कन्ट्री म्यानेजेर राजीव रोयले यस घाेषणामार्फत चाडपर्वकाे बेला बर्जरले थप राैनक थप्ने बताए । ‘यस अभियानमार्फत हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट उत्पादनहरूका साथै आकर्षक नगद पुरस्कार जित्ने मौका पनि दिन चाहन्छाैं । हामीलाई विश्वास छ कि चाडपर्वलाई अझ विशेष बनाउँदै यस अभियान नेपालभरका परिवारमाझ रौनक बनेर फैलिने छ, ‘उनले भने । यो योजना बर्जर सिल्क ब्रीद इजी, सिल्क ग्ल्यामर ग्लो, सिल्क ग्ल्यामर, सिल्क लक्जरी, इजी क्लिन फ्रेश, इजी क्लिन, वेदरकोट लङ्ग लाइफ, वेदरकोट अल गार्ड फ्लेक्जो र वेदरकोट अल गार्डजस्ता बर्जरका उत्पादनहरूमा मात्र लागू हुनेछ । यस योजनाको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन नजिकैको बर्जर डिलरमा सम्पर्क गर्न सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन घरजग्गा व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गरे आग्रह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन घरजग्गा व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्यात गर्न सकिने गरी उत्पादनमूलक काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बसोबासका लागि आवश्यक हुने घरजग्गाको कारोबार नियमित रूपमा हुने भए पनि धेरै लगानी गरेर लामो सयम खाली हुने ‘अपार्टमेन्ट’हरू सहरमा देखिने स्थिति हुँदा त्यसले तत्काल प्रतिफल नदिने स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन र जनताको विकाससँग जोडिएका विषयमा कानुनी एवं आवश्यक सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने विश्वास दिलाए । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक सहरीकरण विकास गर्न, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सूचना गरिएको नदी किनाराबाट थप २० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नहुने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जग्गा विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सहरी विधेयक ल्याउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबारलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्नुपर्नेलगायत माग प्रधानमन्त्री ओली समक्ष राखेको थियो ।
एनआरएनएको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा: सर्वोच्चले जारी गर्यो कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको आधिकारिकता विवादमा आरके शर्मासहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकाे हाे । साथै दुबै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ । भदौ २६ गते आधिकारिकता माग गर्दै आरकेसहित ४ जनाले दायर गरेका थिए भने उक्त रिट निवेदनको अर्को बिहीबारका लागि तोकिएपनि न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएको थियो । रिट निवेदनमा बद्री केसीले अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरेको र वैधानिक रूपमा ११ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएकाले आधिकारिकता दिन शर्माले माग गरेका छन् । तर हाल केसीले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको भन्दै बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् । दायर रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औं महाधिवेशनबाट विधिवत रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।’ यसैगरी, बद्री केसीलगायतले अदालतलाई नै गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ पुर्याउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग शर्माले गरेका छन् । गत अक्टोबरमा राजधानीको होटल सोल्टीमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । यसैगरी, बद्री केसीले विवादकै बीच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो । त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औं र ११ औं महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए । सो मुद्दामा साउनमा २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थालेका थिए ।
प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौं : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तारमा सरकार लागिरहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चकोतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा दार्चुला र बझाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलले आइतबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युतकाे प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । ‘विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारणलाइनको समस्या देशभर छ,’ उनले भने, ‘उक्त समस्यालाई समाधान गर्न प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौं ।’ ऊर्जामन्त्री खड्काले जलविद्युत् केन्द्र र प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा देखिएका वन र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत तहबाट काम गरिरहेको उल्लेख गरे । दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछामलगायत सुदूरपश्चिममा उत्पादित विद्युतकाे आन्तरिक खपतसँगै बाँकी भारतमा निर्यात गर्नेगरी सरकारले क्षमता विस्तार गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे । ऊर्जामन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न बाधा पर्ने ऐन, कानुन, नीतिनियमलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको उल्लेख गरे । उनले एक वर्षभित्र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भूभागमा विद्युतीकरण गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए । दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गर्नका लागि यथाशीघ्र प्रसारणलाइन निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने सहमति भइसकेकाले चमेलिया नदी जलाधार, सेती नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गरिदनुपर्ने आग्रह गरे । साथै निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने भएकाले सोहीअनुसार संरचना निर्माण गर्न बडूले सरकारसमक्ष माग गरे । भेटमा नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका सांसद बडूसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवं बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भानुभक्त जोशी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता एवं पूर्वसांसद गणेशसिंह ठगुन्ना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेश चन्द, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता नरबहादुर विष्टलगायत उपस्थित थिए ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले किशोरीहरूलाई दियो आत्मरक्षा सम्बन्धि तालिम
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले राष्ट्रिय बाल दिवस २०८१ को उपलक्षमा काठमाडौं उपत्यकामा २०० भन्दा बढी किशोरीहरूलाई सुरक्षा र आत्मरक्षा तालिम दिएको छ । रकिडपावर नेपालको आयोजना र लक्ष्मी सनराइज बैंकको सौजन्यमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लाहरूमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गर्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत कक्षा ८, ९ र १० का २०० भन्दा बढी किशोरीहरुलाई सुरक्षा र आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिएको थियो । तालिम प्रदान गरिएका विद्यालयहरु (क्रमशः) गान्धी आदर्श माध्यमिक विद्यालय, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काठमाडौं, श्री सिद्धि मंगल माध्यमिक विद्यालय, महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर र आदर्श माध्यमिक विद्यालय सानोठिमी भक्तपुर रहेका थिए । तालिम गत भाद्र २५, २०८१ देखी भाद्र २८, २०८१ सम्म सञ्चालन गरिएको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधान अध्यापकहरू, सहायक प्रधान अध्यापकहरू, शिक्षकहरू लगायत लक्ष्मी सन्राइज बैंकका शाखा प्रमुखहरूको उपस्थितीमा उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।
रजिस्ट्रार पदका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रार पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आइतबार एक सूचना निकालदै विश्वविद्यालयले दरखास्त माग गरेको हो । रजिस्ट्रार पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता र मापदण्ड पुगेका योग्य नेपाली नागरिकलाई दस दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । यसका लागि शैक्षिक प्रशासनमा विशिष्टता प्राप्त गरेको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा कम्तीमा दस वर्ष सेवा पुगेका सह–प्राध्यापक भएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । आवेदनमा योग्यता र मापदण्डहरू खुलाइएको वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने, बढीमा तीन हजार शब्द सम्मको विश्वविद्यालय सुधार सम्बन्धी अवधारणा पत्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २५ बमोजिम रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेकाले इच्छुक व्यक्तिलाई निवेदन सहित योग्यता र मापदण्डहरूको स्क्यान प्रति इमेलमा पठाउँनुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
