जनकपुरमा प्रोटोनको १०औँ सोरुम, इ.मास ५ सार्वजनिक
जनकपुर । नेपालका लागि प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले जनकपुरमा आफ्नो नयाँ आधिकारिक बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिक्री केन्द्रको शुभारम्भसँगै कम्पनीले ‘द अल–न्यू प्रोटोन इ.मास ५’ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा प्रोटोन ब्रान्डको दोस्रो विद्युतीय सवारीका रूपमा इ.मास ५ सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनीका अनुसार यसले सहरी जीवनशैली तथा दैनिक यात्रालाई सहज, स्मार्ट र आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रोटोन इ.मास ५ ले हालै मलेसियामा आयोजित ‘अलियान्ज डीएसएफ भेहिकल अफ द इयर अवार्ड्स २०२६’ मा ‘इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट भेहिकल अफ द इयर २०२६’ को उपाधि जितेको कम्पनीले जनाएको छ । गाडीलाई अत्याधुनिक प्रविधि, स्मार्ट सुविधा र बौद्धिक डिजाइनको संयोजनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । इ.मास ५ मा १४.६ इन्चको स्पर्शपर्दा सूचना तथा मनोरञ्जन प्रणाली, ताररहित एप्पल कारप्ले तथा एन्ड्रोइड अटो जस्ता सुविधा छन् । त्यस्तै, ७० लिटरको अगाडिको सामान राख्ने स्थान, ३७५ लिटरसम्म विस्तार गर्न सकिने पछाडिको सामान राख्ने ठाउँ तथा ३२ वटा भण्डारण कक्ष रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बिक्री केन्द्र उद्घाटन तथा इ.मास ५ सार्वजनिक कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साह, व्यावसायिक साझेदार, सञ्चारकर्मी, सवारी पत्रकार तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा भएको उत्साहजनक सहभागिताले जनकपुर तथा आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखाएको कम्पनीको भनाइ छ । कार्यक्रममा जगदम्बा मोटर्सका वरिष्ठ महाप्रबन्धक सुशील क्षेत्रीले जनकपुरका ग्राहकहरूमाझ प्रोटोन इ.मास ५ सार्वजनिक गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताए । आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट सुरक्षा, व्यावहारिक उपयोगिता र आकर्षक मूल्यको संयोजनले इ.मास ५ यस क्षेत्रका ग्राहकको रोजाइमा पर्ने उनको विश्वास छ । भक्तपुरबाट सुरु भएको इ.मास ५ को क्षेत्रीय सार्वजनिक अभियान धनगढी हुँदै जनकपुर आइपुगेको हो । अब वीरगञ्जमा हुने कार्यक्रमसँगै अभियानको अर्को चरण पूरा हुने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालभर रहेका ११ वटा प्रोटोन बिक्री केन्द्रमार्फत इ.मास ५ ग्राहकसम्म पुर्याउने योजना कम्पनीको छ । प्रोटोन इ.मास ५ प्राइम र प्रिमियम गरी दुई प्रकारमा उपलब्ध छ । जनकपुरमा सार्वजनिक गर्ने अवसरमा प्राइम प्रकारको विशेष सुरुवाती मूल्य ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तथा प्रिमियम प्रकारको ३६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक ग्राहकले जनकपुरस्थित नयाँ आधिकारिक बिक्री केन्द्रमा पुगेर इ.मास ५ को प्रत्यक्ष अवलोकन तथा परीक्षण सवारी गर्न सक्नेछन् । बिक्री केन्द्रमै गाडीका आधुनिक प्रविधि, सुविधा, डिजाइन तथा सवारी अनुभवबारे विस्तृत जानकारी लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरिँदै
काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा योग्यताबारे नयाँ मापदण्डहरू तय गरिएको हो । बैठकमा समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रश्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवको मस्यौदा प्रस्तुत गरे । प्रश्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन तथा लेखा विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यसका साथै, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्यकारी तहमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र उक्त पदका लागि योग्य मानिनेछन् । यदि सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको व्यक्ति भएमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । छलफलका क्रममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा पूर्व कार्यकारी प्रमुखहरूलाई स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । कार्यकारी प्रमुखको पद छाडेको निश्चित समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा योग्य हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ । बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विवादका बारेमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । सञ्चालक वा गभर्नर नियुक्त हुने व्यक्तिको कुनैपनि वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी शेयर स्वामित्व हुन नहुने विषयमा सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुनु ठूलो हिस्सा हुने भएकाले यसलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने विषयमा सदस्यहरूबीच मतैक्य देखिएको छ । यस्तै, विधेयकमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दहरूलाई थप मर्यादित र स्पष्ट बनाउन संशोधन गरिएको छ । साविकको ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ भन्ने शब्दलाई प्रतिस्थापन गरी ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली राख्ने सहमति भएको छ । साथै, ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्दले मात्र स्पष्ट नहुने भएकाले त्यसको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । गभर्नरको अधिकार र सञ्चालक समितिको भुमिकाका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै समितिले यसलाई आगामी बैठकमा टुङ्ग्याइने जानकारी दिएको छ ।
सिभिल अस्पतालले प्रत्येक आइतबार विशेष ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पतालले प्रत्येक आइतबार विहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म विशेष ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । अस्पतालले निजामती कर्मचारी तथा परिवार लक्षित विशेष ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने हो । अस्पतालका अनुसार विशेष ओपिडी सेवामा इन्टरनल मेडिसिन, फेमिली मेडिसिन, स्त्री तथा प्रसूति रोग, छाला रोग, नाक–कान तथा घाँटी रोग (इएनटी), रेडियोलोजी र प्याथोलोजी लगायतका सेवा प्राप्त हुनेछ । सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिएसँगै सरकारी अस्पतालहरुमा विरामीको चाप बढ्दै गएको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालले विशेष ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ ।
हामीले नोटबन्दीबारे सोचेका छैनौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नोटबन्दी गर्नेबारे नसोचेको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । छलफलमा सहभागी नागरिकहरूले ‘नोटबन्दी किन नगर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको धारणा स्पष्ट पारे । 'नोटबन्दीका बारेमा यहाँहरूका रोचक प्रश्नहरू सुनेँ । तर, अहिले हामीलाई यो उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । नोटबन्दीबारे हामीले सोचेका छैनौँ,' उनले भने । नोटबन्दीको अभ्यास गरेका अन्य मुलुकमा पनि त्यसको सफलता राम्रो नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र
काठमाडौं । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सूचीसहित त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पठाएको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने तथा वर्षभरि औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संलग्न सूचीअनुसार सम्बन्धित तहको जिम्मेवारीअनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । पत्रसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक विभिन्न औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको विस्तृत सूचीसमेत संलग्न गरिएको छ । सूचीमा औषधिका साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने विभिन्न मेडिकल सामग्रीसमेत समेटिएका छन् । स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधिको उपलब्धता,भण्डारण तथा निःशुल्क वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।
मार्क जुकरबर्गले किने आयरल्यान्डमा ऐतिहासिक दरबार
काठमाडौं । मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मार्क जुकरबर्गले आयरल्यान्डको काउन्टी वाटरफोर्ड मा रहेको १९औँ शताब्दीको ऐतिहासिक स्ट्रान्काली क्यासल खरिद गरेका छन्। गोथिक शैलीमा बनेको यो सम्पत्ति उनले र उनकी पत्नी एक निजी डिलमार्फत किनबेच गरेका हुन्। उनले यो महल भ्रमणका क्रममा बिदा मनाउने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्नेछन् । सार्वजनिक नगरिएको यो सम्झौतामा किनिएको दरबारको मूल्य खुलाइएको छैन । तर पहिलोपटक यो खबर छाप्ने पत्रिका ‘द आइरिस टाइम्स’ ले यसको मूल्य २ करोड युरो (करिब १७ मिलियन पाउन्ड) देखि ३ करोड युरोको बीचमा रहेको अनुमान गरेको छ । द हाउस अफ आयरल्यान्ड नामक पुस्तकका अनुसार यो दरबार सन् १८३० मा तत्कालीन कन्जर्भेटिभ सांसद जोन केलीका लागि बनाइएको थियो । वास्तुकार (आर्किटेक्ट) जेम्स र जर्ज रिचर्ड पेनले यसलाई यति विशाल शैलीमा डिजाइन गरेका थिए कि यसको ‘डाइनिंग रुम’बाट भान्छासम्म पुग्न मात्रै साढे चार लाग्छ । ब्ल्याकवाटर उपत्यकामा अन्य थुप्रै ऐतिहासिक सम्पत्तिहरू रहेका छन्, जसमा ‘ब्यालिनाट्रे हाउस’ पनि पर्छ । जसलाई उद्यमी जेम्स डाइसनले सन् २०२४ मा किनेका थिए । अझै उत्तरतर्फ जाने हो भने, प्रविधि प्लेटफर्म ’स्ट्राइप’ का सह–संस्थापक जोन कोलिसनले सन् २०२१ मा काउन्टी लाओसमा रहेको ‘एबी लेक्स’ नामक सम्पत्ति खरिद गरेका थिए । (एजेन्सीको सहयोगमा)
कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छ, सूचना प्रवाहमा अलमलिनु पर्दैन : वर्षमान पुन
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको कानुनी दायित्व भएको बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिइरहनु आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । सांसद पुनले सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले तोकेको ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पारे । समितिका सम्पूर्ण कामकारबाही पारदर्शी र सार्वजनिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण भएकाले कुनै पनि जानकारी गोप्य नरहेको दाबी गरे । सूचना माग गर्ने व्यक्तिले सूचना अधिकारीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र त्यसबाट चित्त नबुझे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । समितिले सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै पुनले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘सूचना दिने विषय सूचना अधिकारीसँग सम्बन्धित हो । यो एक स्थापित र कानुनी बाध्यताको विषय भएकाले यसमा समितिले थप निर्देशन दिइरहनु आवश्यक देखिँदैन । हामीले सबै सुनुवाइ प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छौँ । यो देश–विदेशमा रहेका करिब ३ करोड नेपालीले थाहा पाइसकेको विषय हो, त्यसैले यसमा गोपनीयताको कुनै प्रश्न उठ्दैन ।’ सुनुवाइको कार्यविधि कतै पनि नमिचिएको दाबी गर्दै पुनले उजुरीकर्तालाई समेत मिडियाको उपस्थितिमा वा गोप्य रूपमा सुनुवाइ गर्ने विकल्प दिइएको बताए । उनका अनुसार उजुरीकर्ताकै रोजाइअनुसार मिडियाको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरी, वितरण र माननीय सदस्यहरूबीचको प्रश्नोत्तर सबै सार्वजनिक भइसकेका छन्,’ उनले भने । सांसद पुनले कानुनी रूपमा स्पष्ट भइसकेका विषयलाई समितिको कार्यसूची बनाएर धेरै अल्झिरहन आवश्यक नरहेको बताए । सूचना अधिकारीले नै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
बैंकका कर्मचारीहरूले बुझे साढे ७३ अर्ब तलब, कुन बैंकको कति बढ्यो ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालका २० वटा वाणिज्य बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई तलबबापत कुल ७३ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२३ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकहरूले कर्मचारी तलबमा ६८ अर्ब ४१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकको कर्मचारी तलब खर्च बढेको छ । २० वाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढ्दा ३ वटा बैंकको खर्च घटेको देखिन्छ । तलबमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ । बैंकले गत वर्ष कर्मचारीलाई तलबबापत ५ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको ४ अर्ब ८० करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँको तुलनामा यो १४.२४ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । समीक्षा अवधिमा कर्मचारी तलब खर्च सबैभन्दा धेरै सिटिजन्स बैंकको बढेको छ । बैंकको तलब खर्च २०.१२ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँले बढेर २ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ३ करोड ५६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै, नेपाल बैंकको १६.५४ प्रतिशत अर्थात् ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, कुमारी बैंकको १३.४७ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब ८९ करोड २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १४.०५ प्रतिशत अर्थात् २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब २६ करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ तलबबापत खर्च गरेका छन् । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको १०.२६ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको १०.१६ प्रतिशत अर्थात् २० करोड १५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब १८ करोड ४८ लाख १० हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.५८ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बढेर ५ अर्ब ३८ करोड २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ९.०१ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५३ करोड २३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ कर्मचारी तलबमा खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी कृषि विकास बैंकको८.११ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ७.८६ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बढेर ५ अर्ब ६ करोड ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ७.८३ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ८४ करोड ७३ लाख २२ हजार रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ६.९५ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ तलबमा खर्च गरेका हुन् । प्राइम बैंकको ६.८० प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ४४ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ, नबिल बैंकको ५.३४ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड रुपैयाँ बढेर ५ अर्ब ३१ करोड ८९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १.०३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब १७ करोड २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ०.२९ प्रतिशत अर्थात् ८९ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५ करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ तलबमा खर्च गरेका हुन् । तर, गत वर्ष विधिन्न तीन एनआइसी एशिया बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्मचारीको तलबमा खर्च घटाएका छन् । एनआइसी एशिया बैंकको ७.८५ प्रतिशत अर्थात् १० करोड रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५२ करोड २ लाख २६ हजार रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) ३.७६ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ घटेर ३ अर्ब ८४ करोड ५८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.२९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड १ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब ५३ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमा भुक्तानी गरेका हुन् ।
