सम्बन्धविच्छेद प्रमाणपत्रका लागि १० हजार घुस लिएको आरोपमा वडा सचिवविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ का वडा सचिव अजयकुमार शाहविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सम्बन्धविच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिदिने नाममा सेवाग्राहीसँग १० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा शाहविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो । अख्तियारको कार्यालय इटहरीमा परेको उजुरीका आधारमा खटिएको टोलीले वडा सचिव शाहलाई सेवाग्राहीबाट १० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धविच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै शाहले आफ्नो पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नियतवश ढिलासुस्ती गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिने प्रयोजनका लागि उनले सेवाग्राहीसँग घुस मागेर लिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार शाहको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कसुर ठहर भएको भन्दै बिगो १० हजार रुपैयाँ कायम गरी सोही बराबर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
लघुवित्त क्षेत्रका चुनौती र सुधारबारे डेपुटी गभर्नर रावलसँग छलफल
काठमाडौं । नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसन (एनएमबीए) ले नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावललाई भेटेर बधाई तथा शुभकामना दिएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष रामबहादुर यादवको नेतृत्वमा पूर्वउपाध्यक्ष रामहरी दाहाल, सल्लाहकार तथा पदाधिकारीहरूको टोलीले रावललाई भेटेर नियुक्तिको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको हो । भेटका क्रममा एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले लघुवित्त क्षेत्रको स्थिरता, प्रभावकारी नियमन र संस्थागत सुदृढीकरणमा डेपुटी गभर्नर रावलको नेतृत्वबाट थप सहयोग र समन्वयको अपेक्षा रहेको बताएका छन् । सो अवसरमा डेपुटी गभर्नर रावल र एसोसिएसनका प्रतिनिधिबीच लघुवित्त क्षेत्रका समसामयिक विषय, नियामकीय व्यवस्था तथा क्षेत्रको सुधार र विकासका विविध पक्षमा छलफल भएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको जोड, ८ अध्ययन प्रतिवेदन समीक्षा हुँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउने दिशामा आफ्नो सक्रियतालाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार त्यहाँ तयार भएका ८ वटा प्रतिवेदनहरूलाई विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएका छन् । ‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’, ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण स् एक रणनीतिक अध्ययन’लाई प्रतिष्ठानको प्रकाशन पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा आन्तरिक समीक्षाका लागि तथा ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको छ । अर्कोतर्फ, ‘विपन्न खस(आर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा स् नेपालको बदलिँदो सामाजिक(आर्थिक परिवेशका सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ र ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरण स् पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग’ सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई भने आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा लगिएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा हुने निरन्तरको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने सूचनाको रिक्ततालाई चिर्न र संस्थागत स्मृति कायम राख्न प्रतिष्ठानले यसै अवधिमा 'सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता' र 'निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति' सम्बन्धी दुई वटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू अनलाइन प्रकाशन गरेको छ । यसका साथै, नीतिगत बहसलाई थप तार्किक र प्रमाणमुखी बनाउने लक्ष्यसहित अन्य ३ वटा प्रतिवेदनहरू हाल ले(आउटको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरणको यो यात्रा अनुसन्धान र प्रकाशनमा मात्र सीमित नभई व्यापक नीतिगत संवाद र ठोस योजना निर्माणतर्फ पनि विस्तारित भएको छ । दुई दशक पुरानो 'लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३' लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुकूल बनाउनका लागि प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी, प्रतिष्ठानको विकास समितिबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट बाँडफाँट तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ । यो स्वीकृतिले प्रतिष्ठानका अनुसन्धान गतिविधिलाई केवल प्राज्ञिक अभ्यासमा मात्र खुम्चिन नदिई सरकारको वार्षिक कार्ययोजनासँग वित्तीय र रणनीतिक रूपमा एकाकार गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
रास्वपाको नयाँ प्रवक्ता जगदीश खरेल, को–कसले पाए जिम्मेवारी ?
काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) को प्रवक्तामा जगदीश खरेल (ललितपुर) मनोनीत भएका छन् । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट उनलाई प्रवक्तामा नियु्क्त गरेको हो । त्यस्तै पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुखमा प्रमोद न्यौपाने र अर्थ विभागमा लिमा अधिकारीलाई मनोनीत भएका छन् । सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो विभागमा विजय जैरु, जनस्वास्थ्य विभागमा डा. तोसिमा कार्की, पूर्वाधार विभागमा निशा डाँगी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक विभागमा शिशिर खनाल मनोनीत भएका छन् ।
सर्वोत्तम पेन्ट्सको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) १०.६७ अंकले घटेर २६१८.७२ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३४४ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिलाइन्स स्पिीनिङको भएको छ । रिलाइन्सको २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सोलु हाइड्रोको २४ करोड, रिडि पावरको १८ करोड र सानिमा मिडल तमोरको १३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सर्वोत्तम पेन्ट्सको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा गृहमन्त्री सुधनगुरुङदेखि भूपदेव शाहसम्म मनोनीत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को केन्द्रीय सदस्यमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङदेखि भूपदेव शाहसम्म मनोनीत भएका छन् । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको हो । केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुने अन्य नेताहरूमा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, पुरुषोत्तम यादव, बसुमाया तामाङ, डा. मनोहर प्रधान, सुरेन्द्र चौधरी र डा. भक्तबहादुर राई छन् । त्यस्तै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल मनोनीत भएका छन् ।
शंखमुलको होस्टलमा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक युवकको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौंको शंखमुलस्थित भ्याली ब्वाईज होस्टलमा कुटपिट तथा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ । जिल्ला दाङको घोराही उ.म.न.पा.–१७ घर भई हाल उक्त होस्टलमा बस्दै आएका २२ वर्षीय बसन्त कालाथोकीको मृत्यु भएको हो । सोही होस्टलमा बस्ने बाराको कलैया उ.म.न.पा.–३ घर भएका १८ वर्षीय शेखर यादव र अन्दाजी २० वर्षीय प्रमित पटेलले कुटपिट तथा धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए । घटनामा गम्भीर घाइते भएका कालाथोकीलाई उपचारका लागि मिनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल लगिएको थियो । टाउको र घाँटीमा चोट लागेका उनको अवस्था गम्भीर रहेको र बोल्न नसक्ने अवस्थामा उपचार भइरहेकोमा उपचारकै क्रममा अस्पतालका चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् । घटनामा संलग्न शेखर यादवलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ भने फरार रहेका प्रमित पटेलको खोजी तथा अन्य आवश्यक अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ ।
चुक्ता पुँजी १ अर्ब भएका कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने, बोर्डले माग्यो १२ बुँदामा सुझाव
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारलाई इक्विटी सेन्ट्रिक मार्केटबाट मल्टिप्रडक्ट क्यापिटल मार्केटमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ ले ऋणपत्र बजारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऋणपत्र बजारलाई गतिशील बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा ऋणपत्र बजारको विस्तारमार्फत बजारको गहिराइ, तरलता तथा जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिने जनाएको छ । नेपालको ऋणपत्र बजारलाई थप विविधीकृत, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास आवश्यक रहेको बोर्डको भनाइ छ । यही उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभई योग्य अन्य संगठित संस्थाले समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर ऋणपत्रको दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मस्यौदा बोर्डको कानून प्रवलीकरण समितिमा छलफल भई आवश्यक परिमार्जनसहित तयार गरिएको र मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूलाई ७ दिनभित्र राय तथा सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । मस्यौदामा संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस्तो सीमा सबै संस्थाका लागि समान हुनुपर्ने वा कम्पनीको आकार तथा क्षेत्रअनुसार फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र जारी गर्दा कायम गरिएको ७०:३० को ऋण-पुँजी अनुपात सबै संस्थाका लागि समान हुनुपर्ने वा क्रेडिट रेटिङ तथा नगद प्रवाहका आधारमा फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि बहसमा राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य संस्थालाई सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने वा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थालाई बिना सुरक्षण ऋणपत्र जारी गर्ने अवसर दिनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले राय मागेको छ । प्राकृतिक व्यक्तिले ऋणपत्रमा लगानी गर्न न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सीमा बजार विकासका लागि उपयुक्त भए-नभएको तथा उक्त सीमालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ । परिपत्र विधिमार्फत ऋणपत्र जारी गर्दा अधिकतम ५० जना लगानीकर्ताको सीमा नेपालको बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल भए-नभएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा राखिएको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र निष्कासनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुने वा ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम रेटिङ ग्रेडसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ । मस्यौदामा ऋणपत्र ट्रष्टीको अधिकार, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने शक्तिलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने वा नपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ । संस्थागत ऋणपत्रको कारोबारका लागि छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्म वा इलेक्ट्रोनिक अर्डर ड्रिभन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि बोर्डले राय मागेको छ । त्यसैगरी, ओटीसी ऋणपत्र बजारका लागि आवश्यक सूचना प्रवाह तथा रिपोर्टिङको ढाँचा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषय बहसमा राखिएको छ । ऋणपत्रको तरलता बढाउन ‘डिजाइनेटेड मार्केट मेकर’ वा ‘प्राइमरी डिलर’ सम्बन्धी थप व्यवस्था आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि बोर्डले सरोकारवालाको सुझाव मागेको छ । कुन प्रकारका ऋणपत्रलाई रिपोका लागि योग्य मान्ने, त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड कस्तो हुने तथा ‘हेयरकट’ कति कायम गर्ने भन्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । हरित, सामाजिक लगायत विषयगत ऋणपत्रका लागि उठाइएको रकमको उपयोग, बाह्य समीक्षा तथा प्रभाव प्रतिवेदनसम्बन्धी मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले सुझाव मागेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामार्फत संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य योग्य संगठित संस्थालाई समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बोर्डको तयारी छ । यसबाट नेपालको पुँजी बजारलाई थप विविधीकृत बनाउँदै ऋणपत्र बजारको गहिराइ, तरलता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बढ्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
