४४ जना प्रहरी अधिकृतहरू दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभित
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले पदोन्नति भएका ४४ जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभित गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहबीच प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले उनीहरूलाई दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभित गरेका हुन् । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्रीस्तरको २०८३ जेठ २१ गतेको निर्णयले जनपदतर्फ १ जना तथा प्राविधिकतर्फ ३ जना गरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा ४ जना, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय (सचिवस्तर) को २०८३ जेठ २१ गतेको निर्णयले जनपदतर्फ १ जना तथा प्राविधिकतर्फ १२ जना गरी प्रहरी उपरीक्षक पदमा १३ जना, प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा १६ जना र प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदमा १४ जना गरी कुल ४७ जनामध्ये ४४ जना प्रहरी अधिकृतहरू दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभित भएका हुन् । पदोन्नति भएका मध्ये १ जना प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षक र २ जना प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षकहरू हाल तालिमको सिलसिलामा कोरियामा रहेका छन् । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभन भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रदर्शित लगनशीलता, इमानदारिता, व्यावसायिक निष्ठा र सेवाप्रतिको अटुट प्रतिबद्धताको उचित मूल्याङ्कनको आधारमा पदोन्नति भएको चर्चा गर्दै पदोन्नतिसँगै प्राप्त जिम्मेवारीमा अझ बढि सिर्जनशील, थप जवाफदेही र संवेदनशील भई कार्यसम्पादन गर्न दर्ज्यानी चिन्हबाट सुशोभित प्रहरी अधिकृतहरूलाई उनले निर्देशन दिए । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने एवम् अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने नेपाल प्रहरीको मुल दायित्वमा जनपद तथा प्राविधिक समूहको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको चर्चा गर्दै पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरूबाट संगठनले सकारात्मक र निष्ठापूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताए । पदोन्नतिसँगै पदीय दायित्व र मर्यादाको घेरा पनि बढ्दै जाने हुनाले त्यसतर्फ सचेत भई काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सांगठानिक मूल्य मान्यतालाई प्राथमिकतामा राखेरसंगठनको श्रीवृद्धि हुने गरी दायित्व बहन गर्न उनले निर्देशन दिए । परिवर्तित परिस्थितिसँगै थप चुनौती र प्रहरीसँग नागरिकको अपेक्षा पनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष, व्यवसायिक र जनउत्तरदायी भई राज्यको असल प्रतिनिधिका रूपमा सांगठनिक छवि बढाउँदै कार्यसम्पादन गर्न उपस्थित प्रहरी कर्मचारीहरूलाई उनले निर्देशन दिए ।
सवारी साधनमा कर नीति फेरबदलले मूल्य बढ्ने संकेत, नाडाको चासो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले विद्युतिय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेकोप्रति नाडाले चासो व्यक्त गरेको हो । नाडाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेको नयाँ कर नीतिका कारण विद्युतिय मात्र नभई इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरुको मूल्यसमेत बढ्ने देखिएको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक बितिसकेको र देश कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा सवारी साधनमा थप कर वृद्धि नगर्न नाडाले अपेक्षा राख्दै आएको थियो । यसअघि मोटरको ‘पिक पावर’ का आधारमा महशुल दर कायम गरिँदै आएकोमा नयाँ बजेटले कारोवार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले लामो समयदेखि स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र विशेषगरी विद्युतिय सवारी साधनमा प्रवर्द्धनात्मक नीति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाले मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्नुका साथै थप शीर्षकमार्फत अतिरिक्त महशुल लगाउने नीति ल्याएको भन्दै नाडाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नाडाका अनुसार नयाँ कर संरचनाले अधिकांश सवारी साधनको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना छ । मूल्य स्थिरता कायम राख्न नेपाली रुपैयाँको सट्टा डलरको आधारमा कर निर्धारण गर्नु व्यावहारिक हुने सुझावसमेत नाडाले दिएको छ । यता, बजेटले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गर्दै अधुरा सडक तथा राजमार्ग समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसलाई नाडाले सकारात्मक रूपमा लिँदै तीव्र गतिमा हुने पूर्वाधार विकासले अटोमोबाइल व्यवसायलाई समेत चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । समग्रमा बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित तथा भविष्य निर्माणमुखी बजेटका रूपमा रहने नाडाको धारणा छ ।
१२ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित १८ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सहित १८ जना सहसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । मन्त्रालयले जेठ १३ र २२ गतेको निर्णयअनुसार १८ जना सहसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको जनाएको हो । सरुवा तथा पदस्थापन गरिएकामध्ये १२ जना सहसचिवलाई विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ । बाँकी सहसचिवहरूलाई गृह मन्त्रालय तथा मातहतका विभिन्न निकायमा पदस्थापन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, चुस्त र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले सहसचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरुवा तथा पदस्थापन भएका सहसचिवहरूको विस्तृत विवरण गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय प्रदर्शनी ‘फिन इलेक्ट्रो–टेक २०२६’ सुरु
काठमाडौं । नेपालको विद्युतीय, इलेक्ट्रोनिक्स, ऊर्जा, सञ्चार, सूचना प्रविधि तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आयोजित ‘फिन इलेक्ट्रो–टेक २०२६’ को १२औं संस्करण काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । ट्रान्सवेल्ड ट्रान्सफर्मरद्वारा प्रायोजित प्रदर्शनीको उद्घाटन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेका हुन् । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित प्रदर्शनी जेठ २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपालकै विद्युतीय तथा ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित प्रदर्शनीका रूपमा स्थापित फिन इलेक्ट्रो–टेकले ऊर्जा, विद्युतीय सामग्री, औद्योगिक स्वचालन, स्मार्ट प्रविधि तथा इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रका नवीनतम उत्पादन र सेवाहरूलाई एकै थलोमा प्रस्तुत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष दिलीपकुमार अग्रवालका अनुसार वि.सं. १९९६ देखि निरन्तर आयोजना हुँदै आएको यस प्रदर्शनीले नेपालमा विद्युतीय व्यवसाय, ऊर्जा प्रविधि, औद्योगिक विकास तथा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । प्रदर्शनीले उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, इन्जिनियर, प्राविधिक, सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था तथा उपभोक्ताबीच ज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक अवसरको आदान–प्रदान गर्ने प्रभावकारी मञ्चका रूपमा पहिचान बनाएको उनले बताए । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन, विद्युत पहुँच विस्तार, औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला सुरक्षित, गुणस्तरीय तथा आधुनिक विद्युतीय सामग्रीको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको महासंघको भनाइ छ । विद्युत उत्पादन वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा प्रदर्शनीले सहयोग पुर्याउने विश्वास आयोजकले व्यक्त गरेको छ । मेला संयोजक गोपाल अग्रवालले हालै सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ऊर्जा तथा विद्युतीय क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सामग्री, उपकरण, प्रविधि र सेवाबारे जानकारी आदान–प्रदान गर्ने साझा मञ्चका रूपमा फिन इलेक्ट्रो–टेक उपयोगी हुने बताए । उद्घाटन समारोहमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रका नीति निर्माता, उद्योगी–व्यवसायी, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो । यस वर्षको प्रदर्शनीमा नेपाल, भारत, चीनलगायत विभिन्न देशका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी, उत्पादक संस्था, आयातकर्ता, वितरक तथा प्रविधि प्रदायकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ । ट्रान्सवेल्ड, हेभल्स, केईआई, जनता केबल, लेजर इन्डिया, ग्रेटह्वाइट इलेक्ट्रिकल्स, ब्रिलियन्ट एलईडी, इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक, बजाज, सिमेन्स, क्रम्टन, उषा, एङ्कर, लिपर, ओरिएन्ट इलेक्ट्रिक, चिन्ट, सी एन्ड एस इलेक्ट्रिक, प्राइम वायर्स लगायतका स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय ब्राण्डहरूले आफ्ना नवीनतम उत्पादन तथा प्रविधिहरू प्रदर्शनीमा राखेका छन् । आयोजकका अनुसार प्रदर्शनीले उद्योगी, व्यवसायी, प्राविधिक, नीति निर्माता, शैक्षिक संस्था तथा उपभोक्ताबीच सहकार्य, ज्ञान आदान–प्रदान र नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
लोटस ओभरसिजलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, ८ कम्पनीलाई सुधारको निर्देशन
काठमाडौं । लोटस ओभरसिजलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले शुक्रबार (जेठ २२ गते) गरेको बजार अनुगमनका क्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिका-२ स्थित लोटस ओभरसिजलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिमको व्यवस्था पालना नगरेको पाइएपछि उक्त कम्पनीलाई ऐनको दफा ३८(ट) अन्तर्गतको कसुरमा दफा ३९(१)(घ) बमोजिम कारबाही गरेको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न ८ वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई सुधारको निर्देशन पनि दिएको छ । विभागका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका-१३ भनिमण्डलस्थित फेथ वक्र्स ब्याग्स एण्ड एक्सेसरिज प्रालि, जावलाखेलस्थित भूसाल फर्निसिङ्ग फ्लोरिङ्ग एण्ड फर्निचर, मध्यपुर थिमीस्थित अमृत हार्डवेयर, आशिष ट्रेडिङ सेन्टर र ग्लोबल ट्रेडिङ इम्पेक्सलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका-१६ बनस्थलीस्थित प्राइम अटो स्पेयर्स, वडा नम्बर १५ चमतीस्थित आलिया सिलाई सेन्टर तथा वडा नम्बर २९ स्थित माछापुच्छ्रे फर्निसिङ्ग सेन्टरलाई पनि सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई मेसेज पठाउने सचिव जगेडामा तानिए
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करको सरुवा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबारको निर्णयको मिति राखेर उनको सरुवा गरिएको हो । लामो समयदेखि शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेर राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्दै आएका सचिव पुष्करलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेयता उनी पहिलोपटक अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएका हुन् । २०५९ सालको शाखा अधिकृत ब्याच नम्बर १८ का पुष्कर निजामती सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त गर्ने अधिकारीका रूपमा चिनिँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार उनी प्रदेश सरकारमा नखटिई संघीय सचिव बनेका दुर्लभ अधिकारीमध्ये एक हुन् । हालै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पठाइएको भनिएको एक सन्देश सार्वजनिक भएपछि सचिव पुष्कर थप चर्चामा आएका थिए । त्यसको केही समयपछि नै उनको सरुवा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । यद्यपि सरकारले उनको सरुवाको औपचारिक कारण सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार सचिव पुष्करको सरुवासम्बन्धी निर्णय बिहीबार नै गरिएको भए पनि त्यसबारेको औपचारिक जानकारी सम्बन्धित निकायलाई क्रमशः पठाउने प्रक्रिया जारी छ ।
आइजीआई प्रुडेन्सियल र नेपाल पुलिस फुटबल क्लबबीच सहकार्य सम्झौता
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेपाल पुलिस फुटबल क्लबबीच खेलकुद क्षेत्रको विकास तथा खेलाडीहरूको वित्तीय सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सहकार्य सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शिद्धी बिक्रम शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि नेपाल पुलिस अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग आवद्ध खेलाडी, प्रशिक्षक, कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई आइजीआई प्रुडेन्सियलका विभिन्न बीमा योजनामा आबद्ध गराई सेवा प्रदान गरिने जनाइएको छ । यस सहकार्य अन्तर्गत कम्पनीले नेपाल पुलिस फुटबल क्लबलाई आर्थिक सहयोगसमेत प्रदान गर्नेछ। उक्त सहयोगले क्लबको खेलकुद गतिविधि विस्तार, खेलाडी विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले नेपालको ऐतिहासिक र गौरवशाली क्लबसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसले खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्न तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने बताए । उनले दुवै संस्थाबीचको सहकार्य आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शाहले खेलाडी विकासमा सहयोग गरेकोमा कम्पनीप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस सहकार्यले क्लबको दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस सम्झौताले दुवै पक्षबीच दीर्घकालीन सहकार्यको आधार तयार गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
महानगरले गर्यो २ हजार ४२१ सडक आश्रितको उद्धार
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘मानवतामा आधारित सहर’ निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सडक सहयोगापेक्षी रहित काठमाडौँ बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । महानगरले मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा २०७४ मंसिर १ गतेदेखि सडकमा आश्रित तथा सहयोगको अपेक्षामा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार, व्यवस्थापन, पारिवारिक पुनर्मिलन र सामाजिक पुनःस्थापनाको काम गर्दै आएको जनाएको छ । महानगरका अनुसार हालसम्म २ हजार ४२१ जनाको उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये १ हजार ५७१ पुरुष र ८५० महिला रहेका छन्। यस अवधिमा ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन तथा ५३४ जनाको सामाजिक पुनःस्थापना गरिएको छ। सडकमा आश्रित व्यक्तिहरूको अवस्था र आवश्यकता पहिचान गर्न तिलगंगामा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। २०८३ वैशाख २० गते महानगरपालिका, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, उपत्यका प्रहरी कार्यालय र मानव सेवा आश्रमबीच भएको सम्झौतापछि सञ्चालनमा आएको सेन्टरमा जेठ २१ गतेसम्म २०२ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ। तीमध्ये ६३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन, ७१ जनाको सामुदायिक पुनःस्थापना र ४२ जनाको स्वेच्छिक बहिर्गमन भएको छ। महानगरले २०७६ असोज २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरी माग्ने पेशालाई निरुत्साहित गर्ने अभियानसमेत सुरु गरेको थियो । २०८२ मंसिर १७ गते मानव सेवा आश्रमसँग पुनः सम्झौता गरी सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूलाई मानवोचित बासस्थान, स्याहार तथा पुनःस्थापनाको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइएको जनाएको छ । उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये अधिकांशमा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक व्यवहारमा कमी, परिचय खुलाउन नसक्ने अवस्था, कुपोषण, घाउचोट तथा कुलतसम्बन्धी समस्या देखिएको महानगरले जनाएको छ । केही व्यक्ति पारिवारिक समस्या, लागूऔषध तथा मदिरा सेवनका कारण सडकमा पुगेका छन् भने कतिपयले माग्ने कार्यलाई पेशाका रूपमा अपनाएको पाइएको छ । उद्धारपछि आश्रममा रहँदा ३२३ जनाको निधन भएको तथ्याङ्क छ । हाल मानव सेवा आश्रममा ३४४ जना आश्रित रहेका छन् । महानगरले सहयोगापेक्षी व्यवस्थापनलाई बहुक्षेत्रीय विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अपाङ्गता, कुलत, पारिवारिक तथा सामाजिक द्वन्द्वजस्ता कारण न्यूनीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । साथै, भविष्यमा कोही पनि सहयोगापेक्षी बन्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित दिगो संयन्त्र विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । महानगरले अभियान सफल बनाउन मानव सेवा आश्रम, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी तथा अभियन्ताहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ ।
