संसदमा पुगे ४ ऊर्जा व्यवसायी
काठमाडौं । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४ ऊर्जा उद्यमी संसदमा प्रवेश गरेका छन् । चारै जना ऊर्जा उद्यमी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उम्मेदवार बनेका श्रीराम न्यौपाने तनहुँ-२, भरतप्रसाद पराजुली सिन्धुपाल्चोक-१, जगदीश खरेल दोलखा तथा दीपककुमार साह विजयी भएका हुन् । रास्वपाका ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग प्रमुखसमेत रहेका श्रीराम न्यौपानेले तनहुँ-२ मा ३२ हजार ६८७ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरे । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका शंकर भण्डारीले १४ हजार १३५ मत पाए । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाका पूर्व आयोजना निर्देशकसमेत रहेका न्यौपाने सुरुङ निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञका रूपमा परिचित छन् । यसैगरी, ऊर्जा उद्यमी भरतप्रसाद पराजुली २४ हजार ४१२ मतसहित सिन्धुपाल्चोक-१ बाट विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपाका माधव सापकोटाले १७ हजार ३२७ मत प्राप्त गरे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पराजुली एकीकृत व्यापार कम्पनी तथा ब्रम्हायणी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष हुन् । उनी लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्र र सामाजिक कार्यमा सक्रिय छन् । यस्तै, दोलखाबाट जगदीश खरेल ३२ हजार ३७६ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । उनी ऊर्जा उद्यमी कुमार खरेलका भाइ हुन् । उनको श्रीस्कार हाइड्रोपावर कम्पनी छ । खरेलका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका पार्वत गुरुङले १७ हजार ४४९ मत प्राप्त गरे । खरेलले १४ हजार ९२७ मतान्तरले जित हात पारेका हुन् । सो क्षेत्रमा नेकपाका विशाल खड्काले १३ हजार ६५ मत तथा नेपाली कांग्रेसका अजयबाबु शिवाकोटीले १२ हजार २९८ मत प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, सुनसरी-४ बाट दीपककुमार साह ४२ हजार ७७१ मतसहित विजयी भएका छन् । ऊर्जा व्यवसायीसमेत रहेका साहले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पछि पारे । कार्कीले १६ हजार ५८७ मत प्राप्त गरे भने नेकपा एमालेका जगदिशप्रसाद कुसियैतले ८ हजार ६३१ मत र नेकपा (माओवादी) का महमद महफुज अन्सारीले ३ हजार ४३२ मत प्राप्त गरे । शाह इन्जिनियर, ऊर्जा विशेषज्ञ र समुदाय सशक्तीकरणका पहलकर्ता पनि हुन् । उनी पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक र प्राकृतिक स्रोत विकासमा स्नातकोत्तर छन् । २३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनी जलविद्युत् परियोजनाहरूमा इन्जिनियर, विशेषज्ञ र व्यवस्थापकको रूपमा सक्रिय छन् । उनले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन, मर्मतसम्भार, प्राविधिक निरीक्षण र नीति-व्यवस्थापनमा अनुभव हासिल गरेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीहरू संसदमा प्रवेश गरेसँगै ऊर्जा नीति, जलस्रोत विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका विषय संसदमा थप प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग
काठमाडौंं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले गत ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । समितिले आयोगको समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडित समुदाय, नागरिक समाज, मिडियालगायत आम नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न माग गरेको हो । समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको तजबिजको विषय होइन प्रतिवेदनबारे जानकारी पाउने आम नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हो भने छानबिन प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो ।'
सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने
काठमाडौं । सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयकाअनुसार सरककारले विकास ऋणपत्र बोलकबोल मार्फत ५ वर्षका लागि ६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । विकास ऋणपत्र २०८७ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको बोलकबोल २६ फागुनमा हुनेछ भने निष्कासन २७ फागुनमा हुनेछ । ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन् । ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ । ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने कार्यालयले जनाएको छ । बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिनेछ । उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ ।
कांग्रेसमा केसी, एमालेमा बादल उदाउँदै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम लगभग स्पष्ट हुँदै जाँदा परम्परागत दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतृत्व अब कसले सम्हाल्ने भन्ने नयाँ बहस सुरु भएको छ । निर्वाचन परिणामले देखाएको असामान्य राजनीतिक चित्रका कारण अहिले राजनीतिक वृत्तमा यो विषय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको छ । यस पटकको निर्वाचनले दशकौंदेखि स्थापित राजनीतिक समीकरणलाई नै हल्लाइदिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्ता शीर्ष नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनमै पराजित भएपछि संसद्भित्रको नेतृत्व संरचना नै बदलिने संकेत देखिएको हो । सामान्यतया संसद्मा सबैभन्दा प्रभावशाली नेताहरू नै संसदीय दलको नेतृत्वमा रहने अभ्यास रहँदै आएको भए पनि यस पटकको परिणामले त्यो परम्परा तोडिने सम्भावना देखाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीका प्रमुख नेताहरू पराजित भएपछि दुवै दलभित्र अब संसद्मा रहेका नेतामध्ये कसले नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ । औपचारिक रूपमा संसदीय दल गठन गर्ने प्रक्रिया भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि मात्रै अघि बढ्नेछ । तर परिणाम आउने क्रमसँगै पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल, सम्भावित नामहरूको चर्चा र विभिन्न अनुमानहरू भने तीव्र रूपमा बढ्न थालेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार यो अवस्था केवल संसदीय दलको नेता चयनको विषय मात्र होइन, परम्परागत दलहरूको नेतृत्व संरचनामा सम्भावित पुस्तान्तरण र शक्ति पुन:सन्तुलनको संकेत पनि हो । शीर्ष नेतृत्व नै संसद् बाहिर रहने परिस्थितिले पार्टीहरूभित्र नयाँ अनुहार र नयाँ शक्ति केन्द्र उदाउने सम्भावना बढाएको घिमिरेको दाबी छ । शीर्ष नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचनमै पराजित भएर संसद् बाहिर रहने अवस्था बनेपछि दुवै दलभित्र नेतृत्वको नयाँ समीकरण बन्ने संकेत देखिएको छ । संसद्भित्र रहेका वरिष्ठ नेताहरू, समानुपातिक सूचीका अगुवा व्यक्तिहरू तथा पार्टीभित्र प्रभावशाली मानिने नेताहरूबीच संसदीय दलको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषय अब निर्णायक बहसको विषय बन्ने देखिएको छ । यस कारण पनि यस पटकको निर्वाचन परिणाम केवल सिटको गणितमा सीमित नभई संसद्भित्रको नेतृत्व संरचना, दलहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक दिशालाई समेत प्रभावित गर्ने मोडको रूपमा हेरिएको छ । कांग्रेसमा केसीको सम्भावना नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा समानुपातिक सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको सम्भावना बलियो देखिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसका पहिलो प्रवक्तासमेत रहेका केसीको संसदीय अनुभव लामो रहेको छ । विगतमा मन्त्री, संसदीय समिति तथा पार्टी संगठनमा सक्रिय भूमिका खेलेका केसीलाई संसदीय दलको नेतृत्वका लागि स्वाभाविक दावेदारका रूपमा हेरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कांग्रेसका शीर्ष तहका धेरै नेता पराजित भएपछि समानुपातिक सूचीका वरिष्ठ नेताहरूको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता केसी दलको नेता हुनसक्ने विषयलाई अन्यथा ठान्न नहुने नेताहरूको दाबी छ । एमालेमा रामबहादुर थापाको चर्चा यता नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नाम चर्चामा रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । २०६३ सालको अन्तरिम संसदबाट संसदीय यात्रा सुरु गरेका थापा माओवादी पृष्ठभूमिबाट एमालेमा आएका प्रभावशाली नेता हुन्। एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा थापा शीर्ष स्थानमा रहेकाले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने सम्भावना लगभग निश्चित मानिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एमालेका उच्च तहका धेरै नेता पराजित भएकाले समानुपातिकतर्फबाट आउने नेतामध्ये थापा नै संसदीय दलको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । संसदमा घट्दै स्थापित दलको उपस्थिति यसपटकको निर्वाचन परिणामले प्रतिनिधिसभामा परम्परागत ठूला दलहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा घट्ने देखिएको छ । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैको संख्या अपेक्षाभन्दा निकै कम रहने तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फबाट हालसम्म १८ सिट जितेको छ भने समानुपातिक प्रणालीबाट करिब २० जना सांसद बन्ने अनुमान गरिएको छ । यस अनुसार कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा कुल संख्या करिब ३८ पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै, नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ केवल ९ सिट जितेको छ । समानुपातिक सूचीबाट करिब १६ जना सांसद बन्ने सम्भावना रहेको छ । यस आधारमा एमालेको प्रतिनिधिसभामा कुल संख्या करिब २५ पुग्ने देखिएको छ । यसरी हेर्दा संसदमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलको उपस्थिति विगतको तुलनामा निकै कमजोर हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । निवर्तमान प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा कांग्रेसका ८८ जना र दोस्रो दल एमालेका ७९ जना सदस्य रहेका थिए ।
नेपाली औषधीको बजार हिस्सा ७० प्रतिशत बनाउन सकिन्छ : विप्लव अधिकारी
काठमाडौंको भृकुटीमण्डप फागुन २८ देखि ३० गतेसम्म औषधी उद्योगको ठूलो जमघटको साक्षी बन्दैछ । तीन वर्षको अन्तरालपछि राजधानीमा आयोजना हुन लागेको ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६’ को तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । नेपाल औषधी उत्पादक संघले यसअघि नौ वटा सफल एक्स्पो सम्पन्न गरिसकेको छ । यस पटकको एक्स्पो केवल प्रदर्शनी मात्र नभई औषधी उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधिबारे जानकारी लिने अवसर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । एक्स्पोको उद्देश्य के हो ? यसले उद्योग, उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभाव पार्छ ? यही विषयमा संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीसँग गरेको विकास बहसको सम्पादित अंश । ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो’ को आयोजना गर्नुको मुख्य कारण के हो ? यो एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य औषधी बनाउनका लागि विकास भएका नयाँ प्रविधिसम्बन्धी जानकारी दिने हो । नेपालमा कसरी औषधी बन्छ ? विश्व परिवेशमा औषधी बनाउन कस्ता खालका प्रविधिहरू विकास भएका छन्, ती प्रविधिलाई नेपालले कति आत्मसाथ गरेको छ भन्नेबारे प्रस्ट्याउन एक्स्पोको आयोजना गरिएको हो । अहिले नेपालमा कसरी कुन तहको औषधी बनिरहेको छ, कुन प्रविधि प्रयोग गरेर औषधी बनिरहेको छ र औषधी बन्ने प्रक्रिया के हो ? यसमा अपनाउनुपर्ने सावधानी के हुन् ? लगायतका विषयमा जानकारी दिन एक्स्पोको आयोजना गर्न लागेका हौं । हामी अहिले दशौं नेपाल फर्मा एक्स्पोको प्रदर्शनी गर्दैछौं । एक्स्पो भनेको जानकारी दिने हो । सबै कम्पनीका मानिस प्रविधिसँग बुझ्न सबै देशमा जान सकिँदैन । विश्वमा नै यस्ता प्रविधि जसले विकास गरेका छन् तिनलाई नेपालमै ल्याएर एउटै छातामुनि एक्स्पो गर्दा उद्योगले पनि त्यसबाट सिक्न पाउँछन् । यहाँ भएका औषधी बनाउने विज्ञहरूले पनि यस बारेमा सिक्न पाउने र सर्वसाधारणले पनि औषधीको बारेमा जानकारी पाउने भएकाले एक्स्पोको आयोजना गर्न लागेका हौं । प्रविधि हरेक दिन फरक भएर आउँछ, यसलाई नेपालले आत्मसाथ पनि गर्छ । अरूले पनि नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्छन् । यस अगाडि गरेका एक्स्पोबाट पनि नेपाललाई धेरै सिकाइ भएको छ । यो एक्स्पो औषधीसँग जोडिएका हरेक नागरिकका लागि हो । एउटा सर्वसाधारण व्यक्ति जसले औषधी प्रयोग गरिरहेको छ उसले मैले प्रयोग गरेको औषधी कस्तो प्रविधिले बनिरहेको छ, नेपालमा बन्ने औषधीको प्रविधि के हो ? बाहिर कसरी बन्छ, भन्ने कुराको सामान्य जानकारी लिन सक्छन् । औषधी उद्योगले प्रयोग गर्ने प्रविधिको विषयमा मुख्य जानकारी एक्स्पोबाट पाइने छ । जहाँ नयाँनयाँ कच्चा पदार्थ कसले कसले बनाइरहेका छन्, नयाँ खालको प्याकिङ मेट्रियलहरू कसले बनाइरहेका छन्, औषधीको गुणस्तर कायम गर्न चाहिने सामग्री कसले बनाइरहेका छन्, औषधीलाई परीक्षण गर्न ल्यावमा प्रयोग हुने सामान कस्ता छन्, औषधी बनाउने मेसिनहरू कस्ताकस्ता छन्, औषधी कसरी बनाउन सकिन्छ, औषधीको भवनमा कस्ता खालका प्रविधि आएका छन् भन्ने कुरा एउटै छातामुनि देखाउने काम एक्स्पोले गर्छ । यो पटक नेपाली कम्पनीको पनि छुट्टै स्टल राख्छौं । नेपाल आफैले कस्ता प्रविधि अपनाएर औषधी बनाइरहेको छ ? नेपालमा रिसर्च एण्ड डेपलभमेन्टमा सबैभन्दा व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्ने उद्योग भनेको औषधी उद्योग हो । हामी सबै औषधी उद्योगको रिसर्च एण्ड डेपलभमेन्टको छुट्टै सेक्सन हुन्छ । जहाँ रिसर्च एण्ड डेपलभमेन्टमा काम गरिरहेका छौं । यद्यपि औषधीको रिसर्च एण्ड डेपलभमेन्ट भनेको एकदमै वृहत लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र हो । हामीले नयाँ प्रविधिमा अनुसन्धन गर्न सकेका छैनौं । तर पनि विदेशी प्रविधि आत्मसाथ गरिसकेका छौं । भोलिको दिनमा त्यस्तो खालको व्यवस्थापन भयो भने सरकारले नीति लियो भने त्यो परीक्षण पनि सुरु गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं । औषधीको प्रविधि कस्तो खालको हुन्छ, यसबारेमा बताइदिनूहोस् न हेर्दाखेरी औषधी सामान्य चिज हो जस्तो लाग्छ । तर त्यसभित्र कति औषधीय गुण छ भन्ने परीक्षण गर्नका लागि प्रविधि चाहिन्छ । औषधीय गुण सानो मात्रामा हुन्छ । त्यसमा निकै संवेदनशील चिज प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको एक्युरेसी (वस्तुनिष्ठता) अत्यन्तै धेरै चाहिने हुन्छ । औषधीमा यो चिज छ कि छैन, हामीले खाने औषधीमा जे मोलिक्युल हुनुपर्ने हो त्यो छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने सामग्री नयाँनयाँ आएका हुन्छन् । औषधी उत्पादन गर्दा एउटा औषधी र अन्न चिजसँग संक्रमण नहोस् भनेर अपनाउनुपर्ने प्रविधि पनि धेरै हुन्छन् । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि आफ्नो प्रविधि परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ । अन्य देशले पनि आफूलाई प्रविधिसँगै औषधी उद्योगको लेभल पनि अप गर्दै जानुपर्छ भन्ने नीति विश्व परिवेशमा छ । विश्वको सबैभन्दा नयाँ प्रविधि जुन विकास भएको छ, त्यही प्रविधिबाट नेपालमा पनि औषधी बन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउनको लागि पनि विश्वास दिलाउन सकिन्छ । बेलाबेला नेपाली औषधी उद्योगले उत्पादन गरेका औषधी बजारबाट फिर्ता गराएको सुनिन्छ, कसरी यस्तो हुन्छ ? औषधीको पनि आफ्नै जीवन हुन्छ, निश्चित समयपछि उसको मृत्यु हुन्छ । त्यो बीचमा औषधीय गुण सुरुदेखि अन्तिमसम्म उही लेभलमै हुनुपर्छ । औषधी त्यस्तै रहनका लागि संसारभरिको औषधी कम्पनीको रिकल प्रोसिजर स्टयान्डर्ड नै हुन्छ । जहाँ ९९ प्रतिशत हुनुपर्ने चिज ९८ प्रतिशत भए पनि त्यसले काम गर्दैन । त्यसैले यो प्रक्रिया अन्तर्गत नै फिर्ता गरिएको हुन्छ, जुन गुणस्तरसँग जोडिँदैन । यदि त्यस्तो भएको छ भने बजारबाट फिर्ता गरेर नयाँ औषधी पठाउनुपर्छ । यो सबै देशमा हुन्छ । यो उत्पादनको गुणस्तरसँगमात्र सम्बन्धित छैन । यो भनेको नागरिकसँग पुग्दा अन्य वातावरणका कारणले पनि बिग्रेको हुन्छ । एउटा तापक्रममा राख्नुपर्ने औषधी छुट्टै तापक्रममा राख्यो भने पनि बिग्रन्छ । औषधीको पत्तामा लेखिएको सबै चिज पालना नगर्दा पनि औषधी बिग्रन्छ भने हाम्रो देशमा ट्रान्सपोर्टमा जाँदा पनि बिग्रने हुन्छ । विभिन्न कारणले औषधी बिग्रेपनि बजारबाट फिर्ता हुँदा दोष त उत्पादन कम्पनीलाई नै आयो नि त ? औषधी भनेको संवदेनशील वस्तु हो । विश्व परिवेशमै सबै कुराको एउटा मानक हुन्छ । औषधी बनाउँदा जुन मानक हुन्छ, औषधी बिक्री गर्ने, राख्ने, औषधी ट्रान्सपोटेशन गर्ने, उपयोग गर्ने पनि मापदण्ड हुन्छ । यो सबै कुरालाई फलो गर्नुपर्छ । यो पुरै इकोसिस्टम स्पष्ट नभएसम्म फिर्ता आउने प्रक्रिया रहिरहन्छ । त्यो फिर्ता आउने प्रक्रिया उद्योगले बनाउदाखेरिको प्रक्रियाले मात्र निर्धारण गर्देन । नेपाली औषधी उद्योग प्रविधि मैत्रि पनि छन्, स्ट्याण्डर्ड पनि बनिसकेको छ । हामीले इको सिस्टमै बनाउनुपर्छ त्यसपछिमात्र यसको स्ट्याण्डर्ड हुन्छ । नेपाली कम्पनीको औषधी फिर्ता भएको कुरा सुन्छौं तर बाहिर देशबाट आयातित औषधी फिर्ता भएको सुनिँदैन नि ? होइन, फिर्ता भएको हुन्छ । एक्स्पोमा कति जति लगानी लाग्ने अनुमान गर्नु भएको छ ? यो एक्स्पो हामीले नाफाको लागि गर्न लागेका होइनौं, प्रविधि देखाउन, नेपाली औषधी उद्योगको बारेमा बताउन गरिएको हो । यसको नाफा घाटा करिब उस्तैउस्तै हुन्छ । नेपालमा यो तहको एक्स्पो गर्न झण्डै दुई करोड बढीको खर्च लाग्छ । योभन्दा पहिले चितवनमा गरिएको एक्स्पो यो वर्ष काठमाडौं किन ? हैन, पहिले काठमाडौंमै हुन्थ्यो । बीचमा तीनवटा संस्करण हामीले चितवन गर्यौं । फेरि काठमाडौंमा गर्ने तयारीमा छौं । नेपालीहरूलाई नेपाली औषधी बढी खोज्छन् कि विदेशी ? बजारको हिस्साले हेर्नुहुन्छ भने आधाआधा छ । झण्डै ६० अर्बको व्यापारमा ३० अर्ब त नेपाली उद्योगको औषधीले कब्जा गरेको छ । हामीले बनाएका औषधीहरू कार्डियाक, डायिबिटिज, ब्लडप्रेसरका औषधीको हिस्सा भन्ने हो भने झण्डै ७० प्रतिशत पुगिसकेको अवस्था छ । मान्छेले दैनिक रूपमा नेपाली औषधी उपयोग गर्न सुरु गरिसकेका छन् । राज्यले खरिद गर्ने औषधीमा पनि नेपाली उद्योगलाई प्राथमिकता दिने हो भने आजकै परिस्थितिमा बजार र उपभोगको हिसाबले ७० प्रतिशत औषधीमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था बनिसकेको छ । तर मानवमा हुने भ्याक्सिन र बायोलोजिकल प्रोडक्टहरूमा अझै पनि काम गर्न जरुरी छ । नेपालमा उत्पादन भइरहेका औषधी पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ त ? हो, नेपालमा उत्पादन भइरहेका औषधी पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ । हामी चीन र भारतको बीचमा छौं, दुवै देशमा अत्यन्तै औद्योगिकरण भइसकेका छन् । यदि नेपालमा बन्ने चिज विदेशबाट आयात नगर्ने हो भने हामी पनि औद्योगिकरणको मोडलमा जान सक्छौं । हामी औषधी उद्योगमा मात्र होइन जुता, लुगाकपडा, हस्तकला लगायत अन्य सबै चिजमा पनि काम गर्न सक्छौं । नेपालले नेपालमा उत्पादन हुने सामग्री आयात नगर्ने नीतिमात्र बनाइदिने हो भने उद्योगधन्दा सजिलै अगाडि बढ्छन् । राज्यले औषधीको क्षेत्रमा कस्तो नीति बनाइदिँदा तपाईंहरूलाई थप सहज हुन्छ ? राज्यले आफूले खरिद गर्ने औषधी स्वदेशमा बन्न सक्ने स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरिदिने र यो देशमा बन्न नसक्ने औषधी विदेशबाट आयात गरिदिनेमात्र गरिदिएमात्र हुन्छ । यस्तो नीति धेरै देशमा छ । भारत, बंगलादेशमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ बन्ने औषधी अन्य देशबाट जाँदैन । यदि सरकारले यस्ता कुरामा चासो दिएन भने औषधी उद्योगमात्र होइन, कुनै पनि उद्योग स्वदेशमा चल्न गाह्रो हुन्छ । यस्ता विषयमा आवाज उठाउने जिम्मेवारी निकायमा तपाईं हुनुहुन्छ, किन यो माग गर्न सक्नुभएन ? सरकारको हरेक मन्त्रीले यो देशलाई औषधी आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । हरेक पटक सरकारको नीति कार्यक्रम आउँदा औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने नै लेख्नुहुन्छ, तर कागजमा मात्र समिति भयो । सरकारले नीतिमा पनि राख्ने, कार्यक्रममा पनि राख्ने त्यसलाई कानुन परिवर्तन गररे अवसर दिने ठाउँमा कहिल्यै पनि पुगिएन । हाम्रो बिडम्बना हो । दशक अगाडिको बजारको हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत थियो, अहिले पनि करिब ५० प्रतिशतमात्र देखिन्छ । यसरी हेर्दा त खासै विकास गर्न नसकिएको हो कि भन्ने लाग्दैन ? होइन, औषधी खपतको क्रम पनि बढेको छ, बजारको हिस्सा पनि बढेको छ । आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिको बजारको हिस्सा हेर्ने हो भने त्यो अनुपातमा बढेको छ । अहिले नै दिनको कुरा गर्ने हो भने ७० प्रतिशत औषधी बनाउन सक्छौं । तर विदेशबाट पनि औषधी आउँदा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कारणले ५० प्रतिशत मात्र हिस्सा परेको हो । हामी गर्नसक्ने दिन सक्ने भनेको गुणस्तर, विश्वास मात्र हो । बाहिरबाट ४ सय कम्पनी आउने यो देशमा भएका ८० वटा कम्पनीले चार सय कम्पनीसँग लडेर ५० प्रतिशत हिस्सा बनाउनु भनेको चानचुन कुरा होइन । नेपालमा कति औषधी उद्योग छन् ? ती कम्पनीको टर्न ओभर कति छ ? कतिले रोजगार पाएका छन् ? ८० वटा छन्, औषधी उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा कम्तीमा २५ हजार जति मान्छे छन् । उद्योग पछाडि आउने स्टक, फार्मेसी, अस्पताल गरी सबै ठाउँमा दुई लाख भन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । टर्न ओभर नेपाल सरकारको बाहेक सामान्य बजारमा ६० अर्ब रुपैयाँको हो । त्यसको ५० प्रतिशत भनेको ३० अर्बको हुन आउँछ । ८० वटा औषधी उद्योगमध्ये कति नाफामा छन्, कति घाटामा र कति रुग्ण अवस्थामा छन् ? कोभिड पछाडि केही उद्योगलाई अप्ठयारोमा परेको अवस्था छ, किनभने कोभिडमा औषधी उद्योगले पनि ठूलै घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । अहिले पनि झण्डै ३० प्रतिशत औषधी उद्योग संकटमै चलिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको राष्ट्र बैंककाे नीति र बैंकिङ लगानीको वातावरणले हो । किन बैंकले औषधी उद्योगलाई ऋण दिँदैन ? दिन्छ तर नेपालमा रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्ट भन्ने कुरा कसैले बुझ्दैनन् । औषधी बनाउने भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेकै आरएण्डी हो । एउटा औषधी उद्योग स्थापना गर्न दुई वर्ष समय लाग्छ । औषधी उद्योग बनिसकेपछि एक वर्ष बजारमा जान लाग्छ, हामीले त्यो औषधीको आरएण्डी गर्नुपर्छ । त्यो बेला कच्चा पदार्थ चाहिन्छ, प्राविधिक चाहिन्छ, उपकरण चाहिन्छ र त्यसपछि झण्डै दुई वर्ष जीएमपी लिन लाग्छ । यसरी हेर्ने हो भने एउटा औषधी उद्योग राम्रोसँग चल्न पाँच वर्ष समय लाग्छ । ऋण सुरुदेखि हुन्छ । तर आर्थिक पाटो हेर्ने हो भने उद्योग स्थापना भएको पहिलो वर्षदेखि नै समस्या हुन्छ । राज्यले यस्ता कुरालाई उद्योगमैत्री बनाइदियो भने सजिलो हुन्छ। कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था किन हुन्छ ? औषधीको बारेमा पूर्ण जानकारी नभएर हो । विश्वकै ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ चीनमा बन्छ र विश्वभरि औषधी बन्छ । औषधी भनेको किलोमा ल्याएर एमजीमा बनाउने चिज हो । यो बनाउने प्रविधिसँग मूल कुरा रहन्छ । यसो भनिरहँदा यो देशमा कच्चा पदार्थ बन्नै सक्दैन भन्ने होइन । कच्चा पदार्थ बनाउनेसम्बन्धी विशेष नीति हामीसँग छैन । यसका लागि दुई तीन वटा कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् । हामीले नेपालमा बनाउन सक्ने कच्चा पदार्थ विदेशबाट नल्याउने हो भने तत्कालै कच्चा पदार्थको कम्पनी पनि सञ्चालनमा आउन सक्छन् । तर यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले पनि भारतले ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ चीनबाट आयात गर्छ ।
शर्मा एण्ड कम्पनीले बैंकबाट लियो साढे १५ अर्ब ऋण, आम्दानी ४ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । शर्मा एण्ड कम्पनीले सन् २०२५ मा करिब ३ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ८.४३ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब ६२ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार विगतका वर्षहरूमा पनि आम्दानीमा वृद्धि देखिएको छ । सन् २०२३ मा ३ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा २ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ८८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र सन् २०१९ मा १ अर्ब ५६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी भएको थियो । निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको शर्मा एण्ड कम्पनीको प्रारम्भिक सञ्चालन सन् १९६६ मा राधा कृष्ण शर्माले गरेका हुन् । तर औपचारिक रूपमा सन् १९८० मा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको हो । नेपाल सरकारले शर्मा एण्ड कम्पनीलाई ‘क्लास–ए ठेकेदार’ को रूपमा मान्यता दिएको छ । कम्पनी सडक, भवन, पुल, खानेपानी तथा अन्य निर्माण परियोजनामा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्दै आएको छ । कम्पनी शर्मा परिवारको स्वामित्वमा आधारित कम्पनी हो । अध्यक्ष रमेश शर्माले करिब ६७ प्रतिशत सेयर धारण गरेका छन् भने बाँकी सेयर लता बराल शर्मा, सौरव शर्मा र रमेश प्रसाद सुबेदीको स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीका अनुसार धेरै ठूला परियोजना ज्वाइन्ट भेञ्चरमा निर्भर छन्, जसले परियोजना सम्पन्नमा ढिलाइको जोखिम बढाउन सक्छ । केही ठेक्का समयमै सम्पन्न नहुनु, सरकारी पुँजी खर्चमा ढिलाइ र सार्वजनिक खरिद नीतिमा बारम्बार परिवर्तन जस्ता कारणले परियोजनाको प्रगति प्रभावित भइरहेको छ । अहिले कम्पनीसँग जम्मा १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सम्पादन गर्न बाँकी रहेका छन् । नेपालको निर्माण क्षेत्र अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रहेको र सार्वजनिक परियोजनाहरूको बोलपत्र प्रक्रिया तथा ढिलो पुँजी खर्चले भविष्य राजस्व प्रवाहमा अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । शर्मा एण्ड कम्पनीका परियोजनाहरू मुख्य रूपमा सडक र भवन क्षेत्रमा ९० प्रतिशत केन्द्रित छन् । कम्पनीले विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थाबाट २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १५ अर्ब १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण गरी कुल १५ अर्ब ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको कुल ऋण १४ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रुपैयाँ थियो, जसमा १३ करोड ७० लाख दीर्घकालीन र १४ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख अल्पकालीन ऋण लिएको थियो ।
रूपन्देही–२ का उम्मेदवार वासुदेव घिमिरेको निर्वाचन खर्च १९ लाख ४६ हजार
काठमाडौं । नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २, रूपन्देहीका उम्मेदवार वासुदेव घिमिरेले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीमार्फत निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार आफ्नो निर्वाचन अभियानमा कुल १९ लाख ४६ हजार ३०० रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचन खर्च विवरण अनुसूची–१५० अनुसार सबैभन्दा बढी रकम सवारीसाधन प्रयोगमा खर्च गरिएको देखिएको छ । सवारीसाधन दुई वटाको ५ लाख ६९ हजार २०० रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । त्यस्तै खाना, खाजा र आवास व्यवस्थापनमा ४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको घिमिरेले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा उल्लेख छ । प्रचारसँग सम्बन्धित गतिविधिमा पनि उल्लेख्य रकम खर्च भएको विवरणमा देखिन्छ । खर्च विवरणअनुसार निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्र छपाइमा ३ लाख २६ हजार रुपैयाँ, झण्डा र ब्यानर बनाउँदा ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । घिमिरेले नमुना मतपत्र छपाइमा मात्रै ५६ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तै, क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा ४४ हजार ६०० रुपैयाँ खर्च भएको घिमिरेले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा देखिन्छ । घिमिरेले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी विवरण चैत्र २६ गते आज हस्ताक्षरसहित बुझाएको जानकारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारलाई निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्धारित समयभित्र खर्च विवरण पेश गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
आमनिर्वाचन सम्पन्न भएकोमा पाकिस्तानले नेपाल सरकारलाई दियो बधाई
काठमाडौं । पाकिस्तानले आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा नेपाली जनता र नेपाल सरकारलाई बधाई दिएको छ । पाकिस्तानी दूतावासका अनुसार पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक दरले एक सन्देशमार्फत नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेका हुन् । पाकिस्तानले नेपालसँगको भ्रातृपूर्ण सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्व दिने उल्लेख गर्दै उनले दुई देशबीचको दीर्घकालीन मित्रतालाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी तथा नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै द्विपक्षीय सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने तथा क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धि प्रवद्र्धनका लागि मिलेर काम गर्ने सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।
