गाउँ फर्कनेलाई पर्वतमा ६ महिनाको खाद्यान्न खर्चसहित एक लाख दिने
पर्वत । आफू बसेको गाउँठाउँ छाडी अन्यत्र गएकाहरू पुरानै स्थानमा फर्किएमा महाशिला गाउँपालिकाले एक लाख रुपैयाँ अनुदान र ६ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्नको खर्च प्रदान गर्ने भएको छ । गाउँलेहरू बसाइँ सर्न थालेपछि पालिकाले यस्तो कार्यक्रम अघि सारेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले बताए । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम लागु गरेको हो । गाउँ छाडेर गएकाहरू फर्किएमा उनीहरूले अनुदान पाउने उनले बताए । गाउँ फर्केकाहरूलाई आफ्नो खेतबारीमा अन्न फलाउन कम्तीमा छ महिना लाग्ने भएकाले उनीहरूको परिवारका सदस्यहरुको भरणपोषका निम्ति गाउँपालिकाले नै खाद्यान्न उपलव्ध गराउने छ । चामल, दाल, तेल, तरकारीका निम्ति पनि अनुदान दिइने उनले बताए । अध्यक्ष भुसालका अनुसार एक वर्षमा यो पालिकावाट ९३ परिवारका तीन सय २५ जना बसाइँ सरेका छन् ।
मन्त्री राणा र अमेरिकी उपमन्त्री वासबीच भेटवार्ता, केके भयो कुराकानी ?
वासिङटन डिसी (अमेरिका) । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा भाग लिन आएकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग अमेरिकाका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यवाहक उपविदेश मन्त्री जोन वाससँग न्युयोर्कमा भेटघाट भएको छ । भेटका अवसरमा दुई देशबीच दशकौंदेखि रहँदै आएको सहकार्यलाई उच्चस्तरीय भेटघाटको आदानप्रदानले थप मजबुत बनाउन सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो । सो अवरसरमा मन्त्री राणाले अमेरिका नेपालको आर्थिक, विकास र व्यापारिक साझेदारीका लागि महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । नेपाल र अमेरिकाबीच विगत ७७ वर्षदेखि निकट, आत्मीय र सहकार्यात्मक सम्बन्ध रहेको विषयमा उनीहरूको छलफल भएको थियो । नेपाली नियोगका अनुसार नेपाल र अमेरिकाले दुई देशबीच प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा साझा मूल्यमान्यता रहेको विषयमा कुराकानी भएको थियो । मन्त्री राणाले दुई देशबीच विगत वर्षहरूमा हुँदै आएका विभिन्न तहको भ्रमणको आदानप्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रेरक भूमिका खेलेको बताइन् । उनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अमेरिकी सरकारले पुर्याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिइन् । मन्त्री राणाले अमेरिकी सहयोग नियोगले सन् २०२२ देखि २०२७ सम्ममा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर नेपालको शिक्षाको गुणस्तर सुधारलगायत क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी प्याकेज कार्यक्रमसम्बन्धी गत वर्ष भएको सम्झौताको स्मरण गर्दै सहयोग निरन्तररुपमा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । हालै काठमाडौंमा दुई देशबीच सातौं व्यापार तथा लगानी ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौतासम्बन्धी काउन्सिलको बैठक सम्पन्न भएकामा मन्त्री राणाले खुसी व्यक्त गरिन् । उनले नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित देशबाट मध्यमस्तरको विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई सरल परिवर्तन रणनीति अङ्गीकार गरेको र यो ऐतिहासिक कोसेढुङ्गालाई सार्थक तुल्याउन आवश्यक पर्ने स्रोत र आर्थिक साझेदारीका लागि अमेरिकाको सहयोगको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले महिलाका लागि सञ्चालनमा ल्यायो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले महिला उद्यमीहरूका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बैंकले नेपाल महिला उद्यमी महासंघको २१ औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा उक्त महासंघमा आवद्ध महिला उद्यमीहरूका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हाे । कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समीर शेखर बज्राचार्य र मार्केटिङ विभागका प्रमुख विनयरत्न शाक्यले सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा महिला उद्यमीहरूले बैंकिङ कारोबार र सेवासुविधासम्बन्धी राखेका विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई बैंकको तर्फबाट स्पष्टसमेत पारिएको थियो । महासंघका अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले उक्त कार्यक्रमबाट महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ कारोबार गर्न प्रोत्साहन मिल्नुको साथै बैंकको सेवासुविधाबारे जानकारी भएको र सहभागीहरूका जिज्ञासाहरूलाई स्पष्ट भएकोले आगामी दिनमा बैंकबाट कर्जा उपयोग गर्न सहज हुने बताएकी थिइन् । उक्त कार्यक्रममा महासंघको तर्फबाट १५० जना महिला उद्यमीहरू सहभागी भएका थिए । बैंकले ‘नेपालमै टिक्न सजिलो छ’ भन्ने मान्यता राख्दै साना तथा मझौला व्यापार-व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मुक्तिनाथ सरल कर्जाहरू ल्याएको छ ।
सरकारले धेरै योजना र कार्यक्रमहरू बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन : निर्देशक सिंह
काठमाडौं । विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनसँग गरिबी र असमानतालाई जोड्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार महोत्तरीको बर्दीवासमा भएको समुदायमा निर्देशित जलवायु अनुकुलन राष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् । नेपालभर जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हानी/नोक्शानी र बढ्दो जलवायु जोखिमहरूप्रति सम्मेलनमा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विश्वव्यापी कार्वन न्युनीकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्नुको साथै जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहले पानी व्यवस्थापन गर्नसके जलवायु सम्बन्धी अनुकुलनको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । उनले पानीसँग जोडिएका समस्याका कारणले नै जलवायुजन्य जोखिमहरू बढिरहेको जानकारी दिए । उनले पानीको सही व्यवस्थापन गर्नसके आधा जलवायुसम्बन्धी अनुकलन हुने जिकिर गरे । अहिलेसम्म भएका जलवायु अनुकूलनका जीविकोपार्जन लक्षित कार्यक्रमहरू धेरै रहेको बताए । निर्देशक सिंहले समुदायमा आधारित अनुकूलनहरूका लागि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । निर्देशक सिंहले अहिलेको आर्थिक विकास मोडलले नै असमानताहरु बढाइरहेको पनि बताए । जलवायु परिवर्तनसँग गरिबी र असमानतालाई जोड्दै स्थानीय स्तरमा जलवायुअनुकूलनको काम गर्नका लागि स्थानीय जलवायु वित्तको आवश्यकता औंल्याए। उनले सरकारले धेरै योजना र कार्यक्रमहरू बनाएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन नहुनुमा जलवायु वित्तको अभाव रहेको पनि उल्लेख गरे । स्थानीय तह र प्रदेशमा जलवायुसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पनि अभाव रहेको उनकाे भनाइ छ । जलवायु अनुकूलनका लागि स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा जलवायु परिवर्तनलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको र सरकारले जलवायु अनुकूलनका कामहरूलाई बढावा दिन नीतिगत व्यवस्थाको विकाससँगै पर्याप्त वित्तीय स्रोतको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अहिले चलिरहेका अनुकूलनका कार्यक्रमहरू र परियोजनाहरूको स्वतन्त्र मूल्याकंन गरिनुपर्ने र सिकाइहरूलाई सरकारका भावी योजनामा लागू गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
आर्थिक मन्दीबाट तङ्ग्रिँदै फिनल्याण्ड, सार्वजनिक घाटा कायमै
काठमाडौं । फिनल्याण्ड आर्थिक मन्दीबाट तङ्ग्रिरहेको देशको वित्त मन्त्रालयले बताएको छ । तर सार्वजनिक अर्थतन्त्र निरन्तर घाटामा रहेको बताइएको छ । विश्लेषण प्रतिवेदनले फिनल्याण्डले युरोपेली आयोगको अत्यधिक घाटा प्रक्रियालाई ट्रिगर गर्नबाट जोगिने जनाएको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक क्षेत्र घाटा–जीडीपी अनुपात यस वर्ष ३.७ प्रतिशत र २०२५ मा ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । फिनल्याण्ड सरकारले घाटा अनुपात ३.५ प्रतिशतभन्दा कम राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । अर्थमन्त्री रिक्का पूराले आर्थिक नीति मन्त्रिस्तरीय समूहले स्वीकृत गरेको लक्ष्यलाई आगामी वर्ष घाटा अनुपात २ दशमलव ९ प्रतिशतमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको बताए । मन्त्रालयको पछिल्लो आर्थिक दृष्टिकोणले पनि फिनल्याण्डले मन्दीबाट बाहिर निस्किँदा सन् २०२४ को वृद्धिको अपेक्षा केही तल झरेको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले २०२४ मा ०.२ प्रतिशत संकुचन, २०२५ मा १.७ प्रतिशत र २०२६ मा १.५ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल
सुनको भाउ हालसम्मकै महँगो, तोलाको एक लाख ६० हजार ४ सय
काठमाडौं । सुनचाँदीको भाउले आज पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । बुधबार तोलाको ७ सय रुपैयाँले बढेर छापावाल सुनको भाउ एक लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, आज तेजावी सुन पनि ताेलाको ७ सयले नै बढेर एक लाख ५९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज चाँदीको मूल्य तोलको ४० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । महासंघका अनुसार चाँदी तोलाको १ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
७ अर्ब डलर आर्जन गर्ने भारतीय पर्यटन हुन सकेन ‘बाउन्स ब्याक’, ८ करोडको रोजगारी धरापमा
काठमाडौं । सन् २०१९/२० अर्थात् कोरोना भाइरस महामारी सुरु हुनुअघि भारतको पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ७ करोड ८९ लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि भारतको पर्यटन लयमा फर्किन सकेको छैन । यसको कारण हो विदेशी पर्यटक अभाव । पर्यटन क्षेत्रले लय समाउन नसकेपछि यस क्षेत्रका व्यवसायीले सरकारसँग सहयोगको अपिल गरेका छन् । कोरोनाअघि भारतमा विदेशी पर्यटक राम्रो संख्यामा आउने गर्दथे । सन् २०१८/१९ सामान्य वर्ष थिए, अर्थात् त्यसबेलासम्म कोरोनाको आइसकेको थिएन । सरकारी तथ्यांकअनुसार २०१८ मा १ करोड ५ लाख विदेशी पर्यटक भारत आएका थिए भने २०१९ मा १ करोड ९ लाख पर्यटक भारत आएका थिए । त्यस्तै, कोरोना अवधिपछि २०२३ पनि सामान्य वर्ष नै रह्यो । तर, त्यस वर्ष भारतमा ९२ लतख ३६ हजार विदेशी पर्यटकमात्र आएका थिए । पर्यटन उद्योगका अगुवाहरू अहिलेको अवस्थामा जसरी बुकिङ भइरहेका छन्, त्यसले यो वर्ष पनि २०१९ को स्तरमा पुग्ने अपेक्षा नगरिएको बताउँछन् । विदेशी पर्यटक भारत आए पनि नआए पनि भारतबाट विदेश जानेको संख्या भने लगातार बढिरहेको छ । भारतकाे केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार २०१९ मा २ करोड ६९ लाख भारतीयले विदेश भ्रमण गरेका छन् । २०२३ मा यो संख्या बढेर २ करोड ८२ लाख पुगेको छ । उद्योग संगठन फिक्कीको प्रतिवेदनले विदेश भ्रमण गर्ने भारतीयहरूको बढ्दो संख्यालाई ध्यानमा राख्दै भारतको बाहिरी पर्यटन बजार ५५ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरको हुने जनाएको छ । यो संख्यो वार्षिक ११ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि दर्शाउँछ । भारतको शीर्ष इनबाउन्ड पर्यटन निकाय (आईएटीओ) ले सरकारसँग सहयोगको अपील गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता भारतीय पर्यटन गन्तव्यका बारेमा कम प्रचारप्रसार भएको आईएटीओको भनाइ छ । वास्तवमा सरकारले यो कामका लागि बजेटको व्यवस्था घटाएको छ । यसका साथै देशका टुर अपरेटरले पाउने प्रोत्साहन पनि खारेज गरिएको छ । सरकारले चाहेमा यो सहयोग पुनः सुरु गर्न सक्छ । जसलाई बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स र रुसजस्ता प्रमुख स्रोत बजारमा प्रवर्द्धनका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ । आईएटीओका अनुसार भारतको पर्यटन र ट्राभल क्षेत्रले २०१९/२० मा ७ करोड ९८ लाख प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । यो देशमा उपलब्ध कुल रोजगारीको १५.३४ प्रतिशत हो । २०२० मा यस क्षेत्रबाट करिब ७ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । यतिमात्र होइन, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को हिसाबले २०१९/२० मा पर्यटनले ५.१९ प्रतिशत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान गरेको छ । एजेन्सी
अर्थमन्त्री पौडैल र चीनका उपप्रधानमन्त्री ही लिफेङबीच बेइजिङमा भेटवार्ता, केके भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र चीनका उपप्रधानमन्त्री हि लिफेङबीच चीनको राजधानीमा बेइजिङमा भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा दुई देशका आफसी हित र सहयोगबारे छलफल भएको छ । भेटका क्रममा चीनका उपप्रधामन्त्री ही लिफेङले चीन सरकारको तर्फबाट विगतमा गरिएका घोषणा एवं सहमति बमोजिम सहयोगका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । उनले आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले केरुङ-काठमाडौं रेल निर्माण, टोखा- छहरे सुरुङ मार्ग, किमाथाङ्का-हिले, हिल्सा-सुर्खेत-भुरीगाउँ सडक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, दमक औद्योगिक पार्क लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउन अनुरोध गर्नु भएको छ । त्यसैगरी, चीनका विभिन्न शहरबाट भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा हवाइ सेवा विस्तारका लागि सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । भ्रमण टोलीमा रहनु भएका अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले नेपालको तर्फबाट गरिएको अनुरोधका विषयप्रति चीन सरकार सकारात्मक रहेको र कामहरु अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जानकारी दिए । करिब एक घण्टा भएको भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेल, चीनका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत सुरेन्द्र यादव, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरू सहभागी थिए । चीन सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री हि लिफेङ, यातायात मन्त्री लि स्याओफङ, बेइजिङ महानगरका मु फङ, नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका प्रमुख फे दोङ विङ, नागरिक उडड्यन प्रमुख सोङ च्योङ लगायतका अधिकारी सहभागी थिए ।
