भदौमा १ अर्ब २१ करोड बढीको बीमा सरेण्डर, कुन कम्पनीबाट कति ?
काठमाडौं । भदौ महिनामा ९ हजार ४४९ जना बीमितले बीमा सरेण्डर गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार उक्त बीमितले १ अर्ब २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ बढीको बीमा सरेण्डर गरेका हुन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल (एलआईसी)मा बीमा गरेका बीमितले धेरै सरेण्डर गरेका छन् । एलआईसीका ३ हजार ३ सय ८ जना बीमितले ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बढीको बीमा सरेण्डर गरेका हुन् । यसैगरी, नेपाल लाइफका २ हजार ६८ जना बीमितले ३३ करोड ११ लाख बढीको बीमा सरेण्डर गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका १ हजार १० जना बीमितले १० करोड ५८ लाख, एशियन लाइफका ८८१ जना बीमितले ७ करोड ९६ लाख, नेशनल लाइफका ५९३ जना बीमितले ८ करोड ३४ लाख, सूर्यज्योति लाइफका ६१६ जना बीमितले ७ करोड ३८ लाख र हिमालयन लाइफका ५८९ जना बीमितले ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बढीको बीमा सरेण्डर गरेका छन् । बीमा सरेण्डर कम हुने कम्पनीमा सन नेपाल परेको छ । सन नेपालका ५९ जना बीमितले मात्र बीमा सरेण्डर गरेका छन् । बीमा सरेण्डरबापत सन नेपालबाट ५७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । हुन कम्पनीबाट कति सरेण्डर ?
दुई सातामा १२८ व्यावसायिक फर्म अनुगमन, बानेश्वरको अर्जुन डेरीमा सिलबन्दी
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग एवं मातहतका कार्यालयले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन् । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम असोजका दुई सातामा १ सय २८ खाद्य उद्योग एवं व्यवसायको निरीक्षण, अनुगमन तथा कारबाही गरिएको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । जसमध्ये ६१ किराना पसल तथा मार्ट, ४१ होटल/रेस्टुरेन्ट, २४ खाद्य उद्योग र दुई वटा डायट्री सप्लिमेन्ट बिक्रेता फर्ममा निरीक्षण अनुगमन गरिएको उनले बताए । यस्तै, ललितपुरमा २३ खाद्य कम्पनीमा अनुगमन गरिएको छ । धापाखेलस्थित पचली भैरव पानी प्रशोधन उद्योगमा प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड २०७४ बमोजिमका मापदण्ड र अभिलेख नपाइएको हुँदा खाद्य ऐनबमोजिम नमूना संकलन तथा हाललाई उत्पादन रोक्का गरी प्रशोधित पिउने पानी फिलिङ गर्ने स्थान सिलबन्दी गरिएको छ । टोखा नगरपालिका–६ धापासीस्थित सनराइज वेभेरेज नेपाल प्रालिमा निरीक्षणका क्रममा अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको र अर्कैको नामको कम्पनीको जारमा पानी फिलिङ गरी बिक्री गरेको पाइएको हुँदा प्रशोधन कक्ष सिल गरिएको छ । सो कम्पनीलाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता महर्जनले बताए । अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-११, एकता मार्ग, नयाँ बानेश्वरस्थित अर्जुन डेरी प्रालि सिलबन्दी गरिएको छ । ढुसी लागेको नौनी, घ्यू र चिज स्थानीय जानप्रतिनिधिको रोहबरमा नष्ट गरिएको छ । जसमा २ सय ४० केजी नौनी, २५ केजी चीज र ४४ केजी घ्यू रहेको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-११ स्थित प्रशंसा कलेक्शन एण्ड रिफाइन प्रशोधन केन्द्रमा पनि शिलबन्दी गरिएको छ । यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिको रहोबरमा ९५ केजी घ्यू नष्ट गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका-९ सिनामङ्गलस्थित ‘प्राप्ति फुड प्रोड्क्ट्स’को घ्यूको गुणस्तर विश्लेषण प्रतिवेदन गर्दा न्यूनस्तरको आएकाले असोज १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रतिनिधिको रहोबरमा ८० केजी घ्यू र ३० केजी नौनी नष्ट गरिएको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । यसैगरी उपभोग्य मिति समाप्त भएका, लेबल विवरण नभएका र उचित तवरले भण्डारण नगरेका चाउमिन ६ थान, खुवा ६० किलो, मापदण्डभन्दा बढी खाद्य रङ प्रयोग गरिएको पुरी दुई किलो, बिस्कुट, ससेज चार केजी, बिर्यानी मसला पाँच केलो, मह चार किलो, कोदोको पिठो ६ किलो, पेयपदार्थ ५१ बोतल, चिली हट ससलगायत अन्य खाद्य पदार्थ गरी करिब १० हजार ८५० रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न खाद्य व्यवसायीलाई विभागले आग्रह गरेको छ । लेबल विवरण नभएका खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण नगर्न, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन, खाद्यवस्तु खरिद बिक्री गर्दा लेवल अनिवार्य हेर्न, स्टोर तथा भण्डार व्यवस्थित गरी सफा राख्न, उपभोग्य मिति समाप्त भएका खाद्य पदार्थ छुट्टै भण्डारण गर्न, पकाएको खाद्यपदार्थ छोपेर राख्न, मसिजन्य पत्रिकामा खाद्य पदार्थ नराख्न, किट नियन्त्रण गर्न र अनुमतिपत्र नलिई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ । निरीक्षणका क्रममा कमजोरी देखिएका करिब १३ वटा खाद्य कम्पनीलाई बयानका लागि कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । खाद्य उद्योग एवं व्यवसायीलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम निषेधित कार्य नगर्न, नगराउन अनुरोध गरिएको पनि प्रवक्ता महर्जनले सुनाए । अनुरोधविपरीत काम गरेमा ऐन, नियमबमोजिम कानुनी कारबाही हुने विभागले जनाएको छ ।
मनसुन बाहिरिन अझै एक साता लाग्ने, ठूलो वर्षाको सम्भावना कम
काठमाडाैं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार मंगलबार, बुधबार र बिहीबार सामान्यदखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको हाे । कोशी प्रदेशको विभिन्न भू-भाग र अन्य प्रदेशको पहाडी भू-भागमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुसार मनसुन बाहिरिन अझै एक साता लाग्ने छ । औषतमा अक्टोबर २ तारिखाई मनसुन बहिर्गमनको मिति मानिन्थ्यो । तर, यस वर्षभने सो दिनभित्र मनसुन बाहिरिने सम्भावना छैन । अक्टोबर ७ तारिखसम्म मनसुन जारी रहने र ठूलाे वर्षा हुने सम्भावना नरहेकाे महाशाखाले जनाएको छ । यस वर्ष जुन १० तारिखदेखि मनसुन सुरु भएको थियो । औषतमा जुन १३ तारिखलाई मनसुन भित्रिने मिति मानिन्थ्यो । यसरी हेर्दा यो वर्ष मनसुन अवधि एक साताभन्दा धेरै रहने देखिन्छ ।
हेडक्वाटर तानिए धादिङका प्रहरी प्रमुख, सीडीओ पनि फेरिए
काठमाडौं । बाढी पहिरोजन्य विपत्तिका बेला काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले धादिङ जिल्लाका एसपी गौतम केसीलाई हेडक्वाटर तानेको छ । केसीको सट्टा दीपेन्द्र शाहीलाई धादिङ पठाइएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई पनि मन्त्रालयमा तानेको थियो । धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर गृहमन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेलाई पठाइएको छ । काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद पाण्डे पनि मन्त्रालय तानिएका छन् । उनको ठाउँमा उमेश ढकाललाई पठाइएको छ ।
चितवनमा साउनयता स्क्रब टाइफसबाट २२९ संक्रमित, एक जनाको मृत्यु
चितवन । गत साउनयता जिल्लामा २ सय २९ जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण देखिएको छ । संक्रमितमध्ये खैरहनी नगरपालिका-२ मा एक ६० वर्षीया महिलाको गत भदौमा मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वस्थ्य कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत विमल पट्टेलले जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा साउनयता उपचारका लागि आएका १ हजार ८ सय १५ जना बिरामीको परीक्षणका क्रममा २ सय ५९ जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण देखिएको जानकारी दिए । संक्रमितमध्ये १ सय ३० जना चितवनका रहेका छन्भने १ सय २९ जना जिल्ला बाहिरका रहेका उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ६२ जनाको परीक्षणका क्रममा २ सय ४८ जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको थियो । यो रोग मुसा वा अन्य जीवजन्तुमा हुने संक्रमित किर्नाले मानिसलाई टोकेपछि सर्ने गर्दछ । यसबाट संक्रमण भएमा मानिसलाई उच्च ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने, खोकी, बान्ता, पेट दुखाइ र पखालाले सताउने, सास फेर्न समस्या हुन, टाउ, जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने, बिमिरा देखिने, टोकेको ठाउँमा कहिलेकाहीँ कालो दागजस्ता लक्षण देखिने गर्दछन् । यस रोगबाट बच्न खेत, झाडी वा वनजंगलमा जाँदा लामो बाहुला भएको कपडा र उपयुक्त जुत्ता लगाउने, शरीरको खुला भागमा कीटनाशक मलमको प्रयोग गर्ने, घर वरिपरिका खेताबारीमा घाँस धेरै बढ्न नदिने र वातावरण सफा राख्ने, मुसा नियन्त्रणका लागि उपयुक्त किसिमको अन्न भण्डारण गर्नुपर्ने पट्टेलले बताए ।
विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ प्रभावित
इलाम । गत शनिबार दिउँसोदेखि विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा पूर्वी पहाडका इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ प्रभावित बनेका छन् । बाढीले काबेली करिडोर विद्युत् प्रसारण लाइनमा क्षति हुँदा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको हो । ती जिल्लाका सदरमुकामसहित सबै गाउँ–नगर अन्धकार बनेका हुन् । विद्युत अवरुद्ध हुँदा यी जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका र अनलाइनलगायत सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन् । मोबाइल चार्ज गर्न समस्या हुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । विद्युत् अवरुद्ध सेवा हुँदा सानाठूला उद्योग समस्यामा परेका छन् । बाढीले काबेली करिडोर एक सय ३२ किलोभोल्ट (केभी) प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेपछि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख बिजुलीप्रसाद यादवले बताए । सो प्रसारण लाइनअन्तर्गत इलामको माई नगरपालिकाको महमाईमा रहेको ५१ नम्बरको टावर ढलेपछि तार तानिएर ५०, ५२ र ५३ नम्बरलाई क्षति पुगेपछि विद्युत् अवरुद्ध भएको उनले बताए । तीन दिनअघि गएको पहिरोले महमाईमा काबेली करिडोरको टावर ढलेको थियो । बाढीले प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याएपछि ती तीन जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको आयोजनाको झण्डै एक सय ८५ मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द भएको छ । टावरमा क्षति पुग्नुअघि यो लाइनबाट दैनिक एक सय ८५ मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह भइरहेको थियो । काबेली करिडोर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि पूर्वी पहाडमा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने र यी क्षेत्रमा विद्युत सेवा वितरण सोही करिडोरको माध्यमबाट हुँदै आएको थियो । यसैबीच, विद्युत प्राधिकरणले बत्ती बाल्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरण इलाम प्रमुख यादवले क्षतिग्रस्त टावर मर्मत भइरहेकाले सकेसम्म चाँडो विद्युत सेवा सुरु गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘मर्मतको काम धमाधम भइरहेको छ, सम्भवत आजसम्म लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।
अधिकांश देशमा पेट्रोलियम सवारी बिक्रीमा प्रतिबन्ध, कुन देशको कस्तो नीति ?
काठमाडौं । पृथ्वीको तापक्रम बढेसँगै जलवायु परिवर्तनको समस्या बढेको छ । यसलाई रोक्न धेरै देशहरूले उत्सर्जन घटाउने उपायहरू गर्न थालेका छन् । यसमा नयाँ पेट्रोल र डिजेल सवारीसाधनको बिक्रीमा प्रतिबन्ध पनि समावेश छ । तर, विभिन्न देशले यसका लागि फरक-फरक लक्ष्य राखेका छन् । उदाहरणका लागि युरोपेली देश नर्वेमा अर्को वर्ष पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने सवारी साधनको बिक्री बन्द हुने भएको छ । भारतले सन् २०४० मा गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी चीनले सन् २०३५ मा पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने नयाँ कारको बिक्री रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । यस मामिलामा नर्वेको योजना सबैभन्दा महत्वाकांक्षी छ । यो देशले अर्को वर्ष अर्थात् २०२५ मा नयाँ पेट्रोल र डिजेल गाडीको बिक्री बन्द गर्नेछ । बेल्जियमले यो २०२९ मा गर्ने संकल्प गरेको छ । यसैबीच जर्मनी, ग्रीस, आइसल्याण्ड, इजरायल, नेदरल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कले सन् २०३० मा पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने नयाँ कारको बिक्री रोक्ने लक्ष्य राखेका छन् । क्यानडा, चिली, चीन, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, थाइल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकाले सन् २०३५ सम्ममा पेट्रोल–डिजेल गाडीको बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएका छन् । भारतसँगै धेरै देशले सन् २०४० सम्ममा पेट्रोल र डिजेल सवारी साधनको बिक्री बन्द गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यसमा अस्ट्रिया, क्रोएसिया, इजिप्ट, एल साल्भाडोर, आयरल्याण्ड, मेक्सिको, न्यूजिल्याण्ड, पाकिस्तान, पोल्याण्ड, स्पेन र टर्की पर्छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने इजिप्ट बाहेक अफ्रिकाका कुनै पनि देशले यस्तो लक्ष्य राखेका छैनन् । साथै, सबैभन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादन गर्ने खाडी देशहरूले पनि त्यस्तो कुनै लक्ष्य तोकेका छैनन् । एजेन्सी
यसरी बचाउन सकिन्छ सहकारीको सुन्दरता
नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा चित्रण गरेको छ । समुदायमा हुने स–सानो वित्तीय कारोबारलाई एकीकृत गरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर माथि उकास्ने नीतिअनुरूप अगाडि सारिएको तर, सहकारी क्षेत्र, खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीले पछिल्लो समय केही समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । सहकारी ऐनले यस क्षेत्रमा स्वनियमनको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधानले सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सहकारी क्षेत्र प्रभावकारी माध्यम पनि बन्न सक्छ । सहकारीहरू समुदायमा आधारित हुने भएकोले समाजको उत्थान र आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी मोडल बन्न सक्छ । सदस्यहरूको आर्थिक हितको लागि काम गर्नुपर्ने संस्था सहकारी हो । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीहरु प्रजातन्त्रिक हुन्छन् । तर पछिल्लो समय वित्तीय सहकारीमा देखिएका विचलनले यसको सुन्दरता जोगाउने जोखिम सिर्जना भएको छ । विषय प्रवेश सहकारी क्षेत्र सामाजिक र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साधन हो । सहकारी क्षेत्रले विशेषगरि कमजोर आर्थिक वर्गको जीवनस्तर उकास्न, सामूहिक प्रयासलाई बलियो बनाउँदै, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिको मार्ग देखाउने काम गर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुस्सताका कारण सहकारी क्षेत्र पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा प¥यो । विभिन्न चुनौती र जोखिमहरू यस क्षेत्रले सामना गर्नुप¥यो । सहकारी सञ्चालनमा देखिएको अपारदर्शिता, आर्थिक अनियमितता, वित्तीय व्यवस्थापनको कमी र सहकारीका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताको अभावका कारण सहकारी क्षेत्रले केही विचलनहरु देखा परेको छ । पछिल्लो समय सहकारीको अस्तित्व र यसको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । यी विविध समस्याहरूबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जुन सामुहिक प्रयास, समन्वय र सहकार्यले मात्रै सम्भव छ । सहकारीलाई यसको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा परिचालित गराई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । वित्तीय सहकारीलाई वित्तीय रूपमा पारदर्शी, संरचनात्मक रूपमा सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी नियमन गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने जरूरी छ । सहकारीको वर्तमान समस्या अहिले सहकारी क्षेत्रमा केही समस्या देखा परेका छन् । यो समस्या आउन सक्ने सम्भावना पहिलेदेखि नै थियो । वित्तीय कारोबार जोखिमयुक्त नै हुन्छ । त्यो जोखिम आउन नदिनका लागि प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण चाहिन्छ । जुन सहकारी क्षेत्रमा हुन सकेको थिएन । सहकारीमा कसले सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने अन्योलता पनि थियो । सहकारी सिद्धान्त अनुरुप स्वः नियमनमा पनि बसेनन् । कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूले ठूलो संख्यामा शाखा विस्तार गरेर बचत संकलन गरे । वित्तीय साधनको प्रयोग सही ठाउँमा भएन । परिणामस्वरुप सहकारीमा तरलताको समस्या देखा पर्यो । निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था आयो । सहकारी कारोबार सानोस्तर तथा समूहबीच हुनुपर्ने मान्यता भएपनि केही व्यक्ति तथा समूहले गलत नियतका साथ ठूलो स्तरमा सहकारी सञ्चालन गरे तर सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । ती संस्थाहरू स्वनियमनमा बस्न सकेनन् । वित्तीय कारोवार आउन सक्ने जोखिमको पहिचान र तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न असफल भए । ठूलो स्केलमा वित्तीय कारोबार गरेर सदस्य बढाउने उद्देश्यमा लागेर आफ्नो स्वार्थअनुसार सहकारीलाई परिचालन गरियो । यहीबीचमा अर्थतन्त्रमा पनि सुस्तता सिर्जना भयो । घरजग्गा क्षेत्र त्यसको मारमा प¥यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्दै गयो । घरजग्गामा लगानी गरेका सहकारीहरूले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेनन् । सोही कारण वित्तीय अनुशासनमा नबसेका र केही महत्वकांक्षी भएर सञ्चालन भएका सहकारीहरु समस्यामा परे । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कर्जा असूली हुन नसक्नु र तरलता अभाव हो । अहिले अधिकांश वित्तीय सहकारी संस्थामा तरलताको समस्या छ । निक्षेप संकलन गरेर गलत ठाउँमा लगानी गरेका तर भनेको समय कर्जा असूली नहुँदा तरलताको अभाव भएको र बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव हुँदा नियामक नेपाल राष्ट्र्र बैंकले पैसा दिने व्यवस्था भएजस्तै सहकारीमा पनि त्यो व्यवस्था भएको भए अहिलेको जस्तो समस्या नआउन सक्थ्यो । तर, त्यो व्यवस्था सहकारीको लागि छैन । अधिकांश सहकारीहरु तरलताको व्यवस्थापन गर्न नसकेरै समस्यामा परेका छन् । सहकारीहरूका सदस्यहरुले पनि आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन सही ढंगले गर्नुपथ्र्यो । लामो समय वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको, अनुभव भएको तथा वित्तीय जानकारी भएको व्यक्तिले पनि सहकारीमा ठूलो रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । उहाँहरूले सहकारीको प्रवृति बुझ्नुपथ्र्यो । प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण नभएका र स्वनियमनमा सञ्चालित सहकारीमा त्यति ठूलो रकम जम्मा गर्दा जोखिम हुन सक्ने कुरा बुझ्नु पर्दथ्यो । वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न व्यक्ति पनि होसियार हुनुपर्छ । अधिकांश समस्या सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थामा देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि जताततै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाहरु पाइँलापिच्छे छन् । ती नियमन र सुपरीवेक्षणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् भन्ने जान्दाजान्दै सहकारीमा ठूलो पैसा जम्मा गर्नु आफैमा पनि गल्ति हो । विकल्प हुँदा हुँदै, जोखिम भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि ठूलो रकम जम्मा गर्नु सही काम थिएन । आफूसँग भएको सबै रकम अझ एउटै सहकारीमा लगेर राख्नु भनेको बचतकर्ताको पनि कमजोरी देखिन्छ । उनीहरुले त्यस्तो नगरिदिएको भए यो समस्या यति ठूलोस्तरमा आउने थिएन । सहकारी सञ्चालकले पनि आफ्नो दायित्व बुझ्नु भएन । सहकारीको मर्म बुझ्नु भएन । सहकारीको माध्यमबाट आफ्नो महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने काम गरेको देखिन्छ । सहकारीको वित्तीय जोखिमलाई नजरअन्दाज गरे । वित्तीय कारोवारमा देखिने कर्जा, ब्याजदर र तरलताको जोखिमलाई नजरअन्दाज गरे । लगानी भएको कर्जा सुरक्षित छ कि छैन ? असुल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय बुझ्नुपर्छ । तर, धेरैले छोटो समयमै उच्च प्रतिफल पाउने हिसाबले घरजग्गामा लगानी गरे । घरजग्गाको मूल्य सधैं बढ्छ भन्ने हुँदैन । मूल्य एउटा उचाइमा पुगेपछि खरिदकर्ताले पनि खरिद गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् । क्षमता नराखे पछि माग नै सिर्जना नहुन सक्छ । त्यस कारणले पनि अहिले घरजग्गाको मूल्य घटेको छ । वर्तमान समस्याबाट पाठ सिकेर अब अगाडि बढ्न आवश्यक छ । समस्या सतहमा आइसकेको छ । यो समस्याको समाधान गर्ने चुनौती सहकारी सञ्चालक र सरकारमाथि पनि छ । सहकारीमा नियमन सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन भएकै कारण वर्तमान समस्या सिर्जना भएको हो । लोभ गर्ने मान्छेको प्रवृति हो । वित्तीय क्षेत्रमा नियमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमै वित्तीय क्षेत्रमा कडा नियमन हुन्छ । गलत प्रवृति विकास हुन नदिनका लागि पनि कडा नियमन आवश्यक पर्छ । बजार अर्थतन्त्रमा बजारमा सरकारको हस्तक्षेप कम हुनुपर्ने आवाज उठेपनि वित्तीय क्षेत्र जोखिमयुक्त हुने भएकोले नियामकले कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय बजार विश्वासको भरमा चल्छ । यो क्षेत्रमा वित्तीय अपचलन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सहकारी सञ्चालन गर्ने भनेको समुदायमा हो । सहकारीको सिद्धान्त पनि अवलम्बन नगर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै ढंगले कारोबार गर्ने र त्यसमै बचतकर्ताले पनि विश्वास गर्ने परिपाटीले गर्दा अहिले समस्या आएको र्हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वास नगरेर सहकारी संस्थाहरुको विश्वास गर्दै ठूलो रकम सहकारीमा जम्मा गर्दा पनि यो समस्या देखा परेको हो । बिना नियमन वित्तीय कारोबार गर्ने हो भने सानो स्तरमा निश्चित क्षेत्र र समुदायमा भित्र हुनुपर्छ । समुदाय तथा सदस्यहरुबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ । सदस्यले हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । तर, ठूलो रकममा कारोबार गर्दा वास्तवमा अनुमति नै लिनुपर्छ । नियमन पनि दह्रो चाहिन्छ । तर, आकारमा ठूलो हुने तर बलियो नियमन नहुँदा नै बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा वर्तमान समस्या सिर्जना भएको हो । पछिल्लो समय सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । लामो समयदेखि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई)को विषयमा बहस हुँदै आएपनि यस पटक भने वित्तीय सहकारी प्राधीकरण बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा नै बनिसकेको छ । सहकारीको लागि प्रभावकारी स्वायत्त निकाय चाहिन्छ । स्वतन्त्र नियामक निकाय बन्नका लागि वित्तीय रूपमा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ । नेपाल सरकारसँग बजेटका लागि भर पर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । उसले आफ्नो कार्यसम्पादन आफ्नै बजेटबाट गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटका लागि सरकारको भर पर्नु पर्दैन । उसले आफ्नो बजेट आफैं बनाउँछ । दोस्रो तह नियामकको वित्तीय स्रोत के हो ? यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिले संचालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई वित्तीय सहकारीहरुको नियामक र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायको रुपमा बनाउन सकिन्छ । यसको लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गर्दा पनि हुन्छ । अहिले यति धेरै सहकारी छन् । सानो सहकारीलाई छोडेर ठूलो सहकारीको नियमन गर्ने हो भनेपनि सयौको संख्यामा सहकारीहरु सो नियामकको नियमनभित्र पर्न सक्छन् । ती सहकारीहरुकोे नियमन गर्नका लागि पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ, स्रोत साधन चाहिन्छ । वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । त्यसैले अब यस विषयमा पनि बहस गर्न आवश्यक छ । एसटीआई सञ्चालनका लागि कि नियमन सुपरीवेक्षण गरेबापत शुल्क उठाउनु प¥यो, कि सरकारले बजेट दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले बजेट दिएर एसटीआई सञ्चालन हुने अवस्था बन्यो भने फेरि स्वतन्त्र संस्था नबन्न सक्छ । सो संस्थाका कर्मचारीले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने वातावरण नबन्न सक्छ । वित्तीय स्रोतमा स्वतन्त्र बन्न सकिएन भने फेरि नियामक आफंैले बदमासी गर्ने अवस्था आउन सक्छ । नियामकले नै सहकारीबाट फाइदा लिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यो पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । संस्था स्थापना गरेर मात्रै हुँदैन त्यसको वित्तीय स्रोतको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अहिले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर आफैं वित्तीय स्रोत जुटाइरहेका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पनि एसटीआईले पाठ सिक्न सक्छ । अहिले सरकारले ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले पनि गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । अब सहकारी क्षेत्रको छुट्टै नियामक ल्याउने हो भने ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउन आवश्यक छैन । एउटै काम दुइटा नियामकलाई दिनु उचित पनि हुँदैन । सहकारी विभागको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहन सुरुमा राष्ट्र बैंकबाटै लाइसेन्स लिनुप¥यो । सहकारीले त राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका छैनन् । लाइसेन्स लिनका लागि पनि कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिएको छ । जुन क्षेत्रमा स्वनियमन हुनुपर्ने मान्यता छ । लाइसेन्स लिने हो भने स्वतन्त्रता गुम्न सक्छ । फेरि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ पनि हुन्छ । उसले लाइसेन्स दिन्छ कि दिँदैन । तर, सहकारी संस्थाहरुको प्रकृति नितान्त फरक हुन्छ । सहकारी प्रजातान्त्रिक संस्था हुन् । सय/सय रुपैयाँ सेयर उठाएर चल्ने संस्था हुन् । इच्छा लाग्यो भने जुनसुकै वेला पनि सहकारीको शेयर लिएर सदस्य बन्न सकिन्छ। सहकारीको आफ्नै सुन्दरता छ । लाइसेन्स लिने अभ्यास ‘कम्पनी कल्चर’ हो । कम्पनीहरु नाफामा आधारित हुन्छन् । तर, सहकारीहरू सदस्यको हितमा काम गर्छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउने हो भने सहकारीको ‘ब्यूटी’ हराउन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न थाल्यो भने फेरि अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन छायामा पर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकको ध्यान कम जान सक्छ । ९२ प्रतिशत बढी हिस्सा बोकेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्ने कि सहकारीलाई हेर्ने भन्ने विषय पनि आउन सक्छ । कर्पोरेट कल्चरले बढी नाफा खोज्छ । सहकारीको उद्देश्य नाफा पनि होइन । सहकारी सदस्यको सेवाका लागि हुनु पर्ने हो । कसको सेयर कति प्रतिशत छ भन्ने कुरा सहकारीले प्राथमिकतामा राख्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर हिस्साअनुसारको हैसियत हुन्छ । सहकारीमा सबै सदस्यको समान सहभागिता हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न दियो भने सहकारीको ब्यूटी मर्ने होकि भन्ने चिन्ता पनि हुन सक्छ । अहिले पनि राम्रो अभ्यास गरिरहेका सहकारी पनि छन् । सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप काम भएका पनि छन् । सबै ठाउँमा सहकारी चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । समुदायमा आधारित सहकारी राम्रोसँग चलिरहेका छन् । सहकारी व्यावसायिकभन्दा पनि समुदाय र सदस्यको हितका लागि काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । सहकारी नचाहिने भन्ने होइन । तर, सहकारीले सबै काम गर्न सक्दैन। समुदायलाई जोड्नका लागि सहकारी चाहिन्छ । निष्कर्ष सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान समस्या सिर्जना गरेको पनि यसका हर्ताकर्ताले नै हो । अब यो समस्याको समाधानका लागि पनि सबैको सहकार्य चाहिन्छ । विगतका गल्ति र कमी कमजोरी पहिचान गरेर समाधानको बाटोमा लाग्यो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । साना सहकारीहरूले पसल–पसल तथा घर–घरमा गएर बचत संकलन गर्नु राम्रो मोडल हो । त्यो काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्दैनन् । सहकारीमा रहेको सुन्दर पक्षलाई जोगाउनु पर्दछ । त्यसैले अब सबैको समन्वयमा साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको उपाय खोज्नुपर्छ । रकम हिनामिनाको विषयमा सरकारले कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइरहेको छ । सहकारीमा अहिलेसम्म भएको कर्जा लगानी उठाउनुपर्छ । कर्जा उठाउँदै बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । यसको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । उनीहरुको सम्पति बेचविखन गरेर पनि बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ । समस्याग्रस्त संस्थालाई कसरी सुधारको बाटोमा लैजाने भन्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि केही अनुभव लिन सकिन्छ । एउटा स्तर भन्दा माथिको वित्तीय सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वित्तीय सहकारीलाई निश्चित स्तर भन्दा ठूलो हुन दिनु पनि हुदैन । बचतकर्ताहरुले पनि विद्यमान वित्तीय प्रणाली बुझेर आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । लगानी विविधिकरण गर्नुपर्छ । सबै अण्डालाई एउटै डालोमा राख्नु वित्तीय रूपमा राम्रो मानिदैन । (लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । सीजेएन स्मारिकाबाट)
