काठमाडौंमा भित्रिँदै विश्वप्रसिद्ध ‘द रिट्ज–कार्लटन’ र ‘द वेस्टिन
काठमाडौं । म्यारियट इन्टरनेसनल र सीजी कर्प ग्लोवलबीच नेपाल र भारतमा तीनवटा नयाँ सुविधासम्पन्न होटलहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहमा म्यारियट इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेभिड म्यारियटले यस साझेदारीको घोषणा गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार काठमाडौंमा ‘द रिट्ज–कार्लटन’ र ‘द वेस्टिन’ तथा भारतको सिलिगुडीमा ‘जेडब्लु म्यारियट’ होटल सञ्चालनमा आउनेछन् । यी तीनवटा प्रतिष्ठित ब्राण्डहरूको विस्तारसँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विलासी आतिथ्य (लक्जरी हस्पिटालिटी) र पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष डेभिड म्यारियटले सीजी कर्प ग्लोबलसँगको बढ्दो सम्बन्धप्रति खुशी व्यक्त गरे । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र यहाँको आतिथ्य संस्कारको प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष म्यारियटले नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास र विस्तारका लागि म्यारियट प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सीजी कर्प ग्लोवलका अध्यक्ष विनोद चौधरी र सीजी हस्पिटालिटीका प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरीसँगको दीर्घकालीन साझेदारीले पर्यटन अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । अध्यक्ष म्यारियटले म्यारियट इन्टरनेसनल आफ्नो स्थापनाको १०० औं वर्षतर्फ उन्मुख भइरहँदा यस्ता साझेदारीले मानिसहरूलाई जोड्ने र पुस्तौंसम्म दिगो सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्ने धारणा राखे । यो सहकार्यले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उच्चस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि थप उच्च बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रममा सीजी हस्पिटालिटीका प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरीले यो साझेदारीले नेपालको पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रको सम्भावनामाथि म्यारियटको उच्च विश्वासलाई झल्काएको बताए । सिजी र म्यारियटबीचको व्यावसायिक सम्बन्ध छोटो समयमै निकै सुदृढ बनेको बताउँदै उनले दुई वर्षअघि फिलिपिन्सको चर्चित ‘द फार्म एट सान बेनिटो’लाई म्यारियटको ‘अटोग्राफ कलेक्सन’मा आवद्ध गरेको बताए । भारतमा ‘फर्न’ ब्राण्डअन्तर्गत म्यारियटसँगको सहकार्यमा हाल करिव १ सय ५० होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने सन् २०३१ सम्ममा सो सङ्ख्या ५ सय पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाहेक दुबईमा ‘जेडब्लु रेजिडेन्सेस’को निर्माण समेत अघि बढिसकेको छ । नेपालमा यी परियोजनाहरूलाई सफल बनाउन सिजी डेभलपर्ससँगै आईजी ग्रुप, आईसीजी ग्रुप, शर्मा कन्स्ट्रक्सन, एमएलई ग्रुप र एमएलए ग्रुपले साझेदारी गरेका छन् । सरकारको पर्यटन केन्द्रित भिजनलाई आत्मसात गर्दै यी अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डहरूको उपस्थितिले नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
१० महिनामा करिब ४ अर्बको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात, मुख्य बजार अमेरिका
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये कुकुर र बिरालोको खाना (क्याट र डग फुड) पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ अर्ब ८१ करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना (क्याट र डग फुड) निर्यात भएको छ । वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट धेरै निर्यात हुने मुख्य १० वस्तुमा कुकुर र बिरालोको खाना रहेको छ । नेपालबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा कुकुर र विरालोको खाना निर्यात हुने गरेको छ । १० महिनाको अवधिमा अमेरिकामा ३ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । त्यसपछि क्यानडामा २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । क्यानडापछि युके (बेलायत) मा १० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । नेपालबाट अमेरिकासहित ३० मुलुकमा कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात हुने गरेका छन् । जापानमा ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, डेनमार्कमा १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, कोरियामा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, हङकङमा ९६ लाख रुपैयाँ, मलेसियामा ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खान निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । कुन वर्ष कति निर्यात ? दूधबाट बनेका कुकुर र बिरालोको खाना पूर्वी जिल्लाबाट निर्यात हुने गर्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा १५ अर्ब ६८ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । गत आव (आव २०८१/८२) मा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । गत आवमा अमेरिकामा मात्रै ३ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको लागि आवश्यक आहार आयात भएको देखिन्छ । आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा निर्यात ४८.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सारको तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ९१ करोड १९ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा ३ अर्ब १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ ।
सन् २०३० सम्म १० हजार चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको हो । सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन उल्लेख्य रूपमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल देशभर कुल एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइलगायतले २५०, १६० एमएडब्ल्यू वृद्धिले, ७० साइमेक्स इङ्कले, दिगो प्रालिले १२० वटा सशीला मोटर्सले, १७ वटा त्रिवेणी ग्रुपलगायतले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश स्टेसन काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य सहर क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई चुनौतीका रूपमा दर्शाएको छ । त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सीप विकासको अभाव, सवारीसाधनका पार्टसको आयातमा रहेको निर्भरतालाई चुनौतीका रूपमा देखाएका छन् । उच्च सुरुवाती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर, योग्य चालकको अभाव, ठूला सवारी तथा मालवाहक सवारीका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनहरू र ब्याट्री स्वापिङ (विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने आधुनिक र तीव्र प्रविधि) नीति, ब्याट्रीको जीवन र व्यवस्थापनको चुनौती, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, मापदण्ड तर्जुमा नहुनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ अपर्याप्त रहेकाले विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन तथा लामो दूरी यात्रामा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको छ । जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुद्रा सटहीमा बचत हुने भएकाले यसलाई विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले चालु आवमा सात प्रमुख ठाउँमा पूर्वाधार विस्तारका लागि रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ । विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनमार्फत अधिकतम उपयोग गरी आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने, स्वदेशी ऊर्जाको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा हुने अस्थिरता र आपूर्ति अवरोधबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन र सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो कार्यका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई तोकेको छ । प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गर्ने ऊर्जाको लक्ष्य छ । दिगो लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी विद्युतीय सवारीसाधन र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको नेपालको लक्ष्य प्राप्ति गर्न विद्युतीय सवारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ । अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले कम सञ्चालन लागत र रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषणमा कमी आउने, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण र सडक दुर्घटनामा कमी आउने, सहरी यातायात दक्षता र पर्यटकीय आकर्षण बढ्ने उल्लेख छ ।
अब नेपालको मोबाइल बैंकिङले भारतमा काम गर्ने, कारोबार सीमा कति ?
काठमाडौं । नेपाल र भारत सरकारबीच क्रसबोर्डर पेमेन्ट सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । तीन वर्षअघि नेपाल र भारतबिच भएको क्रसबोर्डर पेमेन्ट सम्झौता अहिले कार्यान्वयन हुने भएको हो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशीमन्त्री एस. जयशंकरको भेटवार्तामा क्रस बोर्डर पेमेन्ट कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो । नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर क्रसबोर्डर पेमेन्टको कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको हो । विज्ञप्तिका अनुसार सन् २०२३ जुनमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच सम्पन्न समझदारीअनुसार व्यक्ति-व्यक्ति (पिटुपी) सीमा पार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपाल–भारतबीच सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन मन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) बीच ‘पियर–टु–पियर’ (पीटुपी) आबद्धताको भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएकोबेला उक्त सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिले दुई देशबीच कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो । अब नेपालीले भारतमा र भारतीयले नेपालमा अनलाइन रुपमै कारोबार गर्न सक्नेछन् । यसले अनलाइन, मोबाइल बैंकिङ तथा क्यूआर कोडमार्फत पनि भारत–नेपालबीच कारोबार हुनेछ । प्रतिपटक १५ हजार र प्रतिमहिना दुई लाख भारतीय रुपैयाँसम्म पठाउन सकिनेछ । उसो त अहिले पनि केही बैंकहरुले यो सेवा दिइरहेका छन् । आइतबार मात्रै नबिल बैंकले नेपाल–भारत–क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले पर्सन टु पर्सन (पीटूपी) रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको हो । यस सेवामार्फत ग्राहकले नेपाल र भारतबीच सुरक्षित डिजिटल माध्यमबाट तत्काल पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सेवाअन्तर्गत नबिल बैंकमा खाता भएका भारतीय नागरिकले अब आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप ‘एनबैंक’ प्रयोग गरी भारतमा रहेका आफ्ना परिवार तथा साथीभाइलाइ तत्काल पैसा पठाउन सक्नेछन् । नेपाली तथा भारतीय दुवै नागरिकले नेपालमा रहेका नबिल बैंक प्रयोगकर्तालाई सजिलै र छिटो रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट र प्रभु, मुक्तिनाथ लगायत आधा दर्जन बैंकले क्रस बोर्डर कारोबार सेवा दिइरहेका छन् ।
एनसेलका ग्राहकहरूलाई अल्टिमा ग्याजेटहरूमा ६० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनसेलका सबै ग्राहकहरूले अब अल्टिमा लाइफस्टाइलका विभिन्न सामग्रीहरूको खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्छन् । एनसेल र अल्टिमा लाइफस्टाइलबीच भएको साझेदारीसँगै एनसेल ग्राहकहरूले अल्टिमाका विभिन्न ग्याजेटहरूमा छुट प्राप्त गर्ने भएका हुन् । सम्झौतामा एनसेलका चिफ कन्जुमर बिजनेस अफिसर उपांग दत्ता र अल्टिमा लाइफस्टाइलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अमित अग्रवालले हस्ताक्षर गरे। सम्झौताअनुसार रु ९९ वा सोभन्दा माथिको सक्रिय डेटा, भ्वाइस वा कम्बो प्याक उपभोग गरिरहेका एनसेलका प्रिपेड ग्राहक र रेन्टल प्लान सक्रिय रहेका पोस्टपेड ग्राहकहरू यो छुट योजनाका लागि योग्य हुन्छन् । यस योजना अन्तर्गत खरिद गरिने कुनै पनि सामानको डेलिभरी नेपालभर हुने व्यवस्था अल्टिमा लाइफस्टाइले गरेको छ । एनसेल एपबाट मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको यो योजना अन्तर्गत एनसेल ग्राहकहरूले अल्टिमाको लाइफस्टाइलका साउन्ड बार, स्पिकर, वायरलेस एअर बड, स्मार्टवाच, पावर ब्याङ्क लगायतका ग्याजेटहरूमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्छन् । यो योजनाको लाभ उठाउन ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको एनसेल एप खोलेर पार्टनर्ड सर्भिसेसमा गई अल्टिमा लाइफस्टाइल छान्नु पर्दछ । प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर मार्फत स्वतः योग्यता जाँच हुन्छ र ग्राहकले छुट सहितको तिर्नुपर्ने मूल्य एनसेल एपमै देखिन्छ । यो योजनाको लाभ उठाउन योग्य नभएका ग्राहकहरूले रु ९९ वा सोभन्दा माथिको कुनै पनि प्याक खरिद गर्न सक्छन् र आफ्नो आवश्यकता अनुरुपमका ग्याजेट विषेश छुटमा लिन सक्छन् । योजनाका लागि योग्य रहेको प्याक वा रेन्टल प्लान सक्रिय रहेको अवधिभर यो छुटलाई ग्राहकहरूले पटक–पटक उपयोग गर्न सक्छन् ।
दुई दिने बिदा पुनर्विचार गर्दै कोशी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे सुझाव
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हाल लागू रहेको दुई दिने बिदा प्रणालीको प्रभावकारिताबारे जनसुझाव मागेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पुनः साताको छ दिन कार्यदिन कायम गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने संकेत गरेका हुन्। उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई हप्ताको ६ दिन नै कार्यदिन बनाएर कायम गर्दा कस्तो होला ? हप्ताको ५ दिन मात्रै काम गर्दा कार्यदिन नपुग्ने र खर्च तथा इन्धन बचतमा पनि खासै उपलब्धि देखिएन । यहाँहरूको सुझाव पाऊँ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार दुई दिने बिदा लागू भएपछि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको तथा इन्धन र प्रशासनिक खर्च बचतको लक्ष्यसमेत प्रभावकारी रूपमा हासिल हुन नसकेको देखिएको छ । केन्द्र सरकारले गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता तथा इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित उक्त व्यवस्था लागू गरिएको थियो । तर, दुई दिने बिदा लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट यसको आलोचना हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपरेको, अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा प्रभावित हुनुका साथै शिक्षण संस्थाहरूमा पठनपाठन व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्न दबाब बढेको गुनासो उठ्दै आएको छ । विद्यालयहरूमा अतिरिक्त बिदाका कारण विद्यार्थी र अभिभावकलाई समय व्यवस्थापनमा समस्या परेको तथा समग्र सेवा प्रवाहमा समेत असर देखिएको भन्दै दुई दिने बिदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ ।
नबिल बैंकमा ‘पीटूपी’ रेमिट्यान्स सेवा सुरु
काठमाडौं । नबिल बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई थप सहज र आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘पियर–टु,पियर’ (पीटूपी) रेमिट्यान्स सेवाको सुरुवात गरेको छ। बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू तथा स्वदेशभित्रै पनि पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न अझ सरल बनाउने उद्देश्यले यो नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस नवीन पीटूपी रेमिट्यान्स सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरूले कुनै पनि मध्यस्थकर्ता वा परम्परागत एजेन्टबिना सिधै एक व्यक्तिको खाता वा मोबाइल वालेटबाट अर्को व्यक्तिको खातामा तत्काल रकम पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सेवा चौबीसै घण्टा र सातै दिन उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंकका अनुसार यो सेवा सुरक्षित, भरपर्दो र अत्यन्तै द्रुत गतिको छ। सुरक्षित प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सुरु गरिएको यो सेवाले रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने समय र अतिरिक्त शुल्कलाई समेत निकै कम गर्ने विश्वास लिइएको छ । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले यस सेवामार्फत नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार र आफन्तलाई बिना कुनै झन्झट तत्कालै पैसा पठाउन सक्नेछन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सधैं परिष्कृत र प्रविधिमैत्री सेवा दिने प्रतिबद्धता स्वरूप यो कदम चालेको बताएको छ । डिजिटल नेपालको अभियानलाई टेवा पुर्याउँदै बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता अत्याधुनिक र ग्राहकमुखी सेवाहरू थप्दै लैजाने योजना बनाएको छ । हाल नबिल बैंकले देशभर रहेका आफ्ना वृहत शाखा सञ्जाल, एटीएम र परिष्कृत मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत लाखौं ग्राहकहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
सीमा विवादबारे भारत पुगेर परराष्ट्रमन्त्रीले के बोले ?
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा आइतबार नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालको सीमा सम्बन्धी अडान प्रस्ट पारेका हुन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको ऐतिहासिक भूभाग रहेको धारणा दोहो¥याए । ती क्षेत्रका विषयमा नेपालले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो दृष्टिकोण जानकारी गराइसकेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सीमा विवादका सन्दर्भमा बेलायतको प्रसंग उठाएको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै खनालले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको नभएको बताए । ऐतिहासिक प्रमाण र अभिलेखहरूको अध्ययनका लागि बेलायतका पुस्तकालय वा अभिलेखालयमा रहेका सामग्री उपयोग गर्न सकिने सन्दर्भ मात्र उठाइएको उनको भनाइ थियो । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी धेरै विषयहरू ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै खनालले वर्तमान सीमा निर्धारणको आधार १८१६ को सुगौली सन्धि रहेको बताए । यस्ता विषयमा समाधान खोज्ने उपयुक्त माध्यम संवाद र कूटनीतिक संयन्त्र नै भएको उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा खनालले नेपाल र भारत दुवैले बाँकी रहेका विषयहरूलाई वार्ता र आपसी समझदारीमार्फत टुंग्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । दुवै देशले सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भारत र चीनबीच लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग गरी कैलाश–मानसरोवर यात्रासम्बन्धी सहमति भएको विषयमा खनालले नेपालको दाबी रहेको भूभागसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय नेपाललाई बेवास्ता गरेर हुन नसक्ने बताए । नेपालले आफ्नो धारणा र चासो दुवै देशसमक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट स्पष्ट रूपमा राखिसकेको उनले बताए । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनका विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै खनालले उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने उद्देश्यले तयार गरिएको दस्तावेज भएको बताए । त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय सम्बन्धित संयन्त्रबाटै हुने उनको भनाइ थियो । भ्रमणबारे जानकारी दिँदै खनालले नयाँ सरकार गठनपछिको आफ्नो यो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण भएको बताए । भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे समीक्षा र छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले बाँकी रहेका विषयहरूलाई पनि कूटनीतिक संवादमार्फत अघि बढाउने विषयमा दुवै पक्षबीच समझदारी रहेको बताए ।
