सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि पाँचवर्षे मार्गचित्रसहित सरकार अघि बढ्दैछ : डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाएको बताएका छन् । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले सेवा क्षेत्रको निर्यातमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । डा. वाग्लेले सन् २०२२ मा ‘आईआईडीएस’ ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा चित्रण गरे । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ६०० मिलियन डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात हुने गरेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सरहरू सक्रिय रहेको र १०२ वटा आइटी कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । उनले राज्यले विगत ७० वर्षदेखि लगानी गरिरहेका पस्मिना, कार्पेट र तयारी पोसाक जस्ता परम्परागत वस्तुहरूको निर्यातको तुलनामा छोटो समयमै सूचना प्रविधि क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गर्दै उनले अब परम्परागत ‘आउटसोर्सिङ’ र सामान्य ‘कोडिङ’ मात्र पर्याप्त नहुने बताए । एआईका कारण बदलिँदो विश्व बजारमा टिक्न नेपालले ‘कम्प्युट पावर’ र डेटा सेन्टरहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि विश्वका अर्बौँ डलरका कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको बताए । डा. वाग्लेले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली पाए जस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको सहकार्य गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई सस्तो र सुलभ पहुँच दिलाउन सकिने बताए । सरकारले आइटी क्षेत्रका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा अधिकतम उदार नीति लिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘लामो समयदेखि लगानी गरिएका परम्परागत वस्तुहरूको निर्यात र पछिल्लो ३–४ वर्षमा आइटी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्रा लगभग बराबरको स्थितिमा छ । यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेटमार्फत नै महत्वाकाङ्क्क्षी लक्ष्यहरू तय गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूलाई जग्गा, सस्तो विद्युत र कर छुट दिएर आकर्षित गर्दा नेपालले पनि उनीहरूको ‘कम्प्युट पावर’ मा निश्चित हिस्सा दाबी गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्टार्टअप उद्यमीहरूका समस्या र अपेक्षा सुन्दै आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’ मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनहरू फुकाउन सरकार तयार रहेको बताए । यस क्षेत्रको विकासबाट रोजगारी सिर्जना हुने, अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने र डायस्पोरासँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे।
ओएण्डएमपछि कर्मचारीमा कैंची, संघीय संरचनामा घटे २ हजार ५७७ दरबन्दी
काठमाडौं । संघीय सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मार्फत सरकारले कर्मचारी संरचनामा ठूलो पुनरावलोकन गरेको छ । नयाँ संगठन संरचना तय गर्ने क्रममा संघीय तहमा रहेका २ हजार ५७७ दरबन्दी कटौतीमा परेको कृषि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार ओएण्डएमअघि विभिन्न मन्त्रालय तथा पुनःसंरचनामा समेटिएका निकायमा २२ हजार २४६ दरबन्दी थिए । पुनःसंरचनापछि यो संख्या घटेर १९ हजार ६६९ मा सीमित भएको छ । यसको अर्थ सरकारले पुरानो संरचनाका झन्डै १२ प्रतिशत दरबन्दीलाई पुनःव्यवस्थित गरेको हो । यद्यपि, यो संख्या सबै पद खारेज गरिएको अंक भने होइन । कतिपय ठाउँमा पुराना पद हटाइएका छन् भने नयाँ जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक देखिएका क्षेत्रमा नयाँ दरबन्दी पनि थपिएका छन् । यसरी थप र कटौतीको समायोजनपछि २ हजार ५७७ दरबन्दी कम देखिएको हो । कृषि र वनमा मात्रै १ हजार ५६२ दरबन्दीमा कैंची सरकारको नयाँ संरचनाको सबैभन्दा ठूलो असर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा परेको छ । साविकमा ६ हजार २१६ दरबन्दी रहेको यो मन्त्रालयमा ओएण्डएमपछि ४ हजार ६५४ दरबन्दी कायम गरिएको छ । यस मन्त्रालयबाट १ हजार ५६२ दरबन्दी घटाइएको छ । दरबन्दी कटौतीको दोस्रो ठूलो असर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा परेको छ । उक्त मन्त्रालयमा साविकका १ हजार २९९ दरबन्दीमध्ये ८२९ मात्र राखिएपछि यहाँ ४७० दरबन्दी कम भएका छन् । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १६१, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १०७ र अर्थ मन्त्रालयमा १०१ दरबन्दी घटाइएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ५२, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २५ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १ दरबन्दी कटौती गरिएको छ । गृहमा कर्मचारी थपिए संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयमा दरबन्दी कटौती नभएको पाइएको छ । सुरक्षा प्रशासनको प्रमुख निकाय गृह मन्त्रालयमा ९३ दरबन्दी थपिएको छ । साविकमा ४ हजार ५२९ दरबन्दी रहेको गृहमा पुनःसंरचनापछि ४ हजार ६२२ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २३ तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३ दरबन्दी थपिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने ९५३ बाट ९४९ दरबन्दी कायम गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चार पद मात्र घटेका छन् । एउटा मन्त्रालय खारेज, अर्को नयाँ संरचनामा ओएण्डएमका क्रममा मन्त्रालयको संरचनामै परिवर्तन गरिएकाले कतिपय पुराना दरबन्दी पूर्ण रूपमा हटेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेजीमा परेपछि त्यहाँ रहेका ५७ दरबन्दी सबै हटाइएको छ । यसको विपरीत नयाँ संरचनाअनुसार गठन गरिएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ९० दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसले सरकारको ओएण्डएम केवल कर्मचारी संख्या घटाउने अभ्यासमा सीमित नभई मन्त्रालयको काम, जिम्मेवारी र संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइएको देखाउँछ । अर्थमा १०१, उद्योगमा १०७ दरबन्दी कटौती अर्थ मन्त्रालयमा साविक ३ हजार ११ दरबन्दी रहेकोमा पुनःसंरचनापछि २ हजार ९१० कायम गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा १०१ दरबन्दी घटेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ८०३ बाट ६९६ कायम गरिएको छ । यसअनुसार उक्त मन्त्रालयमा १०७ दरबन्दी कटौती भएको पाइएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा १२४ बाट ११४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ९६ बाट ९४ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा २३३ बाट १८१ दरबन्दी कायम गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको दरबन्दी पनि १ हजार ९१४ बाट १ हजार ८९६ मा झारिएको छ । सबै मन्त्रालयको हिसाब अझै आएको छैन सोमबारसम्म टुंगो लागेका मन्त्रालय तथा निकायको विवरणले संघीय प्रशासनमा ठूलो आकारको पुनर्संरचना भइरहेको देखाए पनि अन्तिम तस्वीर भने अझै तयार नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पूर्ण दरबन्दी अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यसैगरी विभिन्न आयोग तथा अन्य संघीय निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि पूरा हुन बाँकी छ । त्यसैले अहिले देखिएको २ हजार ५७७ को कटौतीलाई नै संघीय सरकारको अन्तिम जनशक्ति पुनर्संरचनाको अंक मान्न सकिने अवस्था नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बाँकी मन्त्रालय, आयोग र संघीय निकायको ओएण्डएम टुंगिएपछि मात्रै सरकारले संघीय प्रशासनमा कति कर्मचारी आवश्यक ठानेको छ र पुरानो संरचनाबाट कति पद हटाएको छ भन्ने पूर्ण तस्वीर आउनेछ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिलेको विवरणले संघीय प्रशासनको आकार घटाउने दिशामा सरकारले ठूलो पुनर्संरचना अघि बढाएको संकेत गरेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले ल्यायो ५.५४ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन योजना
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नाडा अटो शो २०२६ लाई लक्षित गर्दै ग्राहकका लागि आकर्षक अटो लोन योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको योजनाअन्तर्गत ग्राहकले ५.५४ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा अटो लोन लिन सक्नेछन् । बैंकले बेस रेटमा शून्य प्रतिशत जोडेर विशेष ब्याजदरमा अटो लोन उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नाडा अटो शो २०२६ लाई लक्षित गरी ल्याइएको उक्त विशेष ब्याजदर योजना भदौ मसान्त २०८३ सम्म लागू हुनेछ । उक्त अवधि समाप्त भएपछि बैंकको प्रचलित सामान्य ब्याजदर लागू हुने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकको ऋण आवेदन तथा आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पूरा भएको अवस्थामा बैंकले २४ घण्टाभित्र अटो लोन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसले ग्राहकलाई आफूले रोजेको सवारी साधन खरिद गर्न सहज, छिटो र सरल ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । बैंकले उक्त अटो लोन सुविधा देशभर रहेका आफ्ना १७६ वटै शाखामार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नाडा अटो शो २०२६ मा सहभागी हुने तथा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकले यस विशेष योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।
फेरि चम्कियो बिटक्वाइन, ३ दिनमै २० प्रतिशत बढीले उछाल
काठमाडौं । बिटक्वाइन मंगलबार (आज) ८० हजार डलरको स्तर पार गरेको छ । बिटक्वाइनमा आधारित स्पट एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) मा पुनः लगानी बढ्नु र लगानीकर्ताको जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढेसँगै क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा जारी उछाल थप बलियो बनेको हो । बिटक्वाइनको मूल्य पछिल्लो पटक २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर ८० हजार ५०१ डलर पुगेको थियो । गत सातादेखि सुरु भएको तीव्र वृद्धि अझै जारी छ । तीन दिनमै बिटक्वाइनको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जुन सन् २०२३ यताकै सबैभन्दा ठूलो तीनदिने वृद्धि हो । मूल्य बढेसँगै क्रिप्टो बजारमा ‘सर्ट स्क्विज’ हुँदा ४ अर्ब डलरभन्दा बढीको मन्दीको पक्षमा राखिएका कारोबार बन्द भएका थिए । अमेरिकी ट्रेजरीले लामो अवधिका सरकारी ऋणपत्रको खरिद दोब्बर बनाउने घोषणा गरेपछि पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । त्यस घोषणाले केही समयका लागि ऋणपत्रको प्रतिफल घटाएको र जोखिमयुक्त सम्पत्तिप्रति लगानीकर्ताको माग बढाएको थियो । मुद्रास्फीति र सरकारी ऋणप्रतिको बढ्दो चिन्ताले सीमित आपूर्ति भएका सम्पत्तिप्रति पनि आकर्षण बढाएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको मागसमेत पुनः बढेको छ । अमेरिकामा स्पट बिटक्वाइन ईटीएफमा गत साता १ अर्ब ९२ करोड डलरको खुद लगानी भित्रिएको थियो । यो गत अक्टोबरपछि एक सातामा आएको सबैभन्दा ठूलो लगानी हो । अक्टोबरमै बिटक्वाइनले अघिल्लो चक्रको उच्चतम मूल्य छोएको थियो । यद्यपि, बिटक्वाइनको यो उछाल लामो समयसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने प्रश्न भने कायमै छ । अक्टोबरदेखि बिटक्वाइन लामो समयदेखि कमजोर अवस्थामा थियो । बीटीआईजीका अनुसार सन् २०२३ को जनवरीमा पनि यस्तै तीव्र वृद्धि भएको थियो, तर त्यसबेला प्रारम्भिक उछाल केही समयमै कमजोर बनेको थियो । त्यसपछि बिटक्वाइनले आफ्नो २००(दिने औसत मूल्य आसपासमा समर्थन पाएको थियो । फन्डस्ट्राटले सोमबार जारी गरेको विश्लेषणमा गत साताको ‘सर्ट स्क्विज’पछि भएको खरिदले बिटक्वाइनको पछिल्लो वृद्धि केवल अस्थायी उछाल नभई ‘दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्ने’ संकेत गरेको जनाएको छ । संस्थाले बिटक्वाइन र इथर ईटीएफमा भएको बलियो लगानी, कारोबारमा भएको वृद्धि तथा लगानीकर्ताले क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्न प्रयोग गर्ने ‘स्टेबलक्वाइन’को उत्पादन बढेको विषयलाई यसको आधार मानेको छ । इथरको मूल्य पनि १.१७ प्रतिशतले बढेर २ हजार ४९८ डलर पुगेको छ । त्यस्तै, एक्सआरपी २.६ प्रतिशतले बढेर १.५२ डलर पुगेको छ । कोइनगेकोका अनुसार एक्सआरपीको मूल्य पछिल्लो सात दिनमा करिब ५० प्रतिशतले बढिसकेको छ । विकल्प कारोबार बजारको गतिविधिले पनि लगानीकर्ताहरू बिटक्वाइनको पछिल्लो उछाल टिक्नेमा थप विश्वस्त हुँदै गएको देखाएको फन्डस्ट्राटले जनाएको छ । यसअघिका सुधारका क्रममा लगानीकर्ताले मुख्यतः छोटो अवधिको मूल्य वृद्धिमा दाउ लगाउने गरेका थिए । तर अहिले उनीहरूले भविष्यमा बिटक्वाइनको मूल्य बढ्दा लाभ लिन सक्ने गरी लामो अवधिका कारोबारमा समेत लगानी गरिरहेका छन् । फन्डस्ट्राटले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट बिटक्वाइन धारक ‘स्ट्राटेजी’ले पछिल्लो दुई सातादेखि नयाँ बिटक्वाइन खरिद नगरेको अवस्थामा समेत मूल्य बढेको उल्लेख गरेको छ । यदि ईटीएफमा बलियो माग कायमै रहँदा स्ट्राटेजीले पुनः बिटक्वाइन खरिद गर्न थाल्यो भने त्यसले मूल्यमा थप उछाल ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
२ अर्बमा ३० मेगावाटको ढल्केबर-२ सौर्य आयोजना बन्दै, बैंकबाट डेढ अर्ब ऋण लिँदै
काठमाडौं । इन्टिग्रेटेड इनर्जी एण्ड इण्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेज प्रालिले धनुषामा ३० मेगावाट क्षमताको ढल्केबर-२ सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत आयोजना विकासका लागि इन्टिग्रेटेड इनर्जीलाई अघि सारेको हो । ढल्केबर ग्रिड उपकेन्द्रमा निर्माण हुने आयोजनाको विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी इन्टिग्रेटेड इनर्जीको रहनेछ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ अर्ब ९५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार प्रतिमेगावाट लागत करिब ६ करोड ५१ लाख ९० हजार रुपैयाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनामा कुल लगानीको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । कुल स्वपुँजीमध्ये साउन मसान्तसम्म प्रवद्र्धकहरूले करिब १० प्रतिशत रकम लगानी गरिसकेका छन् । ऋणतर्फ भने कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजना हाल निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले निर्धारित समय र लागतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा २७ वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता भइसकेकाले जग्गा उपलब्धतासम्बन्धी जोखिम भने न्यूनीकरण भएको कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनालाई अपेक्षित क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याई विद्युत् उत्पादन स्थिर बनाउन सक्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण रहनेछ । निर्माणमा ढिलाइ वा लागत वृद्धि भएमा आयोजनाको अनुमानित नगद प्रवाह तथा ऋण भुक्तानी क्षमतामा असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ । आयोजनामा मोनो-क्रिस्टलाइन बाइ-फेसियल प्रविधिमा आधारित सौर्य प्यानल जडान गर्ने योजना छ । उक्त प्रविधिका प्यानलमा तुलनात्मक रूपमा कम क्षयीकरण हुने तथा ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आयोजनालाई अपेक्षित विद्युत् उत्पादन क्षमता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । यद्यपि, सौर्य प्यानलको क्षयीकरण तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित जोखिमका कारण आयोजनाले अपेक्षित क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । मौसम तथा जलवायु परिस्थितिमा हुने परिवर्तनले विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएमा कम्पनीको आम्दानी, नगद प्रवाह तथा ऋण भुक्तानी क्षमतामा समेत असर पर्न सक्ने जनाएको छ । कम्पनीमा तीन सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ । समितिको अध्यक्षता भानुभक्त पोखरेलले गर्दै आएका छन् । पोखरेल नेपालका विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा समेत कार्यरत छन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् करिब १.५ किलोमिटर लामो ३३ केभी दोहोरो प्रसारण लाइनमार्फत सञ्चालनमा रहेको १३२÷३३ केभी ढल्केबर सबस्टेसनमा जोडिनेछ । यसका लागि कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग २०८२ साल मंसिर २६ गते विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक एण्ड पे’ आधारमा गरिएको छ । सम्झौता आयोजना सञ्चालनमा आएको मितिदेखि २५ वर्षसम्म वा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त नभएसम्म कायम रहनेछ । सौर्य आयोजनाका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५ रुपैयाँ ३९ पैसा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन विभिन्न नीतिगत तथा प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था गरिएको छ । सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । त्यस्तै, २०८५ साल वैशाख मध्यसम्म विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गर्ने संस्थाहरूलाई सुरुका १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा लगानीको निश्चित हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी प्राथमिकता, कर छुट तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारका लागि अनुकूल आधार तयार गरेको छ ।
अपर हेवाखोलालाई ५२ करोड ५० लाखको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति
काठमाडौं । अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि विद्युत् नियमन आयोगबाट पूर्वस्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले आफ्नो १४औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित निर्णयअनुसार हाल कायम चुक्ता पुँजीको १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोहीअनुसार आयोगले कम्पनीलाई ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि पूर्वस्वीकृति दिएको हो । कम्पनीले १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेपछि चुक्ता पुँजी ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको आधारमा शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले तोकेको सर्तअनुसार हकप्रद सेयरबाट संकलन हुने रकम मातृभूमि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको सिसुवाखोला जलविद्युत् आयोजनामा स्वपुँजी लगानीका लागि प्रयोग गरिनेछ । यस्तै, बाँकी रकम अपर हेवाखोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको आवधिक कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ । संखुवासभामा रहेको अपर हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ८.५ मेगावाट छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । अब नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाएपछि मात्र कम्पनीले लगानीकर्ताका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन खुला गर्नेछ ।
सुरु भयो नाडा अटो शो २०२६, उपराष्ट्रपतिले गरे उद्घाटन
काठमाडौं । १८औं नाडा अटो शो मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । शोको उद्घाटन उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले गरे । नाडा अटो शो २०२६ को उद्घाटन गर्दै उनले अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको बताए । उपराष्ट्रपति यादवले भने,‘नेपालको गतिशीलता, आधुनिकता र आर्थिक रूपान्तरणको एउटा सशक्त मार्गचित्र कोर्न नाडा सफल हुनेछ ।’ उनले जलविद्युत्को धनी देश नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयत घटाई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल जलस्रोतमा धनी भएको र जलविद्युत् उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा इन्धन आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने स्थितिकमुलुकमा उद्यमशीलता सिर्जना गर्न नाडा अटो शो मोबाइलले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै उनले नेपालमै अटोमोबाइल क्षेत्रको उत्पादन आवश्यक रहेको धारणा राखे । नेपाली अटोमोबाइल क्षटो शोले नेपाली अटोमोबाइल बजारलाई चलायमान बनाएर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । उनले सवारी साधन नागरिकको आवागमन, व्यवसाय र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकतासमेत भएको उल्लेख गरे । उनले अटोमोबाइल क्षेत्रप्रतिको सरकारी तथा सामाजिक दृष्टिकोणमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए ।अटोमोबाइल क्षेत्र १० लाखभन्दा बढी मानिसको रोजगारीसँग जोडिएको र यसबाट वार्षिक ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने उल्लेख गर्दै उप्रेतीले यो क्षेत्रले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए । उनले काठमाडौंमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रले आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । भृकुटीमण्डपको वर्तमान संरचना ट्रक, बस तथा हेभी इक्विपमेन्ट प्रदर्शनका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै उनले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिएको भृकुटीमण्डप स्तरोन्नतिको योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । करका दर तथा नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले कर नीतिमा स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी, नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै जानु नयाँ अवसरका रूपमा देखा परेको उनले बताए । अब विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगमा मात्र सीमित नभई पार्टपुर्जा तथा कम्पोनेन्ट उत्पादनतर्फ समेत अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमै उत्पादित सवारी साधनको स्थायित्व र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले थप सहुलियत तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आजदेखि सुरु भएको नाडा अटो शो २०२६ छ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनीमा विभिन्न ब्रान्डका सवारी साधन, विद्युतीय गाडी, दुईपांग्रे सवारी, व्यावसायिक सवारी तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उत्पादन र प्रविधिहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ।
कामना सेवा विकास बैंकले सेयरधनीलाई बाँड्दैछ १५ प्रतिशत नगद लाभांश
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले २०औँ वार्षिक साधारणसभा भदौ ३१ गते बोलाएको छ। बैंकको सञ्चालक समितिको ४२१औँ बैठकले साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकका अनुसार साधारणसभा काठमाडौंको बालुवाटारस्थित आम्रपाली बैंक्वेटमा हुनेछ । सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ । बैंकले साधारण सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, अग्राधिकार सेयरधनीलाई अग्राधिकार सेयर बाँडफाँट भएको मितिदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको अवधिका लागि अनुपातिक रूपमा ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव छ । सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक वित्तीय विवरण, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा नाफा–नोक्सान बाँडफाँट हिसाब पारित गर्ने प्रस्ताव पनि पेस हुनेछ । त्यस्तै, बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका अन्य प्रस्तावमा समेत सभाले निर्णय गर्नेछ । बैंकले साधारणसभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि भदौ १८ गते बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ । त्यसअनुसार भदौ १७ गतेसम्म कायम सेयरधनीले प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्न तथा साधारणसभामा सहभागी हुन पाउनेछन् । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले बोनस सेयर र नगद लाभांश गरी कुल १५.७८९५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
