दुग्ध विकास संस्थान सुधारको प्रारम्भिक खाका तयार, चालु खर्चमा ३०% कटौती
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) सुधारको प्रारम्भिक खाका तयार भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयको बजेट वक्तव्य कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले सरकारी स्वामित्वको डिडिसीको व्यवस्थापकीय सुधारको काम सुरु भएको बताए । ‘मन्त्रालय डिडिसीलाई सुधार गर्न लागि परेको छ, मन्त्रालयअन्तर्गत समिति गठन गरेर यसलाई कुन ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रारम्भिक खाका तयार गरेका छौँ,’ मन्त्री अधिकारीले भने । संस्थानको चालु खर्चमा ३० प्रतिशत कटौती गर्नेबारे उनले जानकारी दिए । यस्तै, चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापन, बजारीकरण गर्न ५० स्थानमा कर्नर र एकीकृत सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘दुग्ध विकास संस्थानका सबै आयोजना प्रमुखसँग संयुक्त रुपमा छलफल गरेका छौँ ।’ मन्त्री अधिकारीले संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कर्मचारी जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । गत असार मसान्तसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको, कर्मचारीलाई उपदान दिनुपर्ने रकम ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र अन्य भुक्तानी गर्नुपर्ने २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको भुक्तानी ५६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको मन्त्री अधिकारीले समितिलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्मचारी उपदानतर्फ ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ, कर्मचारीको (तलब कात्तिक महिना) १ करोड ७ लाख रुपैयाँ तथा अन्य भुक्तानी गर्नुपर्ने १३ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ । किसानको हातमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पुगेको उनले बताए । डिडिसीसँग ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको दूध पाउडर ५५२ मेट्रिक टन तथा ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँको ६२० मेट्रिक टन बटर मौज्दात रहेको छ । यस्तै उठ्न बाँकी ३१ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । कृषि ऐन निर्माणदेखि रासायनिक मल खरिदका लागि कानुन संशोधन र समयमै कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा उनले समितिलाई जानकारी गराए ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई काठमाडौं ल्याइयो, शुक्रबार मात्रै बयान
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई बिहीबार काठमाडौं ल्याइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त शर्माले आज साँझ ५ः१४ बजे बुद्ध एयरको विमानबाट लामिछानेलाई काठमाडौं ल्याइएको हो । सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेलाई कास्की हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको थियो । सभापति लामिछानेलाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि साँझ बुद्ध एयरको उडानबाट काठमाडौं ल्याइएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलबाट उनलाई सोझै जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर भद्रकाली लगिएको छ । भोलि (शुक्रबार)बाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बयान हुने प्रहरीले जनाएको छ ।। सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै जिल्ला प्रहरी परिसर क्षेत्र वरपर बाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
आईएसएमटी कलेजले सम्पन्न गर्यो रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुने गैरिगाँउस्थित आईएसएमटी कलेजले सामाजिक उत्तरदायित्व र अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक क्रियाकलापअन्तर्गत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कलेजको प्राङ्गणमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा ६२ जना विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी भएका थिए । बेलायतको सुन्डरल्यान्डबाट सम्बन्धन प्राप्त यस आईएसएमटी कलेजले बीबीए, बीएचएम, बीएससी आइटी, साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल फरेन्सिक, एमबीए कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । साथै आईएसएमटी ग्रुपअन्तर्गत युनिभर्सिटी अफ सुन्डरल्यान्ड युकैकै सम्बन्धनमा नेपालका प्रमुख सहरहरू चितवन, पोखरा, विराटनगर र बुटवलमा पनि आफ्ना कलेजहरू सञ्चालनमा छन् ।
राहुलले जिते सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको उपाधि, तोरण एक स्ट्रोकले पराजित
काठमाडौं । सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२४/२५ अन्तर्गत सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको उपाधि उदयीमान एमेच्योर गल्फर राहुल विकेले जितेका छन् । अन्तिम दिन ५-अन्डर ६७ को उत्कृष्ट स्कोरसहित समग्रमा १२-अन्डर २७६ को नतिजामा उनले अनुभवी प्रो तोरणविक्रम शाहीलाई एक स्ट्रोकले माथ दिएका हुन् । राहुलको सूर्य नेपाल गल्फ टुरमा करिअरको यो पहिलो उपाधि हो । गोकर्ण गल्फ क्लबमा लगातार तीन दिनका लिडर तोरणले इभन-पार ७२ को नतिजा दर्ज गर्दा समग्रमा ११-अन्डर २७७ सहित दोस्रो भए । प्रोफेसनलतर्फ भने पहिलो हुँदै उनले १ लाख ५० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे । नेपाल नम्बर एक एमेच्योर गल्फर सदभाव आचार्य भने समग्रमा ७-अन्डर २८१ सहित तेस्रो भए । उनले आज इभन-पार ७२ मा खेल सकाए । समग्रमा ३-अन्डर २८५ सहित धरानका प्रो निरज तामाङ र नेपाल नम्बर एक प्रो भुवन नगरकोटीले चौथो स्थान बाँडे । निरजले आज १-ओभर ७३ र भुवनले २-अन्डर ७० मा खेल सकाए । प्रोफेसनलतर्फ संयुक्तरूपमा दोस्रो भएका उनीहरूले समान ८७ हजार ५ सय नगद पुरस्कार प्राप्त गरे । यसैगरी, समग्रमा इभन-पार २८८ को नतिजामा सुनिल केसी र जयराम श्रेष्ठ संयुक्तरुपमा छैटौं भए । सुनिलले २-अन्डर ७० र जयरामले इभन-पार ७२ को स्कोर दर्ज गरे। दुवैले जनही ५८ हजार नगद आफ्नो नाममा लेखाए । यसैगरी, समग्रमा ३-ओभर २९१ सहित राजेन्द्र थापा मगरले आठौं स्थानमा प्रतियोगिता सकाए। उनले आज इभन-पार ७२ मा खेल पुरा गरे । ४-ओभर २९२ को नतिजामा सञ्जय लामा नवौं र ५-ओभर २९३ सहित भुवन कुमार रोक्का समग्रमा दशौं भए । अन्तिम दिन सञ्जयले इभन-पार र भुवनले १-ओभर ७३ को स्कोर दर्ज गरे। उनीहरूले क्रमश ४६ हजार, ४२ हजार र ३८ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे । आज एमेच्योर गजेन्द्र गुरुङले १०औं होलमा होल-इन-वानको सफलता प्राप्त गरे। अन्तिम १८ होलको खेल सुरु गर्दा राहुल र सदभाव विरुद्ध तोरणसँग चार स्ट्रोकको स्पष्ट अग्रता थियो । उपाधि जित्ने संभावना तोरणको उच्च थियो । तर पहिलो पटक फाइनल ग्रुपमा खेलिरहेका राहुलले आत्मविश्वासी प्रदर्शन गरेर उपाधि आफ्नो पोल्टामा पारे ।
अनुमतिप्राप्त मेडिकल कलेजहरूको अस्पताल शैय्या क्षमता सार्वजनिक, धेरै चितवन मेडिकल कलेजको
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका मेडिकल कलेज तथा विभागीय अस्पतालहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले तीन सय शैय्या बढी क्षमतामा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका त्यस्ता कलेजहरूले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूको शैय्या क्षमतासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयसँग अनुमति प्राप्त गरेकामध्ये सबैभन्दा धेरै शैय्या रहेको मेडिकल कलेज भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज रहेको छ । कलेजसँग पाँच सय शैय्या क्षमता छ । मन्त्रालयसँग चार सय शैय्या क्षमता सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका मेडिकल कलेजको संख्या तीन छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, लर्ड बुद्ध एजुकेशन एकेडेमी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज तथा नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल जोरपाटीले चार सय शैय्या क्षमतामा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका छन् । बाँकी मेडिकल कलेज तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अस्पतालहरूले भने तीन सय शैय्या क्षमतामा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शैय्या अनुमतिका आधारमा सेवा सञ्चालन भए/नभएको अनुमगनको तयारी गरिरहेको छ । क्षमताभन्दा बढी शैय्या सञ्चालन भए/नभएको तथा बढी क्षमताबारे प्रचार भए नभएको स्थिति अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।[pdf id=525396]
मैले काम गर्छु भन्दाभन्दै कर्मचारीले जबरजस्ती ताला लगाए : उपकुलपति प्रा.डा. शीलु बज्राचार्य
खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रोफेसर डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य । आर्थिक, सामाजिक राजनीतिकलगायत विभिन्न कारणवश उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गर्दै स्थान भएको विश्वविद्यालय हो, नेपाल खुला विश्वविद्यालय । नेपाललगायत विभिन्न देशमा खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । यसको उद्देश्य जसले समयमै आफ्नो पढाइ पुरा गर्न सकेनन्, उनीहरूको लागि घरमै बसीबसी शिक्षा प्रदान गर्ने /गर्न पाउनु हो । तर, नेपालमा रहेको खुला विश्वविद्यालयले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन ।कहिले डीन नियुक्तिमा विवाद, कहिले शिक्षक कर्मचारीबीच विवादले यो विश्वविद्यालय थिलोथिलो हुँदै गएको छ । स्थापनाको ७ वर्षसम्म न आफ्नै भवन बनाउन सकेको छ न त देशभरका विद्यार्थीलाई समेट्न सकेको छ । अहिले पनि यो विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलित छन् । कलेजमा ताला लागेको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? के खुला विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने थलो बनेकै हो त ? हामीले खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रोफेसर डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्यसँग कुरा गरेका छौं। सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : अचेल यहाँको दैनिकी विश्वविद्यालयभन्दा बढी अड्डा अदालत धाउँदै बितेको छ, केही दिन अगाडि डीनमाथि कारवाही पनि गर्नु भयो, खासमा यो विवाद के हो ? केही दिन अगाडि सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकायका डीनलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो । किनकि विश्वविद्यालयको डीन भनेपछि फ्याकल्टीको एकेडेमिक लिडर हो । लिडरको जिम्मेवारी भनेको आफ्नो फ्याकल्टीअन्तर्गत चल्ने सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमलाई राम्रोसँग चलाउने हो । शैक्षिक क्यालेण्डर व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने हो । सँगै आफ्नो संकायमा चलेका कार्यक्रम, रिसर्च प्रोजेक्टहरू सबै नियमसंगत चलाउनुपर्ने हो । तर उहाँले कोही कसैसँग सहकार्य नगरी एकलौटी ढंगमा काम गर्न थाल्नुभयो । म यो संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हो । कुनै पनि काम गर्दा मसँग पनि सल्लाह लिनुपर्छ तर, उहाँले कसैको कुरा नसुनेर काम गर्दा मैले विभागीय कारवाही गरेकी हुँ । भनेपछि उपकुलपतिलाई डीनले टेरेनन्, हो ? विश्वविद्यालयको उपकुलपति भनेको पूर्णकालीन प्रमुख कार्यकारी हो । ऊअन्तर्गत डीन पनि पर्छ । डीनले कार्यकारी प्रमुखले भनेको कुरा मान्नुपर्छ । कुनै पनि काम गर्दा राय सल्लाह लिनुपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो भएन । कुनै पनि काममा सोधनी हुँदैन, कुनै काम भनेको अनुसार गरेको पनि हुँदैन, आफ्नै स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने भएको र त्यहाँका शिक्षकलाई पनि वेवास्ता गरेर एकलौटी काम गर्ने कारवाही गर्नुपरेको हो । यही घटनाले हो अदालतसम्म पुग्नु परेको ? कारवाहीपछि उहाँ अदालत पुग्नुभयो । उहाँ जानुपर्ने त पुनरावेदन अदालत हो तर जिल्ला अदालत जानुभयो । अहिले मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै कारवाही भोगेका डिनले कुलपतिबाट डिनलाई यथावत जिम्मेवारीमा कामकाज गराउन दिनु भनेको पत्र ल्याएर फर्कनुभो । यो विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री हुन्छ । मलाई थाहा नदिइकन यो निर्णयको कार्यान्वयन विश्वविद्यालयको रजिष्टारबाट भयो । बोधार्थको आधारमा रजिष्टारले जसलाई मैले निमित्त भनेर दिरहेको थिएँ, उहाँलाई काम नगर्न भनियो र मैले कारवाही गरेको मान्छेलाई फेरि त्यही काममा राखिएको छ । यो कुरामा हाम्रो मन्त्रीज्यूले एक पटक सोधेर काम अगाडि बढाएको भए हुने, त्यसो गर्नुभएन । यहाँ अराजकता अपनाइयो । हामी विश्वविद्यालयका प्रमुखले समस्या समाधान गर्ने हो, सिर्जना गर्ने होइन । अनि, शिक्षामन्त्रीसँग यो विषयमा छलफल भएन त ? छलफल हुनुपर्थ्यो । तर गरिएन । उपकुलपतिले कारवाही गरेको मान्छेलाई फेरि काम गर्न पठाउँदा एक पटक किन हो भनेर सोध्नुपर्थ्यो । तर सोधिएन । मन्त्रीज्यूबाट नै योसम्मको कार्य हुनु राम्रो पक्कै होइन । किनकि मैले त्यत्तिकै विभागीय कारवाही पक्कै गरेको थिइनँ पनि । विश्वविद्यालयमा किन यस्तो हुन्छ ? यो सब भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा हो । यो विश्वविद्यालयमा अवरोध भएको अहिले मात्र होइन । पहिले पनि धेरै पटक भइसक्यो । म नियुक्त भएको २० दिनमा पनि यस्तै भएको थियो । यो समस्या बाहिरबाट भएको होइन, विश्वविद्यालय भित्रका व्यक्तिबाट भएको हो । यसमा यसको उसको भन्दा पनि सबैको दोष छ । म त हामी आफैले आफैलाई दोष दिनुपर्छ भन्छु । यो कसैको कारण भएको भन्नुभन्दा पनि हामी कर्मचारीको आफ्नै संस्कार र नियतिका कारण भएको हो । अब यसको समाधान पनि आफैले गर्नुपर्ने हो तर अवस्था सहज छैन । अहिले शिक्षक/कर्मचारीले नै विश्वविद्यालयमा ताला लगाएका छन्, ताला लगाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? तालाबन्दी नै गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । यो विश्वविद्यालयमा धेरै कर्मचारी छैनन् । केही शिक्षक कर्मचारीलाई २०७५ सालमा करारमा नियुक्त गरिएको थियो । त्योबेला करारमा नियुक्त भएकाहरू अहिले हामी सबै प्रक्रिया पुर्याएर करारमा छिरेको भन्दै स्थायी हुनुपर्यो भनिरहनुभएको छ । त्यसमा पनि विशेष आन्तरिक हुनुपर्यो भन्ने माग उहाँहरूको छ । यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन । उहाँहरू स्थायी हुनुपर्छ भन्ने चाहना मेरो पनि हो । आज नभएपनि गर्ने नै हो । तर अस्ति एउटा बैठक बस्ने तय भएको थियो, मेरो व्यस्तताले बैठक स्थगित हुनेबित्तिकै उहाँहरूले ताला लगाउनुभयो । यो विषयमा अगाडि बढाउने योजनामा म पनि छु । तर यसमा उहाँहरूले मलाई विश्वास नगरेको हो । खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रोफेसर डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य र पंक्तिकार । भनेपछि डीन, रजिष्टारले नै उपकुलपतिको विश्वास गर्दैनन् ? हो, त्यस्तै लाग्छ , नभए त मैले यो विषयमा निर्णय गर्छु भनेकै थिएँ । म केही व्यस्त भएकाले मात्र बैठकमा बस्न सकेको थिइनँ । मैले काम गर्छु भन्दा पनि कर्मचारीले जबरजस्त ताला लगाउनुभयो । सबै प्रक्रिया पुर्याएकै छन् स्थायी गरे भइहाल्यो नि त ? तीन महिनाजति भयो हाम्रो कार्यकारीसहितको बैठक नबसेको । हामीले एउटा डीन नियुक्त गरेका थियौं । त्यसमा हाम्रै भित्रका साथीहरूले मुद्दा हाल्नुभयो । त्यो मुद्दामा पनि उहाँले आदेश पाउनु भएन । जबसम्म अदालतले काम नगर भन्यो तबसम्म उहाँले काम गर्नुभएन । यो विषयलाई मुद्दा बनाएर बैठकमा उपस्थित नहुने भएपछि बैठक बस्न सकेन । यो बैठक नबसेर धेरै काम पनि प्रभावित भएको छ । हामीले समिति, सभापति, सभासद नियुक्त गर्नुपर्ने छ । अस्ति हामीले बैठक बस्ने भनेका थियौं तर, मेरो व्यस्तताले बैठक बस्ने सकेन अनि यो अवस्था आयो । अब यो विवादलाई कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ? अब बैठक बसेर यो विषयमा छलफल गर्छौं । यो ठूलो विषय पनि होइन । यसलाई छलफलकै माध्यमबाट समाधान गर्छौं । भनेपनि यहाँका दिन कहिले अदालत, कहिले कहिले विश्वविद्यालय धाउँदै आन्तरिक विवादमै बितिरहेका छन्, हैन त ? अब हो भन्नै पर्छ । यसरी नै बितिरहेका छन् । यही विवादले चाहेअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारले एउट खुला विश्वविद्यालयको जिम्मा दिएको छ । यो एउटा राम्रो काम गर्ने अवसर पनि हो । यति मात्र होइन, म एउटा महिला पनि हुँ । मैले राम्रोसँग काम गर्यो भने महिलाको पनि इज्जत बढ्ने हो । जसले मलाई नियुक्त गरेको छ, उहाँहरू सबैको इज्जतको कुरा हो । यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने हो, तर मेरो समय अन्य काममा बर्बाद भइरहेको छ । मलाई यो कुराले साह्रै चिन्तित तुल्याएको छ । तर पनि म संघर्षरत छु । मेरो कार्यकालमा अझै पनि राम्रो काम गर्नेछु भन्नेमा विश्वस्त छु । अर्को धेरै कुरा गर्न नसके पनि सुरुवातीमात्र गर्ने हो भने अब आउनेहरूका लागि राम्रो एउटा बाटो कोर्ने प्रयासमा छु । नेपालका धेरै विश्वविद्यालयमध्ये खुला विश्वविद्यालयले मात्र महिला उपकुलपति पाएको छ, महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्न कति सहज हुन्छ ? महिलालाई स्वीकार्न अहिलेको पुस्तालाई पनि गाह्रो छ । अहिले जति पनि दुःख पाइरहेको छु एउटा कारण यही हो भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ । महिलालाई अझै प्रमुखको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने हिम्मत धेरैमा छैन । भनेपछि अहिले पनि महिलाको नेतृत्वमा पुरुष डीन बन्न चाहँदैनन् भन्ने भाव देखियो ? यो पुरुषप्रधान देश हो । यहाँ जति ठूला कुरा गरेपनि अहिलेसम्म सोंच पितृसत्ता नै छ । मलाई पनि म महिला भएकै कारण नटेरेको हो कि भन्ने लाग्छ । मेरो ठाउँमा अन्य पुरुष भएको भए यस्तो अवस्था सायद आउँदैन थियो होला । यही आन्तरिक द्वन्द्वले चाहेको काम पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । तपाईं यो विश्वविद्यालयमा एउटा डीन भएर प्रवेश गर्नुभयो, अहिले उपकुलपति हुनुभएको छ, डीन र उपकुलपतिको भूमिकामा के फरक छ ? डीन पनि एक लिडर नै हो । तर उसले एउटा संकायमात्र हेर्नुपर्छ भने उपकुलपति भइसकेपछि पुरै विश्वविद्यालयलाई हेर्नुपर्छ । म डीनमा रहँदा राम्रो काम पनि गर्न सकेकी हुँ । एउटा सफल डीन भएर आफ्नो संकाय चलाउन सकेकी हुँ । तीनवटा संकायमध्ये मैले चार वर्षे कार्यकालमा ब्याचलर्सदेखि पीएचडीसम्मका कार्यक्रम शैक्षिक क्यालण्डेरअनुसार सञ्चालन गरेकी पनि हुँ । तर, उपकुलपति हुँदा यसरी काम गर्न सकिनँ । काम गर्न पाइएन अथवा दिइएन भनौं । यहाँ राजनीति धेरै हुने र राम्रो राजनीतिक पहुँच नहुँदा मलाई समस्या आएजस्तो लाग्यो । तर म चुनौतीलाई अवसरको रूरुपमा लिन्छु । उपकुलपति हुँदा म के गर्छु भनेर योजना बनाउनुभएको थियो ? म डीनमै रहँदा यो विश्वविद्यालयमा कहाँ के गर्नुपर्छ, कहाँ के कमजोरी छ, के गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सबै कुरा थाहा थियो । त्यही काम गर्ने भन्ने योजना पनि थियो तर, मलाई काम गर्न दिइएन । अथवा गर्न सकिनँ, तर मैले हार मानेकी छैन । मेरो कार्यकाल अझै केही समय छ । त्यो समयमा म गर्ने प्रयासमा छु । सफल हुने कुरामा म ढुक्क छु । अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? पहिले त अहिलेको आन्तरिक किचलो मिलाउनुपर्छ । यो किचलो मिलाइसकेपछि अनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ । हामीले जुन उद्देश्यका साथ यो विश्वविद्यालयको सुरुवात गरेका हौं, त्योअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौं । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर गर्न सकिएको छैन । खुला विश्वविद्यालय अरू विश्वविद्यालयभन्दा बिलकुल फरक हो । यसको परिकल्पना नै फरक छ । एउटा नवीनतम प्रविधिको आधारमा दुरदराजमा, कामकाजीहरू अथवा उच्च शिक्षामा पहुँच नपुगेकाहरूलाई पहुँच पुर्याउन खोलिएको विश्वविद्यालय हो । घरमै बसेर सिक्न पाउने, काम गर्दै पढ्न पाउने विश्वविद्यालय हो । अहिलेको अवस्थामा यस्तो विद्यालयको आवश्यकता छ र मलाई लाग्छ अब अन्य विश्वविद्यालयले पनि यही बाटो अपनाउनुपर्छ । यसमा पढ्न जुसुकै उमेर समूहकाले पनि अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ । कतिपय कार्यक्रम अध्ययनको लागि हामीले ब्याचलर्स पढ्नयोग्य जुनसुकैलाई अध्ययन गर्ने व्यवस्था छ भने कतिपय कार्यक्रममा इन्ट्रान्स परीक्षा पनि लिने गरेका छौं । विद्यार्थीको संख्या कति छ ? अहिले हामीकहाँ करिब २ हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । यहाँ व्यवस्थापन र कानुन, एजुकेसन र सोसल साइन्स र साइन्स हेल्थ टेक्नोलोजी गरी तीनवटा संकायमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीलगायत देशभरका विद्यार्थी आवद्ध रहेका छन् । खुला विश्वविद्यालय भएर जति खुला मासलाई समेट्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनौं । विश्वविद्यालयभित्रको आन्तरिक कोलाहोलले नै हामी जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्योअनुसार अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन । धेरै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मैले पनि सोंचेकी थिएँ । भएका स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरेर ७ वटै प्रदेशमा अध्ययन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने, अन्य धेरै विद्यार्थीलाई आवद्ध गराउने यतिमात्र नभइ विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि यसमा आवद्ध गराउने भन्ने थियो । गएको वर्षमा यो कुरा पनि आएको थियो तर, गर्न सकिएन । हामीसँग मानव संशाधन पनि कम छ । अन्य सबै विश्वविद्यालयभन्दा हामी कङ्गाल विश्वविद्यालय नै हो । हामीसँग आफ्नो भवन छैन, आफ्नो जग्गा छैन भनौंभन्दा सरकाले दिने भनेको छ । हामीले साइनबोर्ड पनि राखेका छौं तर, हामीले आफ्नो भवन बनाउन सकेका छैनौं । यो विद्यालय प्रविधिमा आधारित विश्वविद्यालय भएकाले आफ्नो आइसीटी पूर्वाधार बनाएर आफ्नो ढङ्गबाट जान सकिरहेका छैनौं । अहिले हामीले जे पनि अन्तर्राष्ट्रिय डेटा निगम (आइडीसी)मा भर्नुपरेको छ । त्यता डाउन भयो भने हाम्रो पनि सबै डाटा उड्ने समस्या छ । हामीले यो सबैको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । कर्मचारीको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग अधिकृत तहका कर्मचारी छैनन् । अहिले जम्मा करिब ३० जनामात्र कर्मचारी छौं । अन्य शिक्षक सबै पार्टटाइमका हुनुहुन्छ । हामीसँग दुईवटा भवन छन् । हामीले मासिक ५ लाख भाडा तिर्नुपर्छ ।
३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याउन्मुख घोषणा गर्यो । पुँजी कोष अनुपात नपुगेपछि राष्ट्र बैंकले कर्णाली बैंकलाई थप निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्न रोक लगायो । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकको निरीक्षण गर्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात कायम नरहेको र निष्कृय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४०.८५ प्रतिशत कायम रहेको भेटिएपछि वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख रहेकाले निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षण गर्न शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको बताइएको छ । ‘शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र संस्थाको नयाँ व्यवस्थापनले उक्त संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार गर्ने शर्तमा आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते जारी सूचनामा भनिएको छ । यस्तै, गत साउनमा सिन्धु विकास बैंकको पुँजी कोष नपुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय विवरणमा सुपरीवेक्षकीय समायोजनपश्चात् बैंकको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ रहेको छ । एकीकृत निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशत नपुगेकाले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि विसं २०८० माघमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम निरन्तरता दिएको छ । क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (पुँजीकोष अनुपात) नपुगेका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । तत्काल तीन विकास बैंक र २ फाइनान्स कम्पनीबाहेक अन्य संस्थामा यस्तो नदेखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । १७ वटा फाइनान्स कम्पनीमा क्यापिटल मर्चेन्ट र नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषित छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका चिफ रिस्क अफिसर राजकुमार प्याकुरेल राष्ट्र बैंकले गत असारको तथ्याङ्कको आधारमा कारवाही गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन् । साथै बैंकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले गरेको प्रोभिजनमा सन्तुष्ट भएन भने थप गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, त्यो तथ्याङ्कभन्दा धेरै सुधार भइसकेको छ । अहिलेको अवस्था के छ भनेर एक/दुई दिनमा प्रेस रिलिज सार्वजनिक गर्छाैं, पहिलाको भन्दा धेरै घटिसकेको छ, पहिलाभन्दा धेरै ठिक भइसकेको छ,’ चिफ रिक्स अफिसर प्याकुरेलले भने । उनका अनुसार कोरोना महामारीपछि धेरै बैंक समस्या परेको र कर्जा असुली नै मुख्य चुनौती बनेको छ । अन्य कम्प्लायन्सका मुद्दा त फरक पाटो भएपनि खराब कर्जाको विषय धेरै अप्ठ्यारो नरहेको उनको दावी छ । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरिकाले निरीक्षण गर्छ, कारवाहीको विषयमा थप विवरण आउन बाँकी छ, थप विवरण आएपछि प्रेस रिलिज सार्वजनिक गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले कर्जा निक्षेपबाहेक अन्य दैनिक कार्य निरन्तर चलिरहेको छ ।’ कुन बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) कति ? चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजसम्म विभिन्न ५ विकास बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । जसमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ३४.८१ प्रतिशत, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १४.७७ प्रतिशत, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको ११.७३ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकको ११.२९ प्रतिशत र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ७.२७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, गत असोजसम्म ज्योति विकास बैंकको ४.९८ प्रतिशत, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ४.९५ प्रतिशत, महालक्ष्मी विकास बैंकको ४.९ प्रतिशत, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ४.७३ प्रतिशत, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ४.६५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । कामना सेवा विकास बैंकको ३.९६ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकको ३.८२ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास बैंकको ३.६९ प्रतिशत, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको ३.५ प्रतिशत, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ३.१६ प्रतिशत, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १.८ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको तथ्याङ्क छ । कुन फाइनान्स कम्पनीको कति छ एनपीएल ? समीक्षा अवधिमा विभिन्न ९ फाइनान्स कम्पनीको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जानकी फाइनान्सको ३४.८४ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । समृद्धि फाइनान्सको २३.४७ प्रतिशत, पोखरा फाइनान्सको १४.४४ प्रतिशत, गुह्वेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्सको १३.५६ प्रतिशत, गोर्खाज फाइनान्सको १३.४५ प्रतिशत, नेपाल फाइनान्सको १०.३६ प्रतिशत, सेन्ट्रल फाइनान्सको ८.७१ प्रतिशत, रिलायन्स फाइनान्सको ८.५८ प्रतिशत, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको ७.४७ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । यस्तै, गत असोजसम्म मल्टीपर्पस फाइनान्सको ४.९७ प्रतिशत, गुडविल फाइनान्सको ४.९१ प्रतिशत, बेस्ट फाइनान्सको ३.९८ प्रतिशत, आइसिएफसि फाइनान्सको ३.६६ प्रतिशत, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको ३.१९ प्रतिशत, मञ्जुश्री फाइनान्सको ३.१२ प्रतिशत खराब कर्जा छ । जानकी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेशकुमार शर्मा विगतमा बैंकहरूले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गामा लगानी गरेको र मन्दीका कारण मूल्य घटेकाले खराब कर्जा बढ्न पुगेको बताउँछन् । साथै, जथाभावी लगानी गरेकाले पनि खराब कर्जा उच्च हुन पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जसरी पनि असुली गरिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकका निर्देशन नै पालना नगरी कर्जा लगानी गरेकाले पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘विगमा बैंकको लगानी जग्गामा थियो । तर, पछि जग्गा खरिदबिक्रीमा समस्या आयो, कित्ताकाट भएन, जग्गाको मूल्याङ्कन घट्यो, बैंकले जग्गामा लगानी गरेको रकम ब्लक भयो । जग्गाको कित्ताकाट र खरिदबिक्री नहुँदा समस्या भयो । त्यो पैसा बैंकमा फर्केर आएन,’ सीईओ शर्माले भने, ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट अथक प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो पैसा बैंकिङ च्यानलमा आउन सकेको छैन ।’ साथै, खराब कर्जा बढी भएका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तर निरीक्षण गरिरहेको उनले बताए । संस्थालाई भन्दा बढी चिन्ता र चासो भएर राष्ट्र बैंकलाई निरन्तर फोन तथा निरीक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘खराब कर्जा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले सिरियस भएर काम गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरिकाले निरीक्षण गरिरहन्छ, नजिकबाट हेरिरहेको छ,’ सीईओ शर्माले भने, ‘जसको खराब कर्जा बढी छ, त्यो संस्थालाई भन्दा पनि बढी राष्ट्र बैंकलाई चिन्ता चासो छ, हामीलाई पनि फोन आएको छ, राष्ट्र बैंक बढी सचेत छ, निरन्तर फोन गर्ने, सोध्ने, फाइल हेर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल राष्ट्र बैंकले अफसाइट निरीक्षण गरेर पनि कारवाही गर्ने गरेको बताउँछन् । खराब कर्जाको सीमा नतोकेको भएपनि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पीसीए)का आधारमा बैंकहरू कारवाहीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘खराब कर्जा यति प्रतिशत भएपछि राम्रो हो र यति प्रतिशत कायम राख्नु पर्छ भन्ने लिखित व्यवस्था छैन, एनपीएको सीमा तोकेको छैन । तर, नेपालको बैंकिङमा एनपीए न्यूनतम बिन्दुमा रहकोले ५/६ प्रतिशत पुग्यो भने अलर्ट हुने गरिन्छ किनभने इण्डष्ट्री एभरेज ४/५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन । विकास बैंक र फाइनान्सको खराब कर्जा बढी नै हुन्छ,’ सीईओ शर्माले भने, ‘तर, पीसीएमा कारवाही पनि हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार खराब कर्जा १० प्रतिशत भएपनि अन्य सूचकमा संस्था राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यस्ता संस्थालाई कारवाही हुँदैन । विशेष कारणले असुल नभएर केही समयमा कर्जा असुली हुने देखिन्छ भने संस्थालाई समस्या भएको मानिँदैन । पीसीए लगाउँदा एनपीएल यति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने नरहेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय केही संस्थामा समस्या देखिएको छ, सुशासनका समस्याले समस्यामा परेका हुन सक्छन्, त्यसैले पनि मर्जरमा गएर संख्या घटेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाका सूचकहरू धेरै नै खराब हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले एक्सन लिइहाल्छ । जब सूचकहरू निकै अप्ठ्यारो हुन थाले भने कडाइ गर्छ । चल्दासम्म चल्न दिन्छ, धेरै नै समस्या भएपछि समयमै एक्सन लिन्छ ।’
बाढीको दाबी भुक्तानी : शिखरले २७ करोड भुक्तानी गर्दा २ कम्पनीले एक सुका पनि दिएनन्
काठमाडाैं । असोजको दोस्रो साता आएको बाढी-पहिरोबाट बीमा कम्पनीहरूमा १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढीको दाबी पेश भएको छ । नेपालमा सञ्चालित १८ निर्जीवन बीम कम्पनी (लघु निर्जीवनसहित)मा उक्त रकम बराबर ३ हजार ५२९ वटा दाबी पेश भएको छ । जसमध्ये कम्पनीहरूले ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमात्रै दाबी भुक्तानी दिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी शिखर इन्स्योरेन्सले दिएको छ । शिखरले २७ करोड ६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको हो । शिखरमा हालसम्म १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बढीको दाबी पेश भएको छ । यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ दाबी पेश हुँदा सो कम्पनीले १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसैगरी, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिँदा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ । उक्त कम्पनीहरूमा क्रमशः १ अर्ब २ करोड र १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दाबी पेश भएको छ । ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ दाबी पेश भएको नेको इन्स्योरेन्सले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ भने ५० करोड दाबी पेश भएको नेशनल इन्स्योरेन्सले २ करोड २६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ । यस्तै दि ओरिन्टल इन्स्योरेन्सले २ करोड १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढीको दाबी पेश भएको छ । सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बीम कम्पनी र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि दाबी भुक्तनी दिएका छैनन । कुन कम्पनीले कति दिए दाबी भुक्तनी ?
