नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्सका पदाधिकारी र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षबीच भेटघाट
काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षसँग भेटघाट गरेका छन् । संघको कार्यसमिति पदाधिकारीले मंसिर १३ गते बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठसँग भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । ललितपुर खुमलटार स्थित नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा आयोजना गरिएको उक्त भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्षरामेन्द्र रायमाझी, निवर्तमान अध्यक्ष विजय लाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष मनिष नारायण जोशी, महासचिव निर्मल भट्टराई, कोषाध्यक्ष शिभान्त राज पाण्डे, सदस्यहरू सन्दिप कार्की एवं पुष्प शर्माको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी लगायतका कार्य समिति सदस्यहरूले समग्र पुँजी बजार लाई स्वच्छ, पारदर्शी, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन, लगानी कर्ताको हक हित संरक्षण गर्न तथा समग्र धितोपत्र बजारलाई समयसापेक्ष विकास र विस्तार गर्न आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले समग्र पुँजीबजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी तथा समय सापेक्ष आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयमा रविको वयान सुरु
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई वयानका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराइएको छ । अहिले उनको वयान जारी छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई काठमाडौंको जिपल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा वयानका लागि शुक्रबार बिहान उपस्थित गराइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई बिहीबार बेलुका वयानका लागि काठमाडौं ल्याइएको थियो । लामिछानेलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले काठमाडौं पनि अनुमति दिएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै काठमाडौँको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको थियो । उक्त सहकारीको रकम अपचलनबारे पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग प्रहरीले बयान लिइसकेको छ। कास्कीमा थुनामा रहेका कुमार रम्तेललाई पनि काठमाडौं ल्याएर यसअघि नै बयान लिइएको छ । रम्तेल स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका कोषाध्यक्ष पनि हुन् । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा राखेको करिब १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै प्रहरीमा ५ सय २८ जनाले २०८१ को वैशाखमा जाहेरी दिएका थिए । जीबी राई अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीमा रास्वपा सभापति रविलामिछानेसहितले रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको छ ।
पोखराको बाँझो जग्गामा कागतीखेती, आय बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने
गण्डकी । पोखरा महानगरपालिका-२८ कालिका ध्रुवपुरका हरिप्रसाद त्रिपाठीले बाँझो जग्गामा यसैवर्षदेखि कागतीखेती सुरु गरेका छन् । गाउँबेँसी एकीकृत कृषि केन्द्रका सञ्चालकसमेत रहेका उनले व्यावसायिक रूपमा कागतीखेती सुरु गरेको बताउँदै हाल २६ रोपनी क्षेत्रफलमा पाँच सय ८४ ‘तेह्रथुमे’ जातका कागतीका बिरुवा हुर्किरहेका जानकारी दिए । कागतीखेतीका लागि उनले पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यकमबाट अनुदान सहयोग पनि पाएका छन् । कार्यक्रमका लागि कुल लागत सात लाख ८१ हजार चार सय रूपैयाँ रहेकामा आयोजनाबाट तीन लाख ९० हजार सात सय रूपैयाँ स्वीकृत अनुदान रहेको छ भने रु तीन लाख ९० हजार सात सय त्रिपाठी स्वयंले व्यहोर्नेछन् । कागतीको उत्पादन गर्दै आय बढाउने र यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने उनको लक्ष्य छ । रासस
नामी ईभीको मूल्य १ लाख रुपैयाँसम्म बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा नामी ब्रान्डका विद्युतीय गाडी (ईभी) को मूल्य एक लाख रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । नामीका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू वृद्धिले नामी ईभीको मूल्य २५ हजारेदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएको हो । एमएडब्लू वृद्धिले नामी ई१ को मूल्य २५ हजार रुपैयाँ बढाएर ३० लाख २४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसैगरी नामी नामी ई२ को मूल्य ५० हजार रुपैयाँ बढाएर ३२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ भने नामी ई३ को मूल्य १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरेर ३५ हजार ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । डुअल टोन कलर भेरियन्ट खोज्नेहरूका लागि भने ५० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लागु हुने एमएडब्लू वृद्धिले जनाएको छ ।
सागसब्जीका बेर्ना बेचेर वार्षिक २६ लाख आम्दानी
वालिङ । यहाँका एक किसानले व्यावसायिक रूपमा सागसब्जी र तिनका बेर्ना बिक्री गरेर रु २६ लाख आम्दानी गरेका छन् । वालिङ नगरपालिका- ६ लालुपातेका किसान रेशम रेग्मीले मौसमी तथा बेमौसमी सागसब्जी र बेर्ना बिक्री गरेर लाखौं आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । उहनले अघिल्लो वर्षको कात्तिकदेखि यस वर्षको कात्तिकसम्ममा उत्पादन भएका सागसब्जी बिक्रीबाट रु २० लाख र बेर्ना बिक्रीबाट रु छ लाख आम्दानी भएको बताए । उनले खेत तथा बारीमा काउली, बन्दा, गोलभेँडा, सिमी, बोडी, काक्रा, भण्टा, भिण्डी, मुला, खुर्सानी, प्याजलगायत सागसब्जी तथा बेर्ना बिक्री गर्दै आएका छन् । विसं २०५२ बाट व्यवसाय थालेका रेग्मीले २०७४ सालमा ‘समर्पण कृषि फार्म’ दर्ता गरेका हुन् । व्यावसायिक रूपमा तरकारी तथा नर्सरी व्यवसाय गरेको २० रोपनीमध्ये आधा आफ्नै र आधा भाडामा लिएका छन् । ‘बीस रोपनी जग्गामध्ये झण्डै दुई रोपनीमा चारवटा टनेलमा नर्सरी छ र त्यहाँ विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन हुँदै आएको छ, बाँकी जग्गामा मौसमअनुसारका तरकारी बाली लगाउँदै आएको छु,’ उनले भने । यहाँ उत्पादित सागसब्जी तथा बेर्ना पोखरा, स्याङ्जा, वालिङ तथा बुटवलमा बिक्री हुने गरेको छ । बाल्यकालदेखि कृषि पेशाप्रति इच्छा भएकाले लागे तापनि केही वर्षपछि खेतीसम्बन्धी तालिमले झनै निखारता ल्याएको उनले बताए । कहिलेकाहीँ भारत तथा तराईबाट आउने सागसब्जीसित बजार प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा गाह्रो भए पनि समग्रमा आफू यो पेशाबाट सन्तुष्ट रहेको उनले बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत कृषि क्षेत्रमा सक्रिय सङ्घसंस्थाले समय समयमा प्राविधिक ज्ञान दिने गरेकाले व्यवसाय सञ्चालनमा सहज भएको उनी बताउँछन् । कृषिकर्ममा उदाहरणीय कार्य गरेकामा २०७६ सालमा उनी राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत पनि भएका थिए । रासस
घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, अवान्छित कार्यका कारण बैंक समस्यामा परेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेपछि बैंकले यस्तो धारणा राखेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरज बिक्रम शाहका अनुसार मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा देशभरीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुली प्रक्रियामा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । तर, बैंकले कर्जा असुलीका सम्पूर्ण औजार प्रयोग गर्दा समेत केही कर्जा असुली हुन नसकेको र निष्कृय कर्जा बढेका कारण राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेको उनको भनाइ छ । शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ बमोजिम निष्कृय कर्जा असुली गरी सुधार गर्न कर्जा तथा बचतमा पर्याप्त सीमाभित्र रही कारोबार गर्ने गरी कारवाही गरिएको हो । बैंकको कारोबारमा रोक नलगाईएको र बैंकको कर्जा असुली लगायत नियमित बैंकिङ्ग कारोबार भई रहेको सीईओ शाहले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात क्रमशः ५२.५९ प्रतिशतदेखि २५.८७ प्रतिशत ऋणात्मकमा झारेको छ । जसअनुसार प्राथमिक पूँजी कोष अनुपातमा ५०.७१ प्रतिशत हासिल समेत गरिसकेको सीईओ शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ मा बैंकले निष्कृय कर्जा क्रमशः ५९.३९ प्रतिशतबाट ४०.८५ प्रतिशतमा घटाएको छ । जुन ३१.२२ प्रतिशतले हासिल गरेको हो । कर्जा निक्षेप अनुपात आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ६६.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ५५.०२ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार तरल सम्पत्ति/कुल निक्षेप अनुपात आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ३३.०१ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९.१० प्रतिशत कायम राखेको छ । जसले तरलता व्यवस्थापनमा बैकको सक्रियताका साथै निक्षेपकर्ताहरुका रकमहरुको सुरक्षमा उच्च प्राथमिकता रहेको सीईओ शाहको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै गत असारसम्म खराब वर्गमा रहेका कर्जालाई असोजमा असु्ली गरेर निष्कृय कर्जा २९.४९ प्रतिशत कायम राख्न सफल सीईओ शाहले जानकारी दिए । साथै, अन्य निष्कृय कर्जाहरु छिट्टै असुल उपर हुने प्रक्रियामा रहेको र छोटो अवधिमा नै सुधार गरी कारवाही फुकुवा प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको कारवाहीले ग्राहकहरुको नियमित बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नगर्ने, निर्वाध कारोबार गर्न सक्ने र बैंकको सीडी रेसियो समेत सहज रहेको हुँदा भुक्तानीमा समस्या नरहेको उनले बताए ।
नेपालले ३० मिलियन टन कार्बन बेच्ने, के हो कार्बन व्यापार ?
काठमाडौं । बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप-२९)मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिले अब कार्बन व्यापारको बजार सुश्चित गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतका कोपहरूमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न धनी तथा विकसित मुलुकले आनाकानी गरिरहेका बेलामा कोप-२९ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमति पनि कार्यन्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका रहेको हो । बाकुमा सम्पन्न २९औँ कोपमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिप्रति नेपाल भने उत्साहित देखिएको छ । उक्त सहमतिले बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको भन्दै कोपमा उपस्थित भएका नेपाल प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला कोपमा भएको सहमतिले कार्बन बजार सुनिश्चित हुने भन्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । ‘जलवायु वित्त १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेकामा अहिले तीन सय विलियन अमेरिकी डलर मात्र बढाउन सहमति भएको छ, तर कोपको दस्तावेजमा राखिएकाले आगामी दिनमा हामी निर्णयमा पार्न दबाब दिइरहने छौँ, यीलगायत कतिपय हाम्रा एजेण्डामा सहमति जुट्न सकेन,’ उनले भने, ‘तर कार्बन व्यापारसम्बन्धी हाम्रो एजेण्डामा सहमति जुट्नु निकै ठूलो उपलब्धि रह्यो ।’ मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरे पनि कार्बनको बजार अनिश्चित रहेका बेलामा कोपमा भएको सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने बताए । ‘हामी कार्बन व्यापारमा जाने त तयारी गरिरहेका छौँ, कार्बन खरिदबिक्रीको सहमति पनि भयो । तर अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर किनेन भने त हाम्रो बजार सुनिश्चित भएन नि,’ उनले भने, ‘कोप-२९ को कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएको महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।’ ढुङ्गानाले कोप-२९ मा नेपालले स्वीडेनसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘कोपमा भएको स्म्झौताले नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर कार्बन सञ्चिती बढाएबापत स्वीडेनले कार्बन खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सम्झौतमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न डिजेल/पेट्रोलको खपत घटाउने, खाना पकाउने इन्धनको रूपमा बढी प्रयोग हुने दाउरा घटाउने र विभिन्न उद्योगमा प्रयोग गरिने कोइलाको प्रयोग कम गर्ने तथा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमार्फत वायुमण्डीलय सतहमा बढ्दै गइरहेको कार्बनडाइअक्साइडको दर कम गरी कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत अब स्वीडेनसँग पैसा लिन सकिन्छ ।’ नेपालले यसअघि विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले पनि नेपाल कार्बन व्यापारमा जान पूर्वतयारीसहित अगाडि बढेको सन्दर्भमा कोपमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कम कार्बन उत्सर्जनलाई उत्कृष्ट वनवित्त भनेर एउटा ‘लिफ कोलिजन’ संयन्त्र पनि बनेको छ । यस कोलिजनअन्तर्गत अमेरिका, बेलायत, नर्वे, साउथ कोरिया र २६ वटा प्राइभेट सङ्घसंस्था रहेका छन् । यसमा युनिरेभर, नेस्ले, बर्बेली, डैलटाजस्ता ठूला कम्पनीको कोलिजन बनेका छन् । यिनीहरूले इमरजेन्ट भन्ने नाफारहित संस्था बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो संस्थासँग नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०२१ मा भएको आशयपत्र (एलओआई) अनुसार नेपालको तीनवटा प्रदेश गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको ३० मिलियन टन कार्बन उनीहरूलाई बेच्ने भन्ने सहमति भएको छ । अबचाहिँ सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।’ निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका लागि फाइदा जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप-२९ मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी भएको निर्णय कार्यान्वयन भएमा कार्बन सञ्चितीबाट प्राप्ति गर्ने भुक्तानी सुनिश्चित हुने तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने र नेपालका लागि फाइदा हुने दाबी गरे । ‘पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्बन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दायित्व रहेको र कम विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत विकसित मुलुकलाई दिने आर्थिक प्रोत्साहन नै कार्बन व्यापार हो, कार्बन व्यापारको बजार सुनिश्चित हुनसके नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । क्षेत्रीले कोपमा निर्णय हुनेबित्तिकै रकम आइहाल्ने व्यवस्था नभएकाले कार्बन व्यापारबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन अब हामीले घरभित्र नै तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालले विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरेको छ, सही क्षेत्रको कार्बन दोहोर्याएर अर्को पक्षलाई बिक्री गर्न मिल्दैन । यसबाहेक कार्बन व्यापारका क्षेत्रहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न जरूरी छ । जस्तै नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्र, वनजङ्गलबाट सञ्चिती हुने कार्बनलगायत क्षेत्रहरू छन्, कुन कुन ठाउँ कार्बन व्यापारको राम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो भनेर पहिचान हुनु जरूरी छ,’ उनले भने । कार्बन बजारको प्रगति युएनएफसिसिसीको सचिवालयले पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिले विश्वबजारमा कार्बनको बजार सुनिश्चिता हुने भन्दै यो निकै उपलब्धिमूलक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पछिल्लो दुई हप्ताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको कार्बन बजारको प्रगतिमा भएको छलाङ हो । करिब एक दशक लामो प्रयासपश्चात् कोपमा उपस्थित विभिन्न मुलुकले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन बजार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्तिम संरचनामा सहमति जनाएका छन् । यसले देशदेखि-देश व्यापार र कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोपपछि युएनएफसिसिसीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइड (युएनएफसिसिसी डट आइएनटी) मार्फत भनेको छ, ‘कोप-२९ बाट भएको निर्णयले कार्बन क्रेडिटको व्यापारलाई देशहरूले कसरी स्वीकृति दिने र यसको ट्रयाक राख्न रजिस्ट्रिहरू कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता दिएको छ । यसले पारदर्शी प्रक्रियामार्फत प्राविधिक समीक्षा गरी वातावरणीय अखण्डता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रदान गरेको छ ।’ पेरिस सम्झौताकै धारा ६ को (४) मा केन्द्रित कार्बन बजारसम्बन्धी विषयमा पनि कोपमा सहमति जनाइएको छ । कोप-२९ को पहिलो दिन, देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत केन्द्रित कार्बन बजारको मापदण्डमा सहमति गरेको थिए । ‘यो विकासशील देशका लागि खुसीको खबर हो, यसले नयाँ वित्तीय प्रवाहमा फाइदा पुर्याउनेछ र कम विकसित देशहरू (एलडिसी) लाई यो अझ फाइदाजनक छ, यस बजारमा प्रवेश पाउन आवश्यक क्षमता निर्माण सहयोग प्राप्त गर्नेछन्,’ युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । विज्ञान र कार्बन बजार धारा ६।४ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्बन बजारलाई विज्ञानसँग समाहित गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउने निकायलाई वैज्ञानिक प्रमाणको उपयोग गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘कार्बन बजारमा गरिएको काम बाकुमा मात्र सीमित हुँदैन । नयाँ कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र स्थापना गर्ने पर्यवेक्षण निकायले २०२५ को लामो कार्यसूची प्राप्त गरेको छ र यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ,’ युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र जलवायु नीतिहरूलाई सशक्त बनाउन बलियो प्रमाण तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ । जसले वित्तीय आवश्यकता तथा अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । युएनफसिसिसीका अनुसार हालसम्म १३ पक्षहरूले पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बिटीआर) प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जुन सबै पक्षहरूले वर्षको अन्त्यसम्म प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतको इन्टरनेशनल फरेस्ट युनिटले ‘युएनएफसिसिसी’ को ‘रेडप्लस’ कार्यक्रममा चार वर्षका लागि तीन मिलियन बेलायत पाउण्ड स्ट्रलिङको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस सहयोगले वन संरक्षणका गतिविधिलाई बलियो बनाउनेछ र सन् २०३० सम्म वनविनाश रोक्न तथा उल्ट्याउन ग्लोबल स्टकटेकको उद्देश्यसँग मेल खाने पारदर्शिता र कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास छ । यसअनुसार राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका पक्षधर देशले आफ्नो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्छन् । यो प्रक्रिया पेरिस समझौताका भागको रूपमा लागू गरिएको हो र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिन्छ । के हो कार्बन व्यापार ? वायुमण्डलमा कार्बनसाइडलगायत ग्यासको उत्सर्जन बढी हुन गई जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । राम्रो व्यवस्थापन गर्दा वनजङ्गलले कार्बनडाइअक्साइडलाई सोसेर जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तर अर्कोतर्फ वनको विनाश र क्षयीकरण भएमा त्यसबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भई थप जलावायु परिवर्तन हुन जान्छ । यस पृष्ठभूमिमा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वन क्षेत्रबाट, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनबाट तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका गतिविधिबाट हरितगृह उत्सर्जन ग्यास कटौतीमार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम कार्बन व्यापार हो । अर्थात् कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत आर्थिक प्रोत्सहनस्वरूप अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उपलब्ध गराउने भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो । कार्बन खरिदको संयन्त्र वन कार्बन खरिद बिक्रीका विभिन्न प्रक्रिया छन्, जसलाई बाध्यकारी बजार र ऐच्छिक बजार भनिन्छ । हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फण्डमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने एवं देशको वनक्षेत्रको कार्बन वा उत्सर्जन आधार तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा पेश हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय कार्बन सञ्चिति बढेको भने हरित जलवायु कोषमा रेडप्लसको प्रस्ताव पेश गरी भुक्तानीको दाबी गर्ने र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्बन व्यापार गरिँदै आएको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृतिको प्रयास
काठमाडौं । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न पर्यटक तथा चालकदलका सदस्यसहित अन्य व्यक्तिको प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति र स्वास्थ्य परीक्षणलगायत प्रक्रियागत काम यहीँबाट सम्पादन गर्न प्रदेश सरकारले प्रयास थालेको बताएका छन् । ‘गौतमबुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन, लगानी र सम्भावना’ विषयमा बिहीबार भैरहवामा भएको छलफलमा उहाँले विमानस्थलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानले बुटवल र भैरहवा मात्र नभई लुम्बिनीवासीमा उत्साह भरेको बताउँदै सङ्घीय सरकारलाई यहीँबाट प्रक्रियागत सबै काम सम्पादन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आग्रह गरे । विमानस्थल सञ्चालन भएपछि लगानीको वातावरण बनेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले उद्यमी व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरे। साथै उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधक कानुन संशोधन गर्न आफू तयार रहेको बताए । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी पर्यटन सर्किटको माध्यमबाट प्रदेश भ्रमणको वातावरण सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल चेम्बर लुम्बिनी र टक्सार मिडिया ग्रुपलगायत सङ्घसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा उद्यमी, व्यवसायीले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि आफूहरूमा पर्यटन उद्योग फस्टाउने आशा पलाएको बताए ।
