विकासन्युज

सेयर बजारमा ५ महिनायताकै उच्च कारोबार, ‘नयाँ गभर्नरलाई अग्रिम स्वागतको संकेत’

काठमाडौं । साताको पहिलो करोबारको दिन अर्थात आइतबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ६९.८० अंकले बढेर २७२७.५८ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार २०२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार ३३० कम्पनीको २ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १२ अर्ब ९५ कराेड  रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । यो कारोबार पाँच महिनायताकै बढी हो । आइतबार सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फाइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको ४१ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ३४ करोड, हिमालयन पावरको पार्टनरको २९ करोड, सिन्धु विकास बैंकको २९ करोड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २७ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ९ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । उन्नत्ती सहकार्य लघुवित्त, गोल्बल आइएमइ लघुवित्त, अभियान लघुवित्त, विजय लघुवित्त, भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट, ग्रामिण विकास लघुवित्त र एनएमबी माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । त्यसैगरी, समता घरेलु लघुवित्त र न्यादी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । साथै, सामुदायिक लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबै सेक्टरका सूचक बढेका छन् । माइक्रोफाइनान्स सबैभन्दा धेरै ४.९२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी बैंकिङ २.५२, विकास बैंक ३.१५, फाइनान्स १.२९, होटल तथा पर्यटन १.८२, हाइड्रोपावर १.४१, लगानी ३.३८, जीवन बीमा २.४३, उत्पादन तथा प्रशोधन ३.०७, निर्जीवन बीमा ३.७१, अन्य २.६३ र व्यापार समूह १.३१ प्रतिशतले बढेको छ । आज नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकम पनि वृद्धि भएकाले अब बजारले नयाँ गति लिन सुरु गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । सेयर बजारका छोटेलाल रौनियारले बजारसँगै कारोबार पनि उच्च वृद्धि भएकाले बजार अब उकालो गतिमा अघि बढेको बताउँछन् । उनले बैंकमा अत्यधिक तरलता रहेको र ब्याजदर पनि न्यून रहेका कारण बजार बढ्नुको विकल्प नै नरहेको बताए । बजार बढ्नका लागि सबै वातावरण ठीकठाक रहेकाले र नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउने समय नजिकिएकाेले बजार बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । उनले नयाँ गभर्नरलाई आजको बजारले अग्रिम स्वागत गरेको धारणाा राखे । उनले भने,  ‘हालका गभर्नरले लगानीकर्तामैत्री  नीति ल्याउन सक्नु भएन, त्यसैले पनि बजारले नयाँ गभर्नरकाे स्वागतमा पर्खिरहेकाे छ, नयाँ गभर्नरलाई अग्रिम स्वागत गर्दै बजार वृद्धिको बाटोमा अघि बढेको हो ।’ हालका गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २३ गतेदेखि सकिँदैछ । नयाँ गभर्नर आएपछि सेयर बजार बढ्ने हल्ला बजारमा चलिरहेको छ । । यस्तै, सेयर बजारकी लगानीकर्ता राधा पाेखरेलले पनि बजार बढ्नका लागि सबै वातावरण ठीकठाक रहेको दाबी गरेकी छन् । अत्यधिक तरलता र न्यून ब्याजदर रहेकाले बजार सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले वर्तमान सरकारकाे लामाे समयसम्म सहकार्य रहने हल्लाले पनि लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोबल बढेकाे र बजार पनि बढेकाे हुन सक्ने धारणा राखिन् ।

मेक्सिको, क्यानडा र चीनविरुद्ध अमेरिकाको ‘ट्रेड वार’

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार मेक्सिको, क्यानडा र चीनबाट आयात हुने सामानमा व्यापक शुल्क लगाउने आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । उनले फेन्टानिल र क्यानडा तथा मेक्सिकोको सन्दर्भमा अवैध आप्रवासीहरूको प्रवाह रोक्न माग गर्दै ‘ट्रेड वार’ (व्यापार युद्ध)को सुरुवात गरेका हुन्, जसले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्न सक्छ र मुद्रास्फीति पुनः बढाउन सक्छ । अमेरिकाका शीर्ष दुई व्यापारिक साझेदार मेक्सिको र क्यानडाले तत्कालै जवाफी भन्सार महसुलको प्रतिज्ञा गरेका छन् । यता चीनले विश्व व्यापार संगठनमा ट्रम्पको कदमलाई चुनौती दिने र अन्य ‘प्रतिउपायहरू’ अवलम्बन गर्ने बताएको छ । तीन कार्यकारी आदेशहरूमा ट्रम्पले मेक्सिकन र अधिकांश क्यानडेली आयातमा २५ प्रतिशत र चीनबाट आउने वस्तुहरूमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल मंगलबारदेखि लागू गर्न लागेका छन् । उनले फेन्टानाइल एक घातक लागूपदार्थ र अमेरिकामा अवैध आप्रवासनसम्बन्धी राष्ट्रिय आपतकाल समाप्त नभएसम्म शुल्क कायम राख्ने प्रतीज्ञा गरे । तेल रिफाइनरहरू र मध्य-पश्चिमी देशहरूले उठाएका चिन्ताहरूको जवाफमा ट्रम्पले क्यानडाबाट आउने ऊर्जा उत्पादनहरूमा १० प्रतिशत शुल्क मात्र लगाए, जबकि मेक्सिकन ऊर्जा आयातले पूर्ण २५ प्रतिशत शुल्क सामना गर्नुपर्ने भयो । ट्रुडोको जवाफी प्रतिक्रिया  जवाफमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले १५५ बिलियन अमेरिकी सामानहरूमा, जसमा बियर, वाइन, काठ र उपकरणहरू समावेश छन्, २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने बताए । ट्रुडोले अमेरिकी नागरिकहरूलाई ट्रम्पको भन्सार महसुलले उनीहरूको किराना र पेट्रोल खर्च बढाउने, सम्भवतः अटो असेम्बली प्लान्टहरू बन्द गर्ने र निकल, पोटास, युरेनियम, स्टील र एल्युमिनियम जस्ता वस्तुहरूको आपूर्ति सीमित गर्ने चेतावनी दिए। उनले आफ्ना नागरिकहरूलाई अमेरिका यात्रा नगर्न र अमेरिकी उत्पादनहरू बहिष्कार गर्न आग्रह गरे । मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबमले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूरानाे ट्वीटर) मा गरेको पोस्टमा आफ्नो अर्थमन्त्रीलाई जवाफी भन्सार महसुल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बताएकी छन् तर कुनै विवरण भने दिएकी छैनिन् । क्यानडा र मेक्सिको एक ठाउँ क्यानडा र मेक्सिकोले ट्रम्पको भन्सार महसुलको सामना गर्न एकसाथ काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्नो योजनाबद्ध प्रतिउपायहरू स्पष्ट गरेको छैन । यसको वक्तव्यले वासिङ्टन र बेइजिङबीच वार्ताको ढोका खुला राखेको जनाइएको छ । ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रले भन्सार महसुल ‘संकट कम नभएसम्म’ जारी रहने बताएको छ तर तीन देशहरूले राहत पाउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे कुनै विवरण दिएकाे छैन । सन् २०२३ मा अमेरिकी जनगणना ब्यूरोको तथ्यांकअनुसार क्यानडाबाट हुने सबै अमेरिकी आयातको लगभग एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको थियो । ट्यारिफले अटो निर्माताहरू नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछन् । क्यानडा र मेक्सिकोमा निर्मित सवारी साधनहरूमा नयाँ उच्च भन्सार महसुलले एक विशाल क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलालाई बोझ दिनेछ । भन्सार महसुलको घोषणाले २०२४ को राष्ट्रपतीय अभियान र पद सम्हालेपछि ट्रम्पको बारम्बार गरेको धम्कीलाई पूरा गर्छ । शीर्ष अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनीलाई अवज्ञा गर्दै शीर्ष अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूसँगको नयाँ व्यापार युद्धले अमेरिकी र विश्वव्यापी वृद्धिलाई कमजोर बनाउने र उपभोक्ता र कम्पनीहरूका लागि मूल्य बढाउने विज्ञहरूले जनाएका छन् । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोलाई छिटो समाधान खोज्न आग्रह रिपब्लिकनहरूले यो समाचारलाई स्वागत गरे, जबकि उद्योग समूहहरू र डेमोक्र्याटहरूले मूल्यमा पर्ने प्रभावको बारेमा कडा चेतावनी जारी गरे । राष्ट्रिय विदेश व्यापार परिषदका अध्यक्ष जेक कोल्विनले ट्रम्पको कदमले ‘एभोकाडोदेखि अटोमोबाइलसम्म’ को लागत बढाउने खतरा रहेको र तीव्रता रोक्न अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोलाई छिटो समाधान खोज्न आग्रह गरे । ‘तीन देशहरूले ‘प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्न र अमेरिकी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्ने क्षमता सहज बनाउन’ एकसाथ काम गर्नुपर्छ,’ कोल्विनले एक वक्तव्यमा भनेका छन् । क्यानडाका प्रान्तीय अधिकारीहरू र व्यावसायिक कार्यकारीहरूले पनि आक्रोशका साथ अमेरिकाबाट आयातमा कडा भन्सार महसुलको माग गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । ट्रम्पको घोषणा भएको लगभग ९० मिनेटपछि क्यानडाको राजधानी ओटावामा ओटावा सिनेटर्स र मिनेसोटा वाइल्ड नेशनल हकी लीग खेलको सुरुवाती फेस-अफअघि अमेरिकी राष्ट्रिय गानको विरोध गरिएको थियो । ट्रम्पको लिखित आदेशअनुसार अमेरिकी भन्सार महसुल संकलन मंगलबार बिहान १२:०१ बजेदेखि सुरु हुनेछ । तर शनिबार बिहान १२:०१ बजे अघि नै अमेरिका प्रवेश गर्न जहाजमा वा अन्तिम यातायात माध्यममा लोड गरिएका आयातहरू शुल्कबाट मुक्त हुनेछन् । ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले भन्सार महसुलबाट कुनै छुट नहुने र यदि क्यानडा, मेक्सिको वा चीनले अमेरिकी निर्यातको विरुद्ध प्रतिशोध लिए भने ट्रम्पले सम्भवतः अमेरिकी शुल्क बढाउने जनाएका छन् । नोभा स्कोटियाका प्रिमियर टिम ह्युस्टनले अमेरिकाबाट आयात गरिएका सबै मदिरा प्रान्तको पसल तहबाट हटाउन निर्देशन दिएको बताए । लामो समयदेखि प्रतिज्ञा गरिएका भन्सार महसुल ट्रम्पले शुक्रबार भन्सार महसुलको बारेमा विस्तृत रूपमा बोलेका थिए । उनले स्टील, एल्युमिनियम, सेमिकन्डक्टर चिप्स र औषधिहरूमा थप भन्सार महसुल लगाउने योजना रहेको पनि बताए । रिपब्लिकन राष्ट्रपतिको घोषणापछि भन्सार महसुलको बारेमा पत्रकारहरूसँग बोल्ने कार्यक्रम तालिकामा थिएन । ट्रम्पको भन्सार महसुल कदमको नेतृत्व डेपुटी चिफ अफ स्टाफ स्टिफन मिलर, अवैध आप्रवासनका एक शक्तिशाली बाज, र ट्रम्पको वाणिज्य विभागको प्रमुख पदका लागि मनोनित हावर्ड लुट्निकले गरेका थिए । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको दुई साताभन्दा कम समयमै उनले अमेरिकाको शासन प्रणाली र छिमेकी देशहरू तथा विश्वसँगको सम्बन्धका परम्परागत मान्यताहरू उल्टाउँदैछन् । अमेरिकामा मन्दी र मुद्रास्फीति एकसाथ आउनसक्ने  ईवाईका प्रमुख अर्थशास्त्री ग्रेग डाकोद्वारा गरिएको एक विश्लेषण अनुसार ट्रम्पको नयाँ व्यापार शुल्क योजनाले यस वर्ष अमेरिकी आर्थिक वृद्धिलाई १.५ प्रतिशत अंकले घटाउने, क्यानडा र मेक्सिकोलाई मन्दीमा धकेल्ने र अमेरिकाभित्र ‘स्ट्यागफ्लेसन ‘ (मन्दी र मुद्रास्फीति एकसाथ हुने अवस्था) निम्त्याउने संकेत गर्छ । डाकोले शनिबार लेखेका छन्, ‘अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूमाथिको तीव्र शुल्क वृद्धिले स्ट्यागफ्लेसनरी झट्का निम्त्याउन सक्छ- जसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्ने मात्र होइन, मुद्रास्फीति पनि बढाउनेछ, साथै वित्तीय बजारमा अस्थिरता सिर्जना गर्नेछ । ‘ यस अस्थिरताको संकेत शुक्रबार नै देखियो जब ट्रम्पले आफ्ना धम्कीहरू कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेपछि मेक्सिकन पेसो र क्यानाडेली डलर दुबैको मूल्य घटेको थियो । अमेरिकी स्टक बजारमा गिरावट आयो भने ट्रेजरी बन्डको ब्याजदर बढ्यो । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) अमेरिकी ट्यारिफले विश्वभर तनाव, आर्थिक परिवर्तनदेखि कूटनीति र सुरक्षासम्म असर

लुम्बिनी सेरामिक्सले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ नियुक्त

काठमाडौं । लुम्बिनी सेरामिक्स लिमिटेडले सर्वसाधारणमा प्रारम्भिक प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । आईपीओ जारीका लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । आइतबार भएको सो सम्झौतामा लुम्बिनी सेरामिक्सको तर्फबाट कम्पनीका सञ्चालक श्यामसुन्दर खेतान तथा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङका तर्फबाट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनिषनारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विद्यमान धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धी नियमावली र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँडसम्बन्धि निर्देशिकाहरुमा भएको व्यवस्था बमोजिम निकट भविष्यमा नियमनकारी निकायहरुबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी आईपीओ जारी गर्ने जनाएको छ । लामिनार टायल्स नेपालको पहिलो र एक मात्र सत्प्रतिशत भिट्रीफाइड टायल्स हो, जसको उत्पादन लुम्बिनी सेरामिक्स लिमिटेड अन्तर्गत पर्दछ ।

एभरेष्ट, कृषि विकास र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले ह्वात्तै घटाए कर्जाको ब्याज, यस्तो छ २० बैंकको बेसरेट

काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको ब्याजदर साढे २८ प्रतिशत घटेको छ । निरन्तर निक्षेपको ब्याजदर ओरालो लागेसँगै बैंकहरूको ब्याजदरमा समेत गिरावट आएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर औसत ६.७५ प्रतिशत बिन्दुमा रहेको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको औसत आधार दर ९.४६ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । निक्षेपतर्फ निरन्तर ब्याजदर घटाएपछि आधारदर घट्न पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकको आधारदर घट्नु भनेको कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घट्नु हो । त्यसैले एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर पनि औसत २८.६९ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको आधार दर घट्दा ऋणीका लागि सहज हुन्छ । बैंकहरूले आधारदरमा प्रिमियम थपेर ब्याजदर तोक्छन् । आधारदर जति नै कम भयो, बैंकको ब्याजदर पनि त्यति नै कम हुँदै जान्छ । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर नै न्यून भएपछि कर्जासमेत बढ्न थालेको बैंकरहरूको दाबी छ । ‘गत असारदेखि आधार दर घट्न थालेको हो । विस्तार कर्जा पनि बढ्न थालेको थियो । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूको आधार दर नै ६/७ प्रतिशतमा झरेपछि कर्जा प्रवाह पनि बढेको देखिन्छ,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार पुसमा मात्रै बैंकहरूले झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी बढाएका छन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै एभरेष्ट बैंकको ब्याजदर घटेको देखिन्छ । पुस मसान्तसम्म एभरेष्ट बैंकको आधार दर ३४.१६ प्रतिशत घटेर ५.८४ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको आधार दर ८.८७ प्रतिशत बिन्दु थियो । यस्तै, कृषि विकास बैंकको ३२.७९ प्रतिशत घटेर ६.६ प्रतिशत बिन्दु, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३२.१४ प्रतिशत घटेर ५.१३ प्रतिशत बिन्दु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३१.६३ प्रतिशत घटेर ५.६४ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकको ३१.४० प्रतिशत घटेर ७.१२ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन बैंकको ३१.०६ प्रतिशत घटेर ७.३ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर झरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणका आधारमा कुमारी बैंकको ३०.५४ प्रतिशत घटेर ७.१४ प्रतिशत बिन्दु, एनएमबि बैंकको ३०.४५ प्रतिशत घटेर ६.९२ प्रतिशत बिन्दु, नबिल बैंकको ३०.४३ प्रतिशत घटेर ६.३१ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३०.०७ प्रतिशत घटेर ६.५८ प्रतिशत बिन्दु, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २८.२२ प्रतिशत घटेर ७.१७ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर झरेको छ । नेपाल बैंकको २७.९५ प्रतिशत घटेर ६.१६ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको २७.६० प्रतिशत घटेर ६.९५ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको २६.९९ प्रतिशत घटेर ७.१४ प्रतिशत बिन्दु, सानिमा बैंकको २६.९१ प्रतिशत घटेर ६.७९ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर कायम छ । नेपाल एसबीआई बैंकको २६.०८ प्रतिशत घटेर ७.१४ प्रतिशत बिन्दु, सिटिजन्स बैंकको २५.५८ प्रतिशत घटेर ७.३ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थ बैंकको २५.३२ प्रतिशत घटेर ६.९३ प्रतिशत बिन्दु, प्रभु बैंकको २२.९२ प्रतिशत घटेर ७.२६ प्रतिशत बिन्दु, एनआईसी एशिया बैंकको २२.३१ प्रतिशत घटेर ७.५२ प्रतिशत बिन्दुमा आधार दर झरेको देखिन्छ ।  

तोरी किन्दा बाहिरियो ६४ करोड, २१ करोडको तिल आयात

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा ६४ करोड रुपैयाँको तोरी आयात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ६४ करोड ७६ लाख ५१ हजार रुपैयाँको तोरी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ६६ लाख किलो तोरी आयात हुँदा १२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । नेपालमा भारत र रसियाबाट तोरी आयात भएको भन्सारको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै भारतबाट ५६ करोड रुपैयाँ बढीको तोरी आयात भएको छ । रसियाबाट ८ करोड रुपैयाँ बढीको तोरी आयात भएको छ । २१ करोडको तिल आयात चालु आवको पौष मसान्तसम्म २१ करोड ४ लाख रुपैयाँ बढीको तिल आयात भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार १८ लाख किलो तिल आयात हुँदा ४ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । नेपालमा भारत र चीनबाट तिल आयात हुने विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भारतबाट २१ करोड रुपैयाँ र चीनबाट ६ हजार रुपैयाँको तील आयात भएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब तरलता तान्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंकिङ प्रणालीबाट एकैपटक ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता तान्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीबाट फेरि पैसा खिच्न लागेको हो । यसका लागि आज दिउँसो २ बजे बोलकबोल हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप दिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । यो २१ दिने निक्षेप संकलन उपकरणको फागुन ११ गते साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

डीएभी प्लस टु अन्तर कलेज फुट्सल सम्पन्न

काठमाडौं । छैटौं डीएभी प्लस टु अन्तर कलेज सिक्स ए साइड फुटसल प्रतियोगिताको विजेता आयोजक डीएभी कलेज बनेको छ । १६ माघदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा विजेता बन्दै डीएभीले ३ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र हात पारेको छ । प्रतियोगितामा उपविजेता बन्दै ओमेगा कलेजले २ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कलेजले जनाएको छ । प्रतियोगितामा डीएभी कलेजका भारगव सिलवाल उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलरक्षक ओमेगा कलेजका रिदम आले मगर र उच्च गोलकर्ता ओमेगा कलेजका योगान्त महर्जनलाई पनि जनही नगद १५ हजार रुपैयाँ ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । कलेजका संस्थाका अध्यक्ष अनिल केडियाले शुभारम्भ गरेको प्रतियोगितामा ४० टिमको सहभागिता रहेको थियो । डीएभी कलेजको फुटसल मैदानमा आयोजना भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य तथा नाइटेङ्गल कलेजका प्रिन्सिपल रन्जना प्रधान लगायतले गरेका थिए । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा प्लस टु तहका सबैभन्दा ठूलो धनराशिको प्रतियोगिता भएको दाबी कलेजका प्रिन्सिपल सुमन बस्नेतले गरे ।

सर्वोच्चको फैसलाले ऊर्जा उत्पादकमा चोट : ‘६५ लाख नेपालीको लगानी डुब्छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालले विरोध जनाएको छ । इप्पानले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए करिव २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने बताएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानून संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज छ । उक्त आदेशको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ । लगानी सहजिकरण सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रुपमा सावित हुने विश्वास लिएपनि सर्वोच्चको फैसलाले जलविद्युत उत्पादकहरुमा निराशा छाएको छ । यसै विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले गरेको कुराकानीमा संरक्षित क्षेत्रका आयोजनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना भएमुलुक जलविद्युत उत्पादनमा २० वर्ष पछि धकेलिने दाबी गरे । उनले फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानूनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवद्र्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको बताए । यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौं लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिए । विकास निर्माणका कार्यमा राज्यले अवरोध गर्न नहुने बताए । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको छ । अदालतले पनि विकाससँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा विचार पुर्याउन आवश्यक छ । कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्नासाथ निकुञ्जभित्रका जलविद्युत रोक्ने हो भने भविष्यमा विकास निर्माण कसरी हुन्छ ? विकाससँग जोडिएको काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । अदालतका यस्ता फैसलाले विकासका काममा, गतिमा असर पर्ने भन्दै आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । ६५ लाख नेपालीहरुको लगानी डुब्छ समृद्ध नेपालको सपना देख्न थालिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सरकारको नारा पनि छ । त्यसैले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजान जरुरी पनि छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउने जलविद्युत नै पहिलो हो । जलविद्युतसँगै पर्यटन,कृषि,आईटी र उद्योगहरुको विषय आउँछ । तर यी सबै समग्र विकासको लागि जलविद्युत नै हो । अहिले नेपाल सरकारले पनि जलविद्युतको माध्यम र अन्य विकासलाई पनि केही अगाडि बढ्न खाजेको देखिन्छ । त्योसँगै कनेक्टिभिटीका कुरा ग्रामिण क्षेत्रमा समेत सडक मार्ग पु¥याउने हिसावले सरकार अघि बढेको देखिन्छ । धेरै बाटोहरु बन्न पनि थालेका छन् । जलविद्युतका कुरा गर्दा धेरै विकास हुन सकेन र सरकारले गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । सरकार पनि दोधारमा नै थियो । अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भयो । त्यसपछि बंगलादेशसँग पनि नयाँ कदम शुरु भयो । वर्तमान सरकारले बंलादेशलाई विद्युत बेच्न सम्झौता गर्यो । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो । आजको दिनलाई हेर्दा ६५ लाख नेपालीहरुले कुनै न कुनै माध्यमबाट जलविद्युतमा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा विकासको बाधक वन हो भनेर निजी क्षेत्रले धेरे पटक भन्यौं । वन मन्त्रालयमा धेरै फाइलहरु रोकिने गरिरहेको थियो । वन र भूमिका समस्या धेरै थिए । एउटा फाइल स्वीकृत हुन दुई वर्ष लाग्ने गरेका थिए । निजी क्षेत्र अघि बढ्दै जाँदा दुई वर्ष अध्ययन गरेपश्चात अध्ययन गर्न पाइँदैन भनेर वन र राष्ट्रिय निकुञ्जले चिठी लेखेका धेरै अनुभवहरु छन् । हामीले गरिरहेका लगानी खेर गयो अथवा डुब्ने स्थिति भयो भनेर नेपाल सरकारलाई भनिरहेका थियौं । नेपालमा विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारले ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । जुन संशोधन पनि हामीलाई नेपालको आन्तरिक लगानी पनि चाहिन्छ र वाह्य लगानी पनि चाहिन्छ भनेर सरकारले ९ वटा ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । विश्व समुदायका लगानीकर्ता एडिबी,आइएमएफ र विश्व बैंकलाई नेपालमा बोलाएर ऊर्जा र अन्य पूर्वाधार विकासमार्फत नेपाललाई अगाडि बढाउँछौं । केही जटिल भएका कानूनहरुलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौं । अब सहज वातावरण हुन्छ आएर लगानी गर्नुस् भनिएको थियो । १५ खर्ब बढी जलविद्युत क्षेत्रको लगानी समस्यामा निजी क्षेत्रका लगानीको लागि अगाडि बढिसकेको थियो । ११ हजार मेगावाट पीपीए भएर आयोजना अघि बढिसकेको छ । १२ हजार मेगावाट भन्दा बढीका पीपीएको पर्खाइमा छौँ । २० हजार मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स लिएर बसेका छौँ । जलविद्युतमा खर्बौं लगानी भइसकेको छ । १५ खर्ब बढी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ नीति परिपक्व थिएन । समस्या थिए । समस्या हुँदाहुँदै पनि केही सुधारले जलविद्युत क्षेत्र अघि बढ्छ भनेका थियौं । संसद,न्यायपालिका, सरकार र आम नेपाली जनता एक ठाउँमा बसेर यो देशको विकास कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । कानूनका कुराहरु आफ्ना छन् । ६५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले लगानी गरेको क्षेत्र नै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । मुलुकभित्र पनि धेरै विद्युत खपत गर्नुपर्छ । भारतलाई १० वर्षका १० हजार मेगावाट विद्युत दिन्छौँ भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । अबका दिनहरुमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालनको संवैधानिक इजालसले जुन खालको आदेश वा निर्णय गरेको छ । त्यसमा साच्चै पीडित भएका छौं । धेरै लगानी भइसकेको छ । २०२९ सालको वनको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु यो ऐनलाई फेरि एउटा कार्यविधिले अगाडि बढ्ने कि भनेर २०६५ सालमा आएको थियो । फेरि अहिले ऐनले त्यसलाई पनि खारेज गरेर अगाडि बढेको थियो । अहिले हामी शुन्यताको अवस्थामा छौं । यस्तो हुँदा धेरै समस्या हुँदो रहेछ । साँच्चै नेपाल सरकारले एउटा विकासलाई अगाडि बढाउँ भन्दै निर्णय गर्दै जाने नेपालको संसदले एउटा कानून पास गर्दै जाने र भोलि अदालतले त्यसलाई क्यान्सिल गर्दै जाने हो भने विकासको हामी कुन चरणमा पुग्छाैँ । फैसलापछि मात्रै लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्नु हुँदैन अब नेपालका निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैगर्दा अथवा कुनै विदेशी ल्याएर नेपालमा लगानी गर्दैगर्दा नेपालको कानून के हुन्छ र भोलि कुनै एउटा व्यक्तिलाई चित्त बुझेन र उसले अदालतमा मुद्दा हाल्दै गर्दा त्यसको निर्णय के हुन्छ भन्नेकुरा पर्खिएर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्दै जाँदैछ । हामी नेपालीहरू साँच्चै नै नेपाल स्वच्छ हरियाली होस् र स्वस्थ भएर बाच्न पाऔं भनेर सधैँ कल्पना गरेका हुन्छौं । तर त्यो सँगसँगै एउटा आयोजना बनाउँदै गर्दा अथवा एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा पाँच÷सात वटा, १० वटा जिल्लामा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा वन भन्दा बाहिरबाट जाने भनेको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले गर्दा वन मासिन्छ । रुखहरु कटान गर्नुपर्छ । तर एउटा रुख कटान गर्दै गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरुले १० वटा रुखा रोप्नुपर्ने हुन्छ । एउटा रुख काट्दा १० वटा रोप्दै जाँदा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै जाँदा तराईका क्षेत्र वनैवन मात्रै हुनसक्छ । सर्वोच्चको फैसलाले ऊर्जा उत्पादकमा गम्भिर चोट त्यसैले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसमा केही संशोधन होला भन्ने सोच थियो । तर अहिले साँच्चै नै यो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जुन खालको निर्णय आएको छ, यसले साँच्चै नै हामीलाई ठूलो गम्भीर चोट पुर्याएको छ। यदि साँच्चै नै यो यसलाई पुनर्विचार गरिएन भने अब हामीले यति धेरै लगानी गरेका यसको के हुन्छ किनभने हामीले नेपाल सरकारको ऐन कानूनअनुसार हामीले लगानी गरेको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । हामीले नेपाल सरकारको ऐन कानूनअनुसार लगानी गर्यौं । ११ हजार पीपीए भएर बसेकामध्ये ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । बाँकी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । निर्माण हुँदै गरेका प्रोजेक्टले त कतिले स्वीकृत लिइसकेका छन् त्यो कन्स्ट्रक्शन होला । तर त्यो विद्युत प्रवाह हुनको लागि ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्ने हुन्छ । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले गर्दा एउटा मात्रै ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने विद्युत प्रवाह नहुँदा खर्बौंको क्षति हुन्छ । नेपाली जनता पनि डुब्छन् । त्यो सँगै बैंक पनि डुब्ने स्थितिमा पुग्छ । हामीले सरकारले अनुरोध गरेका छाैं । माननीय मन्त्रीज्युलाई पनि हामीले भनिसक्यौं । साँच्चै नै अब हामीले सिधै गएर अदालतमा भन्नसक्ने स्थिति पनि हुँदैन र कानून आफ्नो ठाउँमा छ तर देशको परिवेश विकास नेपाली जनतालाई पनि सोचेर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले समग्र विकासका गति रोकिने हुन्छ । निर्माणाधिन पूर्वाधार आयोजनाहरु ठप्प हुने अवस्था देखिएको छ । देश विकासको लागि जलविद्युत मात्र नभएर अब आजको दिनदेखि यो निर्णय भएदेखि समस्त नेपालका विकासका गति नै रोकिने देखिन्छ । त्यसैले सम्मानित अदालतबाट आएको आदेशलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । त्यस्तो नभए नेपालको जलविद्युत उत्पादनको विकास १० देखि २० वर्षको अवस्थामा फर्किन सक्छ । सरकार सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्छ सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा सरकार गम्भिर देखिएको छ । सांसदहरुले नै सरकार एकतिर र अदालत अर्कोतिर लाग्दा दुई पक्षको द्वन्द्व जस्तो देखिने र जनता अदालत र सरकारको द्वन्द्वमा पिल्सने होकी भन्ने देखिएको छ । सरकार भ्याकेटमा जाने की भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ । अदालतको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । वन्यजन्तुका लागि मुलुकको वनलाई विनाश गर्नुहुँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्र सचेत छ । तर विकासका गतिविधिहरु नरोकिने गरी संरक्षण गर्न लाग्यो भने भोलिका दिनमा सहज हुनसक्छ । नत्र संरक्षणको नाममा विकासका आयोजनाहरू नै बन्द गर्दिने हो भने कुनै रोल्पाको कुनै गाउँमा बाटो पुर्याउँछु भन्दाभन्दै त्यो एउटा रुख काट्न नपाएर अथवा त्यो वनमा छिर्न नपाउने कारणले गर्दा त्यहाँ गाउँका थुप्रै जनताहरुले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार वञ्चित हुन पनि सक्छन् । लगानी भएका जलविद्युतका आयोजनाका विषयमा के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । एमसीसी लगायत धेरैले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैछ । एडिबी र विश्व बैंकको सहयोगमा ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछन् । धेरै विदेशी लगानीका प्रोजेक्टहरू बन्दैछन् । अब यिनीहरूको भविष्य के हुन्छ त अनि फर्दर नेपालीहरूले लगानी गर्छन् की गर्दैनन् । सरकारले विदेशी लगानी आह्वान गरिरहेको छ । विश्व समुदायलाई लगानीको लागि बोलाइरहेका छौं । नेपाल सरकारले छलफल गरेर सहज रुपमा विकासका विषयमा अगाडि बढ्नसक्ने खालका निर्णयमा लेखेर आयो भने अगाडि बढ्नको लागि सहज हुन्थ्यो र अर्को कुरा त अब यसलाई पूर्णरुपमा फेरि एउटा कानूनी पनि बनाएर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई र अहिलेको लागि धेरै ठूलो क्षति पुग्नसक्छ किनभने हामी अगाडि बढ्नसक्ने स्थितिमा हुँदैन । फेरि एउटा कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै केही कुरा सुनेर दुई पेजको निवेदन लिएर गएर मुद्दा हाल्न पाउने खालका कानून भयो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा अदालतको निर्णयले समस्या निम्त्याउँछ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले पनि त्यत्तिकै मात्रामा सरकार सहयोग गर्नुपर्छ र हामी नेपाली जनताहरुलाई पनि त्यही हिसावले प्रोजेक्टमा लगानी गर्नको लागि उत्साह गर्यो भने यसमा सम्भावना अलिकति देखिन्छ ।