२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूलीको सीएसआर खर्च २७ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र आदिवासी समुदाय योजना कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, संस्कृति जगेर्ना, राहत वितरण, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जन वृद्धिलगायतका कार्यक्रममार्फत प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको प्राविधिक निर्देशक गिरिराज अधिकारीले जानकारी दिए । कोरियन कम्पनीको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका-१ हाकुमा आयोजनाको बाँधलगायत संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका–१ मा भूमिगत विद्युत्गृहलगायत संरचना निर्माणाधीन छन् । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली-१ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । विसं २०७२ सालको भूकम्पबाट नराम्ररी प्रभावित भएको आयोजना क्षेत्रमा कम्पनीले भूकम्प पीडितहरूलाई राहत सामग्री वितरण तथा अस्थायी आवास निर्माण, विद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माण, हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार, स्वास्थ्य शिविरलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । आयोजना प्रभावित आदिवासी समुदायको थातथलो, वातावरण र उनीहरूको सांस्कृतिक विशेषतालाई ध्यान दिएर छुट्टै योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त योजनामार्फत समुदाय आफैँले छनोट गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसमार्फत हालसम्म २ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरिएको जनाइएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बायोङ सु मिनले आयोजना प्रभावितहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार, रोजगारी एवं जीविकोपार्जन, त्यस क्षेत्रको विकास जस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिएर सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाको मागबमोजिम प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरी सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र यसलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ । आयोजनाले हाकुबेँसीमा त्रिशूली नदीमा बेलीब्रिज निर्माण गर्न ७ करोड ८६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुल निर्माणपछि आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ र २ नम्बर वडास्थित हाकु क्षेत्रका बासिन्दाको सडक पहुँच स्थापित भई सदरमुकाम धुन्चे, नुवाकोट र काठमाडौंतर्फ आवतजावत गर्न सहज भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि १८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसका अतिरिक्त धुन्चे खोलडोल सडक निर्माणका लागि थप ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । प्रभावित क्षेत्रको शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय भवन निर्माण, शैक्षिक सामग्री वितरणलगायत काम भएका छन् । साथै हाकुस्थित तीनवटा विद्यालयलाई सन् २०१८ देखि एक÷एकजना शिक्षक उपलब्ध गराइएको छ । आयोजनाले त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक रीतिरिवाज संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गुम्बालगायत भवन निर्माण र अन्य कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको प्राविधिक निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतको शेयर लगानी छ । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत ‘इक्विटी’बाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) रहेको आयोजनामा ९अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम इक्विटीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने जनाइएको छ । उत्पादित ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ ‘बी’ हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । कम्पनी र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युत्को अत्यधिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत् प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । आयोजनाको निर्माण विसं २०८३ मङ्सिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आज विश्व रेडियो दिवस, लोकतान्त्रिक बहसका निम्ति शक्तिशाली माध्यम
काठमाडौं । आज विश्व रेडियो दिवस विश्वभर विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को आह्वानमा द्रुत गतिमा परिवर्तनशील विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र अनुकूलनबारे सचेतना फैलाउने रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गरेर आज यो दिवस मनाइँदै छ । सन् २०११ मा युनेस्काका सदस्य राष्ट्रले फेब्रुअरी १३ लाई अन्तरराष्ट्रिय रेडियो दिवसका रूपमा मनाउन प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रसङ्घीय महासभाले त्यसलाई २०१२ मा अनुमोदन गरेपछि यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो । लोकतान्त्रिक बहसका निम्ति शक्तिशाली माध्यम मानिने रेडियो आमसञ्चारको सशक्त माध्यम हो । रेडियो धेरैभन्दा धेरै श्रोतासम्म पुग्ने र विश्वव्यापी स्तरमा सबैभन्दा बढी सुनिने माध्यम हो । रेडियोले समाजको विविधताका साथै एकता कायम गर्न, आवाजविहीनका आवज बोल्न, प्रतिनिधित्व गर्न तथा सुन्न र सुनाउन कुनै समयमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ । विपत्तिका बेला तथा अगम्य ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको हरपलको साथी बनेको रेडियोले सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षा दिएर सामाजिक परिवर्तनमा पनि प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । सकारात्मक संवादलाई बढावा दिन रेडियो उपयोगी मानिएको छ ।
आजको मौसमः मध्य र पूर्वी तराईमा हुस्सु, पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव कायमै
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका मध्य र पूर्वी तराईका केही भागमा हुस्सु लागेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । साथै, कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । शुक्रबार बिहान तराईका केही भागमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई उड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
स्टारलिंकको सेवा भुटानमा सुरु
काठमाडौं । विश्वका सबैभन्दा धनी एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले छिमेकी राष्ट्र भूटानमा स्याटलकम सेवा सुरु गरेको छ । यो कम्पनी उपग्रह स्याटेलाइटको माध्यमबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्छ । मस्कले स्वयंले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । यो कम्पनीले पहिलो पटक नोभेम्बर २०२० मा अमेरिकाभित्र उपग्रहमार्फत इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको थियो । त्यसपछि करिब १०० देशहरूमा यसको सेवा विस्तार भइसकेको छ । गत महिना कम्पनीले लाइबेरिया र तुवालुमा आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो र यो महिना भुटानमा पनि स्टारलिंकको सेवा उपलब्ध भएको छ । स्टारलिंकले भारतमा पनि स्याटकाम सेवा सुरु गर्नका लागि आवेदन दिएको छ । तर अहिलेसम्म सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेको छैन । नेपालको अवस्था के छ ? गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मस्कसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए । संवाद अगाडि स्टारलिंकले नेपालमा स्याटेलाइटबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने विषयमा चासो देखाएको जनाइएको थियो । ओलीले मस्कसँग सोही विषयमा छलफल गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएपनि प्रधानमन्त्री निवासले यसबारेकाे विवरण उपलब्ध गराएको थिएन। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग भेटवार्ता गरी कम्पनीकी निर्देशक रेबेका हन्टरले नेपालमा काम गर्न रुचि देखाएको बताएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि यही विषयमा संवाद भएकाे अनुमान छ । स्टारलिंकलाई चुनौती दिँदै चिनियाँ स्याटेलाइट प्रोजेक्ट, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा
एडीबीको २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय
काठमाडौं । सरकारले एसियाली विकास बैंकको ‘एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्ड’ बाट ‘आकस्मिक बाढीपहिरो उद्धार योजना–२०२४’ का लागि प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर (करिब रु २७ करोड ७३ लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । यही माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताए । मन्त्री गुरुङले भने, ‘सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने, नेपाल र युक्रेनबीच कूटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहेकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारको डिल्पोमेटिक एकेडेमीबीच हस्ताक्षर हुने कूटनीतिक अध्ययन र तालिममा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको नाममा दर्ता रहेको सुर्खेत जिल्ला भेरीगङ्गा नगरपालिका–८ को ५३ रोपनी जग्गा मैनतडा सबस्टेशन निर्माणको लागि राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने तथा दैलेख जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १५ शैय्या क्षमताको आधारभूत अस्पताललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले बिमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा सामूहिकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा लुम्बिनी प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव धनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः राज पत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) १७ जनाको सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
गुरु ट्राभल्स लिमिटेड तथा रेम डट वर्कबीच व्यावसायिक सहकार्य सहमति
काठमाडौं । गुरू ट्राभल्स लिमिटेड र रेम डट वर्कबीच व्यावसायीक समझदारी भएको छ । रेम डट वर्कका प्रतिनिधि हेड अफ डिपार्टमेन्ट दिव्या खतिवडा तथा गुरु ट्राभल्स लिमिटेडका प्रमुख सञ्चालक अधिकृत अनिल धरेलद्वारा हस्ताक्षर गरेकाे सम्झौतापत्र मंगलबार सार्वजनिक गरियो । सहमतिपत्र अनुसार रेम डट वर्कका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले गुरु ट्राभल्स लिमिटेडमार्फत विभिन्न ट्राभल प्याकेजहरूमा विशेष छुट तथा अन्य आकर्षक सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, गुरु ट्राभल्स लिमिटेडका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले रेम डट वर्कमार्फत प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरूमा विशेष अफर तथा सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन् । कार्यक्रममा रेम डट वर्ककी दिव्य खड्काले यो सहकार्यमा जोडिन पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै गुरु ट्राभल्स लिमिटेडसँगको सहकार्यले ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न थप योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
बीमा नियमावली स्वीकृत, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १२ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले बीमा नियमावली स्वीकृत गरेको छ । २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको हो । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय -एसियाली विकास बैंकको एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्डबाट २०२४ फ्लड्स एन्ड ल्यान्डस्लाइड्स इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने बीस लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । -बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । -६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने । -२०८१ माघ २९ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने थर्ड एनुअल इनर्जी विक विषयक कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने । -२०८१ माघ २९ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गतको संयुक्त सञ्चालक समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) लाई स्वीकृति दिने । -सजाय माफी मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने । –नेपाल र युक्रेनबिच कुटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने । -परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारका डिप्लोमेटिक एकेडेमीबीच हस्ताक्षर हुने कुटनीतिक अध्ययन र तालिममा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने । -नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सुर्खेत जिल्ला भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ को ५३ रोपनी जग्गा मैनतडा सवस्टेसन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने । -दैलेख जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १५ शय्या क्षमताको आधारभूत अस्पताललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । -नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा लुम्बिनी प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई बढुवा गर्ने । राजपत्राङ्गित विशिष्ट श्रेणीका डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको सचिवमा, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा, घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने । -संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) १७ जनाको सरुवा गर्ने ।
बैंकप्रति सीडीओको गुनासो- मूल्यांकन गर्दा ५० लाखको सम्पत्ति लिलाम गर्दा २८ लाखमा कसरी झर्छ ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलाम गर्दा कानूनी र विश्वसनीय ढङ्गले गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलाम गर्दा कानूनी र विश्वसनीय ढङ्गले गर्नुपर्ने आवाज उठेको हाे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको समन्वयमा बुधबार आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रादेशिक प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलाम गर्दा देखावटी रूपमा मात्रै नभएर विश्वसनीय ढङ्गले गर्नुपर्ने बताएका हुन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलाम गर्दा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने बताए । ‘धितो स्वीकार गर्ने बेला रु ५० लाख मूल्याङ्कन भएको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्दा भने रु २८/३० लाख मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियालाई सुधार गर्न जरुरी भइसकेको छ’, उनले भने, ‘धितो स्वीकार गर्दा इञ्जिनियरसहितको प्रयोग गरेको देखिन्छ तर, लिलाम गर्दा सो प्रक्रिया किन नअपनाइएको हो ? यो विषयमा पनि सुधार गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’ अर्यालले धितो लिलाम गर्दा पहिला बनिबनाउ तीन-चार व्यक्ति लगेर प्रक्रिया मात्रै मिलाउने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनी प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेका देखिन्छन्’, उनले भने, ‘असल नियत र खराब नियतका ऋणीलाई एउटै नजरले हेर्न हुँदैन । व्यवहारिक र पारदर्शीतालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगञ्जका निर्देशक सुशील पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाहमा मात्रै ध्यान नदिएर ऋण दिएपछि पनि ऋणीको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘धेरै ऋण प्रवाह गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘जुन प्रयोजनको लागि ऋण लिएको हो । सोही प्रयोजनमा प्रयोग भयो कि भएन भन्नेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ ।’ वीरगञ्ज बैंक तथा वित्तीय संस्था समूहका संयोजक रोहिणी आचार्यले राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशिका अनुसार सञ्चालन हुँदै आइएको बताइन् । ‘केही संस्थाले गरेका गल्ती र कमजोरीलाई देखाएर अन्यलाई खराब भन्न हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उठाउन समस्या भइरहेको छ । अर्कोतर्फ संस्थाका कर्मचारीलाई पनि भौतिक आक्रमण भएकोतर्फ सचेत गराउन चाहान्छु ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगञ्जका सहायक निर्देशक नरेशकुमार सर्राफले पछिल्लो समय ऋण असुलीमा चुनौती थपिँदै गइरहेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलामी गर्दा पारदर्शिता अपनाउनु पर्दछ’, उनले भने । पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले प्रहरीमा पछिल्लो समय आर्थिक अपराधका गतिविधिसम्बन्धी उजुरी आउने क्रम बढेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक अपराधका गतिविधिसम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १३ नम्बर हेडक्वाटरका गणपति राधेश्याम धिमालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्यालय वरिपरि सिसी क्यामेरा जडान गरी कार्यसम्पादनमा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्न अनुरोध गरे ।