पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा शर्मा निर्वाचित, कार्यसमितिमा क-कसले जिते ? (मतसहित)
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा निर्मला शर्मा विजयी भएकी छिन् । महासङ्घको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आइतबार अबेर सार्वजनिक गरेको मतपरिणामअनुसार शर्माले ४ हजार २८२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएकी हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रमेश विष्टले ३ हजार २०३ मत प्राप्त गरे । अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार देवीप्रसाद सापकोटाले २७० र लालसिंह लामाले ९६ मत प्राप्त गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दीपक आचार्यले ४ हजार २३० मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा निकतम प्रतिस्पर्धी रोशन पुरीले २ हजार ८८६ मत प्राप्त गरे । उपाध्यक्ष महिलामा नितु पण्डितले ४ हजार ७०५ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा गङ्गा पौडेल बरालले २ हजार ६४४ मत प्राप्त गरे । उपाध्यक्ष समावेशीमा उमिदप्रसाद बागचन्दले ४ हजार २९२ मत प्राप्त गरी विजयी भए । उनका निकतम प्रतिद्वन्द्वी सुभाषप्रसाद साहले २ हजार ८० मत प्राप्त गरे । महासचिवमा रामप्रसाद दाहालले ४ हजार ८४ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा निकतम प्रतिद्वन्द्वी लेखनाथ न्यौपानेले १ हजार ९२९ मत प्राप्त गरे । सचिव खुलामा रमेश खतिवडाले तीन हजार चार सय मत प्राप्त गरी जित निकाले सचिव महिलामा सोनी शर्माले ४ हजार ३४७ मत प्राप्त गरी विजयी भइन् । त्यस्तै, सचिव आदिवासी जनजातिमा सविन प्रियासनले ३ हजार ५३५, सचिव मधेशीमा अशोककुमार तिवारीले ३ हजार ८५८ मत प्राप्त गरी विजयी भए। सचिव दलिततर्फ प्रकाश धौलाकोटीले ४ हजार ११०, सचिव एशोसिएटतर्फ बैकुण्ठराज पराजुलीले ३ हजार ६४५ मत प्राप्त गरी जित हासिल गरे । कोषाध्यक्षतर्फ रामकृष्ण अधिकारीले ३ हजार ८४७ मत प्राप्त गरी विजयी भए । कोशी प्रदेशतर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा कमल रिमालले ५२७ मत र शङ्कर खरेलले ४४२ मत, मधेस प्रदेश सदस्यमा राजु विश्वकर्मा २९७ मत र राजेशकुमार कर्णले ३७६ मत प्राप्त गरी विजयी भए । बागमती (उपत्यका बाहेकका) केन्द्रीय सदस्यमा नवराज पथिकले ३६८ र नारायणप्रसाद अधिकारीले ४५० मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सदस्यमा कृष्ण केसी ३३० मत, केवी रानाले ३८१ मत प्राप्त गरे भने लुम्बिनी प्रदेश सदस्यमा रामराज पोखरेलले ५६० मत र विकास बन्जाडेले ४७३ मत प्राप्त गरी विजयी भए । कर्णाली प्रदेश सदस्यमा तुलाराम पाण्डेले २८८ र नगेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले ३२१ मत प्राप्त गरी जित निकाले । सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्यमा योगेन्द्रबहादुर बलायरले ३९७ र सुरेश पन्तले ३ सय मत प्राप्त गरी विजयी भए । उपत्यका प्रदेश सदस्यमा अर्जुन पन्तले ४५९ र सूर्य सुवेदीले ६६८ मत प्राप्त गरी विजयी भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । प्रतिष्ठान प्रदेशतर्फ वीरेन्द्र ओलीले ४ सय र सविता शर्माले ४८७ मत प्राप्त गरी विजयी भए । संस्थागत प्रदेश (एशोसिएट) तर्फ पवित्रा मुडभरीले २०९ र मनुका कुँवरले ३०१ मत प्राप्त गरी जित निकालिन् । खुला सदस्यमा छविलाल तिवारीले ३ हजार ४७०, भूपेन्द्र आचार्यले ३ हजार ५८२, मुकुन्दप्रसाद भण्डारीले ३ हजार ७२१, रामेश्वर कार्कीले ३ हजार ६३० र लवदेव ढुङ्गानाले ३ हजार ८३० मत प्राप्त गरी निर्वाचित भए । मधेसी महिलातर्फ रुवीकुमारी रौनियारले ४ हजार १८५, आदिवासी जनजाति महिलातर्फ माला पालुङ्वाले ३ हजार ७३७ मत, खस आर्य महिलामा लिला शाह योगीले ३ हजार ८१० मत प्राप्त गर्दा दलित महिलातर्फ भने यसअघि नै रीता बुढाथोकी निर्विरोध निर्वाचित भएकी छिन् । दलित सदस्यमा सिकेन्द्र पासवानले ३ हजार ३१६ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा दलित सदस्यमा सावित्री रसाइली (निर्विरोध) निर्वाचित भएका छन् । आदिवासी जनजाति सदस्यमा भरत जर्घा मगरले ४ हजार ५० मत प्राप्त गरी विजयी भए भने आदिवासी महिला सदस्यमा देविका घर्ती मगर निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । मधेसी सदस्यमा राजकरण महतोले ३ हजार ८९३, मधेसी सदस्य महिलामा ललिताकुमारी साहले ४ हजार ४०९ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भए । अपाङ्गता भएका सदस्यमा भूपराज बस्यालले ३ हजार ५५७, अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा लक्ष्मण थामीले ४ हजार ३७३ मत प्राप्त गरी विजयी भए । लेखा समिति संयोजकमा केसी लामिछानेले ४ हजार १९४ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुँदा सोही समितिको सदस्य खुलामा केशवप्रसाद बोहराले ४ हजार १२५ र लेखा समिति सदस्य महिलामा रुक्मिणि पोखरेलले ४ हजार ८९ मत प्राप्त गरी जित निकाले । महासङ्घको निर्वाचन यही मंसिर २८ गते भएको थियो ।
युके पाउण्डको भाउ १७१.५९ रुपैयाँमा झर्याे, यस्तो छ आजको विनिमय दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३५.३७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३५.९७ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४२.१७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४२.८० रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७०.८३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७१.५९ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५१.६३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५२.३० रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६.१४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८६.५२ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५.१२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९५.५४ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १००.३५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १००.८० रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ८.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८.८५ रुपैयाँ र चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.६९ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६.०३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.१९ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७.१३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.३० रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ३.९७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३.९९ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.८६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.०२ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३०.४२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३०.५६ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.४३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.४७ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.३३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.३८ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.०६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.१५ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.४१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.४९ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३९.७६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४१.७० रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५९.०७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६०.६६ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३५१.६१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५३.१७ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सडक सुविधाले रोकिएन कुइनेखानीको बसाइसराइ
गलेश्वर (म्याग्दी) । गुजुमुज्ज ढुङ्गे घर । तीन वर्षअघि जोडिएको सडकबाहेक कुइनेखानी गाउँमा अन्य विकासका पूर्वाधार पुगेको छैन । आधुनिक विकासका पूर्वाधार नपुगेकैले यस गाउँलाई जिल्लाकै कुमारी गाउँ पनि भनिन्छ । रघुगंगा गाउँपालिका–८ मा पर्ने यही कुइनेखानी गाउँ पछिल्लो समय उजाड र कुरुप देखिन थालेको छ । पाँच वर्ष अघिसम्म ९६ घर परिवारको बसोबास रहेको यस गाउँमा हाल ४३ घर परिवारको मात्रै बसोबास रहेको स्थानीय तबहादुर छन्त्यालले बताए । तीन वर्षअघि सडक सञ्जाल जोडिएर साना सवारीसाधन गुड्न थालेसँगै गाउँ रित्तिन थालेको हो । ‘मोटरबाटो त आयो तर, मोटर चढेर गाउँ आउने भन्दा गाउँ छाडेर बसाइँ सर्ने बढे,’ रघुगंगा गाउँपालिका–८ का वडासदस्य अगेन्द्र छन्त्यालले भने, ‘बसाइँसराइका कारण गाउँ युवाविहीन भएको छ ।’ कुइने टोल सुधार समितिका अध्यक्ष तुल छन्त्यालका अनुसार गाउँमा सडक आए पनि विकासका अरु पूर्वाधार नहुँदा सुविधाको खोजीमा गाउँ छाडेर बसाइँ जानेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । गाउँमा मोटरबाटो आएपछि सदरमुकाम बेनी जान दिनभर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेपनि अरु समस्या उस्तै छ । “मोटर चढेर बेनी पुग्न एक हजार दुई सय भाडा लाग्छ । बाटो राम्रो छैन । खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधाबाट हामी वञ्चित छौँ,’ उनले भनृे । भौगोलिक विकटताले गर्दा एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान दिनभर पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । विकट गाउँबस्तीका कारण यस वडाको सम्पर्क कार्यालय सदरमुकाम बेनीबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेपछि सामान्य बिरामी हुँदा आधारभूत उपचार पाउने सुविधा गाउँमा छ । अधिकांशले छोराछोरीको शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सहर झर्नुपरेको बताउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएकाले आफ्ना बालबच्चा र परिवारलाई सहरमा राख्न थालेसँगै गाउँमा विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुन थालेको छ । कक्षा ८ सम्म पठनपाठन हुने कुइने आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या नभएकै कारण अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि तह घटाएर कक्षा पाँच सम्म मात्रै पठनपाठन गराउन थालिएको छ । केन्द्रीय विद्युतीकरण नपुगेको यस गाउँमा स्थानीयले लघु जलविद्युतबाट विद्युत् उपभोग गर्दै आएका थिए । त्यो पनि बाढी पहिरोले निरन्तर क्षति पु¥याएपछि हैरानी बेहोर्नुपरेको छ । कुइनेटो परेको खर्कमा तामाखानी भएकाले यस ठाउँको नाम कुइनेखानी रहन गएको बूढापाकाहरुको भनाइ छ । खानी खन्ने क्रममा कुइनेखानीमा छन्त्याल समुदायको बसोबास रहन गएको स्थानीय ७८ वर्षीय टेकबहादुर छन्त्यालले बताए । खानी खन्ने काम बन्द भएपछि यहाँ बसोबास घट्दै गएको उनको भनाइ छ । हाल यहाँका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । आर्थिक रुपले सम्पन्नहरु बेनी, पोखरा, बुटवल, दाङ, भैरहवा लगायतका ठाउँमा बसाइँ गएका छन् । यहाँका प्रत्येक स्थानीय तहका गाउँबस्तीमा हाल सडक सञ्जाल जोडिएको छ । स्थानीयले उत्पादन गरेका तरकारीलगायत फलफूल बजारमा बिक्री गर्नसमेत सहज भएको छ । तर पनि यहाँका अधिकांश विदेश पलायन भएका छन् । बस्तीमा मान्छे बस्न छाडेपछि गाउँका धेरै घरमा ताला लगाइएको छ ।
बसाइँसराइले रित्तियो हिमालपारीको जाङ गाउँ
हुम्ला । यहाँको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित हिमालपारी भनेर परिचित लिमीको जाङ गाउँ बसाइँसराइले रित्तिएको छ । एक वर्षअघि चार घरधुरी रहेको जाङ गाउँ यो वर्ष खाली भएको हो । यस गाउँका स्थानीय भौतिक सुविधाको खोजीमा काठमाडौं, सुर्खेत, नेपालगञ्जलगायतका सहरमा बसाइँसराइ गरेपछि गाउँ रित्तिएको हो । यो वर्ष जाङ गाउँमा कोही नभएको तील गाउँका वडा सदस्य तुन्डुप लामाले जानकारी दिए । कोरोनामा बन्द रहेको चीनसँगको हिल्सा नाका खुलेपछि कोही रोजगारीका लागि चीनको ताक्लाकोट पुगेका छन् । बढी जसो जाङ गाउँका स्थानीय सिमकोटसहित जिल्ला बाहिर सुविधा सम्पन्न सहरमा बसाइँसराइ गरेर गएको वडा सदस्य लामाले बताए । दुई वर्षयता गाउँपालिकाले यहाँका बिरामीको उपचारका लागि बाह्रै महिना लिमी स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी खटाएको थियो । हल्जी र तील गाउँका लागि स्वास्थ्य सेवा बाह्रै महिना उपलब्ध गराएको लिमी स्वास्थ्य चौकीका अहेब लोग बोहराले बताए । जाङ गाउँको भृकुटी आधारभूत विद्यालय विद्यार्थी नभएका कारण बन्द भइसकेको छ । बसाइँसराइ गरी गाउँ छाड्ने जाङ गाउँमा मात्रै नभएर तील र हल्जीमा पनि बढेको हल्जी गाउँका स्थानीय छिरिङ तुण्डुप लामाले बताउनुभयो । यो वर्ष तील गाउँमा १५ घरधुरीको मात्रै बसोबास छ । हिउँदमा कोही चिसो छल्न जिल्ला बाहिर गएर वर्षायाममा घर फर्किने गर्छन् । तर विस्तारै हिउँदमा गाउँ छाडेर जानेहरु बर्सात लागेपछि पनि फर्किन छाडेका छन् । यातायात, विद्युत् जस्ता भौतिक सुविधा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य , शिक्षालगायतका पहुँचको खोजी गर्दै लिमीका केही गाउँ विस्तारै रित्तिन थालेका हुन् ।
पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, डिजेल र मट्टितेलको घट्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको आजको बैठकले राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटाएको हो । निगमले पहिलो वर्गका लागि पेट्रोल प्रतिलिटर १५९.५० रुपैयाँ, दोस्रो वर्गका लागि प्रतिलिटर १६१ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि प्रतिलिटर १६२ रुपैया तोकेको छ । यस्तै डिजेल र मट्टितेल पहिलो वर्गका लागि प्रतिलिटर १४८.५० रुपैयाँ, दोस्रा वर्गका लागि प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ र तेस्रो वर्गका लागि १५१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । निगमले पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलबारी, नेपालगन्ज, धनगढी र वीरगन्ज, दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङ तथा तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल तोकेको छ । डिपोदेखि १५ किलोमिटरसम्मका लािग पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य लागू हुने निगमले जनाएको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आज प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ खरिद मूल्यअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा २.२८ रुपैयाँ बढेको र डिजेलमा प्रतिलिटर १.४८ रुपैयाँ घटेकाले मूल्य समायोजन गरिएको निगमले स्पष्ट पारेको छ ।
निलम्बित अध्यक्ष सिलवालको स्वार्थले ७ महिनादेखि प्राधिकरण ईडीविहीन, अर्थमन्त्रीसँगको ‘टकराव’ बाहिरियो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले व्यक्तिगत स्वार्थको कारण कार्यकारी निर्देशक (ईडी) नियुक्त नगरेको खुलेको छ । विगत सात महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक पाउन नसकेको प्राधिकरणका अहिले अधिकांश काम पेन्डिङमा छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालको मनपरिका कारण प्राधिकरण विगत ७ महिनादेखि ईडीविहीन बनेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । गत जेठ ११ गते तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अवकास पाएका थिए । उनी अवकाश भएदेखि प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशक पाउन नसकेको हो । प्राधिकरणले ईडीको पदपूर्ति प्रक्रिया थालनीसमेत गरेको छैन । लोकसेवाको व्यवस्थाअनुसार एकै वर्ष कर्मचारीको दुईपटक पदपूर्ति गर्न नमिल्ने भएकोले ईडीको नियुक्ती प्रक्रिया रोकिएको तर्क सिलवाल राख्दै आएका थिए । उनी आगामी आर्थिक वर्ष वर्ष लागेपछि मात्रै ईडीको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीतिमा थिए । यसकारण भयो ढिलाइ लोकसेवा आयोगको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी निकायले एकै वर्ष दुई पटक कर्मचारीको आवेदन खुलाउन पाउँदैनन् । तर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भने खुलाउन पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि भने लोकसेवाले सहमति दिनुपर्ने छ । नेपाल प्रशासनिक कर्मचारी कलेज (स्टाफ कलेज) ले प्राधिकरणको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्भे) गरेको थियो । जहाँ दुई जना उपकार्यकारी निर्देशक राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाइएको थियो । यसैगरी, ३ जना निर्देशकको दरबन्दी पनि थपेर निर्देशकको दरबन्दी ७ पु¥याउनु पर्ने, यसैगरी, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकको पनि केही दरबन्दी थपिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । ईडी नियुक्ति पहिला गर्नुपर्नेमा सर्भे रिपोर्टअनुसार दरबन्दी स्वीकृत गराउनतिर निलम्बित अध्यक्ष सिलवालको ध्यान गयो । अर्थात् उनले पहिलो दरबन्दी स्वीकृत गरेर मात्रै ईडी नियुक्ति गनतर्फ लागेपछि ईडीको पदपूर्ति लम्बिएको हो । दरबन्दी स्वीकृत भएपछि नयाँ सिर्जित उपकार्यकारीको सेवा सर्तको विषय कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । सो विनियमावलीमा लोकसेवा आयोगले पनि सुझाव तथा सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना हुन्छ । प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिका सदस्यहरुले पहिलो ईडीको पदपूर्ति गरेर थप दरबन्दीको काम अघि लैजानुपर्ने सुझाव सिलवाललाई धेरै पटक दिएका पनि थिए । सदस्यहरूको यस्तो प्रस्ताव सिलवालले सिधै अस्विकार गरेको एक सदस्यले विकासन्यूजसँग बताए । ‘थप दरबन्दीको काम गर्दै गरौंला, पहिला ईडी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाऔं भनेर धेरै पटक अध्यक्षज्यूलाई भनेका थियौं । तर, उहाँले मान्नु भएन,’ ती सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार अध्यक्ष सिलवालले नयाँ थपिएको दरबन्दीसहित नै ईडीको पदपूर्ति गर्ने लहडका कारण प्राधिकरण ७ महिनादेखि ईडीविहीन बनेको हो । नयाँ दरबन्दीसँगै नयाँ ट्वीष्ट जब सिलवाल नयाँ दरबन्दी पहिला स्वीकृत गर्नेतिर लागे, त्यसमा उनले निकै झमेला बेहोरे । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत नै गर्न मानेन । अध्यक्ष सिलवालले त्यसका लागि मन्त्रालय धेरै पटक धाए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई धेरै पटक भेटे । तर, अर्थमन्त्रीले उनको प्रस्ताव सुरुमा अस्विकार गरे । ओएण्डएम सर्भेमा निर्देशकको ७ दरबन्दी आवश्यकता देखिए पनि ६ निर्देशक राख्नेगरी र २ उपकार्यकारी थप्ने गरी मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भयो । मन्त्री पौडेललाई कन्भिन्स गर्न सिलवाल सक्षम भए । दरबन्दी स्वीकृतसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले तयसमा एउटा सर्त राखेको बुझिएको छ । मन्त्री पौडेलले ईडी बाहिरबाट ल्याउने गरी प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली संसोधन गर्नुपर्ने सर्त सिलवालसँग राखेका थिए । त्यसमा सिलवाल पनि सहमत भएको स्रोतको दाबी छ । दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै सिलवालले आफ्नो वाचामा इमान्दार नहुने संकेत अर्थमन्त्रीसँग देखाए । सिलवालले प्राधिकरणभित्रबाटै कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्ने अडान कायम नै राखे । उपकार्यकारी निर्देशकको सेवा सर्तको लगायतको विषय विनिमावलीमा उल्लेख गरेर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विनियमावली संसोधन ग¥यो । सुझावका लागि लोकसेवा आयोगमा पठायो । लोकसेवामा गत कार्तिक महिनामा नै सो विनियमावली पुगेको थियो । तर, सो विषय हालसम्म छलफलकै चरणमा रहेको छ । लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी हुमागाईंले विनियमावली छलफलकै चरणमा रहेको र अहिले सुझाव दिइने चरणमा पुगिनसकेको बताएकी छिन् । छलफल कहाँ पुग्यो र कहिले सकिन्छ भनेर ठ्याक्के अहिले भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । तथापि लोकसेवा आयोग छलफलमा रहेको भनाइ छ । लोकसेवाबाट सहमति आएपछि मात्रै नयाँ दरबन्दीअनुसारको प्राधिकरणले आवेदन खुलाउँछ । त्यो सहमति कहिले आउँछ भन्नेमा अझै अनिश्चित नै देखिन्छ । प्रवक्ता हुमागाईंले पनि प्राधिकरणलाई सुझाव कहिले पठाउने भन्ने विषयमा यकिन नभएको धारणा राखिन् । अर्थमन्त्री पौडेल आफैंले नियुक्त गरेका भएपनि सिलवालसँग पछिल्लो समय उनको सम्बन्ध बिग्रिएको उनी निकटहरु बताउँछन् । तसर्थ लोकसेवाले कहिले सुझाव पठाउने र कहिले ईडी नियुक्तु गर्ने ? अनिश्चितता कायम नै छ ।
नाेभेम्बरमा यूएसको खर्च ६६९ अर्ब डलर, आगामी दशक राजस्वको २५ प्रतिशत ब्याज तिर्दैमा ठीक्क
काठमाडौं । अमेरिकाको संघीय सरकारले नोभेम्बरमा ६६९ अर्ब डलर खर्च गरेको छ । यस खर्चका कारण पछिल्लो छ महिनामा अमेरिकी सरकारको औसत मासिक खर्च ६ सय अर्ब डलर पुगेको छ । यो २०२०-२१ को उच्च स्तरको धेरै नजिक छ । त्यतिबेला कोरोना महामारीको कारण आक्रामक आर्थिक प्रोत्साहन दिइएको थियो । सरकारको खर्च बढ्दै गए पनि राजस्व भने घटिरहेको छ । नोभेम्बरमा राजस्व ३८० बिलियनमा रह्यो । सरकारको आम्दानी अर्थात् राजस्वभन्दा खर्च बढी भएको यो लगातार १७ औं महिना हो । यस अवधिमा अमेरिकाको ऋण २७ ट्रिलियन डलरबाट बढेर ३६.२ ट्रिलियन डलर पुगिसकेको छ । अमेरिकामा ऋणको अवस्था झन् बिग्रिने सम्भावना छ । आगामी दशकमा सरकारको कुल कर राजस्वको २५ प्रतिशत ऋणको ब्याज तिर्न ठीक्क हुने अनुमान छ । यदि अर्को दशकमा मन्दी आयो भने अवस्था झन् बिग्रन सक्छ । कसको कति ऋण ? अमेरिकी सरकारको आन्तरिक ऋण २६.४ ट्रिलियन डलर र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण ७.९ ट्रिलियन डलर छ । अमेरिकी सरकारले फेडरल रिजर्भमा ५.२ ट्रिलियन, म्युचुअल फन्डमा ३.७ ट्रिलियन, डिपोजिटरी संस्थाहरूलाई १.६ ट्रिलियन, राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई १.७ ट्रिलियन, अमेरिकी बचत बन्डहरूका लागि ५.७ ट्रिलियन, निवृत्तिभरण कोषमा १ ट्रिलियन, ७ ट्रिलियन डलर सरकारबीचको ऋण (इन्ट्रागभर्नमेन्टल डेट) र ४८० अर्ब डलर बीमा कम्पनीहरूको हो । वैदेशिक ऋणको कुरा गर्दा सबैभन्दा बढी जापानको १.१ ट्रिलियन डलर, चीनको ८२० अर्ब डलर, बेलायतको ६८० अर्ब डलर र अन्य देशको ५.३ ट्रिलियन डलर ऋण छ ।
कम्बोडिया-भैरहवा सिधा उडानका लागि कम्बोडियाली मन्त्री समक्ष प्रस्ताव
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले कम्बोडिया–भैरहवा–कम्बोडिया सिधा उडानको प्रस्ताव गरेका छन् । कम्बोडियाका संस्कृति तथा धार्मिक मामिलामन्त्री चाई बोरिनसँग आज भएको भेटमा मन्त्री पाण्डेले कम्बोडिया–भैरहवा–कम्बोडिया सिधा उडानको प्रस्ताव गरेका हुन् । मन्त्री पाण्डेले सरकारले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई दिएको सहुलियतसमेत जानकारी गराएका थिए । भेटमा दुवै देशका प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थललाई जोड्ने गरी ‘बौद्ध सर्किट’ को रूपमा विकास गर्न सकिने, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दुवै देशबीचमा कला, सङ्गीत र साहित्यमा सहकार्य तथा सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम र पर्यटन बोर्डबीच साझेदारी गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको थियो । दुवै देशका युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहकार्यको सम्भावना, सांस्कृतिक समझदारी र सद्भावलाई गहिरो बनाउने उद्देश्यले युवा र शैक्षिक आदानप्रदानलगायत विषय पनि छलफल भएको मन्त्री पाण्डेको सचिवालयले जनाएको छ । पारस्परिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्यक्ष उडान र भिसा प्रक्रियामा सहजीकरणको आवश्यकताबारे दुई मन्त्रीबीच विचार विमर्श भएको थियो । भेटमा संस्कृति तथा धार्मिक मामिलामन्त्री बोरिनले मन्त्री पाण्डेलाई कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणको निम्तासमेत दिएको मन्त्री पाण्डेको सचिवालयले जनाएको छ ।
