विकासन्युज

१०६३ मेगावाटको अपर अरुणबाट विश्व बैंक पछि हट्दै !

काठमाडौं । १०६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा बिश्व बैंकले लगानी नगर्ने संकेत गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अभिव्यक्ति दिएका छन् । घिसिङले आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण निर्माण गरिने बताएका छन् । अयोजनाको अनुगमनमा भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार पुगेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिका र अपर अरुण जलविद्युत आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा आकर्षक र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एवम् समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रुपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नै पर्ने बताए । छलफलमा सहभागीहरूले विश्व बैंकको लगानीलाई लिएर आयोजनाको भविश्य अन्यौलमा परेको जानकारी आफूहरुले पाएको बताएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाइने प्रष्ट पारे । ‘विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायतकालाई सहभागी गराएर करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ । अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो । विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रुपमा छलफल भइरहेको छ,’ घिसिङले भने । ‘विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदार लगानीका तयार देखिएका छन्, यदि लगानी नगर्ने अवस्था आएमा अवस्थामा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सेयर निश्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउँछौं । हालसम्म आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण सुरु भइसकेको छ । निर्माणमा अझै पनि चुनौती छन् त्यसको समाधान गरी कुनै पनि हालतमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । ढुक्ककासाथ भन्छु- स्वदेशी लगानी जुटाएर भएपनि आयोजना अगाडि बढ्छ, ’ घिसिङले थपे । लगानी जुटाउन विश्व बैंक र देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समानान्तर रूपमा छलफल अगाडि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे । प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । सन् २०२६को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरुको पुन:स्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ४० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । पहुँच मार्ग निर्माण सुरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण सुरु भएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ । २१ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भोटखोला गाउँपालिका-४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ । भोटखोला गाउँपालिका-४ नामासे र सोही गाउँपालिका–२ रुकुमा जोड्ने २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसिबी,लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मेसिन, कंक्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायतका हेभी उपकरणहरु एवम् निर्माण सामाग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ । दुवै स्थानसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पुर्याइएका उपकरणहरुलाई खोलेर एमआई-१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको हो । हालसम्म ३ सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको छ । सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बङ्कर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ । उक्त सम्पूर्ण कामहरु सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिने छ । छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्रयाक खोल्न सुरु गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी अवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रुख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँच मार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीलगायतको टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीयबासिन्दासँग छलफल गरेको छ । सबै पक्ष एउटै बोटमा यात्रा गरिरहेको उल्लेख गर्दै टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पहुँच मार्ग निर्माणमा एक आपसमा समन्वय गरेर र सहयोगी भएर कामलाई तीब्रता दिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहुँच मार्ग निर्माणमा हालसम्म भएको प्रगतिबाट उत्साहित भएको र यसबाट अपर अरुण आयोजना अगाडि बढेको सन्देश गएको बताए । सुरुमा पहुँच मार्गको ट्रयाक खोल्न सकिएमा त्यसपछि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सजिलो हुनेभएकाले एक आपसमा समन्वय गरी सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक जोशीले निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटान स्वीकृति पाइसकेकाले पहुँच मार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताए । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी)बीच २०७९ फागुन ११ गते ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवम् करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौता २०८० वैशाख २८ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०८२ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

यी दुई हाइड्रोपावर कम्पनीले आईपीओ ल्याउँदै

काठमाडौं । याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र मादमे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड दुवैले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने भएका छन् । आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव राखेर दुवै कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन् । याम्बालिङ्गको साधारणसभा पुस २३ गते बिहान १० बजे होटल हार्दिक बागबजारमा र मादमे खोलाको सोही दिन, सोही स्थानमा दिउँसो २ बजे बस्नेछ । सभामा गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्ने र चालू आवका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेलगायतका प्रस्ताव पेस हुनेछन् ।

८.४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने नेपाल हाइड्रो डेभलपरको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडले ८.४२ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । मंसिर २८ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८ प्रतिशत बराबरको बोनस सेयर र ०.४२ प्रतिशत (बोनस सेयरको कर प्रयोजननार्थ) नगद लाभांश लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सेयरधनीहरूले पाउने छन् । यसैबीच कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा पुस २५ डाकिएको छ । उक्त साधारण सभा प्रयोजनका लागि पुस ८ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय भएको कम्पनी सचिव शेषकुमार ढुंगानाले उल्लेख गरेका छन् ।

बेष्ट फाइनान्स कम्पनीको कामु सीईओमा श्रेष्ठ नियुक्त

काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स कम्पनीको कामु सीईओमा शैलेन्द्र वादे श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सञ्चालक समितिको पुष १ गते बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको कम्पनी सचिव राज सुन्दर श्रेष्ठले जनाएका छन् । शैलेन्द्र कम्पनीमा असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजरका रुपमा कार्यरत थिए । यसअघि उमेश सिंह भण्डारी सीईओ थिए ।

नाडेप लघुवित्तको सीईओमा अर्याल नियुक्त

काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा दीर्घबहादुर अर्याल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको मंसिर २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओको पदमा अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई माघ ३ गतेदेखि लागु हुनेगरी ४ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको हो ।

५ महिनामा विकास खर्च ११ प्रतिशत मात्रै, अर्थमन्त्री भन्छन्- अर्थतन्त्र सुधार हुँदैछ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को शुरुआती पाँच महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत राजश्व उठाएको छ भने करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म ११.५८ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८० करोड छ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुगत शीर्षकमा मंसिर मसान्तसम्मको खर्च ३१.८७ प्रतिशत छ । यो वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४१.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त शीर्षकमा हालसम्म रु एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख बराबर खर्च भएको हो । मङ्सिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २७.५७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म कुनै पनि अनुदान लिएको देखिँदैन । अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा सन्तुलन नदेखिए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको दाबी गर्छन् । उनी आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको जिकिर गर्छन् । तर, राज्यको विकास खर्च र राजस्व असुलीको अवस्था भने कमजोर मात्रै होइन, चिन्ताजनक छ ।

शिवम् सिमेन्टको लाभांश घोषणा, बुकक्लोज कहिले  ?

काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८.५५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.४५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । मंसिर २७ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ । यसका साथै सो बैठकले पुस २९ गते साधारण सभा बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। सो सभा बिहान ९ बजे शुरु हुनेछ। साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले पुस १७ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने भएको छ । यस अनुसार पुस १६ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

मल्टिपर्पस फाइनान्सले लाभांश नदिने

काठमाडौं । मल्टिपर्पस फाइनान्स लिमिटेडले सेयरधनीको हात खाली बनाएको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई यो पटक लाभांश नदिने भएको छ । मंसिर २९ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।