कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा ‘बजेट क्यालेण्डर’ बिग्रियो
काठमाडौं । कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले ती शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्ने प्रक्रिया नै स्थगित गरेको छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संसदमा अड्किँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयसमेत अलमलमा छ । सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट आगामी आवका लागि यी शीर्षकको अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरिसक्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्रमा यस्तो अनुदान लिनका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, गत कात्तिक ३० गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ५३ औं बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी मौजुदा कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि योजना आयोगले यी शीर्षकमा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग्ने प्रक्रिया रोकेको हो । एनडेकले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी तीन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । समपूरक र विशेष अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्न केही ढिलाइ हुने भए पनि नयाँ र परिस्कृत कार्यविधिअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको भनाइ छ । ‘समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा सुधार गरेर त्यसलाई समतामूलक बनाउन खोजेका हौँ । आयोगबाट कार्यविधि संशोधन भएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रक्रियामा छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘योजना प्रस्ताव माग गर्ने समय केहि ढिला हुने भए पनि विगतमा भन्दा परिस्कृत, समावेशी तथा समतामूलक ढङ्गले अनुदान बाँडफाँट हुनेछ । यी शीर्षकको अनुदान लिनका प्रस्ताव आह्वान गर्ने समय बढाइदिन्छौँ ।’ स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तीय क्षमताअनुसार समपुरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुनेगरी र सामाजिक-आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय एनडेक बैठकले गरेको थियो । त्यस्तै, विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजनारकार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न, विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान एवं विकासमा योगदान दिनेगरी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधन गर्न लागिएको ‘एनडेक’ निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको र तारतम्यसमेत नमिलेको भन्दै सदनमा पटक-पटक कुरा उठ्ने गरेको थियो । ‘बजेट क्यालेण्डर’ नमिलेकोले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय संसदमा बारम्बार उठ्न थालेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २९ मा ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरियो । बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत वर्ष माघमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ जारी गर्यो । उक्त अध्यादेशले सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसदमा पेस गर्न बाटो खोल्यो भने बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिसक्ने साविकको समयसीमामा पनि संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशबाटै चालु आव २०८१÷८२ को बजेटका सिद्धान्त प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याइयो । तर उक्त अध्यादेश तोकिएको समयमा संसदबाट पारित हुन सकेन र खारेज भयो । अध्यादेश खारेज भए पनि बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्नका लागि सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा विद्यमान ऐनको समय तालिका पछ्याउने वा गत वर्ष अध्यादेशमा राखिएको र अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकको व्यवस्थाअनुसार जाने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग स्पष्ट हुन सकेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन प्रक्रिया र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कस्तो क्यालेण्डर बनाएर अघि बढ्ने भनेर सरकार चनाखो रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । तर कुन बजेट क्यालेण्डर पछ्याउने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई ‘बजेट क्यालेण्डर’ नबिग्रने दावी गर्छन् । ‘विगतका वर्षमा जस्तै स्थापित समय तालिकाबमोजिम बजेट तर्जुमाको काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । गत वर्षको अभ्यासअनुसार जाने हो भने सरकारले आउँदो फागुन १५ गतेभित्र आगामी आव २०८२र८३ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारलाई कानुनी अड्चन छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन नै कहिलेबाट सुरू हुन्छ भन्ने यकिन नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक चाँडो पारित भएर आउने र सोहीअनुसार सरकारले बजेट बनाउने सम्भावना न्यून छ । सोही कारण संसदबाट विधेयक फिर्ता लिएर यस वर्ष पनि अध्यादेशकै बाटो अपनाउने विकल्प माथि पनि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, संसद् चलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको साँटो विधेयकलाई नै चाँडो पारित गर्न जोडबल गर्न सकिने पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संशोधन किन आवश्यक ? सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समपूरक र विशेष शीर्षकको अनुदान वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र समतामूलक हुन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना भइरहेको थियो । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न गत कात्तिक अन्तिम साता बसेको एनडेक बैठकले समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । विद्यमान कार्यविधिअनुसार सङ्घीय समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । तर राजस्वका आन्तरिक स्रोत नभएका, आर्थिकरूपमा कमजोर तथा दुर्गमका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत लागत पनि व्यहोर्न सक्ने क्षमता हुन्थेन । आधा लागत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू आफ्नो स्रोत अभावमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नै गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । जसकारण स्रोतको समन्यायिक वितरणका लागि लागत साझेदारी घटाएर कम गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । संसद्मा विचाराधीन रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मार्फत मुख्यगरी बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्न लागिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ऐनको दफा ११ (१) मा प्रत्येक आवको लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थालाई विधेयकमार्फत संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा पेस गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जाने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत भएको सात दिनभित्र सांसदहरूले सुझाव सरकारलाई दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने (सिलिङ) सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ (१) मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आवको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आवको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको छ । विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ८ (१) मा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधिनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आवको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था छ । तर, विधेयकले यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ६५ मा उल्लेखित नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकारमा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । ऐनको दफा ६५ (२) मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
१८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्लोबल आइएमई बैंकले दियो ३५ जना छात्रालाई छात्रवृत्ति
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले १८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ग्लोबल आइएमई छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंक पौष १८ गते विहिबारदेखी आफ्नो स्थापनाको १८औं वर्ष पुरा गरी १९ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । ग्लोबल आइएमई छात्रालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले विभिन्न सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयबाट कक्षा ६ उत्तीर्ण गरी कक्षा ७ मा प्रवेश गरेका विपन्नवर्गका ३५ जना जेहेन्दार छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यी छात्राहरुलाई कक्षा १२ सम्मको अध्ययनका लागि बैंकले हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । यस कार्यक्रम अन्तगर्त बैंकले प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जना जेहेन्दार छात्राहरु छनौट गरी जम्मा ३५ जना छात्रालाई वर्षको १२ हजार रुपैयाँको दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले अहिलेसम्म १४० जनालाई उक्त छात्रवृत्ति ब्यवस्था गरी छात्राहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा योगदान गरिरहेको छ । समाजको विकासमा शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र महिला शिक्षित भएमा समाजको चेतनास्तर अभिवृद्धि हुनुका साथै महिलाहरु आर्थिक रुपमा सबल हुन समेत मद्दत पुग्ने हुनाले यो कार्यक्रम गरिएको बैंकले जनाएको छ । यस कार्यक्रमबाट आर्थिक समस्याका कारण बीचमै विद्यालय छाड्न बाध्य छात्राहरुलाई न्यूनतम् विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस्ता किसिमका विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मध्यनजर गरी यस्ता समाजपयोगी कार्यहरुमार्फत आम जनमानसलाई प्रत्यक्षरुपमा लावान्भित गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक होे । साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, २३७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १ हजार १०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
सरकारी संस्थालाई कर तिर्न महानगरको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका र सामाजिक सङ्घसंस्थाका नाममा दर्ता भएका तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा सङ्घसंस्थालाई कर तिर्न पत्राचार गरेको छ । पहिलो चरणमा यसरी पत्र पठाइएका सङ्घसंस्थामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मारवाडी सेवा समिति, फसिखेल, न्युरोड र खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड छन् । यी कम्पनीलाई सम्पत्ति कर र वहाल कर तिर्न पत्राचार गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ,’ विभागका प्रमुख अधिकारी बहाल करका विषयमा करदातामा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै भन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्रका बहाल आयमा लाग्ने कर कामपाले मात्र सङ्कलन गर्न सक्छ । यससँगै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (३) र अनुसूची ३ ले स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम घर बहाल कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कामपाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, आर्थिक ऐन, तथा घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएकोे भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । बहाल व्यवस्था गर्न कामपाको नगरसभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम कामपाको राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर सबै करदातासँग बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ ।
होटल हब बन्दै झापा, १.३ अर्ब लगानीमा खुल्यो होटल ‘अश्वत्थ’
काठमाडौं । झापामा एउटा पाँचतारे होटल थपिएको छ । मेचीनगर नगरपालिका–७ इटाभट्टामा ‘अश्वत्थ’ नामक पाँच तारे होटल थपिएको हो । सञ्चार उद्यमी प्रज्ज्वल घिमिरेले होटल ‘अश्वत्थ’मा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी भएको बताए । सन् २०२५ को जनवरीको पहिलो दिनदेखि होटल सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिए । काँकडभिट्टाबाट ४ किलोमिटर पश्चिम इटाभट्टामा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको होटल ‘अश्वत्थ’ दुई बिघाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मेचीनगर-८ मा अर्को पाँचतारे ‘होटल मेची क्राउन’ बिगतदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । झापामा अब तीन वटा पाँचतारे दर्जाका पर्यटकस्तरीय होटल भएका छन् । विर्तामोडमा यस्तै पाँचतारे होटल ‘किङ्सबेरी’ पनि सञ्चालनमा छ । अरु दुई वटा पाँचतारे स्तरका होटल झापामा प्रस्तावित छन् । यसप्रकार झापा पाँचतारे होटलको हब बनेको छ । केही दिनपछि नै सञ्चालनमा आउने होटल ‘अश्वत्थ’ले पाहुनाका लागि अनलाइन बुकिङ खुला गरिसकेको छ । होटलमा ८४ वटा स्वीट्स र डिलक्स कोठा भएको प्रमुख व्यवस्थापक कुमार कोइरालाले बताए । होटलमा इन्डोर स्वीमिङ पुल, जाकुजी, स्पा, ब्याङ्केट हल, ध्यान र योग साधनाको सुविधा उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । क्यासिनोसमेत होटलमा सञ्चालन हुने भएको छ । एसियाका ३२ मुलुकलाई स्थलमार्गबाट जोड्ने एसियाली राजमार्गको निर्माण तीव्रगतिमा भइरहेको कारण नेपालको पूर्वीप्रवेशद्वार मेचीनगरमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्ने भएकाले उत्साहित भएर पाँचतारे होटलमा आफुले लगानी गरेको सञ्चालक प्रज्ज्वल घिमिरे बताउँछन् । भारतका मुख्य सहरमा दैनिक ४० उडान भरिरहेको बागडोग्रा विमानस्थल र रात्रिकालीन सञ्चालन क्षमता भएको चन्द्रगढी विमानस्थलबाट ३० किलोमिटरभन्दा कम दूरीभित्र रहेको मेचीनगर बाह्य र आन्तरिक पर्यटकका लागि बासस्थान भएको उनले बताए । ‘भारतीय, भूटानी र बङ्गलादेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी होटल खोलेका हौँ । भविष्यमा इन्डोनेसियाको बाली र थाइल्यान्डको बैंककबाट पर्यटक नेपाल घुम्न एसियन हाइवे हुँदै नेपालमा सजिलै आइपुग्ने सम्भावना छ । यही सम्भावना देखेर धमाधम अरु होटल पनि खुलिरहेका हुन्,’ उनले भने । पूर्वीनाकाको पाँच किलोमिटरभित्र काँकडभिट्टा, इटाभट्टा र धुलाबारी बजार क्षेत्र पर्दछन् । इटाभट्टा क्षेत्रमा पाँचतारे ‘अश्वत्थ’ र ‘मेची क्राउन’ रहेका छन् । यी दुबै होटलमा क्यासिनोसमेत सञ्चालन रहेका छन् । काँकडभिट्टाका अरु दुई पर्यटकीय होटलमा मिनी क्यासिनो चलिरहेका छन् । अब मेचीनगरमा क्यासिनोको सङ्ख्या चार पुगेको छ । मेचीनगर–१० धुलाबारीमा अर्को एउटा पाँचतारे होटलको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईद्वारा विर्तामोडमा थप एउटा पाँचतारे होटलको निर्माण भइरहेको छ । भारतको गोवा र सिक्किममा मात्र क्यासिनो सञ्चालन हुने भएकाले भारतीय धनाढ्य नेपालका क्यासिनोप्रति आकर्षित छन् । क्यासिनो सञ्चालनले होटल व्यवसायसमेतमा टेवा पुगेको छ । होटल ‘अश्वत्थ’मा सुरुमै ५५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । होटलले पर्यटकका लागि हिमाली क्षेत्रको दृश्यावलोकन गराउन माउन्टेन फ्लाइटसमेतको व्यवस्था मिलाएको प्रमुख व्यवस्थापक कोइरालाले बताए । भारतको आसाम, दिल्ली र पश्चिम बङ्गालका पर्यटकले होटलको बुकिङ गर्न थालिसकेको उनले जानकारी दिए ।
सिचुवानको जहाज र उराठिलो माछापुछ्रे
काठमाडौं । माछापुछ्रे हिमालको पृष्ठभूमिमा उडिरहेको सिचुवान एयरलाइन्सको जहाजको तस्बिर कैद गर्ने पोखराकी फोटो पत्रकार राधिका कँडेलले उक्त तस्बिरलाई लिएर धेरैको प्रशंसा बटुल्नुभयो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का लागि उनले खिचेको उक्त तस्बिरलाई बिबिसीदेखि विभिन्न राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गरेका छन् । कैयन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले जहाजको तस्बिर साझा गरेका छन् । प्रवर्द्धनात्मक उडानका क्रममा पोखराका पत्रकार र व्यवसायीलाई लिएर बिहीबार दिउँसो काठमाडौंतर्फ गइरहेका बेला फोटो पत्रकार कँडेलले उक्त जहाजको तस्बिर खिचेका थिए । त्यसअघि चार्टर उडानमार्फत पोखरामा आयोजित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय ‘ड्रागन बोट रेस’ मा सहभागी हुने चिनियाँ खेलाडीलाई लिएर उक्त जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भरेको उक्त जहाज माछापुछ्रे हिमालको नजिकबाट उडिरहेको दृश्य जति मनमोहक छ, त्योभन्दा कम छैन उक्त तस्बिरमा छचल्किएको हिमालको पीडा ! ‘कुमारी हिमाल’को पगरी पाएको माछापुछ्रे मध्य जाडोमा पनि फुस्रो र निर्जन छ । हिउँबिनाको चुचुरो फुङ्ग उडेको उराठिलो छ । त्रिभुजाकारको कालापत्थर छेउबाट जहाज उडेझैँ देखिन्छ । हिमालमा सेताम्मे हिउँ हुँदो त अझ कति खुल्दो उक्त तस्बिरको सौन्दर्य ? प्रकृति र वातावरणप्रेमी जो कोहीको मनमा उब्जने प्रश्न हो यो । यो माछापुछ्रे मात्र नभएर हिउँविहीन बन्दै गएका हाम्रा हिमालहरूको साझा र दुःखदायी कथा हो । हिमालय क्षेत्रले झेलिरहेको वातावरणीय सङ्कटको ज्वलन्त प्रमाण हो । वर्षायाममा नाङ्गा र काला देखिने हिमाल अहिले हिउँदमा पनि उस्तै देखिन थालेका छन् । पुस महिना आधाउधी बितिसक्दा पनि हिउँ पर्ने कुनै छेकछन्द छैन । जाडोको खासै महसुस गर्न नपाइ हिउँद बिताउनुपरेको अनुभव नौलो हुन छाडेका छन् । हामीले हेर्दाहेर्दै हिमालबाट हिउँ घटिरहेको छ, यसरी हिउँ निथ्रिदै गए हिमाल कसरी जोगिएलान् ? हिउँबिनाको हिमाल के हिमाल ! हिउँ भए र पो हिमालहरू छन् । हिउँबिना त ति केबल नाङ्गा र उजाड कालापत्थर न हुन् । हिमालबाट यसरी नै हिउँ रित्तिँदै गए हिमाल नियाल्न आउने पर्यटक पनि एकदिन निरास हुनेछन् । हिमालको सौन्दर्य र शोभा हराउँदै गए त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पनि अवश्य भोग्नेछ । विश्वव्यापी रूपमा गहिरिँदो जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो मार नेपालका हिमालमा परेको सो क्षेत्रका विज्ञ र अध्येताहरू बताउँछन् । पर्यावरणीय अध्येता कुलचन्द्र अर्यालका अनुसार जलवायु सङ्कटको नकारात्मक असर पर्ने विश्वकै सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्रमा नेपालको हिमालय क्षेत्र पर्छ । ‘विश्वको औषत तामपान वृद्धिको दरभन्दा हिमालय क्षेत्रको तापमान वृद्धि बढी उच्च रहेको छ । विश्वको औषत तापमान एक दशमलव पाँच प्रतिशतले बढ्दा हिमालय क्षेत्रमा एक दशमलव आठदेखि दुई डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ,’ उनी भन्छन् । जलवायु परिर्वतन र उष्णीकरणले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको पर्यावरणीय अध्यता अर्यालको भनाइ छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिमगलन बढ्नुका साथै नयाँ हिमताल थपिने, विस्तार हुने र विष्फोटन हुने दर बढीरहेको उनी बताउँछन् । कम वर्षा र हिमपात उच्च हुने हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रूपमा उच्च वर्षा हुँदा बाढीपहिरोका घटना बढीरहेको वातावरणीय अध्येता अर्यालको भनाइ छ । कमजोर भू-बनोट, वनस्पतिविहीन नाँगो र भिरालो जमिन भएका कारणले हिमाली क्षेत्रले वर्षा थेग्न नसक्ने र त्यसले बाढीपहिरो तथा लेदो बग्ने समस्या निम्ताउने गरेको छ । सोही कारण हिमालय क्षेत्रमा अप्रत्यासति प्राकृतिक विपद्का घटना निम्तिने गरेका छन् । जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएमा आउँदा केही दशकमा नेपालका हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुने बताउँछन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्दा पनि यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रको ३६ प्रतिशत हिउँ भण्डार रित्तिने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द (इसिमोड)को अध्ययनले देखाएको डा रेग्मीको भनाइ छ । ‘अहिले नै विश्वव्यापी तापक्रम एक दशमलव एक डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएकामा पृथ्वीको तापमान दुई डिग्रीले बढ्ने हो भने हिमालय क्षेत्रको आधा हिउँ सकिने उक्त अध्ययनको निचोड छ,’ डा रेग्मी भन्छन्, ‘हरित ग्यास उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न विश्वले उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने हिमालय क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तने खतरा छ, कुनै दिन हिमालको अस्तित्व नै नासिन सक्छ ।’ उनका अनुसार सन् २०१५ मा भएको ‘पेरिस सम्झौता’मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने र दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेका थिए । पृथ्वीको तापमान बढ्नुको मुख्य कारण हरित ग्याँसको उत्सर्जन रहेको डा रेग्मीको भनाइ छ । ‘कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन जस्ता मानव उत्सर्जित हरितगृह ग्यासले सूर्यको तापक्रम सोसेर राख्ने हुँदा पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण निम्तिएको जलवायु सङ्कटको ठूलो मार हाम्रा हिमालहरूमा परिरहेको छ,’ उनले भने । हिमालय क्षेत्रको तापक्रम अन्य क्षेत्रको भन्दा पाँच गुणा बढी अर्थात् बर्सेनि ०.००६ प्रतिशतले बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । जलवायुजन्य प्रकोपका घटना हिमालय क्षेत्रमा बढी भइरहेका छन् । हिउँ पुग्लेर हिमताल बन्ने क्रम बढ्दो छ । हिमनदी सुक्दै गएका छन् । हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा उथलपुथल भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको चक्र फेरिएको छ । मनसुन ढिलो हुने, हिउँ नपर्ने, कुनैबेला हाँडीघोप्टे वर्षा हुने जस्ता समस्याहरू देखिन थालेका छन् । जलवायु विज्ञ डा रेग्मीले हिमालबाट हिउँ हराउँदै गएमा पानीमा आधारित कृषि र जनजीवनमा ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । हिमालय क्षेत्र दक्षिण एसियाका झण्डै दुई अर्ब मानिसको पानीको स्रोत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हिमालमा हिउँ नरहे, नदीका स्रोत सुक्छन्, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनदेखि खानेपानी, सिँचाइ, कृषि आदिमा भयानक सङ्कट निम्तिन सक्छ,’ उनले भने । जलवायुजन्य घटना र हानिनोक्सानीका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक २.५ प्रतिशतले ह्रास आइरहेको बताइन्छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म ह्रास हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । जलवायु न्यायको विषय रहेको भन्दै पर्यावरण संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउन सरकारले पहल लिनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जलवायु तथा वातावरण कोषमा नेपालले पहुँच पुर्याउनु आवश्यक रहेको र जलवायुको विषयलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । जलवायु परिर्वतको कारकको रूपमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका हुँदाहुँदै पनि त्यसको असर खेप्नु परिरहेकाले नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको पुनर्भरण अर्थात् क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि विश्वमञ्चमा आफ्नो आवाज सशक्त बनाउनुपर्ने जरूरी देखिन्छ ।
नेपाल टेलिकमको साधारण सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याइने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा आज पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशमा ‘दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती’ सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले गुनासो नआउने तवरले प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनुपर्ने बताए । सबैको एकताबद्ध प्रयासबाट दूरसञ्चारको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले पृथ्वी राजमार्गसहित अन्य राजमार्गमा स्तरीय सेवा दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सेटलाइट’का माध्यमबाट ‘फोरजी’ सेवालाई घरघरमा पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।, सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पब्लिक सर्भिस बोर्ड (पिएसबी) मार्फत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याएको जिकिर गर्दै उनले प्रिन्ट मिडियालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउन पिएसपी ल्याउने योजना रहेको बताए । साइबर अपराध बढ्दो अवस्थामा रहेका कारण यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले साइबर सेक्युरिटी ऐन ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए । नेपाल टेलिकमलाई जनउत्तरदायी बनाउनुका साथै नागरिक निगरानी बढाउन पब्लिक सेयर (आईपीओ) वृद्धि गर्दै २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने विषय छलफलका क्रममा रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार हाल सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व ८.४७ प्रतिशत रहेको छ भने संस्थापक सेयर स्वामित्व ९१.५३ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल भ्रमणमा आउँदै श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे, लुुम्बिनी पनि जाने
काठमाडौं । श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घे शनिबार नेपाल आउने भएका छन् । उनी निजी भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । मन्त्रालयले उनलाई पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा भ्रमणका क्रममा शिष्टाचार र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ । अन्य भेटघाट र भ्रमण उनले आफ्नै हिसाबले निजी रूपमा गर्ने जनाइएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे नेपाल भ्रमणका क्रममा लुुम्बिनीसमेत जाने कार्यक्रम छ । भ्रमण सम्पन्न गरी उनी पुस १७ गते स्वदेश फिर्ता हुनेछन् । नेपाल–श्रीलङ्का सम्बन्ध नेपाल र श्रीलङ्काबीच सन् १९५७ जुलाई १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपालले सन् १९७५ मा कोलम्बोमा मानार्थ महावाणिज्य दूतावास खोलेकामा सन् १९९५ मा कोलम्बोमा नेपाली राजदूतावास स्थापना भएको थियो । त्यस्तै काठमाडौँमा सन् १९९३ देखि श्रीलङ्काको आवासीय दूतावास रहेको छ । नेपाल र श्रीलङ्का दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०का संस्थापक सदस्य हुनुका साथै बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य पनि हुन् । दुई देशले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समान विचार प्रस्तुत गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्र, असंलग्न आन्दोलन र विश्व व्यापार सङ्गठनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साझा धारणाका साथ प्रस्तुत हुने गरेका छन् । शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र गन्तव्यका रूपमा रहेको लुम्बिनीमा हरेक वर्ष श्रीलङ्काबाट बौद्ध तीर्थयात्री आउने गरेका छन् । लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको मुहानका रूपमा विकास गर्ने नेपालको प्रयासमा श्रीलङ्का सरकारले सहयोग गरिरहेको छ । श्रीलङ्काले लुम्बिनीमा गुम्बा र ‘रेस्टहाउस कम्प्लेक्स’ पनि बनाएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष श्रीलङ्काबाट ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक आउने गरेका छन् ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गः मुआब्जा नपाएको प्रभावितको गुनासो, १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने
काठमाडौं । प्रस्तावित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीहरूले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए उचित क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले उक्त परियोजनाका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा ५ हजार कित्ताभन्दा बढी जग्गा २०७७ साल जेठ २४ र २७ गते अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गा रोक्का भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसकेको मेचीनगर–७ का रेलमार्ग प्रभावित ज्ञानेन्द्र निरौलाले बताए । ‘जग्गा रोक्का गरिएको चार वर्ष बितिसक्यो, न मुआब्जा पाइएको छ, न रोक्का फुकुवा भएको छ,’ उनले भने । रेलमार्ग रेखाङ्कनका लागि जग्गामा जताततै पक्की पिलर गाडिएको हुँदा खनजोत गर्न कठिनाइ भएको उजको भनाइ छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत सरकारले झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १२६.७५ किलोमिटर खण्डमा पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण, बैंक धरौटी र अन्य कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको जनाउँदै निरौलाले यसबाट प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन कष्टकर बनेको गुनासो सुनाए । रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशीका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा प्रभावित परिवारको घरजग्गाको मुआब्जा छिटोभन्दा छिटो दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने माग गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले रेलमार्ग प्रभावितको घरजग्गाको मुआब्जा दरको टुङ्गो लगाउँछ । प्रभावितहरूले गठन गरेको समन्वय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुखहरूलाई भेटेरै मुआब्जा दिलाउन मागपत्र बुझाइसकेको छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेरै माग गरेका छौँ, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई मागपत्र बुझाएका छौँ,’ प्रसाईँले भने, ‘तर हालसम्म मुआब्जा पाउन सकिएको छैन । सबैले आश्वासन मात्र दिनुभयो ।’ रेलमार्गका लागि सरकारले झापाको २ हजार ४५७ कित्ता, मोरङको १ हजार ६३८ कित्ता र सुनसरीको १ हजार ३२९ कित्ता जग्गा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखेको छ । रोक्का जग्गाको किनबेच, अंशवण्डा, दाइजो बकस पास, वित्तीय कारोबार र कुनै प्रकारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन । आफ्नो सम्पत्तिको हकभोग प्रभावित हुँदा सम्बन्धित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, विहाबारी, काजकिरियालगायत अत्यावश्यक कामकाजमा धनराशि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै महासचिव प्रसाईँले मुआब्जा नदिने भए सरकारले रोक्का भएको जग्गाको उचित क्षतिपूर्तिसहित जग्गाको पूर्ण रूपमा फुकुवा गरिदिनुपर्ने माग गरे । सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनका लागि महत्वाकाङ्क्षी परियोजना सुरु गर्दै रेलको बाटो पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया बेलैमा अघि बढाएको थियो । सरकारले रेलमार्गको सिमाना नापी गरेर क्रङ्क्रिट पिलर राखिसकेको छ । तर, मुआब्जाको काम भने सरकारले सुरु गर्न सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले चालु आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन सरकारले रु पाँच अर्ब बजेट निकासा गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भयो । झापामा मुआब्जाका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने रहेछ । ५ अर्ब रुपैयाँ आयो भने यो वर्ष आधा प्रभावितलाई वितरण गर्न पुग्छ । बाँकीलाई अर्को वर्ष दिएर मुआब्जाको काम सकिन्छ,’ उनले भने । विगतमा बनेको समितिले जग्गाको कित्ता छुट्याउने र मूल्याङ्कन गर्ने काम सकेको हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर मुआब्जा दिइने उनको भनाइ छ ।
