उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठानबीच वैज्ञानिक सहकार्यका लागि छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का बीचमा देशको औद्योगिक विकासका लागि वैज्ञानिक सहकार्यका लागि छलफल भएको छ । नास्टका तर्फबाट महासंघसँग सहकार्यको निमित्त विभिन्न अनुसन्धान तथा विकास, प्रविधि नवप्रवर्तनका निम्ति सञ्चालित विद्यावारिधि शोधवृत्ति र छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदानमा सहकार्य गर्ने लयागतका विषयमा मंगलबार महासंघ सचिवालयमा छलफल भएको हो । नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डा. दिलीप सुब्बाको नेतृत्वको टोलीले एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग छलफल गरेको थियो । सो अवसरमा नवप्रवर्तन वृत्ति, युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान सहयोग, ब्रेन पुलिङ, स्नातकोत्तर शोध अनुदान, वैज्ञानिक संघसंस्था आर्थिक सहयोग, वैज्ञानिक यात्रा अनुदान, विद्वतवृत्तिजस्ता कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक योगदानमार्फत साझेदारको भूमिका गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यस्तै, उद्योगको प्रायोजनमा उद्योगले इच्छा गरेको क्षेत्रमा नास्टबाट अनुसन्धान तथा विकास परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने, अनुसन्धान तथा विकास इकोसिस्टम तथा इनोभेसन इकोसिस्टम सेन्टरको स्थापना र सञ्चालनमा साझेदारी तथा नवप्रर्वतनमा सहकार्य गर्न सकिने नास्टको टोलीको धारणा छ । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नास्टले महासंघसँग गर्न खोजेको सहकार्य स्वागतयोग्य भएको बताउँदै यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेर सहकार्य गर्न सकिने धारणा राखे । ‘निश्चय नै अनुसन्धान तथा विकास इकोसिस्टम तथा इनोभेसन इकोसिस्टम सेन्टरको स्थापना देशको समग्र विकासका लागि आवश्यक कुराहरू हुन् । यसमा सहकार्य गर्ने महासंघ सकारात्मक नै छ । यसमा थप अधध्ययन गरेर ठोस काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै (नास्ट) का उपकुलपति प्रा.डा.दिलीप सुब्बाले नास्टले दुइ संस्थाबीच अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सके देशको औद्योगिक विकासमा सकारात्मक योगदान गर्न सकिने उल्लेख गरे । ‘हामीसँग वैज्ञानिकहरूको टिम छ । देश विदेशमा रहेका अन्य वैज्ञानिकहरू पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको ज्ञानलाई अनुसन्धान तथा विकासमा लगाउन सकिन्छ । र, यसको लागि महासंघ नै उपर्युक्त संस्था हो भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने ।
भक्तपुरमा उत्कृष्ट सेवा दिने अस्पताल बन्दै नागरिक, लेभल थ्री आईसीयू सञ्चालन
काठमाडौं । ह्याम्स अस्पतालको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको भक्तपुरको नागरिक अस्पतालले अत्याधुनिक लेभल थ्री आईसीयू सञ्चालनमा ल्याएको छ । भक्तपुरमै पहिलो पटक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको यो अस्पतालले सेवा विभिन्न सेवा दिँदै आएको छ । सामान्य अवस्थामा सेवा दिइरहेको यो अस्पतालको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ह्याम्सले लिइसकेपछि अहिले उच्चस्तरीय सेवा दिने तयारी गरिरहेको छ । यही क्रममा अस्पतालमा अत्याधुनिक लेभल थ्री आईसीयू सञ्चालनमा आएको हो । पहिलो चरणमा ९ शैयासहितको उच्चस्तरीय सेवा सहितको लेभल थ्री आईसीयूमा विस्तारै आवश्यकताका आधारमा बेड संख्या बढाउने ह्याम्सको योजना छ । नागरिक अस्पतालका मेडिकल डिरेक्टर कुन्दन कार्कीले भक्तपुरमा उत्कृष्ट सेवा दिने अस्पतालको आवश्यकताको जनगुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालले सेवा सुरु गरेको बताए । योभन्दा पहिला २४ सै घण्टा इमर्जेन्सी सुरु गर्दा अहिले लेभल थ्रीको आईसीयू सेवा सुरु गरेको उनले बताए । उनले लेजर टेक्नोलोजीद्वारा पत्थरीकाे शल्यक्रिया गर्ने मेसिन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउँदै लेजर इन्डोस्कोपी सर्जरी सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । भक्तपुरमै पहिलो, सर्वोत्कृष्ट भक्तपुरमै एकमात्र भन्ने परिकल्पनाका साथ अस्पताल अगाडि बढिरहेको छ । के हो लेभल थ्री आईसीयू ? आईसीयूलाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जस्तै लेभल वान, टु, थ्री । ह्याम्स अस्पतालका कन्सल्टेन्ट डा. सविन कोइराला आईसीयू वानबाट थ्रीमा जाँदा त्यही अनुसार तालिमप्राप्त जनशक्ति, उपकरण आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘आईसीयूमा जति सिकिस्त बिरामी छन्, त्यहीअनुसारको उपकरण एक्स्पर्टिज चाहिन्छ । त्यही अनुसारको लेभल पनि बढ्दै जान्छ । लेभल थ्री भनेको सबैभन्दा अत्याधुनिक हो । जहाँ सबै खालको अति सिकिस्त बिरामी भएपनि सबैको उपचार हुन्छ,’ उनले भने । जहाँबाट बिरामीलाई अन्त रिफर गर्नुपर्दैन । डा. कोइरालाका अनुसार लेभल थ्रीको आईसीयू सञ्चालन गर्न निकै संवेदनशील हुनुपर्छ । यसका लागि ट्रेनिङ पाएको दक्ष डाक्टर हुनुपर्छ । यस्तै, २४ घण्टा आईसीयूभित्र एमडी गरिसकेको कन्सलटेन्ट डाक्टर उपलब्ध हुनुपर्छ । यस्तै, हरेक बिरामीको लागि एकजना डेडिकेटेड नर्स हुनुपर्छ भने इन्फेक्सन नहोस् वा भएको सङ्क्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर हेर्न इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोल नर्स (संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण नर्स) हुनुपर्छ । त्यस्तै, फिजियो थेरापिस्टहरू २४ सै घण्टा हुनुपर्छ । डा. सविन कोइराला । ‘लेभल थ्री मा रहेका बिरामीहरूका लागि धेरै औषधीहरू चाहिन्छ, यसका लागि फर्मासिस्टको र औषधी पनि आईसीयूभित्रै हुनुपर्यो ताकि सानो औषधी किन्न पनि बाहिर जान नपरोस,’ डा.कोइराला भन्छन्, ‘हरेक बिरामीलाई पुग्ने गरी उपकरण हुनुपर्छ, ब्लड प्रेसर एसीजी कस्तो छ, मुटुको चाल कस्तो छ, यो सबै हेर्ने महँगो मनिटर हुनुपर्छ । काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी पनि ट्रेन्ड र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुने , डिभाइसेस पनि त्यही अनुसार उपलब्ध हुने आईसीयूको स्ट्रक्चर पनि त्यहीअनुसारको बनाइएको हुन्छ ।’ उनका अनुसार लेभल थ्रीमा जति सिकिस्त बिरामी आएपनि उसलाई अन्त कतै रिफर नगरी सबै उपचार यही गरिन्छ । यसका लागि विभिन्न प्रोटोकलहरू राखेर आईसीयू बनाइन्छ । आईसीयूभित्र यहाँ यो खालको बिरामी राख्ने भनेर छुट्याइँदैन । जस्तो बिरामी आएपनि बिरामीको उपचार हुन सम्भव हुनुपर्छ । जस्तै मुटुको रोगी सिकिस्त भएर आउँदा, सङ्क्रमण भएर आउँदा, पेट आन्द्राको समस्या भएर आउँदा वा अरू कुनै कतैको सङ्क्रमण भएर आउँदा पनि वा ब्रेनमा केही समस्या भएर आउँदा जस्तो खालको बिरामी आउँदा पनि उपचार गर्न सक्ने गरी ९ शैयाको आईसीयू बनाएको हो । डा. कोइराला सधै सेवा दिनको लागि जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा जहिले पनि उपलब्ध हुँदा कसैलाई गुहार्नु नपर्ने बताउँछन् । यसका लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति राखिएको छ । यसका लागि अस्पतालले दक्ष जनशक्तिको छुट्टै टोली बनाएको छ । सर्जरीको हकमा सर्जन ह्याम्स र नागरिकको दुवै अस्पतालमा काम गर्छन् । सामान्य अप्रेसन नागरिककै अस्पतालले गर्छन् भने अलि गम्भीर अवस्थाको केश हुँदा ह्याम्सको टोली नागरिकमा जाने कोइरालाले बताए । दुवै अस्पतालमा एउटै चिकित्सक जस्तै, आईसीयूकै कुरा गर्दा ह्याम्स र नागरिकको आईसीयूको जोडिएको छ । ती चिकित्सकले दुवै अस्पतालमा काम गर्छन् । जुन ह्याम्समा गुणस्तर छ, त्यही कपी गरेर नागरिकमा आईसीयू चलाउने र अरू विभाग पनि त्यही अनुसार चलाउने भन्ने योजना छ । आईसीयू विज्ञ डा. अर्जुन कार्की आईसीयूमै राख्ने बिरामी सबैभन्दा सिकिस्त हुने बताउँछन् । जसका अंगहरू काम गर्न छोड्न लागेका हुन्छन् वा कुनैपनि बेला त्यो अंगले ठाउँ छोड्न लागेको अवस्था हुन्छ । त्यस्तो मान्छेलाई बेलैमा चिनेर आईसीयूमै राख्ने गरिन्छ । अत्याधुनिक प्रविधि परिचालन गरेर कुन बिरामीलाई कस्तो खालको उपचार गर्यो भने जीवन जोगिन्छ खतरामुक्त पार्न सकिन्छ र उसलाई निको पारेर घरमा पठाउन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा आईसीयूको प्रयोग गरिने उनी बताउँछन् । आईसीयू विज्ञ डा. अर्जुन कार्की । उनी भन्छन्, ‘तर नेपालमा कुनै मान्छे आईसीयूमा छ भन्ने बित्तिकै अब यो मान्छे बाँच्दैन भन्ने भ्रम छ । अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै सिकिस्त भएको होस् वा सिकिस्त भएर आएको होस् दुवैलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्ने गरिन्छ ।’ आईसीयूका लागि नयाँ प्रविधि र ती प्रविधि चलाउन दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ । आईसीयूका बिरामीको स्याहारसुसारका लागि सिपालु नर्स चाहिने भएकाले बढी खर्चिलो हुन्छ । कार्की कतिपय व्यक्तिलाई धेरै दिन आईसीयूमै राख्नुपर्यो भने नेपालको औषत आय भएको मानछेको दृष्टिकोणले ढाड भाँचिने खालको खर्च लाग्ने बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको आवश्यकता उनी सबै नेपाली नागरिकको आईसीयूमै राखेर उपचार गर्न सक्ने हैसियत नभएको बताउँछन् । नेपालीको आर्थिक अवस्था अधिकांशको राम्रो नभएको हुँदा सेवा लिन समस्या भएको भन्दे उनले सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रणालीमा समेट्नुपर्ने बताउँछन् । उनी यसका लागि सरकारले बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी र सबैलाई संलग्न गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘प्रविधिको सहयोग भएन भने जीवन नै बचाउन सक्दैनौं,’ कार्की भन्छन्, ‘फोक्सोले काम गरेन भने भेन्टिलेटरमा राखेर अक्सिजन दिनुपर्छ, मुटुले काम गरेन भने मुटुलाई बलियो पार्ने औषधी दिनुपर्छ, मृर्गौलाले काम गरेन भने डायलासिस गरेर बचाउनुपर्यो । एमआरआई गर्ने, सीटीस्क्यान गर्ने, रोग कहाँ पुग्यो, औषधीले भेट्यो कि भेटेन भन्ने विभिन्न प्रक्रियामा व्यावस्थापन गर्दा निकै महँगो हुन्छ ।’ खर्चिलो लेभल थ्री आईसीयू डा. कार्कीका अनुसार आईसीयू नेपालमा मात्र नभइ विश्वमै खचिलो छ । २५ वर्ष पहिले आईसीयूको बारेमा पढेर आएका कार्कीले त्यो बेला नेपालमा फाट्टफुट्टमात्र आईसीयू रहेको बताउँदै अहिले विज्ञताको हिसावले धेरै चिकित्सक हुँदा आईसीयूको संख्या पनि त्यही रूपमा बढिरहेको बताउँछन् ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो नबनाएको भन्दै जब सडक विभाग पुगिन् सांसद कार्की…
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोषिमा कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक नबनाएको भन्दै सडक विभागको कार्यालय पुगेर आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । उनले सरकारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्न आलटाल गरेको आरोप लगाइन् । हरेक वर्षको अन्त्यतिर आएर बल्ल ठेक्का सुरु हुने गरेको उनको भनाइ छ । पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी कार्कीले भनिन्, ‘वर्षको अन्त्यतिर ठेक्का सुरु हुन्छ । त्यसमा पनि लतरपतर काम गर्यो । समयमै काम नसक्ने अनि अर्को बहुवर्षीय योजनामा सुरु गरिहाल्ने, जसमा आदि काम पनि हुँदैन । बजेट फिर्ता हुन्छ । फ्रिज हुन्छ । ठेक्का लाग्दैन । समस्या जहाँका त्यही छन् ।’ उनले सितिमिति ठेक्का नै नलाग्ने गरेको बताइन् । ठेक्का लागिहाले पनि काम पुरा नहुने गरेको र सुस्त भएको दाबी गरिन् । ‘यसरी हेपिराख्ने आलटाल हुनु हुँदैन । सिस्टम एकदम चुस्त प्रणालीमा जानुपर्छ । किनभने पहिले कुरो त योजना पर्नु नै कठिनाइ छ । सांसदहरू यसरी ढोका ढोकामा गएर मन्त्री, सचिव, तथा योजना शाखालाई सबैलाई भन्नु छ ।’ कार्कीले आफूले प्रत्येक कार्यालयमा मन्त्री, सचिव, योजना शाखालगायत सबैलाई भेटेर कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेरसमेत कसैले नटेरेको बताइन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाटोको ठूलो समस्या रहेको बताउँदै यसलाई जसरी पनि बनाउनुपर्छ भन्दा पनि कसैले नटेरेको र आफै सडक विभाग पुगेको गुनासो गरिन् । ‘सातदोबाटो झापाखेल सडक, ठैव झरुवाराशी सडक यस्तै, ठैबकै सानागाउँ सडक जुन पहिला बजेट परेर काम नभई फिर्ता भयो । बीचमा केही वर्ष ग्याप भयो । पछि धेरै मेहनेत गरेर योजनामा राख्यौं । तर ६/७ महिना बितिसक्यो, अझै अगाडि बढेको छैन,’ कार्कीले भनिन् । उनले काम सुस्त रूपमै रहेको भन्दै यो वर्ष यसलाई जसरी पनि टुङग्याउनुपर्ने चेतावनी दिइन् । कामको नाममा शून्य रहेको भन्दै यो दु:खको कुरा भएको र आफू यसरी पटक-पटक आइरहेको गुनासो छ । उनले सडक विभागका प्रवक्ताको कार्यकक्षमा पुगेर सडकको काम किन अगाडि बढेन भन्दै प्रश्न गरिन् । प्रवक्ताले यसको जानकारी आफूसँग नभएको र यसका लागि आयोजनासँग बुझ्नुपर्ने बताउँदै त्यही बेला उनले एक कर्मचारीसँग फोन सम्पर्क गरेका थिए । यसको बारेमा प्रवक्ताले कुराकानी गर्दा कर्मचारीले ती ठेक्का मूल्याङ्कनमा राखेको बताउँदै पछि प्रवक्तालाई योसम्बन्धी विवरण ह्वाट्सएपमा पठाउँछु भन्दै फोन काटेका थिए । त्यसपछि सांसद कार्की र प्रवक्ताबीच कुराकानी भयो । कुराकानीमा एउटा आयोजनाको ठेक्का सुरु लागेको र सम्झौता भइरहेको प्रवक्ताले ती कर्मचारीको म्यासेजको आधारमा जानकारी दिए ।
कपाल काट्न सबैभन्दा महँगो पर्ने देश नर्वे, ९ हजार रुपैयाँ लाग्ने
काठमाडौं । के तपाईंलाई थाहा छ संसारको कुन देशमा कपाल काट्न सबैभन्दा महँगो छ ? उत्तर हो नर्वे । नेटक्रेडिटका अनुसार यो युरोपेली देशको राजधानी ओस्लोमा कपाल काट्न ६४.५० डलर अर्थात् करिब ९ हजार रुपैयाँ (८,८९७.०१) खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सूचीमा नेपाल निकै पछाडि छ । तपाईंले काठमाडौंको सामान्य सैलुनमै १.८१ डलर अर्थात् लगभग २५० रुपैयाँमा कपाल काट्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईं अलिक राम्रो ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ भने चारदेखि पाँच डलरमा काटिदिन्छन् । सबैभन्दा महँगो कपाल काट्ने देशको सूचीमा जापान दोस्रो स्थानमा छ । यस देशमा कपाल काट्नको लागि तपाईंले ५६ डलर खर्च गर्नुपर्छ । डेनमार्क, स्वीडेन, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र स्विट्जरल्याण्डमा, हेयरकटको लागत ४० डलरभन्दा बढी छ । त्यस्तै, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, इङ्गल्याण्ड, जर्मनी, अस्ट्रिया र फिनल्याण्डमा कपाल काट्नका लागि ३० डलरभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ । आयरल्याण्ड, चेक गणतन्त्र, क्यानडा, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, इटाली, स्पेन र साउदी अरेबियामा कपाल काट्न २० डलरभन्दा बढी खर्च हुन्छ । दक्षिण अफ्रिका, रुस, चिली, ग्रीस, बेलारुस, हंगेरी, काजाकिस्तान, युक्रेन, कोलम्बिया, मेक्सिको, भियतनाम, ब्राजिल र अल्जेरियामा कपाल काट्ने मूल्य ५ डलरभन्दा बढी छ । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादको एउटा राम्रो सैलुनमा कपाल काट्नको लागि ४.४४ डलर खर्च गर्नुपर्छ । अर्जेन्टिनामा यो काम ३.१५ डलरमा हुन्छ भने नाइजेरियामा १.८३ डलर र जाम्बियामा १.६५ डलर खर्च हुन्छ ।
पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य सचेतनाका विषय परिमार्जन गर्न स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको शिक्षामन्त्रीसँग आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले विद्यालय पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य जनचेतनाका विषय परिमार्जन गर्नका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसँग आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीद्वयबीच यसबारे छलफल भएको छ । छलफलमा मन्त्री पौडेलले विद्यालय तहमा रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय परिमार्जनका लागि विज्ञ समिति बनाएर काम गर्न सहकार्यको प्रस्ताव गरे । उनले नसर्ने रोग बढ्दै गएकाले यसलाई रोकथाम गर्न विद्यालय तहबाटै सचेतनामूलक सामग्री प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई स्तरीय सामग्री तयार पार्न मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। उनले पाठ्यक्रममा स्वस्थ खानपिन तथा मादक पदार्थविरुद्धका सचेतनाका विषय पनि समावेश गर्नका लागि सघाउने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा स्वास्थ्य विषय अध्ययन गरेकाको सम्बन्ध उच्च शिक्षामा पनि जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ वा कुन विषयसँग जोड्न सकिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक छलफल गर्न प्रस्ताव गरे । ‘निरोधात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा विद्यालय शिक्षालाई जोडौं,’ मन्त्री पौडेलको प्रस्ताव थियो । यस कार्यलाई सम्बोधन गर्न दुवै मन्त्रालयको संयुक्त समूह बनाउन मन्त्री पौडेलले गरेको प्रस्तावमा मन्त्री भट्टराईले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइन् । उनले दुवै मन्त्रालयबीच सहकार्यको प्रस्ताव सराहनीय रहेको भन्दै थप गृहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिन् । ‘आवश्यक विषयमा सहकार्य गरौं,’ उनले भनिन् ।
नेपाल एसबीआई बैंकले गर्यो श्री सुर्के माध्यमिक विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं ९ स्थित श्री सुर्के माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ब्याग तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको छ । कार्यक्रममा बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपक कुमार देले श्री सुर्के माध्यमिक विद्यालय भण्डारे समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकलाई औपचारिक रूपमा उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरे । सो कार्यक्रममा बैंकका उच्च पदाधिकारी तथा स्कुल समितिका अन्य उच्च पदाधिकारी र शिक्षकहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले शिक्षा क्षेत्रमा यस किसिमको कार्यक्रम समय समयमा गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकले १०० शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउण्टर, ७ प्रदेश कार्यालय, १९ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२२ एटीएम र १ कर्पोरेट कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पूँजीगत खर्च बढाउँदै वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसिएफ) को समीक्षा गर्न आईएमएफ टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग शिष्टाचार भेट गरेको छ । आईएमएफको समीक्षा टोलीका प्रमुख सर्वत जहान नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको र सुधारका भावी कामले थप सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको मन्त्री पौडेलको निजी सचिवालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक चुनौतीलाई कानुनी, नीतिगत, र संवादात्मक माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको र सुधारका लागि विशेष ध्यान दिइरहेको जानकारी गराए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सुझावलाई मुलुकको राष्ट्रिय सन्दर्भ र आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आईएमएफको पाँचौं समीक्षा कार्यक्रमलाई देशका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका बारेमा उठेका विषयमा थप संवाद गर्न टोलीलाई आग्रह गरे । उनले आर्थिक समस्या समाधान गर्न सरकार नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट गरे । अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार उनले नीतिगत सुधारबाट दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने धारणा व्यक्त गरे । सरकारले सुधार कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त सुझाव र सहयोगलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई देशको आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए। आईएमएफ टोलीले विगतमा भएका सुधारका कार्यक्रमको प्रभावको समीक्षा गरिरहेको र भावी सुधारका लागि गृहकार्यमा भइरहेको जानकारी दिएको थियो । मुलुकको आर्थिक विकासका नीति एवं रणनीतिक योजनालाई समयानुकूल बनाउन तथा विगतका सुधार प्रयासबाट भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने सिलसिलामा टोली यहाँ आएको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि सन् २०२२ को जनवरीमा ३७ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको इसिएफ लिइएको थियो । त्यसबेला आईएमएफमार्फत पाउने ‘स्पेसल ड्रइङ राईट’ कोटाको एक सय ८० प्रतिशतसम्म पुग्नेगरी इसीएफ लिएको थियो । विगतका समीक्षामा आईएमएफले देशको राजनीतिक अस्थिरता, पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन र बैंकिङ जोखिमलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको थियो । साथै वित्तीय प्रणाली सुदृढ गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामका लागि गम्भीर हुन पनि सुझाव दिएको थियो । अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पूँजीगत खर्च बढाउँदै वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य भएकामा जोड दिइएको थियो ।
ईङवा हाइड्रोपावर लिमिटेडको १५ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । ईङवा हाइड्रोपावर लिमिटेडको १५ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वासालत तथा नाफा-नोक्सानसम्बन्धी हिसाबका सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गरेको छ । त्यसैगरी, सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको ९.७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ईङवा खोला साना जलविद्युत आयोजना यस कम्पनीको मुख्य परियोजना हो । २०८० साल आषाढ महिनामा आएको बाढी तथा पहिरोको कारण अवरुद्ध यस आयोजना मर्मत सम्भार गरी २०८० साल चैत्र २८ गतेवाट पाँचथर जिल्लाको हिलियाङ गाउँपालिकामा अवस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अमरपुर सवस्टेशनमा जोडी व्यवसायिक विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । ईङवा हाईड्रोपावर लिमिटेडले व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना अनुरूप कम्पनीको सञ्चालनमा रहेको माथिल्लो ईङवा खोला साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहबाट करिब ५०० मिटर डाउनस्ट्रीम तर्फ सा्ेही खोलाको पानी उपयोग गरी ८ मेगावाट क्षमताको तल्लो ईङवा खोला जलविद्युत आयोजनामा बहुमत सेयर लगानी गरी निर्माण गर्ने योजना कम्पनीको रहेको छ । कम्पनीले विकास गरिरहेको यस आयोजनाको नेपाल सरकार विद्युत विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताका लागि निवेदन दिएको छ ।
