खातामा प्यान अद्यावधिक गर्न एनआईसी एशिया बैंकको आग्रह
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो खातामा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अध्यावधिक गर्न ग्राहकसँग अनुरोध गरेको छ । ग्राहकको खाताबाट गरिएको करकट्टीको विवरण ‘आयकर ऐन २०५८’ बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने भएकोले बैंकको पोर्टल वा मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत प्यान अद्यावधिक गर्न बैंकले आग्रह गरेको हो । आफूलाई पायक पर्ने यस बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट समेत आफ्नो खातामा प्यान अध्यावधिक गर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको बैंकले जनाएको छ । यस बैंकबाट निक्षेपकर्ताको ब्याज भुक्तानी वापत काटिएको करलाई ई-टीडीएस रेकर्डमा जनाउनको लागि प्यान अत्यावश्यक रहेको बैंकको भनाइ छ ।
सुक्खा हिउँद र सन्निकट संकट, हिउँदमा खडेरी पर्ने सम्भावना
काठमाडौं । सामान्यतः हिउँदमा पानी पर्नु नियमित चक्र नै हो तर पछिल्ला केही वर्षयता त्यो चक्रमा खलबलिएको छ । खासगरी यसरी पर्ने आकाशेपानी तोरी, गहँ, मकै, तरकारी बालीका लागि लाभदायक मानिन्छ । जानकारहरू यस पटक पनि हिउँदमा लामो समयसम्म आकाशेपानी नपर्दा तराई तथा पहाडमा लगाइएका हिउँदे बालीका लागि प्रतिकूल अवस्था रहेको बताउँछन् । हिमाली क्षेत्रमा भने यस अवधिमा दुई पटकसम्म हिमपात हुँदा केही राहत भएको छ । यसले हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने आलुखेतीका लागि फाइदा पुगेको बालीविद्ले बताएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि यस पटक पनि औसतभन्दा कम पानी पर्ने आकलन गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्षको हिउँदमा औसतभन्दा कम पानी पर्ने आंकलन गरिएको बताए । ‘विभागले यही मंसिर १५ देखि आगामी १६ फागुनसम्मको हावापानी आंकलन गर्दै देशभर औसतभन्दा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेका छ’, उनले भने, ‘अहिले नै हिउँदमा पानी परेन, हिउँदे खडेरी भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन तर आजसम्मको अवस्था हेर्दा निकै कम पानी परेको छ ।’ प्रशान्त महासागरमा लानिना विकसित हुने क्रममा रहँदा र प्रिमनसुनको सुरुआती अवधिसम्म लानिना रहँदा यस वर्षको हिँदमा कम पानी पर्ने बताउँछिन्, विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेल । हिउँदको जनवरी–फेब्रुअरीमा अझ सुक्खा बढ्नसक्ने विभागले आंकलन गरेको उनले बताए । विभागका अनुसार हिउँद याममा कोशी प्रदेशको दक्षिणी भूभाग र मधेश प्रदेशको पूर्वी भूभागमा अझ बढी सुक्खाको सम्भावना रहेको छ । यसैगरी, विभागले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको हावापानी आंकलनअनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीको दक्षिणी, लुम्बिनीका अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम पानी पर्नेछ । गण्डकीको पूर्वी तथा दक्षिणी, बागमती, मधेसको पश्चिमी र कोशीको पश्चिमी भूभागमा पनि सरदरभन्दा कम पानी पर्ने विभागको आंकलन छ। आगामी १६ फागुनसम्मको अवधिमा अर्थात् हिउँद याममा खडेरी पर्ने सम्भावना देखिएको छ । विभागका अनुसार हिउँदमा ६० दशमलव एक मिलिमिटर वर्षालाई औसत मानिन्छ । गत वर्ष पनि सरदरभन्दा कम वर्षा भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत वर्ष हिउँदमा सरदरको १९ दशमलव आठ मिलिमिटर र ०७९ को हिउँदमा १२ दशमलव नौ मिलिमिटर मात्र पानी परेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सुक्खा बढ्दा उत्पादनमा ह्रास आउने खतरा बालीविद् डा. डिल्लीराम शर्माले हिउँद सुरु भएयता आकाशेपानी पर्न नसकेकाले पहाड र तराई क्षेत्रमा लगाइएको गहुँ, तोरी तथा अन्य हिउँदे बालीलाई असर गरेको बताए । ‘यस पटक विशेष गरी पहाड र तराईमा हिउँदे बालीका लागि मौसम प्रतिकूल रह्यो तर हिमाली क्षेत्रमा भने हिउँ परेकाले मौसम अनुकूल नै छ’, उनले भने, ‘तसर्थ विशेष गरी यो वर्ष तोरी र गहुँ जस्ता हिउँदे बाली उत्पादनमा कमी आउन सक्छ तर हिमालमा आलु उत्पादन भने बढ्न सक्छ ।’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कम पानी पर्ने आंकलनपछि कृषि मन्त्रालयले उत्पादनमा ह्रास आउँछ भने त्यसअनुसार पूर्वतयारी भने हुननसकेको जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीको भनाइ छ। ‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले पनि हिउँदे बालीको उत्पादन घट्नसक्नो भनेको छ तर त्यसअनुसार पूर्वतयारी भने गरिएको देखिँदैन । पूर्वानुमानअनुसारको तयारी नगर्दा व्यवस्थापन गर्न नसकिने गरी संकट आउनसक्छ । तसर्थ पूर्व तयारीमा जुट्न आवश्यक छ’, उनी भन्छन् । डा. उप्रेती हिउँदमा पानी नपरे नेपालको कृषि प्रणाली, जलवायु चक्र र अर्थ प्रणालीमा प्रत्यक्ष तथा गहिरो असर पर्ने भन्दै असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तय गर्न आग्रह गर्छन् । ‘हिउँदमा लगातार सुक्खा र खडेरी परिरहँदा यसको असर समग्र खाद्य चक्र र मूल्यवृद्धिमा पर्छ । त्यसले खाद्य संकट निम्तन सक्छ र अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ’, उनले भने, ‘कृषिमा आश्रित किसान हिउँदे जलवायुमा आएको परिवर्तनले सबैभन्दा मारमा पर्नेछन् । यसले भोकमरी, गरिबी र अनियन्त्रित बसाइँसराइलाई थप बढाउन योगदान गर्छ । त्यसैले समयमै योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढौँ ।’ जलवायु अनुकूलन आवश्यक वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिउँदे वर्षा कम भएको भन्दै कृषिक्षेत्रमा यसले प्रभावबाट अनुकूलनका क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध सरोकारवालाले जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली प्रवद्र्धनका लागि जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले हिउँदे वर्षालाई पनि अब जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्ने र सोहीअनुसार अनुकूलनका क्रियाकलाप अगाडि बढाउन आवश्यक छ । जलवायु अनुकूलनको विषयमा कृषकमा चेतना बढाउने र जलवायुमैत्री कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ’, उनले भने । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावबाट बच्न वा जलवायुका असरसँग जुध्ने वा अनुकूलित हुने प्रक्रिया, उपाय र रणनीतिलाई जलवायु अनुुकूलन भन्ने गरिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने अत्यधिक गर्मी, सुक्खा, बाढी, चिसो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि र अल्पवृष्टिलगायत चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर अनुकूलनका कार्यक्रम लागू गरिन्छ । केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनले मौसमी पात्रोमा फेरबदल आएसँगै सोहीअनुसार अनुकूलनका गतिविधिमा बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ, विपद् व्यवस्थापनविद् उप्रेती । ‘जलवायु परिवर्तनका असरका कारण हिउँदे वर्षा हराउँदै गएको छ । पहिला जुन ठाउँमा जुन रूपमा हिउँ पथ्र्यो अहिले त्यहाँ पनि समस्या देखिन थालेको छ । हिउँ पर्ने रेखामाथि सरेको छ । यी असरबाट बच्न अनुकूलनका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ’, उनले भने । जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अपनाउन आवश्यक मौसममा हुने अनियमितताले नेपालमा कहिले धान उत्पादन त कहिले हिउँदे बाली उत्पादनमा ह्रास आउँदै गएको छ । अनियमित मौसमी परिवर्तनका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रले ठूलो असर भोगिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षामा अनियमितता हुने हुँदा यस्ता घटनाहरू अझै बढ्दै जाने बताउँछन् । ‘जलवायुजन्य संकट बढ्दो छ, तसर्थ सुक्खा बढ्ने, हिउँदे खडेरी जस्ता जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जानसक्छन्’, उनले भने, ‘जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीलाई अपनाउन नसक्ने हो भने धेरै मानिस कृषि पेसाबाट विस्थापित हुन सक्छन् । तसर्थ कम पानीमा पनि उत्पादन हुने र सुख्खा सहन सक्ने बालीबारे अध्ययन र प्रयोग हुन जरूरी छ । अनुकूलनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि र सिँचाइ सुविधाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।’ बालीविद् शर्माले अझै पनि नेपालमा आकाशेपानीकै भरमा ७० प्रतिशत सिँचाइ हुने गरेकाले यसले उत्पादन वृद्धिमा असर गरेको बताए । ‘अहिले मुलुकको ३० प्रतिशत भूभागमा मात्र कुलो, नहर, डिप ट्युबवेल, बोरिङ, थोपा सिँचाइलगायत सुविधा पुगेको छ । बाँकी क्षेत्रमा त आकाशेपानीकै भरमा खेती गरिन्छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पानी परे राम्रो उत्पादन हुने र नआए ह्रास देखियो । तसर्थ यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्यो ।’ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तथ्याङ्कअनुसार करिब २५ लाख ३० हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सिँचाइको संरचना निर्माण गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब एक तिहाइ भूमिमा मात्र वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकेको विभागद्वारा २०८० चैतमा प्रकाशित जलस्रोत तथा सिँचाइ वार्षिक पुस्तिकामा उल्लेख छ । ‘हाल ठूला बहुउद्देश्यीय अन्तर–जलाधार जल–पथान्तरणका केही आयोजना निर्माणका क्रममा र केही निर्माणको तयारीका क्रममा रहेका छन् । करिब ५० प्रतिशत सिञ्चित कृषिक्षेत्र किसानद्वारा व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीमा रहेका छन्’, पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘निर्माण सम्पन्न भइसकेका साना आयोजना जलउपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिबमोजिम हस्तान्तरण गरिसकिएका छन् र सम्बद्ध संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । मझौला तथा ठूला सिँचाइ आयोजना भने सरकार तथा जलउपभोक्ता संस्थाहरूको संयुक्त व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरूप सञ्चालनमा रहेका छन् ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक प्रणाली, परम्परागत कृषि प्रणाली, प्राकृति चक्र, मौसमी स्वभावमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । यो क्रम आगामी दिनमा थप गहिरिँदै जानेमा विज्ञ एकमत छन् । नेपाल जस्तो कमजोर भौगर्भिक अवस्थामा रहेको देशमा त्यसको असर थप बढी पर्नेमा पनि धेरैको चिन्ता छ । यसर्थ यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गरी सिँचाइलगायत क्षेत्रमा स्थायी र दीर्घकालीन उपायहरूको खोजी र तयारी गर्न आवश्यक छ। रासस
मध्यपहाडी लोकमार्गको कास्की : बागलुङखण्डमा १९३ किमि सडक कालोपत्रे
गण्डकी । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी पुष्पलाल लाकमार्गअन्तर्गत कास्की–बागलुङखण्डको एक सय ९३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । कूल दुई सय ५० किमिको उक्त खण्डमध्ये कास्कीको मादी गाउँपालिकाको भैँसेदेखि पोखरा महानगरपालिकाको याम्दी पुलसम्म ३८ किमि र बागलुङको उपल्लाचौर–घोडाबाँधेअन्तर्गत १३ किमि सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार स्तरोन्नति हुन बाँकी रहेको ५१ किमि सडक कालोपत्रका लागि पूर्वाधार तयारीको काम भइरहेको छ । लमजुङसँगको सिमानामा पर्ने कास्कीको भैँसेदेखि रुदीखोलासम्म १६ किमि सडक भने पर्वतस्थित आयोजना कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । याम्दीदेखि पर्वत हुँदै बागलुङको मालढुङ्गासम्मको सडक पनि कालोपत्र भई सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको उनले बताए । मालढुङ्गादेखि बागलुङ सदरमुकामको उपल्लाचौरसम्मको पाँच किमि सडक चौडा र स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको २६ किमि सडकमध्ये १३ किमि कालोपत्र भइसकेको र १३ किमि कालोपत्र हुने चरणमा रहेको उनले बताए । उक्त खण्डको काम लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत काम काम सुरु गरिएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । ‘बयलडाँडादेखि घोडाबाँधेसम्मको कालोपत्र एक वर्षभित्र पूराना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ’, उनले भने, ‘उपल्लाचौरदेखि बयलडाँडासम्मको खण्डमा पनि पाँच किमि सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ ।’ घोडाबाँधेदेखि रुकुमपूर्वको सीमाना पातीहाल्नेसम्मको ९९ सय किमि सडक भने कालोपत्र भइसकेको छ । घोडाबाँधेदेखि–हटियासम्म कालोपत्र गरिएको सडक जीर्ण भएपछि मर्मत सुधार गरिएको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण सुवेदीले जानकारी दिए । पश्चिमतर्फको खण्डमा पनि आयोजना कार्यालयमार्फत सडक मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ । निसीखोला गाउँपालिका हुँदै पातीहाल्ने जोड्ने सडकमध्ये १४ किमि सडक मात्र सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको छ । अन्य खण्डमा भने निर्माण कम्पनीले योजना फरफराक समयमा नगरेका कारण हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । सूचना अधिकारी सुवेदीले कास्की, पर्वत र बागलुङमा पर्ने लोकमार्गअन्तर्गतको सडक खण्ड स्तरोन्नति गरी दुई लेन कालोपत्र गरिने बताए । सडक स्तरोन्नतिसँगै उक्त खण्डभित्र कास्कीको याम्दी खोला, पानीबिहाद, पर्वतको तमादी खोला, सुन्दरे खोला र बागलुङको काठेखोलामा गरी पाँच पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । पर्वतको मोदी र पाती खोलामा ठेक्का व्यवस्थापन भई डिजाइन स्वीकृतिको क्रममा रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । लोकमार्गअन्तर्गत कास्की, पर्वत र बागलुङमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि चालु आवमा ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा गत मङ्सिर मसान्तसम्म २० करोड ४० लाख ४८ हजार पाँच सय १२ रुपैयाँ खर्च भइसकेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । ठेक्कामार्फत सडक र पुलका गरी ११ वटा योजना सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ । लोकमार्गअन्तर्गतकै हरिचोक–याम्दी खण्ड पनि कालोपत्रका लागि अहिले ‘प्लान्ट’ राख्ने काम भइरहेको सुवेदीले बताए । करिब २२ सय मिटर दूरीको उक्त सडक समयमा कालोपत्र नहुँदा जनगुनासो बढेको थियो । आगामी माघभित्र सडक कालोपत्रको काम पूरा हुने जनाइएको छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी २०७९ साउनमा काठमाडौँको मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिले उक्त सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण सडक समयमा निर्माण हुन सकेको थिएन । समयमा काम नभएपछि आउँदो चैतसम्मलाई ठेक्काको म्याद थप गरिएको थियो । दुवैतर्फ चार लेनको सडक बनिसक्दा पनि उक्त खण्ड निर्माण नहुँदा लोकमार्गको यात्रामा असहजता थपिएको थियो । विद्युत् पोल, खानेपानी व्यवस्थापन, भुक्तानी समस्याजस्ता कारणले पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि निर्माण कम्पनीले कामको गति बढाएको थियो । रासस
यस्तो छ बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ३७ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३७ रुपैयाँ ६६ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर एक सय ४१ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४१ रुपैयाँ ८० पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर एक सय ६९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर एक सय ७० रुपैयाँ ३५ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिदर एक सय ५० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५० रुपैयाँ ९५ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर ८५ रुपैयाँ सात पैसा र बिक्रीदर ८५ रुपैयाँ ४४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर ९५ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ ७१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर एक सय रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिदर खाठ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ६९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १८ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिदर तीन रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिदर ३७ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३० रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५७ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ४१ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिदर १२ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिदर १८ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिदर चार सय ४४ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४६ रुपैयाँ २८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिदर तीन सय ६३ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६५ रुपैयाँ १५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिदर तीन सय ५६ रुपैयाँ दुई पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५७ रुपैयाँ ५८ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिदर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने
गण्डकी । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको बहस सकिएपछि बुधबार जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेका छन् । आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा यही पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जारी छ । प्रतिवादीहरूका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि जवाफी बहस सुरु भएको अदालतले जनाएको छ । लामिछानेसहित उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो । थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमासमेत मुद्दा लागेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा चलाएको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा छ ।
सूचना सुरक्षा र डेटा गोपनीयताका लागि एनसेल पायो आइएसओ २७००१ र २७७०१ को मान्यता
काठमाडौं । एनसेलले प्रतिष्ठित आइएसओ २७००१:२०२२ (आइएसएमएस) र २७७०१:२०१९ (पीआइएमएस)को मान्यता पाउन सफल भएको छ । यसले डेटा सुरक्षा र गोपनीयतामा एनसेलको नेतृत्वदायी स्थानलाई थप मजबुत बनाएको छ र ग्राहकहरूको विश्वासका लागि नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको एनसेलले जनाएको छ । यस उपलब्धिसँगै, एनसेल सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (आइएसएमएस) र गोपनीयता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (पीआइएमएस) प्रमाणित हुने नेपालकै पहिलो दूरसञ्चार कम्पनी बनेको छ । एनसेलको विश्वसनीयता र सूचना सुरक्षालाई अझ सुदृढ बनाउँदै कम्पनीको डेटा सेन्टर, ग्राहक सेवा र आईटी सर्भिसेज्ले यी मान्यताहरु प्राप्त गरेका हुन् । “यी विश्वव्यापी मान्यताहरू प्राप्त गर्नु हाम्रो सूचना सुरक्षा र गोपनीयता व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्ने निरन्तर प्रयासहरूको एक प्रमुख कोसेढुङ्गा हो । यसले एनसेल निरन्तर सुधार र उत्कृष्टता प्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको, गुणस्तर र सुरक्षाप्रति सधै समर्पित रहेको स्पष्ट पार्दछ । सीइओका रुपमा, म यो अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त मापदण्ड प्राप्त गर्ने परिवर्तनकारी अनुभव साझा गर्न पाएकोमा हर्षित छु । यसले टेलिकम उद्योगमा उत्कृष्टताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दछ । हाम्रो टिमको समर्पणमा म अत्यन्त गर्व गर्छु, र नवीन प्रविधि भित्राउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्र्वाह गर्दै सूचना सुरक्षा र डेटा गोपनीयताका उच्चतम मापदण्डहरू कायम राख्नेछौं,” एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने । यी मान्यताहरु ग्राहक डेटा सुरक्षा र डेटा सेन्टर, ग्राहक सेवा र आईटी सर्भिसेज्मा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने अभ्यासहरुमा एनसेलले उच्चतम मापदण्डहरू पुरा गरेको प्रमाण हो । यसले ग्राहकहरूलाई उनीहरुका व्यक्तिगत र संवेदनशील जानकारीहरु एनसेलले उच्च जवाफदेहीताकासाथ ह्यान्डल गर्ने र डेटाहरु सुरक्षित रहने प्रत्याभुति प्रदान गर्दछ । ग्राहक र साझेदारहरुका डाटा साइबर थ्रेट र अनधिकृत पहुँचबाट जोगाउन एनसेलले सशक्त उपायहरू कार्यान्वयन गरेको आइएसओ २७००१ मान्यताले सुनिश्चित गर्दछ । त्यसै गरी, आइएसओ २७७०१ ले व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा गर्न, उल्लंघनको जोखिमलाई कम गर्न र गोपनीयतामा उत्कृष्ट अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासको अनुपालन गरेको सुनिश्चित गरेको छ । यस उपलब्धिसँगै, एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एउटा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ । ग्राहक र व्यवसायिक क्लाइन्टहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै आफ्नो नेतृत्वलाई थप सुदृढ पार्न सफल भएको एनसेलले जनाएको छ
बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पीपीपी मोडेलमा कम्पनी खोल्न सुझाव, स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक निजी सोझेदारी (पीपीपी मोडल)मा कम्पनी खोल्न सुझाव दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको हो । आयोगले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न सुझाव दिएको हो । यस्तै, स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । कोभिड अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरी एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेकोले यसलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न कदमहरु चाल्नुपर्ने आयोगको सुझाप छ । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्ने लगायत रहेका छन् । प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पूँजीको दश प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा पैदलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न आयोगले सुझाव दिइएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
बिना धितो ऋणले २ लाख युवा स्वरोजगार
काठमाडाैं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले १ लाख ९ हजार ३३९ जना युवालाई बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाएको जनाएको छ । कोषले २०८१ सालकाे असाेज मसान्तसम्म ती युवाहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराएर स्वरोजगार बन्न मद्दत गरेको जनाएको छ । कोषले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १४ अर्ब १३ करोड ४५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ युवाहरूलाई बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । १ लाख ९ हजार ३३९ जना युवाले कर्जा लिएर आफूसँगै अन्य १ लाख १ हजार ७८९ जनालाई रोजगारी पनि दिएकाे कोषले जनाएको छ । यसर्थ कोषको कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख ११ हजार बढी युवा स्वरोजगार भएको कोषको दाबी छ । कोषले बैंकबाट रकम लिएर सहकारी संस्थामार्फत युवाहरूलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने गरेको कोषका सूचना अधिकारी सूर्यप्रकाश तिवारीले बताए । उनले भने, ‘बैंकले लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको रकम हामीले सोही वर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले बैंकबाट लिन्छौं । र, हामी सहकारीमार्फत युवाहरूमा पैसा पुर्याउँछौं ।’ उनका अनुसार कोषले बैंकबाट ३ दशमलव ५० प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा रकम लिने र सहकारीलाई कोषले ४ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउँछ । सहकारीले युवाहरूलाई ८ प्रतिशतका दरले कर्जा दिन्छ । बैंकबाट लिएर सहकारीलाई कर्जा उपलब्ध गराउँदा कोषलाई केही प्रतिशत नाफा हुने उनले जानकारी दिए । २०६६ सालमा कोषको स्थापना भएको थियो । हालसम्म कोषले ब्याजमार्फत ८५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सो रकम पनि युवालाई नै कर्जाको रूपमा वितरण गर्ने गरेको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए । कोषले उक्त कर्जा रकमको बीमा पनि गरेको हुन्छ । कर्जा लिएको व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा बीमा कम्पनीले कर्जा बराबरको रकम भुक्तानी गर्दछ । युवाले कर्जाको रकमबाट गरेको व्यवसाय कुनै कारणले क्षति हुन पुगेको खण्डमा पनि बीमा कम्पनीले कर्जा बराबरको करम भरपाइ गरिदिन्छ । कति पाइन्छ बिना धितो कर्जा ? स्वरोजगार बन्न चाहने युवाले जनही २ लाख रुपैयाँ पाउने गर्दछन् । त्यसका लागि उनीहरूले कोषले तोकेको सहकारीमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त कर्जा पाउनका लागि कुनै धितो राख्नु पर्दैन । ३ वर्षभित्र उक्त रकमको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । भुक्तानी किस्ता-किस्तामा गर्न सकिन्छ । यदि समयमा किस्ता भुक्तान गरेको र समयमा साँवा ब्याज भुक्तान चुक्ता गर्ने युवालाई कोषले ६० प्रतिशत ब्याज फिर्ता गरिदिन्छ । अर्थात् युवाले जम्मा भुक्तान गरेको ब्याज रकमको ६० प्रतिशत रकम युवालाई फिर्ता गरिदिने गरेको सूचना अधिकारी तिवारीले बताए । सहकारीले युवाहरूबाट ८ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाउने प्रावधान रहेको उनले बताए । यस्तै, अन्य सेवा शुल्कका नाममा पनि युवाबाट कुनै थप दस्तुर सहकारीले लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । कर्जा व्यवस्थापन शुल्कवापत कोषले नै सहकारीलाई प्रति कर्जावापत ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको उनले जानकारी दिए । कसले पाउँछ बिना धितो कर्जा ? उक्त बिनाधितो कर्जा पाउनका लागि १८ वर्ष पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । आर्थिक रूपले विपन्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रको व्यक्तिले यस प्रकारको कर्जा पाउने छन् । माथि उल्लेखित वर्गका व्यक्तिले व्यावसायिक खेती तथा पशुपंक्षी पालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग तथा अन्य व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि २ लाख रुपैयाँ बिना धितो कर्जा पाउने छन् । यसका साथै सहर र बजार क्षेत्रमा रिक्सा, ठेलागाडा सेवा सञ्चालन लगायतका सेवामूलक स्वरोजगार व्यवसाय गर्ने, परम्परागत सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय, घर वास (होम स्टे) सम्बन्धी व्यवसाय, स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गरिने सूचना अधिकारी तिवारीको भनाइको छ ।
