रविले पटक-पटक चेक काटेको देखियो, गाडी किन्न साढे ९३ लाख ऋण (आदेशको पूर्णपाठ)
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया प्रालिकामा हुँदा पटक–पटक बैंकको चेक काटेके देखिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुधबार धरौटीमा छुटाउन आदेश दिँदै पटकपटक बैंकको चेक काटेको बताएको हो । लामिछाने र जीबी राईको नाममा संयुक्त ऋण खाता खोली ४६ लाख ९८ हजार फोर ह्विलर लोन र ४६ लाख ४८ हजारको इको सेभेन स्टार भ्यान लोन गरेर कुल साढे ०३ लाख रूपैयाँ ऋण लिएको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । लामिछानेको हस्ताक्षरबाट काटिएको चेकबाट ९० लाख १६ हजार ६६० स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ऋण भुक्तान गरेको विषय पनि आदेशमा उल्लेख छ । ’स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट आफूले कुनै रकम लिए खाएको नहुँदा निर्दोष छु भनी कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिएतापनि प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका बिक्रीमा रहेको १,८०,००० थान सेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको निवेदन माग बमोजिम यस प्रालिमा बिक्रीमा रहेको सेयर मध्ये १,८०,००० सेयर खरिद गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिई सेयर लिएको देखिँदा निजले उक्त प्रालिको सेयर खरिद गरिलिएको देखिई निज प्रतिवादी गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिको सेयर होल्डर एंव प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ । लामिछानेले उक्त सेयर ’स्वेट सेयर’मार्फत भनी बयान दिएका थिए तर उनले सेयर खरिद गरेको प्रमाण उल्लेख रहेको अदालतले आदेशमा लेखेको छ । आदेशको पूर्णपाठ [pdf id=534560]
बीवाईडीको ‘याङवाङ यू नाइन’ सुपरकार जो ६ मिटर उफ्रिन सक्छ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । विश्व अटोमोबाइल बजारमा हलचल मच्चाएको चिनियाँ इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) कम्पनी बीवाईडीले आफ्नो ‘याङवाङ यू नाइन’ सुपरकारको नयाँ भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । उक्त भिडियोमा चालकविहीन गाडीले पानीले भरिएको खाल्डो र सडकमा रहेका काँटीजस्ता अवरोध १२० किमी/घण्टाको गतिमा पार गरेको छ । याङवाङ बीवाईडीको प्रिमियम इलेक्ट्रिक ब्रान्ड हो र यू नाइन यसको दोस्रो मोडल हो । यसमा डिसअस-एक्स नामक विशिष्ट सस्पेन्सन प्रणाली छ, जसले गाडीलाई उफ्रन र तीन पाङ्ग्रामा पनि चल्न सक्षम बनाउँछ । यू नाइन ६ मिटर माथिसम्म उफार्न सस्पेन्सन सिस्टम प्रयोग गरेर सहजै पार गर्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । याङवाङ यू नाइन फेब्रुअरी २०२४ मा चीनमा १.६८ मिलियन युआन (२ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर) मा लन्च गरिएको थियो । यू नाइन एक पूर्ण-विद्युतीय सुपरकार हो जुन बीवाईडीको ईफोर प्लेटफर्ममा आधारित छ । यो ९६० किलोवाट र १ हजार ६८० टर्कको संयुक्त शक्तिको साथ चार विद्युतीय मोटरहरूद्वारा सञ्चालित छ । यसले २.३६ सेकेन्डमा ०-१०० किमी/घण्टाको गति लिन सक्छ र ९.७८ सेकेन्डमा ४०० मिटर ड्र्याग रेस गर्न सक्छ । अन्य सुपरकारहरूभन्दा फरक यो लिथियम निकल म्याङ्गनीज कोबाल्ट अक्साइड (एनएमसी) ले सुसज्जित छैन तर सस्तो लिथियम आइरन फस्फेट (एलएफपी) प्याकले सुसज्जित छ । यसमा ब्याट्री क्षमता ८० किलोवाट छ । यो सुपरकार १० मिनेटमै ३० प्रतिशत चार्जबाट ८० प्रतिशत चार्ज गर्न सकिने दाबी कम्पनीको छ । बीवाईडीको स्थापना सन् १९९५ फेब्रुअरीमा भएको थियो । सुरुमा बीवाईडी रिचार्जेबल ब्याट्री उत्पादनमा केन्द्रित थियो । सन् १९९८ मा यो विश्वकै दोस्रो ठूलो ब्याट्री उत्पादक कम्पनी बन्यो । बीवाईडी मोटोरोला र नोकियालाई ब्याट्री उपलब्ध गराउने प्रमुख कम्पनीसमेत बनेको थियाे । सन् २००३ मा बीवाईडी इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन उत्पादनका साथ अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गरेको थियो । २००८ मा बीवाईडीकाे बिक्री बढ्न थाल्यो । २०१२ सम्ममा माग बढेपछि उत्पादन बढ्यो । कम्पनीका सीमित मोडलमात्र थिए । २०१६ मा कम्पनीले अडीका प्रख्यात डिजाइनर वोल्फगाङ एगरलाई बोर्डमा भित्र्यायाे । एगरले सयौं कार इन्जिनियरहरू ल्याए र बीवाईडीको मोडलहरूको मुहार पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरे । हालै १ करोड न्यु इनर्जी भेहिकल उत्पादन गर्ने पहिलो कम्पनी बन्न बीवाईडी सफल भएको छ । सान्दर्भिक सामग्री : अटो उद्योगको निद्रा बिथोल्ने बीवाईडी, जसको रोकिने नामोनिशान छैन चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस
भूमि अध्यादेश : बढ्न सक्छ घरजग्गा कारोबार, चलायमान हुन सक्छ अर्थतन्त्र
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार नै पाँच वटा अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि पठाए पनि पौडेलले चार वटालाई प्रमाणिकरण गरेर भूमि अध्यादेश रोकेका थिए । भूमि अध्यादेश रोकेको एकदिनमै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसलाई पनि जारी गरेका हुन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जासहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा कामलाई तीव्रता दिने हिसाबले अध्यादेशमार्फत् सरकारले फाष्ट ट््रयाकमा काम अगाडि बढाएको हो । लामो समयदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी छ । कित्ताकाट अेपक्षाकृत ढंगले नहुँदा घरजग्गा कारोबार नै सुस्त छ । घरजग्गा क्षेत्र सुस्त बन्दा त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । यसको समग्र असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ । सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएसँगै अब घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएर देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने विश्वास धेरैको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेशहरु ल्याइएको बताएका छन् । नेपाल सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मिहिनेताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताए । ‘यी अध्यादेशले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्तरुपमा प्रकट भएको छ, यो पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ,’ उनले भने । उनले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझावसमेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको जनाउँदै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए ।
रविलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको छ । अदालतले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । गत आइतबार अदालतमा उपस्थित भएका लामिछानेको यसबीचमा बयान र थुनछेक बहस भएको थियो । यो आदेशपछि लामिछानेले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धरौटी बुझाउने तयारी गरेका छन् । लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख धरौटी बुझाएर गत बिहीबार मात्र छुटेका थिए । कास्की जिल्ला अदालतको आदेशपछि प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने गरी परिवारको जिम्मा लगाएको थियो भने रवि आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
रविविरुद्ध थप तीन सहकारीको बचत ठगेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानविरुद्ध थप तीन सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनको साहारा चितवन र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा पनि ठगी आरोपमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको बुझिएको हो । सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धि मुद्दामा मुछिएका लामिछानेको मुद्दामा आज जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिँदैछ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आजै आदेश दिने भएको हो । सरकारवादी पक्ष र लामिछाने पक्षका वकिलहरूले बहस सकिएसँगै यो मुद्दामा आजै आदेश आउने भएको हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम ठगी मुद्दामा बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुटेका लामिछाने आइतबार बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
साढे ३ अर्बमा कैलालीमा ११ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट डिपो बन्ने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि कैलालीको गोदावरीमा डिपो स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ८ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिक २० बिघा १६ कठा ८ धुर जग्गा फेला परेको र सोही जग्गामा डिपो सार्ने तयारी भएको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परियोजना प्रमुख ई.प्रदीपकुमार यादवले धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए । उनले डिपो स्थानान्तरण गर्न निगमलाई जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग सिफारिस गरिने बताए । आयल निगमले धनगढीमा वि.स.२०३७ सालमा तत्कालिन पेट्रोलियम पदार्थको दैनिक अधिकतम ४ गाडी माग धान्ने दृष्टिकोणले बनाएकाले अहिले डिपोको भण्डारण क्षमता हालको बजार मागलाई अपुग भएको जानकारी दिए । धनगढी डिपोका पूर्वाधारहरु जिर्ण भएकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको उल्लेख गरे । उनले एक विघा ८ कट्ठामा सञ्चालित धनगढी डिपो सानो र सुरक्षाको मापदण्ड भन्दा बाहिर परेकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए । उनले डिपो स्थानान्तरणको लागि आगामी माघ १५ गतेसम्म नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले आगामी चैतसम्ममा जग्गा अधिकरण सम्पन्न हुने उल्लेख गरे । उनले डिपो स्थानान्तरण २०८२ वैशाख पहिलो हप्ताभित्रै शिलान्यास गरिने बताए । डिपो निर्माण र डिपिआरको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । डिपो निर्माणको कुल लागत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आँकलन गरेको छ । कैलालीको अत्तरियामा पेट्रोल १ हजार ८ सय किलोलिटर, डिजेल ६ हजार ६ सय किलोलिटर, मट्टितेल ५ सय किलोलिटर र पानी ट्यांकी ३ हजार किलोलिटर क्षमतासहित कुल ११ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट डिपो निर्माण हुने भएको हो । आगामी २०८२ वैशाखमा सिलान्यास गरी २०८४ मा यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यादवले जानकारी दिए । निगमले यसअघि कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास ३ र ६ स्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको ७४ बिघा जग्गामध्ये २२ बिघा जग्गा माग गरेको थियो । तर उक्त जग्गा उपलब्ध हुने अवस्था नभएपछि कैलालीको अत्तरियामा जग्गा खोजिएको हो ।
सरकारले हरेक काममा सेटिङ गरिरहेको छ, माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रिन्छौं : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले हरेक काममा सेटिङ गरिरहेको बताएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले आफूहरूले काम गरेको भुक्तानी रकम पटक-पटक सरकारसँग हारगुहार गरे पनि भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो गरेको छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रीले पटक-पटक भुक्तानी दिन्छौं भनेर आश्वासन दिएको तर भुक्तानी रकम नदिएको गुनासो गरेको हुन् । अब सरकारले आफूहरुले काम गरेको भुक्तानी रकम नदिए आन्दोलनको तयारीमा रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनले सरकारले आफ्ना मागहरू पुरा नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । यसैगरी, महासंघले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष सिंहले सरकारले भुक्तानी रकम दिनका लागि बोलाएको तर रित्तो हात फर्काएको गुनासो गरे । अध्यक्ष सिंहले भने,‘मन्त्रीजीले आउनूस् भन्नुभयो, हामी आइतबार मन्त्रालयमै गयौं । तर भुक्तानी पाएनौं । फेरि एक सातापछि गयौं । अझै फेरि रित्तै हात फर्कियौं । फेरि कहाँकहाँको भुक्तानी बाँकी छ, त्यसको लिस्ट लिएर आउनूस् भन्नु भएको छ।’ उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी ४० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । सो भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भुक्तानी भएको छ । त्यो पनि चालु वर्ष विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी भएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अन्य योजनामा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ । अन्य आयोजनाको भुक्तानी भएकै छैन । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले मंसिरसम्म भुक्तानी गर्ने भनेको थियो । कार्तिकयता विकास निर्माणका कामको सिजन हो तर सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले सप्लाइ चेनमा भुक्तानी दिन नसकिरहेको सिंहको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण तिर्ने म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म राखिदिन माग गरेका छन् । साथै राष्ट्र बैंकबाट दिइएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा असर परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै सुविधा कटौती नगर्न माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशिकामा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण, किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा मंसिर मसान्तसम्म रहेको थियो । तर हालसम्म सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेकाले सहुलियत अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । यसैगरी, २०८१ साउन ११ गते जारी २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराई शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको थियो । तर मंसिर १४ गते जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । गत मंसिरमा उद्योगीहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । मंसिर २७ गते उद्योग मन्त्री, वाणिज्य विभागको महानिर्देशक, सचिवहरूलगायत बसेर सिमेन्ट उद्योगीसँग भएको छलफलमा सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति भएको थियो । छलफलमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५६० रुपैयाँ र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ४६० रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको थियो । तर मूल्य नघटेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । महासंघका अनुसार २०८१/८२ बजेट विश्लेषण गर्ने क्रममा अधिकांश ठाउँमा सिमेन्टको मूल्य ४०० रुपैयाँ पीपीसी र ५०० रुपैयाँ ओपीसि सिमेन्टको मूल्य कायम थियो । अहिले त्यही मूल्यअनुसार ठेक्का लागेर काम गरिरहेको बेला सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा २०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढेको उनीहरुको गुनासो छ । अहिले पीपीसी ६५० रुपैयाँ प्रतिबोरा र ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा ओपीसी पुगेको छ । साथै फलामे छडको प्रति किलो १५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । निर्माण सामग्री उत्पादनसमेत कार्टेलिङ गरी उद्योगीले अभाव सिर्जना गरेको कारण निर्माण व्यवसायी मारमा परेको गुनासो छ । अध्ययन विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूको मनोमानी ढङ्गले अन्धाधुन्ध आयोजना घोषणा गरेका कारण ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजना पुगिसकेको महासंघले जनाएको छ । साथै राज्यसँग साढे १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्ने स्रोत नभएको पुष्टि भइसकेकाले प्राथमिकीकरण गरी बिना स्रोतका ठेक्काहरू खारेज हुनु पर्ने माग महासंघको छ । महासंघले माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सबै मन्त्रीहरु,राजनितिक दलका अध्यक्षहरू, संघीय सरकारी निकाय, प्रदेश महासंघले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिने जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीले काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोक्ने चेतावनी
महाकुम्भमा स्नान गर्न स्वर्गीय स्टिभ जब्सकी श्रीमती लरेन पावेल भारतमा
काठमाडौं । भारतको प्रयागराजमा महाकुम्भ मेला सुरु भएको छ । फेब्रुअरी २६ सम्म जारी रहने यस धार्मिक कार्यक्रममा भारत र विदेशका धेरै सेलिब्रेटीहरू भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा आईफोन बनाउने विश्वको अग्रणी प्राविधिक कम्पनी एप्पलका सह-संस्थापक, स्वर्गीय स्टिभ जब्सकी पत्नी लरेन पावेल जब्स पनि समावेश छिन् । उनी महाकुम्भमा भाग लिन प्रयागराज पुगेकी छिन् । उनी निरञ्जनी अखाडाका आचार्य महामण्डलेश्वर कैलाशानन्द गिरिको आश्रममा बसेकी छन् । यस अवधिमा उनी कल्पवासमा रहनेछिन् र साधुहरूको संगतमा सरल जीवन बिताउने बताइएकाे छ । लरेन पावेल विश्वकै धनी महिलामध्ये एक हुन् । स्वामी कैलाशानन्दले लरेन पावेल जब्सलाई सनातन धर्ममा गहिरो रुचि रहेको जानकारी दिए । उनलाई अखाडाको पेशवाई अनुष्ठानमा समावेश गरिनेछ। उनी महाकुम्भको समयमा सन्यासीजस्तै जीवन बिताउनेछिन् । लरेन एक सफल उद्यमी हुन् र परोपकारी गतिविधिहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न छिन् । उनी सामाजिक र वातावरणीय मुद्दाहरूमा पनि आफ्नो विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्छिन् । उनी आफ्नो संस्था, इमर्सन कलेक्टिभ मार्फत शिक्षा सुधार, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक न्याय जस्ता मुद्दाहरूमा काम गर्छिन् । लरेनको कुल सम्पत्ति मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति १५.८ अर्ब डलर छ । उनका श्रीमान् स्टिभ जब्स विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एप्पलका सह-संस्थापक थिए । यस कम्पनीको मार्केट क्याप ३.५८० ट्रिलियन डलर छ । लरेन संसारकै सबैभन्दा प्रभावशाली महिलाहरूमध्ये एक हुन् । सन् २०२३ मा फोर्ब्स पत्रिकाले उनलाई संसारको २५ औं सबैभन्दा प्रभावशाली महिलाको रूपमा स्थान दियो । उनी अमेरिकाको अग्रणी पत्रिका द एट्लान्टिककी मालिक र अध्यक्ष पनि हुन्।
