अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा आशिका तामाङ पक्राउ, मुलुकी फौजदारी संहिता लागू
काडमाडौं । प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा आशिका तामाङलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको स्वयम्भू वृत्त टोलीले बुधबार दिउँसो उनलाई पक्राउ गरेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । तामाङलाई पक्राउ गरी प्रहरी वृत्त गौशालाले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अभद्र व्यवहार मुद्दाको अनुसन्धान सिलसिलामा तामाङलाई नियन्त्रणमा लिनुपरेको प्रहरीले जनाएको छ । तामाङले केही दिनअघि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा तैनाथ प्रहरी अधिकारीहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट अभद्र व्यवहार मुद्दाको शिलशिलामा जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा प्रहरीले तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । तामाङलाई मुलुकी फौजदारी संहिताअनुसार पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाइएको छ । पछिल्लो समय उनले आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भएको दावी गर्दै आइरहेकी थिइन् ।
वीर अस्पतालमा ३ सय नर्स आउँदै, आईसीयू क्याबिन पनि सुचारु हुने
काठमाडौ । वीर अस्पतालमा बन्द रहेको १६ बेडको क्याविन र १८ बेडको आईसीयू फेरि सञ्चालनमा आउने भएको छ । जनशक्ति अभाव हुँदा लामो समयदेखि बन्द रहेकोमा फेरि सञ्चालनमा आउन लागेको अस्पतालले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लोकसेवा आयोग खोलेर करिब ३ सय जना नर्स दिने बताएपछि आईसीयू र क्याबिन फेरि सञ्चालनमा आउने तयारी भइरहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सीताराम खड्काले बताए । कोरोनाको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले राखेको ठूलो जनशक्ति एकै पटक कटौती गर्दा आईसीयू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । दैनिक हजारौंको भीड लाग्ने वीर अस्पतालले जनशक्ति विशेषगरी नर्स कम हुँदा धेरैजसो सेवाहरू खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालले सेवा खुम्च्याउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमा पर्छ । ‘अस्पतालले सेवा दिने भनेको जति जनशक्ति भयो त्यति राम्रो अनि छिटो हुन्छ तर यहाँ यस्तो अवस्था छैन,’ खड्का भन्छन्, ‘जनशक्ति कम हुँदै एक जना नर्स र चिकित्सकले धेरै बिरामी हेर्न पर्ने र भएका सेवाहरू पनि खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । ’ मन्त्रालयले कोरोनाकालमा काम गरेका २ सय ७६ नर्सलाई एकै पटक हटाएको थियो । २०८० असोजमा आर्थिक अभावले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएपछि कोरोना महामारीको समयमा सेवा खटेका नर्सहरूलाई हटाएको थियो । कांग्रेस नेता मोहन बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री रहेको बेला २ सय ७७ नर्सलाई एकै पटक हटाउँदा वीरको सेवा प्रवा प्रभावित भएको थियो । त्यो बेलादेखि बन्द भएको १८ बेडको आईसीयू र क्याबिन बन्द गरिएको थियो । करारबाट ल्याएका नर्सलाई एकै पटक हटाउँदा सेवामा प्रभावित भएको थियो । यो हप्ताभित्रै तीन सय जना नर्स आउने तयारी भएकाले सबै सेवा फेरि सुचारु हने अस्पतालले जनाएको छ ।
४५ जना बालबालिकाले आश्रय लिइरहेको नविकरण प्रतिष्ठानलाई सिटिजन्स बैंकको सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले लामो समयदेखि अनाथ बालबालिकाहरुको लागि काम गर्दै आएको रिन्यू फाउन्डेसन नेपाल (नवीकरण प्रतिष्ठान नेपाल) लाई सहयोग प्रदान गरेको छ । विभिन्न दाताबाट प्राप्त सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेको र करिब ४५ जना बालबालिकाहरुले आश्रय लिइरहेको सो संस्थालाई बैंकले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामाग्रीहरु र वाटर डिस्पेन्सर उपलब्ध गराएको बैंकले जनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत संस्थामा आयोजित एक समारोहका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले सहयोगस्वरुप बालबालिकाहरुलाई सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् । समारोहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले संस्थालाई सानै भएपनि सहयोग गर्न पाउँदा आफूलाई धेरै खुशी महसुस भएको बताए । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदिजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।
ब्रिटिस सरकारको अनुदानमा बनेको पुल ५० वर्षमै ‘ड्यामेज’, कसरी गुड्न दिइयो ११० टनको ट्रक ?
काठमाडौं । गत शुक्रबार पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको दुम्किबासमा ट्रकको कारण पुल भाँचिएपछि पुनः एक पटक नेपाली सडक र पुलको गुणस्तरको विषयमा बहस सुरु भएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका दुम्किबासस्थित विनयी खोलामा बनेको दुई सय ४६ मिटरको पुल पूर्णरूपमा भाँचिएपछि यस विषयलाई अहिले धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । भारतीय हेभी ट्रक पुल पार गर्ने क्रममा पुल एक्कासि भाँचिएको थियो । कृष्णनगर भन्सारबाट छुटेको एन एल ०१ ए एच ५१६९ नम्बरको शिवम् सिमेन्टको सामान बोकेको ११० टन क्षमताको ट्रक पुल पार गर्ने क्रममा बीच भागबाट पुल भाँचिएको थियो । जुन ट्रक पुलको बीच भागमै फसेको छ । पुलको झन्डै ६० मिटर भाग पूरै भत्किएको प्रहरीको भनाइ छ । पुलको तलपट्टिको भागमा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ । ट्रकको ओभरलोड र पुल पुरानो भएकाले भाँचिएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । नेपालका सडक तथा पुलमा मापदण्डभन्दा बढी तौल भएका सवारीसाधनले समस्या निम्त्याउने गरेको विषयले बेला बखत चर्चा पाउने गरेको छ । यो विषयले अहिले थप चर्चा बढेको हो । ५० वर्ष पुरानो पुल धेरैले पुल पुरानो भएकोले भाँचिएको तर्क गरेका छन् । यो पुल वि.सं २०३२ सालमा ब्रिटिस सरकारको अनुदानमा बनेको हो । पुल महेन्द्रराजमार्ग निर्माण हुँदा नै बनेको बताइन्छ । पुल बनेको झण्डै ५० वर्ष पुरा भइसकेको छ । पुलको एक ठाउँमा पुरै ड्यामेज भएको छ भने अर्को ठाउँमा पुरै भाँचिएको सडक डिभिजन कार्यालय, भरतपुरका प्रमुख तथा हाल उक्त आयोजनाका प्रमुख नारायणप्रसाद लामेछानेले बताए । उनले भने, ‘पुलमा चार स्थान छन् जसमा पूर्वतिरको फलामको भाग पुरै भाँचिएको छ । अर्कोतर्फ ड्यामेज भएको छ । त्यो ट्रक पुलको बीचमै अड्किएको छ । हालसम्म उक्त ट्रकलाई निकालिएको छैन ।’ यस्तै, पुलको स्थलगत अध्ययनमा गएको सडक विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख तथा उपमहानिर्देशक ललिजन खनालले ओभरलोड भएको ट्रकले पुलको एउटा भागलाई ठक्कर दिएपछि पुल भत्किएको बताए । ट्रकले बोकेको जेनरेटर ट्रलीबाट चिप्लिएर पुलको मेम्बरलाई लागेर भाँचिएको उनको भनाइ छ । पुल मर्मतका गर्नका लागि ठूलो लगानी नलाग्ने उनको बुझाइ छ । यस्तो खालको पुलमा एउटा मात्रै अंशले काम गरेन भने सबै फेल हुन सक्ने जोखिम हुने उनको भनाइ । नारायणगढ–बुटवल सडक परियोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले उक्त ट्रकले बोकेको जेनरेटरको तौल ६० टन र ट्रेलर ट्रकको मात्रै ५० टन रहेको जानकारी दिए । ट्रकको कुल वजन ११० टन हुँदा पुल भाँचिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन पेस गर्न समिति सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख तथा हाल उक्त आयोजनाका प्रमुख नारायण प्रसाद लामिछानेले पुलको तत्काल मर्मत असम्भव भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पुल बन्न केही समय लाग्नेछ । सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाका उपनिर्देशकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ । समितिले पुल कसरी भाँचियो भन्ने प्रतिवेदन तयार गरिरहेको र उक्त प्रतिवेदन यहीं साताभित्र आइसक्ने उनले जानकारी दिए । प्रमुख लामिछानेले ओभरलोड नै सडक बिग्रनु र पुल भाँचिनु प्रमुख कारण हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी लोडका भारतीय सवारीहरूलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिँदा सडक तथा पुलहरू भाँचिनुका साथै सडक जीर्ण हुने गरेको छ ।’ आयोजनाका प्रमुख लामिछानेले उक्त पुलको मर्मतसहितका विषयमा सडक विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किसकेको जानकारी दिए । डाइभर्सनमार्फत सवारी आवागमन दायाँबायाँ डाइभर्सन गरेर सवारीसाधनको आवागमन गराएको नवलपरासी पूर्वका प्रहरी प्रमुख यादव ढकाल बताउँछन् । उनले दुर्घटनाग्रस्त स्थानभन्दा २०० मिटर परबाट वैकल्पिक बाटो खोलिएको र दुवैतर्फका सवारीसाधनहरू सञ्चालनमै रहेको जानकारी दिए । हाल डाइभर्सन निर्माण गरेर पुलको काम नहुँदासम्मका लागि वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सवारीलाई विनयी त्रिवेणी–२, ज्यामिरे भित्रीबाटो प्रयोग गरी त्रिवेणी क्रसर हुँदै गुम्बाचोकस्थित राजमार्गमा निस्कने गरी डाइभर्सन निर्माण गरिएको छ । यस्तै, करिब पाँच किलोमिटर घुम्नुपर्ने यो बाटोबाट साना सवारीलाई वारपार गर्ने गरिएको छ । दोस्रो बाटोको रूपमा ज्यामिरे पेट्रोलपम्प नजिकैबाट सिजी चोक–डाँडाजोर–होङ्सी गेट हुँदै करिब १८ किलोमिटर घुमेर राजमार्ग पुग्ने गरी ठूला सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख ढकालले भने, ‘एउटै रुट र दुईवटा डाइभर्सन गरेर तीन ठाउँबाट सवारी वारपार भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार सडक विभागका अधिकारीहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि उक्त पुल निर्माणको कार्य थालिनेछ । बुटवल-नारायणघाट सडकखण्डको एउटा पुल नजिकै बनिरहेकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्ने वा बेलिब्रिज बनाउने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको जनाइएको छ । उनले पुल भाँच्चिएको देखिएको भए पनि दुर्घटनाको प्राविधिक विश्लेषण हुनुपर्ने बताउँदै पुलको अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि उक्त ट्रकले पुलको ट्रसमा ठक्कर दिएको उनको भनाइ छ । सो भारतीय ट्रक कपिलवस्तु भन्सारबाट सामान लिएर हेटौंडातर्फ गइरहेको थियो । ओभरलोड नियन्त्रण गर्न नसक्दा समस्या ओभरलोडलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीको गुनासो छ । उनले करिब ५० वर्ष पुराना यो पुलको फाउन्डेसन क्षेत्रमा अनावश्यक सडक क्षमताभन्दा बढी लोडभार साधन सडकमा गुड्न दिइनु मूल कारण भएको बताए । ओभरलोडकै कारण पुल भाँचिएको र सडक क्षमताभन्दा बढी लोड भएका भारतीय गाडीहरू गुड्दा पुल तथा बाटोमा क्षति भएकाले यसको जिम्मा संग्लनहरू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष गिरीले भने, ‘यो चरम लापरवाही हो । धेरै ओभरलोड भएका सवारीसाधनलाई चेकजाँच गरी चलाउन दिनु हुँदैन । यदि यसरी चलाइएको पाइएमा कारबाही गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धी नियम छ, जुन यो ट्रक नियमभन्दा बाहिर गएको छ ।’ चरम लापरवाहीका कारण पुल भाँचिएको उनले दाबी छ । यसबारेमा गहिरो अनुसन्धान हुने उनको भनाइ छ । ‘नेपाली व्यवसायीलाई रोक्ने तर भारतीय गाडीलाई निर्वाध ओभरलोडमा गुड्न दिने, बाटोको क्षमतालाई वेवास्ता गरी अगाडि बढ्ने नियामक निकाय यसको जिम्मेवार हो,’ उनले भने । नियममा २१ टनभन्दा बढी सामान बोक्न दिने र यसको भारवाहन क्षमता ४० टनभन्दा बढी नकट्ने गरेर नेपाल सरकार, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था लागू गरेको उनको भनाइ छ । मापदण्डभन्दा बढी तौल बोक्ने नेपाली वा भारतीय कुनै पनि मालवाहक गाडीहरूलाई सडकमा गुड्न नदिने र यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने अध्यक्ष गिरीले बताए । प्रत्येक मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालकले उक्त सवारीसाधनले बोकेको कुल तौलको लोडसीट खुल्ने गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रमाणका आधारमा यातायात व्यवस्था विभाग वा अन्य सरकारी निकायले सवारीसाधनको अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक भारवहन अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायहरूले व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरूले स्थापना गरेका तौल पुलको प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार मालवाहक सवारीसाधनको अगाडिको एक्सलको अधिकतम एक्सल लोड ६ मेट्रिक टनभन्दा बढी हुनु हुँदैन । उक्त नियमले पछिल्लो प्रतिएक्सल (चार पाङ्ग्रा) १०.२ मेट्रिक टन वजन राखेर सवारीसाधन सडकमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । सो निर्देशिकाको अनुसूचीमा पाँच एक्सल (१८ पाङ्ग्रा) भएका सवारीसाधनको भारवहन क्षमता ४०.२ मेट्रिक टन रहने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाधिक वजन परिकल्पना गरिएको यस्तो सवारीसाधनमा अगाडिको एक्सलमा दुई पाङ्ग्रा, बीचको एक्सलमा चार पाङ्ग्रा र पछाडिको तीनवटा एक्सलमा १२ पाङ्ग्रा रहने उल्लेख छ । तर, उक्त अनुसूचीको सवारीले बोक्न पाउने अधिकतम् वजन सवारीको अगाडिको वा अन्य दुईपाङ्ग्रा जोड्ने एक्सल, एकल एक्सल, ट्यान्डम एक्सल र ट्राइडम एक्सलको योगफल हुने भनिएको छ । उक्त मापदण्डअनुसार अधिकतम कुल वजन ५९.२ हुन आउँछ । यस्तै, पुल भाँचिएपछि ट्रक व्यवसायीहरूले बढी ओभर लोड भएका भारतीय ट्रकहरू नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै तिनलाई सीमामा नै नरोकिए आफूहरूले नेपालमा गुड्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् । भन्सार बिन्दुमै भारतीय ट्रकको ओभरलोड नियन्त्रण गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले ८० प्रतिशत नागरिकलाई दुषित पानी खुवाएको छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारले नागरिकलाई दुषित पानी खुवाउने गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले सरकारले पानी खुवाएको तर खुवाएकोमध्ये ८० प्रतिशत जनतालाई दुषित पानी खुवाएको बताए । नागरिकमाथिको यस्तो व्यवहार सरकारले गर्नु नहुने बताए । शिक्षामा पनि विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रलोभन देखाएर भर्ना गर्ने तर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेतर्फ अघि नबढेको बताए । तथ्यांकमा अब्बल देखाउनका लागि मात्रै गरिएको कामले प्रतिफल नदिने जानकारी दिए । ‘शिक्षाको बारेमा जनतालाई ललिपप देखाएर आफूतिर आकर्षित गरेजस्तो गरेर स्कुलमा धेरै भर्ना गर्नको निम्ति खाजाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यही पनि त्यसको गुणस्तर त आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनले भने । अध्यक्ष दाहालले कति सडक, बिल्डिङ र उद्योग बने भन्नेकुराले मात्रै नेपाली जनताको मापन गर्ने नभइ नेपाली जनताको जीवनस्तरमा कति प्रगति भयो भन्नेबारेमा मापन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीले काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोक्ने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । महासंघले माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष र विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पुरा गर्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । यस्तै, २०८१ माघ १८ गते माइतीघरमा धर्ना दिने, २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र माघ २१ गते राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ । त्यसपछि पनि मागहरू पुरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य रोकेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा महासंघले गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रमा समस्या पर्दा सरकारले केही गर्न नसकेको गुनासाे गरे । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको अझै पनि भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको छ,’ उनले भने । उनले सिमेण्टलगायत निर्माण सामग्रीमा भएकाे मूल्यवृद्धि र कालाेबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू एकपछि अर्को समस्यामा परिरहेको जानकारी दिए । महासंघका मागहरू १. सिमेण्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी सम्बन्धमा सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित् इन्धन सहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटक पटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा रु. २०० भन्दा बढी र डण्डीमा प्रति केजी रु. १५ भन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको र सो क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हुने अहिलकै सिजनमा सिमित सिमेण्ट तथा डण्डी उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभाव लगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गरी कालोबजारी तथा कार्टेलिङमा संलग्नलाई कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध सजाय ऐन २०३२ एवं मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११० बमोजिम कानूनी उपचारमा जाने । साथै निर्माण व्यवसायीहरूका लागि तत्काल शून्य भन्सार दरमा सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीको आयातको व्यवस्था हुनुपर्ने । २. निर्माण व्यवसायीहरूको विभिन्न कारणले बाँकी अरबौं रकमको भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरु मै गरिसकेको कामको भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएकाले राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० र २०५० ०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल विना बजेटका टेण्डर आव्हान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने र विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना र विगतको सरकारले विना कुनै योजना हठात् देशभर १०-१५ बेहका अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा त्यस्ता अस्पतालको निर्माण गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट र सो भन्दा अगाडि विभिन्न कारणले म्याद थप हुन नसकी, VO स्विकृत नभई र बजेटको समस्या लगायतका कारणले सम्बन्धित कार्यालयले बिन लिन नमानी बिल समेत बनाउन नसकिएको रकम समेत गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अरबौं रहेकोमा व्यवसायीहरूले भुक्तानी अभावले गर्दा बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसक्दा समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह अवस्था रहेको र एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यने निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखिएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई विकास बण्ड जारी गरी वा राष्ट्रिय ऋण उठाइ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने । ३. सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम १२०क को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा नगरेको अवस्था र केही महिना अघि मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो लगायतका प्राविधिक कारणले म्याद थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरुको अवस्था र सो हुन नसक्ने भएमा राज्यले हेरी म्याद थप गरी ती आयोजनाहरूको समस्या उचित तवरले सम्बोधन हुनुपर्ने त्यस्ता आयोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै उक्त नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या र हालै मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षा लगायतको कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको नियम १२०क को उपनियम (५) र (६) बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकासको लागि समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने । म्याद थपको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कम्पेन्सेसन इभेन्टको आधारमा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने । ४. राष्ट्र बैंकले ऋण लगायतमा दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति : २०८१/०४/११ मा जारी आ.व. २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराइ शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयास गरेको भएतापनि मिति : २०८१/०८/१४ मा जारी आ.व २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भने निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएकाले मौद्रिक नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा नेपाल सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण / किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसिमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा हाल सम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको अवस्था रहेकाले उक्त सुहलियतको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने र हाल बैंकमा अत्याधकि नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बण्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने । ५. विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण अहिले मुलुकमा साँडे ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग साँडे १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चिचताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकिरण गरी विभिन्न कारणले रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको लागि नेपाल सरकारबाट महासंघको सहभागिता रहने गरी एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी सोबाट त्यस्ता रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने । ६. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कार्वाही खारेज गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निर्माण सम्बन्धी करारमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता विवादहरू मध्यस्थताबाट निरुपण गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै मध्यस्थता एवं न्यायिक निर्णय विना नै आफूखुशी एक स्वेच्छाचारी किसिमबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) एवं उपदफा (८) प्रयोग गरी मध्यस्थता र न्यायिक निर्णय विना नै सम्बन्धित् नियोक्ताको आफुखुशी निर्णयको आधारमा शुरु ठेक्का कबोल रकम भन्दा तेब्बर चौबरसम्म रकम असुल उपर गर्ने सार्वजनिक निकाय र नियोक्ताको कार्य र उल्लेखित कानूनी व्यवस्था समेत नेपालको संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत संरचना धारा १, धारा १७ (२) (च), धारा २५ र धारा १२६ विपरित रहेकाले संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिन गई निर्माण व्यवसायीहरूको पेशा एवं व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा गम्भीर आघात परी पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकमा उल्लेखीत कानूनी व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको र यो व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) धारा १८ र धारा २५ समेत विपरित भई धारा १३३(१) बमोजिम बदर भागी रहेको उक्त, व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यवस्था र प्रचलन समेत विपरित रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको हुँदा न्यायको आधारभूत मान्यता र संविधानको व्यवस्था विपरितको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) को व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले संविधानसँग बाझिएको उक्त कानूनी व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज गरी यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं अभ्यास अनुसार कार्य सम्पादन जमानत मात्र जफत गरिने व्यवस्था गर्ने गरी उक्त ऐनको व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने । ७ .निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुलिखन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ सहित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समय सापेक्ष रुपमा तत्काल पुर्नलेखन गर्नुपर्ने । ‘घ’ वर्गको इजाजत वितरण तथा नवीकरण एकद्वार प्रणाली मार्फत् महासंघ र महासंघ अन्तर्गतका जिल्ला संघको अनिवार्य सिफरिशमा गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ बमोजिम वर्ग कायम गरिनुपर्ने । रु. ५ करोड सम्मका साना आयोजनाहरू सम्बन्धित जिल्लामा दर्ता एका व्यवसायीहरूबाट मात्र गरिनुपर्ने, साथै रु. ५ करोड भन्दा कमका आयोजनाहरूको विवाद स्थानीय तहमा एड्जुकेटरमार्फत विना झन्झट समाधान हुनुपर्ने, पाँच प्याकेजको प्रावधानलाई खरिद ऐनमै समावेश गरिनुपर्ने । ८. निर्माण सामाग्री सम्बन्धमा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि क्वारी जोन तोकिनुपर्ने जिल्ला दर रेट समितिबाट असार मसान्तको सट्टा काम हुने सिजन (मंसिर देखि वैशाख) को समयमा दररेट कायम गरिनुपर्ने भौगोलिक हिसाबले निर्माण कार्यको तालिका निर्धारिण गरिनुपर्ने । साथै वर्षादको समयमा समेत निर्माण सामाग्री उत्खननको व्यवस्था गरिनुपर्ने । ९. लो बिडिङ निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा अधिकांश निर्माण आयोजनाहरू लो बिडिङकै कारण समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तर कायम नहुने जस्ता समस्या देखिएकाले पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाइने गरी एभरेज बिडिङ लागू गर्नुपर्ने र १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेमा स्वतः त्यस्तो प्रस्ताव अस्विकृत हुने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने । १०. मापदण्ड र विशिष्टता सम्बन्धमा निर्माण उद्योगमा हाल प्रयोगमा रहेको मापदण्ड र विशिष्टता वास्तविक र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त एवं समय सापेक्ष नभएको हुँदा आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने । ११ नियमक निकायबाट हुने गरेका काम कार्वाहीका कारण निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामी उजुरीका कारण ठेक्का फरफारक नभएको, भुक्तानी नपाएको, कानूनी प्रक्रियामा गई निर्माण कार्य झन् समस्याग्रस्त भएको, महालेखाले बोलपत्र सम्झौताको प्रावधान विपरित गई निकालेको बेरुजुका कारण भुक्तानी नपाएको, नियोक्ताले जिम्मेवारी निर्वाह नग पनि कार्वाहीको भागिदार नभएको जस्ता समस्या समाधान गरिनुपर्ने र कुनै पनि ठेक्काको कर चुक्ता पछि अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा आइसकेको हुँदा कर समायोजन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने । १२. इन्स्योरेन्ससम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा हाल मुलुकमा दुईवटा मात्र रिइन्स्याेरेन्स गर्ने कम्पनी रहेको र त्यसमध्ये पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हिमालयन रिइन्स्याेरेन्स कम्पनीको मनोमानीले कार्टेलिङ भएको, आफ्नो अनुकूलको आयोजना मात्र बिमा गर्ने र बिमा कम्पनीहरूलाई समेत रिइन्स्याेरेन्स गर्न समस्या परिरहेको र त्यसको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू परेकाले उक्त समस्या समाधान गरिनुपर्ने । १३. सरकारसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलन पश्चात् सरकारले पटक पटक महासंघसँग सम्झौता गरेपनि ती सम्झौता अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दितिदिन जटिल समस्या थपिदै गएको छ । महासंघ र र सरकारबीच २०७९/०२/१२ मा भएको चार बुँदे तर मिति २०८०/०५/१५ मा भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदाहरू अभी पनि कार्यान्वयन एकाले विगतका सबै सहमतिहरू अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने । १४. निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा निर्माण उद्योगको समस्यालाई राज्यका कुनै पनि तह र तप्काले अहिलेसम्म गम्भीर रुपमा नलिएकै कारण निर्माण उद्योगमा एकपछि अर्को गरी जटिल समस्याहरू देखा परी निर्माण उद्योग पूर्ण रुपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी निर्माण उद्योगलाई बचाउनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ।
नेपालगञ्जमा डिजिटल प्रवर्द्धन गर्न ‘क्यान इन्फोटेक’
राँझा । नेपालगञ्जमा डिजिटल प्रविधि प्रवर्द्धन गर्न कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघ बाँकेले ‘क्यान इन्फोटेक’ आयोजना गर्ने भएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको समन्वय तथा आयोजनामा यही माघ १० देखि २२ गतेसम्म नेपालगञ्जमा प्रादेशिक महोत्सवमा ‘क्यान इन्फोटेक’ आयोजना गरिने जिल्लास्थित क्यान महासंघका अध्यक्ष यज्ञराज जोशीले जानकारी दिए । प्रादेशिक महोत्सव आयोजना गर्न जिल्लास्थित क्यान महासंघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघबीच सम्झौता भई इन्फोटेकका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । नेपालगञ्ज र वरपरको क्षेत्रमा डिजिटल प्रवर्द्धन र प्रविधिको विकास गर्न, विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजना सफलताका लागि सहयोग गर्ने र प्रादेशिक महोत्सवमा समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी सम्झौता भएको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्कबहादुर धामीले जानकारी दिए । ‘प्रादेशिक महोत्सवमा सूचना प्रविधिबारे जानकारी र सेवाको सहजता बनाउने उद्देश्य लिएर तयारी गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यो इन्फोटेकले प्रादेशमा प्रविधिको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरेका छौँ ।’ क्यान इन्फोटेकमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै प्रकारका सेवा र जानकारीसहितका स्टल राखेर नेपालगञ्ज र वरपर डिजिटल प्रवर्द्धन र प्रविधिको विकासमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको क्यान बाँकेका सचिव रमेश बिसीले बताए ।
तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वानको माग
काठमाडौं । प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेताले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार भएको विपक्षी दलहरुको बैठकले जनसरोकारका विषय र कानुनका निर्माणबारे छलफल गर्न तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वानको माग गरेको हो । ‘जनप्रतिनिधिको संस्थालाई छलेर सरकारले यसरी नै काम अघि बढाइरह्यो भने संसद्को विशेष अधिवेशनसमेत बोलाउन प्रयास हाम्रो समझदारी बनेको छ’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बैठकपछि भने । संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विशेष अधिवेशन आह्वानको प्रस्ताव राष्टपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्न कम्तीमा ६९ सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक अध्यक्ष डिपी अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल आम आदमी पार्टीलगायत पार्टीका नेताहरु सहभागी थिए ।
