ग्यास उद्योगीको आन्दोलन स्थगन, उपभोक्ताले भोगेको सास्ती हट्ला ?
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले विभिन्न माग राखेर बिहीबारदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आज भएको छलफलपछि सङ्घले आन्दोलन स्थगित गरेको हो । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति पदाधिकारी तथा कर्मचारी र सङ्घका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा सङ्घले राखेका जायज माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले जनाएको छ । सङ्घले आन्दोलन घोषणा गरेपछि मन्त्री भण्डारीले निगम र सङ्घका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । उनले सङ्घले राखेकामध्ये जायज माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । सङ्घले लागतअनुसार बजार मूल्य वृद्धि गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सङ्घले छ वर्षअघि समायोजन गरिएको मूल्यमा अहिले पनि ग्यास वितरण भइरहेकाले घाटा बेहोर्नुपरिरहेको भन्दै मूल्य समायोजनको माग राख्दै आएको छ । मन्त्रालयले केही समय पहिला वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको थप अध्ययन गर्न समय लाग्ने भएकाले सङ्घको आन्दोलन १५ दिनका लागि स्थगित गरिएको आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।
भूमि बैंकमार्फत किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय सरकार
देउखुरी । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का मदन चौधरीले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । पालिकाबाट किसान परिचयपत्र पाएपछि उनलाई आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीमा कुनै समस्या छैन । सोही परिचयपत्र र तरकारी लिएर हरेक बिहान तुलसीपुर बजारमा तरकारी बिक्री गर्न जाने गर्छन् । विगतदेखि किसान सूचीकरणका लागि माग हुँदै आएकामा तीनवटै तहका सरकारबाट काम सुरु हुनु किसानका लागि सकारात्मककार्य भएकामा उनी खुशी छन् । किसान सूचीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्दा पालिकामा आउने अनुदानको सही प्रयोग हुने र सबै किसानले पाउने आशा जागेको उनको भनाइ छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का स्यानी थरुनीले १७ कठ्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन् । किसान सूचीकरण भएसँगै उनले किसान परिचयपत्र लिएका छन् । सोही परिचयपत्रबाट तरकारीका बिउ, मल र कृषि यन्त्र पाएको उनले बताए । सात जनाको उनको परिवारको खर्च तरकारी खेतीबाटै चलेको छ । पालिकाबाट किटनासक औषधि र अन्य सेवा सुविधाका पाएको उनको भनाइ छ । दाङका स्थानीय तहमा किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको छ । पालिकाले प्रारम्भिक चरणमा एक हजार घरधुरीबाट किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको हो । कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले किसान सूचीकरणबाट मात्रै किसान र गैरकिसानका बारेमा जानकारी हुने बताए । उपमहानगरपालिकाभित्र ४६ हजार घरधुरी रहेका छन् । सङ्घीय सरकारले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेअनुसार उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको हो । वास्तविक किसानको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा समस्या देखिएपछि तथ्याङ्क लिन सुरु भएको कृषि शाखाका प्रमुख गौतमले बताए । उनले वास्तविक किसानको तथ्याङ्क आएपछि राज्यले दिने अनुदानको सही सदुपयोग हुने र गैरकिसानले लाभ लिन नसक्ने बताए । शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार सूचीकरणमा किसानले उत्पादन गरेका अन्नबाली, फलफूल तरकारी, दुग्धजन्य वस्तु र मासुको विवरण समावेश गरिने भएको छ । सूचीकरणपछि किसानलाई ‘क्यूआर कोड’सहित परिचयपत्र दिइएको छ । हालसम्म ७० जना किसानले किसान परिचयपत्र लिइसकेको उनले बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजार क्षेत्रमा बिक्री वितरणका लागि किसान परिचयपत्र वितरण गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजार क्षेत्रमा बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म परिचयपत्र राखेर बिक्री गर्ने गरेको कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले जानकारी दिए । नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले किसान सूचीकरणको सुरुआत गरिएको र पालिकाका १९ वटै वडामा गरिने बताए । उनले सूचीकरण तथ्याङ्क आएपछि अनुदानको मल, बिउ र किसानलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाका विषयमा योजना निर्माण गर्न सकिने बताए । नगरप्रमुख खड्काले सङ्घ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर दुई वर्षभित्रै सूचीकरणको काम सकिने बताए । उनले नगरभित्रका किसानलाई सूचीकरण गरेर पालिकाको सेवामा जोडिन आग्रह गरेका छन्। जिल्लामा राप्ती गाउँपालिकाले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ‘स्वरोजगारका लागि युवा लक्षित करार खेती’ कार्यक्रम लागू गरिएको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर ओलीका अनुसार अनुदान लिन इच्छुक कृषकले आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका लागि करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ संशोधन २०८० को परिच्छेद ४ अनुसार अनुसूची २ मा आवेदन फाराम, अनुसूची ३ अनुसार कार्यक्रम प्रस्ताव, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि, भाडा सम्झौताको प्रतिलिपि, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको हकमा सम्बन्धित निकायको अनुमतिपत्र र तीन वर्षको व्यावसायिक योजना अनिवार्य गरिएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार कृषकले न्यूनतम पाँच कठ्ठादेखि अधिकतम् एक सय कठ्ठासम्म जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नु पर्नेछ । साथै, एकवर्र्षीय बालीको हकमा तीन वर्षको र बहुवर्षीय बालीका लागि १५ वर्षीय करार सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नगदेबाली खेती गर्ने किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । छनोट भएका किसानले पहिलो वर्ष शत प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतसम्म जग्गाको भाडा अनुदान पाउनेछन् । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै कृषिमार्फत रोजगार सृर्जना गर्दै पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको बताए । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका १७ जना कृषकले यस सुविधाबाट लाभ लिइरहेका छन् । लुम्बनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा सुदन वलीले तथ्याङ्कबिनाको कामले लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताए । किसानले जुन उद्देश्यले खेती गर्न थाले, काम गर्न थाले त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन सकेनन् । बजारको दूरी कति छ ? बजारको माग कस्तो छ ? त्यसको बारेमा तथ्याङ्क विश्लेषण ल्याउन नसक्दा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ । तथ्याङ्कलाई आधार मानेर काम गर्दा सम्भावना र अवसरलाई विश्लेषण गरेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसले प्रतिफल पनि दिन्छ । प्रदेश सरकाले अघिल्ला वर्षमा बिना तथ्याङ्क कृषिका कार्यक्रम ल्याउँदा किसानलाई घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । प्रदेश सरकारले बङ्गुरपालन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्यायो तर त्यसमा सफल हुन सकेन । जुन उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो, त्यसको प्रतिफल नआउँदा किसानको मिहेनत र राज्यको लगानी खेर गएको थियो । पछिल्लो समय बेरोजगारीको सख्या बढदै गएको छ । कृषिबाट आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य र उद्देश्यले काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले काम थालनी गरेको छ । डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएको समयमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको कृषिको तथ्याङ्क लिएको र सबै स्थानीय सरकारलाई तथ्याङ्क लिन भनिएको छ, त्यसैको आधारमा वास्तविक किसानको पहिचान र खेती योग्य जमिनको पहिचान हुने छ । सोही अनुसारको कृषि प्राणालीले प्रतिफल दिने उनको धारणा छ । घोराही उपमहानगरपालिका कृषि तथा पशुपंक्षी शाखाले भूमि व्यवस्थापनका विषयमा छलफल मात्रै गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले खेती गर्न चाहने किसानले जग्गा नपाउने तथा जग्गा भएकाले खेती गर्न नसकेको अवस्थामा भूमि बैंकले पुलको काम गर्ने बताए । उनले पालिकाभित्र खेतीयोग्य जमिन र खेती भएको जमिनको मात्रै विवरण नभई बालीअनुसारको विवरण पनि तयार हुने भएकाले आवश्यकताअनुसार बाली प्रवद्र्धनमा पनि यो योजनाले सहयोग पुग्ने बताए । बगर संरक्षण, पाखो व्यवस्थित गर्न पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । रासस
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको खुद नाफामा ४ सय प्रतिशतले बढोत्तरी
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आम्दानीसँगै खुद नाफामा चार सय प्रतिशतले वृद्धि भएको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आ.व.को सोही अवधिसम्म खुद नाफा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी २०९.९४ प्रतिशतले बढ्दै ८ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । कम्पनीको कुल खर्च ९८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो आवमा ५४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थियो । कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै कम्पनीको कुल चालु सम्पत्ति ३८ करोड १४ लाख र कुल चालु दायित्व १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । अघिल्लो आ.व.को दोस्रो त्रैमाससम्म २.६७ रुपैयाँ रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर ८.३७ रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १७२.१० रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात १३५.६५ गुणा कायम भएको छ ।
नेपालका सडकमा ८०० बढी ओमाडा एन्ड जेइकोका सवारीसाधन
काठमाडौं । ओमाडा एन्ड जेको अटोमोबाइल्स प्राइभेट लिमिटेडले नेपालभर सडकमा ८०० भन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणा काठमाडौंको उत्तरढोका सोरुममा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठित क्रिकेट खेलाडी एवम् ओमाडा एन्ड जेइकोका ब्रान्ड एम्बेसडर, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, एसपीजी टीमीबाट गौरव शारडा (निर्देशक), धिरेन तामाङ (ग्रुप अध्यक्ष), ज्ञानेन्द्रबहादुर चन्द (महाप्रबन्धक, सेल्स एन्ड मार्केटिङ) र राजेन्द्र तिमिल्सेना (महाप्रबन्धक, फाइनान्स) उपस्थित थिए । यस अवसरमा अतिथिहरूलाई ब्रान्ड एम्बेसडरसँग संवाद गर्ने, ओमाडा एन्ड जेइकोका मोडेलहरू अवलोकन गर्ने र नेपालको सन्दर्भमा ब्रान्डको यात्रा तथा भविष्यबारे जानकारी गराइएको थियो । सडकमा ८०० बढी सवारीसाधन पुग्न ग्राहकहरूको विश्वास र भरोसाको प्रतिफल हो । ओमोडा एन्ड जेइको नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा प्रतिबद्ध रहँदै, नेपाली बजारका आवश्यकताअनुसार उत्कृष्ट अटोमोटिभ समाधान दिन निरन्तर काम गरिरहेको छ । एसपिजि अटोमोबाइल्स प्राइभेट लिमिटेड ओमाडा एन्ड जेइको अटोमोबाइल्स लिमिटेडको नेपालको लागि आधिकारीक वितरक हो ।
शुक्रबारदेखि नेपाल एग्रिटेक, फुड एन्ड बेभरेज इन्टरनेसनल एक्स्पो हुँदै
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सातौँ नेपाल एग्रिटेक तथा नेपाल फुड एन्ड बेभरेज इन्टरनेसनल एक्स्पो आयोजना हुँदै छ । २ देखि ४ फाुगनसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुन लागेको एक्सो मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि, फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर्स एन्ड इभेन्ट्स प्रालि तथा एक्जिबिसन एन्ड ट्रेड सर्भिसेस इन्डिया प्रालिले संयुक्त रूपमा गर्न लागेका हुन् । एक्स्पोमा नेपालभित्रका कृषि उद्यमी, व्यवसायीका साथै विदेशी व्यवसायी तथा कम्पनीका प्रदर्शनी स्टल रहनेछन् । प्रदर्शनीमा कृषिकर्मलाई सहज र किफायती बनाउन मद्दत पुर्याउने साना–साना औजार, मेसिनदेखि लिएर डेरी मेसिनरी तथा पशुपक्षीपालन उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणको प्रदर्शनी गरिनेछ । साथै, नेपालको कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरणमा सहयोग पुर्याउन यो प्रदर्शनी कोसेढुंगा साबित हुने आयोजकको विश्वास छ । प्रदर्शनीबाट नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उपयुक्त हुने नवीनतम प्रविधि तथा सेवाको पहिचान गर्न मद्दत मिल्ने र तिनको प्रयोगद्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि भई मुलुकलाई कृषिउपजमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुग्ने बताइएको छ । एक्स्पोमा प्रवेश निःशुल्क गरिएको छ । प्रदर्शनीमा कृषिका विभिन्न विधाजस्तै कुखुरापालन, माछापालन, बाख्रापालन, गाई–भैँसीपालन, डेरी, कृषिका मेसिनरी औजार, उपकरण, भेटेरिनरी, खाद्य प्रविधिबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ । मुख्य प्रदर्शनी स्थलमा सबै विधाका अलग–अलग समूह स्टल रहनेछन् । मेलामा अवलोकन गर्न आउनेले आफ्नो चाहना, आवश्यकता र चासोअनुसारको स्टलमा गएर सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको पनि आयोजकले जनाएको छ ।
खानी खोला हाइड्रोपावरको बाह्रौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । खानी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको बाह्रौं वार्षिक साधारणसभा बुधबार धुम्र बाराह भेन्यु, धुम्बाराहींमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष विज्ञय मान शेरचनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । त्यसै गरी सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसाव पारित गरेको छ । भव्य र सभ्यरुपले सम्पन्न सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्त तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुको साथै साभाबाट सञ्चालक दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ र बिनोद थकालीको ठाउँमा भरत लामिछाने थापालाई र तारादेवि श्रेष्ठलाई अनुमोदन गरिएको छ । साथै कम्पनीले रिक्त रहेको स्वतन्त्र सञ्चालकमा उदेन शाक्यलाई गरेको नियुक्तीलाई पनि सभाले अनुमोदन समेत गरेको छ । साधारणसभामा आधा दर्जन भन्दा धेरै सेयरधनीहरुले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
रारा रिसोर्टको शिल्यान्यास, समुन्द्री सतहबाट तीन हजार पाँच सय मिटर उचाइमा निर्माण हुने
काठमाडौं । मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नं ९, मुर्माटपमा निर्माण हुन लागेको रारा रिसोर्टको शिल्यान्यास भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यकमबीच रिसोर्टको शिल्यान्यास वन तथा वातावारणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले गरेका हुन् । अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुप र नेपालको रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्रालिको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको रिसोर्टको लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्ष काठमाडौँमा सरकारले आयोजना गरेको तेर्सो लगानी सम्मेलनमा अध्यक्ष अभिषेक विक्रम शाहसहितको टोलीले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा रारामा चारतारे रिसोर्ट निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । २ वर्षभित्र सप्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको निर्माण कम्पनीले जानकारी दिएको छ । समुन्द्री सतहबाट तीन हजार पाँच सय मिटर उचाइमा निर्माण हुने उक्त रिसोर्टको आगामी चैतदेखि पूर्वाधार निर्माण सुरु हुने जनाइएको छ ।
वात्सल्य नेचुरल आईभीएफमा सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले १० प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड र वात्सल्य नेचुरल आईभीएफबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारपश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले वात्सल्य नेचुरल आईभीएफमा १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरूको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहक मैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । बैंक अफ द ईयर २०२४ को उपाधि प्राप्त गर्न सफल भएको बैंकले केही समय अघि मात्र फोनपे सँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ (भर्चुअलक्रेडिट कार्ड) सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै नेपालमै पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै सेर आवेदन र सीआरएन नम्बर सेवा लिन सकिने सुबिधा पनि ल्याएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरि ६० जिल्लामा फैलिएका आफ्ना १९८ वटा शाखा, १६३ वटा एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखारहित बैंकिङ ईकाइहरूबाट १८ लाख ५० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
