‘मेरो कार्यकालभर प्राधिकरणलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था बनाउँछु, राष्ट्र बैंक र विभागसँग विवाद हुँदैन’
लामो बहस र प्रतिक्षापछि सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियामक ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा अनियमिता, बचत अपचलन तथा शुसासनको अभाव बल्झिरहेको बेला प्राधिकरणको स्थापनाले सहकारी क्षेत्रमा सुधार हुने र बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वायत्त, स्वतन्त्र र व्यावसायिक नियामकका रुपमा लिइएको प्राधिकरणको संस्थापक अध्यक्ष बन्ने अवसर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अजुर्नप्रसाद पोखरेलले पाएका छन् । पोखरेलले नेपाली सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न सक्लान् त ? लामो समयदेखि बचत फिर्ताको अपेक्षामा रहेका बचतकर्तालाई पोखरेल नेतृत्वको प्राधिकरणले बचत फिर्ता गर्न सफल होला ? स्वनियमनको नाराले बेलगाम बनिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई पोखरेलले प्रभावकारी नियमनको ओखती खुवाउन सक्षम होलान् त ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बटुराज गिरीले अध्यक्ष पोखरेलसँग विकास वहस गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी । डेढ देशकदेखिको प्रतिक्षाको विषय सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट (एसटीआई)को परिस्कृत स्वरुप राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको छ, यो प्राधिकरणको संस्थापक अध्यक्ष बन्ने अवसर तपाईंले पाउनु भयो, यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ? सहकारी क्षेत्रमा सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने भन्ने विषयको आवाज लामो समयदेखि नै उठ्दै आएको थियो । सरकारले पनि हरेक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय उल्लेख गर्दै आएको थियो । सहकारी ऐन २०७४ ले पनि सहकारीमा छुट्टै नियामकको आवश्यता रहेको विषय उल्लेख थियो । अहिले बचत अपचलनको विषय गहन रुपमा उठेपछि अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । अध्यादेशबाटै कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । नियामक क्षेत्रमा स्वायत्त तथा व्यावसायिक संस्थाको आवश्यक भएकोले नै प्राधिकरण गठन भएको हो । अहिले म दुइटा भूमिकामा छु । पहिलो, म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिव र दोस्रो भूमिकामा प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि हुँ । मैले यसअघि विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकामा बसिसकेको हुनाले मैले वर्तमान सहकारीका समस्या समाधान गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । मेरो व्यावसायिक ज्ञानले भ्याएसम्म काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछु । सहकारी क्षेत्र ठूलो समस्यामै रहेको बेला तपाईं सहकारी मन्त्रालयमै आउनु भयो, प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि बन्नु भयो, तपाईंमाथि चुनौतीका चाङहरु त थुप्रिए नी ? सहकारी क्षेत्रमा चुनौतीहरु छन् भन्ने कुरा सबैले अनुभूति गरेको विषय हो । मैले पनि महसुस गरेको छु । हामीले २०७४ सालमा सहकारी ऐन ल्यायौं । त्यो ऐनले परिकल्पना गरेका केही संस्थागत प्रबन्धहरु हामीले कार्यान्वयन गरिहाल्ने अवस्था थिएन । अहिले आएर प्राधिकरण गठन भएर सरकारले पूर्णता दिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको छ । सहकारीमा चुनौती छन्, हामी कर्मचारीले देशलाई समस्या र अप्ठ्यारो परेकै बेला काम गर्ने हो । म त्यो किसिमको चिन्तन र विश्वास राख्छु । म काम पनि त्यसरी नै गर्छु । ऐनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय बन्न सक्ने विषय उल्लेख छ । खुला प्रस्पिर्धाबाट यसको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था पनि छ । तपाईं सरकारको सचिव र प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नुभयो, धेरैले सुरुवातमै स्वायत्तता हनन् भयो, सरकारको हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा उठाइरहेका छन्, यस विषयमा तपाईंको ध्यान गएको छकि छैन ? जनताको असल अभिभावक सरकार नै हो । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । आशंकाबाट हेर्नु हुँदैन । यदि त्यस्तो थियो भने सरकारले प्राधिकरण किन गठन गथ्र्यो ? यो संस्थाको गठन प्रक्रिया कति स्वायक्त छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । यसको स्वायत्तता र व्यावसायिकतालाई ख्याल गरेर गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । प्राधिकरणको अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सञ्चालक र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई खुल्लाबाट नियुक्त गर्ने प्रबन्ध गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयको सहसचिलाई पनि सञ्चालकमा राखेका छौं । यसलाई हामीले सुझबुझका साथ अगाडि बढाएका छौं । यसको व्यावसायिक स्वायत्तता पनि रहोस् र राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने व्यावसायिक कार्यविधिहरु पनि यो संस्थामा प्रयोग होउन् भनेर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालकमा राखेका छौं । सरकार तथा मन्त्रालयलाई पनि ब्रिजिङ गर्नका लागि मन्त्रालयको सहसचिवलाई पनि सञ्चालकमा राखेका छौं । यो संस्था पूर्ण स्वायत्तता र व्यावसायिक हुन्छ । कानुनले तोकेअनुसार यो संस्थाले काम गर्छ । म प्राधिकरणको अध्यक्ष भएर काम गर्दा मन्त्रालयको सचिवको भूमिका बिर्सिन्छु । अहिले सहकारी क्षेत्रमै बढी समस्या छ, धेरै काम गर्नुपर्नेछ, एकातिर सचिव र अर्कोतर्फ अध्यक्षको जिम्मेवारीका लागि समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? फेरि दोहोरो सुविधा पनि लिन नपाइएला, सुविधा कुन निकायको लिनुहुन्छ ? हो, म दुइटै संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छु । समय व्यवस्थापन कठीन छ । तर, म व्यवस्थापन गर्न सक्छु । अहिले हामीले विदाको दिन पनि साँझ–बिहान काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरणको पुस १४ गते विधिपूर्वक कामको थालनी गरेका थियौं । १४ गते नै र गत बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । नयाँ संस्था भएकोले प्राधिकरणको कामलाई बढी प्राथमिकतामा दिइरहेको छु । मन्त्रालयको नियमित काम बाहेक गरेको छैन । सेवा सुविधा पनि सचिवकै लिइरहेको छु । मन्त्रालयमा सचिवले नपाउने र प्राधिकरणको अध्यक्षले पाउने सुविधा भने लिइरहेको छु । प्राधिकरण बनेपछि बचत फिर्ता पाउन नसकेका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँछन्, सिद्धान्त विपरित सञ्चालन भएका सहकारी ‘वेल रेगुलेटेड’ हुन्छन्, देशमा सहकारीको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिन्छ ? त्यो विश्वास गर्नैका लागि हामीले यो संस्थालाई खडा गरेका हौं । जस्ताको त्यस्तै समस्या रहने हो भने यो संस्था किन आवश्यक हुन्थ्यो । यो संस्थाको क्रियाशिलता बढ्ने बित्तिकै अहिलेका समस्या समाधान हुँदै जान्छन् । यो नियमन गर्ने संस्था हो । अहिले तीन वटा संस्थाबाट काम भइरहेको छ । हामीले सुरुमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारी संस्थाहरुमध्ये तीन वटा सहकारी संस्थाको समस्या समाधान भइसकेको छ । १९ वटा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बिक्री गर्ने तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ । त्यो काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गरिरहेको छ भने बचत अपचलन गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ । अर्को, अब हामीले नियमन गर्ने, गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने काम गर्छौं । कतिपय ऋणी पनि अन्यायमा परेको विषय मेरो बुझाइ छ । एउटा सहकारीबाट ऋण लिएको छ, त्यही धितो राखेर अर्को सहकारीबाट ऋण लिएको छ, म ऋण तिर्छु मेरो धितो फुकुवा गर्नु भनेपनि फुकुवा नभएको अवस्था छ । विगतमा वेवारिसेजस्तै बनेको सहकारी विकास बोर्डकै कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा सेटल गरिएको छ, प्राधिकरणको काम कारवाही र कामको प्रभावकारिताका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ, सुरुवाती चरणमा दक्ष जनशक्तिको आपुर्ति कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? सहकारी गठन आदेशमा प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभएसम्म नेपाल सरकारको जुनसुकै निकायबाट कर्मचारी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । सरकारको स्वामित्व रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट पनि कर्मचारीलाई काजमा ल्याउन पाइने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी पुर्ति गर्छौं । अर्को, सहकारी विकास बोर्डकै कर्मचारी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि मिल्दो पदमा मिलान गरेर अगाडि बढ्छौं । तर, विनियमावली बनेपछि उहाँहरुलाई समायोजन गर्ने काम हुन्छ । तर, अहिले बोर्डकै कर्मचारीलाई स्वतः प्राधिकरणमा ल्याएर काम भइरहेको छ । आफ्नो कार्यकालमा सहकारीको समस्या कति प्रतिशतसम्म समाधान गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ ? मलाई सरकारले दिएको यो विशेष जिम्मेवारी हो । विशेष जिम्मेवारी दिएपछि म एकदिन पनि खालि बसेको छैन । मैले प्रत्येक दिन प्राधिकरणको काम गरिरहेको छु । मेरो पहिलो जिम्मेवारी भनेको यसलाई संस्थागत बनाउने हो । नियम, कानुन बनाउने र पूर्वाधार तयार पार्ने काम भइरहेको छ । मेरो पहिलो कर्तव्य नै यो संस्थालाई चाहिने पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन हो । पहिलो बैठकमार्फत् हामीले १५ वटा निर्णय गर्यौं । ती १५ वटा निर्णयमध्ये १४ वटा प्रशासनिक र एउटा नियमन सम्बन्धी थियो । अन्य मुलुकले कसरी नियमन गरिरहेका छन् भन्ने विषयको अध्ययन गर्न हामीले कार्यदल नै गठन गरेका छौं । पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्राविधिक काम भएपछि हामीले अन्य कामको थालनी गर्ने हो । अहिले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनेतर्फ भन्दा पनि सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर जेल कोच्ने परिपाटी हावी भइरहेको छ, यो कार्यशैलीले सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ला र ? ठगी गर्नेलाई पक्राउ गरिएन भने बचतकर्ताको पैसा कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ ? जसले बदमासी गरेको छ, बचत अपचलन गरेको छ, उसलाई कानूनी कारवाहीमा सरकारले निर्ममतापूर्वक ल्याउनैपर्छ । उसलाई कारवाही गरिएन भने बचत फिर्ताको लागि पैसा कहाँबाट आउँछ ? एउटा व्यक्तिले संस्थाको करोडौं पैसा लिएर भागेको छ भने उसलाई नसमातेर बचत फिर्ता गर्न सकिँदैन । हामीले उसको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राखेका छौं । राहदार्नी रोक्का राखेका छौं । अन्य विधि पनि प्रयोग गरेका छौं । हामीले भएसम्मको असुल उपर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । जुनसुकै अवस्थामा भएपनि बचत फिर्ता गरिन्छ भने मिलापत्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामीले गत कात्तिक १४ गते ६ हजार बचतकर्तालाई १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्यौं । हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेको बचत फिर्ता नै हो । सरकारले सहकारी अध्यादेशबाट बचत तथा ऋणको सीमा र सञ्चालकको कार्यकालको अवधिको विषयमा व्यवस्था गरेपछि सहकारीकर्मीले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्, यो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? हामीसँग पनि त्यो विषय आइपुगेको छ । यो विषयलाई हामीले समसामयिक बनाएर लैजान्छौं । यसले काम गर्न नसकिने अवस्था अथवा सहकारी अभियानलाई पछि धकल्ने अवस्था हामी हुन दिन्नौं । सहकारी सञ्चालक अर्थात् एकै व्यक्तिले कतिवटा संस्था र कति वटा कार्यकाल बस्न पाउने भन्ने विषय पनि उठेको छ । बचतको सीमा पनि छ । यसलाई समसामयिक बनाएर लैजान्छौं । सहकारीलाई मजबुद् बनाउनका लागि मर्जर पनि राम्रो नीति बन्न सक्छ भनेर लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएको छ, तपाईंको कार्यकालमा सहकारी संस्था मर्जरलाई कति प्राथमिकता दिनुहुन्छ ? मैले जुन समयबाट यो मन्त्रालयमा काम गरेँ, त्यसबेला सहकारी क्षेत्रमा समस्या आइसकेको थियो । सहकारी अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो । सहकारी अर्थतन्त्रको विकास र विश्वासबिना राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन भन्ने किसिमले हामीले काम गरिरहेका छौं । सहकारी मर्जरको अभ्यास र मर्जरका कन्डिसन के कस्ता छन् ? भन्ने विषयलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटै प्रकृतिका सहकारीको मर्जर आवश्यक नै पर्छ । तर, कुनै पनि सर्त नराखेर मर्जर हुँदैन । सर्तसहितको मर्जर आवश्यक हुन्छ । सहकारीको उद्देश्य, सहकारीका सदस्यको इच्छा आकांक्षा लगायतका विषयहरु हेरेर मर्जर हुनुपर्छ । मेरो अहिलेसम्मको सामान्य ज्ञानले मर्जर सर्तसहित हुनुपर्छ भन्ने हो । अब प्राधिकरणको स्थापनासँगै सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हेर्न आवश्यक नरहेको पनि आवाज उठ्न थालेको छ, तपाईंको धारणा के हो ? राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेपछि सहकारी विभागको के काम ? प्राधिकरण गठन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैकले सहकारीलाई हेर्छ वा हेर्दैन ? भन्ने विषयमा सबैको चासो बढेको छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम नियमन मात्रै हो । यसले नियमन तथा अनुगमन गर्ने हो । मौद्रिक नीतिको काम त राष्ट्र बैंकले नै गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणसँग समन्वय गर्छ । प्राधिकरणले जारी गर्ने नीति नियम पनि हामीले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर गर्छौं । ती दुइटालाई पूर्णरुपमा छुट्याएर हेर्न सक्दैनौं । त्यसैले पनि हामीले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिमा राखेका छौं । राष्ट्र बैंक र हामीबीच कुनै दरार हुँदैन । सौहार्दपूर्ण ढंगबाट हामी काम गर्छौं । म नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि बसिसकेको अनुभव हुनाले त्यहाँको कार्यशैली विधिहरु मलाई थाहा छ । अब हामी दुइटा संस्थाले यो तेरो क्षेत्र यो मेरो क्षेत्र भनेर विवाद गर्नेभन्दा पनि एकापसमा समझदारी तथा समन्वय गरेर काम गर्छौं । हाम्रो समस्या एउटै छ, मिलेर समाधान गर्ने हो । सहकारी विभाग र प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार र काम कारवाही एउटै हुने देखियो, यो किसिमको दुविधा कसरी हटाउनु हुन्छ ? अब प्राधिकणको काम के हुन्छ, विभागको के हुन्छ ? हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी गर्दैछौं । त्योभन्दा अगाडि हामी बसेर आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय टुङ्गयाउँछौं । नियमन तथा अनुगमनको विषय प्राधिकरणले गर्छ । प्रबद्र्धन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिमका काम विभागले गर्छ । एउटै काम दुइटै संस्थाले गर्नु उचित हुँदैन । तपाईंको बचत फिर्ता हुन्छ, सहकारीको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ भन्ने विषयको विश्वस्तता बचतकर्तालाई कसरी दिनुहुन्छ ? समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकाी संस्था तथा सञ्चालकको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने काम गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीले पनि बचत अपचलन गर्नेलाई पक्राउ गरेर कानूनी कटघरामा ल्याइरहेको छ । हामीले पनि नियमन गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौं । समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नका लागि अहिले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । हामीले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर पनि काम गरिरहेका छौं । प्रदेशहरुले पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेर काम गरिरहेका छन् । अब हामी सबैको उद्देश्य भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता नै हो । म विश्वस्त छु कि हामी यसमा सफल पनि हुन्छौं । विधि र व्यवस्थामै रहेर काम गरिरहेका छौं । सबै ऋणी गलत हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन । कतिपय ऋणी पनि अन्यायमा परेको विषय मेरो बुझाइ छ । एउटा सहकारीबाट ऋण लिएको छ, त्यही धितो राखेर अर्को सहकारीबाट ऋण लिएको छ, म ऋण तिर्छु मेरो धितो फुकुवा गर्नु भनेपनि फुकुवा नभएको अवस्था छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बचत फिर्ता नै हो । बचतकताईलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु । अन्तिममा, प्राधिकरणलाई साँच्चिकै विश्वासिलो निकाय बनाउन तपाईंको कार्ययोजना के छन् ? आफ्नो कार्यकालभर प्राधिकरणको इमेज कस्तो बनाउनुहुन्छ ? प्राधिकरणलाई व्यावसायिक संस्थाका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैले पहिलो दिनदेखि नै व्यावसायिक संस्था बनाउनका लागि काम गरिरहेको छु । व्यावसायिक संस्था भएमात्रै समस्याको समाधान गर्छ र आगामी दिनमा पनि समस्या सिर्जना हुँदैनन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो संस्था नियामकीय निकाय हो । सुरुवाती चरणमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नहोला । तर, उद्देश्यमा कुनै बिचलन छैन । अहिले मुलुकमा भएका अन्य नियामक निकायमा कुनै बिचलन छैन । यो संस्थामा पनि त्यस्तो समस्या आउँदैन । मेरो नेतृत्व रहँदासम्म यो संस्था व्यावसायिक र सक्षम संस्था बन्छ । यसले स्वतन्त्र रुपले काम गर्छ । यसमा आशंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन । मैले हिजोका दिनमा के कसरी काम गरेको छु, त्यो रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ । २०७४ सालमा सहकारी ऐन आएको हो । आज कति वर्षपछि प्राधिकरण गठन भयो ? भनेपछि हामी चिन्तित नभएको भए यो संस्था आउँथेन । मेरो पहिलो जिम्मेवारी सचिव त छदैछ । म जति काम गर्छु, सरकारले दिएको जिम्मेवारीमा पूर्णरुपमा बफादार रहेर गर्छु । तस्वीर/भिडियो : नरेश बोहरा
प्रहरीमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीमाथि भइरहेको कुटपिट र दुव्र्यवहार घटनामा दोषी जोसुकै भए पनि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार गृह मन्त्रालयमा प्रहरी प्रमुख कुँवरसहित उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर मन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि भइरहेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रहरीलाई छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । मुलुकका केही स्थानमा केही दिनयता सुरक्षाकर्मीमाथि नै कुटपिट र दुव्र्यवहार भइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेकोप्रति सचेतता अपनाउँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी थप सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा मन्त्री लेखकको जोड थियो । ‘घटनामा संलग्न जोसुकै संलग्न भए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छु’, मन्त्री लेखकले भने, ‘समाजमा शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, समाजको पहरेदारीमा खटिने कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने जो कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन भनिसकेको छु ।’
स्टिल र आल्मुनियममा छुट दिन अमेरिकासँग जापानको आग्रह
जापान । जापानले बुधबार अमेरिकासँग स्टिल र आल्मुनियम निर्यातमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करमा छुटका लागि आग्रह गरेको छ । जापानी सरकारी प्रवक्ताले कर छुटका लागि अमेरिकासँग आग्रह गरिएको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मार्च १२ देखि स्टिल र एलुमिनियम आयातमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले क्यानाडा, मेक्सिको र युरोपेली संघ (इयु) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ । ‘हामीलाई स्टिल र एलुमिनियममा थप शुल्क लगाउने राष्ट्रपतीय आदेश जारी भएको थाहा छ… हामीले अमेरिकी सरकारसँग हाम्रो देशलाई यी उपायहरूबाट बाहिर राख्न अनुरोध गरेका छौँ’, प्रवक्ता योशिमासा हायासीले भने । यो अनुरोध बुधबार बिहान अमेरिकास्थित जापानी दूतावासमार्फत गरिएको उनले बताए । ‘जापानले यी उपायहरूको विषयवस्तु र हाम्रो देशमा पर्ने प्रभावको बारेमा सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नेछ र आवश्यक नीति अपनाउनेछ’, उनले भने । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी उत्पादकहरूलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नबाट जोगाउन यस्तै शुल्क लगाएका थिए । तर उनका पूर्ववर्ती जो बाइडेनले जापानलाई छुट दिएका थिए । उक्त छुटले जापानलाई शुल्क नतिरी वार्षिक १२ लाख ५० हजार टन स्टिल अमेरिकामा निर्यात गर्न दिन्थ्यो । ‘ट्यारिफ कोटा भनिने उक्त छुटलाई ‘खारेज गरिनेछ’’, व्यापार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ट्रम्पको पछिल्लो नीतिअनुसार स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा हालको १० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत कर लगाइनेछ । रासस
खाना पकाउने ग्यासको अभाव, निगम भन्छ- पर्याप्त छ, चिन्ता नलिनू
काठमाडौं । उपभोक्ताहरुले पछिल्लो समय खाना पकाउने ग्यास विगतको तुलनामा सहजै पाउन छोडिएको गुनासो गर्न थालेका छन् । विगतका दिनहरूमा डिलरमा सहजै पाइने एलपीजी ग्यास पछिल्लो केही दिनयता सहजै पाउन छोडिएको गुनासो गर्न थालेका हुन् । पछिल्लो समय बजारमा हिमाल, सूर्य, सगर नेपाल, एचपी, त्रिवेणी, राजधानी, ओम, आरती, सगरमाथा, एभरेष्ट, तारा, त्रिशुल, मारुतीलगायत विभिन्न ग्यासको अभाव रहेको छ । ग्यासका उपभोक्ता राजेन्द्र गौतमले आफूले दुई सातादेखि ग्यास नपाएको गुनासो गरे । ‘कुनै पनि ग्यास पसलमा तुरुन्तै ग्यास पाइने अवस्था छैन । पसलमा ग्यास ल्याउन जाँदा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विगतमा सहजै पाइन्थ्यो, पछिल्लो समय डिलरवालाहरुले ग्यास नै छैन भनेर फर्काउने गरेका छन् ।’ काठमाडौंको मैतीदेवीमा ग्यासको डिलर सञ्चालन गरिरहेको एक व्यापारीले पनि केही दिनयता ग्यासको अभाव रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार डिपोले नै अहिले गयास पठाउन छोडेको छ । ग्यास बिक्रेताहरूको छाता संस्था नेपाल ग्यास बिक्रेता महासंघले व्यवसायीसँग पँुजीको अभाव भएकाले ग्यास आपूर्तिमै समस्या भएको धारणा राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालकाअनुसार जाडोयाममा भारतीय रिफाइनरीहरू सटडाउन हुने र सटडाउन भएपछि बनाउन १ महिना लाग्ने भएकोले आपुर्तिमा नै समस्या भएको जानकारी दिए । हिउँदको सिजनमा ग्यासको माग बढ्ने गरेकोले आयल निगमले सिलिण्डरको कोटा निर्धारण नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगीहरूको आफ्नो आन्तरिक पुँजीको समस्याले पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ, उद्योगीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरिदिए, पछि स्रोत जुटाउन सकेनन् अनि यो समस्या आएको हो,’ उनले भने । उनले ग्यास उद्योगीहरूको विगत ६ वर्षदेखि खर्च समायोजन नभएको गुनासो गरे । ‘उद्योगीहरूको विगत ६ वर्षदेखि खर्च समायोजन भएको छैन, सम्झौता बढेको बढ्यै छ । कतिपय कम्पनीहरूले त ब्याज नै तिर्न नसकेर ग्यास किन्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । यसबारे एउटा सिस्टम बनाएर के-के शीर्षकमा खर्च बढ्यो । सिस्टमकै आधारमा गर्ने हो भने कुनै समस्या नै हुँदैन । यो समस्या सरकारले समाधान गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे पछिल्लो ३ दशकयता सिलिन्डरको बेसमा कोटा कायम गर्नुपर्ने भएता पनि नेपाल आयल निगमले यो नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् । चिसोको सिजनमा अन्य सिजनमा भन्दा ग्यासको माग बढेका कारण पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ । यस्तै, भारतका विभिन्न रिफाइनरीहरूमा विभिन्न समस्याका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँदै उनले ५ वटा रिफाइनरी र ६ वटा नाका भएर नेपाल आयात हुने उनले जानकारी दिए । गत बिहीबार ग्यास व्यवसायीले राज्यको तर्फबाट लगानी संरक्षणको साटो निरुत्साहित गर्ने काम भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, आभेरहेड खर्च वृद्धि नभएकाले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । व्यवसायीले १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै ती माग पूरा नभए बुधबारदेखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले आयल निगमबाट डेलिभरी अर्डर खरिद नगर्ने र नगराउने घोषणा गरेका छन् । बजारमा ग्यासको अभाव भइरहेको गुनासो आएपछि यस विषयमा नेपाल आयल निगमको पनि ध्यानआकर्षण भएको बुझिएको छ । तर, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बजारमा ग्यासको अभाव नरहेको बताए । उनका अनुसार जाडोको समयमा नेपालमा पनि ग्यासको आवश्यकता बढी हुने भएकाले केही समय बजारमा ग्यास अभाव देखिएको जस्तो भएपनि समस्या नै सिर्जना हुने किसिमको छैन । उनले भने, ‘जति हाम्रो कोटा छ । त्यहीअनुसार ग्यास बजारमा खपत भइरहेको छ । तत्काल ग्यासको अभाव हुँदैन, उपभोक्ता ढुक्क हुँदा हुन्छ ।’ उनले नेपालमा सदर खपत ४६ हजार मेट्रिक टन भएपनि डिसेम्बर महिनामा ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको उनको भनाइ छ । हाल नेपालमा कोटाभन्दा बढी नै ग्यास खपत भइरहेको उनले दाबी गरे । आर्थिक वर्ष सुरु भएयता प्रत्येक महिना सरदरमा ४५ हजार ८ सय मेट्रिक टन ग्यास खपत भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तो छ चार वर्षको खपत पछिल्लो समय एलपीजी ग्यासको खपत बढेसँगै आयात पनि बढेको निगमको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार देशभर विगत १० वर्षको अवधिमा ग्यासको खपत र आयात साढे २ लाखले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७१ मा वार्षिक २ लाख ५८ हजार २९९ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएकोमा गत वर्ष देशभर ५ लाख २४ हजार २७४ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको निगमको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, पछिल्लो चार वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ लाख ४९ हजार ६३, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ लाख ७७ हजार ७५२, आव २०७८/०७९ मा ५ लाख ३६ हजार २८, २०७९/०८० मा ५ लाख १४ हजार ७१७ र आव २०८०/०८१ मा ५ लाख २४ हजार २ सय २४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । आयल निगमले २०७८ सालमा गरेको ग्यास सिलिण्डर प्रमाणीकरणअनुसार देशभर एक करोड ४४ लाख सिलिण्डर छन् । पछिल्लो समय सिलिण्डर थपिँदै गएका छन् । हाल देशभर ५९ वटा ग्यास उद्योग छन् । ती उद्योगका लागि निगमले मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यासको पीडीओ जारी गर्दै आएको छ ।
टेस्लाको सेयरमा भारी गिरावट, २०२५ मा मस्कको सम्पत्ति ५३.७ अर्बले घट्यो
एलन मस्क काठमाडौं । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिमध्ये एक एलन मस्कलाई मंगलबार ठूलो घाटा लागेको छ । टेस्लाको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि मस्कको नेटवर्थ १५.९ अर्ब डलरले घटेको हो । ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्सका अनुसार मस्कको नेटवर्थ अहिले ३७९ अर्ब डलर मात्र रहेको छ । यो वर्ष मात्र उनको सम्पत्ति ५३.७ अर्ब डलरले घटिसकेको छ । मस्कले च्याटजीपीटीको मालिक कम्पनी ओपनएआई किन्ने प्रस्ताव राख्दै ९७.४ अर्ब डलरको अफर दिएका थिए । तर, ओपनएआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) साम अल्टम्यानले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । शीर्ष १० धनाढ्यहरूमध्ये ६ जनाको सम्पत्ति घट्यो मंगलबार विश्वका शीर्ष १० अर्बपतिहरूमध्ये ६ जनाको सम्पत्ति घटेको देखिएको छ । जेफ बेजोस, ल्यारी एलिसन, ल्यारी पेज, सर्गेई ब्रिन, स्टिभ बाल्मर जस्ता अर्बपतिहरूको नेटवर्थमा गिरावट आयो । तर, मार्क जुकरबर्ग, बर्नार्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स र वारेन बफेटको सम्पत्ति भने बढेको छ । विश्वका शीर्ष १० धनाढ्यहरूको सूचीः मार्क जुकरबर्ग – २५३ अर्ब (दोस्रो स्थान) जेफ बेजोस – २५२अर्ब (तेस्रो स्थान) ल्यारी एलिसन – १९९ अर्ब (चौथो स्थान) बर्नार्ड अर्नोल्ट – १८९ अर्ब (पाँचौं स्थान) ल्यारी पेज – १६६ अर्ब (छैठौं स्थान) बिल गेट्स – १६६ अर्ब (सातौं स्थान) सर्गेई ब्रिन – १५६ अर्ब (आठौं स्थान) वारेन बफेट – १४६ अर्ब (नवौं स्थान) स्टिभ बाल्मर – १४४ अर्ब (दसौं स्थान) त्यस्तै, रिलायन्स इन्डस्ट्रीजका मुकेश अम्बानीको नेटवर्थमा ७८.३ करोड डलरको गिरावट आएको छ । उनको कुल सम्पत्ति ८७.६ अर्ब डलर छ । उनी विश्वको १७औं धनी व्यक्ति हुन् । अडानी ग्रुपका गौतम अडानीको सम्पत्तिमा भने वृद्धि भएको छ । उनको नेटवर्थमा १२७.१६ करोड डलरको वृद्धि भएको हो । उनी ७०.४ अर्ब डलर सम्पत्तिसहित विश्वको २१औं धनी व्यक्ति हुन् । चीनमा टेस्ला कारको बिक्री ११.५ प्रतिशतले घट्यो, घरेलु प्रतिस्पर्धा बढ्दै
बाढीले खायो निर्जीवन बीमाको १.८३ अर्ब रुपैयाँ नाफा, २ कम्पनी घाटामा
काठमाडौं । बाढी पहिरोका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा ठूलो असर पुगेको छ । प्राकृतिक विपत्ति बाढी-पहिरोले बीमतिहरूलाई पनि असर परेको हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नाफामा परेको बीमा कम्पनीहरूले जनाएका छन् । बीमतिहरूको क्षतिलाई पूर्ति गर्नु कम्पनीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले छिटोछरितो दाबी भुक्तानी गरिरहेको कम्पनीहरूको भनाइ छ । प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको क्षतिका कारण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । जबकी गत वर्षको पुसमा बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ९ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । गत वर्षको तुलनमा चालु आवको पुस मसान्तमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको खुद नाफा ५९.३७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ घटेको हो । समीक्षा अवधिमा ३ वटा बीमा कम्पनीको मात्रै नाफा बढेको छ भने अन्य सबै कम्पनीको नाफा घटेको छ । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सको मात्रै नाफा बढेको छ । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको १५.२५ प्रतिशत बढेर १२ करोड १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सको १०.५३ प्रतिशत बढेर १२ करोड ४९ हजार रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सको २.४८ प्रतिशत बढेर २५ करोड ७३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । गत वर्षको पुसमा सानिमा जीआईसीले १० करोड ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १० करोड ८६ लाख १२ हजार रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्सले २५ करोड ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्सको नाफा भने ऋणात्मक छ । यस अवधिमा द ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको १९ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सको ३६ करोड ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । गत वर्षको पुसमा द ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले २५ करोड ८३ लाख १७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो भने नेशनल इन्स्योरेन्सको नोक्सानी १ करोड ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ थियो । पुससम्ममा नेपाल इन्स्योरेन्सको ८२.७१ प्रतिशत घटेर ८ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको ६७.२१ प्रतिशत घटेर ६ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ४७.१६ प्रतिशत घटेर ६ करोड ९६ हजार ८३ हजार रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको ४१.५६ प्रतिशत घटेर १५ करोड ९८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ३७.६६ प्रतिशत घटेर २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सको २९.४८ प्रतिशत घटेर १५ करोड ६० लाख ३० हजार रुपैयाँ, आइजीआई प्रुडेन्सियलको २२.१४ प्रतिशत घटेर १४ करोड ३० लाख ९७ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १८.८५ प्रतिशत घटेर ३४ करोड ६६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको १४.८९ प्रतिशत घटेर ७ करोड ४५ लाख ३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् ।
जुम्लाको उर्थु चौतारा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प
काठमाडौं । जुम्ला जिल्लाको उर्थु चौतारा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार बुधबार बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा जुम्लाको उर्थु चौतारा आसपास केन्द्रविन्दु भएर तीन दशमलव आठ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो । यसअघि गत माघ २२ गते दैलेख जिल्लाको तोलीजैसी केन्द्रविन्दु भएर चार दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएकाले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’मा सहमति
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ । नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्गलबार भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माण ‘मोडालिटी’बारे सहमति भएको हो । नेपाल र भारतबीच भएको सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिसँगै अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसअघि गत कात्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । सोही भेटमा मन्त्री खड्काले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको भन्दै उक्त विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने बताएका थिए । उक्त भेटसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउन यहि माघ ९ गते नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरिय कार्यदलको १२ औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने र विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । सहसचिवस्तरिय बैठकमा नेपाल र भारतबीचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयात–निर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो । | सचिवस्तरिय बैठकमा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणकार्य सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । यस्तै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको हो । यस्तै सन् २०३५ सम्ममा ४०० केभी निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई दुई देशबीचको सचिवस्तरिय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यसअघि नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ भने बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । उक्त बैठकमा सचिव आचार्यसँगै नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका नायव कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी भएका थिए । रासस
