माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत १७ करोड खर्च
काठमाडौं । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.ले एसएसपी, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र आदिवासी समुदाय योजना कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, संस्कृति जर्गेना, राहात वितरण, जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनवृद्धिलगायतका कार्यक्रममार्फत प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका- १ हाकुमा आयोजनाको बाँधलगायतका संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका- १ मा भूमिगत विद्युतगृहलगायतका संरचनाहरू निर्माणाधीन छन् । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुने माथिल्लो त्रिशूली- १ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट नराम्ररी प्रभावित भएको आयोजना क्षेत्रमा कम्पनीले भूकम्प पीडितहरुलाई राहत सामग्री वितरण तथा अस्थायी अवास निर्माण, विद्यालय एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन निर्माण, हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार, स्वास्थ्य शिविरलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । आयोजना प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायसँग नेपालमै पहिलोपटक स्वतन्त्र, अग्रिम, सुसूचित सहमति लागू गरिएको छ । आदिवासी समुदायको थातथलो, वातावरण र उनीहरूको सांस्कृतिक विशेषतालाई ध्यान दिएर छुट्टै आदिवासी समुदाय योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त योजनामार्फत समुदाय आफैले छनोट गरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसमार्फत हालसम्म साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बायोङ सु मिनले आयोजना प्रभावितहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार, रोजगारी एवम् जीविकोपार्जन, त्यस क्षेत्रको विकासजस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिएर सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाहरूको माग बमोजिम प्राथमिकतामा आधारमा योजनाहरू छनोट गरी सहयोग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले यसलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे । आयोजनाले हाकुबेंसीमा त्रिशूली नदीमा बेली ब्रिज निर्माण गर्न ७ करोड ८६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुल निर्माणपछि आमाछोदिङमो गाउँपालिका १ र २ नम्बर वडास्थित हाकु क्षेत्रका बासिन्दा सडकको पहुँचमा पुगी मुख्य रूपमा सदरमुकाम धुन्चे, नुवाकोट र काठमाडौंतर्फ आवतजावत गर्न सजिलो भएको छ । उक्त पुल आयोजना निर्माण कार्यका लागि आवतजावत गर्न पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि १८ लाख ५७ हजार र खर्च गरिएको छ । यसका अतिरिक्त धुन्चे खोलडोल सडक निर्माणका लागि थप ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रको शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय भवन निर्माण, शैक्षिक सामाग्रीलगायतका वितरण गरिएको छ । साथै, हाकुस्थित तीनवटा विद्यालय प्रत्येकलाई १/१ जना शिक्षक सन् २०१८ देखि उपलब्ध गराइएको छ । आयोजनाले त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक रितिरिवाज संरक्षण र प्रवर्धनका लागि गुम्बालगायतका भवन निर्माण र अन्य कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ । स्रोत : माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजना । आयोजना प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना तथा आयआर्जनबृद्धिका लागि आयोजना प्रभावित घरपरिवारका १२१ जनालाई तालिम दिइएको छ । कोरियन तथा जापानिज भाषा, ड्राइभिङ (हलुका र हेभी),इलेक्ट्रिसियन, वेल्डिङ, टेलरिङ, मोटरसाइकल मर्मत, ब्युटी पार्लरलगायतका सीपमूलक व्यवसायिक तालिम उपलब्ध गराइएको छ । यसका लागि ८१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । आयोजना निर्माणमा हाल करिब १ हजार श्रमिक परिचालित छन् । त्यसमध्ये करिब ४ सय रसुवा जिल्लाका स्थानीयबासिन्दा छन् । त्यसमध्ये आयोजना प्रभावित घरपरिवारका १५४ जना छन् । आयोजना निर्माण अवधि (५ वर्ष)मा ८००–१००० जना नेपाली श्रमिकले दैनिक रुपमा रोजगारी पाउने छन् । आयोजनाको मुख्य निर्माण २०७८ पौषबाट सुरु गरिएको थियो । भूमिगत विद्युतगृह, मुख्य सुरुङ, बाँधलगायतका सम्पूर्ण संरचनाहरुको निर्माण सबैतिरबाट तिब्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसान एर्नबिलेटीले कार्य गरिरहेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतको शेयर लगानी (इक्विटी) रहेको छ । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसहित) रहेको आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम इक्विटीबाट जुटाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ । उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ । कम्पनी र प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अध्याधिक माग हुने हिउँदमासमेत १०४ मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ । आयोजनाको निर्माण २०८३ को मंसिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बङ्गलादेशी क्रिकेटरलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पाँच वर्षको प्रतिबन्ध
काठमाडौं । बङ्गलादेशकी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सोहेली अख्तरलाई आइसिसीको भ्रष्टाचार विरोधी संहिताको पाँचवटा उल्लङ्घन गरेको स्वीकार गरेपछि पाँच वर्षका लागि सबै प्रकारका क्रिकेटबाट प्रतिबन्धित गरिएको खेलको नियामक निकायले जनाएको छ । अख्तरले सन् २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको महिला टी–२० विश्वकपमा एक बङ्गलादेशी खेलाडीलाई हिट विकेट आउट हुन १३ हजार पाउन्ड ९१६ हजार डलर० को प्रस्ताव गरेका थिए । नाम नखुलाइएकी खेलाडीले अख्तरका बारेमा रिपोर्ट गरेकी थिइन् । उनी त्यो प्रतियोगितामा संलग्न थिइनन् । बङ्गलादेश क्रिकेट बोर्डका निर्देशक तथा महिला विभाग प्रमुख नजमुल आबेदिन फहिमले अख्तरको कार्य ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको बताइन् । ‘हामी यस विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछौँ र बङ्गलादेश क्रिकेटका सबै तहमा फिक्सिङ रोक्न कडा प्रयास गरिरहेका छौँ’, फहिमले भनिन् । छत्तीस वर्षीया स्पिनर अख्तरले आफ्नो देशका लागि १३ टी–२० र दुई एकदिवसीय खेल खेलेका छन् । उनले सन् २०२२ मा बङ्गलादेशका लागि अन्तिम पटक खेलेका थिए । आरोपहरू मध्ये अख्तरले आफ्नो आचरणको अनुसन्धानमा ढिलाइ वा बाधा पुर्याएको पनि स्वीकार गरे । रासस
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नसर्ने रोगसम्बन्धी निःशुल्क परीक्षण गर्ने, १ करोडलाई समेट्ने लक्ष्य
काठमाडौं । निरोधात्मक विधिबाट रोगहरुबिरुद्ध प्रतिकारात्मक अभियान चलाउने मन्त्री प्रदीप पौडेलको घोषणाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नसर्ने रोग पहिचान र समयमै उपचारका लागि भन्दै फागुन १ गतेबाट एक महिने परीक्षण अभियान थाल्दैछ । गत महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत मंसिर १६ गते निर्देशिका स्वीकृत गरेका थिए । यसलगत्तै मन्त्रालयले फागुन १ गतेबाट परीक्षण अघि बढाउने कार्यक्रम अघि बढाएको हो । ‘हामीले सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा उपचारात्मक सेवा व्यवस्थित गरेसँगै निरोधात्मक विधिबाट नागरिकलाई रोगको दुष्चक्रबाट यथासम्भव जोगाउने योजना अन्र्तगत अभियान थालिएको हो,’ मन्त्री पौडेलले भने,‘नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण अनि सचेतनाका माध्यमबाट सकेसम्म रोग लाग्नै नदिने तथा लागेको खण्डमा समयमै उपचारबाट नागरिकको स्वास्थ्य र नागरिक तथा राज्य दुवैको धनराशी जोगाउने हाम्रो प्रयत्न जारी छ ।’ देशमा एक करोड ४० लाख ९० हजार नागरिक ३० वर्ष माथिका छन् । यही उमेर समूहका नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ । अभियानका क्रममा ३० वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुगौला सम्बन्धी रोग तथा शरिरको उचाइ र तौलको अनुपात पहिचान गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले बताए । मन्त्रालयले यो सेवा निःशुल्क गर्ने बताएको छ । ‘स्थानीय तहसम्म रहेका स्वास्थ्य संस्थामा ३० वर्ष माथिका सबैलाई निःशुल्क परीक्षण गरिनेछ,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने । गत साउन २७ गते उनले प्रस्तुत गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा रोगको उपचारसँगै निरोधात्मक विधिबाट समयमै नागरिकका स्वास्थ्य समस्या थाहा भाएर उपचार गराउने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । फागुन महिनामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरबिरुद्ध समेत यस्तै स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ?
बायाँबाट क्रमश: निसानका सीईओ माकाेटाे उचिदा र हाेन्डाका सीईओ ताेसिहिराे मिबे। काठमाडौं । निसान गम्भीर समस्यामा परेको थियो जब प्रतिस्पर्धी होन्डाले गत वर्षको अन्त्यतिर एउटा उद्धार योजना प्रस्ताव गर्यो- ६० अर्ब डलरको साझेदारी । यसले दुबै जापानी अटोमोबाइल निर्माताहरूलाई चिनियाँ ब्रान्डहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धासँग जुध्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । धेरै वर्षदेखि कमजोर बिक्री र व्यवस्थापकीय अस्थिरताले निसानलाई कमजोर बनाएको थियो । कम्पनीले आफ्नो प्रमुख बजार अमेरिकामा हाइब्रिड कारहरूको मागलाई कम आँकलन गरेपछि निसान कमजोर भएको हो । तर, निसानको अहंकार र आफ्नै अवस्थाको गम्भीरता नबुझ्नुका साथै होन्डाले प्रस्तावको सर्त परिवर्तन गरी निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन खोजेपछि वार्ता एक महिनाभन्दा अलि बढी समयमै असफल भयो । स्रोतका अनुसार सन् २०२० सम्म टोयोटापछिको दोस्रो ठूलो जापानी अटो निर्माता रहेको निसानले आफ्नो कमजोर अवस्था हुँदाहुँदै पनि वार्तामा समान अवसरको माग गरिरहेको थियो । होन्डाले निसानलाई थप कर्मचारी कटौती र उत्पादन क्षमतामा कटौती गर्न दवाब दियो, तर निसानले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील कारखाना बन्द गर्ने विकल्प अस्वीकार गरेको तीन स्रोतहरूले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार निसानलाई आफ्नै बलबुतामा पुनरुत्थान हुन सक्ने भ्रम थियो, जबकि यसका चुनौतीहरू दिनदिनै बढिरहेका थिए । यो जिद्धीपन र निसानको सुस्त निर्णय प्रक्रियाले सम्झौतामा बाधा पुर्यायाे, जसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो कम्पनीमध्ये एक बन्ने सम्भावना राख्थ्यो । यो रिपोर्टमा यस अघिसम्म नखुलेका जानकारीहरू समावेश छन्, जसमा निसानले खुला राख्न चाहेका कारखानाहरू, होन्डाको कटौतीको माग प्रतिरोध गर्ने कारणहरू र होन्डाको केही मागप्रति निसान भित्र देखिएको प्रतिक्रिया समावेश छन् । रोयटर्सले १२ भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर यो विवरण तयार पारिएको हो । उनीहरूले नाम गुप्त राख्ने सर्तमा जानकारी दिएका हुन् । निसान अहिले गहिरिँदो संकटको सामना गरिरहेको छ । अमेरिकी बजारमा यसको बिक्रीको चौथाइभन्दा बढी हिस्सा मेक्सिकोमा निर्मित सवारीहरूबाट आएको छ, जसमा अब अमेरिकी ट्यारिफको थप चुनौती छ । ढिलो निर्णय, असफल सम्झौता निसानले गत नोभेम्बरमा चीन र अमेरिकामा कमजोर बिक्रीका कारण आफ्नो नाफा पूर्वानुमान ७० प्रतिशतले घटाउँदा लगानीकर्ताहरू चकित भए । कम्पनीले ९ हजार जागिर कटौती गर्ने र आफ्नो विश्वव्यापी उत्पादन क्षमतामा २० प्रतिशत कटौती गर्ने योजना घोषणा गर्याे, जसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले ढिलो र कमजाेर उपायको रूपमा हेरे । डिसेम्बरमा निसान र होन्डाले मर्जरको योजना सार्वजनिक गरे, जुन मार्च २०२४ देखि प्रविधिमा सहकार्य गर्ने योजनाबाट विकसित भएको थियो । तर मर्जर वार्तामा मुख्य रूपमा सेयर वितरण अनुपात निर्धारण गर्ने विषयमा मतभेद उत्पन्न भयो । निसानका सीईओ माकोटो उचिदाले सम्झौताबारे शंका व्यक्त गरेको एउटा स्रोतले बतायो । चार स्रोतका अनुसार होन्डाका व्यवस्थापकहरू निसानको निर्णय प्रक्रियालाई अत्यन्तै सुस्त मानिरहेका थिए । होन्डाका अधिकारीहरू कारखाना क्षमताको कटौतीमा निसानको पुनरुत्थान योजनालाई अपर्याप्त मानिरहेका थिए । निसानको कारखाना बन्द गर्न नचाहने मुख्य कारण कागजी रूपमा सम्पत्ति मूल्य घट्ने डर थियो, जसले कम्पनीको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सम्भावना थियो । होन्डाले निसानलाई समान साझेदार मान्न अस्वीकार गरेपछि निसानभित्र यसलाई ‘अपमानजनक’ प्रस्तावका रूपमा हेरिएको थियो । नयाँ साझेदारको खोजी अब यी दुई कम्पनीहरू पुनः वार्तामा फर्किने वा प्रविधिमा सीमित सहकार्यमा सीमित हुने भन्ने अनिश्चित छ । यसैबीच निसानले नयाँ साझेदारहरूसँग काम गर्ने सम्भावनालाई खुला राखेको छ, जसमा ताइवानको फक्सकन पनि समावेश छ । फक्सकनका अध्यक्ष यङ लिउले बुधबार भने, ‘हाम्रो लक्ष्य निसानसँग सहकार्य गर्नु हो, स्वामित्व लिने होइन ।’ निसान अब कुन दिशामा जानेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ, तर यसको व्यवस्थापनले वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ । विश्लेषक जुली बूटे भन्छिन्, ‘तिनीहरू आफ्नो बजार स्थिति, ब्रान्ड मूल्य र पुनरुत्थान क्षमताको अत्यधिक मूल्यांकन गर्दैछन् ।’ नयाँ साझेदार खोज्दै ‘निसान’, ताइवानको ‘फक्सकन’ सँग सहकार्य गर्न इच्छुक मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने
फागुनमा १८ बैंकको ब्याजदर स्थिर, लक्ष्मी सनराइजले घटाउँदा ग्लोबल आइएमईले बढायो
काठमाडौं । फागनुमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक गरिएको ब्याजदरमा अधिकांश बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर स्थिर राखेका हुन् । फागनुमा बैंकहरूको ब्याजदर औसत संस्थागततर्फ ०.०१ प्रतिशत घटेर औसत ४.४९ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकी माघमा मुद्दती निक्षेपमा संस्थागततर्फ औसत ४.५० प्रतिशत ब्याजदर कायम छ । साथै फागुनमा मुद्दती निक्षेपको व्यक्तिगततर्फ बैंकहरूको औसत ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम छ । माघमा पनि सोही ब्याजदर कायम थियो । २० वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १८ वाणिज्य बैंकले माघ महिनाकै ब्याजदरलाई फागुनमा निरन्तरता दिएका छन् भने २ बैंकले घटबढ गरेका छन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकको व्यक्तिगततर्फ ०.२५ प्रतिशत घटेर ५.५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले ०.२५ प्रतिशत ब्याजदर बढाएर ६ प्रतिशत तोकेको छ । फागुनमा कृषि विकास बैंकले ५.५१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ५.६ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ५.९१ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले ५.५ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ५.७५ प्रतिशत, प्राइम बैंकले ६.२५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ६.६५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छन् । प्रभु बैंकले ६.१ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले ६ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ६.६ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६.२५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ६.२५ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ६.५ प्रतिशत, सद्धार्थ बैंकले ६ प्रतिशत, एनआइसी एशिया बैंकले ६.६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । नबिल बैंकले ५.७५ प्रतिशत, सानिमा बैंकले ६.०५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा २७ सयले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन प्रतितोला दुई हजार ७०० रुपैयाँले घटेको हो । मङ्गलबार प्रतितोला सुन एक लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएकामा बुधबार सोही परिमाणको सुनको मूल्य एक लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यसैगरी, चाँदी प्रतितोला १५ रुपैयाँले घटेको छ । आजका लागि प्रतितोला चाँदीको मूल्य एक हजार नौ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
पानीको निकास नहुँदा वीरगञ्जको दुई सय बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा
वीरगञ्ज । वर्षातको पानीको निकास नहुँदा वीरगञ्ज महानगरका चार वडाको दुई सय बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको छ । वीरगञ्ज महानगरका वडा नम्बर १७, २४ र २६, २८ का दुई सय बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबेको हो । वर्षायाममा जमेको पानीले अहिले पनि खेत भरिएका छन् । किसानले बाली लगाउन सकेका छैनन् । वीरगञ्ज महानगर– २६ का किसान भगीरथप्रसाद कुर्मीले विगत छ महिनादेखि खेतीयोग्य जमिन डुबानका कारण बाली लगाउन नपाएको दुखेसो पोखे । ‘वर्षात्देखि खेतीयोग्य जमिनमा पानी जमेको जम्यै छ, पानी जमेकै कारणले धान पनि काट्न परेन । हिउँदयाम सुरु भयो । डुबानले गहुँखेती गर्न पाएका छैनन्’, उनले भने । किसान कुर्मीको १५ कट्ठा क्षेत्रफलको धान तथा अन्य बाली खेती गर्ने जमिन डुबानका कारण बेकामे भएको छ । ‘डुबानको समस्या लिएर धेरै निकाय धाइसक्यो । तर, हाम्रो समस्या भने जस्ताको तस्तै छ, कम्तीमा वर्षायामअगावै डुबान समस्या अन्त्य गरिदिए हुन्थ्यो’, उनले बताए । उनको जस्तै समस्या वीरगञ्ज महानगर–२४ बहुअरीका किसान सुदामाकुमार द्विवेदीले पनि भोग्दै आएका छन् । वर्षायाममा परेको पानीको उचित निकास नहुँदा २१ कट्ठा खेतमा लगाएको धान काट्न नपाएको उनले गुनासो पोखे । ‘असारमा धान रोपेका थियौँ । एकमुठी धान पनि भित्र्याउन पाएनौँ, यस्तै अवस्था रहने होभने बालबच्चा र परिवार कसरी पाल्ने ?’, उनले चिन्ता व्यक्त गरे । पछिल्लो समय परवानीपुर–एकीकृत जाँचचौकी छ लेनको सडक, हुलाकी राजमार्ग, अलौँ अठराहा सडक, एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाहलगायत संरचना निर्माण भएसँगै प्राकृतिक पानीको बहाव रोकिएपछि डुबानको समस्या भएको हो । विगतमा अलौँबाट पानीको निकास हुँदै आइरहेको थियो । तर, विभिन्न खालका पूर्वाधार संरचना निर्माण भएपछि प्राकृतिक रूपले पानीको बहाव रोकिएपछि किसानको खेत तथा घरमा डुबानको समस्या परेको हो । वीरगञ्ज महानगर–२४ बहुअरीका अनिल तिवारीले खेतीयोग्य जमिन मात्र नभएर चारवटै वडावासीको घरमा पानी जम्ने समस्या रहेको बताए । ‘चारवटै वडाका विभिन्न घर डुबानमा परेका छन्’, उनले भने, ‘तीन–चार फिट जमेको पानीमा हिँडेर घर जानुपर्ने समस्याबाट स्थानीय गुज्रिँदै आइरहेका छन् ।’ महानगर–२६ मा २०, वडा नं २४ मा ३५ घर र वडा नं २५ मा एक दर्जनभन्दा बढी घर डुबानमा परेको बताइएको छ । वीरगञ्ज महानगर–२६ का कार्यवहाक वडाध्यक्ष प्रदीप पटेल सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणले प्राकृतिक रूपमा पानीको निकास बन्द हुँदा डुबानको समस्या भएको बताए । ‘विगतमा यस्तो समस्या थिएन । वर्षात्को पानी असोज–कात्तिकसम्म सुकिसक्थ्यो, अहिले पानीको निकास नहुँदा कहिलेसम्म डुबानको समस्या रहने हो भन्ने शङ्का उत्पन्न भइरहेको छ’, उनले भने । वीरगञ्ज महानगरले गत कात्तिकमा खेतीयोग्य जमिनमा डुबानको समस्या देखिएपछि अलौँबाट शिवजी मिलसम्म तीन फिट गहिरो नाली खनेको थियो । तर, स्थानीयवासीले अस्थायी नाली पुरिदिएसँगै सो समस्या यथावत् नै रहेको बताए। वीरगन्ज महानगरपालिकाका योजना शाखाका सबइन्जिनियर कुन्दन ठाकुरले भने, ‘गत कात्तिकमा डोजरले तीन फिटको नाली खनेर अस्थायी ढङ्गले पानीको निकास गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । तर स्थानीयवासीको अवरोधको कारणले अहिले पानीको निकास हुन सकिरहेको छैन ।’ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले वीरगञ्ज महानगरको विभिन्न चार वडामा देखिएको डुबानको समस्या समाधान गर्न तीन तहका सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । ‘डुबान प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरेर समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयास जारी छ ।’ रासस
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । इन्स्योरेन्सको माघ २९ गते बसेको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । इन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८.७५ प्रतिशत अर्थात २१ करोड ८७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ ।
