वडावासीलाई कानुनी साक्षरतासम्बन्धी अभिमुखीकरण
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ को महिला सञ्जालले वडाबासीका लागि कानुनसम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । शुक्रबार वडाको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय विवाद, विवाद समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था र यसको प्रयोगको प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुतीकरण र अन्तरक्रियात्मक संवाद गरिएको थियो । अभिमुखीकरणमा बोल्दै महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डँगोलले परेको छैन भनेर कानुनी व्यवस्थाका विषयमा अन्जान बन्नु नहुने धारणा राखिन् । ‘कानुनी ज्ञानले सम्भावित जोखिमबाट बचाउँछ । समस्या परे समाधानको बाटो थाहा हुन्छ । त्यसैले कानुन जानी राख्नुपर्छ । बुझिराख्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । महानगरपालिकामा आउने विवादमध्येको बहाल करसम्बन्धी विवादको उदाहरण दिँदै उपमेयर डँगोलले भनिन्, ‘सरकारलाई थोरै कर बुझाउन वास्तविक बहाल रकममा घटाएर सम्झौता गरिएको हुन्छ । बहालमा बस्नेले धेरै रकम तिरेको हुन्छ । यसरी तिरिएको बढी रकम घरधनीले ऋण लिएको भराइ पाऊँ भनेर बहालमा रहनेले दावी गर्न थाल्नुभएको छ ।’ कार्यक्रममा वडाध्यक्ष आशामान संगतले स्थानीय स्तरका समस्या देखाउँदै वडाबासीलाई कानुनी साक्षरताको कार्यक्रम गर्न थालिएको बताए । उनले भने, ‘कसैका बुबा हराएका छन् । कसैका आमा हराएका छन् भने कसैका छोराछोरी हराएका छन् । परिवारमा कलह छ । आपसमा मिलेर बस्न नसक्ने अवस्थामा छन् । लेनदेनको समस्या छ । छरछिमेकीका समस्या छन् । सहरमा अनेक प्रकृतिका समस्या छन् । ती हरेक समस्या समाधानका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन छन् । यसकारण वडाबासीलाई कानुनी साक्षरताको कार्यक्रम थालिएको हो ।’ महिला सञ्जालका संयोजक सरस्वती राजभण्डारीका अनुसार २०७९ देखि अहिलेसम्म सञ्जालमा २३ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । यीमध्ये १२ वटा फस्र्योट भइसकेका छन् । ७ वटामा मेलमिलाप गराइएको छ । ४ वटा फर्स्याैट हुन बाँकी छन् । मेलमिलाप गराइएका सबै विवाद वडाबाटै टुङ्ग्याएर प्रमाणीकरणका लागि मात्र महानगरपालिकामा पठाइएको छ । अभिमुखीकरणमा सर्वोच्च बार एशोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. शशी अधिकारीले घटना दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अभ्यास र प्रचलनका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । यस्तै, एशोसिएसनकै वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मीले शिफारिसको सिद्धान्त, शिफारिस प्रदान गर्ने प्रक्रिया र यसको प्रयोगका विषयमा प्रस्तुतिकरण प्रदान गरेका थिए । प्रस्तुतिकरणपछि सहभागीहरुले साना तर जान्ने पर्ने कुरा पनि आजसम्म थाहा नपाएको अनुभूति भएको विचार सुनाए । कानुन जान्न सके परिवार र समाज व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने उनीहरूको धारणा थियो ।
पोर्शेले सन् २०२९ सम्म थप १९ सय रोजगारी कटौती गर्ने
काठमाडौं । जर्मन कार निर्माता पोर्शेले कम्पनीभर थप १ हजार ९०० रोजगारी कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । यसअघि सुरु भएको कटौती कार्यक्रम अपर्याप्त देखिएपछि यो नयाँ निर्णय लिइएको कम्पनीका प्रवक्ताले बिहीबार रोयटर्सलाई जानकारी दिए । कम्पनीले २०२९ सम्म यसको मुख्य साइट, दक्षिणपश्चिम जर्मनीमा रहेको स्टटगार्ट- जुफेनहाउसन र वाइसाचमा १५ प्रतिशत पद घटाउने लक्ष्य राखेको छ । फल्क्सवागन एजीको बहुमत स्वामित्वमा रहेको पोर्शेले २०३० सम्म मान्य स्थान सुरक्षा सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि कर्मचारी कटौती गर्न नसक्ने जनाएको छ । किनभने कम्पनीको स्थान संरक्षण सम्झौता कायमै छ । प्रवक्ताका अनुसार २०२४ मा नै १ हजार ५०० अस्थायी कर्मचारीहरूको करार नवीकरण नगरेर यो प्रक्रिया सुरु गरेको थियो, जबकि अर्को ५०० जागिरहरू अब समाप्त हुँदैछन् । ‘यो मात्र पर्याप्त छैन । कार्यकारी बोर्ड र कार्य परिषद्ले आउने वर्षहरूमा सम्पूर्ण कम्पनीमा अर्को १ हजार ९०० जागिरहरू कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ताले इमेल बयानमा भनिन् । कम्पनीले प्राकृतिक उतारचढाव, जनसांख्यिकीय परिवर्तन र खाली पदहरू भर्ने र नयाँ कर्मचारी भर्नामा प्रतिबन्धात्मक दृष्टिकोणमा पनि भर पर्ने बताएको छ । ‘पोर्शे अझै पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थितिमा छ । तर धेरै चुनौतीहरू छन् जस्तै इलेक्ट्रोमोबिलिटीको ढिलो विकास वा चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक र आर्थिक अवस्था,’ प्रवक्ताले भनिन् । स्थानीय स्टटगार्टर जेइटुंग अखबारले यो योजना सबैभन्दा पहिले प्रकाशित गरेको थियो । पोर्शे जर्मनीको प्रसिद्ध लक्जरी स्पोट्र्स कार ब्रान्ड हो जसले उच्च प्रदर्शन गर्ने गाडी उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । घाटामा भियतनामी ईभी भिनफास्ट, डेलिभरी तीव्र बनाए पनि विदेशमा बिक्री गर्न संघर्ष ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, युरोपलाई चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै
त्रिविले ‘ट्रान्सक्रिप्ट’ लगायत प्रमाणपत्रका लागि अनलाइन फाराम भर्ने व्यवस्था गर्दै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका)ले कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सबै प्रमाणपत्रको फाराम अब ‘अनलाइन’ बाटै भर्ने व्यवस्था गर्न थोलेको छ । ट्रान्सक्रिप्टलगायतका सबै प्रमाणपत्रका लागि घरबाटै नै फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए । आगामी चैतदेखि कुनै पनि प्रमाणपत्रका लागि कार्यालय नआउने गरी अनलाइन फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको उनले बताए । त्रिवि पनिकाले यसअघि पनि ट्रान्सक्रिप्टका लागि अनलाइन फाराम भर्ने व्यवस्था गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन । ‘अनलाइन फारामका लागि नयाँ सर्भर बनाएर सफ्टवेयर जोड्दैछौँ, अबको दुई हप्तामा यो काम हुन्छ । त्यसपछि विद्यार्थीले जहाँसुकैबाट अनलाइनमार्फत सेवा लिन सक्नेछन्’, परीक्षा नियन्त्रक जोशीले भने । यो व्यवस्था भएमा ट्रान्सक्रिप्ट, पुनर्योग, चारित्रिक प्रमाणपत्रलगायत काम अनलाइनमार्फत हुनेछन् । जोशीले अनलाइन फाराम भरेका विद्यार्थीका प्रमाणपत्र पनिकाका क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाउनेसमेत बताए । ‘अब विद्यार्थीले सबै प्रमाणपत्रको फाराम भर्नेदेखि प्रमाण लिनेसम्मका कामकै लागि काठमाडौं आउनु पर्दैन’, उनले भने । अनलाइनमार्फत फाराम प्राप्त भएपछि विद्यार्थीलाई पायक पर्ने क्षेत्रीय कार्यालयमा प्रमाणपत्र पठाउने छौँ ।’ पनिकाले यसअघि सम्बन्धित क्याम्पसबाट लब्धाङ्क पत्र (मार्कसिट) प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । गत भदौबाट सबै क्षेत्रीय कार्यालयबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षणको कामसमेत सुरु भइसकेको छ । अब विस्तारै क्षेत्रीय कार्यालयबाट नै प्रमाणपत्र प्रिन्ट गरेर विद्यार्थीलाई दिने व्यवस्थासमेत गरिने पनिकाले जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका तीनवटा समस्या लिएर प्रचण्ड निवास पुगे इप्पान प्रतिनिधि
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन् । शुक्रवार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले तीनवटा विषयमा प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमाथि अदालतबाट हस्तक्षेप, लेखा समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदा ७४ वटा कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको र विद्युत ऐन २०४९ मा ५० वर्ष दिइएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा ३५ वर्षमात्र राखिएकोले यसलाई सच्याउने विषयमा इप्पानले प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प हुने भन्दै कार्कीले बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा पनि यस्तो समस्या आएपछि जलविद्युत लाई लागू नहुने भनेर फैसला भएका उदाहरण रहेको बताए । यो विषयमा नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था नभए सम्म विकास गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । उनले अगाडि भने, ‘६५ लाख लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको क्षेत्र हो, ३५ वर्ष पछि लगानी शून्य बनाउन त पाइएन । ४३ वटा कम्पनीको आइपीओ रोकिएको छ । कारण लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभइ अनुमति नदिनु भनेछ । अर्थ समितिले किन रोकिस भनेको छ ? यी दुई समितिको विवादले १८ महिनादेखि जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति रोकिएको छ ।’ इप्पानका कुरा सुनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता प्रचण्डले नेपालको विद्युत उत्पादनमा दुई तिहाई हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्थाका सवालहरु समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताए । भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने र भारतलाई दस वर्षमा दश हजार मेगावट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता तथा चीनमा विद्युत निर्यात गर्ने समझदारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि विद्युत उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । तर अहिले सरकारले विद्युतको विकासभन्दा पनि भएका संरचनालाई प्रभावित गर्ने गरी हस्तक्षेप बढाएको टिप्पणी उनको थियो। प्रचण्डले इप्पानले विद्युत उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे। आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संसोधन गरेको तर त्यसलाई अदालतले हस्तक्षेप गरेको उनको टिप्पणी थियो । ’राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ र वनका विभिन्न मुद्दा सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याए पनि अदालतले रोकेकाले यसका लागि थप लबिङको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
द क्लिफमा मेगाट्रोल सञ्चालनमा
पर्वत । कुश्मास्थित ‘द क्लिफ’मा विश्वकै लामो र अग्लो ‘मेगाट्रोल’ सञ्चालनमा आएको छ । साहसिक पर्यटनका लागि प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएको द क्लिफमा सञ्चालनमा आएको मेगाट्रोल २५५ मिटर अग्लो र लम्बाइ एक हजार २२८ मिटर छ । बलेवास्थित द क्लिफ परिसरमा रहेको टावरदेखि कुश्माबजारभन्दा मुनि रहेको टावरसम्म मेगाट्रोलमा यात्रा गर्न सकिन्छ । यसमा एकै पटकमा तीन जनासम्म खेल्न सकिने जनाइएको छ । मेगाट्रोलमा एक्लै वा जोडीसँगै पनि खेल्न सकिने द क्लिफका अध्यक्ष राजु कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मेगाट्रोलको गति प्रतिघण्टा १४० किलोमिटरको हुनेछभने एक पटकमा सातदेखि १२ मिनेटसम्म लाग्छ । यसको गति बढाउन पनि सकिने उनले बताए । मेगाट्रोल सञ्चालनका लागि चार करोड लगानी गरिएको कार्कीले बताए । ‘मेगाट्रोल पनि साहसिक गतिविधिमै पर्छ, यसले जिपलाइन र रोलरकोस्टरको अनुभव दिन्छ’, उनले भने, ‘एक वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको मेगाट्रोल बिहीबारदेखि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गरिएको छ ।’ दुई साताअघि नै यसको सफल परीक्षण गरिएको थियो । ‘द क्लिफ’ले भ्यालेनटाइन डेका अवसर जोडी बञ्जीसमेत सञ्चालन गरेको छ । यसअघि एकजना मात्र बञ्जी गर्न मिल्नेमा दुईजना एकैसाथ मिल्नेगरी सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । विश्वकै दोस्रो अग्लो बञ्जी जम्प, स्वीङ, स्काई साइक्लिङ, गुलेली पिङ, स्काई क्याफेलगायत साहसिक पर्यटकीय गतिविधिका साथै सुविधासम्पन्न रिसोर्टको सुविधा उपलब्ध गराइरहेकामा अब पर्यटकलाई मेगाट्रोल पनि नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । ‘कालीगण्डकी नदीको मनोरम दृश्य हेर्दै मेगाट्रोलको अनुभव लिन सकिन्छ, यहाँ आउने पर्यटकका लागि थप सुविधा उपलब्ध गराउन पाएकामा निकै खुसी लागेको छ,’ उनले भने, ‘यसले पर्यटनसँगै आर्थिक र सामाजिक विकासमा थप भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ अध्यक्ष कार्कीले मेगाट्रोल गर्नेका लागि एक जनाको चार हजार र तीनजनाले नै गरेमा नौ हजार ५०० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । योसँगै साहसिक स्वीमिङ पुललगायतका संरचनाहरु पनि निर्माण भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए । कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्र भएपछि यहाँआउने पर्यटकहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । रासस
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर छिट्टै टुंग्याउने सहमति
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका जलशक्तिमन्त्री सीआर पाटिलबीच पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको छ । इन्डिया इनर्जी विक- २०२५ मा भाग लिन भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका मन्त्री खड्काले बिहीबार भारतका समकक्षी पाटिलसँग श्रमशक्ति भवन नयाँ दिल्लीमा भेट गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीका अनुसार भेटमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छिट्टै सकेर आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ । यस्तै, टनकपुरदेखि नेपाल-भारत सिमानासम्मको लिंक नहर निर्माण सकिइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले बताए । पानी सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धिअनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ । बाढी र डुबान व्यवस्थापन संयुक्त समितिको १४ औं बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म बस्नेबारे मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्राचार गर्ने सहमति समेत भएको अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्बन्धमा पनि दुईपक्षीय बैठकमार्फत छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। ऊर्जामन्त्री खड्काले गत ५ नोभेम्बरमा भएको भेट र छलफलले दुई देशको सहकार्यमा जलस्रोतको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि अघि बढ्न थप हौसला प्रदान गरेको स्मरण गरे । भेटमा भारतका जलशक्तिमन्त्री पाटिलले पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआरलाई चाँडो अन्तिम रूप दिन र उक्त आयोजनालाई छिट्टै अगाडि बढाउन भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । मन्त्री खड्कासँगै मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी, मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, मन्त्री खड्काका आर्थिक सल्लाहकार अमित श्रेष्ठलगायत तथा भारतीय उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
हवाई व्यवसायमा सफलतापछि कृषिमा जम्दै वीरेन्द्र, ५० करोड लगानी र ४ हजार किसानसँग मिलेर व्यवसाय
काठमाडौं । बुद्ध एयरका अध्यक्ष वीरेन्द्र बस्नेत कृषिमा सक्रिय बनेका छन् । हवाई व्यवसायमा सफल व्यवसायीको पहिचान बनाएका उनी अहिले कृषिमा जमेका हुन् । उनले ५० करोड बढी लगानी गरेर मोरङको बेलबारी- ९ पोखरियास्थित अत्याधुनिक आरजु राइस मिल (चामल उद्योग) सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनी पूर्वी नेपालको मोरङ, सुनसरी तथा झापाका करिब चार हजार किसानसँग सहकार्य गर्दै देशभरका उपभोक्ताहरूलाई सुलभ मूल्यमा धान बिक्री गर्दै आएका छन् । आरजु राइस मिलका अध्यक्ष बस्नेतले आरजु राइस मिलले धानको आयात घटाउन सामुदायिक उद्यमशीलताको अभ्यास गरिरहेको बताए । उनले सामुदायिक उद्यमशीलताको अभ्यास नगरिकन समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने धारणा राखे । धानखेतीमा आत्मनिर्भर बन्न र व्यावसायिक धान खेती गर्नको लागि आरजु राइस मिलले किसानसँग सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । अन्य किसानहरूलाई समेत आरजु राइस मिलसँग सहकार्य गर्न उनको आग्रह छ । ‘आरजु राइस मिलले सामुदायिक उद्यमशीलताको अभ्यास गरिरहेको छ । सामुदायिक उद्यमशीलताको अभ्यास नगरिकन समृद्धिको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । त्यसकारण हामी आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि भनेर विज्ञहरू सामुदायिक उद्यमशीलता भनेर व्यख्या गरिराखेको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष बस्नेतले किसानलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकतातर्फ लैजाने उद्देश्यले कम्पनीले आफ्नै धानखेती र मिलमार्फत विभिन्न बास्नादार चामल उत्पादन गरिरहेको बताए । किसानका लागि रोपाइँभन्दा अगाडि नै मिलले धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको र किसानले धान मिलमा ल्याएको दुई दिनभित्रै अनलाइन बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली उपभोक्तालाई गुणस्तरीय चामल उपलब्ध गराउँदै आएको ‘आरजु राइस मिल’ले किसानलाई व्यवासयिक धानखेती गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । मिलले धान उत्पादक किसानलाई धान भित्र्याउनका लागि आवश्यक उपकरण सहयोग गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गरिदिएपछि धानखेतीतर्फ किसानको आकर्षण समेत बढ्दै गएको छ । मोरङका किसान दिव्यराज खतिवडाले आरजु राइस मिलसँग जोडिँदा धेरै सुलभता र सहज भएको बताए । उनले आफू उक्त मिलसँग यान्त्रिकीकरणका लागि जोडिएको भएपनि अहिले उत्पादित धान समेत मिलले नै किन्ने गरेको जानकारी दिए । धान उत्पादनमा सहयोग गर्ने र उत्पादित धानले उचित मूल्य पाएपछि आफूहरुलाई कुनै समस्या नरहेको बताए । आरजु राइस मिलले धान खरिदका लागि अग्रिम मूल्य ग्यारेन्टी गर्ने भएकोले आफूहरु ढुक्क भएर धान खेती गरिरहेको जानकारी दिए । ‘आरजु राइस मिलसँग जोडिएको चाहिँ यान्त्रिकरणकै लागि हो । किनकि खेती गरिन्छ, हार्वेस्टिङ छैन । जनशक्तिको अलि कमि भयो । त्यसकारण पनि जोडिएको हो । एउटा समूहगत रुपमा सहकार्य गरेर अहिलेसम्म आइरहेका छौं,’ उनले भने । बाहिर बजारमा धान बेचेको पैसा समेत समयमा नआउने भएको कारण आरजु मिलसँग सहकार्य गरेको उनको भनाइ छ । अर्को किसान सोमबहादुर पौडेलले धान खेती गर्दा आवश्यक उपकरणहरु पठाइदिने धान खरिद गर्ने भएको कारण धेरै सहज भएको बताए । बजारको समेत चिन्ता नहुँदा व्यावसायीक धान खेती गर्दै आएको उनले सुनाए । मिलले प्रत्येक वर्ष नयाँ प्रजातिको धानको बीउ वितरण गर्दा भने रोग लाग्ने र उत्पादन घट्ने चिन्ता रहेको जानकारी दिए । उनले किसानलाई राम्रो सुलभता दिएकै कारण यहाँका किसानहरु सामूहिक धान खेती गरिरहेको जानकारी दिए । ‘म आरजु राइस मिलसँग विगत चार वर्षदेखि जोडिएको हुँ । उहाँहरूले मिल स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि नै हार्भेस्टर मेसिनहरू ल्याउनुभयो । उहाँहरूसँग हामी जोडिनुको मुख्य उद्देश्य के हो भने बर्खेधान लगाउँदाखेरि आवश्यक उपकरणहरू पठाइदिने र धान खरिद गरिदिने गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
जुत्ताको मोडलमा सुँगुरको छाला रहेको भन्दै एडिडासलाई १५ हजार डलर जरिवाना
काठमाडौं । टर्कीले जर्मनीको खेल उपकरण कम्पनी एडिडासको एउटा प्रमुख जुत्ताको मोडलमा सुँगुरको छाला भएको जानकारी नदिएको भन्दै १५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी जरिवाना गरेको छ । मुस्लिम बहुल देशको विज्ञापन नियामकले एडिडासले हालैका वर्षहरूमा मोडेल केन्डल जेनर र बेला हदीदले प्रयोग गरेको ‘साम्बा ओजी’ जुत्तामा सुँगुरको छाला प्रयोग भएको तर ‘अन्य छाला’बाट बनाइएको भनी वर्णन गरेकोमा आलोचना गर्दै जरीवाना तोकेको हो । एडिडासलाई लेखेको र एएफपीलाई जानकारीका लागि प्राप्त रिपोर्ट (पत्रमा) भनिएको छ, ‘विज्ञापन र उत्पादन विवरणमा बहुसङ्ख्यक समाजको धार्मिक संवेदनशीलताविपरीत सामग्रीको प्रयोग स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ । नियामकले जवाफमा पाँच लाख ५० हजार ५९ लिरा (१५ हजार २०० अमेरिकी डलर) जरिवाना लगाएको थियो । एडिडासलाई एएफपीले प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएन । सन् २०२० मा टर्कीको प्रेसिडेन्सी अफ रिलिजियस अफेयर्सले जुत्ता वा लुगा बनाउँदा ‘सुँगुरको छाला वा रौँ को प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ‘सुँगुरको छालालाई ‘ट्यानिङ’ वा यस्तै प्रक्रियाहरूद्वारा शुद्ध बनाउन सकिँदैन भन्ने लगभग सबै मुस्लिम विद्वानहरूको मत रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
