प्रेम साटासाट गरी मनाइँदै भ्यालेन्टाइन डे, रानीमहलमा प्रेमिल जोडीको भीड
पाल्पा । आज ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् प्रणय दिवस नेपालसहित विश्वभर एकअर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइँदैछ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी १४ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विशेषगरी आजको दिन पाल्पाको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थल रानीमहलमा प्रेमिल जोडीहरुको भीडभाड लाग्ने गर्दछ । कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको रानीमहललाई प्रेमको प्रतीकका रूपमा अर्थ्याइने गरेका कारण पनि त्यहाँ प्रेमिल जोडीहरु पुग्ने गरेको पाइन्छ । तत्कालीन जनरल खड्गशमशेरले आफ्नी रानी ‘तेजकुमारी’ को सम्झनामा यहाँ महल बनाएका थिए । यहाँ हरेक वर्ष प्रेम दिवसका दिन युगल जोडी पुगेर एकापसमा प्रेम साटासाट गर्दछन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार प्रेम दिवसका अवसरमा यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवायुवती आउँछन् । पहिला–पहिला मानिस रानीमहल घुमफिरका लागि आउने गरे पनि अहिले युवापुस्ताको बाक्लो उपस्थिति रहने गरेको स्थानीय दीपक पाण्डेले बताए । यहाँ पाल्पा, रूपन्देही, स्याङ्जा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी क्षेत्रबाट मानिसहरु आउने गरेको पाण्डेको भनाइ छ । कालीगण्डकीको किनारमा बनाइएको रानीमहल जिल्ला सदरमुकाम तानसेनदेखि १३ किलोमिटर उत्तरमा छ । विसं १९५० मा शिलान्यास गरी १९५४ सालमा निर्माण गरिएको हो ।
भारतको औद्योगिक उत्पादन वृद्धिदर डिसेम्बर २०२४ मा ३.२ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) अनुसार डिसेम्बर २०२४ मा भारतको कारखाना गतिविधिमा वृद्धि ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । डिसेम्बर २०२४ को लागि आइआइपी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत छ । जुन नोभेम्बर २०२४ मा ५.२ प्रतिशत (द्रुत अनुमान) थियो । डिसेम्बर २०२४ को लागि खानी, उत्पादन र बिजुली- तीन क्षेत्रहरूको वृद्धि दर क्रमशः २.६ प्रतिशत, ३.० प्रतिशत र ६.२ प्रतिशत छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आइआइपी हाल १५७.२ को द्रुत अनुमानमा छ । यो डिसेम्बर २०२३ मा १५२.३ भन्दा बढी हो । डिसेम्बर २०२४ को लागि खानी, उत्पादन र बिजुली क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्रमशः १४३.१, १५६.२ र १९२.८ रहेको छ । तथ्याङ्ककाअनुसार उत्पादन क्षेत्रभित्र डिसेम्बर २०२४ को लागि शिर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ताहरू आधारभुत धातुहरूको निर्माण (६.७ प्रतिशत), विद्युतीय उपकरण (४०.१ प्रतिशत) र कोक र परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादनहरू (३.९ प्रतिशत) हुन् ।
भारतमाथि पारस्परिक कर लगाउने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार भारतमाथि पारस्परिक कर लगाउने बताएका छन् । ट्रम्पले भारत र अमेरिका एक पारस्परिक राष्ट्र भएकाले पारस्परिक कर नै लगाइने बताएका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गरेपछि ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भारतले जति नै शुल्क अमेरिकाले पनि लगाउने बताए । पहिलो कार्यकालमा आफूले भारतसँग भारतको कर धेरै उच्च थियो भन्ने तथ्यको बारेमा छलफल गरेको बताए । ट्रम्पको मोदीसँगको भेटले अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूमा पारस्परिक कर लगाउने उद्देश्यले निष्पक्ष र पारस्परिक योजनामा राष्ट्रपतिको ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भएको थियो । योजनाको ह्वाइट हाउस तथ्य पत्रमा अनुचित व्यापार सम्बन्धका उदाहरणहरूमा भारतको औसत लागू गरिएको सबैभन्दा मन पर्ने राष्ट्र कर ३९ प्रतिशतमा समावेश थियो । मोदीको भ्रमणअघि भारतले हार्ले–डेभिडसन मोटरसाइकलहरूमा कर घटाउनेसहित व्यापार तनाव कम गर्न केही सहुलियतहरू प्रस्ताव गरेको छ ।
सैलुङमा बढ्यो पर्यटकीय गतिविधि, स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सहजता
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै दोलखाको सैलुङ क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटकहको चहलपहल बढेको स्थानीयहरुले बताएका छन् । विगतको तुलनामा सैलुङ क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढेको र स्थानीयहरुको जीविकोपर्जनका लागि पर्यटन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकश सिंहले न्युज ऐजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा शैलुङ क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधि बढाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको बताए । उनले प्राकृतिक सौन्दर्यलाई असर नपार्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आन्तरिक र वाह्य पर्यटक भित्र्याउन सुविधा, सहजता र प्रचार प्रसारका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको साथमा संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, ‘यस क्षेत्रलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनेछौँ । विशेष गरी यहाँ आउने भौतिक पूर्वाधारका विषयमा बाटो पनि पिच हुने क्रममा रहेको देखियो, यो सुखद् कुरा हो । स्थानीय सरकार र विशेष गरी प्रदेश सरकार यसका लागि लागि परोस्, संघले पनि सहज गर्नेछ ।’ सैलुङमा नयाँ वर्ष र साउन पूर्णिमा गरी वर्षको दुई पटक मेला लाग्ने स्थानीय संगम लामा बताउँछन् । पर्यटकीय विकासका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै भएपनि पहिलाको भन्दा धेरै नै विकास भएको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘सबैभन्दा भीड वर्षको दुई पटक हुन्छ, नयाँ वर्ष र साउन पूर्णिमाको तिथिमा । त्यसबेला २० हजारदेखि ३० हजारको संख्यामा मान्छेहरु आउँछन् । पहिला-पहिला बाटोको धेरै दुःख थियो, अहिले बाटो पनि बनेको छ, देउरालीसम्म पिच पनि भइसकेको छ ।’ तीन हजार एक सय ४५ मिटरको उचाइमा रहेको शैलुङलाई धेरै जसो बादलले छोप्ने तर मौसम परिवर्तन भइरहने लामाको भनाइ छ ।
एआई मस्यौदा : डाटा गोपनीयताको विषयमा सरकार अनुदार, साइबर हमलाको विषयमा मौन
काठमाडौं । सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरपछि अहिले यस विषयमा विभिन्न बहसहरु हुन थालेका छन् । एआई विकास र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले यो मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि यसको सबल र दुर्बल पक्षको विषयमा सम्बन्धीत पक्षले बहस थालेका हुन् । उक्त नीतिको विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सुझाव समेत मागेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको यही नीतिसम्बन्धमा केही एआईसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बहस तथा छलफल गरी सुझाव पेस गरिरहेका छन् । मागहरु पेस गर्दै उनीहरुले हालको एआई नीति निर्माण पारदर्शी सरोकारवालामुखी हुन नसकेको धारणा राखेका छन् । एआई नीति प्रक्रियामा सबै सरोकारवाला पक्ष, सरकार निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक समुदाय, श्रम संगठन, मानव अधिकार र डिजिटल अधिकार संरक्षणमा कार्यरत नागरिक समाजका संस्था तथा आम नागरिकबीच सन्तुलित परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने भएपनिय यस विषयमा मस्यौदा गम्भीर नभएको उनीहरुको भनाइ छ । डिजिटल राइट्स नेपाल र एआई एसोशिएसन नेपालले संयुक्त रुपमा सरकारलाई सुझाव बुझाउँदै नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन हुने तथा नागरिक समाजले मानवअधिकार संरक्षण, डाटा गोपनीयता, एआईको सामाजिक प्रभाव, मूल्यांकन तथा नीतिको उत्तरदायी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने धारणा राखेका छन् । यदि नीति निर्माण प्रक्रियामा सीमित पक्षहरूमात्रै समेटिन्छन् भने नीतिले आम नागरिक, पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत वर्ग तथा श्रम बजारमा पर्ने सम्भावित प्रभावलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने ती संस्थाको धारणा छ । डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले सरकारद्वारा प्रस्तावित नीतिमा कार्यान्वयनको स्पष्ट नीति उल्लेख नगरेको धारणा राखे । स्पष्ट कार्यनीति उल्लेख नभएको अवस्थामा नीति केवल सिद्धान्तमा सीमित रहन सक्ने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन गाह«ो हुने उनको भनाइ छ । दुइटै संघले दिएका सुझावमा एआई नीतिमा प्राथमिकीकरणको अभाव औंल्याएको छ । एआई नीतिमा समग्र एआईसम्बन्धी विभिन्न विषयलाई समेटिएपनि कुन पक्ष वा विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्ने त्यो उल्लेख नहुँदा कार्यान्वनय रणनीति निर्माणमा कठिनाइ हुन सक्ने धारणा उनीहरुको छ । साथै नीति कार्यान्वयनका लागि कति र कस्तो किसिमको मानव संसाधन, प्राविधिक क्षमता र अन्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । स्रोत अभावकै कारण नीति कार्यान्वयन अपूर्ण र प्रभावहीन हुनसक्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकीकरण, स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा आवश्यक स्रोतसाधन, कार्यान्वयन सूचक र जिम्मेवार निकायको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएका छन् । डाटा संरक्षणमा प्रश्न नेपालमा हालसम्म डाटा सुरक्षा तथा संरक्षणका सम्बन्धमा ठोस कानुन छैन । जसले व्यक्तिगत तथा संस्थागत डाटा दुरुपयोगको जोखिम उच्च बनाएको छ । मस्यौदामा गलत सूचनाबारे उल्लेख भएपनि, यसले सूचना अक्षुण्णता कायम गर्नका लागि आवश्यक ठोस प्राविधिक र कानूनी उपायहरूको खाका प्रस्तुत नगरेको उनीहरुको धारणा छ । गलत सूचना उपलब्ध गर्दा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभावलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको उनीहरुको तर्क छ । साथै यसले एआई प्रणालीहरूमा पूर्वाग्राही डाटा र गलत निर्णयहरूको रोकथाम गर्न आवश्यक पारदर्शीता र जवाफदेहिताको सवाललाई पर्याप्त सम्बोधन नगर्ने दुई संस्थाद्वारा तयार पारेको सुझावमा भनिएको छ । एआई प्रणाालीले ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत डाटा प्रशोधन गर्ने हुनाले डाटा दुरुपयोग विभेदकारी एल्गोरिदम तथा व्यक्तिगत सूचनाको अनाधिकृत प्रयोगको सम्भावना उच्च रहेको सुझावमा उल्लेख छ । हालको कानूनी संरचना जस्तै ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’, ‘साइबर सुरक्ष नीति, २०८०,’ डाटा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न अपर्याप्त रहेको बुझाइ उनीहरुको छ । यस्तो अवस्थामा एआई नीतिले डाटा सुरक्षा, डाटा स्वामित्व तथा डाटा साझा गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी ठोस कानूनी र संस्थागत संरचना आवश्यक पर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण रणनीतिहरू एआई प्रविधिको प्रभावकारी र उत्तरदायी उपयोग सुनिश्चित गर्न जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण रणनीतिहरू आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ । एआईसम्बन्धी सुरक्षाका चुनौतीहरू, गोपनीयता जोखिम र पक्षापातपूर्ण निर्णयहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नीति तथा नियमन संरचना बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता सुझावमा औंल्याएको छ । हाल नीतिले प्रस्ताव गरेको एआई नियमन परिषद् (दफा १०.१) मा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको बाहुल्यता छ । यसले एआई गभर्नेन्समा भन्दा पनि एआई नियमनमा बढी जोड दिएको बुझाइ उनीहरुको छ । एआईबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण गर्न एआई गभर्नेन्स र एआई एथिक्स समितिको नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । एआई प्रणालीद्वारा सिर्जना हुनसक्ने सुरक्षासम्बन्धी जोखिम, व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी चासो, एल्गोरिदमिक पक्षपात पहिचान गर्न तथा तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न एआई गर्भनेन्स फ्रेमवर्कसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । एआई नैतिक समितिको व्यवस्था एआईको उचित विकास, प्रयोग र कार्यान्वयनलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न एक विशेष एआई नैतिकता समितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । यस समितिले एआई प्रणालीहरूको पारदर्शीता, उत्तरदायित्व, मानवअधिकार संरक्षण र नीति अनुकूलता सुनिश्चित गर्ने कार्य गनुपर्ने एशोसिएन र डिजिटल राइट्स नेपालले सुझाव दिएको छ । एआई एशोसिएन नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज गिरीले एआईसम्बन्धी नीति तथा निर्देशिकाहरू निर्माण, जोखिम व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन र प्रयोगकर्ताका गुनासा सम्बोधन गर्ने संयन्त्रहरू विकास गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले नागरिकको संवेदनशील डाटा विशेषगरी स्वास्थ्य, वित्तिय सेवा र सरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत जानकारीको संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने धारणा राखे । यस क्षेत्रको डाटा व्यवस्थापन, उपयोग र साझेदारीमा उच्चस्तरीय इन्क्रिप्सन, डाटा पहुँच नियन्त्रणका उपायहरू तथा उल्लंघन रोकथामका लागि सुरक्षा प्रोटोकलहरू लागू गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबाहेक डाटा पहुँच र प्रयोगबारे स्पष्ट दिशा निर्देश हुनुपर्ने र नियमित अनुगमन र कार्यान्वन संयन्त्र तथा डाटा उल्लंघन भएमा कानूनी कारवाही प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । एआई प्रविधिको पारदर्शी, उत्तरदायी अनि सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न मानवीय अनुगमनको लागि स्पष्ट मार्ग निर्देश आवश्यक छ । स्वचालित निर्णय प्रक्रियाहरूमा मानव संलग्नताको भूमिका सुनिश्चित गर्दै समीक्षा र सुधारको लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले आफूहरुले एआई प्रणालीद्वारा गरिने निर्णयहरूमा मानव समीक्षाको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने, एआई प्रणालीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अपिल तथा पुनरावलोकन समितिबाट मूल्यांकन गर्ने प्रणालीका बारेमा समेत नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको बताए । एआई प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै डाटाको सुरक्षा, साइबर हमलाको जोखिम तथा गोपनीयतासम्बन्धी चुनौतीहरू बढिरहेका छन् । एआई प्रणालीहरू पनि साइबर आक्रमणका जोखिमयुक्त लक्ष्य बन्न सकिने हुँदा यस नीतिले मजबुत साइबर सुरक्षा, सुरक्षित डाटाबेस व्यवस्थापन तथा स्वचालित सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन प्रणालीहरूको विकासलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । उनीहरुले सुझावमा लैंगिक दृष्टिकोण, सिमान्तकृत वर्गमा एआईले पार्ने प्रभावको विश्लेषणलगायत विषयको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
घाटामा भियतनामी ईभी भिनफास्ट, डेलिभरी तीव्र बनाए पनि विदेशमा बिक्री गर्न संघर्ष
काठमाडौं । भियतनामी इलेक्ट्रिक सवारीसधान (ईभी) निर्माता भिनफास्टले बिहीबार सन् २०२४ मा लगभग ९७ हजार गाडी डेलिभर गरेको घोषणा गर्यो, जुन २०२३ को तुलनामा तीन गुणा बढी हो । तर, बिक्री मुख्य रूपमा भियतनामको घरेलु बजारमै सीमित रह्यो । वैश्विक बिक्री दोब्बर पार्ने लक्ष्य भिनफास्टले यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री कम्तीमा दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखेको छ । २०२४ को अन्तिम त्रैमासिकमा ५३ हजारभन्दा बढी गाडी बिक्री भए, जुन वार्षिक बिक्रीको आधाभन्दा बढी हो । कम्पनीले २०२४ को लागि ८० हजार गाडी बिक्री गर्ने संशोधित लक्ष्य तोकेको थियो, जुन पार गर्दै बिक्री ९७ हजार एकाइ पुगेको हो । पहिले कम्पनीले १ लाख गाडी बेच्ने योजना बनाएको थियो । भिनफास्टकी अध्यक्ष थुई लेले भनिन्, ‘भिनफास्टको २०२४ को परिणामले अपेक्षाभन्दा राम्रो नतिजा देखाएको छ । यसले बजारमा उतारचढाव र म्याक्रोइकोनोमिक अस्थिरताको बावजुद लचिलापन देखाएको छ ।’ आक्रामक तर खर्चिलो रणनीति स्टार्टअप कम्पनीले भियतनाममा आक्रामक तर खर्चिलो विस्तार रणनीति अगाडि बढाएको छ । भियतनाममा लगभग १० करोड मानिसहरू बसोबास गर्छन् । अन्तिम त्रैमासिकमा सस्तो र सानो मोडेल सुरु गरेपछि बिक्रीमा ठूलो उछाल आएको थियो । तर उपलब्ध नवीनतम तथ्यांकअनुसार कम्पनीले गत वर्षको पहिलो तीन त्रैमासिकमा लगभग २ अर्ब डलर घाटा बेहोरेको छ, जुन २०२३ मा २.४ अर्ब डलर घाटापछि आएको हो । यसले यसको मूल कम्पनी भियतनामी कन्ग्लोमरेट भिङग्रुपमा दबाब बढाएको छ । कार निर्माता कम्पनीले विदेशमा पनि विस्तार गर्न चाहेको छ तर अहिलेसम्म विदेशी खरिदारहरूलाई आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । भिनफास्टले जनवरीमा एक बयान जारी गरेर भनेको थियो कि गत वर्ष यसले भियतनाममा ८७ हजारभन्दा बढी कारहरू बेचेको छ । यसको मतलब विदेशमा मात्र १० हजार कार बिक्री भएको हो, जुन कुल बिक्रीको लगभग १० प्रतिशत हो । गत वर्ष कम्पनीले अमेरिकामा एक कारखाना स्थापना गर्ने योजना स्थगित गरेको थियो । अहिले कम्पनीले एसियाली बजार विशेष गरी भारत र इन्डोनेसियातर्फ झुकाव देखाएको छ, जहाँ यसले दुई असेम्ब्ली कारखानाहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । भारतमा राम्रो बिक्री हुने अनुमान इन्डिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो २०२५ मा भिनफास्टले पहिलो पटक भारतमा आफ्नो कारहरू प्रस्तुत गरेको थियो । भिनफास्टले दुई नयाँ इलेक्ट्रिक एसयूभी भीएफ सेभेन र भीएफ सिक्स लन्च गरेको हो । कम्पनीले यी गाडीहरू २०२५ को अन्त्यसम्ममा भारतमा बिक्रीको लागि उपलब्ध हुने बताएको थियो । यी भारतमा भिनफास्टका पहिलो गाडीहरू हुनेछन् । कम्पनीले भारतमा बनेका विद्युतीय सवारीसाधनहरू पश्चिम एसिया र अफ्रिकामा पनि बेच्न चाहन्छ । एक्स्पोमा भिनफास्टप्रति धेरैको आकर्षण देखिएकाले भारतमा राम्रो बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । भिनफास्टले बजारअनुसारको बिक्री विवरण प्रदान गरेको छैन । आफूसम्बन्धित कम्पनीमा बढी बिक्री २०२३ मा भियतनाममा यसको बिक्रीको बढी भाग यसका मालिक फाम न्हाट भुङ्गसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई भएको थियो, जसमा इलेक्ट्रिक ट्याक्सी सञ्चालक ग्रिन एसएम वा जीएसएम पनि समावेश छ । गत वर्षको घरेलु खरीदारहरूको पूर्ण विवरण उपलब्ध छैन, तर त्रैमासिक आयअनुसार कुल वितरणको लगभग २० प्रतिशत भिनफास्टका सम्बन्धित पक्षहरूलाई गएको थियो । कम्पनीले २४ अप्रिलमा वार्षिक परिणाम जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सान्दर्भिक सामग्री : ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, युरोपलाई चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै
माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाबाट रसुवावासी लाभान्वित
रसुवा । माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाले रसुवावासीको जीवनस्तरमा सुधार गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै त्यसबाट उनीहरू लाभान्वित भएका छन् । आयोजनाले ठूला तथा साना सवारी साधन हाक्ने प्रशिक्षण, विविध सवारीसाधनको मर्मत, ‘वायरिङ, वेल्डिङ’, सिलाइकटाई, शृङ्गार र कोरियाली तथा जापानी भाषा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेर आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको जीवनस्तर सुधारमा सघाइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको स्थान उत्तरगया – १ का अध्यक्ष मारसिंह तामाङ सीपमूलक तालिमसहित विकास निर्माणका कामबाट रसुवावासी लाभान्वित भएको बताउँछन् । जिल्लाको करिब बीच भागमा रहेको सो आयोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक, बाटो, वातावरणका क्षेत्रमा गरेको सहयोग रसुवावासीले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने र रसुवाको विकास निर्माण तथा रोजगारीका क्षेत्रमा आयोजनाबाट सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास उनको छ । अध्यक्ष तामाङले भने, ‘काठमाडौँबाट नजिक रहे पनि दुर्गम तथा पिछडिएका बासिन्दाका रुपमा सदैव उपेक्षित थियौँ, हाम्रो भाग्य नै भन्नुपर्छ, खै कहाँबाट, कसरी यो प्रोजेक्ट आयो, अपेक्षा नगरेको सहयोग गर्यो, स्थानीयवासीका तर्फबाट आयोजनालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’ प्रभावित स्थानीय जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रु ८१ लाख ४३ हजार खर्च गरी निर्माण कार्यमा संलग्न मजदूरमध्येबाट एक सय २१ जनालाई सीप एवं रोजगारमूलक तालिम उपलब्ध गराएको आयोजनाले जनाएको छ । सो जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत करिब एक हजार स्थानीय मजदूर संलग्न रहेकामा अहिले एक सय ५४ जनाले क्षमताअनुसारको काम गरिरहेका छन् । बाँकी जनशक्तिको चहना एवं स्रोत साधनलाई समेत दृष्टिगत गरी सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । आयोजनाका महाप्रबन्धक गिरिराज अधिकारीले रसुवामा निर्माणाधीन ‘अप्पर त्रिशूली–वान’ ले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन कार्यक्रमअन्तर्गत तामाङ बाहुल्य क्षेत्रका प्रभावित जनताको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्था उकास्न सक्दो सहयोग गर्दै आएको बताए । महाप्रबन्धक अधिकारीका अनुसार धार्मिक, संस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षण, खानेपानीको व्यवस्था, विद्यालय तथा छात्राबास निर्माण, स्वास्थ्य शिविरसहित चेतनामूलक कार्यक्रम, सडक–बाटो तथा पुल निर्माण गरी प्रभावित जनताको माग सम्बोधनका पक्षमा अधिकतम प्रयास गरिएको छ । सो आयोजनाले स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायको जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड ५० लाख खर्च भइसकेको र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित सो जलविद्युत् आयोजना आसपासका स्थानीय बासिन्दालाई आयोजना निर्माण हुनअघि नै राहत सामग्री प्रदान गरी मानवीय सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । स्थानीयवासीबाटै छनोट भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा हालसम्म रु दुई करोड खर्च भइसकेको आयोजनाले स्पष्ट गरेको छ । यसैगरी आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाको सुविधाका लागि हाकुबेँसीस्थित त्रिशूली नदीमा पहिलो ‘मोटरेवल बेलीब्रिज’ तथा सडकमार्ग, धुञ्चेमा छात्रावास भवन निर्माण गरेको छ भने शान्तिसुरक्षा अमनचयन कायम गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले हाकुबेँसी प्रहरीचौकी भवन निर्माणका लागी शून्य दशमलव १६ हेक्टर आफ्नो स्वामित्वको जमिन उपलब्ध गराएको महाप्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिए । निकुञ्जको आधार इलाका प्रयोग गरेबापत लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एक थान मोटर (जिप) सहित रु ५५ लाख रकम उपलब्ध गराएको सो आयोजनाले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरेबापत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवालाई चार लाख ९७ हजार, स्थानीय धार्मिक सङ्घसंस्थालाई १३ लाख, खानेपानी सुधारमा छ लाख १५ हजार, स्थानीय समुदायले छनोट गरेका योजना कार्यान्वयनतर्फ दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ, शैक्षिक, सीपमूलकजस्ता जनता केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १७ करोड खर्च गरेको जनाएको छ । कूल ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको निर्माण २०७८ पुसमा सुरु भएको हो । भूमिगत संरचना निर्माणबाट सुरु भएको आयोजनाको ५२ प्रतिशत प्रगति भएको महाप्रबन्धक अधिकारीले बताए । सम्बद्ध प्राविधिकका अनुसार आयोजनाको नौ दशमलव एक किमी ‘हेडरेस’ सुरुङमध्ये करिब आठ किमी निर्माण पूरा गरेको छ । त्रिशूली नदीमा बाँधबाँधी मैलुङमा विद्युत् उत्पादनगृहको संरचना निर्माण जारी छ । विसं २०८३ मङ्सिर महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । आयोजनाबाट सुक्खायाममा एक सय चार र वर्षायाममा २१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने महाप्रबन्धक अधिकारीले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ‘डुसान’ले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको सो आयोजना निर्माणमा नौ वटा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी संलग्न छन् । ‘डुसान’का कार्यकारी अधिकृत बायङ सु मीनले सरकारी, निजी तथा स्थानीयको सहयोगमा तोकिएको समयभित्र विद्युत् उत्पादन गरी नेपालको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन आयोजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
एनसेलको ‘भ्यालेन्टाइन डे फ्ल्यास सेल’ अफर, न्यूम्यू सनग्लास जित्ने मौका
काठमाडौं । भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवशको अवसरमा एनसेलले न्यूम्यूसँगको सहकार्यमा ‘भ्यालेन्टाइन डे फ्ल्यास सेल’ अफर ल्याएको छ । यस विशेष योजनामा ग्राहकहरूले डेटा प्याक किन्दा बोनस डाटा प्राप्त गर्दछन् र साथै २५ जना भाग्यशाली ग्राहकहरूले न्यूम्यूको सनग्लास जित्ने मौका पाउनेछन् । यो फ्ल्यास सेल एनसेल एपमा मात्र उपलब्ध विशेष अफर हो । यस नयाँ अफरअन्तर्गत, भ्यालेन्टाइन डेका दिन एनसेल एपमा फ्ल्यास सेलमा रहेका डेटा प्याकहरू खरिद गर्ने प्रत्येक ग्राहकले प्याकअनुसार १ जीबीदेखि ३० जीबीसम्मको बोनस डेटा र ५० मिनेट अन–नेट टक टाइम प्राप्त गर्नेछन् । साथै फ्ल्यास सेल प्याक खरिद गर्ने सबै ग्राहकहरूले मार्च ८ सम्म न्यूम्यू उत्पादनहरूमा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । अफरको फाइदा लिन ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलमा एनसेल एप राखेको हुनुपर्दछ । यदि एनसेल एप नभएमा, उनीहरूले एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्छन् । एप डाउनलोड गरेपछि, एनसेल नम्बर प्रयोग गरी लगइन वा साइन अप गर्न पर्दछ । अफरको दिन, अर्थात् फेब्रुअरी १४ मा ग्राहकहरूले एनसेल एपको फ्ल्यास सेलमा गई त्यहाँ रहेका आठ प्याकहरू मध्ये आफ्नो डेटा आवश्यकताअनुसार कुनै पनि प्याक खरिद गर्न सक्छन् । सूचीमा १ दिन समयावधि रहेको रु. ५० को अनलिमिटेड डेटा देखि ३० दिन समयसीमा रहेको रु. १,४९९ सम्मको प्याकहरु रहेका छन् । उदाहरणका लागि, १ दिनको अनलिमिटेड डेटा प्याकमा ग्राहकहरूले बोनस रूपमा ५० मिनेट अन–नेट टक टाइम प्राप्त गर्न सक्छन्, भने रु. १५० को ७ जीबी पाइने डबल मज्जा प्याकमा थप २ जीबी बोनस डेटा पाइन्छ । त्यस्तै, रु. ५९९ पर्ने २८ दिनको समयवधि भएको ४२ जीबीको होम एन्ड अवे प्याकमा ग्राहकहरूले थप ५ जीबी बोनस पाउँछन् । यो फ्ल्यास सेलअन्तर्गत, रु. ५९९ देखि रु. १४९९ सम्मका सधैं अन प्याकमा ग्राहकहरूले ५ जीबीदेखि ३० जीबीसम्मको बोनस डेटा प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले उनीहरूलाई अनलाइन पहुँचको भरपुर फाइदा प्रदान गर्नुका साथै सधै अन रही सम्पर्कमा रहन मद्दत गदैछ । भ्यालेन्टाइन डे फ्ल्यास सेल अफरले ग्राहकहरूलाई अझ सुलभ शुल्कमा डेटा कनेक्टिभिटीको फाइदा दिने र आफूले माया गर्ने व्यक्तिका साथै आफ्ना प्रियजनहरूसँग सम्पर्कमा रहीरहन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास एनसेलले लिएको छ । यो भ्यालेन्टाइन डे विशेष अफरका अतिरिक्त, ग्राहकहरूले प्रत्येक शनिबार एनसेल एपको फ्ल्यास सेल सेक्सनमा गएर त्यहाँ उपलब्ध हुने प्याकहरू लिई र बोनस डेटा तथा टक टाइमको फाइदा लिन सक्छन् ।
