आइपीओ रोकिएको विषयमा इप्पानले गरायो ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विभिन्न कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इप्पानले सोमबार लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आइपीओ तथा हकप्रद शेयरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखासमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आइपिओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी रु ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराएका हुन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई सिमेन्ट डण्डीलगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा ह्रास आएको दाबी गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनिएको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए । ‘अहिले लेखा समितिले आइपिओ जारी गर्नका लागि ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार वटा कम्पनीबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन शेयर जारी गर्न नदिएको ?’, दुलालको प्रश्न थियो । प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत विधेयकको वारेमा पनि कुरा उठाएको थियो । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेशमार्फत सुधार भएका कानुनलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई पछाडि धकेलेको बताए । गत वर्षको लगानी सम्मेलन अघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनहरुलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुनहरु संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजीएको छ’, कार्कीले भने, ‘यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला ?’ विद्युत् विधेयक पनि २०४९ को भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजेको बताए । ‘६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसधारणको लगानीसहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने ?’, कार्कीले अगाडि भने । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाको हकमा २०४९ कै ऐनअनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले माग गरे । उनले विद्युत् विधेयक संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकोले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्थाहरु हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसदमा आवाज उठाउने बताए । ‘राज्य करले र व्यवसायी नाफाले चल्छन् । नाफा भएन भने कर आउँदैन । २/४ पैसा कमाउने व्यवसायीलाई चोर फटाहा देख्ने सोचका कारण नेपाल धेरै पछि परेको हो’, घिमिरेले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए । ‘निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकारअघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे जे काम गर्छु भनेपनि गर्नदिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ’, घिमिरेले भने ।
तौलिहवामा ‘बजाज प्लाटिनाको माइलेज च्याम्पियन’ हुने
फाइल तस्बिर । काठमाडौं । तौलिहवामा फागुन ७ गते ‘बजाज माइलेज च्याम्पियन’ हुने भएको छ । बजाजको प्लाटिना मोटरसाइकलको उच्चतम माइलेज क्षमता प्रदर्शन गर्न माइलेज च्याम्पियनको आयोजना गरिएको हो । तौलिहवाको बुद्ध पद्म माविको खेलमैदानस्थित केदारनाथ अटोमोवाइल्सले यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको हो । यो कार्यक्रमले बजाज प्लाटिनाको इन्धन बचत र भरपर्दो विशेषताहरूलाई झल्काउनुका साथै चालकहरूबीच मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको भावना प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास आयोजकको रहेको छ । कार्यक्रममा जो कोही मोटरसाइकल चालकहरूले सहभागीता जनाउन सक्ने आयोजकले जनाएको छ । माइलेज च्याम्पियनमा सहभागी चालकहरूले न्यूनतम लागतमा सबैभन्दा धेरै दूरी तय गर्ने लक्ष्य सहित प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । कार्यक्रमले बजाज प्लाटिनाको इन्धन दक्षता र विश्वासनीयतालाई उजागर गर्दै नेपालका बजाजप्रेमीहरू बीचको एकताको भावना बिकाश गर्ने कम्पनीको दाबी छ । बजाजका मोटरसाइकलहरु मध्यमा पनि प्लाटिना मोटरसाइकल अधिकतम माइलेज दिने मोटरसाइकलमा पर्दछ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि भएसँगै आम ग्राहकवर्गमा यो मोटरसाइकल अत्यधिक लोकप्रिय छ । यो मोटरसाइकलको विशेषता, माइलेजबारे जानकारी दिन यस माइलेज च्याम्पियनको आयोजना गरिएको हो । नयाँ पुस्ताले बढी पेट्रोल खर्च गर्ने मोटरसाइकल चलाउने ट्रेण्ड चलिरहेको बेलामा प्लाटिना मोटरसाइकलको किफायती बारेमा उक्त कार्यक्रमबाट आम जनमानसमा जानकारी हुने कम्पनीको विश्वास रहेको छ । माइलेज च्याम्पियनमा आम ग्राहकवर्गलाई पनि सहभागी हुनका लागि अनुरोध गरिएको छ । माइलेज च्याम्पियनमा सहभागी उत्कृष्टलाई पुरस्कृत पनि गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
संसदम उठ्यो सिमेन्ट मूल्यवृद्धिको विषय, सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सभामुखमार्फत बजारमा सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सभाको सोमबारको बैठकमा उपलब्ध शून्य समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि विनाकारण बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद केसीले भने, ‘झन्डै ९८ प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्चापदार्थमा उत्पादन हुने नेपाली सिमेन्टको हाल अत्यधिक बजार मूल्य वृद्धि भएको छ । बिनाकारण किन यो मूल्य बढयो ?’ उनले भारतमा समेत निर्यात गर्न थालिएको नेपाली सिमेन्टको बजार मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता महँगीमा परेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, अर्का सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिमेन्टको मूल्य कायम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेको निर्णयको समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै खेद प्रकट गरे । उनले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायी र आमनागरिकलाई परेको मर्कातर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । ‘गत साउन महिनामा सिमेन्टको दर रेट ४८४ रुपैयाँ फ्याक्ट्री रेट थियो । हाल ७४५ रुपैयाँ छ । यसको असर २२ अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई घाटा भएको छ । आम उपभोक्तालाई चार अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ,’ सांसद मण्डलले भने, ’यस सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयसँग निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घको छलफलपछि प्रतिबोरा १२० रुपैयाँमा बिक्री–वितरण गर्ने निर्णय भएको थियो । दुर्भाग्यको कुरा मन्त्रीसँग भएको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।’ शून्य समयमा सांसदहरू सडक, पुल निर्माण, उखु किसानलाई अनुदान, स्वास्थ्य बिमा, कर्मचारीलाई तलब भत्ता निकासालगायतका विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद भानुभक्त जोशीले हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल र दबाब बढाउन अनुरोध गरे । सांसद मनिष झाले जनकपुरको एक हजार २०० बिघा जग्गा हिनामिनाको विषयमा आफूले गरिरहेका अध्ययन–अनुसन्धानबारे आगामी संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले उक्त जग्गा हिनामिनाको खोजतलास गर्नेतर्फ सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराए । ‘सत्रौं शताब्दीमा मकवानपुरका तत्कालीन राजा र रानीले एक हजार ४०० बिघा जग्गा दिएर जनकपुर पुनःनिर्माण गरियो । बहत्तर कुण्ड र बाउन्न कुटीको सहरका रूपमा परिचित भयो,’ सांसद झाले भने, ‘तर अहिले २०० बिघा मात्र बाँकी छ । यससम्बन्धी खोज गर्दैछौं । आगामी बैठकमा कुन कुन नेताले कति कति जग्गा लिएको छ भन्ने उपस्थित हुनेछ ।’ सांसद महेश बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारी कार्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न हुने/नहुने विषयमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । सांसद मैना कार्कीले रासायनिक मलको प्रयोग र विषादीको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले कपिलवस्तुका उखु किसानले सरकारले घोषणा गरेको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद रणकुमारी वलम्पाकी मगरले बिपी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने काभ्रे जिल्लाका चौकी डाँडा, कटुन्जे, नार्के, मङ्गलटार, सिन्धुलीको आपँघारी, नेपालथोक, कान ढुङ्गरीलगायत १२ किलोमिटर सडक बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुनःनिर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराए। सांसद मङ्गलले तत्काल ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गर्न माग गरे । सांसद रणेन्द्र बरालीले दलित सरकारप्रति वर्तमान सरकार अनुदार रहेको गुनासो गरे । उनले दलित प्राधिकरणलाई व्यवस्था गर्न भनी अघिल्लो सरकारले छुट्याएको २० करोड रुपैयाँको बजेट सरकार परिवर्तन भएपछि कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सांसद रञ्जुकुमारी झाले सरकारी निजी सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा डेस्क सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले खुला सीमाबाट गाँजा र लसुनको तस्करी बढेकाप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद रमा कोइराला पौडेलले सरकारले बजारमा ग्यासको सिलिन्डर र रेगुलेटको निरीक्षण र अनुगमन गर्न आग्रह गरे । यस्तै, सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन भवनलाई तीव्रता दिन माग गरे । सांसद रामप्रकाश चौधरीले सर्लाहीका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले विगत नौ महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल निकासको माग गरे । सांसद रामहरि खतिवडाले विकास निर्माणका आयोजनालाई निश्चित समयको निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्न सुझाव दिए । उनले कटारी घुर्मी ओखलढुङ्गा सडकको ‘टेन्डर’ नभएकातर्फ ध्यानार्कषण गराए । सांसद रूक्मणी राना बराइलीले सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयकेन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक स्रोत रोकिँदा बालबालिकाले निःशुल्क रूपमा पाउँदै आएको मुटुरोगको उपचारमा प्रभाव परेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रूपा सोशी चौधरीले ऐम्बुलेन्स सेवाको भाडादर नियन्त्रण र नियमनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको बताइन् । शून्य समयमा सांसद रेखा यादव, महेश बर्तौला, लालप्रसाद सावा लिम्बू, लक्ष्मी तिवारी, लेखनाथ दाहाल, विक्रम पाण्डे, सांसद विजुला रायमाझी, लालवीर चौधरी, मेटमणि चौधरी, माधव सापकोटा र मनबहादुर गुरूङले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस
क्षेत्रपाटीबाट चोरिएको मोटरसाइकल नयाँ बजारमा फेला
काठमाडौं । काठमाडौंको क्षेत्रपाटीबाट चोरी भएको मोटरसाइकल नयाँ बजारमा फेला परेको छ । क्षेत्रपाटीस्थित एक होटलमा पार्किङ गरिएको अवस्थामा गत माघ ११ गते राति चोरी भएको ग१६प १३२५ नम्बरको मोटरसाइकल नक्कली नम्बर प्लेट राखेर चलाउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नयाँ बजारमा फेला परेको हो । प्रहरीले सो मोटरसाइकलमा प्रदेश ३–०२–०१२ प ७३७३ नम्बर राखेर चलाउँदै आएको अवस्थामा धादिङको गङ्गाजमुना गाउँपालिका–९ का २८ वर्षीय सुरज गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । मोटरसाइकलसहित नियन्त्रणमा लिइएका गुरुङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्ला समय प्रहरीले चोरीका मोटरसाइकलको खोजीलाई तीव्र बनाएको छ । काठमाडौं प्रहरीले चोरी वा हराएका मोटरसाइकलसम्बन्धी उजुरी दिने र खोजी कार्य गर्न सहज हुने सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
एकै महिनामा साढे चार हजार गाडी दुर्घटनामा, मोटरसाइकल बढी जोखिममा
काठमाडौं । गएको माघमा अत्यधिक सवारी साधन दुर्घटना भएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार माघमा मात्रै चार हजार ५३५ सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् । कुल दुई हजार ९०६ दुर्घटनामा यती धेरै सवारी साधन परेका हुन् । ती दुर्घटनामा १९९ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेशरकुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक महिनामा कुल दुर्घटनामा परेका सवारी साधनमा मोटरसाइकल मात्रै दुई हजार ४७४ रहेका छन् । यो कुल दुर्घटनाको ५४ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । त्यसपछि जिप कार र भ्यान, माइक्रो २१ दशमलव २१ प्रतिशत दुर्घटना भएको छ । अन्यमा बस पाँच दशमल ५३, ट्रक, ट्याङ्कर छ दशमलव दुई, ट्याक्टर दुई दशमलव ३६ प्रतिशत र टेम्पो पाँच दशमलव १८ प्रतिशत दुर्घटना भएका छन् । अन्य डोजर, लोडरलगायतका सवारी साधन पनि दुर्घटनामा परेको पाइएको छ । दुर्घटनाका कारण सबैभन्दा बढी दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्लेषणले निष्कर्ष निकालेको छ । चालकको लापरबाहीले एक हजार १७९ दुर्घटना भएका छन् । त्यसपछि चालकको लापरबाही, मादक पदार्थ सेवनले बढी दुर्घटना भएका छन् । बटुवाले बाटो काट्दा पनि दुर्घटना भएका छन् । चालकको लापरबाहीले ८६४, मापसे गरेर २०४ लगायत दुर्घटना भएका छन् । १९९ को मृत्यु ती दुर्घटनामा १९९ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा १४७ पुरुष, ३९ महिला, ११ बालक र दुई बालिका रहेका छन् । त्यस्तै, ती दुर्घटनामा ५६० जना गम्भीर घाइते र तीन हजार ३५१ जना सामान्य घाइते भएका प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
नागरिक लगानी कोष र एलसी इनर्जीबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र एलसी इनर्जी लिमिटेडबीच सेयर प्रत्याभूति गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र एलसी इनर्जीका प्रबन्ध सञ्चालक विश्व श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । एलसी इनर्जीले प्रति सेयर एक सय रुपैयाँका दरले ६ लाख कित्ता बापतको ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा कोषसँग प्रत्याभूति सम्झौता गरेको हो । सम्झौताको अवधि हस्ताक्षर भएको मितिले ६ महिनासम्म रहने जनाइएको छ ।
आक्रोशित हुँदै घोषणा गरेका आन्दोलन सुशील बनेर सेलाउँदै
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ ३ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै १४ बुँदे मागसहित पाँच चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्यो । महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए काठमाडौंको पूर्व-पश्चिम नाका नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बेस्सरी तातिएको महासंघ हाल सरकारसँग सहमतिमै जुटिरहेको बताइरहेको छ । पछिल्लो पटक आफूहरु सरकारसँग छलफलमै जुटिरहेको र ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हामी छलफलमै छौं । ठोस सहमति जुटेको छैन । अहिले हामी केही भनिहाल्ने पक्षमा छैनौं । हेरौं समाधानका बाटो खोजिरहेका छौं । के-के आइलाग्छ । त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं ।’ यस्तै, महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पनि सरकारले पछिल्लो पटक सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरिरहेको बताए । उनले महासंघको १३औं महाधिवेशन आगामी फागुन २७ रहेको बताउँदै आफूहरूको कार्यकाल सकिन लागेको र त्यसको तयारीमा पनि जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । स्थगन गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि महाधिवेशन सँगसँगै लैजाने उनको भनाइ छ । यस्तै, माघ २४ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पनि माघ ३० गतेदेखि १९ बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । बजारमा ग्यास नपाइएको हल्ला र आन्दोलन घोषणाकैबीच माघ ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपाल आयल निगमका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच छलफल भयो । उक्त छलफलपश्चात् एलपी ग्यास उद्योग संघले १५ दिनका लागि घोषणा गरेको आन्दोलन स्थगित गरेको छ । ग्यास उद्योग संघले आन्दोलन स्थगित नगर्दै उता नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघले पनि फागुन १ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गर्यो । तर, पछि उसले पनि आन्दोलन स्थगित गर्यो । नेपालमा बेलाबेला विभिन्न संघसंस्थाहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न चरणका आन्दोलनको घोषणा गर्छन् अनि घोषणा गरेको सातादिन नबित्दै सहमति भयो भन्दै आन्दोलन रोकिन्छ । आन्दोलनको हौवा फैलाएर सर्वसाधारणलाई त्रास सिर्जना गर्ने र अन्ततः आन्दोलनलाई सहमतिको नाममा कोरो कागजमा हस्ताक्षर गरेर सहमतिको डम्फु पिट्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । न त्यो समति कहिल्यै कार्यान्वयन हुन्छ न त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनेहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन भएको महसुस गर्छन् । तर, आन्दोलन गरेर सडक ठप्प पार्ने त्रासले भने सर्वसाधारणलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ । आन्दोलनको मारमा उपभोक्ता केही दिनअघि ग्यास बिक्रेताले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि उपभोक्ताहरु ग्यास नपाउने त्रासमा बाँचे । धेरैले पछि ग्यास नपाइने डरले घरमा सिलिण्डरहरू थन्काए भने केहीले नयाँ ग्यास खरिद गरे । तर, अन्ततः आन्दोलन स्थगित भयो । राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सेना बताउँछन् । उनका अनुसार सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । सरकारको बजारमा जुन उपस्थित देखाउनुपर्ने हो त्यो उपस्थिति नदेखिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । महासचिव तिमिल्सेनाले भने, ‘आफ्नै तरिकाले छलफल गर्ने प्रवृत्ति छ । यो विडम्बनाको कुरा हो । यसमा मुख्यतः सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । बजारमा समय-समयमा अनुगमन गरिनुपर्छ । त्यही अनुसार सरकारले नियम लागू गर्नुपर्छ ।’ उनले दुवै पक्ष सहमति गर्ने तर मार उपभोक्तालाई पर्ने गरेको बताए । निजी क्षेत्र सरकारविरुद्ध अनि सरकार निजी क्षेत्रविरुद्ध लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढे पनि उपभोक्ता सधैं मारमा पर्ने गरेको महासचिव तिमिल्सेनाको गुनासो छ । बजार अनुगमन कार्य वर्षभरि नै गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । के छ कानुनी व्यवस्था ? कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरू सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’ मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ को उपधारा ७ ‘घ’ मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र १० नम्बरमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसरी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बारम्बार आन्दोलनको घोषणा गर्दै आइरहेका छन् । अत्यावश्य वस्तुको कृति अभावको कथा व्यवसायीले रचिरहेका छन् । तर, सरकार त्यसको मुकदर्शक बनिरहेको छ । यसरी बारम्बार सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा सर्वसाधारणमा भने त्रास उत्पन्ने हुने गरेको र यसको मार स्वयम् नागरिकहरूलाई पर्ने गरेको देखिन्छ । हरेक आन्दोलन दलीयकरण नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती हरेक आन्दोलनमा दलतन्त्र, गुटतन्त्र र नेतातन्त्र भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यसअघि हामीले मिटरब्याज, उखु किसानलगायतलाई सहयोग गर्यौं । त्यसमा दल नै सहभागी भएको पाइयो । हाल देशमा लोकतन्त्रभन्दा पनि दलतन्त्र भयो । हरेक आन्दोलनमा दलीयकरण र राजनीतिकरण छ ।’ उनले सबै पक्षको आन्दोलन एउटै भएको जिकिर गरे । कुनै पनि पक्षले सडक आन्दोलन नगर्दासम्म सरकारले नसुन्ने प्रवृत्ति रहेको अभियन्ता उप्रेतीको भनाइ छ । उनले भने ,‘सरकारको चरित्र नै आन्दोल नगरिकन नसुन्ने छ । सरकारलाई दबाब दिन सडकमै जानुपर्ने अवस्था छ । अहिले व्यवसायीहरू आन्दोलन गछौं भन्छन् तर हरेक ठेक्कापट्टादेखि हरेक क्षेत्रमा दलकै सहभागिता रहेको हुन्छ । त्यसैले उनीहरू व्याक हुने गरेका छन् । यी व्यवसायीहरूसँग कत्तिको शक्ति छ त्यो ठूलो कुरा हो ।’ यही विषयमा गहन छलफलका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे थापाथलीमा कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी गरे । उनले आगामी चैतमा आफूहरू नै सडकमा गएर बृहत् नागरिक आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको धारणा राखे । के भन्छ मानव अधिकार आयोग ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य हन मिहिर ठाकुर विभिन्न संघसंस्थाका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन हुनु राम्रो पक्ष भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले देशमा दबाब सिर्जना नगर्नु नै राम्रो हो । किनभने सरकारको क्षमता संघसंस्थाले पनि बुझेको र त्यहीअनुसार उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् । समाधान खोजिनुपर्छ । आन्दोलन मात्रै समस्याको समाधान होइन ।’ शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । व्यवसायीका जति पनि समस्या र मागहरू छन् ती सरकारले सम्बोधन गरी समाधान खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । हाल नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघको आन्दोलन स्थगित छ भने नेपाल शिक्षक संघले फागुन ६ गतेदेखि १७ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । पहिले आन्दोलन गर्छौं भन्ने विभिन्न संघसंस्था हाल सहमति भयो भन्दै मौन देखिन्छन् । शिक्षक संघ कडा रूपमा आन्दोलन गर्ने भनेर दाबी गरिरहेको छ । न विभिन्न संघसंस्थाका माग पूरा हुन्छन् । न त सम्बोधन नै । बरु उनीहरू बीचमै ब्याक हुने गरेका छन् । यसले सर्वसाधारणलाई त्रासमा बाँच्न विवश बनाइरहेको छ ।
आयुसले पोखरा थन्डर्सको कप्तानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) क्लब पोखरा थन्डर्सले स्टार खेलाडी आयुस घलानलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ । अघिल्लो सिजन पोखराका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका आयुसले यो सिजन पोखराको कप्तानी गर्ने भएका हुन् । आयुस एनएसएलको पहिलो सिजनमा ट्यालेन्ट हन्टबाट पोखरामा अनुबन्ध भएका थिए । दोस्रो सिजनमा उनी पोखराको मार्की खेलाडी रहेका थिए । पोखराका अध्यक्ष तथा निर्देशक जामलिङ घलेले उनलाई कप्तानको जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । आयुसले कप्तानको जिम्मेवारी पाउँदा खुसी भएको बताउँछन् । ‘मलाई विश्वास गरेर कप्तानको जिम्मेवारी दिएकोमा पोखरा थन्डर्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले पोखरालाई सफलता दिलाउन भरपुर मेहनत गर्नेछु,’ आयुसले भने । आयुसले अघिल्लो सिजन पोखराबाट खेल्दै २ गोल गरेका थिए । पोखराले यसअघि आफ्नो प्रशिक्षकमा सुमन श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । पोखराले आफ्नो मार्की खेलाडी भने मंगलबार सार्वजनिक गर्नेछ ।
