संसदमै प्रचण्डको आरोप ‘गभर्नर नियुक्तिमा सरकारको स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ छ’
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न असफल भएको बताएका हुन् । उनले दुई तिहाइको सरकारले एउटा गभर्नर पनि नियुक्त गर्न नसक्नु विडम्बना रहेको बताउँदै अब दुई तिहाइको सरकारको अहंकाररूपी बेलुन फुटिसकेको धारणा राखे । अध्यक्ष दाहालले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थ समूह हावी भएको आरोप पनि लगाए । उनले स्वायत्त संस्थामा सरकारले राजनीतिकरण गरेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको धारणा राखे । ‘सत्ताधारी दलका सांसदहरूमा नै नीति तथा कार्यक्रमले आशा र उत्साह पैदा गर्दैन भने आम जनतामा आशा कसरी सञ्चार गर्ला ? यो कार्यक्रम कस्तो र कसका निम्ति आएको रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, यो सरकारले जनस्तरको असन्तोष, अर्थतन्त्रको जटिलता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले कुलमान घिसिङलाई समर्थन गरेको झोंकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गरेको धारणा राखे । ‘एउटा इगो पूरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई पनि निष्काशित गर्नुभयो,’ उनले भने । यस्तै, सरकारले दूरगामी महत्त्वका योजनामा सरकारले कैंची चलाएको धारणा राखे । उनले नीति तथा कार्यक्रम कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रका दीर्घकालीन महत्त्वका योजना हटाएको आरोप लगाए । विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा भनिए पनि कसका हितका लागि करेक्सन गरियो भन्ने नखुलेको उनको जिज्ञासा छ । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने शब्द नै नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको सुनाए ।
वैदेशिक सहायता परिचालन : 'नीति सुधार' को नाममा सरकारको 'आत्मसमीक्षा'
काठमाडौं । वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनेकौं समस्या देखिएका छन् । सरकारले वैदेशिक सहायतालाई पनि एक महत्त्वपूर्ण आधार बनाउँदै बजेट बनाउने गरे पनि त्यस्तो सहायता परिचालनमा अनेकौं समस्या रहेको सरकारले नै प्रष्ट पारेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी पूरा नभई वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने तर कार्यान्वयनका क्रममा तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा हुन नसक्ने, खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीका कारणले समेत वैदेशिक सहायता परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हालै सार्वजनिक, विकास सहायता नीति २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजनाहरू शोधभर्नामा आधारित भएकाले आयोजनामा भएको कार्य प्रगति र सोका आधारमा भएको खर्च समयमा शोधभर्ना माग नहुने, माग भएको शोधभर्ना बाँकी रकम प्राप्त भए/नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुने कारण सरकारको नगद प्रवाहमा निरन्तर चाप पर्न गएको, सहायता परिचालनमा हुने खण्डीकरणलाई अझै देखिने गरी सुधार गर्न नसकिएको विकास सहायता नीतिमा समावेश गरिएको छ । नयाँ विकास सहायता नीतिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘वैदेशिक सहायताको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पादनमा आधारित हुने भएकोले आयोजना र कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धताको तुलनामा न्यून हिस्सा मात्र परिचालन हुने गरेको र यसले थप वैदेशिक सहायता परिचालन हुनसक्ने सम्भावनालाई घटाउने जोखिम रहेको छ ।’ वातावरण विनाश तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारीले वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य हिस्सा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलतामा प्रवाह हुन गएको उल्लेख गरिएको छ । नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट प्रणालीसँग प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय अपनत्व र समन्वय नामधारका एजेण्डाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र दिगोपना कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालनमा अपेक्षित राम्रो हुन नसकेका, सस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुधार गर्न नसकिएको, द्विपक्षीय सहायता परिचालनमा विकास साझेदारका प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच तादात्म्य कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारले जारी गरेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यो अवधिमा २ खर्ब २१ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सहायता प्रतिवद्धतामध्ये अनुदानको अंश २५.७ प्रतिशत रहेको छ भने ऋणको अंश ७४.३ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता १ खर्ब १ अर्ब १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कुल सहायता प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी रकम ऊर्जा क्षेत्रमा २५.४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने सबैभन्दा कम रकम सुशासन क्षेत्रमा ०.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । सहायता बढे पनि अनेकौं कारण देखाउँदै सरकारले खर्च भने गर्न सकेको छैन । किन चाहियो नयाँ नीति ? विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ-नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएको र त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको सरकारले प्रष्ट पारेको छ । विकास सहायता नीतिमा भनिएको छ– ‘विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ–नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएको र त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको हो । विकास साझेदारको आ—आफ्नै वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएको कारण वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह समन्वय एवं सहकार्यको थप स्पष्टत्ता आवश्यक देखिएको छ ।’ विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा नीतिगत रूपमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको र सरकारको एकल प्रयास र सीमित साधन स्रोतले मात्र विकास सम्भव नहुने भएकोले निजी क्षेत्र लगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँग भएको साधन, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । समयको प्रवाह सँगसँगै विकास भएका वैदेशिक सहायताका नयाँ–नयाँ अवधारणा, वित्तीय उपकरण र शैली आत्मसात गर्दै वैदेशिक सहायतामा नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू परिचालन र उपयोग गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता देखिएको र सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक, निजी, वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त एवं नवीन स्रोत परिचालनबाट समेत विकासका लागि आवश्यक साधन जुटाउने गरी नीतिगत पवबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनको नेतृत्व र स्वामित्व प्रापक राष्ट्रले लिँदा त्यसको प्रभावकारित्ता बढ्ने मान्यता र सहायता परिचालनका सफलता वा असफलताका लागि सरकार एवं विकास साझेदार एक अर्काप्रति र आ—आफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पारस्परिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरी वैदेशिक सहायता परिचालनमा दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्नु आवश्यक रहेको नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । अब कस्ता ठाउँमा वैदेशिक सहायता ? सरकारले आयोजनामा आधारित वैदेशिक सहायतालाई स्वीकार्ने नीति लिएको छ । त्यस्ता आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक सम्भाव्यता, उच्च प्रतिफल दर, न्युन सञ्चालन खर्च, नविनता, थप लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता (उच्च लिभरेज) र दिगोपनालाई आधार बनाउने, पूर्वतयारी पूरा भएका, लागत लाभ विश्लेषणबाट प्रतिफलयुक्त देखिएका, राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका, कार्यान्वयन निकाय र विधि यकिन भएका तथा मन्त्रालयले विकास गरेको आयोजना तत्परता मूल्यांकनसम्बन्धी चेकलिष्टबमोजिम आयोजना विकासका पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजना छनोट गर्ने नीति समेत लिएको छ । मुुलुक भित्र थ्रुपै आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहेका बेला सरकारले अब वैदेशिक सहायता लिदाँ तयारी बिनाका आयोजनाहरुमा नलिने भएको हो । त्यस्तै, कार्यक्रममा आधारित र क्षेत्रगत सहायता समेत सरकारले लिने नीति लिएको छ । त्यसमा आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रमबाट निर्धारित परिमाणात्मक लक्ष्य समावेश गरी निकासा आवद्ध सूचक निर्धारण गर्ने, नतिजा तथा उपलब्धिको तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका विज्ञ र विशिष्टिकृत निकायलाई तोक्ने, प्राप्त हुने सहायता सम्बन्धित क्षेत्रका पूर्वाधार आयोजना तथा रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन गर्ने, मन्त्रालयले तयार गरेको आयोजनाको तत्परता मूल्यांकनसम्बन्धी चेकलिष्ट बमोजिम कार्यक्रम विकासका सबै पूर्वतयारी पूरा भएको हुनुपर्ने, कार्यक्रममा आधारित सहायता रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको छुट्टै खातामा जम्मा गरी खर्चको प्रगतिको आधारमा केन्द्रिय खातामा स्थानान्तरण गर्ने नीति सरकारको छ । त्यस्तै, दाताको संयुक्त कोष र ट्रष्ट फण्डमार्फत सहायता परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने नीति समेत सरकारले बनाएको छ । सरकारले नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट सहायतालाई समेत स्वीकार्ने भएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई समावेश गरी सुधारका क्षेत्र कायम गर्ने, सुधारका लागि कार्यक्रम तय गर्न, तय गरिएका कार्य सम्पन्न गर्न र सुधारलाई संस्थागत गर्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको प्रतिनिधित्व रहेको संयन्त्र निर्माण गर्ने, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, उच्च प्राथमिकता र रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेटरी सहायताको रकम विनियोजन गर्ने, बजेट सहायतामा विनियोजित रकम सोही आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेमा सम्बन्धित आयोजनाको नाममा छुट्याइ आगामी वर्षका लागि सोही आयोजनामा विनियोजन गर्ने, उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि उपयोग हुन बाँकी रकम प्राथमिकता प्राप्त अर्को आयोजनामा विनियोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
अब चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रमा पनि मेलम्चीको पानी वितरण, एडीबीको सहयोगमा वितरण सञ्जाल निर्माण हुने
काठमाडौं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रहरूमा मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको बजेट र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु गर्न लागिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गत काठमाडौं, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कीर्तिपुर, भक्तपुर, सूर्यविनायक र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाहरूका मेलम्चीको पानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजनाको दोस्रो चरणमा भक्तपुर नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी १५१.३० किमि, कीर्तिपुर, काठमाडौं र चन्द्रागिरि नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरी ७५.९८ किमि, मध्यपुर थिमी नगरपालिका क्षेत्रमा ३०८.१५ किमि, कपन र जोरपाटी उत्तर क्षेत्रमा गरी २००.२३ किमि र जोरपाटी दक्षिण र पेप्सीकोला क्षेत्रमा १३९.७४ किमि गरी कूल ८७५.४ किमि खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसअन्तर्गत वितरण सञ्जालका ८२८.९२ कि.मि पीई पाइप र ४६.४८ किमि डीआई पाइप बिच्छ्याइनेछ । यी क्षेत्रमा खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण कार्यलाई छिटोछरितो रूपमा अगाडि बढाउनका लागि भक्तपुर, कीर्तिपुर, थिमी, कपन र जोरपाटी उत्तर तथा जोरपाटी दक्षिण र पेप्सीकोला क्षेत्र गरी विभिन्न पाँच प्याकेजमा वर्गीकरण गरी खानेपानी वितरण सञ्जाल निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने खानेपानी वितरण सञ्जालबाट ती क्षेत्रका करिव ६३ हजार घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य निर्माण सुरु भएको मितिले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सोहीअनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजन (दोस्रो चरण) को निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि पीआईडीले आवश्यक पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी पाँचवटै प्याकेजको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछिको एक वर्षसम्म खानेपानी वितरण सञ्जालको प्रणाली स्थिरीकरण र सञ्चालन सहितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको हुने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (पहिलो चरण) अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा करिब ३० किलोमिटर प्राइमरी पाइपलाइन र ३३ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका करिब ९८० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन समेत गरी कूल १ हजार १० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको सञ्जाल निर्माण भइसकेको छ । यसैगरी, आयोजनाको पहिलो चरणमै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ९ स्थानमा १० वटा पानीपोखरी निर्माण र सुन्दरीजलस्थित खानेपानी प्रशोधन केन्द्रबाट उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका पानीपोखरीहरूमा थोकरूपमा पानी आपूर्ति गर्न थोक वितरण प्रणालीका ७७ कि.मि. पाइपलाइन बिच्छाउने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्री पौडेलको दावी- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको नवीकरण हुँदैन
चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । सोमबार भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बीमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने दावी गरे । सरकारी अस्पतालले बीमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन् । सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले भने, 'बीमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन । कसैले बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन ।’ उनले कार्यक्रमवापतको दाबी भुक्तानी बीमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी समेत दिए । उनले भने, 'हिजो मात्र चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौं ।' सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बीमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले गर्दै सञ्चालन गर्दै आएको बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए । बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, 'गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बिमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड छुट्याउनुभयो । यसलाई एक खर्ब आवश्यक पर्छ । यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
४ व्यापारिक फर्मलाई ६ लाखभन्दा बढी जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चारवटा व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ । ४ वटा व्यापारिक फर्मलाई ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । विभागको अनुगमनमा खटिएको टोलीले वस्तुमा मूल्य र नापतौल हेरफेर गरेको पाइएपछि सो जरिवाना गरिएको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार टौदहस्थित जेजे एक्जिम प्राइभेट लिमिटेडले ड्राइफ्रुट लगायतका खाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरेको गुणस्तर परिमाण मूल्य नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । साथै कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, वस्तुमा रिलेबलिङ गरेको गुणस्तर परिमाण मूल्य नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि स्वयम्भूस्थित मणिक गंगा इन्टरप्राइजेजलाई पनि २ लाख पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । साथै कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिइएको छ । सोही कसुरमा धम्बाराहीस्थित युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेट प्रालि (अटोपार्ट्स) लाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । साथै मदिरा एवम् सुर्तीजन्य पसल श्रीपा स्टोरलाई सहयोग नगरेको भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
सोक्ला रक क्लाइम्बिङ महोत्सव सम्पन्न, १०३ जना सहभागी
काठमाडौं । सोक्ला रक क्लाइम्विङ महोत्सव तथा प्रतियोगिता २०८२ को उपाधि सक्सेस लामाले हात पारेका छन् । रक क्लाइम्विङ प्रतियोगितामा लामाले १ मिनेट १५ सकेन्डमा ३० मिटरको रक आरोहण गरेर प्रथम भएका हुन् । सोक्ला भ्यालीलाई साहसिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको तेस्रो रक क्लाइम्बिङ प्रतियोगितामा रोशन रसाइली दोस्रो भएका छन् । उनले १ मिनेट ३० सेकेन्डमा सो दुरी आरोहण गरेका थिए । यस्तै, पुजन श्रेष्ठ तेस्रो भएकी छिन् भने सान्त्वना भरत कार्की भएका छन् । सोक्लाश्वरी पर्यटन विकास समाजले सोक्ला भ्यालीलाई ‘एडभेन्चर क्लाइम्बिङ हव’को रूपमा प्रवर्द्धन गर्न रक क्लाइम्बिङ महोत्सव तथा प्रतियोगिता गर्दै आइरहेको छ । वैशाख २० र २१ गते भएको रक क्लाइम्बिङ प्रतियोगितामा रक क्लामिबङ महोत्सवको अवसरमा हिमाल आरोही, नेपाल स्काउट, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलगरी १०३ जना सहभागी भएको पर्यटन समाजका अध्यक्ष अर्जुन पाख्रिनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोक्ला र चक्पाको बीचमा पर्ने भीर ४२० मिटर उचाइको रहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र भीमेश्वर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा रक क्लाइम्बिङ महोत्सव भएको हो । रक क्लाइम्विङको लागि २५/२५ मिटरको तीन वटा सिंगल पिचको रक रुट तयार गरिएको छ । यसमध्ये एउटा रुटलाई सय मिटरको उचाइमा पुर्याएको माउन्टेन गाइड एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङले जानकारी दिए । सोक्ला भ्यालीलाई ‘एडभेन्चर क्लाइम्बिङ हव’को रुपमा विकास गर्न उत्तरी क्षेत्र सिंगटीबाट तामाकोशी नदीमा र्याफ्टिङ गर्ने, गुमडाडाबाट प्याराग्याइडिङ र जिपलाइन सञ्चालन गर्ने आगामी योजना रहेको सोक्लाश्वरी विकास समाजका अध्यक्ष पाख्रिनले जानकारी दिए । पर्यटन विकास समाजले २०७८ देखि सोक्ला भ्यालीको चरा पर्यावरण, प्रकृतिसँगै संस्कृति, पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा रचनात्मक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । समाजले यसअघि जापानीज नागरिकहरूको हिकारी सङ गिफ्ट कार्यक्रम, फ्रान्सको दूतावासको सहयोगमा रक क्लाइम्ङि हाइङिक गरेका थिए । यसपछि समाजले साहसिक गन्तव्यको रुपमा सोक्ला भ्यालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा रक क्लाइम्बिङ परियोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । समाजका अध्यक्ष पाख्रिनले सोक्ला भ्यालीमा साहसिक गन्तव्यको विभिन्न सम्भावना भएको बताए । यहाँ बन्जिजम्प, जीपलाइन, साइक्लिङ, चराका प्रजाति अध्ययन केन्द्र, मरेङ खोलामा क्यानोनिङ, सिंगटीदेखि सोक्ला भ्यालीसम्म र्याफ्टिङजस्ता सम्भावना भएको पाख्रिनको भनाइ छ । सदरमुकाम चरिकोटबाट आठ किलोमिटर दुरीमा रहेको सोक्ला गाउँ धार्मिक एवं सांस्कृतिकरूपमा समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । सोक्ला गाउँ विशेषगरी कृषि पर्यटनसँगै, पर्यापर्यटन, साहसिक पर्यटन, चरा पर्यापर्यटन, गौरिशंकर शृंखलाको दृश्य हेर्ने गन्तव्य र धार्मिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि यो क्षेत्र प्रसिद्ध छ । रक क्लाइम्बिङ उद्घाटन समारोहमा स्थानीय झाँकि, ताम्बा, झाँक्री, मारुनीसँगै पञ्चै बाजाको समेत प्रस्तुती रहेको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले गरे आगामी बजेटबारे कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्श
काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे परामर्श गरेका छन्। सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले कांग्रेस सभापति देउवासँग बजेटबारे परामर्श गरेका छन् । त्यस अवसरमा सभापति देउवाले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मितव्ययिता अवलम्बन गर्न र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुनेगरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
सांसद थापाको प्रश्न- अहोरात्र कति झुटो बोल्न सक्ने नेतृत्वलाई नेपालीले कैलेसम्म सुन्नुपर्ने हो ?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लक्षित गर्दै आजै सरकार ढल्ने खालका वक्तव्यबाजीले मिडिया रङ्गिने र समाजमा ध्वनि प्रदूषण मात्रै बढ्ने काम गरेको बताउनुभएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सांसद थापाले देशमा दुई ठूला दल र अन्य पार्टीहरू मिलेर पालैपालो सरकार चलाउने सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि पनि सरकारविरुद्धका चलखेलहरू जारी रहेको बताए । उनले ‘सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ, मैले सबै मिलाइसके, अब रहँदैन’ जस्ता अभिव्यक्तिहरू आउने क्रम जारी रहेको र ती झुटा र बकवासहरू निरर्थक सावित भएको जिकिर गरे । सांसद थापाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई लक्षित गर्दै कति वटा जिब्रा भएका र झुटो बोल्नसक्ने काबिल नेता मानेर नेपालीहरूले सुनिरहनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले भने, ‘दुई वटा ठूला पार्टी र अन्य पार्टीहरू मिलेर पालैपालो सुरुमा २४ महिना र त्यसपछि बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने घोषणाका साथ सरकार बनेर सहमतिमा काम अघि बढिरहेको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेको छ । आजै सरकार ढल्छ, भोलि नै ढल्छ, मैले सबै मिलाइसके, अब रहँदैन जस्ता वक्तव्यबाजीहरूले मिडिया रङ्गिने र समाजमा ध्वनि प्रदूषण हुने क्रम जारी छ । वक्तव्य र झुटो बकवासहरू निरर्थक साबित भएका छन् । त्यस्ता बोल्ने नेतृत्वलाई कतिवटा जिब्रो भएका र अहोरात्र कति झुटो बोल्न सक्ने काबिल नेता मानेर कहिलेसम्म सुनिरहनुपर्ने हो, हामी नेपालीहरूले ?’ सांसद थापाले दाहाल नेतृत्वको पछिल्लो २० महिनाको शासन देखिएको जिकिर गरे । उनले त्यति बेलामा पाकिस्तानी मोडलको अभ्यास र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने हुङ्कारको हविगतलाई देखिएको समेत धारणा राखे । उनले त्यति बेला कुशासनका अनेक रूप प्रकट भएको समेत आरोप लगाए ।