शुल्क युद्ध, व्यापार युद्ध वा कुनै पनि प्रकारको युद्ध भए पनि चीन अमेरिकासँग अन्तिमसम्म लड्न तयार
काठमाडौं । चीनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशमाथि आर्थिक र राजनीतिक दबाब बढाएपछि अमेरिकासँग ‘कुनै पनि प्रकारको युद्ध’ लड्न तयार रहेको बताएको छ । ‘यदि युद्ध नै अमेरिकी चाहना हो भने चाहे त्यो शुल्क युद्ध होस्, व्यापार युद्ध होस् वा कुनै अन्य प्रकारको युद्ध होस्, हामी अन्तिमसम्म लड्न तयार छौं,’ अमेरिकास्थित चिनियाँ राजदूतावासले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूरानो ट्वीटर) मा पोस्ट गर्दै आफ्नो धारणा प्रकट गरेको छ । यो टिप्पणी ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार चीनबाट आयात हुने सामानमा थप १० प्रतिशत शुल्क लागू गरेपछि आएको हो । पछिल्लो एक महिनामा मात्र अमेरिकी प्रशासनले चीनमाथि कुल २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइसकेको छ । ‘यदि अमेरिकाले चीनका हितलाई क्षति पुर्याउने मनसाय राखेको छ भने हामी अन्तिमसम्म लड्न तयार छौं । हामी अमेरिकालाई हेक्का राख्न र चाँडै नै संवाद तथा सहकार्यको सही मार्गमा फर्कन आग्रह गर्दछौं,’ चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार बताए । अमेरिकी शुल्कको प्रतिशोधमा बेइजिङले मंगलबार घोषणा गर्दै मार्च १० देखि केही अमेरिकी सामानहरूमा १५ प्रतिशतसम्मको अतिरिक्त शुल्क लगाउने र तोकिएका अमेरिकी कम्पनीहरूमा नयाँ निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ । चिनियाँ राजदूतावासको भनाइबारे अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेगसेथले बुधबार फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘अमेरिका चीनसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व खोजिरहेको छैन, तर हामी तयार छौं ।’ ‘हामी एक खतरनाक संसारमा बस्छौं, जहाँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू विभिन्न विचारधारासहित उदय भइरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘चीन वा अन्य कुनै देशसँग युद्ध रोक्न चाहने हो भने हामी बलियो हुनुपर्छ ।’ चीनले अमेरिकी कृषिजन्य निर्यातलाई निशाना बनाएर ट्रम्पमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । कृषिजन्य उत्पादनहरू अमेरिकाबाट चीनमा निर्यात हुने प्रमुख वस्तु हुन्, जसमा सोयाबिन मुख्य निर्यात सामग्री हो । बेइजिङले यसमा थप १० प्रतिशत शुल्क लगाएको छ । पछिल्लो अमेरिका-चीन व्यापार युद्धमा चिनियाँ आयातकर्ताहरूले अमेरिकाबाट सोयाबिन खरिद गर्न छोडेर ब्राजिल र अर्जेन्टिनातर्फ मोडिएका थिए । अमेरिकी शुल्कले चीनको निर्यातलाई प्रभावित गर्ने खतरा बढेको छ, जसले कमजोर अर्थतन्त्रमा राम्रो पक्ष देखाएको थियो । चीनले यस वर्ष मौद्रिक र वित्तीय प्रोत्साहन उपायहरू अवलम्बन गर्ने संकेत गरेको छ । ट्रम्पले चीनमाथि यी दुई चरणका शुल्कहरू चीनको कथित फेन्टानिल व्यापारमा भूमिकाका कारण लगाएको बताएका छन् । यो लतलाग्दो पदार्थ, जसका अधिकांश कच्चा पदार्थ चीन र मेक्सिकोमा उत्पादन हुन्छ, अमेरिकामा हरेक वर्ष दशौं हजार ओभरडोज मृत्युलाई कारक बनेको छ । तर चीनले अमेरिकी यो फेन्टानिल बहानालाई ‘कमजोर बहाना’ भन्दै खण्डन गरेको छ । अमेरिकी नयाँ शुल्कहरू फेब्रुअरीमा लागू भएपछि चीनले बदला स्वरूप केही अमेरिकी ऊर्जा निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाउने र दुई अमेरिकी कम्पनीहरूलाई ‘अविश्वसनीय सूची’मा राख्ने घोषणा गर्यो, जसले ती कम्पनीहरूको चीनमा व्यापार गर्न सक्ने क्षमतालाई असर पार्न सक्छ । चीनको १४ औं राष्ट्रिय जन कंग्रेसको तेस्रो अधिवेशनका प्रवक्ता लाउ किन्जियानले मंगलबार बिहान पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै चीन-अमेरिका सम्बन्धमा असहमति रहिरहने निश्चित रहेको तर बेइजिङ कुनै पनि दबाब वा धम्की स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । यस वर्ष चीनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक सम्मेलन मंगलबार बेइजिङमा सुरु भएको छ, जसमा सरकारले २०२५ का लागि मुख्य आर्थिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । सम्मेलन मार्च ११ मा समाप्त हुने तालिका छ । यद्यपि वासिङ्टन र बेइजिङबीच केही शुल्कहरू फिर्ता गर्न वार्ताबाट सहमति बन्न सक्ने सम्भावना देखिए पनि चीन-अमेरिका अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन र गहिरो विभाजनको जोखिम बढ्दै गएको विश्लेषकहरूले चेतावनी दिए । चीनले बुधबार सार्वजनिक ‘सरकारी कार्य प्रतिवेदन’ मा राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउन यस वर्ष ७.२ प्रतिशतले रक्षा बजेट वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
टेस्लाले टेक्सासमा नयाँ मेगाफ्याक्ट्री निर्माण गर्ने
काठमाडौं । अमेरिकाको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता टेस्लाले ह्युस्टन नजिकै एउटा नयाँ मेगाफ्याक्ट्री निर्माण गर्ने भएको छ । उक्त फ्याक्ट्रीले ब्याट्री भण्डारण सुविधा सञ्चालन गर्ने इलेक्ट्रेकले जनाएको छ । रिपोर्ट अनुसार टेस्लाले टेक्सासको केटी सहर नजिकै १० लाख वर्गफुटभन्दा ठूलो भवनमा आफ्नो मेगाप्याक ऊर्जा उत्पादन निर्माण र व्यवस्थापन गर्नेछ । टेक्सासको वालर काउन्टीसँगको कर छुट सम्झौताका अनुसार टेस्लाले सम्पत्तिमा गरिने सुधारका आधारमा काउन्टीबाट कर छुट प्राप्त गर्नेछ, जसमा सुविधा सुधारका लागि ४४ मिलियन डलर र टेस्लाको उत्पादन उपकरणका लागि १५० मिलियन डलर समावेश छन् । टेस्लाको मुख्य आम्दानी यसको विद्युतीय सवारी व्यवसायबाट हुने गरे पनि सीईओ एलन मस्कले सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री व्यवसाय विस्तार गर्न काम गरिरहेका छन् । टेस्लासँग चीनमा यस्तै एउटा गिगाफ्याक्ट्री रहेको छ, जहाँ गत वर्षको अन्त्यतिर उत्पादन परीक्षण सुरु गरिएको थियो । उक्त प्लान्टले टेस्लालाई चीनको आपूर्ति शृङ्खला र लिथियम-आयन ब्याट्री उत्पादन लागत घटाउने फाइदा दिलाउनेछ । टेक्सासमा बन्ने नयाँ कारखानाले करिब १ हजार ५०० रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मध्यकालीगण्डकी आयोजना निर्माण सुरु, लागत करिब १३ अर्ब
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । आइएमई समूहको लागनीमा हाइड्रो सपोर्ट प्रालि प्रवर्धक रहेको आयोजना निर्माणस्थलमा परिचालित भएको सिभिल ठेकेदार रुसुवा मल्टी जेभीले प्रारम्भिक चरणको पूर्वाधार निर्माणको काम थालेको हो । ठेकेदार कम्पनीका इञ्जिनियर विद्युतजंग रावतले बाँधदेखि सुरुङ निर्माणस्थलसम्म पुग्ने दुई सय मिटर लामो एप्रोच कल्भर्टबाट आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणको काम थालिएको जानकारी दिए । आयोजनाका अनुसार अन्नपूर्ण चार किलोमिटर आठ सय मिटर लामो सुरुङबाट ल्याउने पानी अन्नपूर्ण–२ नौनीबगरमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सुकेबगरको इनलेट, नारच्याङ पुल नजिकैको अडिट र नौलीबगरको आउटलेटबाट सुरुङ निर्माण गरिने छ । विद्युत्गृहदेखि आउटलेटको हेड एक सय पाँच मिटर अग्लो छ । रन अफ दर रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाको विद्युतगृह, स्विचार्ड, कन्ट्रोल रुम जमिनभित्र भूमिगत बनाइने भएको छ । मध्य कालीगण्डकीको विद्युत् नौलीबगरभन्दा छ किलोमिटर माथि दानामा रहेको २२० केभी क्षमताको सवस्टेसनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिने छ । आगामी तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको लागत १२ अर्ब ९३ करोड अनुमान गरिएको छ ।
अब सातै प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने
काठमाडाैं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा मधेस प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यही फागुन २० गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय महोत्तरी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय साउदी सरकारबाट बहुउद्देश्यीय पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट निर्माण गर्न प्राप्त १० लाख अमेरिकी डलर महोत्तरीको बलवा नगरपालिकामा उपयोग गरिने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा इन्स्टिच्युट स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । प्रतिष्ठान मातहतका विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत श्रम बजार लक्षित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन, सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाउँदै बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय संवाद र समन्वयलाई निरन्तर अघि बढाइएको उल्लेख छ । प्रशिक्षण केन्द्र श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादन गर्दै आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न लाभदायक हुने विश्वास विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत्: आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब
दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका- १ झापुटारमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत विद्युतगृहभित्रको काम पूरा भएको छ भने प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब भएको छ । आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गत विद्युतगृहमा इलेक्ट्रोमेकानिकल काम जारी रहेको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले बताए । हेडरेस टनेल खनेरपेनस्टक पाइप जडान, वेल्डिङ तथा कङ्क्रिटिङ भइरहेको छ । प्याकेज २ मा हालसम्म ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तीन वटा प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजनाको हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको छ । प्याकेज ३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणमा भने खासै प्रगति भएको छैन । वन क्षेत्रका कारण विलम्ब भएको आयोजना प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ।
उद्योगी एसपी मास्केले औषधीमा एक अर्ब लगानी थप्दै, सवा अर्ब कमाइ, ९० करोड ऋण
काठमाडौं । वीरगञ्ज-पलथैया औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित म्याग्नस फर्माले मौजुदा उद्योगमा एक अर्ब लगानी बढाएर ‘इन्जेक्टेबल’ औषधि पनि उत्पादन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ‘भाइल’ तथा ‘ड्रप’हरु उत्पादन गर्न आवश्यक उपकरण जडान एवं परीक्षण गरिहेको तथा आगामी वैशाखदेखि पूर्ण क्षमतामा काम नयाँ औषधि बनाइने फर्माका प्रबन्ध निर्देशक सुधिरप्रकाश मास्केले बताए । उद्योगमा थपिएको नयाँ ‘इन्जेक्टेबल प्लान्ट’बाट औषधिका भाइल र एम्पुलको उत्पादनका साथसाथै आँखा, नाक र कानमा प्रयोग हुने ड्रप पनि बनाउने उनले बताए । ‘कम्पनीले एक सय भन्दा धेरै औषधि उत्पादन गर्न सक्ने प्लान्ट स्थापना गरे पनि हालसम्म २० प्रकारका औषधि उत्पादनको अनुमति पाएका छौँ’ उनले भने । कम्पनीमा हाल तीन सय ५० भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस उद्योगले सन् २०२४ मा १ अर्ब १७ करोड ७० लाख, सन् २०२३ मा १ अर्ब ११ करोड ४० लाख र सन् २०२२ मा १ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको नाफा अनुपात पनि बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०२२ मा २३.८२ प्रतिशत रहेको नाफा अनुपात सन् २०२३ मा २६.२७ प्रतिशत र सन् २०२४ मा २८.४४ प्रतिशत पुगेको छ । यस यो औषधी उद्योगले ९० करोड ८० लाख रुपैयाँको ऋणको रेटिङ गराएको छ ।
एनआरएनएको अधिवेशन नेपालमा हुँदा पर्यटन उद्योगमा ५० करोडको योगदान
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) यतिबेला असहज अवस्थामा छ । १०औं महाधिवेशनका क्रममा चर्किएको विवाद ११औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा थप तिक्ततापूर्ण देखियो । सङ्घको विभिन्न तहमा नेतृत्व चुन्न गराइएका निर्वाचनको विश्वसनीयताबारे प्रश्नहरु उठे र केही साथीहरुको मन विभाजित हुनपुग्यो । यसले गर्दा एनआरएनए अभियानमा ठूलो धक्का लागेको छ । सन् २००३ मा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरु भेला भएर जुन लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार सङ्घको स्थापना गरियो, पछिल्लो समय त्यो लक्ष्य र उद्देश्यअनुरुप संस्थाले अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । विधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा समस्याहरु जेलिंदै गएका छन् । संस्थाप्रति नै नैराश्यता पैदा गराउने किसिमका गतिविधिले विश्वभरि फैलिएका लाखौँ प्रवासी नेपालीका मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउन सकेको छैनन् । एनआरएनएहरुबीच भावनात्मक एकता र सामूहिक सहकार्यको अभावमा समसामयिक एवम् नियमित रुपमा अघि बढाउनुपर्ने मुद्दाहरु थाती रहेको अवस्था छ । यसका कारण विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीपलाई स्वदेशमा भित्र्याउन र लगानी गर्नका लागि जटिलता पैदा भइरहेको छ । यस्ता सबै किसिमका मतभेद र मनभेदलाई अन्त्य गरेर सङ्घलाई लयमा फर्काउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दियो । अदालतको फैसलाको ६ महिनापछि २३ अक्टोबर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भयो । सामूहिक जिम्मेवारी र स्पष्टता सुनिस्चित गर्न उक्त निर्देशन उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यहरुलाई पठाइएको थियो । उक्त निर्देशन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र १९ नोभेम्बर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बस्यो । त्यस सँगसँगै ६ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय साधारणसभा आयोजना गर्नु पर्ने समयावधि पनि सुरु भयो । प्रगतिको मार्गचित्र उच्चस्तरीय समितिले पूर्णता पाएसँगै करिब एक दर्जन बैठकहरु बसी एकताको महाधिवेशनको मार्गचित्र कोरिएका छन् । विश्वभरका एनआरएनहरु निरन्तर संवादमा छन् र एकताको महाधिवेशनमार्फत संस्थालाई वैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्दतिमा हिडाउन आतुर छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै गरेको पत्राचारका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा एकजना सरकारी प्रतिनिधि पनि तोकिदिएकाले कामलाई अगाडि बढाउन सहजता मिलेको छ । परमादेशको निर्णय खण्डको बुँदा नम्बर छ मा उल्लेख भएको विषयले पनि पूर्णता पाएकाले अब विधिवत रुपमा अधिवेशनमार्फत एनआरएन एकताका लागि अगाडि बढ्न कुनै अवरोध छैन । विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई नेपालमै आएर प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियामार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न हामीले आह्वान गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संस्थाको विवाद, सदस्यता, नवीकरण र निर्वाचनमा भएको अनियमिततालाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरेरै परमादेश दिएकाले सोही अनुसार अघि बढेमा मात्र संस्थामा एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था भएकाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुसँग समन्वय र सहकार्य मात्र गर्ने हो, नियन्त्रण गर्न खोज्नु सान्दर्भिक हुँदैन । उच्चस्तरीय समितिले ३१ मार्च २०२५ भित्र सङ्घको सदस्य बन्न योग्य सबै एनआरएनहरुलाई सदस्यताका लागि आवेदन दिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ । आगामी अप्रिल १५ सम्म एनसीसीहरुले अधिवेशन गरेर उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी मात्र गराए पुग्छ । एनआरएनएको अधिवेशन गर्न एनसिसीको अधिवेशन जरुरी पर्दैन तर आपसी समझदारी एवम् सल्लाह चाहिँ हुनुपर्छ । एकता महाधिवेशन बिना अब एनआरएनहरुबीच भावनात्मक र सामूहिक सहकार्य हुने अवस्था देखिदैन । यतिबेला अदालतको पहिलो र दोस्रो फैसलालाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने परिपाटीले समस्या निम्त्याइरहेको छ । अदालतको फैसला र परमादेशलाई तथ्यगत रुपमा व्याख्या नगरी आफूखुशी व्याख्या गरेर गैर आवासीय नेपालीहरुलाई रनभुल्लमा पार्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, अदालतको फैसलालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर काम गर्दा कुनै किसिमको द्विविधामा बसिरहनुपर्ने अवस्था देखिदैन । एनआरएन विवादका सम्बन्धमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदा नै ७ बुँदामा जारी गरेको परमादेशले स्पष्ट रुपमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले छ महिनाभित्र सङ्घको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न/गराउन अख्तियारी दिएकाले यसमा पनि कुनै संशय लिनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले हाम्रो काम परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै हामीले कानुनको शासन तथा सुशासन पालना गर्न नेपाल सरकारलाई पनि सघाइ रहेका छौंँ । एउटा ऐतिहासिक अवसर अहिलेको समय गैरआवासीय नेपाली सङ्घका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एउटा बलियो आधार बिना नै काम गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो ध्येय भनेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई कानुनको शासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरुमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नु हो । यो प्रक्रिया एउटा लोकतान्त्रीकरणको प्रयास पनि हो, जसले संस्थाको भविष्य निर्धारित गर्न हरेक सदस्यलाई एउटा आवाज दिनेछ । यी रुपान्तरणलाई मूर्तरुप दिन एउटा नयाँ विधान मस्यौदा गरिनेछ । यो विधानले उत्थानशील तथा सुदृढ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ निर्माण गर्न जगको काम गर्नेछ । वास्तवमा एनआरएनएमा निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रजातान्त्रिक सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको ‘म्यान्डेट’ नै पर्याप्त छ । ‘कानुनको शासन’ पालना गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप एनआरएनए अभियन्ताहरु पनि यसबाट अलग हुन सक्दैनन् । अदालतको आदेशलाई आफू अनुकूल परिभाषा गर्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई बलियो बनाउँदैन । गत अप्रिल २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त फैसला र पछि प्राप्त पूर्णपाठसहितको फैसला स्पष्ट र निर्देशनात्मक थिए र तिनमा कुनै पनि अस्पष्टता थिएन । एनआरएनएभित्र रहेका पद्धतिगत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने तथा छ महिनाभित्र अन्तरराष्ट्रिय साधारण सभा (आइजीए) आयोजना गर्ने भनेर प्रष्ट र बुझिने भाषामा स्पष्ट पारिएकाले अब कुनै संशय लिइरहनुपर्ने देखिँदैन । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको कानुनी निर्देशन पूरा गर्ने मात्रै नभएर यो एउटा दिगो तथा प्रजातान्त्रिक संस्था निर्माण गर्नका लागि दरिलो ढाँचा निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । सदस्यता वितरण र नवीकरणको पाटो सँगसँगै अघि बढिसकेकाले संस्थालाई रुपान्तरण गर्ने अवसर आएको छ । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच हामी यो प्रयासमा इमान्दारीपूर्वक लागेका छौँ । सबैको बाटो एउटै संस्थाको आधारस्तम्भ भनेका सदस्यहरु हुन् । त्यसैले विधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था अनुरुप हरेक मुलुकमा विद्यमान सदस्यता नवीकरणका साथै नयाँ सदस्यता खोलिएको, महाधिवेशनमा भाग लिन चाहने सदस्यहरुले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरिसकिएकाले एकताको महाधिवेशनले खुड्किलो चढिसकेको छ । आउँदो कैयौंँ दशकसम्म क्रियाशील रहन सक्ने गैरआवासीय नेपाली सङ्घ निर्माण गर्नको लागि आधारभूमि तयार भइसकेको अवस्था छ । झन्डै चार हजार प्रतिनिधि अधिवेशनमा सहभागी बन्ने अपेक्षाअनुसार काम भइरहेकाले यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक योगदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वभरका एनआरएन मित्रहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सर्वोच्चको परमादेशमा कुनै किसिमको अस्पष्टता छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गतेको आदेशलाई अरु कुनै पनि फैसलाले निषेध नगरेको, नेपाल सरकारको सहयोगमा उक्त आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र यससँग बाझिने अरु कुनै आदेश वा फैसला नभएकाले महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन कोही, कसैले वैधानिक अफ्ठ्यारो महशुस गर्नै पर्दैन । त्यस्तै उच्चस्तरीय समितिको पदावधि १८ मे २०२५ मा सकिने भएकाले आगामी मे महिना भित्रै एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने ‘म्यान्डेट’ छ । एकताको महाधिवेशन पर सार्नसक्ने कुनै वैधानिक आधार हामीसँग छैन । त्यसैले तोकिएको मिति २०२५ मे ३ देखि ५ मा काठमाडौंमा भेला भएर संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन र नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धतितर्फ डो¥याउन उच्चस्तरीय समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण मित्रहरुमा यसै लेखमार्फत अपिल गर्दछु । (लेखक एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष तथा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष हुन् ।)
सहकारीको बचत ठगीमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नै सक्रिय, पैसा जम्मा गरेर खेलाउँथे ढुकुटी
काठमाडौं । म्याग्दी बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको १ अर्बभन्दा बढी हिनामिना र अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापासहित ५ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा बुधबार भएको थुनछेक बहसपछि जिसस प्रमुखसमेत रहेका कुमारी सहकारीका पूर्वसञ्चालक थापा, पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, पूर्वप्रबन्धक रूद्र गुरूङ, सञ्चालक समितिका सचिव देवी थापा र लेखा समितिका पूर्वसदस्य लोकबहादुर पुन (लोकेश)लाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो । यसैगरी प्रहरी हिरासतमा रहेर बिरामी अस्पतालमा अपचाररत उक्त सहकारीका पूर्वअध्यक्ष थमबहादुर गर्बुजालाई निको भएपछि अदालतमा हाजिर गराउन आदेश भएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका स्रेष्तेदार भोलाराज रेग्मीले जानकारी दिए । फरार १९ जना जनालाई पक्राउ पुुर्जी जारी गर्ने आदेश भएको छ । मुद्दाका वादी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मागदाबीबमोजिम सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरेर सहकारीलाई १५ दिनभित्र सञ्चालन गरी अदालतमा जानकारी गराउन पनि आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी डिल्लीराज पौडेलले जानकारी दिए । सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीले यही फागुन १५ गते १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै २५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूविरूद्ध सङ्गठित रूपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको सेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋणबापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्वसमेत हानिनोक्सानी पुर्याई सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियमविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो । सहकारीका वर्तमान र पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधीकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको छ । विसं २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका ५ र फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरीको हिरासतमा थिए भने र १९ जना फरार छन् । ६ हजार बचतकर्ता रहेको विसं २०६५ मा खुलेको कुमारी सहकारीको पैसाबाट सञ्चालकहरूले ढुकुटी खेलाउने, बोर्डिङ स्कुल, घरजग्गामा लगाउनेजस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानविन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
