‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिन सक्दैन, व्यवसायी नाफाखोर नहुनु, जोगी पनि नबन्नु’
देशको शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरू भन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षा तुलनात्मक रूपमा मात्र होइन प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले पनि राम्रो गरेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदा पनि प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अगाडि आउँछन् । माथिल्लो तहको नतिजा बाहेक एसईई र त्यसभन्दा तल्लो तहमा निजी क्षेत्रले नै राम्रो गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानको म प्रशंसा गर्छु । यदि निजी विद्यालय हुँदैनथे भने अहिले नेपालको शैक्षिक स्तर के हुन्थ्यो होला ? प्याब्सनको समेत जोड्दा पनि एसईईमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भइरहेका छन् । देशमा निजी विद्यालय हुँदैनथे भने एसईईमा कति प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला ? मलाई लाग्छ १४÷१५ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला । भन्नलाई सजिलो हुन्छ । देशको आम्दानी कति छ ? राजश्व कति उठ्छ ? व्यापार कस्तो छ ? उद्योगधन्दा कस्तो छ ? कृषिको आधुनिकीकारण कस्तो छ ? पर्यटन व्यवसाय कस्तो छ ? कति पर्यटक नेपालमा आउँछन् ? हवाइजहाज कतिले चढ्छन् ? हवाइजहाजलाई अरबतिर जाने मान्छे बोक्दै ठिक छ । यी जहाजहरु जति आएका छन् पर्यटकमात्र बोकेर आएका छन् र ? हाम्रै काम गर्न गएका मान्छे फिर्ता ल्याएर आउँछन् । हाम्रै फेरि नयाँ मान्छे काम गर्न लैजान्छ । कति पर्यटक आउँछन् ? हामीले त्यो हिसाबमा ध्यान दिन ुपर्नेछ, त्यस्ता ठाउँबाट कति आम्दानी छ सरकारलाई ? आम्दानी कस्तो छ ? ढुकुटी कस्तो छ ? बचतको स्थिति के छ ? त्यत्तिकै भनेर हुँदैन । हामी समाजवादउन्मुख छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र, प्रणाली, हाम्रो व्यवस्था र यात्रा समाजवाद तर्फको हो भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । यो हामी धनी हुन खोजिरहेका छौं । धनी हुन खोज्छु भन्दा छोराले बालाई भनेजस्तै, ‘ए बा धनी हुन खोज्याछौ, मलाई गाडी किन नकिनिदिने ?’ अहिले केही पनि छैन, धनी हुन त खोजेको हो नि भन्दा‘ धनी हुन भन्दा पहिले नै छोराले धनी हुन खोज्या होइन गाडी खोइ त भन्दा धनी भएपछि किनिदिउँला भनेको पो हो त अहिले भन्या हो र ? भने जस्तै हो । हामीले समाजवाद उन्मुख भनेका छौं । त्यता जान खोज्या छौं भनेको हो । पुग्नु कता–कता, सरकारले शिक्षा निःशुल्क दिनुप¥यो नि भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यसो हो भने भोलियन्टर भएर शिक्षा दिने शिक्षकहरू कति जना हुनुहुन्छ ? के तपाईं सित्तैमा पढाउन सक्नुहुन्छ ? अनि, त्यतिकै शिक्षा सरकारले निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर हुन्छ ? सरकारले गर्न सक्ने कुरा भनेको यस्तो देशमा कमसेकम बालबालिकालाई खाजाको व्यवास्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने हो । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरेको छ । केही दिनअघि मैले रसुवाका विद्यालयहरू हेरेको थिएँ । त्यहाँका विद्यार्थी, अभिभावकका कुरा सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो । त्यहाँ विद्यार्थीले अहिले हामीलाई धेरै सुविधा छ भने । पहिले चार घण्टा हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने ठाउँमा अहिले होस्टेलको सुविधा छ । छात्राहरु महिनावारी हुँदा स्यानीटरी प्याडको व्यवस्था छ । यस्ता धेरै कुरामा सुधार भएका छन् । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरिरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकताको शिक्षा क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रसँग एक ठाउँमा मात्र होइन हामी सर्वत्र पब्लिक-प्राइभेट-पाटर्नरसिप मोडलमा काम गर्न चाहन्छौं । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले प्रेरित गरिरहेको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्र हुन्थेन भने एसईईमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या १४÷१५ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो होला । सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिनुप¥यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ, त्यसो भए शिक्षकले भोलुन्टरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले सरकारले कतिपय नीतिहरू बनाएको छ । सरकारले जसले सक्दैन तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो, सक्नेलाई पनि सहयोग गर्ने खालका सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर हुँदैन । सक्नेलाई किन सहयोग गर्नुपर्यो ? उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आफै खर्च किन नगर्ने ? नसक्नेलाई सरकारले हेर्नुपर्यो । आजभोलि मैले एउटा भनाइ सुन्दै आएको छु । सक्नेले खर्च गरौं, नसक्नेलाई सहयोग गरौँ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अनेक क्षेत्रमा पछाडी परेको समुदाय र वर्गलाई हेर्नुपर्छ । हामी जातको कुरा मात्र गर्छौं । धनी होस् कि गरिब, मतलब छैन । कसले खान पाएको छैन, त्यसलाई पो खान दिने हो, के जातलाई खान दिने हो र ? एउटा क्षेत्री भोकै छ, अर्को जनजातीले टन्न खाएको छ भने उ जनजाती हो, क्षेत्रीलाई किन दिने भनेर हुन्छ ? यस्तो सोचमा हाम्रो समाज पुगेको छैन । सम्पूर्ण समुदाय, वर्ग र पेसाका मान्छेहरू जुनसुकै व्यवसाय तथा जातका भएपनि जसमा अभाव छ त्यसको अभाव हटाइनुपर्छ, गरिबी जहाँ छ, त्यो हटाइनुपर्छ, जहाँ पछौटेपन छ, त्यहाँको समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सुविधा, सहुलियत, विकास सबै ठाउँमा पुर्याउने हो । प्रावाधिक शिक्षा होस् कि सामान्य शिक्षा होस एक ढंगले लागु हुनुपर्छ । यसकारण सरकारको लगानी कता डाइभर्ट गर्ने भन्दा जहाँ दुर्गम छ, जहाँ गरिबी छ । निजी क्षेत्रले सहरमात्र रोज्छ । किनकि दुर्गममा ५÷६ जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा निजीले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । म मनाङ जाँदा एक विद्यालयमा चार जना विद्यार्थी १६ जना शिक्षक देखेँ । यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस् । तपाईंहरूको सम्पत्ति कसैले पनि खोस्दैन । खोस्न पनि पाउँदैन । यो सम्पत्तिको हक हो । तपाईंको सम्पत्ति संविधान नियम कानुन बमोजिम स्वाभाविक रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ । तर, यति भनिरहँदा यो उद्यम होइन । त्यसकारण अत्यधिक नाफा असुल्नु हुँदैन । यो कुनै आईटी कम्पनी होइन अलिकति लगानी गरेर धेरै आम्दानी गर्ने । देशविकासमा सहयोगी बन्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, आफ्ना सन्ततिलाई भविष्यका लागि योग्य, सक्षम नागरिकको रुपमा विकास गर्ने तपाईको मुल उद्देश्य हो । पैसा कमाउने होइन । यसको मतलब तपाईं जोगी हुनुहोस् भनेको होइन । तपाईं जोगी हुनुभयो भने विद्यालय कसले चलाउँछ ? तपाईं जोगी पनि नहुनुहोस् र नाफाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको पनि नसम्झनुहोस् । यो सामाजिक सेवा हो । तपाईंको लगानी पनि हो, सेवा पनि हो । तपाईंले जमिन किन्दा र भवन बनाउँदा सरकारले तपाईंलाई पैसा दिएको छैन । तपाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर सबै काम गर्नुपरेको छ भने तपाईंले निःशुल्क काम पनि गर्न सक्नुहुन्न, यो विषय सरकारले बुझ्छ । हामी एकथरि विद्यार्थी उत्पादन गर्नको लागि साढे ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । अरु विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ भन्ने हरिरहेका छैनौं । यस्ता विषय सोच्नुपर्छ । शिक्षाको नीति र प्रणालीलाई फरक ढंगले सोच्ने, शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने बनाउनुपर्छ । पैसा लगाउने तपाईं तर तपाईंको सम्पत्तिमा हक जमाउने अर्कै भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रले मेरो लगानीको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्छ तर सरकारलाई त्यो छुट छैन । हरेक बालबालिकालाई पढाउनैपर्छ । अहिले गुठीको विषय पनि चर्चामा छ । व्यक्तिले खोलेको छ तर गुठी भनेको छ । यो गुठीको भ्रममा कसैले पर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले उत्तरदायी ढंगले दक्ष, सक्षम, शिक्षित, कुशल नागरिक उत्पादन गर्ने हो । सरकारको उद्देश्य पनि त्यही हो । सरकार एक्लैको प्रयास प्रयाप्त हुँदैन । दुइटैले हातेमालो गर्नुपर्छ । (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्याब्सनको १६औं महाधिबेशनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश)
ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकको सीईओमा पुनः हरि बहादुर नियुक्त
पोखरा । ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा हरि बहादुर बुढाथोकी पुनः नियुक्त भएका छन् । मंगलवार बसेको बैंकको संचालक समितिको बैठकले बुढाथोकीलाई पुनः सीईओमा नियु्क्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई आगामी ४ बर्षे कार्यकालको लागी पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बैंकले जनाएको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयवाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका बुढाथोकीसँग बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दुई दशक बढीको कार्य अनुभव छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको लामो अनुभव संगालेका बुढाथोकीकोे पुनः नियुक्तिले ग्राहकहरुलाई समय सापेक्ष थप प्रविधिमैत्री बैकिङ्ग सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने अपेक्षा सञ्चालक समितिले गरेको छ । साथै बैंकको समग्र व्यवसाय र प्रतिफललाई वृद्धि गरी थप उचाईमा पु¥याउने विश्वास सेयरधनीहरूले गरेका छन् ।
फागुन २८ गते अटोमोटिभ कनक्लेभ २०८१ आयोजना हुँदै
काठमाडौं । मेरोअटो अटोमोटिभ कनक्लेभ २०८१ आयोजना हुने भएको छ । अटोमोटिभ्स प्रालिले फागुन २८ गते (बुधबार) उक्त कनक्लेभ आयोजना गर्ने भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बिहान ९ बजे कनक्लेभको उद्घाटन गर्ने छन् । नेपालको समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रका विद्यमान समस्या, तिनको समाधानका उपाय, स्वदेशमै सवारी उत्पादनको सम्भावना र चुनौती लगायत विषयमा बृहत् छलफल गर्ने उद्देश्यले कनक्लेभ आयोजना गरिएको हो । अटोमोटिभ कनक्लेभ तीन सत्रमा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो सत्र (११ बजेदेखि १२ः३० बजेसम्म)मा ‘निजी सवारी : आजको आवश्यकता’ विषयमा बहस हुनेछ । मेरोअटोका सम्पादक सागर गजुरेलले सहजीकरण गर्ने यो सत्रमा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेषज्ञ रवि शंकर सैंजु र काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विराज सिंह थापा वक्ताको रूपमा रहेका छन् । त्यस्तै, दिउँसो १ बजे सुरू हुने दोस्रो सत्रमा ‘सार्वजनिक सवारी : समस्या र समाधान’ विषयमा बहस हुनेछ । यस सत्रका वक्ताहरूमा बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रमेभक्त मर्हजन, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा, भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त र सीजी मोटर्सका सीईओ हेमन्त अग्रवाल छन् । यो सत्रमा मोडेरेटरको भूमिकामा आशिष गजुरेल रहेका छन् । ‘सवारी उत्पादनको नयाँ गन्तव्य’ विषयक अन्तिम सत्र दिउँसो ३ः३० बजे सुरू हुनेछ । यो सत्रमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराई, नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणा, एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री र उद्योग वाणिज्य महासंघका गोल्छा ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले आफ्ना धारणा राख्ने छन् । यस सत्रको सहजीकरण रुपेश श्रेष्ठले गर्नेछन् । अटोमोटिभ कनक्लेभ मेरोअटोको आधिकारिक फेसबुक पेज र युट्युबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । यस कनक्लेभको प्रमुख साझेदारी सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल रहेको छ ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई डेकोर प्यालेसमा विशेष छुट
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेड र काठमाडौंको नयाँबजारस्थित डेकोर प्यालेसबीच विशेष छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौतापश्चात् ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरूले उक्त फर्निचर शोरुममा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । डेकोर प्यालेसमा घर तथा अफिसहरूको लागि चाहिने सम्पूर्ण फर्निचर, सोफा, कार्पेट लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू उपलब्ध छन् । बैंकले ग्राहकहरूको सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्दै देशका अन्य विभिन्न व्यवसायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गरी ग्राहकहरूलाई विशेष छुट र सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हालै बैंकले नगरकोटस्थित प्रचलित रिसोर्ट क्लब हिमालय र होटल हिमालयन भिलामा १० प्रतिशतसम्मको विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ । ज्योति विकास बैंकले उपत्यका र उपत्यकाबाहिर गरी हाल १२१ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर तथा ७५ वटा एटीएम मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
आगामी बजेटबारे कृषि मन्त्रालयसँग छलफल, अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित बनाइने
काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयसँग गरेको बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमहरूबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल भएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनीहरूको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी रहेको बताए । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छि बीमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवद्र्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान लगायतका अनुदान दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । छलफलमा सहभागीहरुले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी अुनसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर संघीय तहवाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमहरुलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनु पर्नेमा छलफलका सहभागीहरुको जोड रहेको थियो । बजेट छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धी यस अघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, शहरी, उर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।
बीबीसीविरुद्ध सेयरधनीहरू अदातलमा, अन्तिम घडिमा रोकियो साधारणसभा
काठमाडौं । अदालतको आदेशपछि विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)को साधारण सभा रोकिएको छ । कम्पनीका सेयरधनीहरूले उजुरी दिएपछि १० वर्षपछि हुन लागेको वार्षिक साधारण सभा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि राेकिएकाे हाे । कम्पनी सञ्चालक समितिको गत माघ २८ गते बसेको बैठकले विभिन्न प्रस्तावसहित फागुन २८ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको थियाे । तर, उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र ऋषि राजभण्डारीको फागुन २६ गतेको इजलाशले कम्पनीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । साथै कम्पनीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अदालते आदेश दिएको छ । वार्षिक साधारण सभा सेयरधनीहरूको हित विपरीत भएकोले कम्पनीका विरुद्ध सेयरधनी सुनिलकुमार शाक्यले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको पक्षबाट अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सतिष कृष्ण खरेल, अधिवक्ता युवराज बन्जाडे र दिपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए । ‘के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुनु,’ उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । सेयरधनीहरूको लगानीको मूल्याङ्कन नगरी अलग राखी कम्पनीको साधारण सभा सञ्चालन गर्दा निवेदकहरूको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतलाई मध्येनजर गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साधारण सभा स्थगित गर्न अदालतको आदेश छ । यस्तै, निवेदक विजयनारायण राजभण्डारीको उजुरीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको फागुन २१ गतेको एकल इजलाशले साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवेदक राज भण्डारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले नै बहस गरेका थिए । कम्पनीले साधारण सभाको बुँदा नम्बर १० मा पसलकवलसँग सेयर गाभी स्वतः नवीकरण हुने गरेको सम्झौता खारेज प्रस्ताव गरेको छ । तर, निवेदकहरूको दाबी अनुसार कम्पनीसँग विसं २०५४ साउन १ गते भएको सम्झौताको दफा १२ मा पसलको बहाल प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भै करारनामा स्वतः नवीकरण हुने उल्लेख छ । साथै विसं २०५२ साउन १५ गते सम्पन्न सम्झौताको दफा ११ मा पसलको बहाल प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भई सम्झौता स्वतः नविकरण हुने र कम्पनीको आर्थिक विनियमावली २०६४ को परिच्छेद ४ मा बहालवालाले पसलसँग अविभाज्य रुपमा रहेको सेयर वा सो वापत कम्पनीमा रहेको नगद धरौटी नामसारी गरेमा सम्बन्धित पसल कोठा समेत स्वतः नामसारी हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको निवेदकहरूले दाबी गरेका छन् । सोही आधारमा साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्ताव कार्यन्वयनमा रोक लगाई बदर गरी पसल यथावत संचालन गरी पाउँ भन्ने फिराद परेकाले उक्त प्रस्ताव कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरिएको हो । १० वर्षपछि बोलाएको कम्पनीले १४ प्रतिशत अन्तरिम नगद लाभांश समेत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्मको आर्थिक विवरण तथा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंक र मनीपाल टेक्नोलोजिजबीच सम्झौता, एमएल प्रविधिको सुदृढीकरण गरिने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र मनीपाल टेक्नोलोजिज लिमिटेड बीच ग्राहकहरूको वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा वित्तीय प्रणालीलाई अझ स्थिर र सुरक्षित बनाउनका लागि सम्झौता भएको छ । यस सम्झौताले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण प्रविधिको सुदृढीकरण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका नियामकीय आवश्यकता अनुरूप वित्तीय अपराधको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस सोलुसनले सिद्धार्थ बैंकलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र एन्टी मनी लाउन्डरिङ (एमएल) को प्रयोग गरी कारोबार अनुगमन, ठगी नियन्त्रन तथा ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्न सक्षम बनाउनेछ । सिद्धार्थ बैंकले मनीपाल टेक्नोलोजिजसँगको सहकार्यमा एमएल प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै यस पहलले बैंकिङ उद्योगमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
व्यवसायी विभाजित भए पनि ‘नाडा अटो शो’ को अधिकार नाडालाई, बिग कर्पोरेट हाउस सहभागी हुनेमा दुविधा
काठमाडौं । अटो व्यवसायीहरूको दशैंको रूपमा हेरिने ‘नाडा अटो शो’को विषयमा धेरैको चासो हुन्छ । नयाँ अटो शोमा नयाँ सवारी साधनको प्रदर्शनले सेवाग्राहीलाई नयाँ सवारी खरिद गर्न लालायित मात्रै बनाउँदैन, व्यवसायीहरुले नाडा अटो शोमा स्टल राखेर आकर्षक आम्दानी र ब्राण्डिङ गर्ने अवसर पनि पाउँछन् । लामो समयदेखि एकजुट भएर नाडा अटो शोको आयोजना गर्दै आएका अटो व्यवसायी यस पटक भने विभाजित बने । अर्थात् नाडाजस्तै अर्कै संस्था खोलेर ‘हामी अब फरक-फरक भयौं’ भन्ने सन्देश अटो व्यवसायीले दिएका छन् । उसो त नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालभित्रका केही पदाधिकारीले औपचारिक रूपमा अटो व्यवसायी विभाजन भएको विषय स्वीकार गर्न तयार नभए पनि उनीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भने नाडाभित्रको विवाद खुलस्त रूपमा सुनाउँछन् । परिणामस्वरूप नाडा विभाजन भएर अहिले अर्को संस्था ‘नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टस् एण्ड म्यानुफ्याक्चरस एसोसिएसन’ दर्ता भइसकेको छ । जसको तदर्थ समितिको संयोजक रितुसिंह वैद्य बनिसकेकी छन् । अबको ६ महिनाभित्र साधारणसभा बोलाएर नयाँ कार्यसमिति निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व व्यवसायी वैद्यसामु छ । अटो व्यवसायीहरू विभाजित हुँदा धेरैको चासोको विषय थियो अब नाडा अटो शोको आयोजना कुन संस्थाले गर्छ ? नाडा अटो शोको आयोजना नाडाले गर्दै आएको भएपनि त्यसमा सहभागी हुने अधिकांश ठूला अटो व्यवसायीहरु अहिले नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टस् एण्ड म्यानुफ्याक्चरस एसोसिएसनमा सक्रिय बनेका छन् । उनीहरूले नाडाको सदस्यता नत्यागेर कायमै राखे पनि उनीहरु अब नाडाभन्दा बढी सक्रिय र प्राथमिकता नयाँ संस्थालाई राख्नेछन् भन्ने विषय बुझ्न धेरै कठिन छैन । यही विषयलाई अड्कल गर्दै अब नाडा कुन संस्थाले आयोजना गर्छ ? नाडा अटो शोमा उनीहरु सहभागी हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषय चासोको रूपमा हेरिएको थियो । यही बीचमा नाडाले आगामी आर्थिक वर्षको भदौमा हुने १७औं संस्करणको ‘नाडा अटो शो २०२५’ को स्टल बुकिङका लागि रजिष्ट्रेशन खुल्ला गरेर नाडा अटो शो आयोजना गर्ने अधिकार आफूमा भएको प्रष्ट्याएको छ । विगतमा केही ढिला रजिष्ट्रेशन खुल्ला गर्ने गरेको नाडाले यस पटक भने धेरैको कौतुहलता मेट्न चाँडै नै जिष्ट्रेशन खुल्ला गरेको छ । नाडाका उपाध्यक्ष पुस्कर ओझाका अनुसार नाडा अटो शो आगामी भदौ ३ देखि ८ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा हुनेछ । यसवर्ष पनि गोलाप्रथा प्रक्रियाबाटै स्टल उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष ओझाले नाडा अटो शो २०२५ को सन्दर्भमा भारत र चीन लगायतका अटोमोबाइल्स कम्पनीहरूबाट सोधखोज भएपछि छिट्टै नै रजिष्ट्रेशन खुल्ला गरिएको जानकारी दिए । नाडा अटो शोको लागि रजिष्टेशन खुल्ला भएपनि अब देशका ठूला व्यवसायीहरु सहभागी हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषयलाई पनि चासोको रुपमा हेरिएको छ । किनकि नाडा विभाजन भएर गाडी आयात गर्ने ठूलो व्यवसायी नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टस् एण्ड म्यानुफ्याक्चरस एसोसिएसनमा आवद्ध भएका छन् । यो संस्थामा आवद्ध व्यवसायीले अब नाडाभन्दा बढी प्राथमिकता नयाँ संस्थालाई दिन्छन् । नाडासँगको विवादले उनीहरु अब नाडा अटो शोमा सहभागी हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषयलाई चासोका रुपमा हेरिन थालिएको छ । किनकि नाडामा विवाद भएर नै अहिले टोयोटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स, बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक, किया गाडीको आधिकारिक बिक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ, होन्डा आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ, एमजीको आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोर्टर्स, हुण्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल, अशोक लेल्याण्डको आधिकारिक बिक्रेता आइएमई मोटर्स, ओमोडा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता एसपीजी अटोमोबाइल्स र फोर्ड गाडीको आधिकारिक बिक्रेता जिओ फोर्डले नयाँ संस्थाको सदस्यता लिएका छन् । यस्तै, एमडब्लू, टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ, महिन्द्राको आधिकारिक बिक्रेता अग्नी इन्ककर्पोरेट, बजाज बाइकको आधिकारिक बिक्रेता हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी र रोयल इन्फिल्डको आधिकारिक बिक्रेता अल्फा अटोमेटिभ पनि नयाँ सदस्य बनेर नयाँ संस्थामा आवद्ध भएका छन् । नेपालका बिग कर्पोरेट हाउसले नेतृत्व गरेका यी कम्पनीहरुको कारण नै विगतमा नाडा अटो शो सफलताका साथ सम्पन्न हुने गरेको थियो भने यी अटो कम्पनीले लै नाडा अटो शोमा बढी स्पेस प्रयोग गरेर नाडाको बिजनेस बढाउन पनि सहयोग गर्ने गरेका थिए । अहिले अटो व्यवसायीबीच नै विवाद बढ्दा अब बिग कर्पोरेट हाउसले सञ्चालन गरेका यी कम्पनी नाडा अटो शोमा सहभागी हुन्छन् वा नयाँ संस्था आफैले यस्तै किसिमको पृथक प्रदर्शनी आयोजना गर्छ भन्ने विषय चासोका रुपमा हेर्न थालिएको छ । नयाँ संस्था स्थापना भएपनि ठूला कर्पोरेट आउसले सञ्चालन गरेका कम्पनीका सदस्य नाडामा निष्कृयजस्तै बनेको एक अधिकारी बताउँछन् । विगतमा नियमित छलफल तथा भेटघाट हुने भए पनि अहिले उनीहरू नाडाप्रति वेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको नाडाका एक पदाधिकारीले बताए । नाडाले भने नाडा अटो शो २०२५ मा मा विगतको जस्तै सबै व्यवसायीले सहभागी जनाउने अपेक्षा र विश्वास गरेको छ । नाडामा हाल गाडी बिक्रेतासँगै वर्कसप सञ्चालकदेखि स्पेयर पाट्र्स बिक्रेता र सबडिलरहरु पनि आवद्ध छन् । ‘नयाँ संस्था खोलिए पनि त्यहाँ सदस्य नाडामा पनि छन्, दुवै संस्थालाई सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने सबैको जिम्मेवारी हो, नाडा अटो शो नाडाले नै आयोजना गर्ने हो, यस विषयमा कुनैको केही आपत्ति छैन,’ उपाध्यक्ष ओझाले भने । नाडाका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष तेजनारायण शाह पनि नयाँ संस्था स्थापनाले नाडालाई कुनै प्रभाव र असर नपर्ने धारणा राख्छन् । ‘संस्था विभाजन भएर बलियो हुँदैन, बलियो बनाउनलाई सबैले मिलेरै जानुपर्छ, संस्था खोलिनु सामान्य हो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर गरेर अगाडि बढाउन सक्नु पनि चुनौती छ,’ उनले भने । नयाँ संस्था खोल्नुलाई नाडा अध्यक्ष करण चौधरीले भने आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । उनले व्यवसायी विभाजित भएर काम गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएका छन् ।
