वीरगञ्ज भन्सारले संकलन गर्याे १ खर्ब ९ अर्ब राजस्व, बाँकी ४ महिनामा थप सुधार हुने
काठमाडौं । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य थियो । भन्सार प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः सुधार भएको छ । चालु आव बाँकी ४ महिनामा राजस्व सङ्कलनमा थप सुधार हुने उनको विश्वास छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनबाट राजस्व सङ्कलन अधिक हुने गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सारले चालु आवको साउनमा १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, भदौमा १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, असोजमा १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र मङ्सिरमा भने १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । यसैगरी, पुसमा चालु आवको सबैभन्दा धेरै अर्थात् १५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र माघमा १४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र फागुनमा १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो ।
आइएमएफले इसिएफअन्तर्गतको ५.८१ अर्ब निकासा गर्ने, राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गरी थप बलियो बनाउनुपर्ने
काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) को पाँचौँ समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । यो समीक्षासँगै आइएमएफले नेपाललाई इसिएफअन्तर्गतको करिब ५ अर्ब ८१ करोड (४ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर) रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । आइएमएफ कार्यकारी बोर्ड बैठकपछि शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपालले राजनीतिक अस्थिरता तथा गत असोज महिनाको बाढीका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भूकम्प तथा बाढी पहिरोपछिको पुनःनिर्माण, लचिलो र सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति, जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलगायत कारणले यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई थप टेवा पुग्ने आइएमएफले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको इसिएफ सुविधा लिएको थियो । जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेस ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आइएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । आइएमफ समीक्षा टोलीका प्रमुख सर्वत जहानको नेतृत्वमा गत पुस अन्तिम साता प्रनिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग कमजोर हुनुका साथै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको आइएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । बाढी पहिरोलगायत विपद्पछिको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या चाँडै सुल्झिने र औसत मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको राखेको पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमा वरिपरि रहनेछ,’ आइएमएफले भनेको छ, ‘सरकारको राजस्व सङ्कलन प्रयासले विकास खर्चलाई टेवा पुर्याउनुका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सघाउनेछ । तथापि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको ढिलाइ, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरीहरू तथा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता जोखिमहरू कायमै छन् ।’ कार्यकारी बोर्ड बैठकमा आइएमएफ उपप्रबन्धनिर्देशक बो लीले नेपालको राजनीतिक अनिश्चितता तथा केही समय अघिका बाढीजन्य विपद्का बाबजुद आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति गरेको धारणा राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तथापि आर्थिक परिदृश्यमा विविध जोखिमहरू रहेका कारण नीति निर्माताहरूले स्थायित्व कायम गर्न सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता आइएमएफले औंल्याएको छ । ‘वित्तीय स्थिरताका लागि आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, पुँजीगत खर्च खर्च सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्न आन्तरिक राजस्व संकलनलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ,’ आइएमएफ उपप्रबन्ध निर्देशक लीलाई उदृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गरी यसको प्रशासनिक स्वायत्तता र उत्तरदायित्वलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बचत तथा ऋण सहकारीहरूको व्यवस्थापन सुधार, वित्तीय नियमनलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिष्कृत गर्ने तथा ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता आइएमएफले औंल्याएको छ । यसका लागि नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ । ‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण विकास गर्न, व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउन, सुशासन बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक छ । साथै, जलवायु परिवर्तनजनित प्राकृतिक विपत्तिहरूको असर न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न अति आवश्यक छ, आइएमएफले भनेको छ ।
७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको चितवन सभागृह निर्माणको गति सुस्त
काठमाडौं । दुई वर्षअघि सम्पन्न हुनुपर्ने चितवनस्थित सभागृहको प्रगति ६७ प्रतिशत मात्र भएको छ । छाना छाउने क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएपछि महत्वपूर्ण काम रोकिँदा अपेक्षाकृत प्रगति नभएको हो । भरतपुर महानगरपालिका–१० जिल्ला समन्वय समिति नजिकै विसं २०७७ मङ्सिर १८ गते सभागृह निर्माण थालिएको थियो । २७ महिना अर्थात् विसं २०७९ फागुन १८ गते निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लगाइएको थियो । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र दिइएको डिजाइनअनुसार काम गर्दा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण काममा ढिलाइ भएको हो । ट्रष्टको डिजाइनमा समस्या आएपछि अन्य निर्माण भए पनि ट्रष्टको काम हुन सकेको छैन । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर झपटबहादुर थापाका अनुसार ट्रष्ट लगाउने क्रममा हावाले झारेपछि पुनःअध्ययन थालिएको छ । उनका अनुसार ७ महिनाअघि ५ वटा ट्रष्ट राखेपछि एउटा ट्रष्ट हावाले झारेको थियो । के–कति कारणले समस्या परेको हो यस विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आइतबारसम्ममा प्रतिवेदन आउने र सोहीअनुरुप काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । ‘अब तत्काल हामी ट्रष्ट निर्माण सुरु गराएसँगै अन्य संरचना निर्माणले समेत गति पाउने छ,’ उनले भने । १ अर्ब २० करोड लागत अनुमानमा निर्माण सुरु गरिएको हल निर्माणका लागि इण्डो सगुन रौताहा जेभीले ७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो । बाइपास सडकसँगै जिल्ला समन्वय समितिका नाममा रहेको ४ बिघा चार कट्ठा जमिन भरतपुर महानगरपालिकाका नाममा लगेर सिटिहल निर्माण थालिएको हो । निर्माणका क्रममा रहेको हलमा अहिले भित्री भागको बिजुली, पानी जडान गर्ने, प्लाष्टर, प्लम्बिङलगायत काम भइरहेको उनले बताए । सभा गृहमा मुख्य अडिटोरियम ब्लकमा २ हजार जना अट्ने सुविधासम्पन्न सभा हल बन्ने छ । यसका साथै ३ सय मानिस अट्न सक्ने क्षमताको सभा हल रहनेछ भने विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्टै कक्ष हुनेछ । २वटा भ¥याङ र २ वटा लिफ्ट, प्रवेशद्वार, आकर्षक स्टेज, प्रशिक्षण कक्ष पनि रहनेछन् । मुख्य ब्लक ६ हजार ५ सय वर्गमिटरमा हुनेछ ।
अफ्रिकी राजदूतलाई देश निकाला गर्ने अमेरिकाको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वासिङ्टनका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतले अमेरिका र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई घृणा गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले शनिबार दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई देश निकाला गर्ने अमेरिकी निर्णय ‘खेदजनक’ भएको बताएको छ । राजदूतलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गर्दै शुक्रबार रुबियोले लेखेका छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई अब हाम्रो महान देशमा स्वागत छैन।’ ‘इब्राहीम रसुल ‘अमेरिकालाई घृणा गर्ने र घृणा गर्ने एक जातिगत राजनीतिज्ञ हुन्,’ ट्रम्पलाई उद्धृत गर्दै विदेशमन्त्री रूबियोले भने, ‘उहाँसँग हामीसँग छलफल गर्ने केही पनि आधार छैन र यसैले उहाँलाई अमेरिकामा ‘अस्वीकार्य व्यक्ति’ का रूपमा घोषणा गरिएको छ । उहाँलाई अमेरिकामा ‘अस्वीकार्य व्यक्ति’ (पर्सना नन ग्राटा) मानिनेछ ।’ कुटनीतिमा कुटनैतिक शिष्टाचार अन्तर्गत विशेष सुविधा दिइएकोमा त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग गर्ने, कुटनयिक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई ‘होष्ट कन्ट्री’ले अस्वीकार्य व्यक्ति घोषणा गर्न सक्दछ। वासिङ्टन र प्रिटोरियाबीचको बढ्दो तनावको पछिल्लो घटनाक्रमका रुपमा राजदूतलाई देश निकाला गर्नु संयुक्त राज्य अमेरिकाको दुर्लभ कदम हो । ट्रम्पले गत फेब्रुअरीमा दक्षिण अफ्रिकालाई दिइने अमेरिकी सहयोग रोक्का गरेका थिए र त्यहाँको कानुनको हवाला दिँदै श्वेत किसानहरूको जमिन जफत गर्न सकिने बताएका थिए । गत हप्ता ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाका किसानहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्न स्वागत गरिएको भन्दै सरकारले गोरा हरूको भूमि ‘जफत’ गरिरहेको आरोप दोहोयाएका थिए । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, ‘सुरक्षाको कारणले दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका कुनै पनि किसान परिवारलाई त्यस देशबाट पलायन हुनुपरेमा नागरिकताको द्रुत मार्गको व्यवस्था गर्दै उनीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा आमन्त्रित गरिनेछ।’ दक्षिण अफ्रिकी मूलका अर्बपति एलन मस्कले दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको सरकारमाथि ‘खुलेआम रङ्गभेदी स्वामित्व सम्बन्धी कानुन’ रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा भूमिको स्वामित्व एक विवादास्पद मुद्दा हो । रङ्गभेदको अन्त्यको तीन दशकपछि पनि अधिकांश खेतीयोग्य जमिनहरू श्वेत समुदायकोे स्वामित्वमा छन् र सरकार सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न दबाबमा छ । गत महिना दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित जी–२० को एक कार्यक्रममा रामाफोसाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उहाँसँग ‘सकारात्मक’ कुराकानी भएको बताए । उक्त सुधारिएको भनिएको सम्बन्ध पछि ‘लिक’ बाहिरिएको देखिएको छ ।
उपभोक्ता अदालत उद्घाटन, काठमाडौं उपत्यकाका मुद्दा हेरिने
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरेका छन् । उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम गठन गरिएको हो । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०८१ तथा अदालत समुद्घाटनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याए । साथै अदालतले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अदालतले उपभोक्ताको विश्वास जित्दै स्थापित हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवद्र्धन गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सरकार उपभोक्ता हितका लागि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । चाडपर्वमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिएको र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकतामा नै उपभोक्ता अदालतको स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । अदालतको कार्यान्वयनमा देखापर्ने सम्भावित चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि उनले बताए । महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उपभोक्ता अदालतको स्थापना न्यायिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले उपभोक्ता संरक्षण दिवस सबै नागरिकका लागि सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अदालतमा आउने मुद्दाहरूका प्रकारबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । ‘उत्पादन मिति मेटाइएका सामान, डिजिटल उपभोक्ता अधिकारलगायतका अनेक खालका उजुरीहरू अदालतमा आउनेछन् । आमनागरिकलाई यी विषयमा जानकारी हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । उपभोक्ता अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दाको बहस पैरवी विशेष अदालतका सरकारी वकिलहरूले गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति अब्दुल खाँनले उपभोक्ता हक कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बताए । उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा अझ जिम्मेवार बन्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै नवगठित उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको औंल्याए । सबै सीमा नाकामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला ९ल्याब० स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो । उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।
केक खाँदा दाँत भाँचिएको, काउली किन्दा पात र डाँठमा खर्च गर्नु परेको विषय अदातलतले हेर्नुपर्ने
काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाले उपभोक्ता अदालतले आम रुपमा उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्ने भन्दै आइतबारदेखिनै मुद्दाको चाप धेरै हुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको व्यवसाय र उपभोक्ताको मानवअधिका, शिघ्र र सुलभ न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत विषय अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतले मिलापत्र गरे पनि त्यसले उपभोक्ताको हक हितका लागि उपभोक्ता र बिक्रेताहरु सचेत हुने र समाजलाई यसले गाइड गर्ने बताए । अदालत गठनसँगै मुद्दा पर्दा कसरी अघि बढ्ने र कसरी फैसाला गर्ने भन्ने विषयमा अन्तराष्ट्रिय नजिहरु हेरेर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । अस्पतालमा धेरै मूल्य लिएकोदेखि तरकारीमा ठगिएकोसम्मका मुद्दाहरू यो अदालतमा जाने उनको भनाइ छ । उनले आफूहरुले लापरबाही गर्नेहरुलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ती भराएको उदाहरण दिँदै उपभोक्ता अदालत स्थापना पछि अझ छिटो न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो चुलोको अदालत हो । यसमा नेपालको कानुन भन्दा पनि विदेशमा भएका अभ्यासहरुलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ,’ बानियाले भने, ‘यो जीवन, वस्तु, सेवा र चुलोको अदालत हो । त्यहाँ चुलोमा जाने कुराको मात्रै मुद्दा चल्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा.नारायण घिमिरे कानुन भए पनि कार्यान्वय फितलो भइरहेको भन्दै अदालत स्थापना पछि कार्यान्वयको पाटो थप बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले पनि संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई त्यसको कार्यान्वन फितलो हुँदा उपभोक्ताहरु ठगिएको उनको भनाइ छ । ‘अदालत स्थापना पछि नै उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित हुने भन्ने होइन तर त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । विदेशमा भएका नजिरको उदाहरण सहित आफ्नो प्रस्तुती दिएका घिमिरेले विदेशमा उपभोक्ता ठगिमा परेको विषयमा धेरै ठूलो आर्थिक जरिवाना भएको पनि बताए । होटलमा सुत्न गएका ग्राहकलाई उडुसले टोकेपछि ग्राहकले मुद्दा हाल्दा १६ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ती पाएको उदाहरण रहेको उनले जानकारी दिए । उपभोक्ता ठगिनबाट बचाउनका लागि ठूलो मात्रामा जरिवाना तिराएको खण्डमा बिक्रेताहरु पनि सचेत हुने उनको भनाइ छ । यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको लापरवाहीले कसैको क्षति भएमा त्यसको क्षतिपूर्ती उक्त व्यक्ति वा संस्थाले नै व्यहोर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासविच विष्णु तिम्लिसिनाले उपभोक्ताहरु ठगिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा अदालत स्थापनाले उपभोक्ताहरुलाई यस्ता ठगिबाट क्षतिपूर्ती मिलेको खण्डमा सहज हुने बताए । केकमा फलामको टुक्रा भएर उपभोक्ताको दाँत भाँचिएको र काउली किन्दा उपभोक्ताले काउली भन्दा बढी पात र डाँठमा खर्च गर्नु परेको उनको भनाइ छ । खुलम खुला रुपमा विषादी प्रयोग भइरहेको भन्दै यसमा पनि राज्यले ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली बजारमा अण्डाको आयु कति हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको भन्दै यसले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको उनले बताए । मूल्य वृद्धिमा आम रुपमा उपभोक्ताहरु सबै भन्दा बढी ठगिएको भन्दै यसमा सरकाले कडा रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । उपभोक्ता अदालत निर्माण पछि यस्ता ठगिका घटनामा कम हुने विश्वास उनको छ । ‘कानुन अहिले पनि छन् । तर कार्यान्वयन निकै फितालो भइरहेको छ । तसर्थ कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ,’ उलने भने । उपभोक्ताको संरक्षण र सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको भन्दै यसमा विशेष ध्यान जानु पर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ताको विषयमा तल्लो तहसम्म नै सचेतना कार्यक्रम लिनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
उपभोक्ता अदालत गठन, ठगिएमा उपभोक्ता अदालतले हेर्ने
काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । उपभोक्ता अदालतको आज शनिबार गरिएको छ भने आइतबारदेखि आफ्नो काम सुरु हुनेछ । सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । तर, ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । साथै उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरु आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बजार उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सहयोग पुग्नुका साथै संविधानको कार्यान्यन पनि हुने विश्वास व्यक्त गरे । अहिले बजार अनुगमन भइरहेको भए पनि त्यसका लागि जनशक्ति अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव भएका कारणले सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव छ ।’ उपभोक्ता अदालत गठन पछि यस्ता कामहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री भण्डारीले आफूले खरिद गरेको सामानको बिल माग्ने बानि बसाल्न पनि उपभोक्ताहरुलाई अग्रह गरे । बिल नलिएर सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताहरु ठगिने र त्यसमा सरकारले पनि केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उपभोक्ता अदालतबाट हुने एउटा फैसलाले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई रोक्नका लागि सहयोग गर्ने भएकाले अदालत खुलेसँगै आम उपभोक्ता र बिक्रेताहरु सचेत हुनु पर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । सुरुवातमा अन्य देशमा भएका फैसला र नजिरका आधारमा अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
रास्वपा सांसद खनाल र श्रेष्ठविरुद्ध डा केसी कानुनी उपचारमा जाने, नगरप्रमुख भने- सँगै बसेर जग्गाको नापजाँच गरौं
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा केदारनरसिंह केसीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले सार्वजनिक जग्गासँग नाम जोडेर आफ्नो चरित्रहत्या गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी गत फागुन २८ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्ति राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ आएको बताएका हुन् । ‘साविक मनमैजु गाविस वडा नं ९ हाल तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं १० लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको कित्ता नं ६१ र ६२ मेरो तथा मेरो परिवारका नाममा र कित्ता नं ६३ सार्वजनिक जग्गा हो, मलाई सरकारी जग्गा एक कित्ता पनि चाँहिदैन, मेरो चरित्रहत्या गर्ने मनसायका साथ संसदमा आवाज उठाउँदा म दुःखीत भएको छु,’ डा केसीले भने । संसद्को अभिव्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक चरित्रहत्या भएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने समेत उनले स्पष्ट पारे । डा केसीले आधार र प्रमाणबिना कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण प्रश्न संसदमा उठ्नु गलत भएको समेत उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि महर्जनले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगरी व्यक्तिगत चरित्रहत्या र मानहानी हुने हिसावले संसदमा कुरा उठाउनु गलत भएको बताए । नगरप्रमुख महर्जनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि तारकेश्वर नगरपालिका लागिरहेको भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आम नागरिकलाई भ्रम फैलाउने काम जनप्रतिनिधीबाटै भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘म सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसदहरुलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् सार्वजनिक जग्गा कहाँ कहाँ मिचिएको छ बसेर नापजाँच गरौँ,’ नगरप्रमुख महर्जनले भने । भूगोल नभएको कुरालाई लिएर संसदमा प्रस्तुत हुनु गलत भएको उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नं ६ का क्षेत्रीय सभापति श्यामकृष्ण खड्गी, नेकपा (एमाले) का नेता लब बस्नेत, कांग्रेसका नेता इन्द्रमान महर्जन, तारकेश्वर वडा नं १० का वडाअध्यक्ष कुमार राईलगायतले लालपुर्जाले प्रष्ट पारिसकेको विषयमा संसदजस्तो जिम्मेवार थलोमा बोल्नुले संसदको गरिमा घटाएको बताए ।
