पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले विद्युतीय चुलोको खपत बढ्दै, खबौँ रकम बाहिर जानबाट जोगिँदै
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा बढोत्तरी देखिन्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्चेर १५ लाख ८ हजार ६८६ वटा विद्युतीय चुलो आयात भएको देखिन्छ । यसरी आयात भएका विद्युतीय चुलोहरूलाई इण्डक्शन, इन्फ्रारेड र अन्य विद्युतीय चुलोमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको विभागको तथ्याङ्कमा छ । गत वर्षको सोही अवधीमा २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्चेर १० लाख ३ हजार ७३० वटा विद्युतीय चुलो आयात भएको थियो । अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै चुलो चीनबाट भित्रिएका छन् भने भारत, कतार, सिंगापुर, बंगलादेश, मलेसियाबाट पनि यस्ता चुलोहरू आयात भएको देखिन्छन् । सरकारले नै विद्युतीय चुलो प्रोत्साहनको नीति लिएकाले प्रयोग बढेको भन्सार विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद रेग्मीले बताउँछन् । ‘सरकारको नीति नै विद्युत् खपत बढोस् भन्ने छ, हाम्रा नीतिहरु सोही अनुकुलका छन् । बजारमा माग अनुसार व्यापरीहरुले विद्युतीय चुलोहरुको आयात गरिरहेका छन् ,’ उनले भने । नेपालमा विद्युत आपूर्तिमा सुधार र पेट्रोलियम पदार्थमा बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण विद्युतीय चुलोको प्रयोग सहज हुन थालेको बिक्रेताहरु बताउँछन् । सन् २०१५ को इन्धन संकटमा नेपालका धेरै भान्छामा प्रवेश पाएको विद्युतीय चुलोको लोकप्रियता बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । उर्जाविज्ञ विजयमान शेरचन सिलिण्डरबाट निस्कने ग्यासले प्रदुषण उल्लेख्य बढाएकाले यसको प्रयोग निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने बताउँछन् । ‘काठमाडौं त्यसैले त प्रदुषित बनिरहेको हुन्छ, ग्यास, पेट्रोलको प्रयोगले थप प्रदुषण बनाउन मद्दत पुगिरहेको छ । प्रदुषण हुन नदिन पनि विद्युतको अधिकतम प्रयोग जरुरी छ । ग्याससहित पेट्रोलिय पदार्थको आयातमा वर्षेनी खर्बौं गइरहेको छ । त्यसैले पनि स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग गर्नकै लागि भएपनि विद्युतीय चुलोहरुको प्रयोग गर्न जरुरी छ । सबै नेपालीले विद्युतीय चुलो प्रयोग गरियो भने खबौँ रकम बाहिर जानबाट जोगिन्छ,’ उनले भने । उनकाअनुसार एलपी ग्यासभन्दा विद्युत सस्तो र देश हितमा हुने भएकाले सरकारले विद्युत प्रयोगमा उपभोक्तालाई अझ जागरुक बनाउनुपर्छ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रेशमप्रसाद देवकोटाले विद्युतीय चुलोको माग बजारमा राम्रो रहेको बताउँछन् । देवकोटाले भने, ‘इण्डक्सनको प्रचारप्रसार नगरपालिकाहरुले पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुको पोलिसी पनि छ । आफ्नो देशको बिजुलीलाई आफ्नै देशमा खपत गर्नका लागि विद्युतीय चुलोहरु प्रयोग गरौं भनेर उनीहरुले नीति लिएका छन् । माग बढ्नु स्वभाविक पनि भयो ।’ उनका अनुसार लोडसेडिङको अन्त्य पछि खाना पकाउन बिजुलीको अभाव छैन । सोही कारणले पनि प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । इन्फ्रारेड जुनसुकै भाँडाहरु लाग्ने चुल्होहरु समेत रहेका कारण उपभोक्ताले सहज रुपमा विद्युतीय चुलोहरु प्रयोग गरिरहेका छन । अझै पनि सचेतनाको अभाव रहेकाले सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोगबारे जनचेतना बढाउनुपर्ने देवकोटाको भनाई छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट आम प्रयोगकर्ता पनि सन्तुष्टी नै देखिएका छन् । प्रतिनिधिमुलक पत्रका रुपमा वनेश्वरकी सपना थापाले पनि नाकाबन्दीको समयदेखि नै विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्दै आएकी छिन् । र उनले यसको प्रयोगबाट सन्तुष्ट रहेको बताइन् । ‘नाकाबन्दीको बेला ग्यास पाइएन विद्युतीय चुलोको प्रयोग ल्याए । विद्युतीय चुलोको प्रयोगले ग्यासमा जाने पैसादेखि समयसम्म बचत भएको छ । मेरो दैनिकी पनि बदलिदिएको छ, खाना पकाउँदा कुरेर बस्नुपरेन । टाइम सेट गरेर खाना बसालेपछि तनाव नै नहुने । अर्को कुरा भाँडाहरु पनि धेरै फोहर नहुने भएकाले सफल गर्न सजिलो हुने,’ उनले भनिन् । ऊर्जा अध्ययन केन्द्रले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा ग्यासको तुलनामा विद्युतको प्रयोगले खाना बनाउँदा झण्डै आधा सस्तो पर्ने देखाएको थियो । विद्युतीय चुलोको प्रयोगसँगै विद्युत् वितरण प्रणालीको क्षमता पनि बढाइनुपर्ने अध्ययनको निस्कर्ष थियो । सरकारले बजेटमा पनि ‘एक घर, एक विद्युतीय चुलो अभियान’ चलाउने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो समय केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मै विद्युतीय चुलो प्रोत्साहनको नीति लिइएका कारण यसको प्रयोगकर्ता उल्लेख्य बढेका छन् । अनुदानमा आधारित विद्युतीय चुलो वितरण सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर गण्डकी सरकारले त चुलो वितरण गरिरहेको छ । सरकारले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपत बढाउने नीति लिएको छ । विद्युत् विकास मार्गचित्र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । मार्गचित्रमार्फत अबको ११ वर्षमा विद्युतको थप २६ हजार मेगावाट हाराहारीमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल विद्युत जडित क्षमता ३ हजार ४०३ मेगावाट रहेको छ भने उत्पादित विद्युतमा साढे १३ हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले नेपालमा बढीमा २२ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने गरेको छ । अहिले नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा विद्युतजडित क्षमता ३४ सय मेगावाट पुगेको छ । हाल विद्युतको पहुँच ९९ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ भने अहिले नेपालमा विद्युतको खपत प्रतिव्यक्ति ४१० युनिट छ ।
कोरोनाभन्दा भयावह बन्दै क्षयरोग, बर्सेनि १६ हजारको जान्छ ज्यान, खर्च भने करोडौं
काठमाडौं । नेपालमा अहिले पनि क्षयरोगको संक्रमण डर लाग्दो छ । उपचारको पहुँच र प्रविधिको जति विकास भयो त्यो भन्दा डरलाग्दो जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा यो रोग देखिएको छ । नेपालमा हुने मृत्युका प्रमुख १० कारण मध्ये क्षयरोग पनि एक कारण रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । टीबी रोगले चिनिने यसको संक्रमणले व्यक्तिको फोक्सोमा ठूलो असर गर्छ भने विस्तारै अन्य अंगमा फैलने गर्छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारी यो रोग नियन्त्रणका लागि धेरै प्रयास भएपनि सही जानकारी र सजगता नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशमा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन गरिबी, पोषणको कमी र स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा अवस्था भयावह देखिरहेको बताउँछन् । आम मान्छे त्यसमा पनि भुइँ मान्छेलाई रोग लाग्दा कहाँ उपचार गर्ने भन्ने समेत जानकारी नहुँदा समाजमा धेरै क्षयरोगीहरू लुकेर बसेको उनको भनाइ छ । पोखराको लेखनाथ नगरपालिकाकी एक ४७ वर्षीया महिला ठेलामा फलफूल बेचेर जीवन निर्वाह गर्छिन् । श्रीमानको मृत्यु हुँदा छोराछोरी पालन पोषणदेखि पढाउने हुर्काउने जिम्मा उनैको थियो । ती महिलालाई एक्कासी निकै बेरसम्म खोकी लाग्ने समस्या देखियो । उनी उपचारका लागि विभिन्न क्लिनिक तथा निजी अस्पताल पुगिन् । निजी अस्पतालले उनको सबै जाँच गर्यो । उनीमा कुनै समस्या देखिएन, तर खोकी रोकिएन । बरु रोग बल्झिँदै गयो । विभिन्न अस्पताल पुगेकी उनी तीन महिनापछि पोखराको लेखनाथमा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालमा पुगिन् । । त्यहाँ जाँच गर्दा उनलाई क्षयरोग लागेको थाहा भयो । अहिले उनी नियमित औषधी सेवन गरिरहेकी छिन् । तीन महिनामा विभिन्न क्लिनिक तथा अस्पताल जाँदा सबै जाँच गरेपनि उनको क्षयरोगको जाँच नहुँदा उनले आफूसँग भएको पैसा पनि सक्नुप¥यो, रोगको पत्ता पनि समयमा लागेन । डा. गौचन ती महिलाजस्तै अन्य धेरै भुइँमान्छेलाई यस्तै समस्या रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आजभोलि नागरिक सरकारीभन्दा निजी अस्पतालको विश्वास बढी गर्छन् । तर, निजी अस्पतालले क्षयरोगलाई न आफू जाँच गरिदिन्छ, न सरकारी अस्पताल जान सल्लाह नै दिन्छ । यस्तै कारण पनि धेरै मान्छे जाँच गर्ने ठाउँ खोज्न सक्दैनन् ।’ डा. गौचन नेपालमा जुन स्वास्थ्य प्रणालीको बनोट छ, त्यो नै बिचित्रको रहेको बताउँछन् । कोही मान्छे खोकी लागेर प्राइभेट अस्पताल गयो भने त्यहाँ सबै जाँच हुन्छ । सिटिस्क्यान हुन्छ, छातीको एक्सरे हुन्छ सबै हुन्छ । तर क्षयरोगको जाँच नहुन सक्छ । उनी प्रायजसो प्राइभेट अस्पतालमा यसको छुट्टै जाँच नहुने बताउँछन् । सबै जाँच गरेर १५/२० हजार खर्च गरिसक्दा पनि यसको जाँच नहुँदा पनि यो रोग पत्ता लगाउन समस्या भइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने क्षयरोगको जाँचदेखि उपचारसम्म निःशुल्क गर्दै आएको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले धेरै नागरिकलाई सरकारी भन्दा निजीमा जाँदा राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ, तर आधारभूत जाँच नगरिएको हुन सक्छ, हाम्रो जस्तो देशमा कसैलाई एक हप्तासम्म निरन्तर कसैलाई खोकी लाग्यो भने क्षयरोगको सम्भावना धेरै हुन्छ ।’ डा. गौचन निजीले खोकी लागेको बिरामी छ भने यो क्षयरोग हुनसक्छ, सरकारले यो जाँच सित्तैमा गर्छ, त्यहाँ गएर जाँ गरिहाल्नुस भन्नेसम्मको सल्लाह नदिँदा पनि यसको मारमा आम नागरीक पर्ने गरेको बताउँछन् । एकातिर पैसा खर्च, अर्कोतिर उपचार भइरहेको छैन नागरिक यसको मारमा छन् उनी भन्छन्, ‘यहाँ निजी क्षेत्र आफ्नै हिसावले, अनियन्त्रित हिसाबले चल्ने सरकारी अस्पतालसँग समन्वय नगर्ने लगायत कारणले यो समस्या देखिन थालेको हो ।’ बर्सेनि ६९ हजार बिरामी थपिँदै सरकारले क्षयरोगलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क जाँचदेखि निःशुल्क उपचारका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ । ८ दशकअघि देखि नै क्षयरोग नियन्त्रणका लागि लागेको सरकारले अहिलेसम्म पनि नियन्त्रण गर्न सकेकोको छैन । बरु नेपालमा अझै बर्सेनि ६९ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामीहरु देखिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । केही वर्ष पहिले गरिएको एक सर्वेक्षणले नेपालमा प्रतिवर्ष ६९ हजार नयाँ बिरामी थपिने गरेको देखाएको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीले बताए । उनले गएको वर्षमात्रै ४० हजार ७ सय ७६ बिरामी नयाँ बिरामी फेला परेको बताए । उनले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका छौँ, बर्सेनि नयाँ बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । तर, अझै ४० प्रतिशत काम गर्न बाँकी रहेको छ ।’ उनले अहिले पनि नेपाल क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको बताए । अहिले नेपालमा देशभर ८ सयभन्दा बढी ठाउँ यो रोग पत्ता लगाउने प्रयोगशाला छन् भने हरेक प्रदेशमा एआइजडित एक्सरे मेसिनलाई प्रयोग गरेर बिरामीको खोजी गर्ने काम भइरहेको बताए । बर्सेनि १६ हजारको मृत्यु नेपालमा सबैभन्दा डर लाग्दो महामारी फैलिएको प्रकोप थियो कोभिड–१९ । जसको संक्रमणबाट तीन वर्षमा करिब १६ हजारको मृत्युभएको थियो । तर, विज्ञहरू भने त्यो भन्दा भयानक प्रकोप समाजमा अहिले क्षयरोग रहेको बताउँछन् । डा. गौचन भन्छन्, ‘कोभीडमा तीन वर्षमा मृत्यु भएको संख्या बराबर क्षयरोगले एक वर्षमै १६ हजारको ज्यान लिन्छ भन्दा यो रोग कोभिड भन्दा खतरा हो ।’ विज्ञहरू यही अवस्था रहँदा दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न क्षयरोग नै बाधक हुने बताउँछन् । सरकारले सन् २०५० सम्ममा नेपालमा क्षयरोग उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकारले सन् २०३० मा क्षयरोगका बिरामी प्रतिलाख जनसख्यामा २० जना भन्दा कम र सन् २०३५ मा प्रति लाखमा १० जनाभन्दा कममा झार्ने योजना बनाएको छ । यो रोग नियन्त्रणका लागि सरकारी बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले ७६ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ भने ग्लोबल फण्डले पनि क्षयरोग नियन्त्रणका लागि भन्दै २२ करोड रुपैयाँ दिएको छ । बर्सेनि रोग नियन्त्रणका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि अवस्था अझै भयावह देखिएको छ । के हो क्षयरोग ? क्षय रोगलाई एक सरुवा रोग हो । यसलाई टीबी रोग पनि भन्ने गरिन्छ । माइको बेक्टोरियम ट्युबरक्लोसिस नामक किटाणुको संक्रमणबाट लाग्ने रोग हो । यो रोग स्वासप्रश्वासबाट सर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यो रोग विशेष गरी फोक्सोमा लाग्ने भएपनि अन्य अंग आन्द्रा, पेट, छाला, आँखा टाउाको लगायतका विभिन्न अंगमा पनि संक्रमण हुन्छ । यो रोग लागेको समयमै जाँच भयो र ६ महिनासम्म नियमित औषधी सेवन गर्दा ९२ प्रतिशत निको हुने सम्भावना रहन्छ । तर, रोग लागेको थाहा भएपनि नियमित औषधी सेवन नगरेमा भने ज्यानै जाने सम्भावना हुन्छ । यो रोगको लक्ष्यण अंग अनुसार फरक हुने चिकित्सक बताउँछन् । सामान्यतया यो रोग लाग्दा मान्छे दुब्लाउँदै जाने, मन्द खालको ज्वरो आउने, खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन् । यसको सबैले सजिलै थाहा पाउने लक्षण भनेको खोकी लाग्ने र खोकीमा रगत देखिने हुन्छ । यो रोग लागेको शंका लाग्ने बित्तिकै नजिकैको स्वास्थ्यसंस्थामा गएर जाँच गराउनुपर्छ । यसको परीक्षण सरकारले निःशुल्क गर्दै आएको छ । अझै पनि समाजमा यस्ता रोगीहरू धेरै हुँदा र उनीहरु उपचारमा नजाँदा अन्य व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यिनन्त्रणमा चुनौती रहेको विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् ।
कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैलीले पुँजीगत खर्च हुन सकेन, अब खर्च बढाउनतिर लागौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट बनाउदा सूचना प्रविधि (आइटी) पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । त्रिवर्षीय (आव २०८२/८३-२०८४/०५( बजेट सीमा तथा स्रोतमाथि केन्द्रीत रही मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायसँग बजेट योजना छलफल कार्यक्रममा उनले बृहत्तर उद्देश्य बोकेका योजना ल्याउन विभागीय प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराए । सूचना प्रविधिको विकासले राजस्व वृद्धिमा निकै ठुलो टेवा पुर्याएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा यसबाट लाभ लिन नसकिने धारणा राखे । ‘आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार नभई सोचे जस्तो लाभ लिन र उत्पादन गर्न कठिन छ । त्यसैले आइटीपार्क बनाउने जस्ता बृहत्तर योजना ल्याउनुहोस्,’ उनले भने, ‘नेपाललाई प्रविधिमैत्री र इ-गभर्नेन्स प्रणालीमा लैजान पनि सरकारको लगानी आवश्यक छ । डेटा सेन्टर निर्माण गर्नु आजको अर्को अति आवश्यक विषय हो ।’ मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय प्रणाली लागू गराउन, नागरिक एप प्रयोगका लागि अभियान चलाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याले मन्त्रालयसमेत ग्रस्त रहेको भन्दै उनले यसका लागि कर्मचारीलाई इमान्दार र निडर भएर काम गर्न आग्रह गरे । ‘कर्मचारीको परम्परागत कार्यशैली, नीतिगत व्यवस्थामा समस्यालगायत कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । अब पुँजीगत खर्च बढाउन बनाउनतिर लागौँ । योजना बनाउदा नै तालिम जस्ता स-साना उपलब्धि नहुने खालका कार्यक्रम कटौती गरेर बृहत्तर प्रभाव पार्ने योजनामा बजेट निर्माण गर्न लागौँ,’ मन्त्री गुरुङले भने । सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सरकारी निकायले असार १५ सम्म बजेट स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भन्दै उत्पादन मुलक र नवीन उद्देश्य बोकेका जनमुखी योजनामा बजेट तर्जुमा गर्न आग्रह गरिन्। उनले खर्च गर्न नसकिने योजनामा बजेट ल्याउनुभन्दा खर्च गर्न सकिने अतिआवश्यक कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । छलफलमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय तथा विभिन्न निकायका प्रमुखले आ-आफ्नो कार्यालयको बजेटबारे जानकारी दिए ।
विश्व बैंकले देखेको नेपालको अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्सले गरिबी घटायो, आन्तरिक अवसरबाट न्यून लाभ
काठमाडौं । विप्रेषण र आप्रवासनका कारण पछिल्लो ३ दशकमा नेपालको गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र विस्तार भने निकै कमजोर देखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरान्डम, २०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आन्तरिक अवसरको खोजी गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निर्यात, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट लाभ लिनसक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपालले ती अवसर गुमाइरहेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ । विप्रेषण तथा आप्रवासनले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य भूमिका खेले पनि नेपालले यस क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा थप लाभ लिन नसकेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपालले विगत ३ दशकमा गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ । सन् १९९५ मा करिब ५५ प्रतिशत नेपालीहरू अत्यन्त गरिबीको सामना गरिरहेकामा सन् २०२३ सम्ममा यो सङ्ख्या ५४.८ प्रतिशतले घटेको छ तर यो गरिबी न्यूनीकरण द्रुत आर्थिक वृद्धिबाट नभई मुख्य रूपमा आप्रवासन र विप्रेषणको प्रभावबाट भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालको वृद्धिदर छैटौँ स्थानमा छ ।’ उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालभित्र अनेकौँ संरचनागत चुनौतीहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम मात्र योगदान दिइरहेको छ । निर्यात बढाएर लाभ लिनसक्ने राम्रो सम्भावना भए पनि त्यसका लागि कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘उच्च उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धा र सुस्त पूर्वाधार विकासले आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध गरेको छ । जलविद्युत्को सम्भावना उच्च भए पनि यसको विकास अपेक्षाकृत रूपमा निकै ढिलो भइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन कमजोर पूर्वाधार, नियामकीय चुनौती, डिजिटल साक्षरता अभावलगायत अवरोध छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालले हरेक वर्ष राख्ने महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यमान नीति पर्याप्त नरहेका पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजनाले सन् २०२९ सम्म वार्षिक ७.१ प्रतिशतको जिडिपी वृद्धिको अनुमान गरेको छ । तर आधारभूत प्रक्षेपणअनुसार आगामी वर्षहरूको सम्भावित वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहने विश्व बैंकले जनाएको छ । नेपालको विकास आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक वृद्धिका अवसरको पहिचान प्रतिवेदनमार्फत गरिएको छ । ‘निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनसहित निर्यात वृद्धि गर्नु जरूरी छ । जलविद्युत्, पर्यटन, र डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सके नेपालले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन नीति निर्माताहरूले यी विषयहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव छ । सीप अभिवृद्धि, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, उद्यमहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारलगायत कार्यबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसके दीर्घकालीन सम्भावित आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने चेतावनी पनि विश्व बैंकले दिएको छ । प्रतिवेदनले आप्रवासन क्षेत्रबाट थप लाभ लिन सक्ने विषयको पहिचान, विदेशी मुद्रा विनिमय दरको प्रभाव तथा व्यापार नीतिहरूले नेपालको वस्तु निर्यातमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण, जलविद्युत् र प्रविधिकरण (डिजिटलाइजेसन) को सम्भावनालगायत विषय समेटी नेपालको आर्थिक विकासका लागि सुझावसमेत दिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप र बाह्य निर्भरता जस्ता कारण देखाइएका छन् । सन् १९९६ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक रूपमा औसत ७.३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिने नयाँ आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या ६६ लाख नाघेको र जुन कुल जनसङ्ख्याको सात प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । यस अवधिमा निर्यात र औद्योगिक क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा न्यून योगदान दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन सकेको छैन । अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत रहेको उत्पादन क्षेत्र नेपालमा निरन्तर घट्दो छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न अझै बाँकी छ । समग्र उत्पादकत्व अझै पनि न्यून छ, आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन ।’ नेपालमा उत्पादित वस्तुको लागत उच्च रहेका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र यसले निर्यात घटाएको जनाइएको छ । लागत उत्पादन बढी हुनुमा यहाँको भौगोलिक बनावट र कमजोर भौतिक पूर्वाधारलाई कारक देखाइएको छ । यस्तै, कुल श्रमशक्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा सङ्लग्न भएकामा यसलाई औपचारिक बनाउने र गैर-कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रयासहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि आगामी वर्षहरूमा पनि आप्रवासन प्रमुख क्षेत्र बन्न जाने सम्भावना भएकाले यससम्बन्धी नीतिहरू सुधार गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महँगो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्थाले श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक समस्या सिर्जना गर्ने, आप्रवासी श्रमिकहरूले उच्च ब्याजदर तिर्ने गरी लिएको ऋणमा निर्भर रहनुपर्नेलगायत समस्या देखिएका छन् । यस्तै, विदेश गएका सदस्यहरूको अनुपस्थितिले परिवारका बाँकी सदस्यको सामाजिक एवम् पारिवारिक जीवनमा असर पार्ने र विशेष गरी महिलाको श्रम बजार सहभागितामा गिरावट आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, अधिकांश आप्रवासी श्रमिकहरू कठिन काममा खटिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच नपाउनेलगायत समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूलाई स्वदेशमै टिकाएर राख्ने र रोजगारीमा आवद्ध गर्न नसकेको विषयलाई पनि विश्व बैंकले गम्भीर समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । ‘स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूलाई स्थानीय श्रम बजारसँग आबद्ध गर्न गाह्रो पर्छ, किनभने उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको सीप स्वदेशी श्रम बजारको मागसँग मेल खाँदैन । नेपालको सन् २०१७/१८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरूमध्ये १४.३ प्रतिशत बेरोजगार अवस्थामा रहेको र ४१.५ प्रतिशत श्रम बजार बाहिरै रहेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो सम्भावनाको करिब ४ प्रतिशत मात्रै उपयोग गरिरहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव विश्व बैंकको छ । यस रणनीतिअन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) का ठूला परियोजनाहरूका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । साथै, प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजतपत्र प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्न सके नेपालको विद्युत् बजार संरचना सुधार गरी थप लगानी आकर्षित गर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्न सुझाव पनि विश्व बैंकले प्रतिवेदनमार्फत् दिएको छ । नेपालमा डिजिटल साक्षारता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि जनसाङ्ख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले विद्यमान आवधिक योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सबैखालका नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न तयार रहेको धारणा राखे । ‘सोह्रौँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ र यसले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, मर्यादित तथा फलदायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने । प्रवितेदनबारे धारणा राख्दै विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका अप्रेसन म्यानेजर प्रीति अरोराले पछिल्ला तीन दशकमा गरिबी निवारणमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको भएपनि स्वदेश भित्रका आर्थिक सम्भावनाको उपयोग गर्न नसकेको बताउए । ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गर्ने र प्रविधिकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ,’ उनले भने ।रासस
प्रेस चौतारीको अध्यक्ष बन्न ३५ हजार शुल्क, एक पदमा दुई जनाको प्रतिस्पर्धा भएपनि २३ लाख उठ्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको भातृ संगठन प्रेस चौतारी नेपालको १०औं महाधिवेशनबाट हुने नयाँ नेतृत्व चयनका लागि तोकेको उम्मेद्वारी शुल्कको विषयलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रेस चौतारीले आफ्नो अध्यक्ष बन्नका लागि ३५ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकेपछि अहिले यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको हो । प्रेस चौतारी नेपालको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै अध्यक्षको उम्मेद्वारका लागि ३५ हजार, पदाधिकारीका लागि २५ हजार, आयोगको अध्यक्षका लागि १५ हजार र कार्यसमिति सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यो शुल्कको विषयमा अहिले प्रेस चौतारीकै नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तै, कार्यसमिति निर्वाचनका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्खास्त फारम शुल्क ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने पदाधिकारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, आयोगका अध्यक्षको १५ हजार रुपैयाँ, सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ तोकेको जनाएको छ । अध्यक्षको मूल्य किन बढी भएको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै पत्रकार तथा प्रेस चौतारीका नेता पत्रकार मोहन बास्तोलाले प्रेस चौतारी नेपाल श्रमजिवी पत्रकारहरुको संगठन भएकोले उम्मेद्वार नै बन्न यति धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले यो श्रमजिवीहरुको संगठन नभएको तर्क राखेका छन् । उनले बाइलाइनवाला पत्रकारको यो संगठन नभएको प्रष्ट पारेको धारणा राखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा शुल्कको विषयमा विरोध हुँदा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने यो निर्वाचन आयोगले नै आफ्नै नीति–नियम तथा कार्यविधिअनुसार तोकेको शुल्क भएको बताए । ‘उम्मेद्वारको शुल्क तोक्ने हामीले होइन, आयोगले आफ्नै कार्यविधिमा रहेर निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो र सोही ढंगले शुल्क पनि तोकेको हो, यो कुनै नौलो कुरा हैन, अघिल्लो महाधिवेशनबाटै यो लागू भएको हो,’ उनले भने । विराटनगरमा जारी १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रेस चौतारी नेपालको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदानको समय न तोकी तालिका सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिमा एक सय बढी उम्मेद्वार छन् । जम्मा ९९ जनाका लागि हुने चुनावमा एक जना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (महिला), एक जना महासचिव, एक जना उपमहासचिव, तीन जना सचिव, एक जना कोषाध्यक्ष र ९० जना सदस्य गरी कुल ९९ जना उम्मेद्वार बन्नेछन् । अध्यक्षका लागि मात्रै तीन जना प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । यति धेरै उम्मेद्वारबाट प्रेस चौतारीले लाखौं शुल्क संकलन गर्नेछ । ९९ पदका लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक पदमा दुई जनाको उम्मेद्वारी परे पनि २३ लाख रुपैयाँ शुल्क असुल हुने देखिन्छ ।
ग्लोबल मनी वीकको अवसरमा लुम्बिनी विकास बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । ग्लोबल मनी वीक २०२५ को अवसरमा लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले विभिन्न शाखा कार्यालयमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सन् २०१२ देखि विश्वभर मनाउन थालिएको ग्लोबल मनी वीकको तेह्रौं संस्करण यो वर्ष चैत्र ४ देखि १० गतेसम्म मनाइएको थियो। उक्त साताव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले करिब एक हजार युवा विद्यार्थीहरूलाई बैंकिङ प्रणाली, बचत, कर्जा, डिजिटल कारोबार, वित्तीय व्यवहार तथा सुरक्षित बैंकिङबारे जानकारी प्रदान गरेको जनाएको छ। बैंकका कर्मचारीहरूले ‘थिङ्क बिफोर यू फलो, वाइज मनि टुमरो’ भन्ने नाराका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहका वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रमहरूमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। लुम्बिनी विकास बैंकले युवाहरूमाझ वित्तीय चेतना फैलाउने तथा जिम्मेवार वित्तीय व्यवहारको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको ‘ग्लोबल मनी विक २०२५’मा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले ‘ग्लोबल मनी वीक–२०२५’ को अवसर पारेर देशव्यापी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । ‘ग्लोबल मनी वीक २०२५’ लाई सफल बनाउने उद्देश्यले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले चैत ०४ गतेदेखि १० गतेसम्म सातै प्रदेशका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जस अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा १२, मधेश प्रदेशमा १२, बागमती प्रदेशका १६, गण्डकी प्रदेशका १३, लुम्बिनी प्रदेशमा १४, कर्णाली प्रदेशमा ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० गरी बैंकका जम्मा ८३ वटा शाखा कार्यालयहरुले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । ‘ग्लोबल मनी वीक–२०२५’ कै सन्दर्भमा बैंकले लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, हेटौंडा, धनगढी, हरिवन, लालबन्दी र स्याफ्रुबेसीमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी र्याली समेत गरेको थियो । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा बैंकले बैंकिङ प्रणली, बचत तथा कर्जाको योजना, बचतको आवश्यकता, खाताका प्रकार, मोबाईल बैंकिङ, डिजिटल बैंकिङ, क्यूआर, पिन तथा पार्सवर्ड सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल ठगीबाट जोगिने उपायहरु आदि विषयमा विद्यार्थीहरुलाई ज्ञान प्रदान गरेको थियो ।
ज्योति विकास बैंकद्वारा ग्लोबल मनि विक अभियान अन्तर्गत वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले चैत ४ गते देखि १० गतेसम्म मनाइएको ग्लोबल मनी विक अभियान अन्तर्गत विभिन्न स्थानहरुमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ग्लोबल मनी विक २०२५ को मुख्य नारा ‘थिङ्क बिफोर यू फलो, वाइज मनि टुमरो’भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भई युवावर्गमा एक सप्ताहसम्म बैंकले विभिन्न शाखाहरु मार्फत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा वित्तीय साक्षरता र सचेतनाका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको हो । बैंकले डिजिटल माध्यम र सोसल मिडिया मार्फत पनि विभिन्न सचेतना तथा अन्य जानकारीमूलक कार्यहरु सञ्चालन गरेको छ । यस अभियानमार्फत करिब १ हजार जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरु प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित भएका छन् । सो कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकका प्रादेशिक तथा क्लस्टर कार्यालयहरु अन्तर्गत रहेका विभिन्न शाखा कार्यालयहरु मार्फत सोही क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेजहरुमा आधुनिक बैंकिङ्ग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुख्य कार्यहरु, वित्तीय अनुशासन, आवश्यकता तथा चाहनाहरु, वित्तीय लक्ष्य, बचत, लगानी, खर्च, विद्युतीय वित्तीय सेवाहरू, नगद रहित कारोबार, धितोपत्र बजार, विद्युतीय ठगी, ओटीपी सम्बन्धी ज्ञान लगायतका विषयहरूलाई समावेश गरी १५ वटा भन्दा बढी तालिम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।साथै, बैंकले ग्लोबल मनी विक अवधि भर बैंकका सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न अडियो भिजुअल सामग्रीहरु प्रकाशित गर्ने तथा प्रभात फेरी कार्यक्रमहरु आयोजना गरि विभिन्न वित्तीय सूचनाहरु पनि प्रवाह गरेको छ । फलस्वरूप बैंकका यस्ता कार्यक्रमहरुले वित्तीय साक्षरताको महत्वका बारेमा जागरण ल्याउने तथा सानै उमेरदेखि बालबालिका र युवाहरूमा वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने, उनीहरूलाई वित्तीय निर्णयहरू लिन र भविष्यमा सक्षम नागरिक बन्न आवश्यक ज्ञान, सीप र व्यवहारले सशक्त बनाउने उद्देश्यमा स्पष्ट योगदान पुर्याउने बैंकको विश्वास रहेको छ । संस्थागत सुशासनलाई शिरोपर गर्दै, समाजप्रति उत्तरदायी यस विकास बैंकले नवीनतम चिन्तनका साथ समाजको अभ्युदय र दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्दै समस्त नागरिकको जीवन जाज्वल्यमान बनाउने उद्देश्यलाई सदैव उच्च प्राथमिकतामा राख्ने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने र आगामी दिनहरू पनि परिवर्तनको ज्योति बन्ने अठोट प्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । आफ्नो खुद मुनाफाबाट नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजिक कार्यमा गर्ने योगदान भन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याई समाजप्रति थप उत्तरदायी बनेको यस विकास बैंकले नागरिकको सर्वोत्तम हित सदा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
