‘लस्ट इन मण्डला’ मा एनआइबिएल इक्विटी पार्टनर्सले १० करोडसम्म लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपालको पहिलो एनिमेटेड फिचर चलचित्र ‘लस्ट इन मण्डला’ मा एनआइबिएल इक्विटी पार्टनर्सले १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सहायक कम्पनी एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडद्वारा व्यवस्थापन गरिएको एनआइबिएल इक्विटी पार्टनर्सले चलचित्र निर्माण कम्पनी इन्सेसन्ट रेन स्टुडियोजसँग लगानी सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार चलचित्रको निर्माण र यससँग सम्बन्धित गतिविधिमा १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । एनआइएमबि एस क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिवान्त बहादुर पाण्डेले यो साझेदारीले नेपालको एनिमेसन उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाली मौलिक कथा र सिर्जनालाई विश्व बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यले यो लगानी गरिएको बताए । ‘लस्ट इन मण्डला’ एनिमेटेड फेन्टासी र एड्भेन्चर शैलीको चलचित्र हो । यसको सिर्जना तथा निर्देशन किरण भक्त जोशीले गरेका हुन् भने निर्माता दीपा चिपालु जोशी हुन् । चलचित्र हिमालय क्षेत्रका आध्यात्मिक परम्परा, पौराणिक कथा र प्राकृतिक सौन्दर्यबाट प्रेरित छ । यसले मित्रता, करुणा, अपनत्व र आत्म–अन्वेषणको कथा विश्वस्तरीय एनिमेसनमार्फत प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । एनआइएमबि एस क्यापिटलले यसअघि पनि ‘लस्ट इन मण्डला’ परियोजनाका लागि कोष संकलन र लगानीकर्ता परिचय कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।
५ खर्ब नाघ्यो ऊर्जामा बैंकको लगानी, नबिल अगाडि, कुमारीको वृद्धि सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा ८.८२ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८४ करोड ८० लाख रुपैयाँ थप कर्जा लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानी ५ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म बैंकहरूको उक्त क्षेत्रमा ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको थियो । गत असार मसान्तसम्म ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कर्जा लगानी नबिल बैंकको रहेको छ । नबिल बैंकको कर्जा लगानी १३.२८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २७ करोड ९८ लाख रुपैयाँले बढेर ५३ अर्ब ५३ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको यस्तो लगानी ४७ अर्ब २५ करोड २४ लाख रुपैयाँ थियो । कर्जा लगानी वृद्धिका आधारमा भने कुमारी बैंक अगाडि रहेको छ । बैंकको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा लगानी ३१.१९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढेर ५२ अर्ब ६० करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कुमारी बैंकको यस्तो लगानी ४० अर्ब ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा लगानी २७.४६ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कृषि विकास बैंकको २४.३१ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १४.४५ प्रतिशतले बढेर ३४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १२.८२ प्रतिशतले बढेर ३० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकको १२.११ प्रतिशतले बढेर २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकको कर्जा लगानी १०.६७ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ९.६० प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ९.२१ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ८.४९ प्रतिशतले बढेर ३६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा लगानी ६.८० प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एनआईसी एशिया बैंकको ६.१२ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.८७ प्रतिशतले बढेर ३२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २.०१ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र प्राइम बैंकको ०.२० प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अधिकांश बैंकले ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाए पनि चार बैंकको लगानी भने घटेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको लगानी ३२.५५ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंकको कर्जा लगानी १६.२६ प्रतिशतले घटेर १८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको २.७८ प्रतिशतले घटेर ३० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र प्रभु बैंकको २.५० प्रतिशतले घटेर १९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
बाढी प्रभावितको राहतका लागि मेरोमाइक्रोफाइनान्सको १४ लाख ५५ हजार सहयोग
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले बाढी–पहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थाले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा हालै आएको बाढी–पहिरोबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । मेरोमाइक्रोफाइनान्सका अनुसार विपद्ले संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बट्टार, नुवाकोटसहित पाँच वटा शाखा कार्यालय पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । संस्था र कर्मचारीहरूको संयुक्त सहयोगबाट १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जनाएको छ । संस्थाले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते र प्रभावित व्यक्तिको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। साथै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिएका नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र सहयोगी सबैप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
चीनबाट तेस्रो चरणको राहत सामग्री नेपाल आइपुग्यो, १० फरेन्सिक विज्ञ पनि
काठमाडौं । चीनले नेपालका लागि पठाएको आपत्कालीन राहत सामग्रीको तेस्रो खेप बिहीबार काठमाडौं आइपुगेको छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको वायुसेनाको वाई–२०ए ठूलो ढुवानी विमानमार्फत राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएको हो । राहत सामग्रीसँगै चीनबाट फरेन्सिक विज्ञहरूको १० सदस्यीय टोली पनि काठमाडौं आइपुगेको छ । यो नेपालमा खटिने चिनियाँ फरेन्सिक विज्ञहरूको चौथो टोली हो । विमानस्थलमा आयोजित हस्तान्तरण तथा स्वागत कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन सहभागी थिए । उनीहरूले चीनबाट ल्याइएका राहत सामग्री ग्रहण गर्नुका साथै विज्ञ टोलीको स्वागत गरेका थिए । चीनबाट आएको राहतको तेस्रो खेपमा शव सुरक्षित राख्न प्रयोग हुने फ्रिजर, महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका सामग्री र दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरू छन् । बाढी तथा प्राकृतिक विपद्पछि शव व्यवस्थापन र सम्भावित संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणलाई ध्यानमा राख्दै चीनले राहत सामग्रीसँगै फरेन्सिक जनशक्ति पनि नेपाल पठाएको हो । चिनियाँ विज्ञ टोलीले आवश्यक फरेन्सिक पहिचान तथा शव व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा नेपाली निकायलाई सहयोग गर्नेछ ।
तनाव र चिन्ता कम गर्न राष्ट्रिय सभा गृहमा निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई मानसिक र भावनात्मक सहयोग गर्न राष्ट्रिय सभा गृहमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित तथा तनाव, चिन्ता, दुःख र अन्य मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई केन्द्रमा निःशुल्क परामर्श सेवा दिइने महानगरले जनाएको छ । यो सेवा महानगरको स्वास्थ्य विभागले मनोसामाजिक परामर्श दिने विभिन्न संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सुरु गरेको हो । केन्द्रमा मनोविद्ले प्रभावित व्यक्तिको कुरा सुन्ने, भावनात्मक सहयोग गर्ने र आवश्यक परामर्श दिनेछन् । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसीका अनुसार बाढीबाट घाइते भएर काठमाडौंका अस्पताल वा अन्य स्थानमा बसिरहेका व्यक्तिले पनि यो सेवा लिन सक्नेछन् । अस्पतालले मानसिक स्वास्थ्य परामर्श आवश्यक भएका बिरामीलाई केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रले आवश्यक परे मानसिक स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालमा पनि सिफारिस गर्नेछ । महानगरको विपद् व्यवस्थापन हेल्प डेस्क र विपद् सूचना केन्द्रबाट आएका व्यक्तिलाई पनि आवश्यकताअनुसार यही केन्द्रमा पठाइनेछ । महानगरका अनुसार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिलाई डर, चिन्ता, तनाव र दुःखबाट बाहिर आउन सहयोग गर्नु हो । साथै, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य संवेदनशील समूहलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सेवा दिइनेछ । महानगरपालिकाले सेवा लिने सबै व्यक्तिको गोपनीयता र सम्मान सुरक्षित राखेर व्यावसायिक रूपमा परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
विपद् प्रतिकार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले उद्धार र राहतका साथै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका कार्यमा सरकारको हात बलियो बनाउने गरी पार्टी अघि बढ्ने बताए । बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले राहत वितरणलाई प्रभावकारी र द्रुत बनाउन ७२ घण्टाको समयसीमाभित्र काम सक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार संकलन भएका राहत सामग्रीहरू ढिला नगरी कम्तीमा ७२ घण्टाभित्र पीडितसमक्ष पुर्याउनुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ । हाल राहत वितरणमा सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ अनिवार्य नगरेको सन्दर्भमा बोल्दै बुर्लाकोटीले भने, ‘सरकारी क्षमताले मात्र सबै ठाउँमा पुग्न कठिन हुनसक्ने भएकाले धेरै संघसंस्थाहरूले सिधै राहत वितरण गरिरहनुभएको छ । वितरणको क्षमता नभएका संघसंस्थाहरूले भने सरकारी संकलन केन्द्रमा सामग्री हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र सरकारले त्यसको समुचित वितरण गर्नेछ ।’ सरकार र पार्टीबीचको समन्वयका बारेमा स्पष्ट पार्दै उनले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समेत पार्टीको सचिवालयमा रहेकाले राहत र पुनस्र्थापनाको सन्दर्भमा आवश्यक तयारी र समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । रास्वपाले विपद्को यस घडीमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय सहायतामा केन्द्रित हुन सबै पक्षलाई आह्वान समेत गरेको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रभु बैंकका ग्राहकलाई भारतको मेदान्ता अस्पतालमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड र भारतको हरियाणा, गुरुग्रामस्थित मेदान्ता–द मेडिसिटी अस्पतालबीच स्वास्थ्य सेवामा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकका कर्मचारी, उनीहरूका परिवार, साथै बैंकका डेबिट र क्रेडिट कार्डबाहकले मेदान्ता अस्पतालमा उपचार गर्दा विभिन्न सेवामा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बहिरंग (ओपीडी) सेवाअन्तर्गत सबै चिकित्सकको परामर्श, प्रयोगशाला परीक्षण र रेडियोलोजी जाँचमा अस्पतालको प्रचलित शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट हुनेछ । यस्तै, अन्तरंग (आईपीडी) सेवामा कोठा भाडा, प्रयोगशाला परीक्षण र रेडियोलोजी जाँचमा पनि १५ प्रतिशत छुट दिइने बैंकले जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा मेदान्ता–द मेडिसिटी अस्पतालका प्रमुख (कर्पोरेट साझेदारी) सत्य चतुर्वेदी र प्रभु बैंकका कन्ट्री हेड–भारत सुनिल मिश्राले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौता १५ अगस्ट २०२६ देखि लागू भई १४ अगस्ट २०२८ सम्म कायम रहनेछ । प्रभु बैंकले देशभर ३०० शाखा, २६२ एटीएम र ६६ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब ३८ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा दिँदै आएको जनाएको छ ।
सीआईटीको अधिकृत पुँजी १० अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, पोर्टफोलियो म्यानेज्मेन्टको सेवा पनि दिने
काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषलाई आधुनिक, सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको उक्त विधेयकले कोषको पुँजी संरचना सुदृढ बनाउने, लगानीका क्षेत्रहरू फराकिलो पार्ने र सञ्चालक समितिसहित कार्यकारी प्रमुखको भूमिका र दायित्वलाई थप स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यमान कानूनी संरचनाभित्रै रहेर संशोधन प्रस्ताव गरिएकाले यसबाट सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नपर्ने र नयाँ प्रत्यायोजित अधिकार सिर्जना नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा कोषको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न अधिकृत पुँजी रु. ८ अर्ब (८ करोड कित्ता शेयर) बाट बढाएर रु. १० अर्ब (१० करोड कित्ता शेयर) पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, हाल रु. ३ अर्ब रहेको चुक्ता पुँजीलाई रु. ६ अर्ब ८० करोड पु¥याउने कानूनी व्यवस्था मिलाइएको छ । अब सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिई शेयर पुँजी तथा सोको बनावटमा थपघट गर्न सक्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जारी पुँजीको सीमाभित्र रही चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने सहज प्रक्रिया लागू गरिने भएको छ । नागरिक लगानी कोषको लगानी तथा कर्जा प्रवाहको दायरालाई समयसापेक्ष विस्तार गर्न विधेयकमा विभिन्न नयाँ क्षेत्रहरू थपिएका छन् । अब कोषको आफ्नै स्रोत तथा लगानीकर्ता हिसाब योजनाको रकम पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा समेत राख्न पाइनेछ । यसका साथै, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका एकाइहरूमा लगानी गर्ने कानूनी बाटो खुला गरिएको छ । विधेयकमा कोषले सेयर बजारमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा पनि दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा कर्जा दिनुका साथै कोषको साझेदारीमा निर्माण हुने आवास परियोजना र सहभागीहरूलाई किस्ताबन्दीमा घर–घडेरी खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको छ । कोषको संस्थागत संरचना र सञ्चालक समिति गठनमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । साविकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान परिमार्जन भई स्थापित ‘राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक समितिमा राखिएको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रतिनिधित्व हटाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै बीमा कम्पनीहरू मध्येबाट समेत सञ्चालक चुनिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मनोनित वा निर्वाचित सञ्चालकको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पटकका लागि मात्र निरन्तर रहन सक्नेछन् । विधेयकले कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्ष तोक्दै एक पटक पुनः नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ । तर, कार्य सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार आफूमा निहित राखेको छ । कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै स्पष्ट पार्दै दैनिक प्रशासन, बजेट तथा कार्ययोजना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र मुद्दाको प्रतिरक्षा जस्ता कार्यहरू अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लेखापरीक्षण र सञ्चालन प्रणालीमा परिमार्जन गर्दै दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित भई नेपाली वा अङ्ग्रेजी जुनसुकै भाषामा र विद्युतीय प्रणालीमा समेत लेखा राख्न सकिने प्रावधान ल्याइएको छ । कोषमा ‘मुख्य लेखापाल’ पद नरहेकाले वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाबमा ’लेखा प्रमुख भई काम गर्ने कर्मचारी’ ले सहीछाप गर्नेछन् । प्रचलित कानूनसँग एकरुपता ल्याउन मूल ऐनका ’शेयरवाला’ शब्दलाई ‘शेयरधनी’ र ‘एकाङ्कवाला’ शब्दलाई ‘एकाइधनी’ मा रूपान्तरण गरिएको छ ।
