काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषलाई आधुनिक, सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको उक्त विधेयकले कोषको पुँजी संरचना सुदृढ बनाउने, लगानीका क्षेत्रहरू फराकिलो पार्ने र सञ्चालक समितिसहित कार्यकारी प्रमुखको भूमिका र दायित्वलाई थप स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विद्यमान कानूनी संरचनाभित्रै रहेर संशोधन प्रस्ताव गरिएकाले यसबाट सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नपर्ने र नयाँ प्रत्यायोजित अधिकार सिर्जना नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा कोषको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न अधिकृत पुँजी रु. ८ अर्ब (८ करोड कित्ता शेयर) बाट बढाएर रु. १० अर्ब (१० करोड कित्ता शेयर) पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, हाल रु. ३ अर्ब रहेको चुक्ता पुँजीलाई रु. ६ अर्ब ८० करोड पु¥याउने कानूनी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अब सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिई शेयर पुँजी तथा सोको बनावटमा थपघट गर्न सक्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जारी पुँजीको सीमाभित्र रही चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने सहज प्रक्रिया लागू गरिने भएको छ ।
नागरिक लगानी कोषको लगानी तथा कर्जा प्रवाहको दायरालाई समयसापेक्ष विस्तार गर्न विधेयकमा विभिन्न नयाँ क्षेत्रहरू थपिएका छन् ।
अब कोषको आफ्नै स्रोत तथा लगानीकर्ता हिसाब योजनाको रकम पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा समेत राख्न पाइनेछ ।
यसका साथै, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका एकाइहरूमा लगानी गर्ने कानूनी बाटो खुला गरिएको छ । विधेयकमा कोषले सेयर बजारमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा पनि दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा कर्जा दिनुका साथै कोषको साझेदारीमा निर्माण हुने आवास परियोजना र सहभागीहरूलाई किस्ताबन्दीमा घर–घडेरी खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको छ ।
कोषको संस्थागत संरचना र सञ्चालक समिति गठनमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । साविकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान परिमार्जन भई स्थापित ‘राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक समितिमा राखिएको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रतिनिधित्व हटाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै बीमा कम्पनीहरू मध्येबाट समेत सञ्चालक चुनिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मनोनित वा निर्वाचित सञ्चालकको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पटकका लागि मात्र निरन्तर रहन सक्नेछन् ।
विधेयकले कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्ष तोक्दै एक पटक पुनः नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ । तर, कार्य सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार आफूमा निहित राखेको छ ।
कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै स्पष्ट पार्दै दैनिक प्रशासन, बजेट तथा कार्ययोजना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र मुद्दाको प्रतिरक्षा जस्ता कार्यहरू अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
लेखापरीक्षण र सञ्चालन प्रणालीमा परिमार्जन गर्दै दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित भई नेपाली वा अङ्ग्रेजी जुनसुकै भाषामा र विद्युतीय प्रणालीमा समेत लेखा राख्न सकिने प्रावधान ल्याइएको छ ।
कोषमा ‘मुख्य लेखापाल’ पद नरहेकाले वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाबमा ’लेखा प्रमुख भई काम गर्ने कर्मचारी’ ले सहीछाप गर्नेछन् । प्रचलित कानूनसँग एकरुपता ल्याउन मूल ऐनका ’शेयरवाला’ शब्दलाई ‘शेयरधनी’ र ‘एकाङ्कवाला’ शब्दलाई ‘एकाइधनी’ मा रूपान्तरण गरिएको छ ।
