चलेनन् सार्वजनिक गाडी, सास्तीमा यात्री
काठमाडौं। सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सहमति भए पनि मंगलबार सडकमा सार्वजनिक गाडी चलेका छैनन् । सार्वजनिक सवारी नचल्दा यात्रु आज पनि सास्तीमा परेका छन् । कोही गन्तव्यतर्फ पैदलै लागेका छन् भने कोही 'पठाओ', 'इनड्राइभ' जस्ता राइड सेयरिङ सेवामा निर्भर छन् । गएराति भएको छलफलमा निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावलीलाई स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्ने तयारी गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता लिने स्पष्ट गरेका छन् । उनका अनुसार कार्यालय खुलेपछि पत्राचारको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र त्यसपछि मात्र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउने सम्भावना छ । सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेपछि मात्र खुल्ने भएकाले हालसम्म सार्वजनिक गाडी सडकमा देखिएका छैनन् । ७ वर्षअघि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । तर हालको अवस्थाले व्यवसायीहरू फेरि सिन्डिकेट ब्युँताउने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । २०७५ साल वैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल सडकमा थोरै मात्र गाडी सञ्चालनमा छन् ।
८ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न हिमालयन लाइफले डाक्यो १८ औँ वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले १८ औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको जेठ १९ गते बसेको बैठकले असार १० गते काठमाडौंमा बिहान साढे १० बजे साधारण सभा आह्वान गरेको हो । सभाले कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख ३७ हजार ३०६ रुपैयाँको ८ प्रतिशतको दरले हुन आउने ७३ करोड १४ लाख ५८ हजार ९८४ रुपैयाँ नगद लाभांश पारित गर्नेछ । सभाले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा गरिएको थप तथा संशोधन र सो को अभिलेख गराउने सम्बन्धमा नियामकबाट कुनै फेरबदलको लागि निर्देशन प्राप्त भए सोही बमोजिम गर्न सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई अख्तियारी दिने र कम्पनी ऐनको दफा १०५ को (१) (ग) बमोजिम गत वर्ष भएको खर्च अनुमोदन गर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक एससि लाल एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले जेठ २८ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले जेठ २७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
ट्रेड टावरको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । ट्रेड टावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । जेठ १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आज जेठ २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ८१ करोड ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँको ४८।६९६ प्रतिशतका दरले ३९ लाख ७१ हजार ६९३ कित्ता आईपीओ बिक्री गरेको हो । जसमध्ये पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई ३ लाख ९७ हजार १६९ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषलाई १ लाख ९८ हजार ५८४ कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीलाई ७९ हजार ४३३ कित्ता सेयर बिक्री गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ । बाँकी रहेको ३२ लाख ९६ हजार ५०५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गको मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १ करोड ८ लाख रुपैयाँको स्रोत पुष्टि हुन सकेन
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सोडारीले सार्वजनिक पद धारण गरेको विसं २०७४ माघ ७ गतेदेखि विसं २०७९ फागुन १० गतेसम्म अवधिको अनुसन्धान गर्दा वैधानिक आय ८५ लाख ५१ हजार ३३४ रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । सो अवधिमा सोडारीले १ करोड ९३ लाख ८९ हार ६३६ रुपैयाँको रकम खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार वैध आय र खर्चको बीचमा तालमेल नमिलेको, १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हो । आयोगले सोडारीले पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेकाले सो कार्य भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानुुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिबाट श्रीमती गैता सोडारी र छोरा बबि सोडारीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दातमा राखेको पाइएको छ । आयोगले १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बिजुली र सिँचाइ सेवामा सुधार गर्न विश्व बैंकले ३५ अर्ब सहयोग गर्ने
काठमाडौं । विश्व बैंकले विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार र सिँचाइ सेवा विस्तारका लागि २५७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले नेपालका दुई परियोजनालाई स्वीकृति दिएको हो । यस सहयोगमार्फत नेपालको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार गर्ने र सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रम अनुसार, कोसी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् वितरण सञ्जाललाई थप समृद्ध बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा कार्यान्वयन गरिने यस परियोजनाले नयाँ वितरण सबस्टेसन निर्माण, विद्यमान प्रसारण एवं वितरण प्रणालीको सुधार गरिनेछ । विद्युत् आपूर्तिलाई थप विश्वसनीय बनाउन सो परियोजना सहायक सिद्ध हुने बताइएको छ । यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाको तेस्रो चरण कार्यान्वयन गरी कैलाली जिल्लामा वर्ष भरि नै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्दै १७ हजार ५०० हेक्टर जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाट १ लाख ६० हजार मानिस लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै, बजेट सम्बन्धी छलफल हुने
काठमाडौं । आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको आजको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘भन्सार विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । साथै ‘प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावसमेत सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
वीरगञ्ज नाकाः ५ खर्ब ६ अर्ब आयात हुँदा ७९ अर्बको निर्यात, सबैभन्दा धेरै भटमासको तेल
काठमाडौं । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५ खर्ब ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मूल्यका वस्तु तथा सामान भित्रिएका छन् । आव २०८०/८१ को १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा नाका हुँदै भित्रिने सामानको हिस्सा १२.७५ अर्थात् ५७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढी मूल्यका वस्तु तथा सामान भित्रिएका हुन् । चालु आवको १० महिनामा यो नाका हुँदै सबैभन्दा धेरै आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमात्र १ खर्ब ५५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको भित्रिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । वीरगञ्ज नाका हुँदै दोस्रो धेरै आयात हुने वस्तुमा भने भटमासको कच्चा तेल रहेको छ । जसको हिस्सा ४५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछाने चालु आवमा आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको बताउँछन् । चालु आवको १० महिनामा २९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मूल्यका मेसिनरी तथा तिनका पार्ट पुर्जा आयात भएका छन् । त्यस्तै २८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मूल्यका फलाम तथा फलामबाट बनेका सामान आयात भएका छन् । सोही अवधिमा २३ अर्ब ८५ लाख रुपैयाँ मूल्यका सबै प्रकारका एलोपेथिक औषधि भित्रिएका छन् । चालु आवको १० महिनामा आयात मात्र नभएर निर्यातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । चालु आवको १० महिनामा ७९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान यो नाका हुँदै विदेशी मुलुकमा निर्यात भएको देखिन्छ । जब कि गत आवको १० महिनामा यो नाका हुँदै २५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकमा पुगेको थियो । गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा भने २१०.१६ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बढीको निर्यात भएको हो । चालु आवको १० महिनामा यो नाका हुँदै सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा भटमासको तेल प्रशोधित रहेको छ । चालु आवको १० महिनामा ४६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मूल्यका २१ करोड ९२ लाख ४६ हजार ६५१ लिटर भटमासको तेल प्रशोधित निर्यात भएको छ । जब कि गत आवको सोही अवधिमा ९ करोड रुपैयाँका ४ लाख ६४ हजार ९३ लिटरमात्र निर्यात भएको थियो । चालु आवको १० महिनामा ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको ३ करोड ५२ लाख २३ हजार ८२४ लिटर सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात भएको छ । जब कि गत आवको १० महिनामा १० करोडको ५ लाख २७ हजार २९१ लिटर सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात भएको थियो ।
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार दिनभर र रातीसम्म भएको छलफल सकारात्मक र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको वार्ता ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै टुङ्गिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउने गरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै त्यस विरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए । सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको उक्त बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने गरी सहमति भएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाका सम्बन्धमा सोमबार राति अबेरसम्म भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि आज पुनः बैठक बस्ने जनाइएको छ । यसअघि आज बिहान ८ बजे गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राज पन्तको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीमा सरकारका तर्फबाट ८ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । यातायात व्यवसायीले पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली छलफलका लागि गठन गरेको थियो । सरकार र व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तापछि मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफल सोमबार अबेर राति ६ बुँदे सहमति गर्दै टुङ्गिएको हो । यस्ता छन् सहमतिका बुँदा १. गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीहरु यस सम्बन्धी संघीय कानूनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीहरु स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। २. सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। ३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति २०८२, मोटर बिमा दर सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानी सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरुमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूका मुद्दा र मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै ऐन कानूनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु, आन्दोलनरत महासंघहरु र श्रमिक संगठनहरुका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो । ४. माल वाहक सवारी साधनको भार वहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाईराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेश गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। ५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरू (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्य रुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिकतासाथ सो सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सो का लागि सबै प्रदेशहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथा शीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने। यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरुको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा आवश्यक न्यूनतम् आधारहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। ६. सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथा शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।